देशभक्त जनसेना

पृष्ठभूमि

विसं २०७६ फागुन १ गते हामीले पूर्वको मेचीनगरबाट पैदल यात्रा उदघाटन गरेर फागुन ३० गते पश्चिमको महाकालीनगरमा समापन गर्यौं। जसलाई, देशभक्त जनसाँस्कृतिक पैदल यात्रा नाम दिएका थियौं। देशद्रोही एमसीसी खारेज तथा समाजवादी निर्वाचन प्रणाली स्थापनाको मागसहित उदघाटन गरिएको यात्रामा समापनको निश्कर्ष रह्यो: देशभक्त जनसेना निर्माण गरियोस्।

२०७६ चैत ३ गते काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत पैदल यात्रावारे जारी विज्ञप्तिमा भनियो, जनसेना गठन र सञ्चालनवारे देशव्यापी बहसका निम्ति जनसमक्ष अपील गर्दछौं। वीचमा कोरोना प्रकोपले अवरुद्व गर्यो। अन्तत: त्यस अपीलको सान्दर्भिकता अझ बढिरहेको सर्वत्र देखिन्छ।

आन्तरिक रुपमा श्रमिक तथा विस्थापितवर्ग, लिङग, जातजाति, देशभक्तहरुवीच जागरण, संगठन निर्माण, श्रमसेवा, समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यदिशामा बृहत्तर मोर्चावन्दी र नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणद्वारा वास्तविक संघीय गणतन्त्र कार्यान्वयन खातिर जनसेना हो, मुख्यत: बाह्य हस्तक्षेपहरु विरुद्व सम्झौताहीन प्रतिरोधका निमित्त देशभक्त जनसेना। जसले, आन्तरिक राजनीतिमा शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन हुँदै निर्वाचन उपयोग-प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। बाह्य हस्तक्षेप विरुद्व लड्न राष्ट्रिय सेना तथा प्रहरीलाई आग्रह, दवाव र सक्रिय सहयोग गर्दछ। पर्याप्त समय जनसेना वैचारिक-राजनीतिक संगठन र संघर्षमा केन्द्रित रहने छ। परन्तु, नेपालको सार्वभौमिकतामाथि कुनै विदेशीले  प्रत्यक्ष सैनिक हमला गर्ने स्थितिमा भौतिक हतियारबद्वता देशभक्त नेपालीको राष्ट्रिय कर्तव्य स्वत:शिद्व छ। त्यस निमित्त प्रारम्भदेखि नै जनसेनाको वैचारिक-मानसिक तयारीमा विशेष ध्यान दिइनु पर्छ।

यसरी मात्र नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, अखण्डता सुदृढीकरणसंगै दुई छिमेकी प्राथमिकताको अन्तरनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका आधारमा अमेरिकालगायत पश्चिमा साम्राज्यवाद मुक्त नेपालको इतिहास रच्न सकिन्छ।

अन्त्यमा, वैचारिक बहस अभियानमार्फत् जनसेनाको संगठन, जनआन्दोलनको रुपरेखा एवं देशभक्त जनप्रतिरोधका योजनाहरु सम्बन्धमा क्रमश: प्रकाश पारिने छ।

१. नेपाली समाजको मोटो अर्थराजनीतिक विश्लेषण र अन्तर्विरोधवारे

बाह्य अन्तर्विरोधमा भूमण्डलीकृत नवउदार पुँजीवाद र नेपाल देशवीचको अन्तर्विरोध र्घरेलु अन्तर्विरोधमा दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादी सत्ता र नेपाली जनतावीचको अन्तर्विरोध पर्दछन।

नेपाली जनतामा वर्ग, लिङ्ग, जातजाति, क्षेत्र एवं देशभक्तहरु (पाँच जनसमुह) पर्दछन। यहाँ जातको अर्थ बर्णव्यवस्थाभित्रका चारजात हुन, त्यसमध्ये खासगरी दलित र खस विषय-प्राथमिकता हो भने जातिको अर्थ ऐतिहासिक भूमि, मौलिक भाषा-संस्कृतिसहितका राष्ट्र समुदाय हुन। वर्गको अर्थ मजदुर, किसान, देशप्रेमी पुँजीपति हुन। समग्रमा यसलाई पाँच उत्पीडित जनसमुह भनेर बुझ्न सकिन्छ, जो नेपाली समाजका उत्पीडित जनवर्ग हुन। त्यस्तै, दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादी सत्ता र त्यसका पृष्ठपोषकहरु उत्पीडक हुन।

अन्तर्विरोधको पहिचान गर्दा भूमण्डलीकृत रुपमा नवउदार पुँजीवाद, जसले जनसाधारणदेखि सार्वजानिक सम्पति सबै लुटेर निजीकरण गर्दछ। अन्तत: नेपाल जस्तो देशलाई नै कुनै पुँजीपतिले निजीकरण गर्दछ र

घरेलु अन्तर्विरोधमा वर्ग (मजदुर-सुकुमवासी, किसान, देशप्रेमी पुँजीपति र विस्थापितवर्ग) विरुद्व दलाल पुँजीवादी सत्ता, महिला विरुद्व पुरुषसत्ता, दलित विरुद्व विष्टवाद, मधेसी-मुस्लिम विरुद्व पहाडिया अहंकारवाद र जनजाति आदिवासी विरुद्व दलाल तथा एकलजातीय सत्ताको उत्पीडन छ। समग्रमा उत्पीडनकारी सत्ता दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादी सत्ता हो। यसरी उत्पीडितवर्ग र उत्पीडनकारी शासकवर्गवीचको अन्तर्विरोध नै नेपाली अर्थराजनीतिको मुख्य अन्तर्विरोध हो।

निरुपणमा, एक्ला एक्लै लडेर कसैको मुक्ति नहुने कठोर अनुभवका आधारमा दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादी सत्ता विरुद्व पाँचै जनसमुहको एकीकृत शक्ति निर्माणबाट अन्तर्विरोध हल गर्ने विधि अख्तियार गर्नु पर्दछ। कार्यनीतिक विशिष्टताहरु पृथक रहेका भए पनि पुरानो सत्ताको ध्वंश र नयाँ निर्माण प्रारम्भ तथा एकलजातवादी दलालहरुको हातबाट सम्पूर्ण सत्ता जनवर्गमा हस्तान्तरण लक्ष्य हासिल गर्न दलाल पुँजीवादी सत्ता र नेपाली जनतावीचको अन्तर्विरोधलाई रणनीतिक रुपमा प्रधान मान्नु पर्ने हुन्छ। जसले मात्र सगौरव देश जिम्मा लिने अर्थराजनीतिक कार्यदिशा अभिव्यक्त गर्न सक्दछ।

स्मरण रहोस कि वर्गीय सवाल प्रधान कि जातीय सवाल भन्ने विवादले कुनै समाधान दिन सकेन र दिने पनि छैन। दक्षिण एसिया जस्तो जातव्यवस्था प्रभावित समाजमा वर्ग र वर्ण (वर्ग र जात) गुत्थिएको स्थितिमा रहिआएको छ। जातका आधारमा वर्ग निर्माण भएका तथ्यहरु नेपाली समाजका वास्तविकता हुन। त्यसैले प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आईपुग्दा पनि तथाकथित उच्चजातका १२ प्रतिशत ब्राम्हणले राज्यको सम्पूर्ण सत्तामाथि एकाधिकार थोपरिएको छ।

अघि नै भनियो, न्याय र मुक्तिका निमित्त साँचो अर्थमा  सार्वभौम राजनीतिक सामर्थ्य आर्जन गर्न एकातिर मुख्यत: नेपाल पढ्ने सिद्वान्तलाई दह्रोगरी पक्डनु पर्दछ भने अर्कातिर लेनिनको समयमा जस्तो लाखौंको संख्यामा औध्योगिक मजदुर तथा माओ र पुष्पलालको समयमा जस्तो लडाकु चरित्रको किसान उपलब्ध नहुने परिस्थितिमा पाँच जनसमुहवीच एकीकृत र दीर्घकालीन मोर्चावन्दी मात्र क्रान्तिको जादुगरी हतियार बन्न सक्दछ। जुन, पुष्पलाल श्रेष्ठको संयुक्त जनआन्दोलनको विचार हो, जसको विकास र प्रयोग मुख्यत: नेपाल पढ्ने सिद्वान्तको आधारभूत आयाममा पर्दछ। यसरी कार्यनीतिक पृथकताहरुमा समवेदनशील रहँदै दलाल तथा एकलजातवादी सत्तामाथि चढाईको प्रहार केन्द्रित गर्नलाई पाँच जनसमुहका जनवर्गवीच रणनीतिक एकता सुदृढ गर्न सक्नु पर्दछ।

हेक्का रहोस्, वर्गीय उत्पीडन गर्ने छुट्टै सत्ता, जातजातीय उत्पीडन गर्ने छुट्टै सत्ता, लैङ्गिक उत्पीडन  गर्ने छुट्टै सत्ता र विदेशीको दलालीमा देश र जनता बेच्ने छुट्टै सत्ता नभएर यहाँ यी सबैमाथि अथवा पाँच जनसमुहमाथि राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक शोषण, दोहन र उत्पीडन गर्ने राज्यसत्ता वस्तुत: एउटै र एकै हुन। त्यसैले नेपाली जनताको मुख्य दुश्मन दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादी सत्ताको अन्त्यका निमित्त पाँच जनसमुह (वर्ग, लिङग, जातजाति, क्षेत्र एवं देशभक्तहरु) वीच राजनीतिक-सांगठानिक एकताद्वारा सार्वभौम चरित्रको शक्ति निर्माण र क्रान्तिकारी आन्दोलनमा जुट्न अपरिहार्य आवश्यक छ।

२. समाधानको देशभक्त सनाजवादी कार्यदिशा र कार्यक्रम

ऐतिहासिक तथ्यहरुले हामीलाई प्रशिक्षित गर्दछन कि वैज्ञानिक विचारधारा, क्रान्तिकारी राजनीतिक कार्यदिशा र जुझारु चरित्रको संगठनले मात्र पुरानो सत्ताको ध्वंश र नयाँ निर्माण सुनिश्चित गर्छ। यस अनुसार निम्न वैचारिक-राजनीतिक पृष्ठभूमिको नेपाली राजनीतिमा देशभक्तिपूर्ण समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यदिशा वस्तुवादी र क्रान्तिकारी ठहर्छ।

