प्यालेष्टिनीमाथि भइरहेको इजरायली अत्याचारविरुद्ध उभिन सरकारलाई ज्ञापनपत्र
‘प्यालेस्टिनीहरूमाथि इजरायलबाट भइरहेको जनसंहारविरुद्ध संयुक्त अभियान, नेपाल’ले इजरायल-प्यालेस्टाइन युद्धमा तटस्थ नबस्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
अभियानको तर्फबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेत्री दुर्गा पौडेल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सचिव शेरबहादुर कुँवर, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता सिपी गजुरेल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका विदेश विभाग प्रमुख अर्जुन थापा, प्रगतिशील रुपान्तरण आन्दोलनका अभियन्ता श्याम श्रेष्ठ, पिपुल्स हेल्थ मुभमेन्ट, नेपालका डा. शरद वन्त लगायत सहभागी प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्यालेष्टिनी जनतामाथि अन्याय भइरहेको, त्यहाँ नरसंहार नै भइरहेको’ जनाउँदै ‘ अन्याय भइरहेको सवालमा तमासे भएर हेर्न नमिल्ने’ बताएका थिए । त्यस अवसरमा प्रम ओलीले ‘तटस्थता भनेको बलियाले कुटिरहने र कमजोरले सही रहने भन्ने नभएको’ बताउँदै ‘तटस्थ बस्नु भनेको सैनिक गठबन्धनका पक्षमा नलाग्ने हो र अन्याय भएको बेलामा तमासे भएर हेरिबस्ने हैन’ भनी बताएका थिए ।
प्यालेष्टाइनको पक्षमा सुस्पष्टताका साथ उभिन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको उक्त ज्ञापनपत्र यसअनुसार रहेको छ :
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
मन्त्री परिषद सचिवालय,
सिंहदर्वार काठमाण्डौँ, नेपाल ।
विषय : प्यालेस्टाइनको पक्षमा सुस्पष्टताका साथ उभिन विशेष ज्ञापनपत्र
प्रधानमन्त्रीज्यू,
यहाँलाई अवगत नै छ, पहिलेदेखि नै चलिरहेको इजरायल प्यालिस्टिनी द्वन्द्व पोहोर अक्टोबर ७ देखि फेरि निकै चर्केको छ । यो द्वन्द्वका कारण इजरायलतर्फ ११ सयभन्दा ज्यादा सर्वसाधारण मानिसको ज्यान गएको छ भने प्यालिस्टाइनतर्फ ४४ हजारभन्दा ज्यादा सर्वसाधारण नागरिकको अनाहकमा ज्यान गएको छ जसमध्ये झण्डै ७० प्रतिशत त महिला र बालबालिका छन् । विश्वभरिको गएको दुई दशकको युद्धमा जति महिला र केटाकेटी मरेका छन् त्यो भन्दा ज्यादा महिला र केटाकेटी एकै वर्षमा इजरायलको आक्रमणबाट गाजा क्षेत्रमा मरेका छन् । इजराइली बमबर्षाबाट ८५ प्रतिशतभन्दा ज्यादा विद्यालयहरू, करिब आधाजति अस्पतालहरू र आधाभन्दा ज्यादा बसोबास गरिहेका घरहरू ध्वस्त पारिएका छन् । अहिले त्यस क्षेत्रमा इजरायली सैनिकहरूले जुन ढंगबाट खानेकुरा र औषधिमाथि समेत निर्मम नाकाबन्दी लगाएका छन् त्यसबाट त्यस क्षेत्रमा अपार भोकमरी र जीवनदायी औषधिको समेत हाहाकारको स्थिति पैदा भएको छ । यसबाट बृद्ध, बिरामी र केटाकेटीहरू ठूलो संख्यामा मर्दैछन् । त्यहाँ अहिले मानवीय सहायता पुर्याउने एजेन्सीहरूको समेत ब्यापक मात्रामा हत्या भइरहेछ । उनीहरूलाई आफ्नो मानवीय कार्य गर्न कडा रोक लगाइँदैछ ।
यस्तो कार्यलाई सामान्य युद्ध गतिविधि भत्र कदापि मिल्दैन । संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्तरराष्ट्रिय न्यायालयले समेत यसलाई जनसंहार र युद्ध अपराधको संज्ञा दिएको छ । यथार्थमा यो नियतपूर्वकको जातीय सफाया हो । भीषण द्वन्द्व अहिले प्यालेस्टाइनमा मात्र सीमित नभएर लेबनानमा समेत फैलिँदैछ र पुरै पश्चिम एसियालाई यसले आफ्नो चपेटामा लपेट्दैछ ।
