विद्यादेवी भण्डारीको पुनरागमनः पदको विखण्डन र पुस्तान्तरण

२०४६ सालको प्रजातन्त्रको स्थापना र त्यसपछिको आर्थिक उदारीकरण तथा सामाजिक विश्वव्यापीकरणका कारण नेपाल सामन्तवादी अर्थ–सामाजिक व्यवस्थाबाट उदारवादी अर्थ–सामाजिक व्यवस्था तर्फ तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो। प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि राज्यसत्तामा भएका सुधारहरू, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, र नेपालीहरूको विश्व बजारमा बढेको पहुँचले सामन्तवादको क्रमिक पतन र उदारवादको स्थापनालाई तीव्रता दिए । २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसले स्थापना गरेको धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नेपालमा सामन्तवादका प्रमुख आधारहरूलाई औपचारिक रूपमा विसर्जन गर्‍यो । धर्मनिरपेक्षताले स्थानीय स्तरमा सांस्कृतिक रूपमा रहेका सामन्तवादका आधारहरू, संघीयताले क्षेत्रीय स्तरमा अर्थ–सामाजिक रूपमा रहेका सामन्तवादका आधारहरू, र गणतन्त्रले केन्द्रमा राजनीतिक रूपमा रहेका सामन्तवादका आधारहरूलाई विसर्जन गर्‍यो । लोकतन्त्रले राज्यव्यवस्थालाई उदारवादको दिशातर्फ अगाडि बढाउन थाल्यो । यसरी, नेपाल परम्परागत सामन्तवादी चरित्रबाट क्रमिक रूपमा उदारवादी चरित्र भएको समाजमा रूपान्तरित हुँदै गयो । यसले नेपाली समाजमा ठूलो वैचारिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक संक्रमण तथा रूपान्तरण देखा पर्‍यो ।

लोकतन्त्रले राज्यव्यवस्थालाई उदारवादको दिशातर्फ अगाडि बढाउन थाल्यो । यसरी, नेपाल परम्परागत सामन्तवादी चरित्रबाट क्रमिक रूपमा उदारवादी चरित्र भएको समाजमा रूपान्तरित हुँदै गयो ।

नेपालको यो स्तरको रूपान्तरणमा विश्व बजारमा प्रवेश गरेका नेपाली युवाहरूको भूमिका प्रमुख रह्यो । विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरूले नयाँ विचारलाई स्थान दिने र समाजलाई नयाँ दिशातर्फ अग्रसर गराउनु पर्छ भन्ने मान्यतालाई प्रेरित गरे । र, यो प्रवासी नेपालीहरूले विगतदेखि नै गरिरहेको भूमिका हो । नेपाली कांग्रेसको स्थापना, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना र हालको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थापनामा प्रवासी र गैरआवासीय नेपालीहरूको भूमिकाले नेपालको राजनीतिक अग्रगमनमा उनीहरूको योगदानलाई प्रमाणित गर्दछ । प्रवासी नेपालीहरूको चेतनास्तर अग्रगामी, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील देखिन्छ । विश्वका विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाहरूसँगको सामीप्यताले पनि प्रवासी नेपालीहरूको चेतनास्तरमा विस्तार गर्न प्रेरित गर्‍यो । नेपालका हरेक अग्रगामी र प्रगतिशील परिवर्तनमा लाहुरे, प्रवासी र गैरआवासीय नेपालीहरूको योगदान समाजलाई नयाँ दिशातर्फ अग्रसर गराउने दिशामा रह्यो ।

यो पुस्ताका व्यक्तिहरूमा वृहत् सांस्कृतिक समागम वा नयाँ विचारसँगको घनिष्ठतामा मात्र चेतनास्तरमा छाप बनेर बसेको सामन्तवादका अवशेषहरू कमजोर भएको देखिन्छ। अन्यथा, त्यसले संस्कृति वा संस्कारको रूपमा नै आजीवन निरन्तरता पाएको देखिन्छ।