क. इतिहास संक्षेप

तीन हजार बर्षदेखि वेद, मन्दीर, जन्म, विवाह, मृत्यु संस्कार, ग्रहदशामाथि ठेक्का जमाएर जातगत श्रेष्ठताको आशनमा बसेका, धार्मिक राज्यको सर्वाधिकारी हुनाले इतिहासमा कहिल्यै दास नबनेका, परम्परागत रुपमा लिन बाहेक दिन नजान्ने संस्कृतिका,  बिघ्न अतिक्रमणकारी चरित्रका कारण जहिल्यै आफुलाई असुरक्षित ठान्ने मनोविज्ञानका ब्राम्हणहरुको हातमा नेपालको राज्यसत्ता निहित छ। उनीहरुकै साथ समर्थनमा, अझ उक्साहटमा केन्द्रीकृत गोर्खा सामन्ती सैनिक राज्य विस्तार गरेका पृथ्वीनारायण शाहको राजनीतिक कार्यदिशा थियो, नेपाललाई असली हिन्दुस्तान बनाउने र चारजात (बाहुन, क्षेत्री, वैश्य, शुद्र) को समाजव्यवस्था गर्ने। त्यसर्थमा पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरेको राज्य, जसलाई आज जनजाति आदिवासी भनिन्छ, उनीहरुको निम्ति थिएन। किनभने, जनजाति आदिवासीहरु ब्राम्हण थिएनन्, क्षेत्री थिएनन्, वैश्य र शुद्र पनि थिएनन्। तब विसं १८२६ देखि २००७ हुँदै आजसम्मको राज्यावधिमा आदिवासी र दलितहरुको सामुदायिक जीवन अन्धकारग्रस्त रह्यो।

अर्को, पृथ्वीनारायणको राज्यलाई असली हिन्दुस्तान तुल्याइएकैले आफ्नो कुलपूजामा गाई-गोरु काट्ने साँस्कृतिक परम्पराका आदिवासीलाई कारावास पठाउने मुलुकी ऐन गणतन्त्रमा पनि विध्यमान छ।

राणाशासनको अन्त्य र बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना अघि राजभारदारी सभाको विधायकमा सीमित ब्राम्हणहरु २००७ को प्रजायन्त्रयता एक्कासी राज्यको कार्यकारीणि नियन्त्रणमा सफल भए। पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खाली आक्रमण-विसं १८२६ हुँदै १०४ बर्षको राणाशासनसम्म शिक्षा र राज्य सेवामा बञ्चित आदिवासी जनजाति, दलित तथा कायस्थ बाहेकका मधेसीहरुमाथिको जातजातिगत एवं क्षेत्रगत उत्पीडनलाई २००७ मा आएर प्रजातान्त्रिक आवरण दिने काम भयो। औपचारिक घोषणा बाँकी रहे पनि २००७ यता मात्र जनजाति आदिवासी, दलित, मधेसीहरु खस-नेपाली भाषाको शिक्षा आर्जनमा बल्ल स्वतन्त्र बन्न पुगेका हुन। यसरी विसं १८२६ देखि २००७ सम्म, पौने दुई सय बर्षको राज्यावधिमा नेपाल देशलाई खासगरी आदिवासीहरुको देश बन्न दिइएको थिएन। त्यसैको परिणाम एकातिर १२ प्रतिशत ब्राम्हणले राज्यको सम्पूर्ण सत्तामाथि एकाधिकार जमाएका हुन भने अर्कातिरबाट ८८ प्रतिशत जनसंख्यामा रहेका जनजाति आदिवासी, दलित, खस, मधेसी-मुस्लिम र सीमान्तकृतहरुले राज्यसत्तामाथि जबरजस्त समतायुक्त न्यायोचित हकदावी सुरु गरेका हुन। जसका आधारमा गणतन्त्र नेपाल आदिवासीलगायतको सर्वजातीय देश बन्न सकोस्।

त्यसमा उत्पादक शक्ति मजदुर-किसान र देशभक्तहरु, जससंगको दीर्घकालीन सहकार्य-एकताबाट उत्पीडितहरुको संख्या अत्याधिक बन्न पुग्ने तथ्याङ्क स्वयं बोलिरहेको छ। भनिन्छ, गणतन्त्रका निम्तिको लडाइँमा तत्कालीन माओवादीले वर्गीय र जातीय नारा दुवै उराल्यो। जसको अर्थ पहिचानवादीले आफ्नै मुक्तिका निमित्त दृढतापूर्वक वर्गीय मुद्दा जिम्मा लिनु पर्दछ। बुझ्नै पर्दछ कि इतिहासबाट सिक्नेहरुले प्रतिफल पाउँछन्, नसिक्नेहरुले सजाय मात्र।

समाज विकासको ऐतिहासिक चरणहरुका सन्दर्भमा मानिसहरु जसलाई सत्य युग भन्ने गर्दछन, त्यो वस्तुत: आदिम सामुदायिक समाजव्यवस्था थियो। जसमा सरकार, सेना, प्रहरी, कारागार जस्ता राजकीय हिंसाका साधन थिएनन्। किनभने, आदिम सामुदायिक समाजव्यवस्था वर्गविहीन चरित्रमा अन्तर्निहित थियो। वर्गविहीन आदिम सामुदायिक समाजदेखि वर्ग-राज्यको कठोर प्रारम्भ दास-मालिक युगमा भने सम्पतिको स्वामित्व मालिकको हातमा केन्द्रित हुन पुग्यो। जसले गर्दा मालिकवर्ग शासक र दासहरु शासित अवस्थातर्फ धकेलिए। अब दासहरुमाथि शासन गर्न मालिकहरुले सरकार, सेना, कारागार जस्ता राजकीय हिंसाका साधनहरु विकसित गरे।

दास युगको अन्त्यपछि सामन्ती युग सुरु भयो। जसमा रैतीहरुलाई सानो टुक्रा जमीन उपभोग गर्न दिइन्थ्यो भने विशाल जमीनमाथि जमिनदारहरुको स्वामित्व हुन्थ्यो। रैतीहरुलाई बिना ज्याला काम लगाउने र उनीहरुसंग कुत असुल्ने जिम्मा जमिनदारलाई दिइएको हुन्थ्यो। रैतीको शासक स्थानीय जमिनदार हुन्थे भने जमिनदारको शासक कर्मचारी र कर्मचारीको शासक राजा, राजाको शासक महाराजा र महाराजाको शासक सम्राट हुने गर्दथे।

सामन्ती युगको अन्त्यपछि पुँजीवादी युग सुरु भयो, जसलाई लोकतान्त्रिक पनि भन्दछन। सिद्वान्तत: पुँजीवादी युगमा प्रवेशयता मात्र मानिसहरु रैतीबाट जनता र नागरिक बन्न पुगेका हुन। पुँजीवादी लोकतन्त्रमा वाक, प्रेस तथा प्रतिनिधि निर्वाचनका लागि नागरिकहरु मतदान गर्न स्वतन्त्र हुन्छन, भनिन्छ। परन्तु, पुँजीवादका प्रकारहरु अनेक रहँदै आएका छन। त्यसमध्ये प्रारम्भिक चरणको पुँजीवाद प्रतिस्पर्धात्मक चरित्रको थियो, जो प्रगतिशील थियो। तर, प्रतिस्पर्धात्मक चरित्र त्यागेर पुँजीवाद जब एकाधिकारी चरित्रमा पतन भयो, प्रतिक्रियावादी बन्न पुग्यो।

ख. तीन प्रकारको पुँजीवादी चरित्रवारे

उदार पुँजीवाद: जब अक्टोबर क्रान्तिद्वारा सोभियत समाजवाद स्थापना भयो, पुँजीवादीहरुले आफुलाई उदारवादी र कम्युनिस्टहरुलाई अधिनायकवादी भनी परिचित गराउन थाले। कारण, राज्यसत्तामाथि निश्चित वर्ग, निश्चित लिङ्ग, निश्चित जातजातिको अधिनायकत्व रहने गर्छ। त्यसलाई, मार्क्सवादीहरुले सिधा भाषामा पुँजीपतिवर्गको अधिनायकत्वलाई खत्तम पारेर सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वको राज्यमा बदल्ने भने। राज्य भनेकै संसद, सरकार, अदालत, सेना, प्रहरी, प्रशासन र कारागार मार्फत जनतामाथिको शासन अथवा अधिनायकत्व हो। त्यसर्थमा राज्य गर्ने पुँजीवादीहरु झन उच्चवर्गका अधिनायकावादी हुन। तर, उनीहरुले आफुलाई उदारवादी र मार्क्सवादीहरुलाई अधिनायकवादी भन्न थाले। यसरी उदार पुँजीवादको पदावली अस्तित्वमा देखा पर्यो।

नेपाल जस्तो मुलुकका निम्ति उदार पुँजीवादको जनपक्षीय गुण के भने यसले (उदार पुँजीवादले) शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई राज्यको दायित्वमा राख्ने सिद्वान्त अख्तियार गरिआएको छ। जसले, नागरिकहरुलाई राज्य कल्याणकारी सेवा पुर्याउदै आएको हो। विकसित भनिने कतिपय पश्चिमा मुलुकहरु तथा अष्ट्रेलियामा समेत उदार पुँजीवादका अवशेष जीवित छन। यसरी अरु मुलकलाई भरमार लुटेर भए पनि आफ्ना मुलुकका जनताका निम्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा राज्यको दायित्वलाई सुदृढ गरेर नै तिनले पुँजीपतिवर्गीय लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छन।
अर्को, सिद्वान्तत: उदार पुँजीवाद देशप्रेमी पुँजीवाद हो, जसलाई राष्ट्रिय चरित्रको पुँजीवाद पनि भन्ने गरिन्छ। यसमा पुँजीपतिले स्वदेशमा लगानी गर्छ, उध्योगधन्दा खोल्छ र मजदुरीको सम्भावना बढाउँछ। उसले मजदुरको शोषण त गर्छ नै, तर स्वदेशमा मजदुरलाई रोजगारी दिलाउँछ, स्वदेशी औध्योगिक विकासमा योगदान गर्छ। यसर्थमा सिद्वान्तत: उदार पुँजीवादीहरु देशभक्त हुने गर्छन।

