बेलगाम बोली: हतासा कि शासकीय दम्भ ?

पछिल्ला चरणमा सत्ता, सरकार र राजनीतिमा रहेकाहरुले आफ्ना आलोचनाहरुलाई सुन्ने तथा त्यसको तथ्यसम्मत र प्रक्रियागत रुपमा प्रतिवाद गर्नेभन्दा पनि सबै कुरालाई ‘संविधान, व्यवस्था र प्रणालीविरुद्धकै आक्रमण’को रुपमा अपव्याख्या गर्ने क्रम बढेको छ ।

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्ना परिवारका सदस्यहरु, विशेषतः उनका सचिवालयअन्तर्गत अत्यन्तै क्रियाशील रहेकी आफ्नी छोरी गंगा दाहालविरुद्ध उठेका आलोचना र लागेका आरोपहरुलाई सोझै 'गणतन्त्र र संविधानविरोधी' घोषित गरिदिए । गत मंगलबार संसदको राज्य व्यवस्था सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले एनसेल प्रकरणमा साेधेका प्रश्नहरुकाे जवाफ दिने क्रममा उनले भनेका थिए–

गिरिजाबाबुले धमिजा काण्डमा गरेकोभन्दा प्रचण्डले एनसेल काण्डमा ४८० गुना बढी भ्रष्टाचार गरेको छ । त्यो साँचो भएको भए त म बाँच्नै नसक्ने हुन्थ्यो त्यो झुटो हो भन्ने थाहा भएपछि त म ढुक्क छु । त्यो ४८० भने पनि ५ सय हजार बढी छ भने पनि त्यो साबित त हुने वाला छैन । अब मेरो परिवारका सदस्य घट्दै गएर अब तीन जना रहेका छौं । त्यो मध्ये एउटा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर छ, ऊ उतै बढी इंगेज हुन्छ । एउटा छोरी छ, विचरा त्यो कस्ती छ तपाईंहरुले थाहा पाउनु भएकै छ । उनलाई जोडेर बनाएको छ, उचालेको छ भन्दा म के ठान्छु भने यो वास्तवमा कन्स्टिच्यूसन, सिस्टम, जनतन्त्र लोकतन्त्रका विरुद्धको हमला हो । म एकदम क्लियर छु त्यसमा । प्रचण्डलाई नराम्ररीसँग ह्युमुलिएट नगरेसम्म र डिप्रेस्ड नगराएसम्म यो उल्टिने भएन भन्ने छ नि यिनलाई त...'

प्रचण्डको भनाइ यस अर्थमा पनि गम्भीर छ कि उनले आफू वा परिवारका सदस्यहरुविरुद्धको आलोचना र तिनीहरुमाथि उठेका आरोपहरुलाई सोझै संविधान र गणतन्त्रविरुद्धकै आक्रणमको रुपमा 'अपव्याख्या' गरेका छन् । उनले आफ्नी छोरीमाथि लागेको आरोपको सन्दर्भमा मात्रै हैन, पछिल्लो पटक उनको सरकारका कामकारवाहीहरुविरुद्ध उठेका आवाजहरुलाई समेत बारम्बार 'संविधान र गणतन्त्रविरुद्धको हमला'को रुपमा चित्रित गर्ने कोशिस गर्दै आइरहेका छन् ।

प्रचण्डले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने शासनसत्तामा बसेकाहरु र तिनका भरथेगमा सार्वजनिक भूमिकाहरुमा देखापरेका परिवारका सदस्यजनहरुमाथि विभिन्न खालका आरोपहरु लाग्ने गर्छन् । त्यो कुनै अनौठो कुरा होइन । हिजो गिरिजा कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा पनि उनकी छोरी–ज्वाइँ सुजाता जोष्टहरुमाथि त्यस किसिमका आरोप लागेका थिए । त्यसबेला पनि गिरिजा कोइरालाले आफू र छोरीहरुमाथि सार्वजनिक आरोप लाग्दा ‘शिशु प्रजातन्त्र खतरामा परेको’ कुतर्क दिने गरेका थिए । अहिले प्रचण्डले पनि उनकै पथलाई पछ्याएर तर्क दिन थालेको महसूस हुन्छ ।

