प्रचण्डका "संविधान संशोधन प्रस्ताव" को शल्यक्रिया

हालसालै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डले संसदमा बोल्दै संविधानको संशोधनबारे केही सूची प्रस्तुत गरेका छन। समाचार अनुसार विशेष जोडका रुपमा नभएर यो पनि विषय हो, भन्ने अर्थमा उनले त्यो सूची प्रस्तुत गरेका हुन। प्रकाशित समाचारका आधारमा ती सूचीहरु हुन्:

१. शासकीय स्वरुप,

२. निर्वाचन प्रणाली,

३. प्रदेशको नामाङ्कन तथा सीमाङ्कन,

४. वित्तीय व्यवस्था,

५. अझ राम्रो समावेशिता र

६. सामाजिक न्यायमा थप व्यवस्था।

अखबारहरुले प्रदेश नामाङ्कन र सीमाङ्कनलाई दुई बुँदामा उल्लेख गरेका छन्। परन्तु, ती नितान्त अन्तरसम्बन्धित विषय हुन। त्यसैले अखबारका ती सात बुँदाहरुलाई हामीले यहाँ छ बुँदामा उल्लेख गर्न उपयुक्त ठान्दछौं।

उपरोक्त विषयवस्तुको सामान्य शल्यप्रक्रियामा प्रस्तुत आलेख केन्द्रित रहने छ।

प्रचण्डका प्रस्तावको शल्यकृया

शक्तिसन्तुलनमा आधारित सहमतिको संविधान जारी गर्दा दोस्रो संविधानसभा, २०७२ मा तत्कालीन एकीकृत नेकपा (माओवादी) का तर्फबाट त्यहाँ मौखिक रुपमा दस बुँदे फरक मत दर्ज भनिएको हो। त्यसमध्ये, प्रचण्डले नै त्यत्ति मात्र बोलेका हुन या समाचारदाताले त्यत्ति नै मात्र समाचार लेखेका हुन, बुझ्न सकिएन। परन्तु, दश बुँदालाई घटाएर प्रस्तुत गरिएको माथिका सात/छ बुँदा र त्यसका भाषाहरु हेर्दा प्रस्तुतकर्ताबाट खासै जाँगर चलाइएको अनुभूत हुँदैन, बरु शख्त हेलचेक्राइँ प्रष्टिन्छ।

"अझ राम्रो समावेशिता" र "सामाजिक न्यायमा थप व्यवस्था" पद पूर्णतया हास्यास्पद, उपेक्षायुक्त तथा झारा टार्ने किसिमका प्रतीत छन्। किनभने, विगत माओवादी आन्दोलनमा हाम्रै संघर्षद्वारा स्थापित गरिएको पदावली "समानुपातिक समावेशी" हो न कि "समावेशिता"।

उदाहरणका लागि "अझ राम्रो समावेशिता" र "सामाजिक न्यायमा थप व्यवस्था" पद पूर्णतया हास्यास्पद, उपेक्षायुक्त तथा झारा टार्ने किसिमका प्रतीत छन्। किनभने, विगत माओवादी आन्दोलनमा हाम्रै संघर्षद्वारा स्थापित गरिएको पदावली "समानुपातिक समावेशी" हो न कि "समावेशिता"। कारण, समावेशीले त्यस वर्ग, लिङग, जातजाति वा क्षेत्रबाट केवल समावेश मात्रको अर्थ बुझाउछ। जुन, मूलतः एक जनासम्म हुन सक्दछ। त्यस किसिमको एक सदस्यीय समावेशी त दल र त्यसका नेताहरुले गफ नदिए हुन्छ, निर्दलीय पञ्चायतका राजा महेन्द्रले सर्वोत्तम समावेश गरेका थिए। जसलाई, निर्दलीय कालभरि वीरेन्द्रले पनि निरन्तरता दिए।