नवउदार पुँजीवाद: दोस्रो विश्वयुद्वयता साम्यवादी खेमाको सोभियत संघ महाशक्तिमा दरिएको, कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वमा जनगणतन्त्र चीन तथा कोरिया, भियतनाम, क्युवाहरुमा जोड्दार राष्ट्रिय स्वतन्त्रता आन्दोलनवीच विश्व पुँजीपतिवर्गले आफ्नो निहित रणनीति अघि सार्यो। अमेरिकाको नेतृत्वमा पुँजीपतिवर्गले अघि सारेका ती रणनीति थिए: निजीकरण, उदारीकरण र भूमण्डलीकरण। सन १९९१ मा सोभियत संघको विघटन उप्रान्त समेत बलजफ्ति नेटोलाई विश्व सेनामा बदल्ने धृष्टता गरिरहेको पश्चिमा साम्राज्यवाद तथा सन २०२० को कोरोना प्रकोपसम्म आउँदा उक्त तीन रणनीति उत्कर्ष पुगेको छ। जसको, अर्थात नवउदार पुँजीवादको मूल चरित्र बुझ्न निम्न बुँदाहरु हेरौं:   

सन १९४४ मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक "दासताको मार्ग" बाट फ्रेडरिक भन हायकले "राष्ट्रिय योजना आयोग राख्नु हुँदैन" भन्दै "जुन देशले केन्द्रीयस्तरमा योजना बनाएर आर्थिक गतिविधि चलाउछन, तिनले देशलाई दासताको मार्गमा धकेलिदिन्छन" भन्ने उग्रतम् पुँजीवादी विचार अघि सारे। उसको "दासताको मार्ग" को अर्थ "पुँजीपतिहरुका लागि दासताको मार्ग" हो, भन्ने स्वत: प्रष्ट छ। किनभने, हायकको विचार अनुसार "राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्थाले पुँजीपतिद्वारा गरिने शोषण र मुनाफा सिर्जनामा अवरोध गर्दछ।" त्यसैले "त्यस्तो अर्थव्यवस्थामा पुँजीपतिहरुले आफुलाई दास महसुस गर्दछन।"

उपरोक्त आधारमा हायक अनुसार राज्यको राजनीतिक व्यवस्थापन विरुद्व सरकारले नवउदार पुँजीवादी अर्थनीति लिनु पर्छ, जसले आफ्नो कल्याणकारी भूमिकालाई समाप्त गर्नु पर्छ। सन १९६० मा प्रकाशित अर्को पुस्तक "मुक्तिको विधान" मा सर्वहारा श्रमिकवर्ग र उत्पीडित जनसमुह विरुद्व अपराधी हायकले ओकलेका नवउदारवादी विष नीतिहरु निम्न थिए:

• सरकारलाई समाप्त गर,
• सम्पूर्ण उद्योगधन्दाको निजीकरण गर,
• बेरोजगारी समाप्त पार्न ल्याइएका कार्यक्रमहरु कटौती गर,
• अनुदान अन्त्य गर,
• सामाजिक सुरक्षाको खर्च घटाऊ,
• ट्रेड युनियनको शक्तिलाई सीमित गर,
• मुद्राको राष्ट्रियकरण अन्त्य गर, केन्द्रीय बैंकहरुलाई निजीकरण गरेर मुद्रा उत्पादन गर्ने काम त्यसको जिम्मा लगाऊ, जो अन्तर्राष्ट्रिय बजारको निम्ति सक्षम छ।

हायकका उत्तराधिकारी मिल्टन फ्रिडमेनको नवउदारवादी सिद्वान्त "शक थेरापी" हो, जसलाई "विपत्ति पुँजीवाद" भन्ने गरिन्छ। "विपत्तिमा परेका देशहरुका राजनेताहरुले शक थेरापीको आर्थिक नीति लिनु पर्छ" भन्ने फ्रिडमेनका विषालु नीति निम्न थिए:

• मुनाफा सञ्चयमा अवरोध गर्ने सबै नियम कानूनहरुलाई समाप्त गर,
• सार्वजानिक स्वामित्वको सबै सम्पतिलाई निजीकरण गर र त्यस सम्पतिलाई निजी उध्यमीद्वारा मुनाफाका लागि सञ्चालन गर्न देऊ,
• विभिन्न कार्यक्रमहरुमा नाटकीय ढंगले दिइने आर्थिक सहयोगको रकम कटौती गर,
• बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई विश्वका कुनै पनि भागमा जेसुकै बेचबिखन गर्न छुट देऊ,
• मजदुरको न्युनतम् पारिश्रमिक कानून अनुसार नभएर बजारद्वारा निर्धारित गर,
• राष्ट्रिय तथा स्थानीय उध्योगलाई संरक्षण गर्ने सबै कानूनहरु समाप्त गर,
• कर प्रणालीलाई निरुत्साहित गर, जहाँ कर लगाउनै पर्ने बाध्यता छ, त्यहाँ पनि अत्यन्त थोरै मात्र लगाऊ,
• सरकारले अनिवार्य उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, सेवा निवृत्तिभरण तथा राष्ट्रिय उध्योगहरु निजीकरण गर र
• प्राकृतिक विपत्तिहरुमा जनतालाई सहयोग नगर।

उपरोक्त चरित्रको नव-उदार पुँजीवादी विचार अघि सारे वापत फ्रेडरिक भन हायकले सन १९७४ मा नोवेल पुरस्कार प्राप्त गरे। दोस्रो विश्वयुद्वदेखि सुरु भएको हायक र फ्रिडमेनका त्यही धुन्धुकारी विचारलाई लिएर  संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा एकाधिकार पुँजीवादीहरुले नवउदारवादी अर्थतन्त्रको भरमार चलाए। नारा दिए: निजीकरण, उदारीकरण  र भूमण्डलीकरण। त्यसैको प्यादा बनेका शासकहरुको कमिशनखोर गद्दारीका कारण नेपालमा पनि देशक्तिपूर्ण अर्थराजनीति निर्माणको बाटो छोडेर जनतालाई निरिह दास बन्न अभिशप्त तुल्याएका छन्।

अत: नामको शब्दमा "नव" र "उदार" जोडेर, तर पृथ्वीको जुनसुकै सम्पति वा प्राकृतिक-साँस्कृतिक सम्पदालाई कुनै उग्र नाफाखोर पुँजीपतिको निजी सम्पतिमा परिणत गर्ने नवउदार पुँजीवाद सम्पूर्ण रुपले थोत्रो, षडिएको, रद्दी, मानवद्वेशी, प्रकृतिको मूल शत्रु, चरम अनुदारवादी तथा देशद्रोही सिद्वान्त प्रमाणित छ। नेपाल जस्तो मुलुकमा त्यसैले राष्ट्रिय एवं सामुदायिक जनजीवन रक्षार्थ नवउदार पुँजीवादको जराकिला उखेलेर फाल्नै पर्दछ। मण्डले राजतन्त्रकालमा घुसेको र २०४६ पछि कांग्रेस-एमालेद्वारा भारी कमिशनको लोभमा खुलेआम छुट दिइएको नवउदार पुँजीवाद, जसले नेपालका उध्योग धन्दाहरुलाई सर्वश्व निजीकरण गरायो, मुकुम्लुङ र ढोरपाटन जस्ता सम्पदा हुँदै एमसीसी-एसपीपी सम्झौता मार्फत दलाल शासकहरु देशै बेच्न खोजिरहेका छन, नवउदार पुँजीवाद अर्थात अमेरिकालगायत पश्चिमा साम्राज्यवाद मुक्त नेपाल स्थापनार्थ देशभक्तिपूर्ण समाजवादी आन्दोलनको झण्डा उठाइनु पर्दछ।

दलाल पुँजीवाद: यो त्यस्तो पुँजीवाद हो, जसले स्वदेशमा उत्पादन तथा निर्माण गर्न दिंदैन, त्यस्तो उत्पादन तथा निर्माण कार्य-प्रयासहरुमाथि दमन गर्छ र देशलाई खोक्रो अनि जनतालाई नाङ्गेझार पार्छ। जनतालाई विदेशी वस्तुको केवल उपभोक्ता र देशलाई विश्व बजारको खुलेआम दास तुल्याउँछ। त्यस वापत दलाल पुँजीवादले निश्चित दलालहरुलाई मोटो कमिशन दिलाउछ। जुन कमिशन दलाल पार्टीका नेताहरु र कर्मचारीले भागशान्ति प्राप्त गर्दछन। त्यसैले ती नेताहरुले त्यस्ता दलालहरुको राजनीतिक संरक्षण दिन्छन। अहिले नेपाल र नेपाली जनताको दु:खको मूल कारण यसरी दलाल पुँजीवादी अर्थराजनीति बनिरहेको छ।

दलाल पुँजीवाद बाह्य निर्भर किन हुन्छ भने स्वदेशको उत्पादक र निर्माताबाट उसले चाहेको परिमाणमा कमिशन पाउदैन। जबरजस्ति गर्दा स्थानीय जनतामाझ दलालको भण्डाफोर हुने जोखिम बढ्छ। त्यसपछि त्यस दलालले चुनावमा उमेदवारी इत्यादि गर्दै स्वयं सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका बन्द हुने खतरा देख्छ। फेरि विस्तारै देश आत्मनिर्भर बन्दै जाँदा उसको दलाली बजार र कमिशन आम्दामी चौपट बन्न सक्छ। त्यसैले विदेशी कम्पनीका नवउदार पुँजीवादीहरु र स्वदेशी दलाल पुँजीवादीहरु संयुक्तमोर्चा गर्दछन र शासकलाई किनेर देश र जनतालाई बर्वाद तुल्याउछन।

बुझ्नु पर्दछ, पचास लाख नेपाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा पलायनको अर्थराजनीतिक नियति जो छ, त्यसको जिम्मेवार बाह्य रुपमा भूमण्डलीकृत नवउदार पुँजीवाद र आन्तरिक रुपमा दलाल पुँजीवाद हो।

नयाँ जनवादी पुँजीवाद:  नयाँ जनवादी क्रान्ति भनेको पुँजीवादी क्रान्ति नै हो, जुन छिमेकी चीनमा माओ त्सेतुङको नेतृत्वमा भएको थियो। फरक यो हो कि तत्कालीन यूरोपमा पुँजीपतिवर्गको नेतृत्वमा भएको जनवादी/लोकतान्त्रिक  क्रान्ति थियो भने चीनमा सिद्वान्तत: सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा भएको क्रान्तिलाई नयाँ जनवादी भनियो। अर्को फरक यो कि यूरोपेली पुँजीवादले आफ्नो प्रगतिशील चरित्र गुमाएर त्यो साम्राज्यवादमा पतन भयो। त्यसैले पुरानो पुँजीवादले त्यागेको मुद्दा राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकालाई लिएर माओले नयाँ पुँजीवादी क्रान्ति गरे। जुन, अर्ध-औपनिवेशिक तथा अर्ध-सामन्ती मुलुकमा लडिने क्रान्तिको सिद्वान्त थियो।

