टीआरसी विधेयक प्रमाणीकरणसँगै शान्तिप्रक्रियाको एउटा जटील प्रक्रिया पूरा

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप (टीआरसी) आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणिकरण गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिबाट भदौ १३ गतेका दिन उक्त विधेयकलाई प्रमाणीकरण भएसँगै अब यो विधेयकले ऐनको रुप धारण गरेको छ र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि औपचारिक रुपमा लागू हुनेछ ।

यसअघि उक्त संशोधन विधेयकलाई संघीय संसदको दुवै सदन– प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसकेको छ ।  सो विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले गत साउन ३० गते र राष्ट्रिय सभाले भदौ ६ गते पारित गरेको थियो । सो विधेयकलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०७९ फागुन २५ गते सरकारी विधेयकका रुपमा दर्ता गराएका थिए ।

२०५२ सालमा सशस्त्र जनयुद्ध गरेका माओवादी २०६३ साल मंसिर ५ गतेको विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै औपचारिक रुपमा शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिमा आइसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन समयमा बेपत्ता पारिएका, सशस्त्र द्वन्द्वको मारमा परेकाहरुसम्बन्धी सवालहरुलाई निरुपण गर्न अत्यावश्यक यो ऐन पारित हुन सकिरहेको थिएन । त्यसैकारण त्यसबेलाका नेकपा माओवादीका नेताहरुमाथि राज्यले लगाएका थुप्रै मुद्दाहरुको छिनोफानो हुन सकिरहेको थिएन भने वेपत्ता, घाइते तर सहादत प्राप्त गरेकाहरुले उचित क्षतिपूर्ति र न्यायसमेत पाउन सकिरहेका थिएन । ऐन नबनेकै कारण एकातिर सशस्त्र जनयुद्धमा संलग्न माओवादी नेताहरुका लागि यो सवाल घाँटीमा अड्केको हड्डी जस्तै बनिरहेको थियो भने अर्कोतिर दमनमा संलग्न रहेको आरोप लागेका तत्कालीन शाही सेना र नेपाल पुलिसका कतिपय अफिसर तथा जवानहरुले पनि यसबारे उचित निकास पाइरहेका थिएनन् । यस ऐन लागू भएपछि अब यी यावत सवालहरुले निकास पाउन सक्ने बाटो खुलेको छ ।

त्यसो त यस ऐनका कतिपय प्रावधानहरुले पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने तथा आरोपितलाई अपराधबाट उन्मुक्ति दिने खालको छ भनी यसअघि मानवाधिकार समूहहरु तथा द्वन्द्वपीडित समूहका प्रतिनिधिहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । खासगरी उक्त विधेयकका कतिपय प्रावधानहरुले युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्धका अपराध जस्ता गम्भीर मानवाधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा संलग्न रहेका दोषीलाई सजाय नै नहुने वा साधारण माफी दिने,  पीडितहरुलाई न्यायको सुनिश्चितता नहुने तथा अदालतमा मुद्दा चलाउने प्रक्रिया नै अघि नबढ्ने प्रावधानहरु राखिएको र त्यसले न्यायको सट्टा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन सक्ने भन्दै विरोध भएको थियो । त्यसै क्रममा उक्त विधेयकका प्रावधानहरुलाई लिएर सर्वोच्चमा परेको मुद्दा विचाराधीन नै छ । तर अब ऐन नै प्रमाणिकरण भएर लागू भएपछि सर्वोच्चले के कस्तो कदम चाल्ला, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।