नेपाली वामपन्थमा दलाल पुँजीवादको बहस

नेपालको वर्तमान आर्थिक र राजनीतिक विमर्शमा ‘दलाल पुँजीवाद’ भन्ने शब्द एकदमै चर्चित छ। व्यवहारमा सिद्धान्त र आदर्शलाई तिलान्जली दिएकाहरु नै किन नहोउन्, नाममा  वामपन्थी विचारधाराको पक्षधर देखिने वामपन्थी नेता–बुद्धिजीवीहरुले समेत यो शब्दलाई धेरै मीठोसँग प्रयोग गर्ने गर्छन् । वामवृत्तबाट उच्च प्राथमिकताका साथ अघि सारिने यो अवधारणा केवल राजनीतिक नारा मात्र चाहिँ होइन । यो त स्वदेशी उत्पादन क्षमताको अवमूल्यन गर्दै, विदेशी प्रभुत्वलाई सहज बनाउने खालको नेपालको अर्थतन्त्रमा गहिरिएको एक संरचनात्मक समस्याको नाम हो।

दलाल पुँजीवाद भन्नाले त्यस्तो पुँजीवादी संरचनालाई जनाइन्छ, जहाँ स्थानीय पुँजीपति वर्ग विदेशी कम्पनी, लगानीकर्ता वा साम्राज्यवादी शक्तिहरूसँग साँठगाँठ गरेर आफ्नो लाभ सुनिश्चित गर्छन्। उनीहरुको जोड उत्पादन वा रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयासतिर केन्द्रीत रहँदैन । त्यसको सट्टा, उनीहरूले विदेशी पुँजीलाई सहज पहुँच दिन्छन् र त्यसैका माध्यमबाट लाभ उठाउँछन्। यस्तो अवस्थामा राज्यको सम्पूर्ण नीतिनिर्माण प्रक्रिया, सार्वजनिक सेवा, ठेक्कापट्टा र बजेट विनियोजनसमेत केही निश्चित वर्गका नाफामूलक हितमा समर्पित हुन्छ। यही संरचनालाई ‘comprodor capitalism’ भनिएको हो, जसको नेपाली प्रतिरूप नै ‘दलाल पुँजीवाद’ हो।

दलाल पुँजीवाद भन्नाले त्यस्तो पुँजीवादी संरचनालाई जनाइन्छ, जहाँ स्थानीय पुँजीपति वर्ग विदेशी कम्पनी, लगानीकर्ता वा साम्राज्यवादी शक्तिहरूसँग साँठगाँठ गरेर आफ्नो लाभ सुनिश्चित गर्छन्।

अवधारणाको ऐतिहासिक जरो

सैद्धान्तिक रूपमा, यो अवधारणाको जरो उपनिवेशवादी वा अर्ध-उपनिवेशवादी अर्थतन्त्रमा पाइन्छ। कार्ल मार्क्सले पुँजीवादी वर्ग भन्नाले उत्पादनका साधनमा निजी स्वामित्व राखेर मूल्य–वृद्धिको माध्यमबाट नाफा आर्जन गर्ने वर्गलाई संकेत गरेका थिए। तर, उपनिवेशित देशहरूमा यस्तो वर्ग स्वतः विकसित हुने स्थितिमा रहँदैन थियो। बरु, त्यहाँ त्यस्तो वर्गले जन्म लिन्छ जुन विदेशी नाफा र व्यापारिक हितको प्रतिनिधिको रूपमा उभिन्छ। यसको भूमिका आफ्नो देशको श्रमिक, किसान वा उत्पादनमूलक वर्गलाई समृद्ध बनाउने होइन, बरु विदेशी हितका लागि संरचना निर्माण गरिदिने ‘मध्यस्थकर्ता’को हुन्छ।