परन्तु, नेपालमा जनयुद्वको जगमा जनआन्दोलन हुँदै पुँजीवादी गणतन्त्रको स्थापना जो गरिएको छ, अब नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा असान्दर्भिक बनिसकेको छ। किनभने, पुँजीवादका विरुद्व लड्ने सिद्वान्त समाजवाद हो। गणतन्त्रयता नेपाल नव-औपनिवेशिक दलाल पुँजीवादी मुलुक बनेको छ। अत: यहाँ दलाल नै भए पनि पुँजीवाद छ। नव-औपनिवेशिक तथा दलाल पुँजीवादका विरुद्व देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रिय स्वाधीनतासहित समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा मात्र सान्दर्भिक र वस्तुसंगत ठहर्छ। त्यस्तो समाजवाद मुख्यत: नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा विकसित हुनुपर्छ, जुन देशभक्त समाजवादी लोकतन्त्र हो। जस अन्तर्गत बहुदलीय प्रणालीमा बहुवर्गीय निर्वाचन प्रणाली विकास गरिन्छ र मजदुर, किसान, पुँजीपतिवर्गीय, लैङगिक एवं जातजातीय जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा प्रतिनिधि निर्वाचन प्रणाली स्थापित गरिन्छ। जसलाई, समाजवादी लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणाली भनिन्छ।

यसरी समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यदिशामा उदार पुँजीवाद अन्तर्निहित छ। जुन, विध्यमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा नेपाली समाजको वस्तुगत आवश्यकता हो। गणतन्त्रयता कसैले भन्ने गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादी बहुदलीय प्रजातन्त्र र बहुदलीय जनवादले फगत बहुदलीयतालाई प्राथमिकता दिने गर्छ। एक आधारभूत चरण बहुदलको नि:संकोच अपरिहार्यता छ, परन्तु त्यत्तिले मात्र नेपाली समाजको पाँच अन्तर्विरोध हल गरेन र गर्दैन। त्यसर्थ वर्गीय, लैङगिक, जातजातीय समानुपातको समाजवादी राजनीतिक समानताका आधारमा लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको कार्यदिशा अख्तियार गर्नु पर्दछ। मालेमावादी कोणबाट हेर्दा समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यान्वयनलाई नयाँ जनवादी पुँजीवादको पूर्णता र वैज्ञानिक समाजवादतर्फ प्रवेशको मार्गदर्शन मान्न सकिन्छ।

अर्को, कृत्रिम बौद्धिकता (AI) को विस्तारद्वारा प्रविधिमा आधारित प्राविधिक पुँजीवादको खतरा अत्यधिक बढिरहेको छ । जसले, श्रमिकवर्गलाई उत्पादन र राजनीतिक क्षेत्रबाट सर्वत्र विस्थापित गर्दैछ । त्यस खतरालाई रोक्न श्रमिक, दलित तथा विस्थापित वर्ग, महिला, आदिवासी हित सुनिश्चितताका निम्ति समेत नेपालमा समाजवादी लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको अपरिहार्यता प्रष्ट छ ।

ग. समाजवादवारे

पुँजीवादी युगको अन्त्य गर्दै मानव जाति समाजवादी युगतर्फ अग्रसर रहन्छ। परन्तु, समाजवादका पनि अनेक रुपहरु छन। त्यसमध्ये यहाँ निम्न प्रकारका समाजवादवारे विश्लेषण गरौं:

काल्पनिक समाजवाद: प्रान्सेली सेन्ट साईमन र चार्ल्स फुरिय तथा बेलायती रोबर्ट ओबेन काल्पनिक समाजवादका अगुवा थिए। उनीहरु समाजवादका लागि इमानदारिपूर्वक नै डटेर लागेका थिए। तर, वैज्ञानिक नहुनुको परिणाम साईमन, फुरिय र ओबेनले समाजवादी सत्ता स्थापित गर्न सकेनन्।

वैज्ञानिक समाजवाद: जर्मनीका कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले साईमन, फुरिय, ओबेनको समाजवादलाई काल्पनिक प्रमाणित गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको प्रस्थापना अघि सारे। जसका निमित्त सर्वहारावर्गको राजनीतिक संगठन कम्युनिस्ट पार्टीको अनिवार्यता स्थापित गरियो। कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वमा वर्गसंघर्षको माध्यमबाट समाजवाद हुँदै वर्गविहीन, राज्यविहीन विश्व साम्यवादमा पुग्ने लक्ष्य निश्चित गर्यो। जसको दर्शन र राजनीतिक अर्थशास्त्रलाई एकीकृत रुपमा "मार्क्सवाद" भनिएको छ। लेनिन र माओ त्सेतुङ्सम्म आउदा मार्क्सवादका पाँच आधारभूत सिद्वान्त हुन: वर्गसंघर्ष र बल प्रयोगको सिद्वान्त, सर्वहारा अधिनायकत्वको सिन्द्वान्त, अन्तर्राष्ट्रवाद, जनवादी केन्द्रीयता र निरन्तर क्रान्तिको सिद्वान्त।

मार्क्सवादी मानदण्ड के हुने गर्दछ भने उपरोक्त पाँच सिद्वान्तलाई औपचारिक र व्यवहारिक रुपमा अभ्यास गर्नेहरु मार्क्सवादी हुन। तर, कम्युनिस्ट पार्टीको आवरणमा उपरोक्त पाँच सिद्वान्त अभ्यास नगर्नेहरु संशोधनवादी हुन। यध्यपि भनिन्छ, मार्क्सवाद भनेको क्रान्तिको बाटो देखाउने पथप्रदर्शक सिद्वान्त हो न कि जडसुत्र।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भलाई छाडेर यहाँ नेपालको सन्दर्भमा कुरा गरौं। त्यसर्थमा वैज्ञानिक समाजवाद कार्यान्वयन गर्न सर्वहारावर्गको राजनीतिक पार्टी चाहिन्छ। वर्ग हुँदै राज्य विलोपीकरणको लक्ष्यमा अघि बढ्न वैज्ञानिक समाजवादी राज्यमा सर्वहाराको एक पार्टी शासन आवश्यक ठानिन्छ। जुन लेनिन, स्टालिन र माओले आफ्नो समयमा लागू गरे। तर, गणतन्त्रयताको नेपालमा कम्युनिस्ट नामधारी गुटका नेताहरु सर्वहारा चरित्र त्यागेर वर्गीय रुपले अभिजात, नश्लीय रुपले एकलजातवादी, लैङ्गिक रुपले पुरुष तथा क्षेत्रीय दृष्टिले पहाडियामा कुण्ठित छन। तसर्थ गणतन्त्र उप्रान्त दलाल पुँजीवादीकृत कुनै पनि कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीको नेतृत्वमा नेपाली समाजको गुणात्मक परिवर्तन किमार्थ सम्भव छैन।

कार्ल मार्क्स अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारावर्गको संगठन हो। तर, यहाँ नामधारी कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु कोही पनि सर्वहारा छैनन्। ज्योति बशुपथमा तिनले मार्क्सवादी कम्युनिस्टको निकृष्ट हुर्मत मात्र काढिरहेका छन। नामधारी कम्युनिस्टहरुको नेतृत्वमा यसर्थ गुणात्मक परिवर्तन सम्भव छैन कि पुनश्च: ती विशुद्व दलाल पुँजीवादी बनिसकेका छन। भनी सकियो, दलाल पुँजीवादीको नेतृत्वमा क्रान्तिकारी परिवर्तन कहिल्यै भएन र हुन सक्दैन। त्यसर्थ कम्युनिस्ट आवरणमा दिग्भ्रमित क्रान्तिकारीहरुले मुख्यत: नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा विद्रोह गरि समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यदिशामा गोलबन्द हुन सख्त जरुरी छ। त्यसैगरी, उदार पुँजीवादी खेमाका देशभक्तहरुले विद्रोहको झण्डा उठाउनै पर्छ।

अर्को, एक पार्टी समाजवाद शक्ति निर्माणको हिसाबले, कमसेकम हामीहरुको पुस्तामा सम्भव देखिंदैन भने २०४६ यता लगातार बहुदलीयता अभ्यास विध्यमान छ। परन्तु, उत्पीडितजनको न्याय र मुक्तिको क्षितिज अन्धकारग्रस्त छ। त्यसैले हामीहरु निश्कर्षमा पुग्यौं, नेपाली क्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशामा गुणात्मक विकास जरुरी छ। त्यो भनेको बरु वैज्ञानिक समाजवादलाई दुई चरणको समाजवादमा विकसित गरौं: प्रारम्भिक चरणको समाजवाद र विकसित चरणको समाजवाद भनेर। त्यसमध्ये प्रारम्भिक चरणको समाजवादलाई देशभक्त समाजवादी लोकतन्त्र भनौं, विकसित चरणको समाजवादका लागि भावी पुस्ता स्वयंले निर्धारण गरून्। यसरी अर्थराजनीतिक शक्तिसन्तुलनलाई दृष्टिगत गर्दै नयाँ संश्लेषणको कार्यदिशा बन्न आएको छ, राजनीतिक समानताका आधारमा दलीय प्रतिस्पर्धासहितको देशभक्त समाजवादी लोकतन्त्र।

यसमा विकसित चरणको समाजवादले वैज्ञानिक समाजवाद पक्षधरलाई सहानुभूति राख्दछ। हाम्रो विचारमा विज्ञान-प्रविधिको विध्यमान दुनियाँमा वैज्ञानिक समाजवादप्रति सहानुभूतिशील बन्नु प्रगतिशील दृष्टिकोण नै हुनेछ। परन्तु, एक पार्टी समाजवादको चरित्रमा तत्काललाई वैज्ञानिक समाजवादको राजकीय सम्भावना देखिंदैन। फेरि समाजवाद बिना पनि अन्तर्विरोधको हल किमार्थ सम्भव देखिंदैन। दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादीहरुले समाजवादको नारालाई बदनाम गर्ने, संविधानमा समाजवाद लेखिने तर क्रान्तिकारीहरुले  समाजवादी कार्यदिशाप्रति उपेक्षा गर्ने हो भने क्रान्तिको बखान गर्ने छुट हुँदैन।