वास्तवमा, त्यसरी उठेका–लागेका आरोपहरु सबै सत्य नै हुन्छन् वा असत्य नै हुन्छन् भन्ने पनि होइन ।  सार्वजनिक भूमिकामा रहेकाहरुविरुद्ध लागेका आरोपहरुको  निरुपण भनेको फेरि पनि उचित छानविन गर्ने वा आरोपहरुको कानूनी–राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने हो । तर त्यसलाई सोझै ‘संविधान र गणतन्त्र वा व्यवस्थाविरुद्धकै आक्रमण’को रुपमा ठोकुवा गर्नु र खारेज गरिदिन खोज्नु चाहिँ असुहाउँदिलो कुरा हो । त्यसो गरिनु या त हतास मानसिकताको द्योतक हो या त आफूहरुलाई प्रश्नभन्दा परको ठान्ने शासकीय दम्भको अभिव्यक्ति हो । वस्तुसम्मत र तथ्यपरक नहुने यस्ता तर्कहरुले 'शासकीय बेलगाम बोली'को सत्यापन हुनसक्दैन ।

त्यस्तै बेलगाम शासकीय बोली संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको पनि देखिएको छ । उनले हालसालै एक कार्यक्रममा बोल्दै ‘क्रिश्चियनलाई मान्दिनँ भन्नु संविधान मान्दिनँ भन्नु हो, संविधान मान्दिनँ भन्ने देशद्रोही हुन् । कसैले देशद्रोह गर्छ भने त्यसलाई हत्कडी लगाउने हो, जेलमा हालिदिने हो’  भन्न पुगे । त्यसो भनिरहँदा उनले आफू स्वयंले कुनै बेला राज्यको संविधान नमानेर राज्यसत्ता विरुद्ध विद्रोह गरेको र त्यसैको बलमा अहिले आफू सत्तामा स्थापित हुन पुगेको कुरालाई चट्टै बिर्सिएँ । आफ्ना विसंगत र हाँसोलाग्दो बोलीमा क्षणिक वाहीवाही र ताली पाइरहँदा उनले के पनि बिर्से भने संविधान मान्दिनँ भन्ने मानिस विद्रोही पनि हुन सक्छन् र त्यसो भन्दैमा भन्ने सबै जना देशद्रोही भइहाल्दैनन् ।

त्यसमाथि थप, उनले त प्रचण्डलाई नै पछ्याउँदै 'सरकारको विरोध गर्नु भनेको व्यवस्थाकै विरोध गर्नु हो' भन्न समेत भ्याए । यसो भनिरहँदा उनले के हेक्का राखेनन् भने सरकार र व्यवस्था एक अर्काका पर्यायी हाेइन बरु सरकार चाहिँ व्यवस्थाको एक  अवयव मात्र हुन्, जाे आवधिक रुपमा परिवर्तन भइरहेन गर्छन् । गुणदोषका आधारमा सरकारको विरोध गर्नुलाई व्यवस्थाकै विरोध ठान्नु चाहिँ 'शासकीय दम्भ'कै विद्रूप रुप हो ।

वास्तवमा, यतिखेर नेपालका अधिकांश क्षेत्रका जिम्मेवार व्यक्तिहरुमा अण्टसन्ट बोल्ने, क्षणिक वाहीवाही बटुल्ने लोभ डरलाग्दोसँग बढेर गएको देखिन्छ । त्यसका साथसाथै कतिपयलाई चाहिँ अहिले विधि र सुशासनका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने–गरिने युगमा पनि  'राज्य भनेको मै हुँ' वा 'जंगेले बोलेपछि बोल्यो बोल्यो' भन्ने मध्ययुगीन सोचले पनि मतिभ्रमित तुल्याएको देखिन्छ । अध्ययन र मन्थनबेगर हचुवामा बोलिने, ‘संविधान र गणतन्त्र भनेकै म हुँ’ भन्ने झल्को दिने खालका आत्मरतिजन्य कुराहरुले सस्तो मिडिया–स्टन्टबाजी त सिर्जना गर्न सक्ला तर त्यसले अन्ततोगत्वा मुलुकलाई खासै उपलब्धिमूलक योगदान दिँदैन । कतिपय सन्दर्भमा त्यस्ता गैरजिम्मेवार कुराहरु उनीहरु आफैंका लागि घातक पनि हुन सक्छ ।  यो कुरा भनिदिने र बुझाइदिने कसले ?