दरबारिया स्वार्थको निहित व्यक्ति समावेशीकरण नगरिँदो हो त हिरालाल विश्वकर्मा, बद्रीप्रसाद मण्डल, पद्मशुन्दर लावती, जोगमेहेर श्रेष्ठ, फत्तेसिंह थारु, बालाराम घर्तीमगर, हरिनारायण रजौरिया, मरिचमान सिंह आदि शासकीय मञ्चमा पुग्न सम्भव नै थिएन। परन्तु, दोष के भने त्यसले अथवा शासनमा व्यक्ति समावेशले दुनियाँभर एउटा व्यक्ति देखाउदै वर्ग र जातजातिका समुदायलाई भने निरन्तर दबाउनेक्रम मजबुत पार्दथे। त्यसैले त्यो अथवा समावेशी प्रणाली व्यक्तिलाई उठाउने र समुदायलाई दबाउने नियतमा आधारित थियो र नै त्यस्ता हथकण्डा विरुद्व पूर्ण समानुपातिक प्रणाली स्थापना हेतु हामीले सशस्त्र विद्रोह गर्यौं।

कुनै एक व्यक्तिलाई उठाएर समुदायलाई दबाउने जातव्यवस्थावादी षडयन्त्रनीति २००७ देखि नेपाली कांग्रेसले प्रारम्भ गरेको देखिन्छ। महेन्द्र शाहले त्यही कांग्रेसनीति अनुकरण गरेका हुन्।

अझ पर जानू पर्दा, खासगरी कुनै एक व्यक्तिलाई उठाएर समुदायलाई दबाउने जातव्यवस्थावादी षडयन्त्रनीति २००७ देखि नेपाली कांग्रेसले प्रारम्भ गरेको देखिन्छ। महेन्द्र शाहले त्यही कांग्रेसनीति अनुकरण गरेका हुन्। फरक के भने वीपी कोइराला कांग्रेसको भन्दा महेन्द्रको व्यक्ति समावेश शक्तिशाली प्रतीत थियो।

अत: राज्यप्रणालीमा हामीहरु नितान्त व्यक्ति समावेश प्रणाली विरुद्व सदा संघर्षशील रहँदै आएका छौं। त्यसर्थमा व्यक्तिगत समावेशी, अझ त्यो समावेशिता भन्ने त ब्याकरणमै कतै पनि नमिल्ने शब्द हो, को प्रचण्ड प्रस्तुति मानवीय त्रुटी मात्र हो या व्यक्ति उठाएर समुदायलाई दबाउने अभिजातवर्गीय षडयन्त्रनीतिकै निरन्तरता हो, व्यवहारबाट चाँडै स्पष्ट होला।

अत: न्यायप्रेमी नेपालीले भनेको हुनैपर्छ, समानुपातिक समावेशी, अझ क्रान्तिकारीले त भन्न सक्नैपर्छ, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली।

प्रचण्डहरु अझ राम्रो समावेशीकरणका पक्षमा उभिन इच्छुक हुन् भने उनीहरुले आफुलाई सर्वत्र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीतर्फ केन्द्रित गर्न सक्नु पर्छ।

समावेशीले एक व्यक्ति मात्र जनाउछ भने समानुपातिकले वर्ग, लिङग वा जातजातिको अनुपात जनाउने स्वत:स्पष्ट छ। त्यसर्थ प्रचण्डहरु अझ राम्रो समावेशीकरणका पक्षमा उभिन इच्छुक हुन् भने उनीहरुले आफुलाई सर्वत्र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीतर्फ केन्द्रित गर्न सक्नु पर्छ।

अर्को, सामाजिक न्यायमा "थप व्यवस्था" भन्ने पनि राजनीतिक पद हुन सक्दैन। त्यसको सट्टा "राज्यमा सामाजिक न्यायको सर्वत्र विस्तार" वर्तमान आवश्यकता हो, भनेर बुझ्नु पर्दछ।