घ. लोकतत्रसहितको देशभक्त समाजवाद

फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिको संश्लेषण समानता, स्वतन्त्रता र बन्धुभाव नै देशभक्त समाजवादी लोकतन्त्रको मूल अन्तर्वस्तु हो। खासगरि पुष्पलाल श्रेष्ठको राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका एवं वीपी कोइरालाको संश्लेषण राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादकावीच समायोजनद्वारा देशभक्त समाजवादी लोकतन्त्रको राजनीतिक कार्यदिशा निर्माण गरिएको हो। पुष्पलाल र वीपीको विचारले नेपाली समाजलाई गणतन्त्रसम्म डोर्यायो। प्राप्त गणतन्त्र, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता (धर्म स्वतन्त्रता), संघीयताको सिद्वान्तको वास्तविक कार्यान्वयन गरेर नै नेपालमा समाजवाद सम्भव हुनेछ। त्यस्तै, आंशिक समानुपातिक प्रणालीलाई हठात् पूर्ण समानुपातिक समाजवादी निर्वाचन प्रणालीमा विकास विलम्ब गर्नै मिल्दैन।

देशभक्तिको सवालमा वस्तुसापेक्ष व्याख्या गर्न सकिन्छ। नेपाल जस्तो बहुराष्ट्रिय मुलुकमा देशभक्तिको दोहरो सिद्वान्त स्वत: अख्तियार गर्नु पर्दछ। जसका निम्ति नै संघीय संरचना अभ्यास गर्नु परेको हो। अत: सभ्यता राज्यको सिद्वान्तमा जातिहरु प्रत्यकको, विभिन्न स्तरमा स्वायत्त देश निर्माण तथा ती स्वायत्त देशहरुको एकीकृत देश-नेपाल निर्माणबाट समाजवादी आधारमा नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणको झण्डा फहर्याउन सकिन्छ। जुन नेपाली समाजको संगीन आवश्यकता हो । स्वायत्त देशहरुको एकीकृत देश निर्माण, बहुदलीय निर्वाचन प्रणालीमा बहुवर्गीय निर्वाचन प्रणाली विकसित गरि मजदुर, किसान, पुँजीपति जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा वर्गीय प्रतिनिधित्व, लैङ्गिक जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा महिला-पुरुषको प्रतिनिधित्व, जातजातीय जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा सामुदायिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नै समाजवादी निर्वाचन प्रणाली हो। यसले एकसाथ वर्गीय, लैङ्गिक र जातजातीय अन्तर्विरोध हल गर्दछ। स्वभाविक रुपमा मजदुर-किसान श्रमिकवर्गको जनसंख्या अधिक हुने भएकोले समाजवाद भनेको श्रमिकवर्गको सत्ता हो, भन्ने तथ्य समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट नै स्थापित गर्न सकिन्छ।

त्यसैगरी दलित, मधेसी-मुस्लिम, जनजाति आदिवासी र खस-आर्यको सामुदायिक चक्रप्रणालीमा देशको कार्यकारी प्रमुख निर्वाचन विधि सुनिश्चित गर्नु पर्दछ।

जसका निमित्त विद्यमान पहिलो हुनेले व्यक्ति जित्ने दलाल पुँजीवादी, भ्रष्ट, एकलजातवादी, घोर अलोकतान्त्रिक, राष्ट्रिय चरित्र विरोधी तथा उत्पीडित समुदायलाई कार्यकारी प्रमुख बन्न नदिने निर्वाचन प्रणाली समूल खारेज गरि समाजवादी निर्वाचन प्रणाली स्थापित गर्न संविधान पुनर्लेखन आन्दोलन जरुरी छ। किनभने शासकको चरित्रले राज्यको चरित्र सामान्यत: निर्देशित, विशेषत: निर्धारित गर्दै आएको छ । एकदलीय प्रणालीमा शासकदल जिम्मेवार देखिन्छ भने बहुदलीय प्रणालीमा आमनिर्वाचनद्वारा शासक निर्वाचित हुने भएकोले बहुदलीय प्रणालीमा राज्यको चरित्र निर्वाचन प्रणालीले निर्धारण गर्ने गरेको छ । अत: यहाँ पूर्ण समानुपातिक समाजवादी निर्वाचन प्रणालीद्वारा मात्र समाजवादउन्मुख राज्य सम्भव छ ।

समाजवादी लोकतन्त्रको अर्थनीति तीन खम्बे नीतिमा आधारित रहने छ। जस अन्तर्गत राजकीय, सामुदायिक र निजी अर्थतन्त्र पर्दछन। भौतिक विकास र बजार व्यवस्थापनका लागि दुई छिमेकी प्राथमिकताको अन्तर्निभर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नेपालको प्राकृतिक नीति बन्न सक्दछ। विशाल दुई छिमेकी प्राथमिकताको विदेश नीतिले एकातिर नेपालको आर्थिक-भौतिक विकास, उत्पादन तथा निर्माण, बजार व्यवस्थापन व्यापक तुल्याउन सकिन्छ भने अर्कोतिर पश्चिमा साम्राज्यवादद्वारा सुगौली सन्धियता लगातार कुण्ठित बन्नु परेको नियति मुक्त नेपालको झण्डा उठाउने सामर्थ्य आर्जन गरिन्छ। साथसाथै, एसियाली युग निर्माणमा हिमालयको देशबाट भारी योगदान बढाउन सकिन्छ।

उपरोक्त आधारमा राज्यसत्ता देशभक्त समाजवादी र शासनव्यवस्था समाजवादी लोकतान्त्रिक स्वत: बन्न पुग्दछ।

मुख्यत: नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा समाजवादी लोकतन्त्रको उपरिसंरचना र विज्ञान-प्रविधि प्रमुख उत्पादक शक्तिको आधारबाट एकीकृत देश निर्माण अथवा नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणद्वारा देश जिम्मा लिने समाजवादी सामर्थ्य प्रदर्शन अवश्यमभावी छ।

प्रसंगवश, इतिहासको भौतिकवादी विश्लेषणमा पृथ्वीनारायण शाहको मूल्याङ्कन गर्दा उनको भूगोल केन्द्रिकरणलाई समर्थन गर्दै आन्तरिक राज्यप्रणाली भने अन्यायपूर्ण रहेको हुँदा त्यसको वैज्ञानिक पुन:संरचना गर्ने अग्रगामी नीति लिनु पर्दछ। मगर बंशका, तर अति हिन्दुकृत पृथ्वीनारायण शाहको यथोचित मूल्याङ्कनबाट नै विध्यमान नेपालको सार्वभौमिकता सुदृढ गर्न सकिन्छ र आन्तरिक राज्यप्रणालीको वैज्ञानिक पुन:संरचना वर्तमान पुस्ताको कार्यभार हो, भन्ने प्रष्ट छ। आन्तरिक राष्ट्रियताको सन्दर्भमा माफ गर्न सकिने इतिहास छैन। परन्तु, इतिहास मात्र समातेर पनि हुँदैन। अत: वैज्ञानिक विचारधाराका समाजवादीले आफुलाई भविष्यमुखी विचारमा उठाउनै पर्दछ। जसले, पहिचानवादीहरु नै अब्बल देशभक्त हुन, भन्ने तथ्यसहित स्वायत्त देशहरु सुनिश्चित गर्दै एकीकृत देश निर्माणका आधारमा नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण कार्य सफल पार्न सकियोस्।

एकीकरण नै मान्ने हो भने पनि पृथ्वीनारायण शाहको कदम सामन्तवादी एकीकरण भएको, जसको वैज्ञानिक पुन:संरचना गर्नै पर्ने, गणतन्त्रयता पुँजीवादीहरु दलाल बन्न पुगेकाले तिनीहरुले नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण गर्नै नसक्ने, तर नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण जमर्को नगर्ने हो भने नेपालको आन्तरिक संकट त छँदै थियो बाह्य संकट थोपरिने भयानक जोखिमका विरुद्व लोकतन्त्रसहितको देशभक्त समाजवादका आधारमा नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण उदघोष क्रान्तिकारी स्वत: ठहर्छ।

यसरी विचारधारात्मक कार्यदिशाको हिसाबले राजनीतिक समानताको आधारमा आर्थिक समानता र मानवीय स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने देशभक्त समाजवादी लोकतन्त्र सर्वथा नवीन विचारधारा हो। बोलिचालीमा यसलाई देशभक्त समाजवाद या समाजवादी लोकतन्त्र भनेर पनि प्रयोग गर्न सकिने छ।

मुख्यत: उदार पुँजीवादी विचारलाई एक कदम माथि उठाउदै वैज्ञानिक समाजवादी विचारलाई (दुई चरणमा विकासद्वारा) एक कदम तल झारेर नेपाली समाजको यावत अन्तर्विरोध हल गर्ने समाजवादी लोकतन्त्रको ध्येय हो, भनी आत्मसात गर्न सक्नु पर्दछ। पुन: स्मरण रहोस्, बहुसाँस्कृतिक समाजवादी लोकतन्त्र समेत भनिने देशभक्त समाजवादी लोकतन्त्र पहिचान पक्षधर उदार पुँजीवादी र पहिचान पक्षधर मार्क्सवादीवीच दीर्घकालीन राजनीतिक मोर्चाको एकीकृत कार्यदिशा हो, भनेर स्थापित गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ।

३. संगठन

वैचारिक हतियारलाई भौतिक शक्तिमा बदल्न संगठनको जरुरत पर्छ। संगठित शक्तिले मात्र दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादी सत्ताको ध्वंश र नयाँ निर्माण तथा एकलजातवादीहरुको हातबाट सत्ता जनवर्गमा हस्तान्तरण-क्रान्ति सम्भव हुन्छ। त्यसका निमित्त संगठन भनेको अनुशासन-करकाप र सामुहिक शक्ति हो। (क्रान्तिकारी जीवनको सन्दर्भमा यो इतिहासप्रतिको जिम्मेदारीमा श्वैक्षिक स्वयंसेवी हुने गर्छ।)  हाम्रो सन्दर्भमा देशभक्तिपूर्ण बहुसाँस्कृतिक समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यदिशा वैचारिक हतियार हो भने यस अनुकुलको संगठन भौतिक हतियार हो।

क. संगठनको चरित्र

• देशभक्त एवं बहुसाँस्कृतिक समाजवादी लोकतन्त्रको राजनीतिक-सांगठानिक कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्न ऐतिहासिक कार्यभार उठाउने दृढताको जनसमुदाय आधारित संगठन,
•  कार्यकर्तामुखी, एकीकृत र केन्द्रीकृत ढाँचाको संगठन,
• वैज्ञानिक विचारधारा, क्रान्तिकारी राजनीतिक कार्यदिशा र समाजवादी लोकतान्त्रिक चरित्रको मिलिटेन्ड संगठन,
• मुख्यत: नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणको समाजवादी कार्यभार उठाउने देशभक्तहरुको संगठन,
• समग्रमा देशको जिम्मेवारी सम्हाल्न योग्य तथा क्रान्ति गर्ने र प्रतिक्रान्ति रोक्ने सामर्थ्यको संगठन,
• दुई छिमेकी प्राथमिक विदेशनीतिमा अमेरिकालगायत पश्चिमा साम्राज्यवाद मुक्त नेपाल स्थापनार्थ सम्झौताहीन संघर्ष लड्ने देशभक्त जनसैनिक कार्यभारको संगठन।

ख. कार्यकर्ताको प्रकार

• पार्टी निर्भर, जननिर्भर र स्वनिर्भर पूर्णकालीन, अंशकालीन तथा समर्थक कार्यकर्ता (पूर्णकालीन कार्यकर्ताको अभावमा लडाकु संगठन सम्भव हुँदैन),
• सिक्नमा जहिल्यै असन्तोषी र सिकाउन कहिल्यै नथाक्ने कार्यकर्ता,
• उत्पादनकर्ता, प्रचारकर्ता, संगठनकर्ता र संघर्षकर्ता- चारकर्ता सामर्थ्यको कार्यकर्ता,
• एकता-संघर्ष-रुपान्तरण, मुख्यत: रुपान्तरण र नयाँ आधारमा नयाँ एकता सुदृढ गर्दै लक्ष्यमा डटिरहने कार्यकर्ता,
• आन्तरिक छलफलमा स्वतन्त्रता र बाहिर कामकार्वाहीमा एकरुपता प्रदर्शन गर्ने राजनीतिक चरित्रको कार्यकर्ता,
• इतिहासको निर्माता जनसमुदाय हुन, नेता र कार्यकर्ता केवल प्रतिनिधि पात्रको बुझाई र व्यवहार अनुकुल कार्यकर्ता,
• तीन गर र तीन नगर (देशभक्त समाजवाद लागू गर दलाल पुँजीवाद होइन, खुल्ला र स्पष्ट हौं छलछाम र षडयन्त्र नगर, एकताबद्व हौ नफुट) लागू गर्ने ईमानदार कार्यकर्ता,
• विपरीतहरुवीच एकता र एकको दुईमा विभाजनको दर्शनिक विधिमा अन्तर्विरोधको पहिचान र हल गर्न सक्षम कार्यकर्ता,
• तथ्यको आधारमा सत्य खोज्ने, बिना जाँचपड्ताल नबोल्ने र एक-अर्कावीच पूरक बन्ने अनुशासित कार्यकर्ता,
• दुश्मनको भ्रम छर्ने, घेरा हाल्ने र सखाप पार्ने षडयन्त्रनीति विरुद्व कुशलतापूर्वक भ्रम चिर्ने, घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने क्रान्तिकारी कार्यकर्ता,
• धैर्यवान, शान्त र सावधान स्वभाव निर्माणमा प्रतिबद्व कार्यकर्ता र
• समग्रमा पार्टीकर्मी र जनसेवक चरित्रसहित देश जिम्मा लिने वैचारिक दृष्टिकोणको ईमानदार र वैज्ञानिक कार्यकर्ता।

ग. नेतृत्वको काम

• विचार निर्माण र कार्यकर्ता परिचालन नेतृत्वको काम हो।
• बैठक बोलाउने वा बैठकमा भाग लिने, प्रस्ताव राख्ने, छलफल गर्ने र निर्णय दिने प्रक्रियाबाट विचार निर्माण गर्न सकिन्छ।
• संगठन गर्ने र कामकार्वाहीमा उत्रन कार्यकर्तालाई उत्साहित पार्ने कामबाट कार्यकर्ता परिचालन गर्न सकिन्छ।
• आफ्नो काममा नेताहरु कार्यकर्ता हुन भने आफ्नो काममा कार्यकर्ताहरु नेता हुन। मात्रात्मक फरक के भने कार्यकर्ताले जनताको समस्या लिएर आउछन, नेताले समाधान दिन सक्नु पर्छ।
• नीति र नेतामध्ये नीति प्रधानतामा जोड दिइनु पर्छ।
• पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज, विधान, निर्णय निर्देशन, देशको संविधान, ऐन कानून, बजेट तथा विज्ञान-प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमवारे आवश्यक अध्ययन र जानकारी राख्ने हुनु पर्दछ।

४. राजनीतिक शक्तिहरुको विश्लेषण र हाम्रो दृष्टिकोण

देशको राजनीतिक शक्तिहरुवारे विश्लेषण गर्दा भूमण्डलीकरणको दुनियामा तीन सन्दर्भलाई हेक्का राख्नु पर्दछ। त्यसमा पहिलो-अन्तर्राष्ट्रिय, दोस्रो- देशीय र तेस्रो, पहिचानसहित संघीयताको आन्दोलनमा आतरिक राष्ट्रिय अथवा स्थानीय सन्दर्भ पर्दछन। जस अनुसार निम्न संक्षेप विश्लेषण गरिन्छ:

क. अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ

आफ्नो भूराजनीतिक महत्वका कारण नेपालमा मोटामोटी पाँच वैदेशिक शक्तिले विशेष चासो राख्दछन। त्यसमा यूरोपेलीहरु धर्म परिवर्तनमा जोड दिइरहेका छन। सबै काम त्यसैले तमाम गर्दछ, भन्ठान्छन। अमेरिकीहरु साम्राज्यवादी सैनिक योजनामा उद्दत छन् । त्यसैले ती एमसीसी र एसपीपीमा मरिहत्ते गरिरहेका हुन। बहुध्रूवीय विश्वव्यवस्थाको निम्ति लडिरहेको रुस नेपालमा जे जत्ति विकास कार्य गर्नुछ, रुसले गरि दिनेछ तर अमेरिकाको पछि नलाग भनिरहेछ। दक्षिण छिमेकी भारत परम्परागत दृष्टिमा नेपाललाई आफ्नो उपनिवेश तुल्याउन खोज्दछ। तर, पछिल्लो समय नेपालको  सार्वभौम राष्ट्रिय हित प्रगति सुनिश्चित भएमा मात्र भारतलाई  पनि सहज हुनेछ, भन्ने असल छिमेकी दृष्टिकोण त्यहाँ विकसित भइरहेको छ। उत्तर छिमेकी चीन नेपाल स्वाधीन र समृद्व बनोस, जसले गर्दा चीनले समश्या झेल्नु नपरोस्, भन्ने चाहत राख्दछ।

उपरोक्त सन्दर्भका आधारमा हामीले देशभक्तिपूर्ण तेस्रो जनआन्दोलनको रणनीति र कार्यनीति निश्चित गर्दै अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ। भनिन्छ, देशनीतिको विस्तार विदेशनीति हो। त्यसर्थ नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र सामुदायिक जनजीवनप्रति सैद्वान्तिक एवं व्यवहारिक दृष्टिले सम्मान जाहेर गर्ने शक्तिहरुसंग मैत्रीपूर्ण पारस्परिक सम्बन्ध राख्ने नीति लिनु पर्दछ।

ख. देशीय सन्दर्भ

देशीय राजनीतिक सन्दर्भमा पार्टीले अर्थराजनीतिका साथसाथै बाह्य र आन्तरिक राष्ट्रिय व्यवहारलाई विश्लेषणको कसी मान्नु पर्दछ। त्यसर्थमा सकारात्मकतर्फ नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्रका निम्ति लडेको हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जोडमा कांग्रेस सहमत भएपछि नै संविधानसभा र गणतन्त्र घोषणा गरिएको हो। नेकपा (एमाले) ले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनामा योगदान गरेको हो। माओवादी जनयुद्व विरोधी रवैया अपनाए पनि अन्तत: त्यसले संविधानसभा र गणतन्त्रको समर्थन गरेको हो। तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, मोहन बैध्य, बादलहरुले जनयुद्वदेखि गणतन्त्रसम्म ऐतिहासिक नेतृत्व गरेका हुन।

नकारात्मकतर्फ कांग्रेस, एमालेहरु दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादमा पतन भइसकेकै थिए। प्रचण्ड माओवादीहरु पनि पछिल्लो समय कांग्रेस-एमाले समान दलाल पुँजीवादी चरित्रमा पतीत छन। साथसाथै, तीनवटै गुटहरु कोशी, बागमती, गण्डकी इत्यादि प्रदेश नामाकरणमा एकजुट बनेर आदिवासी तथा प्रगतिशीलहरुको पहिचान आन्दोलन विरुद्व खडा छन। यसर्थ ती पहिचान विरोधी गुट विरुद्व विद्रोहको झण्डा उठाउन ती दलहरुमा रहेका पहिचान पक्षधर साथीहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनु पर्दछ।

ग. राष्ट्रिय अथवा स्थानीय सन्दर्भ

बहुराष्ट्रिय प्रकृतिमा आधारित आन्तरिक राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरु बन्दैछन। उनीहरुलाई समग्र देश जिम्मा लिने कार्यदिशातर्फ अग्रसर रहन प्रेरित गर्नु पर्दछ। साथसाथै, स्वायत्त देशको आन्दोलनलाई एकीकृत देशको अंगमा र पहिचान आन्दोलनलाई समाजवादी आन्दोलनमा विकसित गराउन छलफल, बहश र सुदृढ सहकार्य निमित्त सरोकारवाला सबैसंग जिम्मेवार पहल जारी राख्नु पर्दछ।

५. देशभक्त जनसेना निर्माणको आधारस्रोत

क. पहिचानसहित श्रमिकवर्ग, लिङग, जातजाति, क्षेत्र एवं देशभक्तहरु (पाँच जनसमुह) वीच समाजवादी महाध्रूवीकरण,

ख. विचार, मुद्दा र गतिशीलता मिल्ने बहुसाँस्कृतिक समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यदिशामा सहमत संगठन, समूह र व्यक्तिहरुसंग मोर्चावन्दी,

