‘बाँदरको हातमा गणतन्त्र’ का शासकहरु

उनीहरुको दावीमा उनीहरु गणतन्त्रवादी हुन्। इतिहासमा यो सत्य हो। उनीहरु नै गणतन्त्रका निम्ति लडेका हुन्, उनीहरुले नै गणतन्त्र स्थापना गरेका हुन्। उनीहरुकै बल र बाह्रबुँदे समझदारीमा दोस्रो जनआन्दोलनद्वारा संविधानसभाले राजतन्त्रको सट्टा नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गरिएको हो। अत: मुक्त कण्ठले भन्नैपर्छ, इतिहासमा उनीहरुले एक महान कार्य गरेका थिए, तर केवल इतिहासमा। अनि वर्तमानमा? वर्तमानमा भने उनीहरु केवल गणतन्त्रका शासकहरु हुन् न कि गणतन्त्रवादी। वास्तविकतामा वर्तमानमा समेत उनीहरु गणतन्त्रवादी भइदिएको भए गणतन्त्रमाथि कसैले औंला ठड्याउने दुस्साहस किमार्थ गर्दैनथ्यो। चोर औंला ठड्याउने दुस्साहस त्यसैले त भइरहेछ, किनभने इतिहासका अतिरिक्त केवल औपचारिकतामा उनीहरु गणतन्त्रवादी हुन्, वर्तमान र व्यवहारिकतामा चाहिँ उनीहरु गणतन्त्रका दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादी शासक।

यस्तो कसरी हुन् पुग्यो र उक्त कृत्यमा को को जिम्मेवार छन? प्रश्न अहं छ। जवाफ निम्न अनुसार खोज्न सकिन्छ।

सात बाँदर चरित्रको बन्धक गणतन्त्र!

राजनीतिक व्यवस्थासंगै उखानहरु पनि बदलिँदा रहेछन्। त्यसर्थ पहिलेका पूर्खाहरु भन्ने गर्थे, बाँदरको हातमा नरिवल! आजका हामीले भन्नुपरेको छ, बाँदरको हातमा गणतन्त्र! आखिर ती सात गोटा बाँदर को को हुन् त? तथ्यको आधारमा सत्य खोज्दै हेर्दा रेखाचित्रमा निम्न अनुहार देखिन्छन:

* पहिलो बाँदर वैद्य-विप्लव हुन्। जब प्रथम संविधानसभाले अधिकतम् प्रगतिशील संविधान निर्माणको परिस्थिति खडा गरिसकिएको थियो, तत्कालीन माओवादी पार्टीमा मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम विप्लव, बादल, देव गुरुङ, पम्फा भूषालहरुको वाम विसर्जनवादी बाँदरले घर भत्काउन थाल्यो। सहिदको रगत, कार्यकर्ताको आँसु र जनताको पसिनाको धाराले सिञ्चित संविधानसभाको घर बिना संविधान ढल्यो। त्यत्ति मात्र होइन, औचित्यहीन पार्टी विभाजन गरियो।

बाध्यता र बन्धनको जँघार तर्दै दोस्रो संविधानसभाको औपचारिकतामा लागियो। त्यसमा पनि चुनाव बहिस्कार भन्दै, खासमा तत्कालीन एकीकृत माओवादीलाई विप्लवजीहरुले बहिस्कार गरे/ गराएको घटना कुन हुस्सुले बिर्सन सक्ला? वैद्य-विप्लव प्रवृत्तिको अतृप्त चाहना अवश्य तृप्त भयो होला, तर दोस्रो संविधानसभामा क्रान्तिकारी शक्ति हदैसम्म कमजोर भइयो। त्यसको परिणाम न्युनतम् प्रगतिशील संविधान स्वीकार गर्नु पर्यो। वर्तमान नेपाली राजनीतिको दु:खको मूल कथा त्यसरी सुरु भयो।

* दोस्रो बाँदर बाबुराम भट्टराई हुन्। जसले, न्युनतम् प्रगतिशील संविधान जारी हुँदा नहुँदै माओवादी पार्टी त्यागेर आदर्शवादको पण्डित्याइँ छाँट्न लागे। विद्यार्थी कालदेखि प्रधानमन्त्री हुँदासम्म मार्क्सवाद र कम्युनिस्ट पार्टीको प्रखर वकालत गरेका बाबुराम भट्टराई अचानक गैरमार्क्सवादी तथा गैरकम्युनिस्ट पार्टीको अधिवक्ता बन्न पुग्दा किन पो ऊभो लाग्थे? यध्यपि चुनवाङ बैठकको कार्यनीतिमा गणतन्त्रको संविधानसम्म बाबुरामको सकारात्मक भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

