जनस्तरीय ‘मिसन ०८४’ : एक प्रस्तावना

चुनावदेखि चुनावसम्मको मात्र यात्रा लक्ष्य तय गर्दै आएका नेपालका प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलहरूले अघिल्लो निर्वाचनको एक वर्ष बित्न नपाउँदै उठाएको नारा हो, मिसन ०८४। रूपले जे जस्तो तर्क प्रस्तुत गरे पनि, एमाले, कांग्रेस र माओवादी लगायतका दलहरूको मिसन ०८४ को सार हो— ०७९ को निर्वाचनमार्फत नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका केही राजनीतिक दल र पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजयले सिर्जना गरेको नयाँ जनमतको लहरलाई रोक्नु।

यसरी नेपाल र नेपालीको विगत तीन दशकलाई उपलब्धिविहीन बनाएका शक्तिहरूको यस्तो चुनावी राजनीतिलाई रोक्न र जनअपेक्षा पूरा गर्ने नयाँ मार्गरेखा कोर्न दलीय मिसन ०८४ को विरोधमा जनस्तरीय मिसन ०८४ यो आलेखमा प्रस्ताव गरिएको छ।

दलीय मिसन ०८४ को चिरफार

‘मिसन ०८४’ यो पदावलीको उद्गम र यसको प्रयोग राजनीतिक दलहरूले कसरी गरिरहेका छन् भन्ने कुराको तथ्यपरक र वस्तुगत विश्लेषण नगरी यसको वैकल्पिक प्रस्तावना सम्भव हुँदैन। नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सबै नारा, एजेन्डा अनि राजनीतिक तथा वैचारिक दर्शन काम नलाग्ने गरी भुत्ते र प्रभावहीन भइसकेको थाहा पाएपछि उठाएको नारा र रणनीतिक लक्ष्य हो— मिसन ०८४।

मिसन ०८४ केवल चुनाव मात्र होइन, यो त हामी आम नेपालीको भविष्य निर्धारण गर्ने एक महत्त्वपूर्ण अवसर हो। यसैगरी, यो राजनीतिक पार्टीहरूको छवि उजागर गर्ने अवसर पनि हो।

अहिले लागिरहेको मिसन ०८४ को नाराको यात्रा र आयु केवल बि.सं. २०८४ सालमा हुने संसदीय चुनावसम्म मात्र हो। त्यसैले हाल सबै प्रमुख दलहरू त्यो निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन्, किनभने उनीहरूसँग मिसन ०८४ बाहेक अन्य कुनै योजना नै छैन। प्रमुख दलहरू सो निर्वाचनका लागि गठबन्धन बनाउन र आफ्नो जित सुनिश्चित गर्न लागि परेका छन्।

तर, मिसन ०८४ केवल चुनाव मात्र होइन, यो त हामी आम नेपालीको भविष्य निर्धारण गर्ने एक महत्त्वपूर्ण अवसर हो। यसैगरी, यो राजनीतिक पार्टीहरूको छवि उजागर गर्ने अवसर पनि हो।

राजनीतिक दलहरूको २०८४ को चुनावी रणनीतिमा २-३ विषयहरू फरक हुनसक्ने देखिन्छ। पहिलो, प्रमुख दलहरूले नयाँ अनुहार र प्रविधिको प्रयोग गर्दै युवा उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिने सम्भावना छ। त्यसो गर्दा कम्तीमा एक पटकलाई जनतालाई फेरि झुक्याउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा लगभग उनीहरू पुगेका छन्।

त्यसैगरी अर्को फरकपन हामीले चुनावी अभियान सञ्चालनमा देख्न सक्छौँ। त्यो भनेको डिजिटल प्ल्याटफर्ममार्फत चुनावी अभियान अगाडि बढाउने काम उनीहरूले गर्नेछन्, र हामीलाई लाग्न सक्छ— अब पुरातनवादी र म्याद गुज्रिएका (आउटडेटेड) दलहरू समेत अपडेट भएछन्। तर, डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग उनीहरूको बाध्यता हुनेछ, रहर वा परिष्कृत सोचको उपज होइन। तर, चुनावी शैलीको परिवर्तनले मात्र पुग्दैन, नीतिगत सुधार बिना चुनावी नाराहरू खोक्रा साबित हुनेछन्।