केन्द्रिकृत राजनीतिक नियन्त्रण, एकल जातीय संस्कृतिको वर्चस्व र भौगोलिक अलगावका कारणले नेपाली समाजको चेतना निर्माण सामन्तवादको वैचारिक ढाँचामा भयो। २०४७ सालमा जन्मिएको पुस्ताको चेतनास्तरको निर्माणसमेत सामन्तवादी वैचारिक ढाँचामा भएको पाइन्छ। २०६२–२०६३ पछि जन्मिएको पुस्तामा भने विश्वव्यापीकरण र ज्ञानको डिजिटलीकरणका कारण सामन्तवादी ढाँचाभन्दा पृथक् उदारवादी वैचारिक ढाँचामा विकास भएको देखिन्छ। २०६२–२०६३ भन्दा अगाडि नेपालको बाल्यकालीन पारिवारिक शिक्षा, विद्यालयस्तरको शिक्षा, विश्वविद्यालयस्तरको शिक्षाको पाठ्यक्रम नै सामन्तवादको मूल्य र मान्यतालाई आधार मानेर निर्माण गरिएको थियो। तसर्थ, २०६२–२०६३ भन्दा अगाडि जन्मिएको पुस्ताको चेतनास्तरको निर्माण नै सामन्तवादी ढाँचामा भएको छ, र उनीहरूको मस्तिष्कमा कहिल्यै नमेटिने गरी सामन्तवादी संस्कारले छाप छाडेको छ। जातपात र छुवाछूतमा विश्वास गर्नु, एकल धार्मिक र सांस्कृतिक अधिपत्यलाई स्वाभाविक मानेर स्वीकार गर्नु, संस्कृतिको नाममा हुने अन्याय र अत्याचारलाई स्वाभाविक ठान्नु, नयाँ विचार ग्रहण गर्न प्रेरित नहुनु, कुनै व्यक्तिलाई नै प्राधिकरण स्वीकार गर्न सक्नु, नयाँ विचारभन्दा पनि परम्परागत विचारलाई नै प्रधानता दिनु आदि सामन्तवादी वैचारिक ढाँचामा हुर्किएको व्यक्तिका वैचारिक विशेषताहरू हुन्। यो पुस्ताका व्यक्तिहरूमा वृहत् सांस्कृतिक समागम वा नयाँ विचारसँगको घनिष्ठतामा मात्र चेतनास्तरमा छाप बनेर बसेको सामन्तवादका अवशेषहरू कमजोर भएको देखिन्छ। अन्यथा, त्यसले संस्कृति वा संस्कारको रूपमा नै आजीवन निरन्तरता पाएको देखिन्छ।

राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाले नेपालमा राजालाई विस्थापित गर्‍यो र राष्ट्रपतिलाई स्थापित गर्‍यो। सांकेतिक रूपमा यो एउटा पदको विस्थापन थियो। ढाँचागत रूपमा यो केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था, व्यक्तिकेन्द्रित शासन व्यवस्था, एकल जातीय शासन व्यवस्था र सामन्तवादी शासन व्यवस्थाको प्रतीकको विस्थापन थियो। सारमा, यो नेपालको सामन्तवादी चेतनास्तरबाट उदारवादी चेतनास्तरतर्फको शासकीय रूपान्तरण थियो। नयाँ स्थापना भएको गणतान्त्रिक  व्यवस्था मात्र थिएन, यो धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था समेत थियो। यो व्यवस्थालाई कसैले गणतन्त्र मात्र, कसैले धर्मनिरपेक्षता मात्र, कसैले लोकतन्त्र मात्र, र कसैले संघीयता मात्र देख्ने गरेको पाइन्छ। अझ कतिपयले “अरू ठीकै छ तर धर्मनिरपेक्षता भएन”, “अरू ठीक छ तर संघीयता भार भयो” भन्ने गरेको पनि पाइन्छ। सारमा, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र यो व्यवस्थाका आधारस्तम्भ हुन्। कुनै एकलाई अर्कोसँग छुट्याएर हेर्न मिल्दैन।

प्रदेशहरूले क्षेत्रीय स्तरमा सामन्तवादका आधारहरूलाई कमजोर बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो, तर कानुन निर्माणको अभाव र दिशाहीनताका कारण प्रदेशहरू अस्तित्व संकटको अवस्थामा रहेका छन्। प्रदेशहरूले आफ्नो पहिचान नै निर्माण गर्न सकेका छैनन्।