इतिहास मात्र बेचेर खाने उनको प्रवृत्ति एमाले र कांग्रेससंग ठ्याक्कै मिल्न जानुले प्रचण्ड महोदय दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादका निम्छरो पुच्छर प्रमाणित छन्।

* तेस्रो बाँदर पुष्पकमल दहाल "प्रचण्ड" हुन्। चुनवाङ बैठकको कार्यनीतिमा प्रतिबद्व रहँदै शक्तिसन्तुलनका आधारमा गणतन्त्रको संविधानसम्म उनले सकारात्मक योगदान गरेका हुन्। तर, इतिहास मात्र बेचेर खाने उनको प्रवृत्ति एमाले र कांग्रेससंग ठ्याक्कै मिल्न जानुले प्रचण्ड महोदय दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादका निम्छरो पुच्छर प्रमाणित छन्।

जब २०७४ असोज महिना आयो, जनयुद्वद्वारा स्थापित नेपाली जनताको पहिचान मुद्दा त्यागेर प्रचण्डहरु नाम फेरिएको एमालेतर्फ विलयमा हाम्फाले। मृगौला रोगी खड्गप्रसाद ओली मरिहाल्छन्, त्यसपछि एमालेको संगठनमा राजनीति गर्छु, भन्ने प्रचण्डको घोर मनोगतवादले तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)  विघटन गर्यो र नाम फेरिएको एमाले बन्न पुग्यो। विचारको संघर्ष भनिटोपल्छन्, तर प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये एउटा छोड भन्ने प्रचण्ड र दुइटै पद छोड्दिनँ भन्ने ओलीको लडाइँ दुनियाँले नदेखेको झैं गर्न मिल्दैन। पदवादी झगडा बढ्यो, ऋषि कट्टेलको निहुँ गर्दै अदालतले दुई भाग लगाइदियो: माओवादी केन्द्र प्रचण्डको भाग र एमाले ओलीको भाग।

चौथो बाँदर नेकपा (एमाले) हो। जसले, मार्क्सवाद-लेनिनवादको माला जपिटोपलेको अभिनय गर्छ। तर, मार्क्स-लेनिनको होइन अर्थराजनीतिमा दलाल पुँजीवाद र पहिचान मुद्दामा मनुस्मृतिलाई पथप्रदर्शक सिद्वान्त मान्छ।

अत: २०७७ फागुन उप्रान्तको माओवादी केन्द्र विशुद्व अदालती माओवादी अथवा नाभो माओवादी मात्र हो। जसको भ्रममा बाँचेकाहरु अस्ति सुनिता विलियम्स झैं अन्तरीक्षमा फस्ने छन्। सुनितालाई त पृथ्वीमा फर्काएर ल्याउने प्रयास सफल भयो, परन्तु नाभो माओवादीको रक्षा गर्ने विज्ञान आजसम्म पत्ता लागेको होइन।

* चौथो बाँदर नेकपा (एमाले) हो। जसले, मार्क्सवाद-लेनिनवादको माला जपिटोपलेको अभिनय गर्छ। तर, मार्क्स-लेनिनको होइन अर्थराजनीतिमा दलाल पुँजीवाद र पहिचान मुद्दामा मनुस्मृतिलाई पथप्रदर्शक सिद्वान्त मान्छ। संविधानको प्रस्तावना र धारा ३ मा उल्लेखित बहुजातीय-बहुसाँस्कृतिक नेपालको प्रकृतिलाई कुल्चेर  जातव्यवस्थावादी राणा जंगवहादुर बन्न तल्लीन रहन्छ।

* पाँचौं बाँदर नेपाली कांग्रेस हो। जसले, प्रजातन्त्र स्थापना र पुनर्स्थापना भन्दै राणातन्त्र र पञ्चतन्त्रकै  अभ्यास गर्छ। अति सीमित नै किन नहोस्, वीपी कोइराला तथा कृष्णप्रसाद भट्टराई उदार पुँजीवादी थिए। गिरिजाप्रसाददेखि शेरवहादुर देउबा भने दलाल पुँजीवादको हिलाम्मे पोखरीमा डुबुल्की मार्न उध्यत छन। उत्पीडितवर्ग र पहिचान मुद्दामा कांग्रेस हरिलट्ठकशिद्व छ।

सातौं बाँदर विभिन्न गुटका पहिचानवादी हुन्। जसलाई, नेपाल देशको किञ्चित सरोकार छैन खाली नाकवादी उत्तेजना फैल्याउनमा घनचक्कर काट्दै आएका छन्।