नेकपा एमाले, कांग्रेस तथा माओवादी जस्ता ठूला दलहरूले ‘०८४ मा एक्लाएक्लै चुनाव लड्नेछौँ’ भन्दै अहिले जसरी नारा लगाइरहेका छन्, त्यसको अर्थ हो— उनीहरू चुनावी समीकरण मिलाउन लागि परेका छन्। नत्र, कसैले अर्को चुनाव एक्लै लड्छौँ वा मिलेर भन्ने सोधेकै छैन, तर प्रस्टिकरण आइरहेको छ।

यसको कारण अनुमान गर्न सकिन्छ, किनभने यी दलहरूले जे भन्छन्, त्यसको ठीक उल्टो गर्छन् भन्ने विगत तीन दशकमा प्रमाणित भइसकेको छ। धेरै उदाहरण छन्— जस्तो कि जो अधिनायकवादी नीति ल्याउने प्रयत्न गर्छ, सर्वाधिक बढी लोकतन्त्रको वकालत त्यही दलबाट सुन्ने गरिन्छ। त्यसैगरी, सुशासनको नारा लगाउने सरकारकै पालामा सर्वाधिक भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ। विगतलाई बिर्सने हो भने पनि वर्तमान सरकारको भनाइ र गराइले यो दाबी पुष्टि गर्छ।

सम्भावित परिदृश्य

चुनावअघि नै हुने गठबन्धनले संसदीय चुनावको मूल्य र मान्यतामा नै आघात पुर्‍याउँछ भन्ने विचारहरू अहिले नै निकै बलिया र सशक्त बन्दैछन्। त्यसले दलहरूको चुनावी गठबन्धनलाई त्यसबेला उत्पादक र आत्मघाती बनाउने प्रबल सम्भावना छ।

बरु, अघिल्लो चुनावमा बलियो प्रभाव पारेका स्वतन्त्र नेताहरू पुनः मैदानमा आउने सम्भावना छ। त्यसले दलविहीन नेताहरूको संसदमा निर्णायक उपस्थिति बनाउन सक्छ। यसका अतिरिक्त, थप केही नयाँ अनुहारहरू पनि देखिने सम्भावना छ।

अर्को विषय पनि छ— त्यो हो, निर्वाचनप्रति आम मतदातामा देखिन सक्ने नैराश्यता। अघिल्लो अर्थात् २०७९ को निर्वाचनमा केवल ६१.४१% मतदाताले मात्र मतदान गरेका थिए। अर्थात्, झन्डै ४०% मतदाताले निर्वाचनमा सहभागिता जनाएनन्।

त्यसैगरी, अघिल्लो निर्वाचनमा झैँ केही नयाँ दल समेत एकाएक नयाँ र आकर्षक नारा सहित उदाउन सक्ने सम्भावना छ। तर, सचेत नागरिकले त्यसरी झुल्किएका छिचिमिराहरूले थप समय बर्बाद पार्ने बाहेक योजनावद्ध विकास र समृद्धिमा योगदान गर्न सक्दैनन् भन्ने अहिले नै आम नागरिकलाई बुझाउनु आवश्यक देखिन्छ।

सँगै अर्को विषय पनि छ— त्यो हो, निर्वाचनप्रति आम मतदातामा देखिन सक्ने नैराश्यता। अघिल्लो अर्थात् २०७९ को निर्वाचनमा केवल ६१.४१% मतदाताले मात्र मतदान गरेका थिए। अर्थात्, झन्डै ४०% मतदाताले निर्वाचनमा सहभागिता जनाएनन्।

