समाजवादको खोजीमा उत्पादनको सवाल: प्रचण्डको दृष्टि र नेपालको संरचना

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समाजवादको निर्माणका लागि उत्पादन, विशेषतः कृषि र ग्रामीण क्षेत्रमा आधारित उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनका अनुसार ‘आत्मनिर्भरता, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढिकरण नै समाजवादको आधार हो। ’ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सम्पन्न आर्थिक उत्पादन विभागको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् ।
नेपालको वामपन्थी राजनीतिमा समाजवादको लक्ष्यबारे चर्चा पुरानै हो, तर त्यस यात्राको व्यावहारिक आधारबारे अझै ठोस स्पष्टता छैन।यस पृष्ठभूमिमा प्रचण्डको “उत्पादन नै समाजवादी यात्राको आधार हो” भन्ने अभिव्यक्तिले राजनीतिक बहसलाई सक्रिय बनाएको छ।
उनको यस दृष्टिकोणलाई वाम आन्दोलनको पुरानो नारासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ, जहाँ उत्पादनका साधनलाई जनताको हातमा ल्याएर असमान आर्थिक संरचनालाई चुनौती दिने कुरा गरिन्थ्यो।
तर आलोचकहरू भन्छन्, केवल उत्पादन वृद्धि नै समाजवादको पर्याप्त आधार बन्न सक्दैन। मार्क्सवादी सिद्धान्तका अनुसार, समाजवादको स्वरूप उत्पादनको मात्रामा नभई उत्पादन सम्बन्ध, स्वामित्व र वितरणको न्यायिक संरचनामा निर्भर हुन्छ। त्यसैले सहकारी स्वामित्व, लोकतान्त्रिक व्यवस्थापन र समान पहुँच सुनिश्चित नगरी गरिएको उत्पादन वृद्धिले असमानताको जरो उखेल्ने सम्भावना सीमित रहन्छ।
नेपालको वर्तमान संरचना हेर्दा प्रचण्डको प्रस्तावलाई व्यवहारमा उतार्न चुनौती देखिन्छ। स्थानीय सरकारलाई विकासको केन्द्रबिन्दु बनाउने उनको प्रस्ताव सोचनीय भए पनि स्रोत, प्रविधि र व्यवस्थापन क्षमताको अभावले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन कठिन छ। कृषिमा आधारित उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदा पनि प्रशोधन र बजारसम्मको सञ्जाल अभावमा आत्मनिर्भरता नारा मात्र बन्न सक्ने जोखिम देखिन्छ।
यस सन्दर्भमा, विश्लेषकहरूले उत्पादन वृद्धि मात्र नभई त्यसको स्वामित्व र नियन्त्रण प्रणालीमा गहिरो सुधारको आवश्यकता रहेको तथ्य औंल्याउने गर्छन्। वामपन्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक विरासत श्रमिक वर्गको नेतृत्व र श्रमको सम्मानमा आधारित छ, तर राजनीतिक अभ्यासमा यो दृष्टिकोण प्रष्ट रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन। नेताहरू स्वयं उत्पादनशील श्रम र समाजवादी अभ्याससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुपर्ने आवश्यकता छ, जुन नेपालको हकमा करिब करिब शून्य छ । खासगरी, नेपालको वाम आन्दोलनलाई दलाल पुँजीवादको मायाजाल र त्यसले सिर्जना गरेको शिकंजाले नराम्ररी पक्षघात तुल्याउँदै लगेको छ ।
प्रचण्डले सोही बैठकमा ‘माओवादी पार्टीका कतिपय नेताहरू शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि समाजवादी बन्नुपर्नेमा बिचौलिया टाइपका, दलाल टाइपका बनेका कारण त्यस्तो प्रवृत्तिले पार्टीलाई कमजोर बनाइरहेको र पार्टीका हरेक सदस्यले सोच र शैली दुवैमा आमूल परिवर्तन गर्नैपर्ने’ बताएको यहाँ विशेष उल्लेखनीय छ ।
यसैले, प्रचण्डको अभिव्यक्ति साँच्चै नै पार्टीलाई सिद्धान्तको जगमा सच्याउँदै नयाँ ढङ्गले पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्यले आएको हो भने त्यसले समाजवादबारेको वाम राजनीतिक बहसलाई पुनर्जीवित गर्न सक्छ । तर उत्पादनलाई समाजवादको आधार बनाउने योजना सफल बनाउन सहकारी संरचना, प्रविधि र स्रोतमा आत्मनिर्भरता, तथा आर्थिक वितरणमा न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अन्यथा समाजवादी यात्रालाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य घोषणामै सीमित रहने खतरा कायम रहनेछ।

गुड बाई लेनिनदेखि ओलीको भ्रमसम्म

भारतमा माओवादी आन्दोलनको बदलिँदो अनुहार: संघर्ष कि समर्पण ?

भू-राजनीतिक छायामा नेपालको आवाज: अवसर कि जोखिम?

चर्किएको लिपुलेक विवाद र चीनको बदलिएको रवैया

बोलिभियाको चुनाव: वामपन्थीको पतन

प्रचण्डले देखाएको ‘नयाँ क्रान्ति’को हसीन सपना

'नो भोट' कि घरमै बस्ने?

प्रतिक्रिया