* छैठौं बाँदर मधेशवादी दलहरु हुन्। जो, पहाडिया अहंकारवाद विरुद्व आवाज त उठाउछन, तर सत्ताको लुछाचुँडीमा विहारका लालुप्रसादलाई माथ ख्वाउछन्, मधेश प्रदेशमा भ्रष्टाचारको धरहरा ठड्याउने किर्तिमान खडा गर्नमा गौरव मान्छन। जसरी वर्णवादी पहाडिया शासकले उत्पीडित वर्ग र पहिचानलाई दमन गर्दछन, मधेशवादी दलका नेताहरु पनि वस्तुतः त्यसैको अनुकरणमा पंक्तिबद्व लाग्दछन।

* सातौं बाँदर विभिन्न गुटका पहिचानवादी हुन्। जसलाई, नेपाल देशको किञ्चित सरोकार छैन खाली नाकवादी उत्तेजना फैल्याउनमा घनचक्कर काट्दै आएका छन्। अर्थराजनीतिक दृष्टिमा ती वस्तुतः कांग्रेस, एमालेसहितका दलाल पुँजीवादका निरीह मतियार हुन्। त्यसैले तिनले मजदुर, किसान, सुकुमवासी र विपन्नवर्गको पीडालाई कम्युनिस्ट भनी दुत्कार्छन्।

उपरोक्त प्रतिनिधि विवरणका आधारमा प्रष्ट हुन् आउँछ, महान जनयुद्वको जगमा दोस्रो जनआन्दोलनद्वारा स्थापित नेपाली गणतन्त्र बाँदरको हातमा नरिवलशिद्व छ। यसरी गणतन्त्रलाई पाजी अथवा गधाको बच्चा तुल्याउने खेलमा त्यसका शासकहरु नै शक्तिबद्व रहँदै आएका छन। त्यसको परिणामस्वरुप नै राजवादीहरुले टाउको उठाउने मौका पाएका हुन्। अन्यथा प्रथम संविधानसभा सदस्यको हैसियतमा हामीलाई प्रत्यक्ष जानकारी छ, २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा गरिरहँदा ६०१ जना सभासदमध्ये मात्र ४ जनाको मत गणतन्त्रको विपक्षमा थियो।

राजावादी आन्दोलनको दुस्परिणाम

दिवङ्गत रुपचन्द्र विष्टको "थाहा" सबैलाई हुन् जरुरी छ, जुनसुकै कोणबाट हेर्दा पनि नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना सम्भव छैन। बरु राजावादी आन्दोलनको भर्याङ चढेर धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्दै "हिन्दू गणतन्त्रात्मक राज्य" थोपर्न बाह्य शक्ति लागिपरेका सूचना छन्। त्यस विरुद्व अथवा हिन्दू राज्य विरुद्व पश्चिमा इशाईलाई उचालिने छ र हिन्दू-इशाई धार्मिक युद्व भड्काएर यहाँका बौद्वलगायत रैथाने साँस्कृतिक समुदाय तथा देशप्रेमी सनातनी समुदायलाई निमिट्यान्न पार्ने प्रपञ्च छ। युक्रेन हुँदै अरबतर्फ लम्किएको विश्वयुद्वको उत्कर्ष र समापन के कसरी हुनेछ? मध्ययुगीन धार्मिक युद्वमा फसाइँने नेपालको सार्वभौम मानचित्र त्यो बेला के हुनेछ? देशप्रेम सत्य हो भने ज्ञानेन्द्र शाहलाई बेलैमा थाहा होस्।

ज्ञानेन्द्र शाह, उनका सन्तति र राजावादीहरु प्रमाणित हुनेछन् र त्यस स्थितिमा कठोरतापूर्वक भन्नैपर्छ, वर्तमान नेपालको मानचित्र सम्भवत: तीन टुक्रा हुनेछ। नेपालीहरुले आफ्नो परम्परागत सार्वभौमिकता गुमाउने छन्।

अन्यथा आठौं बाँदर ज्ञानेन्द्र शाह, उनका सन्तति र राजावादीहरु प्रमाणित हुनेछन् र त्यस स्थितिमा कठोरतापूर्वक भन्नैपर्छ, वर्तमान नेपालको मानचित्र सम्भवत: तीन टुक्रा हुनेछ। नेपालीहरुले आफ्नो परम्परागत सार्वभौमिकता गुमाउने छन्। त्यस दुर्दशाको मुख्य जिम्मेवार गणतन्त्रका शासकहरु हुनेछन् भने सहायक जिम्मेवार ज्ञानेन्द्र शाह र राजावादीहरु स्वत: हुनेछन। तदनुरुप अर्को उखान छ; बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउदैन, उल्टो अरुले बनाएको घर पनि भत्काउदै हिंड्छ!