व्यवस्था परिवर्तनले नेपालको संविधान फेरियो, राज्य संरचना फेरियो, कानुनहरू फेरिए, नीतिहरू फेरिए। रूपमा पुरै परिवर्तन आयो, तर सारमा परिवर्तन अझै पनि अनुभूति गर्न सकिएको छैन। २०६२–६३ को आन्दोलन केवल एकथान राजा हटाउन भएको थिएन। त्यो आन्दोलन स्थानीय स्तरमा सांस्कृतिक रूपमा रहेको सामन्तवादका आधारहरू, क्षेत्रीय स्तरमा अर्थ–सामाजिक रूपमा रहेका सामन्तवादका आधारहरू, र केन्द्रमा राजनीतिक रूपमा रहेका सामन्तवादका आधारहरू विरुद्धको संघर्ष थियो। गाउँपालिका र नगरपालिकाले स्थानीय स्तरमा रहेका सामन्तवादका अवशेषहरू हटाउन निरन्तर कार्य गरिरहेका छन् । तर दिशाहीनता र भ्रष्टाचारका कारण स्थानीय निकायहरूले अझै पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्न पाएका छैनन्। जसको कारण, स्थानीय स्तरमा सामन्तवादबाट उदारवादतर्फको संक्रमणले आवश्यक गति प्राप्त गर्न सकेको छैन। प्रदेशहरूले क्षेत्रीय स्तरमा सामन्तवादका आधारहरूलाई कमजोर बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो, तर कानुन निर्माणको अभाव र दिशाहीनताका कारण प्रदेशहरू अस्तित्व संकटको अवस्थामा रहेका छन्। प्रदेशहरूले आफ्नो पहिचान नै निर्माण गर्न सकेका छैनन्। केन्द्रिय स्तरमा बृहत्तर संरचनागत परिवर्तन गरियो, राजा हटाएर राष्ट्रपति राखियो तर राष्ट्रपति पद स्वयं सामन्तवादको चंगुलमा फसेको देखिन्छ।

एउटा आम नागरिक राष्ट्रपति हुन्छ र राष्ट्रपतिको कार्यकाल पश्चात् ऊ फेरी नागरिककै हैसियतमा फर्कन्छ। यसरी गणतन्त्रले एउटा आम नागरिकलाई ‘राजा’को स्थान दिएको थियो र ‘राजा’को स्थान कुनै अलौकिक स्थान होइन, यो आम नागरिकले पनि पूरा गर्न सक्ने जिम्मेवारी हो र यो लौकिक पद हो भन्ने भाष्य सृजना गर्न चाहेको थियो।  सामन्तवादको भगवानलाई विस्थापित गर्दै उदारवादको एउटा आम नागरिकलाई त्यो स्थानमा राखेर, २०६२–६३ का आन्दोलनकर्ताहरूले सामन्तवादको मूल श्रीपेचलाई नै आम मानिसमार्फत स्थापित गरी सामन्तवादको अन्त्य र उदारवादको स्थापनाको लक्ष्य लिएका थिए। गणतन्त्रको स्थापना एउटा व्यक्तिलाई उसको पदबाट विस्थापित गरेर अर्को व्यक्तिलाई स्थापित गर्नु मात्र थिएन; सामन्तवादको सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक नेतृत्व तथा आधारको समूल अन्त्य गरी उदारवादको दिशामा अगाडि बढ्नु थियो।

राजा हट्यो, तर सामन्तवाद हटेन। सामन्तवाद राष्ट्रपतिको समीपमा पुग्यो। राष्ट्रपति पदले आफ्नो आधार र दिशा बिर्सियो। राष्ट्रपतिले नै नेपालमा सामन्तवादको नेतृत्व गर्ने अवस्था देखा पर्‍यो।  