उप्रान्त चारवटा बुँदामा प्रचण्डवादीले भन्न खोजेका ठोस के हुन, स्पष्ट छैन। कथं पुरानै धारणाको निरन्तरता हो भने त्यसले पुँजीवादी आन्दोलनको पूर्णता र समाजवादी युगको प्रारम्भ गर्दैन। जस सम्बन्धमा निम्न अनुसार खण्डन र प्रस्ताव गरिन्छ।

शासकीय स्वरुप

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको शासकीय स्वरुपमा प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवहरु तल्लीन रहँदै आएका छन। जसका आधारभूत दोषहरु निम्न छन:

पहिलो, प्रथम कोरोनाकाल २०७७ मा खड्गप्रसाद ओलीको अनेक भ्रष्टाचार र संसद विघटन हेर्दा नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी गम्भीर प्रत्युत्पादक मात्र ठहर्छ। ओलीले जुन हर्कत देखाए, त्यसलाई कार्वाही गर्न संसदमा दुई तिहाई बहुमतद्वारा महाभियोग पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। संसद निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखलाई हटाउन सामान्य बहुमत पर्याप्त मानिन्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई हटाउन दुई तिहाई बहुमत आत्यावश्यक ठानिन्छ। किनभने, प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने मतदाताको सम्मानमा त्यसमा दुई तिहाई बहुमत अनिवार्य मानिन्छ। लोकतन्त्रमा यो नै विश्वव्यापी प्रचलन हो।

दोस्रो, संसद निर्वाचित कार्यकारी हुने राज्यमा मन्त्रीपरिषदले विधेयक अघि बढाउछ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने राज्यमा संसदले विधेयक अघि बढाउछ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख निरङ्कुश बन्न नपावोस्, भन्ना खातिर उसलाई विधेयक अघि बढाउने अख्तियार दिइँदैन।

यसकारण कार्यकारी प्रमुख र संसदका विपक्ष दल- संख्यावीच असन्तुलन हुन पुग्दा कार्यकारी प्रमुखले चाहेको घोषणा लागू गर्न पाउदैन। उप्रान्त कार्यकारी प्रमुखले जबरजस्ती गर्दा भयानक अस्थिरता उत्पन्न हुनेछन। कतिपय मुलुकमा राष्ट्रपति र संसदवीच शक्ति संघर्ष चल्दा संसद विघटन र एक हप्तामा तीन जनासम्म राष्ट्रपतिले सपथग्रहण गरेको घटनालाई बिर्सन मिल्दैन।

कांग्रेसको सहमति बिना प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सम्भव देखिँदैन। फेरि कांग्रेसलाई निषेध गरेर जाने परिस्थिति पनि सायदै होला। कांग्रेस मात्र होइन, कांग्रेसको पुच्छर बनेका एमाले तथा मधेशका केही दलहरु पनि प्रत्यक्ष कार्यकारीमा तम्तयार होलान् भन्ने ठाउँ छैन।

तेस्रो, नेपालमा कांग्रेसले आफुलाई संसद निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको संस्थापन ठान्दछ। त्यसर्थमा कांग्रेसको सहमति बिना प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सम्भव देखिँदैन। फेरि कांग्रेसलाई निषेध गरेर जाने परिस्थिति पनि सायदै होला। कांग्रेस मात्र होइन, कांग्रेसको पुच्छर बनेका एमाले तथा मधेशका केही दलहरु पनि प्रत्यक्ष कार्यकारीमा तम्तयार होलान् भन्ने ठाउँ छैन।

चौथो, नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता भएको र उग्रतम् बहुदलीय मुलुकमा सुपर सक्सेसफुल लिडरको ख्वाब सतप्रतिशत अपरिपक्वता अथवा भँडुवा मात्र हुनेछ। इतिहासको प्रवन्धनमा कहिलेकाहिं गणेशमान सिंह जस्ता सर्वमान्य नेताहरु झुल्किए पनि त्यो सापेक्षित दीर्घकालीन हुन सक्दैन। अत: मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा नेपालीको सामाजिक प्रकृति भनेको कलेक्टिभ लिडर्शिप (सामुहिक नेतृत्व प्रणाली) मात्र हुने वस्तुस्थिति प्रष्ट छ।