यदि हामी नागरिकहरूले आफ्ना मुद्दालाई स्थापित गर्न चाहने हो भने २०८४ को चुनावमा तपाईं-हामी सबैको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य छ।

आम नागरिकको चुनावप्रतिको निष्क्रियता समस्याको समाधान हुन सक्दैन। निर्वाचनमा सचेत भएर जनाइने सक्रिय सहभागिताले मात्र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सक्छ।

जनताको मिसन ०८४

हामी स्वयंले गर्न नसक्ने काम पूरा गर्न तथ्य, तथ्यांक, र समाधानका उपायहरू सहित नेताहरूको ध्यान आकर्षित गर्ने कार्यमा समेत हाम्रो पहलकदमी देखिने गरी अघि बढाउनु पर्छ।

राजनीतिमा चुनाव केवल नेताहरूले जित्ने खेल मात्र होइन, जनताले आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने अवसर पनि हो। हामी नागरिकले यस प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्यौं भने हाम्रो मनोकांक्षा पूरा गर्न सक्ने योग्य र सक्षम प्रतिनिधिहरू हामी चुन्न सक्छौं। तर, त्यसका लागि केही आधारभूत सर्तहरू भने अवश्य पनि हामीले पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ।

सर्वप्रथम, तथ्यमा आधारित धारणाहरू मात्र हामीले सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरौँ, ताकि हाम्रा भनाइ र प्रस्तावलाई आम नागरिकले उडन्ते गफ र हावादारी कुरा भनेर बेवास्ता गर्ने अवस्था नबनोस्। त्यसो गर्न, हामीले हाम्रो समुदायका मुख्य समस्याहरू पहिचान गर्नुपर्छ। समुदाय स्तरमा रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधारजस्ता विषयमा बहस, छलफल, र विमर्शको थालनी गर्नुपर्छ। हाम्रै स्रोत, साधन, ज्ञान, सीप, र अनुभवका आधारमा के-के गर्न सकिन्छ, त्यो गर्दै जनविश्वास जित्ने काम गर्नुपर्छ। यसो गर्दा हाम्रो सिफारिस र छनोट आम नागरिकको पनि रोजाइ बन्न सक्छ।

हामी स्वयंले गर्न नसक्ने काम पूरा गर्न तथ्य, तथ्यांक, र समाधानका उपायहरू सहित नेताहरूको ध्यान आकर्षित गर्ने कार्यमा समेत हाम्रो पहलकदमी देखिने गरी अघि बढाउनु पर्छ। अनि, आगामी कार्यदिशा कस्तो हुन्छ र हामीले परिकल्पना गरेको समाज कस्तो हो भन्ने कुरा बुझाउन स्पष्ट नीति र समाधानको प्रस्ताव गर्न आजैबाट थालनी गरौँ। उदाहरणका रूपमा, “हामी युवाहरूलाई रोजगारी चाहिन्छ” भन्ने मागको सट्टा “युवा-मैत्री उद्यमशीलता” नीतिको प्रस्ताव गरौँ। स्वास्थ्य सुधारको माग गर्दा “डाक्टरहरूको समस्या” पनि त्यसमा समेटौँ।

राजनीति संवेदनशील हुनुपर्छ। त्यसर्थ, आलोचना मात्र होइन, समाधान केन्द्रित बहस गरौँ। सकारात्मक बहस गरौँ। व्यक्तिगत मानमर्दन र तिक्तता पोख्ने काम बन्द गरौँ। सबै वर्ग, समुदाय, र क्षेत्रको आवाज सुनौँ। किसान, मजदुर, विद्यार्थी, व्यवसायी आदि सबैका मुद्दाहरू उठाऔँ, ताकि सबैले हामीलाई आफ्ना मान्छे भन्न सकून्।

समभाव र समाधानको राजनीति निर्माण गरौँ। हेक्का राखौँ, सहअस्तित्व र समाधानको बाटो नै राजनीतिको मुख्य अभिष्ट हो। निषेधको राजनीति हाम्रो संविधानको परिकल्पना होइन। स्थानीय तहबाटै जनमत निर्माणमा जुटौँ। यसका लागि सार्वजनिक छलफल, नागरिक सुनुवाइ, र नीति निर्माण कार्यशाला आयोजना गरौँ। नागरिक घोषणापत्र तयार पारेर त्यसमाथि सार्वजनिक छलफल गरौँ। अभियान, सामूहिक अपिल, र लबिङमार्फत सचेतना सिर्जना गरौँ। उदाहरणका रूपमा, यदि आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयहरू कमजोर छन् भने शिक्षक व्यवस्थापनमा सुधार, पारदर्शिता, र बजेट वृद्धिको नीति मागौँ।

डिजिटल प्लेटफर्मको सदुपयोग गरौँ। सामाजिक सञ्जालमा तथ्यहरू राखेर चुनावप्रतिको सचेतना बढाऔँ, तर फेसबुक, टिकटक, र युट्युबजस्ता माध्यमबाट अभद्र गालीगलौज र घृणास्पद सन्देश प्रवाह नगरौँ। त्यस्ता कार्यले अन्ततः हामीलाई हाम्रो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट विचलित पार्दै लैजाने पक्का छ। त्यसैले बेलैमा सचेत बनौँ, अतिरञ्जित नगरौँ। कुनै विशिष्ट विषयवस्तुमा आधारित भिडियो तथा लाइभ बहस आदिको सटिक प्रयोगले तपाईं-हाम्रा विचारलाई प्रभावकारी रूपमा राख्न मद्दत पुर्याउने छन्। यिनको थप प्रयोग गरौँ।

उम्मेदवारहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरौँ। उम्मेदवारहरूलाई ठोस प्रश्नहरू सोधौँ। विकासका योजना र बजेटको बाँडफाँडको विषयमा स्पष्ट जवाफ मागौँ। हामीले रोजेका वा रोज्न लागेका नेताहरूको सेवामुखी वा सत्तामुखी प्रवृत्तिको विवेचना गरौँ। नैतिक मतदान र राजनीतिक निगरानी गरौँ। मतदान अवश्य गरौँ, तर विवेकपूर्ण अर्थात् गुण र दोषको विश्लेषण सहितको निर्णय गरौँ। मत किनबेच, झुटो प्रचार, र अराजनीतिक खेलहरू बहिष्कार गर्न आवश्यक छ।

चुनावपश्चात् पनि राजनीतिक नेतृत्वको खबरदारी जरुरी हुन्छ, यस कार्यमा नचुकौँ। हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेताले चुनावी घोषणापत्रमार्फत गरेका वाचाहरूको विश्लेषण गरौँ।

मिसन ०८४ को सफलताका लागि राजनीति मात्र होइन, समानुभूति पनि जरुरी छ। राजनीति केवल चुनाव जित्ने र सत्ता प्राप्त गर्ने खेल मात्र होइन, यो त सहयोग, समानुभूति, र सेवा गर्ने जिम्मेवारी हो। राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियान पनि हो। नेपालको राजनीतिमा आम नागरिकको विश्वास घट्दै गएको छ, तर सकारात्मक परिवर्तन सम्भव छ। यसका निमित्त राजनीतिकर्मीहरू जनताको दुःख, समस्या, र सम्भावनासँग जोडिन जरुरी छ।

अन्ततः लोकतन्त्रमा नागरिक सर्वोच्चताको रक्षा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने पक्षलाई पनि नबिर्सौँ।

हामीले उठाएका मुद्दाहरू नीति निर्माणको तहसम्म पुग्नुपर्छ। छलफलका विषय बन्नुपर्छ। र, हामीले चुनेका नेताहरू जनताको सेवा गर्नका लागि चुनिनुपर्छ। यति भएमा मात्र हाम्रो मिसन ०८४ सफल हुनेछ। अनि मात्र देशले लोकतन्त्रका साथै विकासको फड्को मार्नेछ।