किन नबजाउने संसदीय व्यवस्था अन्त्यको घण्टी ?

नेपालको संसदले फेरि एकपटक जनताको आँखामा छारो हाल्ने दुस्साहस गरेको छ। संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको पछिल्लो प्रकरणले देखाएको छ कि संसद जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था नभएर नियोजित रूपमा जनताको विश्वास माथि आघात गर्ने यन्त्र बनेको छ। तर, यो अचम्मको कुरा भने होइन। संसदले त्यही गरिरहेको छ, जसका लागि यसको संरचना बनाइएको थियो। अर्थात् जनतालाई झुक्याउने, पन्छाउने र दमन गर्ने उद्देश्य सहित नै यस्तो प्रणालीको परिकल्पना गरिएको थियो।

कार्ल मार्क्सले संसदलाई “बुर्जुवाहरूको गफ गर्ने थलो” भनेका थिए भने माओ त्सेतुङले झन् स्पष्ट रुपमा यसलाई “खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल” भनेका थिए। आज ती भनाइहरूलाई नेपालका प्रतिनिधिसभाको कुर्सीमा बसेका ‘जनप्रतिनिधि’हरुले पुनर्पुष्टि गरेका छन् ।

निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था राज्य व्यवस्था समितिमा सर्वसम्मत रूपमा पारित भइसकेपछि समेत समितिकै सभापतिले त्यसको विपरीत प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले त झन् विधेयकलाई हतार–हतार राष्ट्रिय सभामा पठाइसकेका छन्। यस्तो कदम न त विधि प्रक्रियाको सम्मान हो, न जनताको मतप्रति कदर नै। थप रुपमा विधेयकमा गडबडी भयो भन्ने जानकारी सार्वजनिक भइसकेपछि मंगलबार देखिएको घटनाक्रमले संसद वास्तवमै योजनाबद्ध षड्यन्त्रको कारखाना हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था : राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको ‘राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था (माथि) लाई ऐनमा कुटीलतापूर्वक बाहेक शब्द घुसाएर ‘संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन’ नपाइने (तल) बनाइयो । यसले कुलिङ पिरियडको मूलमर्मलाई अर्थहीन बनाउने काम गरेको छ ।

 

प्रश्न उठिरहेको छ; कसको दबाबमा, कसको इशारामा, कसको सहमतिमा यस्तो गम्भीर विकृति सम्भव भयो? जवाफ स्पष्ट छ; नेपालको सिँचिएको राजनीतिक संरचना र नैतिकरूपमा पतित नेतृत्वकै प्रतिफल हो यो। यति योजनाबद्ध षड्यन्त्र कुनै एक व्यक्तिले मात्र गर्न सक्दैन। कसैले यो एक व्यक्तिको कमजोरी थियो भन्छ भने त्योभन्दा ठूलो भ्रम अरू हुन सक्दैन। किनकि आम सञ्चारमाध्यम, कानुनविद् र नागरिक समाजले समेत गल्ती सच्चाउने उपाय देखाइसकेका छन्। तर त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन न सभामुख तयार छन्, न शीर्ष नेताहरू।

सञ्चारमाध्यमहरू गल्ती भन्दै चिच्याइरहेका छन्, तर गल्ती 'सच्याउने' कुनै राजनीतिक इच्छाशक्ति देखिँदैन। संसदमा यसबारे छलफल हुने त कुरै छाडौं, यस्तो गम्भीर प्रकरणलाई गैरजिम्मेवार रूपमा अघि बढाइएको छ। किनभने यो 'गल्ती' होइन, एक रणनीतिक षड्यन्त्र हो । संसदीय प्रक्रियाको नाममा जनताको आँखामा धुलो हाल्ने र राज्यसत्तालाई पुँजीवादी दलालहरूको सेवामा अर्पण गर्ने खेल मात्र हो यो ।

हालको नेपालको राजनीतिक प्रणाली ‘सबैभन्दा लोकतान्त्रिक’ भन्दै गाला फुलाउनेहरूको गालामा यो घटनाले गज्जबको झापड हानेको छ। तर नैतिकता मरिसकेको सत्ता संरचना र संसदभित्र आफूलाई पङ्गु साबित गरिसकेकाहरू अझै निर्लज्ज ढंगले आफूलाई 'सार्वभौम' बताउँदै छन्। आखिर संसद उनीहरूको लागि समय बिताउने र तलबभत्ता दम्पच पार्ने थलो मात्र हो, वर्ग स्वार्थ पूर्ति गर्ने औजार हो र जनताको आवाजलाई निस्तेज पार्ने संयन्त्र हो। त्यसैले उनीहरु जनताको विश्वास र भरोसा उठिसकेको संसदलाई सार्वभौम भन्दै त्यसको रक्षा गर्न लागिपरेका छन् ।

फेरि प्रश्न उठ्छ, के यस्तो संसदलाई अझै ‘सार्वभौम’ मानिरहनु उचित हो? के सार्वभौम संसद त्यस्तो हुन्छ, जहाँ सर्वसम्मत निर्णयविपरीत प्रतिवेदन तयार गरिन्छ? जहाँ सांसदहरूलाई नै झुक्याएर विधेयक पारित गरिन्छ? जहाँ जनता हेरेर बसेका छन् भनेर झनै छिटो षड्यन्त्र अघि बढाइन्छ?