२०६२–६३ को आन्दोलनको मर्म विपरीत राष्ट्रपतिलाई क्रमिक रूपमा राजाको स्थानमा पुर्‍याइयो।सेनाप्रमुखको रूपमा राष्ट्रपतिलाई परेडहरूमा रोमाञ्चित बनाउन थालियो, राष्ट्रप्रमुखको रूपमा गाडीका लस्करका सवारीहरूको व्यवस्था गर्न थालियो, राष्ट्रपतिको निवास महामहिमको निवासको रूपमा विकास हुँदै गयो। आइस्योस् र गइस्योसले राष्ट्रपतिलाई अलंकारित गर्न थालियो। हुँदाहुँदा राष्ट्रपतिको (एउटा आम नागरिकको) सवारीका कारण हजारौँ नागरिकको आवागमनमा बाधा पुर्‍याउने अभ्यासहरू हुन थाले। राष्ट्रपतिको झोला अर्कैले बोकिदिने, छाता अर्कैले ओढाइदिने, जुत्ता अर्कैले फुकालिदिने जस्ता अभ्यासहरू देखिन थाले। हामीले सामन्तवादको नेतृत्व विस्थापित गरेर उदारवादको नेतृत्व स्थापना गरी बृहत् सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, तर त्यसो हुन सकेन। राजा हट्यो, तर सामन्तवाद हटेन। सामन्तवाद राष्ट्रपतिको समीपमा पुग्यो। राष्ट्रपति पदले आफ्नो आधार र दिशा बिर्सियो। राष्ट्रपतिले नै नेपालमा सामन्तवादको नेतृत्व गर्ने अवस्था देखा पर्‍यो।  

नयाँ व्यवस्थाको सर्वोच्च निकाय नै पुरानो व्यवस्थाको बन्धक बन्न पुग्यो। यसको कारण, राज्यसत्ताले गर्नुपर्ने सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणको मुद्दाबाट विषयान्तरण हुन थाल्यो। राज्यसत्ता पश्चगामी हुन थाल्यो। धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाले राज्यसत्तामा अग्रगामी रूपान्तरण ल्यायो, तर क्रमिक रूपमा यो व्यवस्था दिशाविहीन बन्दै गयो। त्यसैले व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर अवस्था परिवर्तन भएन। हामीले राष्ट्रपतिको नाममा कुनै व्यक्तिलाई राजा बनायौँ। केन्द्रको विकृति प्रदेश र स्थानीय निकायसम्म फैलियो। वडा अध्यक्षहरू पनि आफ्ना वडामा ‘पिर्के सलामी’ लिन थाले। उदारवादका संवाहकका रूपमा अपेक्षा गरिएका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू सामन्तवादका संवाहक ‘नव–सामन्त’मा रूपान्तरण भए। हामीले एउटा राजा हटायौँ, तर देशभर हजारौँ राजाहरूलाई स्थापित गर्यौँ।

यो सम्पूर्ण दुर्भाग्यको कारण २०६२–२०६३ भन्दा अघिको पुस्तामा रहेको सामन्तवादी सोच नै हो। सामन्तवादले नै त्यो पुस्ताको विचारलाई सिंचित गर्ने गर्दछ। नयाँ विचार ग्रहण गरेर आफ्नो चेतनालाई परिष्कृत गर्नुभन्दा, आफ्नो संस्कारबाटै आएको विचारलाई नै बोकेर अगाडि बढ्दा व्यक्तिलाई सहज हुने गर्दछ। विश्वव्यापीकरणको यो रफ्तारमा पनि हामीहरू नवीनतम सोचले अग्रगमनमा जानु भन्दा आफ्नै मान्यतामा रुमलिनु र पश्चगमनमा जानु सहज ठान्दछौं। तसर्थ, गणतन्त्रविरोधी, संघीयताविरोधी, धर्मनिरपेक्षताविरोधीहरू सँग पश्चगमनका स्पष्ट मुद्दाहरू छन्।

उनीहरू स्पष्ट छन्, उनीहरू राजतन्त्रको स्थापना, हिन्दु धर्मराज्यको स्थापना र केन्द्रीय शासन प्रणालीको पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छन्। तर, गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको पक्षधरहरूको दिशा स्पष्ट छैन, मुद्दा स्पष्ट छैन, र आवाज सानो छ। राजनीतिमा दिशाविहीन हुनु भनेको मुद्दाविहीन हुनु हो, र मुद्दाविहीन हुनु भनेको आवाजविहीन हुनु हो। २०६२–२०६३ भन्दा अघिको पुस्ताले स्वीकार गर्नुपर्दछ  गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको स्थापनामा हाम्रो योगदान रह्यो, तर त्यसलाई संस्थागत गर्ने र दिशा प्रदान गर्ने कार्यमा हामीले योगदान गर्न सकेनौ।

