कुलमान घिसिङको बर्खास्ती: उज्यालो निभाउने खेल !

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले पदबाट हटाएको कुरा यतिखेर ‘टक अफ द टाउन’ बनेको छ ।

एउटा सरकारी निकायको पदाधिकारीलाई सरकारले पदबाट हटाएको वा पदास्थपन गरेको कुराले यतिको चर्चा र चासो नपाउनु पर्ने हो । खासगरी, सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै महत्त्वपूर्ण, कमाउ र मालदार भनेर चर्चित निकायहरुमा सत्तासुख भोग्ने मौका पाएका राजनीतिक दलहरुले खल्तीबाट नाम निकालेर पदाधिकारीको घोषणा गर्ने चलन नेपालमा कुनै नयाँ र अनौठो होइन । त्यसले प्रथाकै रुप धारण गरिसकेको छ । हिजोको राजतन्त्रकालीन प्रथालाई निरन्तरता दिने यो चलनलाई विश्राम दिने वा हटाउनेतिर कुनै पनि राजनीतिक दललाई चासो चिन्ता र रुचि छैन, बरु उनीहरुले त्यसलाई झनै मलजल गर्ने काम गरिरहेका छन् । यो टिके प्रथालाई सबैले बिनाचुनौती खुरुखुरु मानिदिनुपर्ने कुरामा अभ्यस्त तुल्याइएको पृष्ठभूमिमा यतिबिघ्न चर्चा हुनै नपर्ने हो, कुलमानमाथिको यो ‘कारवाही’ आम जनताका लागि चासो र सरोकारको विषय नै नबन्नुपर्ने हो । तर जुन पृष्ठभूमिमा कुलमानलाई हटाइयो, त्यसले यस घटनालाई गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाइदिएको छ ।

नाङ्गो सत्य के हो भने अहिलेको सरकार बनेदेखि नै कुलमानलाई हटाउने चलखेल र कसरत भएको हो । सत्ताधारीको अपेक्षा सरकार गठन भएलगत्तै कुलमान आफैंले राजीनामा गरेर बाटो खालिगरिदेलान् भन्ने थियो तर त्यसो भएन । सत्ताधारी र कुलमानबीचको त्यो संघर्ष त्यतिखेर विस्फोटक बन्यो, जब कुलमान घिसिङ नेतृत्वको विद्युत प्राधिकरण लामो समयदेखि बक्यौता रहेको उद्योगहरुले तिर्न बाँकी रकम उठाउन कम्मर कसेर लागिपर्यो र त्यस क्रममा केही उद्योगहरुको विजुली समेत काटिदियो । त्यसको प्रतिवादमा सरकारले ‘मजदुरहरुको रोजीरोटी तथा आर्थिक विकास’ को दुहाइ दिएर काटिएका विजुलीहरु तुरुन्तै जोडिदिन ‘आदेश’ गर्यो । तर विद्युत प्राधिकरण जसरी पनि बक्यौता उठाइछाड्ने अडानमा रह्यो । उर्जामन्त्री मार्फत दिइएको सरकारको ‘आदेश’ अवैधानिक रहेको दावी गर्दै प्राधिकरण जसरी पनि वक्यौता उठाइछाड्ने अभियानमा लागिरह्यो । त्यसको सकारात्मक परिणाम के रह्यो भने कतिपय उद्योगहरुले वक्यौता तिरे भने कतिपयले वक्यौता तिर्ने क्रमको थालनी गरे । तर सत्ताधारीहरुले यसलाई प्रतिष्ठाको सवाल बनाए । सम्भवतः इतिहासमै नभएको घटना प्राधिकरणको मुख्यालयमा उर्जामन्त्रीको कार्यकक्ष खडा गरेर कुलमानलाई हतोत्साही–निरुत्साही गर्ने प्रयत्न भए । नेपालका सबै सार्वजनिक संस्थानहरु घाटामा गइरहेको बेला विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने कुलमानलाई भने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिइएको भद्दा नाटक मञ्चन गरेर उनको मानमर्दन गर्न खोजियो ।  तर दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगिरहेको जनतालाई त्यसबाट मुक्ति दिएर ‘उज्यालोको नायक’को उपमा पाएका कुलमान त्यसबाट रोकिएन । त्यसैको चरमोत्कर्षमा अहिले कुलमानलाई पदबाट हटाउने काम भएको छ ।