समाधानमा नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणको तेस्रो जनआन्दोलन

प्रदेश १ पुन:नामाङ्कन संघर्ष समितिको कार्यादेशमा गठित तथा पहिचानवादी/ संयुक्त पहिचानवादी मोर्चा, वित्तीय शोषण पीडित संघर्ष समिति र माओवादी पहिचान पार्टी समर्थित "तेस्रो जनआन्दोलन राष्ट्रिय परिषद, नेपाल" (अब राष्ट्रिय परिषद, नेपाल) ले समाधानका तीन कार्यसूचि अघि सारेको छ। ११५ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवश, २४ फागुन २०८१ देखि बाह्र दिनसम्म फिव्यख्य (माइतीघर), काठमाडौंमा राष्ट्रिय परिषद, नेपालको आयोजनामा "तेस्रो जनआन्दोलन सडक धर्ना अपील" गरियो। जसमार्फत् भनियो: भ्रष्टाचारी शासन अन्त्य, नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण र संविधानको समाजवादी सारतत्व कार्यान्वयनका लागि तेस्रो जनआन्दोलन!

उपरोक्त कार्यसूचि कार्यान्वयनको अर्थराजनीतिक कार्यदिशा मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा विकसित नेपाली किसिमको समाजवादी लोकतन्त्र प्रस्तावित गरिएको छ। जस अन्तर्गत निर्वाचन प्रणालीमा गुणात्मक परिवर्तन मुख्य हुन् आउछ। तीन आयामको समाजवादी निर्वाचन प्रणालीमा वर्ग अन्तर्गत मजदुर-सुकुमवासी, किसान र पुँजीपति जनसंख्याको पूर्ण समानुपात,  लैंगिक जनसंख्याको पूर्ण समानुपात र जातजातीय जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा सांसद चुन्ने व्यवस्था गरिन्छ। जसले वर्ग, लिङग र जातजातीय अन्तर्विरोध वस्तुतः हल गर्दछ र दलित, मधेसी-मुस्लिम, जनजाति आदिवासी र खस-आर्यको सामुदायिक चक्रप्रणालीमा देशको कार्यकारी प्रमुख चुन्ने व्यवस्था समेतका आधारमा संविधानको समाजवाद उन्मुख राज्य कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिन्छ। जसबाट नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणसहित समाजवादका लागि समाजवादी निर्वाचन प्रणालीका जोडमा राजनीतिक कारणले उत्पन्न भ्रष्टाचार समूल अन्त्य गरिन्छ।

समाजवादी लोकतन्त्रका आधारमा वर्ग, लिङग, जातजाति, क्षेत्र एवं देशभक्तहरुको संयुक्त राज्यव्यवस्था स्थापना गरिन्छ। जसले, सबै खाले बाँदरहरुको कोपबाट मुक्त गणतन्त्रलाई मानवीय समाजको हातमा सर्वश्व हस्तान्तरण गरिन्छ। संविधानको धारा ३ मा व्यक्त बहुजातीय-बहुसाँस्कृतिक नेपालको प्रकृतिमा वास्तविक संघीयता कार्यान्वयनद्वारा नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणलाई पूर्णता दिइन्छ।

ब्रम्हाण्डीय विचारधारात्मक दृष्टिकोणमा हामीलाई पूर्ण  विस्वास छ, यसरी मात्र देश र जनतालाई बाह्य र आन्तरिक दुवै खाले चक्रव्युहबाट सुरक्षित गर्न सकिन्छ। जसले, नेपाल र नेपालीलाई आगामी सय बर्ष सानदार यात्रा गराउन सम्भव छ।

अन्त्यमा, यसरी यथास्थितिवादीका रुपमा कुण्ठित दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादी दलहरु र प्रतिगमनकारी राजावादीलाई खारेज गर्दै नेपाल देश र नेपाली जनताको सार्वभौमिकतालाई सुरक्षित राख्न तथा सुदृढ गर्न सकिन्छ। जसका निमित्त देशभक्तिपूर्ण तेस्रो जनआन्दोलन नेपालको ऐतिहासिक एवं वस्तुगत आवश्यकता खड्किएको स्वीकार्यतामा ढिला नगरौं। उद्दण्ड राजावादीको निर्णायक भण्डाफोर गर्दै इतिहासको बाध्यतामा गणतन्त्र रक्षा खातिर यथास्थितिवादीलाई कार्यनीतिक समर्थन गरौं। सदा स्वाधीन तथा सार्वभौम नेपाल जिन्दावाद! अन्ततः इतिहासका निर्माता महान जनसमुदाय जिन्दावाद!

(लेखक किराती तेस्रो जनआन्दोलन राष्ट्रिय परिषद, नेपालका संयोजक तथा पूर्वमन्त्री हुन्)