मार्क्स र एङ्गेल्सले प्रत्यक्ष रूपमा "दलाल पुँजीवाद" शब्द प्रयोग गरेका छैनन् तर उनीहरुले उपनिवेशवाद र त्यससँग संलग्न पूँजीवादी शोषण प्रणालीको सन्दर्भमा स्थानीय बुर्जुवाहरूको भूमिकालाई व्याख्या गरेका छन्।  मार्क्स र एङ्गेल्सले कम्युनिष्ट पार्टी घोषणापत्र (Communist Manifesto (1848) मा पुँजीवादले विश्वव्यापी फैलावटका क्रममा सबै समाजहरूलाई आफ्नो उत्पादन प्रणालीमा बाँध्न बाध्य पार्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार, पुँजीवादी वर्गले नयाँ बजारहरू खोज्दै स्थानीय समाजभित्र नयाँ सहयोगी वर्गहरू तयार गर्छ, जसले राष्ट्रिय हितभन्दा बढी विदेशी पूँजीवादी व्यवस्था र व्यापारिक मुनाफालाई प्राथमिकता दिन्छ। यो वर्ग वस्तुतः पुँजीवादी शोषण संरचनाको स्थानीय अनुयायीको रूपमा उभिन्छ।

लेनिनले भने यस्ता वर्गलाई दलाल पुँजीपति वर्ग (comprador bourgeoisie) को संज्ञा दिएका छन्। साम्राज्यवाद पुँजीवादको उच्चतम चरण (Imperialism: The Highest Stage of Capitalism (1916)) मा उनले उपनिवेशहरूमा देखा पर्ने यस्तो पुँजीपति वर्गको चर्चा गरेका छन्, जुन स्वदेशी जनताको हित होइन, विदेशी साम्राज्यवादी पुँजीको लाभमा काम गर्छ। यो वर्ग, उनका अनुसार, विदेशी लगानीकर्ताका लागि स्थानिय एजेन्टको रूपमा काम गर्छ र स्वदेशी उत्पादन प्रणालीको विकासमा बाधक बन्छ।

माओ त्सेतुङले चीनको राजनीतिक-आर्थिक विश्लेषणमा दलाल वर्ग (comprador class) लाई अझ स्पष्ट र सैद्धान्तिक ढंगले परिभाषित गरेका छन्। १९२६ मा लेखिएको चिनियाँ समाजको वर्गहरुको विश्लेषण (Analysis of the Classes in Chinese Society) मा उनले लेख्छन् कि यो वर्ग चिनियाँ समाजमा विदेशी साम्राज्यवादी हितका लागि सिधै काम गर्ने वर्ग हो। उनीहरूको भूमिकालाई माओले 'बृहत् पुँजी र विदेशी पुँजीबीचको पुल' को रूपमा चित्रण गरेका छन्। माओका अनुसार यो वर्ग न त मजदुरको पक्षमा हुन्छ, न किसानको, न त स्वदेशी पुँजीवादकै पक्षमा। बरु, उनीहरू विदेशी शोषण प्रणालीका स्थायी साझेदार हुन्।

दलाल पुँजीवाद कुनै पृथक संरचना होइन, बरु साम्राज्यवादी पुँजीवादको स्थानीय अनुचरको रूपमा रहने वर्गीय रूप हो, जसको आलोचना मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद/विचारधारा पक्षधरहरुले गहिरो रूपमा गरेको छ।

यसरी हेर्दा, यी चारै मार्क्सवादी विचारकहरूले प्रस्तुत गरेको विश्लेषणमा दलाल पुँजीवाद भन्ने अवधारणाको वैचारिक आधार स्पष्ट देखिन्छ। यो त्यस्तो वर्ग हो, जसले स्वदेशी जनताको पक्षमा न उभिएर विदेशी पूँजीको हितका लागि स्वदेशी स्रोतसाधनको दोहनमा सघाउ पुर्याउँछ। यिनीहरू उपनिवेशवादको स्थायित्वमा सहयोग गर्ने, उत्पादनमूलक राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रियामा बाधक बन्ने, र शोषणमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने वर्गका प्रतिनिधि हुन्। यस अर्थमा, दलाल पुँजीवाद कुनै पृथक संरचना होइन, बरु साम्राज्यवादी पुँजीवादको स्थानीय अनुचरको रूपमा रहने वर्गीय रूप हो, जसको आलोचना मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद/विचारधाराका पक्षधरहरुले गहिरो रूपमा गरेको छ।

