‘सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण’ पछाडि लुकेको सत्ताधारीको भयातुर मानसिकता !

नेपालीमा एउटा भनाइ छ– नबिराउनू, नडराउनू ! गल्ती नगरेका, कमी कमजोरी नगरेकाहरुलाई आलोचना र टिकाटिप्पणीहरुले कमजोर तुल्याउँदैन, उनीहरुलाई त्यसबाट फिटिक्कै पनि डर लाग्दैन । डराउने र भयातुर हुने त तिनले हो, जसले गल्ती गरेको हुन्छ, अपराध गरेको हुन्छ । बाहिर जतिसुकै निडर र बहादुर देखिए पनि भित्रभित्रै अपराधबोधले किल्चिएका त्यस्ता वर्गहरुको नियति ‘बिजुली चम्कँदा तर्सने’ कुकुरको जस्तै हुन्छ । सामान्य आलोचना र गालीहरु, भलै तिनलाई प्रत्यक्ष रुपमा नगरिएको किन नहोस्, त्यसले उनीहरुलाई पोल्छ । आफ्नो शक्ति र सामार्थ्यले भ्याएसम्म त्यस्ता अपराधबोधले किचिएकाहरुले आलोचना र टिप्पणी गर्नेहरुको मुख थुन्न खोज्छ, तिनलाई यथासक्य दण्डित गर्ने उनीहरुको ध्याउन्न हुन्छ ।

अहिले सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने नाममा जे जस्ता नियन्त्रणमुखी, बहुअर्थी र मनचिन्ते व्याख्या गर्न मिल्ने प्रावधानहरु मनग्गे राखेर सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण एवं नियमन गर्ने विधेयक दर्ता गरेको छ, त्यसले सत्ताधारी दलहरुको त्यस्तै खालका भयातुर मनस्थिति तथा कठोर नियन्त्रणमुखी मानसिकतालाई छताछुल्ल पोखिदिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र त्यसबाट हुन सक्ने आपराधिक क्रियाकलापहरुलाई नियन्त्रण र नियमन गरिनुपर्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन, त्यो गरिनै पर्छ । तर त्यसको अर्थ यो होइन कि त्यस्तो खालको खोटपूर्ण र बहुअर्थी प्रावधानहरुसहितको कानूनको निर्माण गरियोस्, जसको सत्ताधारी वर्गले मनचिन्ते व्याख्या गरेर जो कसैका विरुद्ध पनि त्यसलाई ‘कानूनी रुपमा दुरुपयोग गर्ने’ बाटो खुलोस् ! अहिले सदनमा दर्ता गरिएको विधेयकमा त्यस्ता द्विअर्थी र मनचिन्ते व्याख्या गर्न सकिने थुप्रै प्रावधानहरु छन्, जसलाई हटाइनु र परिमार्जन गरिनु जरुरी छ । सदनमा दर्ता गरिएको विधेयकमा प्रस्तावित गरिएका सामाजिक सञ्जालमा फरक विचार राखेकै आधारमा सत्ताधारी वा पदमा रहेकाहरुलाई चित्त नबुझे फौज्दारी अभियोग लाग्न सक्ने खालका प्रावधानहरुमार्फत विचारलाई नियन्त्रण र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजिनु निक्कै डरलाग्दो छ ।

