प्रधानमन्त्रीको खतरनाक अभिव्यक्ति !

१५ जेठ, गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जनताले अस्वीकृत गरेर इतिहासमा पुर्‍याइसकेको राजसंस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले काठमाडौंमा गर्ने भनिएको प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा उत्रन निर्देशन दिएका छन्।  "काठमाडौं एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ" भनेर घुमाउरो रुपमा प्रतिवादमा उत्रिन भनी दिइएको अभिव्यक्तिले देशको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यो निर्देशनलाई दुई फरक कोणबाट बुझ्न सकिन्छ। पहिलो, सत्तारूढ दलको रणनीतिका रूपमा । यतिखेर राजनीतिक दलहरुले सही ढङ्गले जनताका आकांक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा गणतन्त्रप्रतिको निराशा जनमानसमा बढेको अवस्था हो । त्यसको नकारात्मक परिणतिका रुपमा हिजोको राजतन्त्रका दमन र निरंकुशता नभोगेका–नदेखेका युवापंक्तिको ठूलो हिस्सालाई  पुरातनपन्थी राजावादी शक्तिहरूले आफ्नो पक्षमा तान्ने सम्भावना बढेको छ । यो अवस्थामा उनीहरुले गरेको सडक प्रदर्शनको आह्वानलाई सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक चुनौतीका रूपमा लिएको संकेत हो।

दोस्रो, यसलाई सरकारद्वारा नागरिकको संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिएको असहिष्णुता र लोकतान्त्रिक विचलनका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण सभा र प्रदर्शन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले भने, सरकार स्वयंले कानुनको मर्यादा लत्याउने र शक्ति प्रदर्शनद्वारा विपक्षी मतलाई दबाउने प्रयास गरिरहेको आभास दिन्छ। प्रधानमन्त्रीले कार्यकर्तालाई आन्दोलनस्थल कब्जा गर्ने निर्देशन दिनु, सुरक्षा निकायको साटो पार्टी संरचनामार्फत 'नियन्त्रण' कायम गर्ने दाबी गर्नु- यी सबै गैरसंवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीतका संकेत हुन्।

यस प्रकारको निर्देशनले केवल विरोधी धारणा दबाउने मात्र होइन, सम्भावित द्वन्द्व र अस्थिरताको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ। मानव अधिकार आयोग, संवैधानिक विज्ञहरू, तथा प्रतिपक्ष दलहरूबाट यसमा गहिरो आपत्ति जनाइनुले देखाउँछ कि ओलीको अभिव्यक्तिले राज्य संयन्त्रको न्यूनतम लोकतान्त्रिक नैतिकता पनि लत्याएको छ।

यसबाहेक, यस्तो अभिव्यक्तिको राजनीतिक अर्थ पनि छ। गणतन्त्रप्रति गहिरिँदो जनअसन्तोषका सन्देहका बीच, प्रधानमन्त्री ओली आफैंले जनमतको संवेदनशीलतालाई बलपूर्वक 'नियन्त्रण' गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिरहेका छन्-यसले देखाउँछ कि सत्तारूढ दल अझै पनि जनताको मन जित्नुभन्दा डर देखाएर प्रतिपक्षलाई दबाउने अभ्यासमै केन्द्रित छ।

यदि सरकार आफैं नागरिक अधिकारको उल्लङ्घन गर्दै 'शक्ति प्रदर्शन' को शैलीमा उत्रन्छ भने, यो लोकतन्त्रको मूख्य सार-बहस, आलोचना र बहुलवाद-विपरीतको बाटो हो। यसले भविष्यमा राज्यद्वारा नागरिक स्वतन्त्रता र विपक्षी विचारप्रतिको दमनलाई औपचारिकता दिन सक्ने खतरा उत्पन्न गर्छ।

अतः, प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई एउटा अलग्गै घटनाको रूपमा मात्र हैन, राज्य र सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको प्रतिबद्धताको परिक्षणको रूपमा हेर्नु आवश्यक छ। शक्ति प्रदर्शनले लोकतन्त्र बाँच्दैन- संवाद, आलोचना र विरोधको सम्मानले मात्रै बाँच्छ।

यतिखेर गरिनुपर्ने कुरा– पुरातनपन्थी राजनीतिक शक्तिहरुसँग पौठेजोरी खोजेर, भीडन्त र दमनको उपायहरु रोजेर उनीहरुको ‘थोत्रो शासन व्यवस्था’ ल्याउन खोज्ने आन्दोलनलाई औचित्यपूर्ण सिद्ध गर्ने होइन । बरु, गणतन्त्रप्रति निराश र मोहभङ्ग भएका जनतामा आशा र भरोसा जगाउनेतिर लाग्नु हो । त्यसका लागि तत्काल र तुरुन्तै लागू गर्न सकिने सुधारका कामकारवाहीहरुको थालनी गर्ने, जनताका नजरमा बदनाम भएकाहरुलाई सरकारी पद–सुविधाहरुबाट गलहत्याएर सुशासनको नमूना कायम गर्नेतिर लाग्नु हो । तर हिजोको थोत्रो शासन व्यवस्थाका हर्ताकर्ता राजाहरुको सत्तोसराप गर्ने तर आफूहरु चाहिँ हिजोको राजतन्त्रका नायकहरुलाई बिर्साउने गरी उनीहरुकै शैली, संस्कार र हर्कतहरुलाई ग्वार्लम्म अङ्गालो हालिबस्ने हो भने अहिले जनतामा विकसित हुँदै गएको ‘सय राजाहरु भन्दा बरु एउटा राजा ठीक’ भन्ने गलत मान्यताले झनै जरो गाड्ने अवसर पाउने छ । त्यसैले भिन्न मत राख्नेहरु, चाहे त्यो जतिसुकै प्रतिगामी र पश्चगामी किन नहोस्, मौजूदा संविधानको दायराभित्र रहन्छ भने विचार प्रकट हुन र गतिविधिहरु गर्न अङ्कुश लगाइनु सही हुन्न । हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने, गणतन्त्र पक्षधरहरुले जनपक्षीय राजनीतिलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउने हो र आफूहरु चाहिँ जनताको नजरमा गिर्ने काम नगर्ने हो भने उनीहरुको गतिविधि पानीको फोको जस्तै विलाएर जाने छ । तर आफूहरु उनीहरुभन्दा भिन्न नहुने हो भने राज्यसत्ताको आडमा गरिने कुनै पनि दमनकारी हरकतहरुले प्रतिकूल नतिजा दिन सक्छ ।