राजनीतिक चलखेल र लेनदेनमा कुलमानलाई अपदस्थ गर्दा पक्कै पनि सत्ताधारीहरुलाई सन्चोको अनुभूति भएको छ । उदेकलाग्दो कुरा चाहिँ यस प्रकरणमा सत्ताधारी दल तथा प्रतिपक्षी दलका केही नेताहरुको ‘सामाजिक सञ्जालको हास्यास्पद रोइलो’ हो । जनताले उनीहरुबाट गरेको अपेक्षा सार्वजनिक खपतको लागि सामाजिक सञ्जालमा गरिएको रोइलो होइन, जिम्मेवार तहमा उनीहरुले उठाउने सशक्त प्रतिरोधी आवाज हो । अन्यथा त्यो ‘गोहीको आँसु’ मात्रै साबित हुने पक्का छ । जे होस्, अहिले जे जसरी र जुन पृष्ठभूमिमा कुलमानमाथि ‘कारवाही’ महसूस हुने गरी हटाउने काम भएको छ, यो कालान्तरमा सत्ताधारी दल र नेताहरुका लागि ‘मूतको न्यानो’मा परिणत भयो भने कुनै अनौठो हुने छैन ।

हिन्दी भाषामा एउटा चर्चित उखान छः आ बैल मुझे मार ! कुलमानमाथि बेमाैसमी बाजा बजाए जस्तो गरी गरिएको कारवाहीले उक्त उखानलाई चरितार्थ गरिदिएको छ । उखान तुक्कामा माहिर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनतामा चौतर्फी निराशा छाएको तथा असन्तोष विस्फोट हुन ससानाे निहुँ नै पर्याप्त हुने गरी स्थिति संवेदनशील भइरहेको बेलामा कुलमानलाई हटाउने काम गरेको छ, त्यो त्यसैको दृष्टान्त बन्ने पक्का छ । यतिबेलामा जनतामा व्यापक असन्तोष, निराशा र हावी भएको अवस्था छ । जनताको ठूलो हिस्सामा वर्तमान राजनीतिक दल तथा स्वयं अहिलेको राजनीतिक प्रणाली नै पनि खत्तम भन्ने भाष्य नराम्ररी विकसित भएर गइरहेको छ, त्यसप्रति मानिसमा मोहभङ्गताको  स्थिति पैदा भएको छ । जनताको त्यो मनाेविज्ञानलाई भजाएर व्यवस्थालाई उल्टाउनका लागि पुरातनपन्थी शक्तिहरु जुर्मुराएर लागिपरेका छन् । कुलमानलाई हटाइएको खबरले जनताको ठूलो हिस्सामा कुलमान हटाउनुको अन्तर्य भनेको विचौलियाहरुको विजय हो भन्ने सन्देश व्यापक भएको छ । साथै, कुलमान नहुँदा फेरि मुलुक अन्धकारको युगमा फर्कने र आमजनताले पहिले जस्तै भयानक लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अवस्था आउने आशंका बढेर गएको छ । त्यो कुराको संकेत त हालका उर्जामन्त्री आफैंले पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन् । त्यसमाथि थप आगामी केही महिनामा स्वतः कार्यकाल सकिन लागेका कुलमानलाई हटाउन जसरी सत्ताधारीहरु टुप्पी कसेर लागिपरे, त्यसले पक्कै पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छैन । यी सबैको जम्मा जोड भनेको फेरि पनि जनताको असन्तोष र निराशालाई भड्काउनु नै हो । कुलमानलाई हटाइएको घटना लिखत र प्रशासनिक प्रक्रियामा पक्कै पनि सामान्य कुरा होला तर यही र यस्तै घटनाहरु नेपालका राजनीति र राजनीतिक दलहरुका लागि असमान्य घटना सिर्जित गर्ने कारण बन्यो भने त्यो कुनै अनौठो कुरा हुने छैन ।