सामाजिक सञ्जाल निर्माता–सञ्चालकहरुलाई नियमन गर्न भने कानूनको अवश्य पनि खाँचो छ । त्यो बनाइनुपर्छ र उनीहरुलाई मुलुकको कानूनको दायरामा ल्याइनु जरुरी छ । तर सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक संस्था वा निर्माताहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याइने नाममा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुलाई नै नत्थी कस्ने गरी चोरबाटा र सुरुङहरु मनग्गे राखेर कानून ल्याउन खोज्नुको अन्तर्य के हो ? वास्तवमा भन्ने हो भने,सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्नका लागि अहिलेकै साइबर अपराधसम्बन्धी कानून, गाली बेइज्जती सम्बन्धी कानून तथा मुलुकको फौज्दारी अपराध सहिताहरुको सही र प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्ने हो भने त्यो काफी छ । त्यसका लागि कुनै अलग्गै कानूनको आवश्यकता परिहाल्दैन । गर्नुपर्ने चाहिँ विद्यमान ऐनकानूनहरुलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गराउनका लागि प्रहरीमा भएको विद्यमान जनशक्तिलाई बढोत्तरी गर्ने, उनीहरुलाई तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गरी त्यसबारेमा अब्बल बनाउने र त्यसलाई मुलुकव्यापी विस्तार गरिनु नै हो । तर सरकारको ध्यान त्यतातिर हैन, अनावश्यक रुपमा नियन्त्रणमुखी र कडा कानून बनाउनेतिर बढी केन्द्रीत छ । यस्तो प्रतित हुन्छ, कुनै बेला ‘कम्युनिष्टहरुको सरकार आयो भने हाँस्न पनि पाइँदैन’ भनेर ‘महानवाणी ओकल्ने’ नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाको बैशाखी टेकेर उभिएको केपी शर्मा ओलीको ‘कम्युनिष्ट’ सरकारले त्यसलाई सत्य साबित गर्ने भगीरथ कोशिश गरिरहेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल यतिखेर विश्वव्यापी रुपमै सञ्चारको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम र स्रोत बनेको छ । यो आमसञ्चारका परम्परागत माध्यमहरुभन्दा बढी प्रभावकारी र जेनेरेशन जी भन्ने पुस्ताले सबैभन्दा बढी रुचाएको र विश्वास गरेका माध्यम साबित भइसकेको छ । यस अर्थमा सामाजिक सञ्चालमा आएका विचार र भावनाहरुले एक तरिकाले नयाँ पुस्ताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने गर्छ भन्दा फरक पर्दैन । फेरि सामाजिक सञ्जालहरुमा गालीहरु मात्रै हैन, सम्यक आलोचना, सत्ताधारीहरुको कमीकमजोरीहरुको विवेचना समेत गरिएको पनि पाउन सकिन्छ । यस पृष्ठभूमिमा सत्ता सञ्चालनमा बसेकाहरुका लागि सामाजिक सञ्जाल त्यसमा प्रकट भएका विचार–विश्लेषणहरु, आलोचना, गाली र तालीहरुको विश्लेषण गरेर जनभावनालाई मूल्याङ्कन गर्ने एउटा गज्जबको माध्यम बन्न सक्छ । खासमा लामखुट्टे आयो भनेर झ्याल ढोका थुन्ने होइन, त्यसमा जाली लगाउने गर्नुपर्छ’ भन्ने चिनियाँ भनाइ यहाँ मननीय छ । तर यतिखेर सरकार सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा ‘झ्यालढोका थुन्ने’ मुर्खतापूर्ण कोशिश गरिरहेको छ ।

भङ्गेराको शिकार गर्न गुलेली काफी हुन्छ, त्यसका लागि बन्दूकको गोली चलाइबस्नै पर्दैन । अर्थात् मौजूदा कानूनहरुकै प्रभावकारी पालना गर्ने गराउने हो भने सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न पर्याप्त छ । वास्तवमा आजको आवश्यकता चाहिँ विद्यमान कानूनहरुलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक जनशक्तिलाई सशक्त्तिकरण गर्ने तथा तत्सम्बन्धी सवालहरुलाई हेर्ने प्रहरी संगठनअन्तर्गतका संस्थाहरुलाई मुलुकव्यापी विस्तार गर्नेतिर लाग्नु हो, जसप्रति सरकार उदासीन देखिन्छ । सरकार अहिले जेजसरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी कठोर नियन्त्रणमुखी कानून ल्याउन उद्दत देखिएको छ, त्यसले सत्ताधारीहरुको भयातुर मानसिकता र आलोचनालाई फिटिक्कै सहन नसक्ने असहिष्णु चिन्तनलाई उजागर गरिदिएको छ ।