नेपालको सन्दर्भमा यो विमर्श विशेषतः २०४६ पछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि चर्किंदै गएको हो। प्रजातान्त्रिक अभ्यासका नाममा बजार उदारीकरणको बाटो खोलियो, तर त्यो राष्ट्रिय पुँजीवादको विकासको पक्षमा गएन। उत्पादनशील उद्योगको सट्टा विदेशी आयातमा आधारित उपभोगमूलक बजार, रेमिट्यान्समा टिकेको खपत–संस्कृति, र सार्वजनिक क्षेत्रको निजीकरणले आर्थिक आधार तय गर्‍यो। यही पृष्ठभूमिमा ‘दलाल पुँजीवाद’ भन्ने शब्द नेपाली वामपन्थी आन्दोलनमा निक्कै चर्चित भयो र व्यापक प्रयोगमा आयो ।

दलाल पुँजीवादको संरचना : कसले लाभ उठाउँछ?

नेपालमा दलाल पुँजीवादको सबभन्दा मूर्त उदाहरण ठूला पूर्वाधार आयोजना, जलविद्युत्, बैंकिङ, निर्माण, वा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सेवाक्षेत्रमा देख्न सकिन्छ । अधिकांश ठूला आयोजनाहरू बहुराष्ट्रिय ऋणदाताहरू वा विदेशी सरकारहरूको सहयोगमा सञ्चालित छन्, र तिनका प्राविधिक तथा नीतिगत सर्तहरू पनि त्यसअनुसार तय हुन्छन्।

राज्यसत्तामा पहुँच र पकडका आधारमा उनीहरूले विदेशी लगानीलाई सहज वातावरण दिन अनेकौं नीति, कर छुट, कानुनी संरक्षण र प्रशासनिक सहुलियत सुनिश्चित गर्छन्। यसको मूल्य भने जनताले तिर्छन्– सार्वजनिक सेवा महँगो हुन्छ, स्वदेशी उत्पादन धराशायी हुन्छ, र श्रमिक अधिकारहरू कुण्ठित हुन्छन्।

यी परियोजनाबाट लाभ उठाउने वर्गहरू भने ठूला व्यवसायीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्पर्क भएका ठेकेदार, निर्णय प्रक्रियामा पहुँच भएका नेता तथा प्रशासक, र विशेषाधिकारप्राप्त दलाल वर्गको रुपमा रहने गर्छन्। राज्यसत्तामा पहुँच र पकडका आधारमा उनीहरूले विदेशी लगानीलाई सहज वातावरण दिन अनेकौं नीति, कर छुट, कानुनी संरक्षण र प्रशासनिक सहुलियत सुनिश्चित गर्छन्। यसको मूल्य भने जनताले तिर्छन्– सार्वजनिक सेवा महँगो हुन्छ, स्वदेशी उत्पादन धराशायी हुन्छ, र श्रमिक अधिकारहरू कुण्ठित हुन्छन्।

विचार र व्यवहारबीचको विरोधाभास

कम्युनिष्ट पार्टीहरूले दलाल पुँजीवादको आलोचना गर्दै राष्ट्रघातको आरोप लगाउँदै आएका छन्। उनीहरूको भाषामा यस्तो संरचना श्रमिक, किसान र साना उत्पादकको हितविपरीत छ, र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउने खालको हो। तर विरोधाभास के छ भने– सत्तामा पुगेका अधिकांश वामपन्थी दलहरू आफैं यही संरचनाभित्र भासिने क्रम पनि देखिएको छ। चाहे त्यो भारत वा चीनसँगको परियोजना सम्झौता होस्, वा बहुराष्ट्रिय संस्थासँगका समझदारी– व्यवहारमा उनीहरू पनि दलाली संरचनाको सक्रिय अंग बनेका छन्। उनीहरु सिद्धान्तत: दलाल पुँजीवादको त विरोध गर्ने गर्छन् तर राज्यसत्ताको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाउँदा उनीहरु त्यसलाई ध्वंश गर्नेतिर खासै केही गर्न सक्दैनन्, बरु तिनकै औजारको रुपमा मज्जाले उपयोग हुने गर्छन् ।