अघिल्लो पुस्ताले गर्न नसकेको अभिभारो स्वतः पछिल्लो पुस्ताले ग्रहण गर्दछ। २०६२–२०६३ पछि जन्मिएको पुस्ता जन्मँदै लोकतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष र उदार छ। यो पुस्ता उदारवादी चेतनाको ढाँचामा हुर्किएको छ। कुनै पनि बहानामा यो पुस्ताले जातपात र छुवाछुतलाई स्वीकार गर्दैन, एकल धार्मिक र सांस्कृतिक अधिपत्यलाई स्वीकार गर्दैन, समाजमा हुने अन्याय र अत्याचारलाई स्वीकार गर्दैन, र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, कुनै व्यक्तिलाई नै प्राधिकरणको रूपमा स्वीकार गर्दैन। यो पुस्ताले नेपाललाई अझ अग्रगामी, लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील र उदार दिशातर्फ अगाडि बढाउने निश्चित छ। तर त्यो यति सहज हुने छैन। सामन्तवादी चेतनाको दलदलमा भासिएको २०६२–२०६३ भन्दा अघिको पुस्तासँग यसको सघन संघर्ष हुनेछ। अन्ततः जित नयाँ पुस्ताकै हुनेछ, तर राज्यका सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक स्रोतहरूमा एकल अधिपत्य जमाएको पुरानो पुस्तासँगको नयाँ पुस्ताको संघर्ष लामो हुन सक्नेछ। यसले देशलाई लामो समयसम्म संक्रमणमा लानेछ।

यो पुस्ताले नेपाललाई अझ अग्रगामी, लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील र उदार दिशातर्फ अगाडि बढाउने निश्चित छ। तर त्यो यति सहज हुने छैन। सामन्तवादी चेतनाको दलदलमा भासिएको २०६२–२०६३ भन्दा अघिको पुस्तासँग यसको सघन संघर्ष हुनेछ।

हालैमात्र पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः सक्रिय राजनीतिक जीवनमा फर्कने घोषणा गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिमा राजा देखिरहेका, राजामा आफ्नै चेतनाको प्रतिविम्ब देखिरहेका, सामन्तवादी चेतनालाई आफ्नो संस्कारको रूपमा बोकेर हिँडिरहेका पुरानो पुस्ताका लागि यो अस्वाभाविक देखिएको छ।  राष्ट्रपतिको रूपमा सर्वोच्च सम्मान ग्रहण गरिसकेको व्यक्ति कसरी कुनै पार्टीको जिल्ला कमिटीको भेलामा उपस्थित हुन सक्छ?  पुरानो पुस्ताका लागि यो गम्भीर नैतिक संकट देखिएको छ। तर, नयाँ पुस्ताले यसलाई चर्चाको विषय नै बनाएको छैन। नयाँ पुस्ताका लागि यो चर्चाको सन्दर्भमा नै पर्ने विषय होइन।  विद्या भण्डारी नयाँ पुस्ताका लागि पहिले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी एक नेपाली नागरिक हुन्।  उनको बारेमा युवा पुस्ताको धारणा हिजो उनले के गरिन् भन्नेमा कम, तर अब उनले के गर्छिन् भन्नेमा बढी आधारित हुनेछ ।

विद्या भण्डारी नयाँ पुस्ताका लागि पहिले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी एक नेपाली नागरिक हुन्।  उनको बारेमा युवा पुस्ताको धारणा हिजो उनले के गरिन् भन्नेमा कम, तर अब उनले के गर्छिन् भन्नेमा बढी आधारित हुनेछ ।