यदि यस्तो चरम निकृष्टता आम चासोको विषय बनेको विधेयकमा देखिन्छ भने जनताको सिधा सरोकार भन्दा टाढा रहेका अरू विधेयकहरूमा के हुँदै आएको छ होला, अनुमान लगाउन गाह्रो छैन।

त्यसैले आजको प्रश्न संसदको गल्ती सच्याउने होइन; संसदीय प्रणाली नै किन चाहिन्छ भन्ने हो। संसद जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हुनुपर्ने हो। तर, अहिले यो पूँजीवादी दलाल वर्गको अखडा बनेको छ। यसको हरेक तहमा वर्ग हित लुकेको छ, न त जनताप्रतिको प्रतिबद्धता, न त सेवा गर्ने भावना।

एक समयका क्रान्तिकारी नेता पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले मार्क्स र माओका उद्धरण प्रस्तुत गरेर जनतालाई संसदको विकल्प खोज्न आह्वान गरेका थिए। उनले सामन्तवाद, दलाल पुँजीवाद, विदेशी प्रभुत्व र संसदवादी घेरा तोड्नुपर्ने भन्दै हजारौं युवालाई बञ्चरो, बन्दूक भाडा खुँडा बोक्न उत्प्रेरित गरेर बलिदानको बाटोमा हिंडाएका थिए। तर, त्यो इतिहास आज लज्जास्पद बेमौसमी कथा बनिसकेको छ। किनभने आज उनी स्वयं संसदको गिर्दो स्तरको सबैभन्दा बफादार पहरेदार बनेका छन्। भर्खरैको भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रचण्डले देखाएको दोग्लापन र पछि सत्ता पक्षको स्पष्ट बचाउले यसैको पुष्टि गर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वाभिमानसँग गाँसिएको मुद्दालाई उनी बेवास्ता मात्र होइन प्रत्यक्ष रूपमा ढाकछोप गर्ने भूमिकामा उभिए। तर फेरिपनि कसैले उनलाई राष्ट्रियता र स्वाभिमानको नेता सम्झिरहेको छ भने त्यो सादा भ्रम हो।

यहाँ केवल प्रचण्डबारे मात्र किन कुरा गरिएको हो भने ओलीको एमाले र देउवाको कांग्रेस त स्वयंसिद्ध संसदबादी दल नै हुन् ।  उनीहरुको राजनीति नै संसद्को नाममा जनता झुक्याउने खेल मात्र हो । उनीहरुलाई यो प्रकरणले छुँदैन किनभने यो उनीहरुको वर्गीय चरित्र अनुरुपको सामान्य बिषय हो एमाले-कांग्रेसका लागि । अनि यहाँ थपिएको चिन्ता के हो भने अहिले हरेक मोर्चामा हारेर निरिह बनेका प्रचण्डले चतुर्याईपुर्वक यो बेला संसदीय प्रणालीको नै विरोध गरेर फेरी जनता झुक्याउने प्रयास गर्न सक्छन् । त्यसैले उनको छेपारे नीतिबाट बच्न समेत जरुरी हुन्छ ।

कहिले केपी ओलीसँग सत्ता बाँडफाँटको सम्झौता गर्ने, कहिले कांग्रेससँगको सहमतिमा प्रधानमन्त्री बन्ने, कहिले माधव नेपालसँग मिलेर तेस्रो मोर्चाको नौटंकी रच्ने प्रचण्ड जुनसुकै दलसँग घाँटी जोड्न तयार हुनु भनेकै संसदीय प्रणालीप्रतिको उनको आघात प्रेमको प्रमाण हो, हिजो महान जनयुद्ध थालनी गर्दा उनले जनतासामु गरेको ‘कि मृत्यु कि विजय’को उद्घोष र वाचाबन्धनप्रतिकै गद्दारी हो । सिद्धान्त, विचार र नीतिको नाममा शून्यता बोकेर उनी अब सत्ताका कुन शक्तिकेन्द्रसँग साँठगाँठ गर्ने हो भन्ने कुशल खेलाडी बनेका छन्। ‘जनताको लागि युद्ध’ गर्न हिँडेका प्रचण्ड अब ‘जनताको विरुद्धको सत्ता’का मूल खेलाडी बनेका छन्। संसदीया सत्ता दाउपेचको खेलमा रमाउने, घोटालाहरुलाई संरक्षण गर्ने, विदेशी शक्तिलाई सन्तुलनको नाममा आत्मसमर्पण गर्ने, सिद्धान्त बेचेर कुर्सी किन्न तयार हुने; यी सबै काम उनका पछिल्ला गतिविधिहरुले देखाएका कुरा हुन् ।

नेपालको संसद अब जनताको होइन, अभिजात्य वर्ग, भ्रष्ट सत्ता संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय दलाल पुँजीवादको कठपुतली हो। त्यसैले अब यो संसद इतिहासको कालो अध्याय बन्नुपर्छ।  अब समय आएको छ; संसदप्रति भक्ति होइन, संशय गर्नुपर्ने। गल्ती सुधार होइन, व्यवस्था परिवर्तनको माग उठाउनुपर्ने। अहिलेको जस्तो पङ्गु, निरीह र जनताको पक्षमा खासै खडा हुन नसक्ने, कर्मचारीतन्त्रले सहजै झुक्याउन र घुमाउन सक्ने संसदीय व्यवस्थाको बदलामा जनप्रतिबद्ध र उन्नत खालको समाजवादी सत्ता निर्माणको पक्षमा उभिनुको विकल्प छैन ।