नेपालका वामपन्थीहरु सिद्धान्तत: दलाल पुँजीवादको त विरोध गर्ने गर्छन् तर राज्यसत्ताको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाउँदा उनीहरु त्यसलाई ध्वंश गर्नेतिर खासै केही गर्न सक्दैनन्, बरु तिनकै औजारको रुपमा मज्जाले उपयोग हुने गर्छन् ।

उदाहरणका लागि, संविधान लेखनमा विदेशीहरुको ठाडो हस्तक्षेप र निर्देशन रहेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । त्यसैगरी, श्रम ऐनको पुनर्लेखनमा विदेशी सल्लाहकारहरूको सिधा प्रभाव रह्यो । कृषि क्षेत्रमा विदेशी बीउ र प्रविधिको एकपक्षीय आयात प्रोत्साहित गरिएको छ  हाइड्रोपावर नीति निजीकरणमुखी बनाइएको छ । यी सबै निर्णय र हस्तक्षेपहरु त्यही दलाल पुँजीवादको अविच्छिन्न श्रृंखला हुन्।

नेपालको पुँजीवादी विकास अझै पनि उत्पादनमूलक होइन, उपभोगमूलक छ। उद्योग खोल्नुभन्दा जग्गा-जमिन किन्ने, विचौलियाको काम गर्ने,  व्यापारिक दलाली गर्ने, वा सरकारी ठेक्काबाट लाभ लिने प्रवृत्तिमा लगानी केन्द्रित छ। यस्तो पुँजी संचयको मोडलले राष्ट्रिय उत्पादन क्षमतालाई बढाउँदैन । त्यसले त  विदेशी उत्पादनलाई भित्र्याएर वितरण गर्ने भूमिका मात्रै खेल्दछ। त्यसैले आज पनि नेपाली पुँजी वर्गको प्रकृति उत्पादनमुखी नभई ‘दलालीमुखी’ रहेको स्पष्ट देखिन्छ।

केही उदाहरणहरू

नेपालको आयात व्यापारको करिब ६५ प्रतिशत हिस्सा भारतबाट आउँछ– यो तथ्य आफैंमा विदेशी वस्तुको वर्चस्वलाई देखाउने सूचक हो। यस्तै, जलविद्युत् परियोजनामा भारतीय वा चिनियाँ कम्पनीहरूको प्राथमिकता र वर्चस्व छ । त्यसमाथि थप, विदेशी बैंकहरूको उपस्थिति वा बहुराष्ट्रिय सहयोगमा सञ्चालित पूर्वाधार योजनाहरूले नेपालको आर्थिक स्वायत्ततालाई चुनौती दिइरहेका छन्। यस्ता परिदृश्यले ‘दलाल पुँजीवाद’ ले गहिरोसँग जरा गाडेर रहेको स्वत: प्रष्ट हुन्छ ।

आलोचना र वैकल्पिक दृष्टिकोण

यद्यपि, सबै विश्लेषकहरू यो अवधारणासँग सहमत छैनन्। उनीहरूको भनाइमा, नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, स्रोतसाधनको सीमितता र भूमि–अवरुद्ध भौगोलिक अवस्थाले विदेशी व्यापार र लगानीको आश्रय लिनु कुनै आत्मसमर्पण होइन, बरु बाध्यता हो। त्यसैले ‘दलाल’ भन्नुको सट्टा ‘आश्रित पुँजीवाद’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु यथार्थपरक हुन सक्छ भन्ने तर्क गरिन्छ। यसले देशको संरचनागत निर्बलता र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक शक्ति सन्तुलनलाई अझ सन्तुलित रूपमा विश्लेषण गर्न सक्छ।

