हाम्रो संविधानले संघीयताको औचित्य के हो भन्ने कुरा राम्रोसँग स्थापित नै गरेन

नेपालमा संघीयता अस्तित्व रक्षाको निम्ति आएको होइन । नेपालको संघीयता मधेशप्रति भएको ऐतिहासिक अन्यायप्रतिको पहाडी जागरुकताको फल पनि हो । त्यसैले संघीयता शासक वर्गको कुरा मात्रै होइन । नेपाल राज्यको विकास हुँदै जाँदा तराईको आर्थिक हैसियत बढ्यो, सात सालपछि झन् बढेर गयो । तर राजनीतिक हैसियत बढेन । मधेश आन्दोलनले उठाएको प्रश्न राजनीतिक हैसियत र आर्थिक हैसियतबीचको असामान्जस्यतामाथि नै थियो । त्यो प्रश्न जायज थियो । त्यो प्रश्नको पक्षमा मधेशी मात्र होइन, हामी जस्ता धेरै मानिसहरु पनि थिए । यस अर्थमा पनि संघीयता शासक वर्गको अस्तित्वको प्रश्न मात्रै थिएन ।

मधेश आन्दोलन अझ उत्कर्षमा गएको भए हाम्रो 'स्प्रिट'ले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्थ्यो । त्यसले गर्दा नेपालको ऐतिहासिक विरासतमाथि पनि प्रश्न आयो । मधेशका र मधेश इतरका समेत सबै नेपालीहरुले त्यसलाई बुझे । त्यसैले अस्तिव रक्षाको लागि भन्दा पनि त्यसलाई ऐतिहासिक न्याय गर्ने नेपालीहरुको चाहनाको फल हो– संघीयता । यसलाई अस्तित्व रक्षा मात्र भनियो भने त्यो 'होल्डिङ टुगेदर र कमिङ टुगेदर फेडरेशन' जस्तो मात्रै बन्न पुग्छ । विभिन्न राज्यहरु 'ल हामी सँगै जाऔं भन्ने र विभिन्न राज्यहरु एकअर्कासँग निहुँ खोज्ने हुँदा निहुँ नखोज, सँगै आउने एउटा ढाँचा बनाऔं' भने जस्तो हुन्छ । नेपालको संघीयता त्यस्तो होइन । यसलाई अस्तित्व रक्षासँग मात्रै जोडियो भने त्यसले अर्को मनोवैज्ञानिक माहोल तयार गरिदिन्छ ।

‘नेपालको संघीयता सिद्धान्तको जगमा उभिएको छैन, पहिले संघीयताको खाका बनाइयो र पछि त्यसलाई सिद्धान्तको जामा लगाइयो’ भन्ने मेरो पूर्व मान्यतामा म अझै सहमत छु । सिद्धान्त के हो त ? संघीयता भनेको कस्तो रहेछ भने प्रत्येक देशले संघीयतालाई आ–आफ्नो प्रकारले बुझेर आआफ्नो प्रकारले व्यवहारमा ल्याएका छन् र आआफ्नो प्रकारले समस्या पनि भोगेका छन् । प्रसिद्ध उपन्यासकार लियो टोल्सटोयको चर्चित भनाइ छ– every unhappy family is unhappy in its own way । संघीयता अपनाउने प्रत्येक देशहरुले आआफ्नो हिसाबले आफ्नो ऐतिहासिक आवश्यकता, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, दलगत वर्गीय संरचनाहरुले निर्दिष्ट गरेअनुसार हुने हो । हाम्रो संविधानको प्राक्कथनमा धेरै कुराहरु छन् र ती कुराहरु संघीयता नभइकनै पनि हुन सक्थ्यो । हाम्रो संविधानले संघीयताको औचित्य के हो भन्ने कुरा राम्रोसँग स्थापित नै गरेन भन्ने मलाई लाग्छ । संघीयतासम्बन्धी नेपालका दल र नेताहरुपिच्छे फरक फरक विचारहरु छन् । आवाज मधेशले उठायो, संघीयता मेरो बलबुतामा आएको हो भनेर दावी गर्ने माओवादीहरुबीचमै पनि संघीयताको औचित्यबारे एकरुपता छैन । 

