आत्मसमर्पणको राजनीति

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का पूर्व पोलिटब्युरो सदस्य देवजीले दिएका थुप्रै अन्तर्वार्ताहरू अहिले इन्टरनेटमा उपलब्ध छन्। ती अन्तर्वार्ताहरू तेलगु र हिन्दी भाषामा छन्। तिनका मुख्य अंशहरू 'इन्डियन एक्सप्रेस' (मुम्बई) को मार्च १४ को अंकमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा पनि आएका छन्।

देवजीको दाबी उनले आत्मसमर्पण गरेका होइनन् भन्ने छ। उनी भन्छन्– संघर्ष क्षेत्रबाट अन्यत्र सर्ने क्रममा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो, त्यसैले यो गिरफ्तारी हो, आत्मसमर्पण होइन। यो तर्क निकै भ्रामक र बनावटी छ। तेलंगाना सरकारले आत्मसमर्पण गर्नेहरूलाई दिने रकम स्वीकार गरेको विषयमा चाहिँ के भन्ने त? त्यसमाथि, सो रकम बढाउन उनीहरूले माग गरेको दृश्य त झन् टिठलाग्दो थियो! यद्यपि अहिले उनले यसलाई गल्ती भनेर स्वीकार गर्छन्, तर यस्ता कुराहरू मनमा खेल्नुले नै धेरै कुरा स्पष्ट पार्छ। देवजीले आफ्नो गिरफ्तारी वा आत्मसमर्पणलाई क्रान्तिकारी आन्दोलनको हितमा गरिएको कार्यको रूपमा पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका छन्। उनको तर्क यस्तो छ: उनले राज्य सरकारले राखेको आत्मसमर्पणको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भए उनलाई जेलमा कोचिने थियो। यसले उनलाई जनताबाट अलग गराउँथ्यो। आन्दोलनलाई पुनर्जीवित र पुनर्गठित गर्न उनको सक्रिय उपस्थितिको खाँचो भएकोले जेल जानु हानिकारक हुने थियो। देवजी भन्छन्– जेल जानु नैतिक रूपमा सही भए तापनि, आन्दोलनले झेलिरहेको संकटलाई हेर्दा उनको निर्णय उपयुक्त थियो।

जेल जीवनका प्रतिबन्धहरूलाई चिर्दै आफ्ना चतुर उपायहरूद्वारा पार्टीलाई सल्लाह र सहयोग पुर्‍याउने कम्युनिस्ट नेताहरूका कैयौँ उदाहरणहरू छन्। आत्मसमर्पणले कार्यकर्ता र जनसमुदायमा पार्ने निराशाजनक प्रभाव र यसले शत्रुको प्रचारबाजीलाई दिने बलको तुलनामा, जेल बसाइले सिर्जना गर्ने सीमाहरू निकै कम हुन्।

 के यो सत्य हो त?

जेल जीवनका प्रतिबन्धहरूलाई चिर्दै आफ्ना चतुर उपायहरूद्वारा पार्टीलाई सल्लाह र सहयोग पुर्‍याउने कम्युनिस्ट नेताहरूका कैयौँ उदाहरणहरू छन्। आत्मसमर्पणले कार्यकर्ता र जनसमुदायमा पार्ने निराशाजनक प्रभाव र यसले शत्रुको प्रचारबाजीलाई दिने बलको तुलनामा, जेल बसाइले सिर्जना गर्ने सीमाहरू निकै कम हुन्। यसबाहेक, आत्मसमर्पण गर्न अस्वीकार गर्नु मुख्यतया एक कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीको राजनीतिक अडानको विषय हो। यातना, मृत्युको धम्की वा कारावासको सामना गर्दै दृढ रहनुपर्ने नैतिकता यही राजनीतिबाट आउँछ। देवजीले शत्रुको हिरासतमा हुँदा एक माओवादीले पालन गर्नुपर्ने नैतिक आदेश र आन्दोलनको हितबीच एउटा कृत्रिम विरोधाभास खडा गरिरहेका छन्। हामी अझै पनि क्रान्तिकारी आन्दोलनकै कुरा गरिरहेका छौँ भने, यी दुवै कुरा एकअर्काका पूरक हुन्।

