कस्मेटिक विकास : समृध्दि यात्रा कि आर्थिक संकटको बाटो

विकास एक वहुआयामिक प्रक्रिया हो, जसले नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार, अवसरहरुको सिर्जना र समाजको समग्र उन्नतिमार्फत दिगो आर्थिक वृध्दि सुनिश्चित गर्दछ । विकासको स्वरूप निरन्तर परिवर्तन भईरहन्छ । यसमा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पुर्वाधार विकास, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन र संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन लगायतका पक्षहरु अन्तरनिहित हुन्छन ।

संविधान जारी भएसँगै आम नागरिकमा विकासप्रतिको चासो बढ्दो छ । चिया पसल, पारिवारिक भेटघाट देखि सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा खुलेर विकाससम्बन्धि छलफल हुने गरेका छन् । नागरिकले विकासमा आफूले तिरेको करको सदुययोग भए नभएको तुलना गर्न थालेको छन् । यसै आधारमा समूदायले परियोजना कार्यान्यनपछि समुदायलाई हुने लाभ र हानिका विषयमा जवरजस्त प्रतिक्रियालाई दिन थालेको छ । तर, यसरी हुने विकास सम्बन्धि अधिकांश छलफल विकासले नागरिक आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको निस्कर्ष सहित टुङ्गिने गरेका छन् । यसरी हेर्दा, नेपालको विकास जनआकांक्षाको कसीमा आलोचित छ ।

हुन त: माग र आवश्यकताका आधारमा विकासको क्षेत्र र प्राथमिकता फरक-फरक हुन्छन । जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछि तीव्र औद्योगिकीकरण गर्दै आफूलाई विकसित राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्यो । दक्षिण कोरियाले १९६० को दशकदेखि नयाँ आर्थिक रणनीति अपनाएर आधुनिक उद्योगमा लगानी गर्यो, जसले गर्दा उनीहरू विश्वकै प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमध्ये एकको रुपमा विकास हुँदै छ । सिंगापुरले १९६५ मा मलेसियाबाट स्वतन्त्र भएपछि आफूलाई व्यापारिक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न औद्योगिकीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्यो । उद्यमशीलता, उच्चस्तरीय प्रविधि तथा पूर्वाधार विकास र मानव संसाधनमा लगानी बढायो । हाल यसले सूचना प्रविधि, पर्यटन, र तेल निर्यातमा उल्लेखनीय वृद्धि गरिरहेको छ ।

यसरी हुने विकाससम्बन्धी अधिकांश छलफल विकासले नागरिक आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको निस्कर्षसहित टुङ्गिने गरेका छन् । यसरी हेर्दा, नेपालको विकास जनआकांक्षाको कसीमा आलोचित छ ।

नेपालमा विकासको चर्चा गर्दा भौतिक पूर्वाधार र सौन्दर्यीकरणमा केन्द्रित परियोजनाहरूमा प्राथमिकतामा रहँदै आएको छ । भौतिक संरचनाहरूको निर्माण, पार्क तथा मिनी जु निर्माण, टावर निर्माण, गेट निर्माण, ट्रेल निर्माण, व्यापारिक मल र सडक सजावट लयायतका योजनाहरूमा नेतृत्वको मोह बढ्दो छ । यद्यपि, यी परियोजनाहरूले आर्थिक विकासमा ठोस योगदान दिदैन । लगानीको तुलनामा अपेक्षित प्रतिफल नगन्य मात्रामा हुन्छ । अर्को तर्फ, स्रोतको सुनिश्चितता, मानव र संस्थागत क्षमताको कमी, बोझिला प्रशासनिक प्रक्रिया र वित्तिय सुशासनको अभावमा योजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलाईले विकासको गति नै सुस्त बन्ने गरेको छ । योजना समयमा सम्पन्न नहुँदा सुरु लागतमा समेत उल्लेख्य वृघ्दि हुने गरेको छ । मेलम्ची खानेपानी परियोजना, सिक्टा सिंचाई, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, र मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्गको स्तरोन्नती जस्ता आयोजनाहरू यसका उदाहरण हुन् ।

नेपालको संविधानले संङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामार्फत दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृध्दिको आकांक्षा पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपाल सरकारले विक्रम संवत २१०० सम्ममा 'समृध्द नेपाल, सुखी नेपाली" को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने सोच तय गरको छ । साथै वि.सं. २०८३ सम्ममा नेपाललाई अतिकम विकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नती गर्ने र वि.सं. २०८७ सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएको पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । सोह्रौ योजनाले 'सुशासन, सामाजिक न्याय र समृध्दि'को सोच अगाडि सारेको छ । यसका लागि उत्पादन वृध्दि र रोजगारी सिर्जनाका सबै प्रयासहरु केन्द्रित गर्ने भनेको छ ।