पाँचौं, अत: प्रचण्डलगायतको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख नारा नेपाल र नेपाली समाज एवं नेपाली अर्थराजनीति पढ्ने, बुझ्ने र मुख्यत: बदल्ने वैज्ञानिक सिद्वान्तबाट हजारौं कोश टाढा छ। र, त्यसको वैज्ञानिक औचित्य कतै पनि देखिँदैन।

बरु समाजवादी लोकतन्त्रको निर्वाचन प्रणालीद्वारा सामुदायिक चक्रप्रणालीमा देशको कार्यकारी प्रमुख चुन्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ। जुन दलित, मधेसी- मुस्लिम, जनजाति आदिवासी र खस-आर्यको सामुदायिक चक्रप्रणाली हुनेछ। जसले दलित, मधेसी तथा जनजातिलाई क्रमश: देशको कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित गर्न सकिन्छ, जसमा पाँच-पाँच बर्षको कार्यकाल तोकिने छ।

देशको कार्यकारी प्रमुखसहित संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन समाजवादी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा व्यवस्थित गर्दा समाजवाद उन्मुख संसदीय शासन प्रणाली नै सम्भव र व्यवहारिक हुन आउँछ। संसद भन्ने शब्दबाट नै उत्तर्सिनेहरुले राजनीतिक काम नगर्दा जनतालाई राहत मिल्छ।

निर्वाचन प्रणाली

संसदमा प्रचण्डले कस्तो निर्वाचन प्रणाली भन्न खोजेका हुन, प्रष्ट भएन। तर, विगत संविधानसभाको दस बुँदे फरक मत अनुसार हो भने त्यो जातीय जनसंख्याको समानुपातिक प्रणाली हुनुपर्छ।

यहाँ शख्त विचारणीय छ कि २०७४ मा प्रचण्डहरु जब नाम फेरिएको एमालेतर्फ विलयमा हाम्फाले, पहिचान मुद्दा रक्षार्थ हामीहरु त्यता गएनौं। त्यता नगएर हामीले विचार निर्माणमा भारी सफलता हासिल गर्यौं। त्यो हो, संविधानको समाजवादका लागि समाजवादी निर्वाचन प्रणाली। जुन, तीन आयामको हुनेछ: वर्गीय आयाम, लैंगिक आयाम र सर्व-जातजातीय आयाम। जसले, वर्ग अन्तर्गत मजदुर, किसान र र्पुँजीपति जनसंख्या, लिङग अन्तर्गत महिला र पुरुष जनसंख्या एवं जातजाति अन्तर्गत सर्व-जातजातीय जनसंख्याको आधारमा संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित गर्दछ। जसले, एकसाथ वर्गीय, लैंगिक र जातजातीय अन्तर्विरोध हल गर्दछ।

लेनिन र माओले जसरी नेपालमा सर्वहारावर्गको एकदलीय समाजवाद सम्भव नरहेको, तर समाजको ऐतिहासिक विकासक्रममा समाजवाद बिना देशको यावत अन्तर्विरोध हल असाध्य बनिरहेको वस्तुस्थितिमा बहुदलीय निर्वाचन प्रणालीभित्र बहुवर्गीय निर्वाचन प्रणालीको विकासद्वारा यहाँ समाजवाद अभ्यास गर्नु पर्नेछ।

जातजातीय जनसंख्याको आधारमा मात्र प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था गर्यो भने त्यसमा देशका महिला, मजदुर र किसान ठगिन्छन्। जातजाति र महिला जनसंख्याको आधारमा मात्र चुन्ने गर्यो भने त्यसमा उत्पादक तथा निर्माणशक्ति मजदुर-किसान ठगिन्छन। फेरि वर्गीय जनसंख्याको आधारमा मात्र चुन्ने गरियो भने त्यसमा जातजाति र महिला नराम्ररी ठगिन्छन। त्यसैले यहाँ तीन आयामको प्रतिनिधि निर्वाचन प्रणाली, जुन समाजवादी निर्वाचन प्रणाली हो, अनिवार्य छ। जसलाई, विस्तारमा प्रत्यक्ष पूर्ण समानुपातिक समाजवादी निर्वाचन प्रणाली भन्न सकिन्छ।