देवजीले ‘जनताका माझमा रहेर उनीहरूका तत्कालीन र आधारभूत मुद्दाहरूमा गोलबन्द गर्ने काममा सक्रिय रहने’ घोषणा गरेका छन् । यसलाई पनि उनले आफूले आत्मसमर्पण नगरेको प्रमाणको रूपमा पेश गरेका छन्। उनको भनाइअनुसार, जसले आत्मसमर्पण गर्छन्, उनीहरू आफ्नो निजी जीवनमा फर्कन त्यसो गर्छन्। तर, उनी र उनका सहयोगीहरू कार्यकर्ताकै रूपमा सक्रिय रहने भएकाले उनीहरूको कार्यलाई आत्मसमर्पण मान्न सकिँदैन।

के वास्तवमै त्यस्तै हो त?

देवजी र उनका सहयोगीहरूले घोषणा गरेका छन् कि भाकपा (माओवादी) माथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइयो भने उनीहरू पूर्ण रूपमा कानुनी दायराभित्र रहेर काम गर्नेछन्। उनीहरूले पार्टीलाई कानुनी राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिइयो भने उनीहरूले तत्कालै जनमुक्ति छापामार सेना (पिएलजीए) भंग गर्ने पनि स्पष्ट पारेका छन् । उनकै शब्दमा, "सशस्त्र संघर्षको अस्तित्व समाप्त हुनेछ।"

यस सन्दर्भमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) का तत्कालीन संस्थापक सदस्य सत्यनारायण सिंहले बसालेको कुख्यात उदाहरणलाई विचार गरौँ। सन् १९७७ मा संकटकाल हटेपछि, उनले जेलबाट रिहा हुनका लागि पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई 'हिंसा त्याग्ने' प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न प्रोत्साहित गरे। न त उनले, न त उनको अपील मानेर जेलबाट निस्केका धेरैले राजनीतिक गतिविधि नै छोडे। तैपनि, क्रान्तिकारी मार्गमा दृढ रहनेहरूले यसलाई 'विश्वासघात' को रूपमा भर्त्सना गरे। किनभने, यसको अर्थ स्पष्ट रूपमा नक्सलवाडी बाटो त्याग्नु थियो। यहाँ मुख्य कुरा कसैको सक्रियता वा निष्क्रियता होइन, बरु उसले अघि सारेको राजनीति के हो भन्ने हो।

त्यसोभए, देवजी र उनका सहयोगीहरू कस्तो राजनीति प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छन्? तेलंगानाका मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको एक लिखित प्रस्तावमा उनीहरूले घोषणा गरेका छन् कि यदि भाकपा (माओवादी) माथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइयो भने उनीहरू पूर्ण रूपमा कानुनी दायराभित्र रहेर काम गर्नेछन्। उनीहरूले पार्टीलाई कानुनी राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिइयो भने उनीहरूले तत्कालै जनमुक्ति छापामार सेना (पिएलजीए) भंग गर्ने पनि स्पष्ट पारेका छन् । उनकै शब्दमा, "सशस्त्र संघर्षको अस्तित्व समाप्त हुनेछ।"

के यो राजनीति सोनु र उनका अनुयायीहरूले अपनाएको आत्मसमर्पणवादी राजनीतिभन्दा कुनै अर्थमा फरक छ र? देवजीले यसमा भिन्नता देखाउने प्रयास गरेका छन्। उनले औंल्याएका छन् कि सोनुहरूले हतियार बुझाएका थिए, तर उनी र उनीसँगै पक्राउ परेका/आत्मसमर्पण गरेकाहरूले हतियार बुझाएनन्। ती हतियारहरू जंगलमै छोडिएका छन्। यो सबै सुन्दा ठिकै लाग्छ। तर, जब सशस्त्र संघर्ष अन्त्य भएको घोषणा गरिन्छ र पिएलजीए  भंग गरिन्छ, तब ती हतियारहरूको कुनै उपयोगिता रहँदैन। स्पष्ट छ कि, यदि उनको कुरालाई विश्वास गर्ने हो भने पनि, हतियार नबुझाउनु एउटा अस्थायी उपायबाहेक केही होइन।

अहिले देखिएको एउटै भिन्नता भनेको संसदीय चुनावमा भाग लिने विषयमा उनको अडान हो। जनताले झेलिरहेका आधारभूत समस्याहरू संसदीय चुनावी मार्गबाट हल हुन सक्दैनन् भन्ने कुरामा उनी अझै विश्वास गर्छन्। तर, यसमा पनि 'अहिलेसम्म हाम्रो अडान यही रहेको छ' भन्दै सर्त जोडिएको छ। के यसले भविष्यमा यो अडान पनि परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने संकेत गर्दैन र? यो सबै कुरा प्रस्तावित 'पुनरुत्थान परियोजना' मा कुन कुरालाई प्रधानता दिइन्छ भन्नेमा भर पर्नेछ। यदि कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नु र त्यसलाई जोगाइराख्नुलाई नै सर्वोपरी मानियो भने, चुनावी मार्गतिरको मोड निश्चित प्रायः छ।

अहिले देखिएको एउटै भिन्नता भनेको संसदीय चुनावमा भाग लिने विषयमा उनको अडान हो। जनताले झेलिरहेका आधारभूत समस्याहरू संसदीय चुनावी मार्गबाट हल हुन सक्दैनन् भन्ने कुरामा उनी अझै विश्वास गर्छन्।

वर्तमान परिस्थितिमा, ब्राह्मणवादी हिन्दुत्व फासीवादले 'हिन्दु राष्ट्र' स्थापना गर्ने आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न आक्रामक प्रयास गरिरहेको छ। के आरएसएस (RSS) नेतृत्वको केन्द्र सरकारले भाकपा (माओवादी) लाई कानुनी मान्यता दिन सहजै स्वीकार गर्ला र? शान्ति वार्ताको आह्वानलाई बसवराज र अन्य धेरै माओवादी नेताहरूको हत्या गरेर दिएको जवाफ, र सोनुले एक आरएसएसका व्यक्तिको हातबाट संविधानको प्रतिलिपि लिएर आफ्नो हतियार बुझाएको घृणित दृश्यले धेरै कुरा संकेत गर्दछ। फासीवादी मोदी शासन पूर्ण आत्मसमर्पणभन्दा कममा कदापि सन्तुष्ट हुने छैन। माओवादी आन्दोलनलाई सखाप पार्ने उसको यो युद्ध अडानी वा टाटाका लागि खानी सञ्चालन सुरक्षित गर्ने कुरा मात्र होइन,  यो मुख्य रूपमा राजनीतिक विषय हो। अघिल्ला शासनहरूले चलाएका प्रतिक्रान्तिकारी युद्धहरूभन्दा यो अझ बढी सघन छ। यो ऐतिहासिक र वर्तमान दुवै सन्दर्भमा अत्यन्तै पश्चगामी विचारधाराद्वारा निर्देशित छ। आजको मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवादले प्रतिनिधित्व गर्ने क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट विचार नै यसको कट्टर शत्रु हो। यसले यसको पूर्ण विनाश चाहन्छ।

अर्कोतर्फ, 'पूर्ण रूपमा कानुनी ढाँचाभित्र रहेर गरिने सक्रियता' को गुञ्जायस संसदीय दलहरूका लागि समेत निकै साँघुरिँदै गएको छ। तेलंगानाका आत्मसमर्पणका नाटकहरूमा कांग्रेसले निस्सन्देह आफ्नै स्वार्थ खोजिरहेको छ। उसले भाजपाको 'रक्त पिपासु' अनुहारको विपरीत आफूलाई 'मानवीय' अनुहारका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्दैछ। यसले वर्तमान परिस्थितिमा क्रान्तिकारी पार्टीले कानुनी मान्यता पाउन सक्छ भन्ने काल्पनिक आशाका लागि ठाउँ त दिन्छ, तर यो ठाउँ अत्यन्त सीमित र क्षणभंगुर छ। वर्तमान धक्कालाई चिर्न गरिने प्रयासहरूको जग यसैलाई बनाउनु प्रत्युत्पादक हुनेछ। अन्ततः मुख्य कुरा त आरएसएसद्वारा सञ्चालित केन्द्र सरकार र तिनीहरूका साम्राज्यवादी संरक्षकहरू नै हुन्।

उनीहरू आफूहरुले आत्मसमर्पण गरेका छैनन्, हतियार बुझाएका छैनन् भन्ने दाबी गर्छन् र अझै पनि मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवादको कसम खान्छन्। अनि उनीहरू आफ्नो 'कानुनी' परियोजनाका लागि समर्थन खोज्दै हिँडिरहेका छन्।

यस सम्पूर्ण 'गिरफ्तारी/आत्मसमर्पण' को नाटकलाई शत्रुको प्रतिक्रान्तिका लागि 'कम घनिभूत  युद्ध' (Low Intensity Warfare) रणनीतिको कोणबाट पनि हेर्नुपर्छ। मोदी सरकारले देवजी जस्ता उच्च खोजीमा रहेका व्यक्तिको हकमा समेत तेलंगानामा कांग्रेस सरकारलाई यो नाटक अघि बढाउन किन अनुमति दियो? के यो सोनु/सतिश कदमको मिश्रित परिणामसँग सम्बन्धित छ? उनीहरूले दण्डकारण्यमा आन्दोलनलाई ठूलो धक्का दिएको सत्य हो । तर देशको बाँकी भागमा यो नराम्ररी असफल भयो। त्यति मात्र होइन, यसले देशभरका शुभचिन्तक र कार्यकर्ताहरूको व्यापक पंक्तिलाई पुन: संगठित र ऊर्जावान् बनायो। सोनु/सतिश गुटलाई गद्दारको रूपमा व्यापक भर्त्सना गरियो। त्यसैले अहिले, त्यो बदनाम समूहको सट्टामा एक 'इमानदार' नेताहरूको सेट खडा गरिएको छ। उनीहरू आफूहरुले आत्मसमर्पण गरेका छैनन्, हतियार बुझाएका छैनन् भन्ने दाबी गर्छन् र अझै पनि मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवादको कसम खान्छन्। अनि उनीहरू आफ्नो 'कानुनी' परियोजनाका लागि समर्थन खोज्दै हिँडिरहेका छन्। सशस्त्र संघर्षको त्यागलाई धक्काबाट पार पाउन आवश्यक एक 'रणनीति' का रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। वैचारिक भ्रम फैलाउन र माओवादी आन्दोलनको समर्थनको आधारलाई कमजोर पार्न शत्रुले पक्कै पनि यो प्याकेजको महत्त्व बुझेको छ।

आन्दोलनलाई 'पुनर्जीवित' गर्ने गलत विचारका कारण अन्जानमै शत्रुको औजार बन्नु वा सचेत रूपमा शत्रुको पक्ष लिनु– जे भए पनि देवजी र उनका सहयोगीहरूको गिरफ्तारी/आत्मसमर्पणको परिणाम सोनु/सतिश गुटको भन्दा धेरै गुणा बढी घातक हुनेछ। सचेत रूपमा शत्रुको पक्ष लिने सम्भावनाको कुरा गर्नु केवल अड्कलबाजी मात्र होइन। टिभी-९ (TV9) च्यानलसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा देवजीको जवाफहरूलाई निर्देशित गर्ने बाह्य एजेन्टको उपस्थिति पहिले नै चिन्ताको विषय बनिसकेको थियो। अहिले उनी प्रहरी अधिकारीहरूसँगै जेलमा रहेका कार्यकर्ताहरूलाई भेट्न गएका र उनीहरूलाई सशस्त्र संघर्ष छोड्न लगाउन कठिन प्रयास गरिरहेका रिपोर्टहरू आइरहेका छन्।

अन्तमा, एउटा प्रश्न उठाउनै पर्छ–  पार्टीलाई खुला गर्ने र जनमुक्ति छापामार सेना (पिएलजीए) भंग गर्ने जस्ता निर्णयहरू लिने अधिकार उनीहरूलाई कसले दियो? कम्युनिस्ट पार्टीको यो एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त हो कि कुनै पनि सदस्य शत्रुद्वारा गिरफ्तार वा कब्जामा परेको क्षणदेखि नै उसको सदस्यता समाप्त हुन्छ। हिरासतमा उसको आचरण कस्तो रह्यो भन्ने कुरालाई हेरेर, रिहा भएपछि मात्र सदस्यता पुनर्बहाली हुन सक्छ। देवजी र उनका सहयोगीहरू यसका अपवाद होइनन्। यसका साथै, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने, एकजना पोलिटब्युरो सदस्य र सायद केही केन्द्रीय समिति सदस्यहरू अझै पनि बिहार-झारखण्ड क्षेत्रमा सक्रिय छन्। दण्डकारण्यमा सशस्त्र संघर्षका पकेट क्षेत्रहरू अझै बाँकी नै छन्। जब उनी सोनु र अरूहरूले जनवादी केन्द्रीयता उल्लंघन गरेकोमा यति धेरै आलोचक छन् भने, 'पार्टीलाई कानुनी निकाय बनाउने', 'पिएलजीए  भंग गर्ने', 'सशस्त्र संघर्ष अन्त्य गर्ने' जस्ता एकपक्षीय घोषणाहरू गर्नुअघि उनले यी कठोर तथ्यहरूलाई विचार गर्नुपर्दैनथ्यो र? उनले आफैँ स्वीकार गरेझैँ, यी विषयहरू कमिटीका बैठकहरूमा कहिल्यै कार्यसूचीमा थिएनन्। तत्कालीन सचिव शहीद बसवराजले सोनुले राखेको यस्तै प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका थिए। यो सत्य हो कि त्यसयता दण्डकारण्यको परिस्थिति अझै बिग्रिएको छ। तर, यसको अर्थ पार्टीको क्रान्तिकारी दिशा र राजनीतिक सत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्य बोकेको नक्सलवाडी बाटो नै परित्याग गर्नुको कुनै औचित्य हुन सक्दैन।

बुर्जुवा लोकतन्त्रका मानकहरू– कानुनी शासन, नागरिक अधिकार, उत्तरदायी सरकार आदि केवल एउटा मुकुन्डो मात्र हुन्, जसले जातीय-सामन्ती सम्बन्ध र मूल्यमान्यताको बीभत्स उपस्थितिलाई मुस्किलले छोपेको छ। जब कुनै जनसंघर्षले शोषकहरूको कुनै महत्त्वपूर्ण स्वार्थमा धक्का दिन थाल्छ, तब स्थानीय जमिन्दारका सशस्त्र गुण्डाहरू, त्यस क्षेत्रमा वर्चस्व रहेको शासक वर्गको राजनीतिक दल वा राज्यको सशस्त्र शक्ति पूर्ण बर्बरताका साथ मैदानमा उत्रिहाल्छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा यो एउटा सामान्य नियम जस्तै हो। सहरहरूमा पनि 'कानुनी शासन' भनेको मध्यम वर्गका माथिल्ला तह र शोषक वर्गका सदस्यहरूका लागि मात्र सुरक्षित गरिएको कुरा हो। जनसमुदाय यसबारे राम्ररी सचेत छन्। शासक वर्गको हिंसा उनीहरूको जीवनमा सधैँ विद्यमान छ। ब्राह्मणवादी हिन्दुत्व फासीवादी शक्तिहरू जति आक्रामक बन्दै गइरहेका छन्, यो हिंसाको डरलाग्दो उपस्थिति झन् बढ्दै गएको छ। हिंसाको कार्यसूची शासक वर्गले पहिले नै तय गरिसकेको हुन्छ। क्रान्तिकारी बाटोमा अडिग रहन चाहनेहरूले यस यथार्थलाई स्वीकार नगरी सुखै छैन।

"नयाँ क्रान्तिकारी आन्दोलनका अग्रजहरूमा माओवाद तर्फको मोड कुनै किताबी ज्ञानबाट आएको थिएन। यो त एक दृढ विश्वासबाट निर्देशित थियो कि कम्युनिस्टका रूपमा उनीहरूको अस्तित्वको एकमात्र कारण क्रान्ति गर्नु र शोषण तथा उत्पीडनको अन्त्य गर्नु हो। जनसमुदायसँग एकाकार भएका उनीहरू लामो समयदेखि यो कार्यभार सम्हाल्न आतुर थिए।

नक्सलवाडीद्वारा सुरु गरिएको क्रान्तिकारी आन्दोलनका अग्रजहरू परिस्थितिको यस आधारभूत विशेषताप्रति पूर्ण रूपमा सचेत थिए। दीर्घकालीन जनयुद्धको मार्ग छनोट गर्दा उनीहरूले यस पक्षलाई पनि ध्यानमा राखेका थिए। तेलंगाना सशस्त्र संघर्षका नेताहरूले त्यसै संघर्षको क्रममा यो निष्कर्ष निकालेका थिए। उनीहरू रणदिवेको 'ट्रोत्स्कीवादी' तोडफोडका विरुद्ध यसलाई स्थापित गर्न सफल भएका थिए। तर, कार्यकर्ताहरूको व्यापक समर्थन र व्यवहारको पुष्टि हुँदाहुँदै पनि उनीहरू त्यस मार्गमा दृढ रहन र टिकिरहन भने असफल भए। नकारात्मक उदाहरणको यो पाठ सन् १९६० को दशकको नयाँ माओवादी क्रान्तिकारी आन्दोलनका अग्रजहरूका लागि एक चेतावनी र शिक्षा दुवै थियो। त्यसैले, उनीहरूले वर्ग विश्लेषणका आधारमा– भारत एक अर्ध-औपनिवेशिक, अर्ध-सामन्ती देश हो भन्ने कुरामा दृढ रहँदै– सचेत रूपमा दीर्घकालीन जनयुद्धको मार्ग रोजे। नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई क्रान्तिको चरणको रूपमा, र मजदुर वर्गलाई नेतृत्वदायी वर्ग तथा किसान वर्गलाई मुख्य शक्तिको रूपमा आत्मसात गरियो। यिनै आधारभूत तत्वहरूले उनीहरूको मार्ग छनोटलाई निर्देशित गरेका थिए।

निष्कर्षमा, "नयाँ क्रान्तिकारी आन्दोलनका अग्रजहरूमा माओवाद तर्फको मोड कुनै किताबी ज्ञानबाट आएको थिएन। यो त एक दृढ विश्वासबाट निर्देशित थियो कि कम्युनिस्टका रूपमा उनीहरूको अस्तित्वको एकमात्र कारण क्रान्ति गर्नु र शोषण तथा उत्पीडनको अन्त्य गर्नु हो। जनसमुदायसँग एकाकार भएका उनीहरू लामो समयदेखि यो कार्यभार सम्हाल्न आतुर थिए। त्यसैले नै भाकपाको संशोधनवादका विरुद्ध उभिएका नेताहरूको पछि उनीहरू उत्साहका साथ गोलबन्द भए। कार्यकर्ताहरूले क्रान्तिकारी बाटो लिन नेतृत्वबाट निर्णायक कदमको तीव्र प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। तर, नयाँ पार्टी भाकपा (माओवादी) का नेताहरू कार्यकर्ताहरूलाई जुनसुकै हालतमा त्यो बाटोबाट विचलित गराउने हतास प्रयासमा लागेका थिए। यहीँनिर माओवादले प्रदान गरेको वैचारिक स्पष्टता निर्णायक सावित भयो। यसले क्रान्तिकारीहरूलाई नव-संशोधनवादीहरूको 'मध्यमार्गी' मुकुन्डो पहिचान गर्न मद्दत गर्‍यो। यसले उनीहरूलाई यो बोध गरायो कि पूर्ण विच्छेद (Total Rupture) बिना केही सम्भव छैन। यसरी नक्सलवाडीका लागि बाटो प्रशस्त भयो।"

आज माओवादी क्रान्तिकारी आन्दोलनले झेलिरहेको धक्काले पक्कै पनि गम्भीर विश्लेषण र आवश्यक सच्याइ (Rectification) को माग गर्दछ। तर, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्राथमिक कुरा भनेको क्रान्तिकारी बाटोमा दृढ रहनु नै हो।

स्रोत: फ्रन्टियर विक्ली