"क्रोनी क्यापिटलिज्म" र नेपाली यथार्थ

क्रोनी क्यापिटलिज्म वा ‘नातावाद–आधारित पुँजीवाद’ दलाल पुँजीवादकै व्यावहारिक रूप हो– जहाँ व्यापारिक सफलता प्रतिस्पर्धा, नवप्रवर्तन वा उत्पादन क्षमतामा नभई सत्तामा रहेको पहुँच र तिनलाई परिचालन गर्न सक्ने सञ्जालमा निर्भर हुन्छ। नेपालमा ठूला आयोजनामा ठेकेदार चयनदेखि नीति निर्माणसम्म देखिएको पक्षपात, कर छुट वा वित्तीय प्रोत्साहनको वितरणमा देखिने असमानता, र शक्तिशाली नेताहरू र व्यापारीबीचको साँठगाँठ यसका मूर्त उदाहरण हुन्।

दलाल पुँजीवादको आलोचना गरिरहँदा यसको समाधान केवल व्यवस्थाप्रतिको क्रोध होइन, वैकल्पिक प्रणालीको स्पष्ट योजना, पारदर्शिता र त्यसलाई दृढतापूर्वक लागू गर्न चाहने राजनीतिक इमानदारीमा निहित छ।

दलाल पुँजीवादको जरो हटाउने हो भने नारावाजी वा वैचारिक आलोचना मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसको विकल्प भनेको श्रम–केन्द्रित, स्वदेशी उत्पादनमा आधारित, सामाजिक न्यायमा अभिव्यक्त हुने समावेशी अर्थतन्त्रको निर्माण हो– जसले राष्ट्रिय उद्योग, साना उद्यम, सहकारी र कृषि क्षेत्रमा लगानीको प्राथमिकता दिन्छ। तर त्यस्तो मोडल नीतिगत प्रतिबद्धता, योजनाबद्धता र बौद्धिक स्पष्टताको अभावमा सफल हुँदैन। केवल भाषणले यो हल हुने कुरा होइन । व्यावहारिक संरचनात्मक हस्तक्षेपले मात्र यो समस्याको समाधान सम्भव हुन्छ।

निचोड

नेपालमा ‘दलाल पुँजीवाद’ भन्नाले सत्ताको पहुँच र राजनीतिक संरचनाको प्रयोग गरेर विदेशी पुँजीको पक्षमा काम गर्ने प्रवृत्तिलाई जनाइन्छ । त्यो प्रवृत्तिले श्रम, उत्पादन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई विस्थापित गर्छ। यो शब्द वामपन्थी दलहरूको वैचारिक विमर्शमा उत्पत्ति भएको भए पनि, यसको औचित्य व्यावहारिक परिप्रेक्ष्यमा परीक्षण गर्न सक्नुपर्छ। दलाल पुँजीवादको आलोचना गरिरहँदा यसको समाधान केवल व्यवस्थाप्रतिको क्रोध होइन, वैकल्पिक प्रणालीको स्पष्ट योजना, पारदर्शिता र त्यसलाई दृढतापूर्वक लागू गर्न चाहने राजनीतिक इमानदारीमा निहित छ।

नेपालको दलाल पुँजीवादको अन्त्य तब मात्र सम्भव छ जब राष्ट्रिय हितमा आधारित, न्याय–केन्द्रित, र श्रममुखी अर्थतन्त्रको स्थापनातर्फ गम्भीर प्रयत्न गरिन्छ । जबसम्म सत्तामा पुगेकाहरुले तथा राजनीतिको कमान सम्हालेकाहरुले त्यो हिम्मत र आँटको प्रदर्शन गर्ने छैनन्, तबसम्म यो शब्द केवल राजनीतिक नाराको पुनरावृत्तिमा सीमित भएर रहने पक्का छ ।