समाजवाद भनेको वस्तुतः श्रमिकवर्गको राज्य हो। परन्तु, लेनिन र माओले जसरी नेपालमा सर्वहारावर्गको एकदलीय समाजवाद सम्भव नरहेको, तर समाजको ऐतिहासिक विकासक्रममा समाजवाद बिना देशको यावत अन्तर्विरोध हल असाध्य बनिरहेको वस्तुस्थितिमा बहुदलीय निर्वाचन प्रणालीभित्र बहुवर्गीय निर्वाचन प्रणालीको विकासद्वारा यहाँ समाजवाद अभ्यास गर्नु पर्नेछ।

प्रदेशको नाम र सीमाङ्कन

प्रस्तुत मुद्दामा प्रचण्डवादीले कान समातेर सार्वजानिक उठवश गर्नु पर्छ। र, साँचो अर्थमा पहिचान आन्दोलन लड्ने हो भने उनीहरुले सिद्वान्त र व्यवहारवीच एकरुपताको प्रत्याभूति गर्न सक्नु पर्छ।

मुख्यतः नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३ मा व्यक्त बहुजातीय, बहुसाँस्कृतिक प्रकृतिको आधारमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न अग्रसर बन्नु पर्छ। राज्यलाई बहुजातीय स्वीकार गर्ने, तर शासन चाहिँ एकलजातीय थोपर्नु नै पहिचान आन्दोलनमा जटिलता बनिरहेको प्रतिगमन तोड्न सक्नु पर्छ।

वित्तीय व्यवस्था

प्रचण्डको "वित्तीय व्यवस्था" को अर्थ "वित्तीय संघीयता" भन्न खोजेको होला।

उपरोक्त व्यवस्था निमित्त देशभक्त समाजवादी मोर्चाले भनेकै छ; वालिग मताधिकारमा प्रदेश प्रमुख निर्वाचित गर्ने, जसको नेतृत्वमा बढिमा ७ जनासम्म स्वतन्त्र विज्ञहरुलाई लिएर मन्त्रीमण्डल गठन तथा सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तह प्रमुख-उपप्रमुखहरु प्रदेशसभाको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

प्रचण्डवादीहरु साँचो अर्थमा गुणात्मक परिवर्तनका हिमायति हुन भने प्रस्तुत आलेखका विषय-वस्तुले त्यस्तो परिक्षण किल्ला खडा गरिदिएको छ, जसमा देशको मात्र होइन उनीहरुका दलको समेत राजनीतिक भविष्य निर्धारण गरिदिने छ।

अतिरिक्त समाजवादी लोकतन्त्रको अर्थराजनीतिक कार्यदिशा मार्फत वित्तीय व्यवस्थापनले व्यापक काँचुली फेर्ने निश्चित छ।

अन्त्यमा, विगत परिवर्तनकारी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका र हाल संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताका हैसियतमा संविधान संशोधनवारे बोलेका हुँदा प्रचण्ड प्रस्तावको शल्यक्रिया लेखिएको हो, भन्ने प्रष्ट छ। साथमा, प्रचण्डवादीहरु साँचो अर्थमा गुणात्मक परिवर्तनका हिमायति हुन भने प्रस्तुत आलेखका विषय-वस्तुले त्यस्तो परिक्षण किल्ला खडा गरिदिएको छ, जसमा देशको मात्र होइन उनीहरुका दलको समेत राजनीतिक भविष्य निर्धारण गरिदिने छ। हामीहरु तर्फको प्रश्नमा विचार र नैतिकताको राजनीतिक संघर्ष निरन्तर जारी छँदैछ।

(लेखक किराती देशभक्त समाजवादी मोर्चाका अध्यक्ष हुन्।)