नयाँ पुस्ताका लागि व्यक्ति केवल व्यक्ति हो, र कुनै पदमा नरहँदा त्यसको स्वतन्त्र व्यक्तिगत आकांक्षा हुन्छ।  पदमा रहँदा के गर्ने, के नगर्ने भन्ने आचारसंहिता होलान्, तर पदबाट स्वतन्त्र भएपछि उसमा उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता निहित रहन्छ। नत्र त राष्ट्रपति किन चाहियो? व्यक्ति जन्मेको दिनदेखि नमर्दासम्म राजा हुने, साक्षात् भगवान् नै हुने राजतन्त्र नै ठीक थियो नि । गणतन्त्रमा एउटा आम नागरिक राज्य व्यवस्थाको सर्वोच्च निकायमा पुग्न सक्छ, र कार्यकाल समाप्त भएपछि पुनः आम नागरिककै हैसियतमा फर्किन्छ। यही नै गणतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो।  नेपालका पूर्व राष्ट्रपतिहरूलाई सडकमा हिँडिरहेको,  विश्वविद्यालयमा पढाइरहेको,  कतै राजदूतको रूपमा सेवा गरिरहेको वा आवश्यक परे कुनै महत्वपूर्ण राजनीतिक जिम्मेवारी सम्हालिरहेको देख्न पाइयोस्। उनीहरूलाई कोठीको देवता बनाइनु हुँदैन।

यो व्यवस्थामा पूर्व राष्ट्रपतिमात्र होइन, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्व मन्त्रीहरू पनि राजकीय जिम्मेवारी पूरा गरेपछि आम नागरिककै जीवनशैलीमा फर्कनु पर्दछ।  विगतमा उच्च पदमा रहेका सम्माननीय व्यक्तिहरूले आजीवन राजकीय शैलीमा जीवनयापन गर्नु गणतान्त्रिक संस्कार होइन। कुनै पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विश्वविद्यालयको नेतृत्व दिन सकिए कति उत्तम हुन्थ्यो! कुनै मन्त्री “म काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा लड्छु” भन्दा कति सुन्दर हुन्थ्यो! कुनै पूर्व राष्ट्रपति आफ्नो वडाको वडाध्यक्षको उम्मेदवारको प्रचारमा हिँडिरहेको देख्दा कति सुन्दर लाग्थ्यो!

गणतन्त्रले विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनायो। उनी राजनीतिक यात्राको क्रममा राष्ट्रपतिको पदमा पुगिन्। अहिले उनी पूर्व राष्ट्रपति हुन् र उनको हैसियत एक आम नागरिककै हो।

मान्छेले निर्वाह गरेको जिम्मेवारीकै आधारमा कसैलाई उच्च र कसैलाई नीच देख्ने परिपाटी घोर सामन्तवादी चरित्र हो। जो–जसले जहिले जुनसुकै जिम्मेवारी निर्वाह गरेको होस्, मानिस–मानिसबीच कुनै विभेद हुनु हुँदैन। मानिसहरू समान हुन्छन्।  कुनै जिम्मेवारी निर्वाह गरेकै आधारमा कसैको व्यक्तिगत आकांक्षालाई अवरोध गर्न खोज्नु गैर–लोकतान्त्रिक चरित्र हो । गणतन्त्रले विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनायो। उनी राजनीतिक यात्राको क्रममा राष्ट्रपतिको पदमा पुगिन्। अहिले उनी पूर्व राष्ट्रपति हुन् र उनको हैसियत एक आम नागरिककै हो। यदि उनले भत्किँदै गएको आफ्नो पार्टी जोगाउने र समाजलाई राजनीतिक क्षेत्रबाट सकारात्मक योगदान दिने उद्देश्यका साथ राजनीतिक रूपमा सक्रियता देखाउँछिन् भने त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो। विद्याबाट मात्र होइन, नेपालका हरेक पदधारीहरूबाट अहिलेको युवा पुस्ताले चाहेको कुरा भनेकै पदीय धङधङटीबाट मुक्ति हो।  अहिलेको नेपाली पुस्ताको चाहना भनेको विभिन्न बहानामा मानिसहरूबीच रहेको वर्गीकरणको अन्त्य र सबै नागरिकहरू समान रहने समाजको निर्माण हो।