सर्वविदितै छ—प्यालेस्टाइन प्यालिस्टिनी जनताको आफ्नो भूमि हो । परन्तु नेपाली जनता के कुरामा आश्चर्यचकित भएका छन् भने साम्राज्यवादी शक्तिको आडमा इजरायलबाट खुल्लमखुल्ला यति धेरै निर्दोष प्यालिस्टिनीहरूको नृशंस हत्या भइरहँदा पनि संविधानमै असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्त अपनाएको नेपाल जस्तो देशको सरकारले यो मामिलामा संयुक्त राष्ट्र संघमा मतदान हुँदा तटस्थ बस्ने नीति अपनायो । जब मुद्दा न्याय र अन्यायको आउँछ, तटस्थ बस्नु पनि घुमाउरो रुपमा अन्यायकै पक्षधरता हुनजान्छ । अतः प्यालेस्टिनी मामिलामा तटस्थ बस्ने नेपाल सरकारको यो नीति नितान्त आपत्तिजनक छ र संविधानविपरीत समेत छ । हामी यो र यस्तो नीति अविलम्व सच्याउन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्दछौँ । स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति अप्नाएको देश नेपालले निसंदेह अन्यायको पक्षधरता हुने गरी कुनै साम्राज्यवादी देशको खेमामा उभिँदै न्याय र अन्यायको मुद्दामा तटस्थ बस्ने होइन, यो अन्यायको विरुद्ध न्यायको पक्षमा, प्यालिस्टिनी जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु पर्दछ । अहिले घोर अन्यायमा इजरायल छैन, प्यालिस्टिनी जनता छन् ।
हामीले यो पनि बिर्सेका छैनौँ कि नेपाली नागरिक बिपीन जोशी यतिखेर हमासको कब्जामा छन् । उनको दोष केही पनि थिएन, बस् उनी व्यावहारिक कृषि अध्ययनको लागि इजरायल गएका थिए । उनको रिहाइको लागि सरकारले प्रभावकारी ढंगले बहुआयामिक कूटनीतिक सम्वाद चलाइरहेको देखिएको छैन । सरकारले तत्काल बहुआयामिक प्रभावकारी कुटनीतिक कदम चाल्नुपर्दछ भन्ने हामी आग्रह गर्दछौं ।
इजरायल र प्यालिस्टिनीहरूको बीचमा भीषण द्वन्द्व चलिरहेको अहिलेको समयमा नेपाली नागरिकहरूको जीवनरक्षाको लागि केही खास कालखण्डसम्म काम र अध्ययनको लागि इजरायलमा नेपाली नागरिक पठाउने कार्य रोकियोस् भत्रे कुरा पनि हामी नेपाल सरकारलाई स्मरण गराउन चाहन्छौँ । साथसाथै, इजरायलमा भएका हज्जारौँ नेपाली युवाहरूलाई उनीहरूको जीवन रक्षाको लागि युद्धकालभरिका लागि नेपालमा ल्याउने कार्य होस् भन्ने कुरा पनि हामी नेपाल सरकारलाई सम्झाउन चाहन्छौँ ।
उक्त ज्ञापनपत्रमा प्रगतिशील रुपान्तरण आन्दोलनका श्याम श्रेष्ठ , पिपुल्स हेल्थ मुभमेन्ट नेपालका शरद वन्त, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका सीपी गजुरेल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ, अखिल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका लक्ष्मण उप्रेती, नेकपा मसालका रामप्रकाश पुरी, राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा नेपालका लोकनारायण सुवेदी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका राजेश्वर सी, श्रमिक कम्युनिष्ट पार्टीका लोकेश विश्वकर्मा, फोटो सर्कलका दिवस केसी, नेकपा संयुक्तका मधुबहादुर बस्नेत, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीका राजेश नेपाली, जसपाका न्हुछे लाल महर्जन, जसपा नेपालका अर्जुन थापा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुँवर र नेपाल समाजवादी पार्टी नयाँ शक्तिका जनकराज शाहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया