१७औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा बहुपक्षीयता र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनप्रति प्रतिबद्धता

ब्राजिलको रियो डी जेनेरियोमा सन् २०२५ को जुलाई ६–७ का दिन सम्पन्न भएको १७औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सम्पन्न भयो। यस सम्मेलनमा ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूले अमेरिका  द्वारा व्यापार नीतिमा एकपक्षीय शुल्क युद्ध (tariff war) थोपर्ने प्रवृत्तिको भर्त्सना गरे। उनीहरूले साझा घोषणापत्रमार्फत एक समावेशी र न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था निर्माण गर्न बहुपक्षीय मञ्चहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको सुदृढीकरणको आह्वान गरे।

"समावेशी र दिगो शासनका लागि ग्लोबल साउथ (Global South) सहकार्यको सुदृढीकरण" शीर्षकमा संयुक्त घोषणापत्र जुलाई ६ का दिन (आइतबार) पारित गरिएको थियो, जसमा राजनीति र सुरक्षाको क्षेत्र, अर्थतन्त्र तथा वित्त, संस्कृति र जनस्तरसम्मको सम्पर्कलाई सुदृढ पार्न ब्रिक्स सदस्यहरूबीच सहकार्य बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ।

आइतबारबाट सुरु भएको दुई दिने सम्मेलनको अध्यक्षता ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले गरेका थिए। सम्मेलनमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली क्याङ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, तथा अन्य सदस्य राष्ट्रका प्रमुखहरू र तिनका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भिडियो कन्फरेन्समार्फत सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका थिए ।

यो सम्मेलन इन्डोनेशियाले पहिलो पटक पूर्ण सदस्यको हैसियतले सहभागिता जनाएको थियो। इन्डोनेशिया यस वर्ष जनवरीमा ब्रिक्सको ११औँ पूर्ण सदस्य बनेको थियो।

आफ्नो उद्घाटन मन्तव्यमा राष्ट्रपति लुलाले ब्रिक्सलाई असंलग्न आन्दोलन (NAM) को उत्तराधिकारीका रूपमा वर्णन गरे। उनले भने कि आजको विश्वले द्वितीय विश्वयुद्धपछिको “अभूतपूर्व” द्वन्द्वको सामना गरिरहेको सन्दर्भमा, बहुपक्षीयता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा ब्रिक्सले बहुपक्षीय मञ्चहरूको सुदृढीकरण गरेर शान्ति र विकासमा योगदान पुर्‍याउनुपर्छ।

लुलाले संयुक्त राष्ट्रसंघ र यसको सुरक्षा परिषद्, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक तथा अन्य बहुपक्षीय संस्थाहरूमा समग्र सुधारको पक्षमा ब्रिक्सको अडान दोहोर्‍याउँदै भने कि यस्ता संस्थाहरूको वैधता, प्रतिनिधित्व, कार्यक्षमता र लोकतान्त्रिक चरित्र अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ।

चीनका प्रधानमन्त्री ली क्याङलगायत थुप्रै नेताहरूले ब्रिक्सले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अझ ठोस भूमिका खेल्नुपर्ने विषयमा जोड दिए, विशेष गरी अहिलेको समयमा जब “एकपक्षीयता (unilateralism) र संरक्षणवाद (protectionism)” को वृद्धि भइरहेको छ र संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) तथा विश्व व्यापार संगठन (WTO) जस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूको मूल सिद्धान्तमाथि नै आक्रमण भइरहेको छ।

संयुक्त घोषणापत्रमा ब्रिक्स नेताहरूले गरेका १२६ प्रतिबद्धताहरू उल्लेख गरिएका छन्, जसमा आपसी व्यापार अभिवृद्धि, विज्ञान तथा प्रविधिमा सहकार्य, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहकार्य आदि समावेश छन्।

बहुध्रुवीयता र प्रतिनिधित्व

संयुक्त घोषणापत्रमा, ब्रिक्स राष्ट्रहरूले "शान्ति, निष्पक्ष र प्रतिनिधिमूलक अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था, पुनरुत्थान र सुधारिएको बहुपक्षीय प्रणाली, दिगो विकास र समावेशी वृद्धि" को प्रवर्द्धनका लागि आपसी रणनीतिक साझेदारीलाई बढाउन सहमति जनाएका छन्।

ब्रिक्सले विश्वास गर्दछ कि “बहुध्रुवीयता (multipolarity) ले विकासोन्मुख मुलुकहरू तथा उदाउँदो बजारहरूलाई अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छ।” साथै सन् २०२३ मा जोहानसबर्गमा जारी घोषणापत्रअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ र यसको सुरक्षा परिषद् लगायत सम्पूर्ण प्रणालीमा व्यापक सुधारको आवश्यकता दोहोर्‍यायो।

वैश्विक दक्षिण (Global South) ले विश्वमा “सकारात्मक परिवर्तनको चालक शक्ति”को भूमिका निर्वाह गरिरहेको पुष्टि गर्दै, ब्रिक्स राष्ट्रहरूले व्यापारलाई विकृत बनाउने तथा विश्व व्यापार सङ्गठनका नियमहरूसँग मेल नखाने एकपक्षीय शुल्कीय तथा गैर-शुल्कीय उपायहरूको वृद्धिप्रति “गम्भीर चिन्ता” व्यक्त गरे।

उनीहरूले “एकपक्षीय दबाबमूलक उपायहरू” वा प्रतिबन्धहरूप्रति सामूहिक रूपमा विरोध जनाउँदै ती उपायहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको बताए। यस्ता कदमहरूले लक्षित राष्ट्रका जनताका आधारभूत मानव अधिकारहरू उल्लङ्घन गर्छन्, उनीहरूलाई विकासका अवसरबाट वञ्चित गर्छन्, र विशेष गरी त्यहाँका गरिब तथा कमजोर वर्गलाई प्रतिकूल रूपमा असर पार्छन् भन्ने ब्रिक्सको धारणा छ।

संयुक्त घोषणापत्रमा भनिएको छ कि ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूले “संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदन नगरेका कुनै पनि प्रतिबन्धहरू लगाउँदैनन् वा समर्थन गर्दैनन्।”

ब्रिक्सले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) र विश्व बैंकमा उदाउँदो तथा विकासशील राष्ट्रहरूको कोटा (quota) बढाउन सहमति जनाएको छ। उनीहरूले यस्तो कोटा “वैश्विक अर्थतन्त्रमा रहेका राष्ट्रहरूको सापेक्षिक स्थितिलाई प्रतिबिम्बित गर्ने” हुनुपर्ने माग राखे, जुन हालजस्तो गरी विकसित पश्चिम पक्षलाई मात्र हितमा हुनु नहुने उल्लेख गरिएको छ।

रियो घोषणापत्रमा “वैश्विक कृत्रिम बौद्धिकता (AI) शासन व्यवस्थामा सहकार्य” को समेत आह्वान गरिएको छ, जुन प्रयासले सम्भावित जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्नुका साथै ग्लोबल साउथ सहित सबै राष्ट्रहरूको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

ब्राजिलको अध्यक्षतामा ब्रिक्सले सार्वजनिक स्वास्थ्यमा वैश्विक शासन व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राख्दै, सामाजिक कारणले उत्पन्न हुने रोगहरूको अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र ऐक्यबद्धता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। घोषणापत्रमा भोकमरी र गरिबीलाई यस्ता रोगहरूको मूल कारणका रूपमा चिनिँदै तिनीहरूको अन्त्यका लागि सहकार्य सुदृढ पार्ने संकल्प व्यक्त गरिएको छ।

विश्वव्यापी द्वन्द्व र युद्ध

ब्रिक्स राष्ट्रहरूले गत महिनाको इरानभित्र गरिएको इजरायल र अमेरिकी सैनिक आक्रमणको सर्वसम्मत रूपमा भर्त्सना गरे। उनीहरूले यसलाई “अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघको विधानको उल्लङ्घन” भएको घोषणा गरे।

ब्रिक्सले इरानको आणविक पूर्वाधारमाथिको आक्रमण अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा संस्था (IAEA) का सम्बन्धित प्रस्तावहरूको उल्लङ्घन भएको औँल्यायो र माग गर्‍यो कि “युद्धको समयमा पनि जनसङ्ख्या र वातावरणलाई क्षति पुग्न नदिन आणविक सुरक्षाका मापदण्डहरू, सुरक्षा तथा संरक्षण सदैव पालना गरिनु पर्छ।”

सम्मेलनको दौरान इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघ्चीले सम्बोधन गर्दै भने, “हाम्रा नागरिक पूर्वाधार, निर्दोष नागरिकहरू र सुरक्षित आणविक पूर्वाधारहरूलाई लक्षित गरेर गरिएको यी आक्रमणहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भर्त्सना गर्नुपर्छ, किनकि यसको प्रभाव केवल इरानमा सीमित छैन, यसले सम्पूर्ण क्षेत्र र अझ परसम्म असर पार्नेछ।”

ब्रिक्स राष्ट्रहरूले गाजामा फिलिस्तीनीहरूमाथि इजरायलले जारी राखेको युद्ध र आक्रामकताको पनि कठोर शब्दमा भर्त्सना गरे। संयुक्त घोषणापत्रमा भनिएको छ, “हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन (IHL) को सबै उल्लङ्घनको निन्दा गर्दछौं, जसमा युद्धको विधिको रूपमा भोकमरी प्रयोग गर्नु पनि समावेश छ।” साथै, घोषणापत्रमा इजरायलले मानवीय सहयोगलाई “राजनीतिकरण वा सैनिकरण” गर्ने प्रयासको पनि भर्त्सना गरिएको छ।

संयुक्त घोषणापत्रमा इजरायलले लेबननसँगको युद्धविराम सम्झौता पटक–पटक उल्लङ्घन गरेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ र सबै “अधिकृत क्षेत्रहरूबाट कब्जा गरिएको इजरायली सेना फिर्ता गर्नुपर्ने” माग पनि गरिएको छ।

यसैगरी ब्रिक्स घोषणापत्रले सिरिया, सुडान र विश्वका अन्य भागहरूमा भइरहेको शान्ति प्रयासप्रति समर्थन व्यक्त गर्दै स्थानीय र स्वदेशी नेतृत्वमा आधारित पहलहरू आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ।

राष्ट्रपति लुलाले आफ्नो उद्घाटन मन्तव्यमा भने, नेटोले हालै घोषणा गरेको निर्णय—जसअनुसार सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो सकल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को ५ प्रतिशत रक्षा खर्चमा छुट्याउनेछनलाई ग्लोबल नर्थ (Global North) को प्राथमिकता कहाँ केमा छ भन्ने स्पष्ट सङ्केतका रूपमा उल्लेख गरे। उनले भने, “युद्धका लागि पैसा छ, तर जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि काम गर्न वा गरिब राष्ट्रहरूले दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि भने कुनै स्रोत छैन।”

उनले थपे, “नेटो सदस्यहरूका लागि आफ्नो जीडीपीको ५ प्रतिशत सैन्य खर्चमा छुट्याउनु सजिलो छ, तर गरिब राष्ट्रहरूका लागि प्रतिज्ञा गरिएको ०.७ प्रतिशत औपचारिक विकास सहायता (Official Development Assistance) दिन भने गाह्रो छ।”

Soruce: https://peoplesdispatch.org