ग. विदेशमा रहेका नेपालीहरु, जो पहिचानसहित समाजवादद्वारा परिवर्तनका लागि योगदान गर्न इच्छुक छन,

घ. बहुध्रूवीय विश्वव्यवस्थाका निम्ति लडिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुसंगको सम्बन्ध र

ङ. संघीय गणतन्त्र नेपालको सार्वभौमिकता र सामुदायिक जनजीवनप्रति पारस्परिक सम्मान गर्ने अथवा सार्वभौमिकता र जनजीवनमा आँच नपुर्याउने सुनिश्चितताको दुई छिमेकी सम्बन्ध निर्माण।

६. राजनीतिक कार्यनीतिक शृङ्खला

सार्वभौम राजनीतिक शक्ति निर्माण संगसंगै निम्न कार्यनीतिक सृङ्खलामा सडक आन्दोलनद्वारा समाजवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गरिने छ:

क. वास्तविक संघीय गणतन्त्र कार्यान्वयन केन्द्रित देशभक्तिपूर्ण तेस्रो जनआन्दोलन,

ख. संविधानको अग्रगामी पुनर्लेखन र

ग. समाजवादी लोकतान्त्रिक सरकार।

७. आगामी कामको योजना

उपरोक्त कार्यदिशा र कार्यनीतिका आधारमा पाँच तयारी (वैचारिक-राजनीतिक तयारी, संगठनात्मक तयारी, संघर्षको तयारी, व्यवस्थापकीय तयारी र अन्तर्राष्ट्रिय तयारी) लाई केन्द्रमा राखेर निम्न प्राथमिक सूचीमा जोड दिइनुपर्छ:

• प्रदेश पुन: नामाङ्कनसहित दश+एक को आधारमा समानान्तर सरकार सञ्चालनको पहिचान आन्दोलन,
• राजनीतिक अधिकारको श्रमिकवर्गीय आन्दोलन र
• एमसीसी–एसपीपी खारेज आन्दोलनमा सम्पूर्ण जोड ।

सापेक्षित संगठन खडा गरि त्यसको भेला वा बैठकहरुद्वारा पाँच तयारीसहित आवश्यक कामलाई योजनाबद्व अघि बढाइनु पर्दछ।

८. नाराहरु

• अमेरिकालगायत पश्चिमा साम्राज्यवाद विरुद्व देशभक्त जनसेना निर्माण र महान जनविद्रोह आव्हान!
• दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादी सत्ता अन्त्यका लागि तेस्रो जनआन्दोलन र सार्वभौम राजनीतिक शक्ति निर्माण र संविधानको अग्रगामी पुनर्लेखन !
• कोशी, बागमती, गण्डकीलगायत मण्डले प्रदेश नामहरु खारेज तथा बहुजातीय, बहुसाँस्कृतिक पहिचानमा आधारित पुन:नामाङ्कन!
• श्रमिक, दलित तथा विस्थापितवर्ग, महिला, आदिवासी हित प्रतिकुल संविधानका धाराहरु र ऐन कानून खारेज गर!
• आफ्नो परम्परागत भूमि र प्राकृतिक स्रोतमाथि आदिवासीको सामुदायिक स्वामित्व घोषणा गर!
• जनजाति आदिवासी र खस आदिवासीको साँस्कृतिक परम्परामाथिका सबै खाले धार्मिक हमला बन्द गर!
• छुवाछुत भेदभाव विरोधी संघर्ष घनिभूत पारौं, उत्पीडितहरुवीचको एकता सुदृढ गरौं!
• मधेसी आदिवासीमाथिका सबै खाले अराष्ट्रिय व्यवहारको भण्डाफोर गरौं!
• मुस्लिम समुदाय विरोधी हिन्दु अतिवादी उत्पीडन विरुद्व संघर्ष गरौं!
• बाह्र प्रतिशत ब्राम्हणको बाह्र प्रतिशत राजनीतिक-प्रशासनिक स्थान सुनिश्चित गर!
• वर्गीय, लैंङ्गिक, जातजातीय जनसंख्या अनुपात बाहिरको जुनसुकै राजनीतिक-प्रशासनिक भर्ती खारेज गर!
• शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा राजकीय दायित्व बहाल गर!
• आफ्नो जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा राजनीतिक अधिकार हासिल गर्न मजदुर, किसान, महिला र जातजातिहरु संगठित हौ!
• प्रकृति र पर्यावरण रक्षामा जोड देऊ, भौतिक गतिविधिहरुमा ध्यान देऊ!
• उत्पादन तथा निर्माण प्रणालीमा श्रम कार्यबोझ घटाउन विज्ञान-प्रविधि प्रयोगमा जोड देऊ!
• जनदिशा ऐन निर्माण गरि भ्रष्टाचारीलाई ठेगान लगाऊ!
• वितीय ऋण पीडित, मिटरव्याज, सहकारी पीडित तथा सुकुम्बासी जनताको माग सम्बोधन गर !
• जनहत्यारा महंगी नियन्त्रण गर!
•  स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौं, विभेद मुक्त गाउँ/ शहरको निम्ति संघर्ष गरौं!
• देशभक्त समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यदिशामा १०+१ स्वायत्त सरकार घोषणा तयारी गरौं!
• देशद्रोही एमसीसी–एसपीपी खारेज गर !
• पश्चिमा साम्राज्यवादी विश्वयुद्व खतरा विरुद्व शान्तिको पक्षमा एकजुट हौं!
• दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवाद र भ्रष्टाचार-मुर्दावाद!
• बाह्य हस्तक्षेपमुक्त नेपाल जिन्दाबाद!

९. समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यदिशा

क. मजदुर, किसान र पुँजीपतिवर्गीय आयामको प्रतिनिधि व्यवस्था

देशको मजदुर जनसंख्या, किसान जनसंख्या र पुँजीपति जनसंख्या एकीन गरि त्यस जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा वर्गीय प्रतिनिधि सुनिश्चित गर्ने। तदनुसार संघीय प्रतिनिधिसभाको हकमा, देशमा २० प्रतिशत मजदुर जनसंख्या रहेछ भने जुनसुकै दलबाट भए पनि २० प्रतिशत मजदुर श्रमिकहरु प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। देशमा ६५ प्रतिशत किसान जनसंख्या रहेछ भने जुनसुकै दलबाट भए पनि ६५ प्रतिशत किसान श्रमिकहरु प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। बाँकी १५ प्रतिशत पुँजीपति जनसंख्या रहेछ भने जुनसुकै दलबाट १५ प्रतिशत पुँजीपतिहरु प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन्।

यसरी बहुदलीय प्रणालीभित्र बहुवर्गीय प्रतिनिधि निर्वाचन प्रणाली स्थापनाले तीन वर्गीय प्रतिनिधिसभा  निर्माण गर्दछ। जसमा, ८५ प्रतिशत मजदुर-किसान श्रमिकवर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताले समाजवाद भनेको वस्तुत: श्रमिकवर्गको राज्यसत्ता हो, भन्ने तथ्य स्थापित गर्दछ र पुँजीपतिवर्गको पनि जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताले उनीहरुको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्दछ।

ख. लैङ्गिक आयामको प्रतिनिधि व्यवस्था

राज्यका सबै तहको प्रतिनिधिसभामा, लैङ्गिक जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा ५० प्रतिशत महिला र ५० प्रतिशत पुरुषहरु प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। वर्गीय रुपमा उनीहरु मजदुर महिला-पुरुष, किसान महिला-पुरुष र पुँजीपति महिला-पुरुषको हैसियतमा निर्वाचित हुनेछन्। जातजातिगत रुपमा उनीहरु दलित महिला-पुरुष, जनजाति आदिवासी महिला-पुरुष, मधेसी-मुस्लिम महिला-पुरुष, खस महिला-पुरुष र ब्राम्हण महिला-पुरुषको हैसियतमा निर्वाचित हुनेछन्।

ग. दलितको जातगत प्रतिनिधि व्यवस्था

देशमा १३.८ प्रतिशत दलित जनसंख्या रहेछ भने १३.८ प्रतिशत दलितहरु प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। वर्गीय रुपमा उनीहरु मजदुर दलित, किसान दलित र पुँजीपति दलितको हैसियतमा निर्वाचित हुनेछन्। ऐतिहासिक श्रमिकवर्गको सन्दर्भमा दलित विशेषाधिकार हुनेछ।

घ.जनजाति आदिवासीको जातिगत प्रतिनिधि व्यवस्था

देशमा थारुसहित ३६ प्रतिशत जनजाति आदिवासीको जनसंख्या रहेछ भने ३६ प्रतिशत आदिवासीहरु प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनेछन्। वर्गीय रुपमा उनीहरु मजदुर आदिवासी, किसान आदिवासी र पुँजीपति आदिवासीको हैसियतमा निर्वाचित हुनेछन्।

ङ. मधेसी-मुस्लिमको समुदायगत प्रतिनिधि व्यवस्था

देशमा २० प्रतिशत मधेसी-मुस्लिम जनसंख्या रहेछ भने २० प्रतिशत मधेसी-मुस्लिमहरु प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। वर्गीय रुपमा उनीहरु मजदुर मधेसी-मुस्लिम, किसान मधेसी-मुस्लिम र पुँजीपति मधेसी-मुस्लिमको हैसियतमा निर्वाचित हुनेछन्।

च. खसको जातिगत प्रतिनिधि व्यवस्था

देशमा १८ प्रतिशत खस जनसंख्या रहेछ भने १८ प्रतिशत खसहरु प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। वर्गीय रुपमा उनीहरु मजदुर खस, किसान खस र पुँजीपति खसको हैसियतमा निर्वाचित हुनेछन्।

छ. ब्राम्हणको जातगत प्रतिनिधि व्यवस्था

देशमा १२ प्रतिशत ब्राम्हण जनसंख्या रहेछ भने १२ प्रतिशत ब्राम्हणहरु प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। वर्गीय रुपमा उनीहरु मजदुर ब्राम्हण, किसान ब्राम्हण र पुँजीपति ब्राम्हणको हैसियतमा निर्वाचित हुनेछन्।

उपरोक्त १ को वर्गीय, २ को लैङ्गिक र ३-७ सम्मको जातजातिगत अथवा सामुदायिक प्रतिनिधित्वमा आधारित तीन एकीकृत आयामको प्रतिनिधि निर्वाचन प्रणाली नै नेपालमा समाजवादका लागि समाजवादी लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणाली हो।

ज. देशको कार्यकारी प्रमुख निर्वाचन प्रणाली

• दलित, मधेसी-मुलिम, जनजाति आदिवासी र खस-आर्यको सामुदायिक चक्रप्रणालीमा देशको कार्यकारी प्रमुख चुन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जसले, उत्पीडित समुदायमा ऐतिहासिक महत्वको भारी प्रोत्साहन तथा खस-आर्यको पनि न्यायोचित व्यवस्थापन गर्दछ।
• कार्यकारी प्रमुखले प्रतिनिधसभा समक्ष राजनीतिक व्यक्तिहरु र अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवक कर्मचारी, वैज्ञानिक-प्राविधिक, पत्रकार, वकीलमध्येबाट कार्यकारी सदस्य अर्थात मन्त्री मनोनयन प्रस्ताव गर्ने र सो प्रस्ताव उपर प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतले अनुमोदन गर्ने हुनु पर्दछ।
• समाजवादी लोकतन्त्रको प्रतिनिधि निर्वाचन प्रणालीसहित सामुदायिक चक्रप्रणालीमा कार्यकारी प्रमुख चुन्ने शासकीय व्यवस्था गरिसक्दा कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन प्रतिनिधिसभाबाट अथवा संसदीय प्रणालीमै गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ।
• देशको कारकारी प्रमुख राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीमध्ये  के हुने भन्ने सम्बन्धमा मुख्यत: नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा आधारित रहेर छलफलद्वारा सहमतिमा पुग्न सकिन्छ।

झ. स्थानीय सरकारवारे

• देशमा स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुख निर्वाचनमा लैंङ्गिक चक्रप्रणाली अख्तियार गरिनु पर्दछ। जस अनुसार पाँच बर्ष महिला प्रमुख हुनेछन् भने अर्को पाँच बर्ष पुरुष प्रमुख हुनेछन्।
• साथसाथै, राज्यशक्तिको समुदायकरण जोडमा राज्यको ७० प्रतिशत बजेटसहित समाजवाद (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाध्य अधिकार) कार्यान्वयन दायित्व स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण संघर्ष उठान गरियोस्।

ञ. वास्तविक संघीयता कार्यान्वयन आधार

• संविधानको प्रस्तावना र धारा ३ मा स्वीकार गरिएको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक अभिव्यक्तिले गणतन्त्र नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य प्रमाणित गर्दछ, जसको आधारमा वास्तविक संघीयता कार्यान्वयन गर्ने हुनु पर्दछ।
• सभ्यता राज्यको सिद्वान्तमा प्रत्यक जातिको स्वायत्त देश निर्माण तथा ती स्वायत्त देशहरुको (समाजवादी लोकतान्त्रिक आधारमा) एकीकृत देश-नेपाल निर्माण कार्यदिशाबाट देशभक्तिपूर्ण नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणलाई पूर्णता दिइनु पर्दछ।

ट. अर्थनीतिक कार्यदिशा

• देशभक्त समाजवादी लोकतन्त्रमा मिश्रित अर्थतन्त्र नै हुनेछ। जस अन्तर्गत राजकीय, सामुदायिक एवं निजी सम्पतिलाई प्रवर्द्वन गरिने छ। तर, देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सामुदायिक जनजीवनमा आँच पुर्याउने जो कसैको निजी सम्पतिलाई भने निषेध गर्नु पर्दछ।
• देशभक्त समाजवादको उपरिसंरचना र विज्ञान-प्रविधि प्रमुख उत्पादक शक्तिको आधार स्थापनाबाट नेपाल र नेपालीको अग्रगामी भविष्य सुदृढ गर्न सकिन्छ।
• दलाल तथा एकलजातीय पुँजीको समूल राष्ट्रियकरण गरि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ।
• दुई छिमेकी प्राथमिकताको अन्तर्निभर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनु पर्ने स्वत: स्पष्ट छ।

ठ. सामरिक कार्यदिशा र कार्यनीतिक नारा

• समाजवादी लोकतन्त्रको सामरिक कार्यदिशा शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन हुँदै निर्वाचन उपयोगको कार्यनीति र महान जनविद्रोहको रणनीतिमा आधारित रहने छ।
• पहिचानसहित समाजवादका लागि संविधान पुनर्लेखन, संविधान पुनर्लेखनका लागि तेस्रो जनआन्दोलन र समाजवादी लोकतान्त्रिक सरकार राजनीतिक कार्यनीतिक नारा रहेको छ। जसका निमित्त सार्वभौम चरित्रको राजनीतिक शक्ति निर्माण एक अपरिहार्य शर्त हो।

ड. समाजवादी लोकतन्त्रको विचारधारात्मक राजनीतिक कार्यदिशावारे

मुख्यत: नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा नेपाली समाजको प्रकृति र उत्पीडितजन हिताय अनुकुल राज्यव्यवस्था परिवर्तन हेतु समाजवादी लोकतन्त्रले विचारधारा, कार्यदिशा र कार्यक्रम तीनवटै विषयवस्तु अभिव्यक्त गर्दछ। जसलाई, सारसंक्षेपमा निम्न अनुसार बुझ्न सकिन्छ:

दलीय राजनीतिक स्वतन्त्रताको आधारमा आर्थिक समानताको विचारधाराले राणाशासन, निर्दलीय पञ्चायत तथा राजतन्त्रात्मक निरंकुशता विरुद्व सकारात्मक योगदान गरे पनि नेपाली समाजको समग्र अन्तर्विरोध हल गर्न सकिरहेको छैन र गर्न सक्ने पनि देखिंदैन। अर्थात लोकतन्त्र भनेको फगत दलीयता मात्र  होइन। अत: नेपाली समाजको प्राकृतिक स्वरुपमा लोकतन्त्र अभ्यासका निमित्त राजनीतिक समानताको आधारमा आर्थिक समानता र मानवीय स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्न सक्षम नवीन विचारधारा अपरिहार्य छ, जुन देशभक्तिपूर्ण समाजवादी लोकतन्त्रको विचारधारा हो। जसले, जनसंख्याको पूर्ण समानुपातका आधारमा वर्गीय राजनीतिक समानता, लैंङ्गिक राजनीतिक समानता, जातजातीय राजनीतिक समानता प्रत्याभूत गर्दछ। त्यसबाट स्वभाविक तवरमा आर्थिक समानता हुँदै मानवीय स्वतन्त्रताको मार्ग प्रशस्त गर्न सकियोस्। तब श्रमिक तथा विस्थापितवर्ग, लिङ्ग, जातजाति, क्षेत्र एवं देशभक्तहरुवीच आन्तरिक एकताबाट समाजवादी राष्ट्रिय एकीकरण सम्भव हुनेछ र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता तथा अखण्डता सुदृढ गर्न सकिने छ।

विशेष स्मरणीय छ कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई राज्यको दायित्वमा राख्ने उदार पुँजीवाद नवउदार तथा दलाल पुँजीवादमा पतन भएको र कम्युनिस्ट आवरणकाहरु पनि दलाल पुँजीवादकै पुच्छर बन्न पुगेका कारण समकालीन नेपाली राजनीतिमा साम्यवादसम्म जाने कि नजाने भन्ने बहश वस्तुत: औचित्यहीन मात्र होइन, प्रत्युत्पादक समेत देखिन्छ। त्यस्तो बहशले पहिचानलगायत नेपाली समाजको गुणात्मक परिवर्तनमा जनशक्ति विभाजित मात्र गरिरहेको छ। अत: राजनीतिक समानता प्रधान समाजवादी लोकतन्त्रले दलीय स्वतन्त्रता स्वीकार गर्दछ, जस अन्तर्गत साम्यवादतर्फ जान चाहने अथवा नचाहने दुवैलाई प्रतिस्पर्धाको हक रहने स्वत: प्रष्ट छ। अर्को शब्दमा समाजवादी लोकतन्त्र दीर्घकालीन राजनीतिक मोर्चाको विचारधारा हो, जस अन्तर्गत पहिचान पक्षधर मार्क्सवादी र पहिचान पक्षधर उदार पुँजीवादी दुवैलाई एक आधारभूत चरण एकसाथ लिएर अघि बढ्नेमा हरसम्भव प्रयत्न गर्ने सांगठानिक कार्यदिशा अख्तियार गर्नु पर्दछ।

समाजवादी लोकतन्त्रको राजनीतिक कार्यदिशाबाट पहिलो जनआन्दोलनको बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र जनयुद्वको जगमा दोस्रो जनआन्दोलनद्वारा गणतन्त्रलगायतका उपलब्धीको रक्षा गर्दै दलाल तथा  एकलजातीय पुँजीवादी, भ्रष्ट शासनसत्ता अन्त्य गरेर बहुसाँस्कृतिक एवं सहभागितामूलक नयाँ राज्यव्यवस्था स्थापित गर्न सकियोस्। जसका निमित्त  आन्दोलनहरु र तेस्रो जनआन्दोलन तयारीको मोर्चावन्दी, सार्वभौम राजनीतिक शक्ति निर्माण र संविधान पुनर्लेखन कार्यसूचि प्रस्तावित छ।

संगठनको हकमा, संस्थागत रुपमा समाजवादी लोकतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने, तर व्यक्तिगत रुपमा खोज अध्ययन स्वायत्ततासहित पहिचान पक्षधर मार्क्सवादी र उदार पुँजीवादीहरुलाई सदस्य बन्न मिल्नेगरी दीर्घकालीन राजनीतिक मोर्चाको स्वरुप सुनिश्चित गर्ने हुनु पर्दछ।

ढ. विश्वदृष्टिकोण

समाजवादी लोकतन्त्रको विश्वदृष्टिकोण तथ्यको आधारमा सत्य खोज्ने, वस्तु र घटनालाई हेर्ने, बुझ्ने र मुख्यत: बदल्ने विज्ञान-प्रविधियुक्त वैज्ञानिक दर्शनमा आधारित रहने छ।

उपरोक्त समाजवादी लोकतन्त्रको विचारधारात्मक राजनीतिक कार्यदिशा र कार्यक्रमका आधारमा संविधानमा अभिव्यक्त वर्गीय, लैङ्गिक, जातजातिगत अन्तर्विरोध हल गर्न सकिन्छ, देशभक्तिपूर्ण नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणसहित समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्था अभ्यास प्रारम्भ गर्दै सम्पूर्ण साझेदारीमा स्वाधीन र समृद्व नेपालको मूलढोका खोल्न सकिने छ।