अर्थमन्त्रीको देश डुबाउने आश्वासन  : सिएले नोट खारेज गराएर देश उकास्ने आवश्यकता

 सरकारको खोक्रो आश्वासन

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान (ICAN) को २८ औं वार्षिकोत्सवमा अर्थ मन्त्री पौडेलले नेपालको आर्थिक चुनौतीहरू समाधान गर्न सरकारको योजनाहरू उल्लेख गरे । उक्त योजनाहरुका सवालमा उनले लगानी बढाउने, उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने जस्ता लक्ष्यहरूको चर्चा गरे । साथै उनले कर प्रणाली आधुनिक बनाउने र आर्थिक गतिविधिहरू पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रविधिमा निर्भर बनाउने आवश्यकतामा पनि जोड दिए । यी लक्ष्यहरू प्रशंसनीय छैन र अर्का झुटहरु हुन्, नीतिगत भ्रष्टाचार र संगठित अनियमितताले भरिएको प्रणालीमा यी लक्ष्यहरू कार्यान्वयन हुने सम्भावना छँदै छैन् । सरकारले कागजी मुद्राको दुरुपयोग सम्बोधन गर्ने साहसिक कदम चाल्न नसकेसम्म, यी सबै वाचाहरू खाली झुठा आश्वासन मात्र बनेर रहनेछन् । आर्थिक सुधारका नाममा देश र दलहरु डुबाउँछन, मन्त्री र आसेपासे मोटाउनका लागि सहज बनाईदै छ ।

 

 

आर्थिक सुधारको दिखावा

अर्थ मन्त्री पौडेलको भाषणमा सरकारले प्रगति गरेको दाबी गरेका केही मुख्य क्षेत्रहरू उल्लेख गरिएको छ । यसमां कर प्रणाली सुधार, पूँजी बजार विकास, र आर्थिक लेनदेनलाई डिजिटल बनाउने जस्ता प्रयासहरू समावेश छन् । तर, यी प्रयासहरूले भ्रष्टाचारको मूल कारणलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन, जसले गर्दा यी प्रयासहरूले सार्थक परिणाम दिन सक्ने छैन र सक्दैन ।                                                                       लेखक : एक बहादुर क्षेत्री 

पौडेलले आफैं स्वीकार गरे कि कर छली व्यापक रूपमा छ र यसलाई रोक्न कुनै प्रभावकारी कानून बनाइएको छैन । उनले यो पनि स्वीकार गरे कि सरकारले आर्थिक गतिविधिहरू पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रविधिमा निर्भर बनाउन सकेको छैन। यी स्वीकारोक्तिहरूले एउटा कडा सत्य उजागर

गर्छ ; सरकारका प्रयासहरू सतही छन् र प्रणालीगत भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी छ । अर्थमन्त्रीका अनुसार सुशासनका लागि किस्ता किस्तामा कार्यहरु तथा प्रयासहरु भई रहेको छ । । हामी सबैलाई थाहा छ कि एउटा सानो प्वालले पनि जहाज डुबाउन सक्छ त्यसैले हामी किस्ता किस्ता गरेर समाधन गर्नै कोसिस गर्नेतिर लाग्यौं भने समस्याहरुको पहाड बन्छ अनि ती समस्याहरु समाधान गर्न सकिंदैन । तर आजको प्रविधिको अभूतपूर्व बिकास भएको समयमा किस्ता किस्तामा समस्या समाधान गर्ने बेला होईन त्यसैले एकमुष्ट समाधान निकाल्नु पर्छ । यि सबै समस्याहरुको मूख्य कारण कागजी मुद्राको दुरुपयोग हो र यसको दुरुपयोगले भ्रष्टाचार र कर छलीलाई सहज बनाउने हुँदा एकमुष्ट रुपमा यसलाई नै सम्बोधन नगर्दा माथि दाबी गरिएका सुधारहरू निष्क्रिय बन्नेछन् । त्यसैले नोट खारेजी नै सबैभन्दा उत्तम, सजिलो र एकमात्र यस्तो कदम हो जसले एकै चोटी भ्रष्टाचार, कर छली, हुन्डी, लागु औषध दुरुपयोग, गुण्डागर्दी, चोरी डकैती  लगाएत थुप्रै अपराधहरुलाई निर्मूल पार्न सक्छ ।

कागजी मुद्रा : सबै आपाराधिक गतिबिधिहरुको जड

नेपालमा भ्रष्टाचार, कर छली र अनैतिक गतिविधिहरूको प्राथमिक साधन कागजी मुद्रा हो, विशेष गरी ५०० र १००० रुपैयाँका नोटहरू । यी नोटहरू छायाँ अर्थतन्त्रको जीवनदायिनी हुन्, जसले भ्रष्ट अधिकारीहरू, राजनीतिज्ञहरू, र व्यवसायीहरूलाई कुनै पनि प्रमाण नछोडीकन अनैतिक लेनदेन गर्न अनुमति दिन्छ । नगदको सजिलै लुकाउन सकिने र ओसार पोसार गर्न मिल्ने बिशेषताले यसलाई घुस, तस्करी, र कर छलीको लागि उत्तम साधन बनाउँछ ।

कागजी मुद्रा दैनिक लेनदेनको लागि आवश्यक छ, तर यसको वर्तमान स्वरूपले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने माध्यमको रूपमा दुरुपयोग भएको छ । नगदलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने कुरा समाधान होइन, तर वास्तवमा यस्तो वातावरण सिर्जना गर्नु नै समाधान हो जहाँ भौतिक नगद अनावश्यक हुन्छ । हाम्रो देशभर बैंकिङ सेवा र डिजिटल भुक्तानी माध्यमहरुको पहुँच विस्तार भई सकेकाले यस उद्देश्यलाई प्राप्त गर्न सकिने वातावरण बनेको छ । सरकारले उच्च मूल्यका नोटहरूलाई केही समयको सिमा तोकेर पूर्ण रुपमा हटाउन सक्छ जसले गर्दा छायाँ अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा निष्क्रिय बनाउँछ र सस्तो र सहज आर्थिक सेवा प्रदान सक्छन् ।

नोट खारेजीको मार्ग  : ९० दिने योजना

नगदरहित अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण सावधानीपूर्वक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ताकि वैध आर्थिक गतिविधिहरूमा बाधा नपुगोस् र सिधा साधा जनताले दुःख नपाउने गरि सरकारले निम्न कदमहरू चाल्न आवश्यक छ :

१. बैकिङ्ग सेवा अधिकतम उपयोग गर्नको लागी उद्योग तथा बाणिज्य मन्त्रालय  तथा  अन्य मन्त्रालयका बस्तु बिक्रि गर्ने वा सेवा बिक्री गर्ने दर्तावालाहरुले बैंकहरुबाट निशुल्क जडान हुने पोइन्ट अफ सेल्स (POS) एक महिना भित्र अनिवार्य रुपमा जडान गराउने

 २. दोश्रो महिनाको शुरु देखि बस्तु बिक्रि वा सेवा बिक्री बापतको सेवाको रु १ लाखसम्म डेबिट कार्ड र सो भन्दा बढी चेकबाट भुक्तानी लिने दिने ब्यबस्था गर्न गराउन निर्देर्शन दिने

३. दोश्रो महिनाको शुरु देखि बस्तु बिक्रेता र सेवा बिक्रेताले बस्तु खरिद, तलब र घरबहाल आदि सबैको भुक्तानी नोटबाट नगरेर  एकाउन्ट  पेयी चेक वा बैंक ट्रान्सफरबाट मात्र गर्ने

४.  तीन महिनामा पछि थप  एक महिनाको मौका दिएर रु ५०० र रु १,००० को नोट चलन चल्तीमा  नै  रोक लगाउने  र बृहद समस्याको समाधान गर्ने । अप्ठयारो पर्ने पालिकामा तीन पटकसम्म एक महिनाको समय थप्न सक्ने।

५. बस्तु खरिद वा सेवा लिए  बापतको भुक्तानी नगदको सट्टामा सजिलो  पारदर्शी डेबिट कार्डबाट गर्न लगाउने सो गर्नु पर्ने कारण र सो को फाइदाको सम्बन्धमा बृहत प्रचार प्रसार गर्ने ।

६  पोइन्ट अफ सेल (POS) लगाएत बिद्युतिय माध्यमहरु र डेबिट कार्डको  उपयोगले गर्दा साना करदाताहरुको कारोबार बढ्ने हुँदा  ति  साना   करदाताहरुले तिर्नु पर्ने आयकर धेरै बढ्ने हुँदा ति बिक्रेताहरुलाई गत २ बर्षको आयकर भन्दा औषत २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी बार्षिक कर निर्धारण गर्ने, अर्थ मन्त्रालयले ७ दिन भित्र ब्यबस्था गर्ने । यस्तै आन्तरिक राजस्वको संकलन पनि  अत्याधिक  बढ्ने हुँदा आमजनतालाई करको मार नपर्ने गरि गत २ बर्षको सम्बन्धित महिनामा बृद्घि भए जति मात्रसम्म कर लाग्ने गरि आगामी महिनामा कर घटाऊँदै  लैजाने ।

७. हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले  जिल्लास्थित उद्योग तथा बाणिज्य संघ, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला स्थित स्थानीय सरकारहरु तथा बितीय संस्थाहरुसंग समन्वय गरि मन्त्रि परिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने र सुझावहरु तथा कैफियतहरु उद्योग तथा बाणिज्य मन्त्रालयलमा पठाउने । कुनै पालिकामा POS आदि लागु गर्न सकिएको छैन र बूंदा ४ अनुसार लागु गर्न सकिदैन भने सो समस्याको समाधानको सुझाब सहित म्याद थप गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

८. उपप्रधानमन्त्री ज्युको संयोजकतत्वमा गृह, अर्थ र  उद्योग तथा बाणिज्य मन्त्रालयले केन्द्रिय स्तरमा अनुगमन समिति बनाउने र बाधा अड्चनको व्वस्थापन गर्ने र कार्यान्वायन गर्ने, गराउने ।

नोट खारेजी किन उपेक्षित छ ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने यसको सम्भावनाको बावजुद, नेपालका राजनीतिक नेताहरूले नोट खारेजीलाई गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिरहेका छैनन् । कारण सरल छ ; धेरैजसो नेताहरू आफैं भ्रष्ट गतिविधिहरूमा संलग्न छन् । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक वर्गले यो प्रणालीबाट धेरै फाइदा उठाएका छन, जसले उनीहरूलाई कुनै पनि जाँचबिना धन सम्पत्ती अकुत रुपमा कमाउन गर्न अनुमति दिन्छ । पुरानो नेतृत्वको विकल्पको रूपमा उभिएका नयाँ राजनीतिक दलहरू र स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरू पनि यही भ्रष्ट मार्ग अनुसरण गरिरहेका छन् । नोट खारेजीको विषयमा उनीहरूको मौनताले उनीहरूको पनि यस प्रणालीमा संलग्नताको स्पष्ट संकेत दिन्छ ।

भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका समर्थकहरू र वैकल्पिक राजनीतिज्ञहरूको भूमिका

भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ सरकारमात्रको जिम्मेवारी हुनै सक्दैन । भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका समर्थकहरू र वैकल्पिक राजनीतिज्ञहरूले कागजी मुद्रा हटाउने विचारलाई अगाडि बढाउन अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्छ । उनीहरूले नगदरहित अर्थतन्त्रका फाइदाहरूको बारेमा जनचेतना बढाउनुपर्छ, सरकारलाई यस सम्बन्धमा सिफारिसहरू गर्नु पर्छ, र सार्वजनिक अभियान र आन्दोलनहरू मार्फत दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । यदि आवश्यक भएमा, नोट खारेजी र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनको माग गर्दै जनआन्दोलन सुरु गर्नुपर्छ ।

 

निष्कर्ष : नोट खारेजी वा राजनीतिक अन्त्य

नेपालको वर्तमान राजनीतिक वर्ग एउटा दोबाटोमा छ । यदि उनीहरूले नोट खारेजीको आवश्यकतालाई उपेक्षा जारी राखे र प्रणालीगत भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्न असफल भए भने उनीहरूलाई योग्यता र पारदर्शिताको वकालत गर्ने नयाँ राजनैतिक लहरले चाँडै प्रतिस्थापन गर्नेछ । नोट खारेजी केवल नीतिगत उपाय मात्र होइन, यो आजका राजनीतिज्ञहरूको अस्तित्वको लागि रणनीति पनि हो । यस सुधारलाई अंगीकार गरेर, उनीहरूले भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न र जनविश्वास पुनस्र्थापना गर्न प्रतिबद्धता देखाउन सक्छन् । अन्यथा, उनीहरू जवाफदेहिता र परिवर्तनको माग गर्दै अगाडी बढेको जनताको दबाबमा परेर पछि हट्ने जोखिममा छन् ।

अन्तमा, राजनैतिक व्यक्तित्वहरुको लागि मार्गहरु स्पष्ट छन् ; कागजी मुद्रा हटाएर पारदर्शिताको नयाँ युग सुरु गर्ने वा यथास्थिति कायम राखेर राजनीतिक पतनको सामना गर्ने । अधुरा प्रयासहरू र खाली आश्वासनहरूको समय समाप्त भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको भविष्य साहसिक र निर्णायक कार्यहरूमा निर्भर छ । नोट खारेजी केवल विकल्प मात्र होइन, यो आवश्यकता हो ।

image: https://www.investopedia.com

(यो लेखका लेखक एक बहादुर क्षेत्री पेसाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स हुन् )