समृद्धि यात्राका लागि योजनाबद्ध र न्यायोचित विकास आवश्यक हुन्छ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास र सौन्दर्यीकरणमा मात्र सीमित नभई समानता, सामाजिक न्याय, प्रविधि, वातावरणीय सन्तुलन, र समग्र जीवनस्तर सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ । जसले, सबै तहलाई समान रूपमा अवसर प्रदान गर्ने, गरिबी हटाउने, वातावरण सन्तुलन कायम गर्ने तथा समग्र मानव विकासलाई सुनिश्चित गर्न सकोस् ।

नेपालले आफ्नो मौलिक पहिचानमा आधारित जनमुखी विकास गर्न सकिरहेको छैन ।

आज जनताका जीविकाका समस्या गहिरिदै गएका छन् । श्रम बजार र रोजगारीमा जनताको पहुँच गुम्दै गएको छ । वेरोजगारी समस्या बढ्दो छ । करिव ४० लाख युवा/युवती वैदेशिक रोजगारीमा छन् । गरिवीको रेखा मुनिको जनसंख्या २०.२७ प्रतिशत छ । बार्षिक औसत मुद्रास्फिति दर ७.७४ छ । देशको आर्थिक वृध्दि दर औसत १.८६ प्रतिशत छ । मानव विकास सुचकाङ्क ०.६०१ छ । कुल राजस्व ग्राहस्थ उत्पादनको १८.७८ प्रतिशत छ । बजेट घाटा ग्राहस्थ उत्पादनको ९.६ प्रतिशत छ । ऋणको दायित्व बढ्दो छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार २०७९।८० को अन्त्त्यसम्म नेपाल सरकारको कुल रू. २२ खर्ब ९९ अरव ३५ करोड २४ लाख रुपैया ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ । यसले के देखाउछ भने नेपालले आफ्नो मौलिक पहिचानमा आधारित जनमुखी विकास गर्न सकिरहेको छैन ।

विकासमा स्पष्ट अवधारणा र तार्किक दृष्टिकोण भयो भने यसले देशलाई फलदायी गन्तब्य तर्फ लैजान सक्छ । तर यसमा नेतृत्वले प्रयाप्त ध्यान दिएको देखिदैन । हामीले हिजो विकास र समृध्दिकोलागि राजनीतिक परिवर्तनको मुध्दा उठायौ । संविधान बनेपछिको करिव एक दशक समय पनि विगतका विसंगतिमाथि आलोचना गरेरै वित्यो । विकासका संभावनाका प्राथामिकता यथार्थपर्क ढंगबाट निर्धारणमा हुन सकेन । आधारभूत पूर्वाधार विकास, उत्पादकत्व वृध्दि, आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरणका प्रयासहरूलाई बेवास्ता गर्दै कस्मेटिक विकास प्राथमिक बन्यो । सांसद र पार्टी कार्यकर्ता विना अध्ययन योजनाकालागि माग पत्र बोकेर कार्यालय धाउने, फोटो खिच्ने र त्यसको जस लिने सस्कृति बन्यो । यसरी मागमा आधारित योजना तर्जुमा गर्दासम्म हुने पनि यस्तै नै हो ।

रोजगारीका अवसरमा आम नगारिकको पहुँच, दिगो तथा उच्च आर्थिक वृध्दि नेपालको विकासको आधारभूत सर्त हो । समष्टिगत आर्थिक आधारहरुको सबलीकरणबाट मात्र उच्च र दिगो आर्थिक वृद्दि हासिल हुन सक्दछ । विकास सम्बन्धि पछिल्ला अबधारणाले आर्थिक वृद्धिसँगै सामाजिक न्याय, अवसरको समान र दिगो विकासको प्रवर्द्धनमा जोड दिन्छ । दिगो विकासको अवधारणा सन् १९८७ मा ब्रन्टल्यान्ड आयोगद्वारा प्रकाशित "Our Common Future" प्रतिवेदनमार्फत औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । यस प्रतिवेदनले दिगो विकासलाई "आगामी पुस्ताहरूको आवश्यकतामा सम्झौता नगरी वर्तमान पुस्ताहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्ने विकास" भनेर परिभाषित गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१५ मा २०३० सम्म प्राप्त गर्नुपर्ने १७ वटा दिगो विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals - SDGs) तय गरेको छ । यी लक्ष्यहरू गरिबी निवारण, भोकमरी उन्मूलन, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, औद्योगिकीकरण, जलवायु परिवर्तन, शान्ति र न्याय लगायतका क्षेत्रहरूमा केन्द्रित छन् ।

बनेका नीति कार्यान्वयनमा नेतृत्व इमान्दार नबन्ने र योजना तर्जुमाका लागि आधारभूत रुपमा आबश्यकताको पहिचान र संभाव्यता अध्ययन बिना नै गोजीका योजना छनौट गर्ने अभ्यासले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन गरिरहेको छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरुको सदृढीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृध्दि, उत्पादनमूलक उद्योगको विकास र संरक्षण, पर्यावरणीय सुरक्षा र सहभागितामूलक विकास नै हाम्रो प्रस्थान विन्दु हो । सोह्रो योजनाले यस कुरालाई केहिहदसम्म आत्मासात गर्ने प्रयास छ । तर बनेका नीति कार्यान्वयनमा नेतृत्व इमान्दार नबन्ने र योजना तर्जुमाका लागि आधारभूत रुपमा आबश्यकताको पहिचान र संभाव्यता अध्ययन बिना नै गोजीका योजना छनौट गर्ने अभ्यासले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

नेपालको सन्दर्भमा ठूलो आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने क्षेत्र कृषि हो । कुल जनसंख्याको करिव ६० प्रतिशत नागरिक प्रत्यक्ष वा अपप्रत्यक्ष रुपमा कृषिमा आश्रित छन् । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत छ । तर, कृषि व्यवसायमा जनताको आकर्षण घट्दो छ । ग्रामिण भेगका जमिनहरु बाझिने क्रम बढ्दो छ । कृषि उत्पादनले बजार पाएको छैन । कृषि क्षेत्रमा राज्यको लागानीमा विचौलियाको बर्चस्व छ । कृषिलाई व्यवसायका रुपमा विकास नै गर्न सकिदैन भन्ने भाष्य जबरजस्त स्थापित गरिदै छ । कृषि क्षेत्रप्रति आकर्षण बढाउने, कृषिको आधुनिकरण र व्यवसायिकरण, उत्पादन तथा रोजगारी अभिबृध्दि गर्ने लगायतका कृषि विकासको ठोस योजना कुनै तहको सरकारले तयार गर्न सकेका छैनन् ।

स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योगहरुको विकासका लागि ल्याईएको एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम कार्यक्रम पनि सफल छैन । यसमा भएको लगानीले पनि अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेको छैन । जग्गाको उपलब्धता, उपलब्ध जग्गाको अनुकुलता, स्थानीय उत्पादन आदीको अध्ययन बिना नै स्थापना गरिएका यस्ता धेरै संरचना प्रयोगहिन छन् ।

आर्थिक विकासकालागि उद्यमशीलता विकासलाई उत्पादनसँग आवध्द गर्नुपर्दछ । श्रमको उत्पादकत्व बढाउन श्रमिकको सीप र क्षमता विकासमा जोड दिनु पर्छ । तर सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले यो आवश्यकता महशुस गरेन ।

माथि उल्लेखित विवरण प्रतिनीधिमूलक हुन् । यस प्वालबाट निक्कै परसम्मको अवस्था विश्लेषण गर्न सकिन्छ । अहिले पनि नेतृत्वमा टावर निर्माण, पार्क निर्माण र स्तरोन्नती, ट्रेल निर्माण, घार्मिक-सास्कृतिक सम्पदाको विकास, सडक सजावट, गेट निर्माण जस्ता कस्मेटिक योजनामा मोह बढ्दो छ । नेतृत्वको अदुरदर्शि सोंच, दलिय स्वार्थ र सस्तो लोकप्रियताको लोभले दीर्घकालीन विकास योजना कार्यान्वयन कठिन बनेको छ । आर्थिक विकासमा खास योगदान नदिने कस्मेटिक विकासमा नेतृत्वको मोह बढ्नु नेपाली अर्थतन्त्रलाई संकटतर्फ धकेल्नु हो । यसको सवलीकरणका लागि कस्मेटिक विकासलाई न्युनिकरण र निरुत्साहित गर्दै समन्यायिक दिगो विकासलाई नीतिगत, कार्यक्रमिक र संस्थागत रुपमा अपनाउनु पर्दछ । यसले मात्र नेपालको समृध्दि यात्रालाई गन्तब्यमा पुर्याउछ ।