संघीयतासम्बन्धी नेपालका दल र नेताहरुपिच्छे फरक फरक विचारहरु छन् । आवाज मधेशले उठायो, संघीयता मेरो बलबुतामा आएको हो भनेर दावी गर्ने माओवादीहरुबीचमै पनि संघीयताको औचित्यबारे एकरुपता छैन ।

मेरो विचारमा नेपालमा संघीयताका तीनवटा औचित्य छन् । ती औचित्यहरु कति सार्थक भए कति भएनन् भन्नेबारे पछि कुरा गरौंला । तर पहिलो औचित्य, नेपालको सामाजिक विविधताको पहिचान थियो । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भाषिक, धार्मिक, जातीय विविधताको पहिचान । त्यसलाई रिकग्नाइज गर्नुपर्‍यो । अर्थात् नेपालको ऐनामा सबैको अनुहार देखिइनु पर्‍यो । नेपालका सबै जातजाति, भाषाभाषी, धर्मसंस्कृतिको अनुहार देखिनुपर्यो । हाम्रो नेपालमा कस्तो भयो भने पहिचानको कुरा गर्नेबित्तिकै मानिसहरुले जातीय वर्चस्वको कुरा गर्न थाले । तर मेरो विचारमा पहिचानको कुरा नेपालमा जातीय विविधताको संरक्षणको कुरा हो । त्यो विविधतालाई सम्वर्धन गर्यो भने मात्रै यो देश बाँच्छ । त्यो विविधतालाई सम्बर्धन गरेन भने यो देश बाँच्न सक्दैन भन्ने कुराको स्वीकारोक्ति संघीयता हो भनेर मैले बुझेको छु । राष्ट्रिय पहिचानलाई विविधताको पहिचानले विस्थापित गर्दैन, स्थापित गर्छ, जरो गाड्छ ।

दोस्रो औचित्य, नेपालमा हज्जारौं प्रकारका विभेद छन् । पहुँचको विभेद, जातजातिबीचको विभेद आदि । समावेशी समतामुलक विकास देशमा भएन । ऐतिहासिक काल, यो देशको निर्माणदेखि नै मोफसलका मानिसहरुको काठमाडौंप्रति दायित्व छ तर केन्द्रको मोफसलप्रति दायित्व छैन भन्ने मानसिकताको विकास भयो । यो मधेशसँग मात्र सम्बन्धित हैन, सुदुरपश्चिम, कर्णाली वा हिमाली क्षेत्र, सबैतिर यही प्रकारको मानसिकता छ । त्यसैले समतामुलुक समावेशीको विकास नेपालमा संघीयताको दोस्रो औचित्य हो । यस्तो राज्य र खाकाको निर्माण गरौं, जसले समावेशी र समतामुलक विकासको ढोका खोलिदिओस्, त्यो मार्ग प्रशस्त गरोस् ।

तेस्रो औचित्यबारे हामी बढी कुरा गर्छौ । त्यो हो– तल्लो तहसम्मै राज्यशक्तिको वित्तीय प्रशासकीय विकेन्द्रीकरण । अहिलको नेपालको संविधानमा सबैभन्दा शक्तिशाली गाउँपालिका हो । त्यसको कार्यकारी संरचना दलीय पनि छैन । शक्तिको निक्षेपण तल्लोतहसम्म जाओस् र राम्रोसँग जरो गाडोस् ।

अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या र प्रश्नहरुको क्षेत्र पनि प्रदेश नै हो । प्रदेशको औचित्य कसले स्थापित गर्ने – संघले, प्रदेशको नेतृत्वले वा तल्लो तहले ? यो अत्यन्तै पेचिलो प्रश्नको रुपमा अघि आएको छ ।

संघीयता अपनाइएका प्रत्येक देशमा संघीयताको मर्म प्रदेशमा हुन्छ । अहिले संघीयताको सबैभन्दा ठूलो सकस र समस्या नै प्रदेशमा छ । सबैजना प्रश्न गर्छन्– प्रदेशको औचित्य के ? यसलाई मैले माथि उल्लेख गरेका तीन वटा औचित्यको सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ ।

अहिले हामीकहाँ पाँच–छ वटा समस्याहरु आए । अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या र प्रश्नहरुको क्षेत्र पनि प्रदेश नै हो । प्रदेशको औचित्य कसले स्थापित गर्ने – संघले, प्रदेशको नेतृत्वले वा तल्लो तहले ? यो अत्यन्तै पेचिलो प्रश्नको रुपमा अघि आएको छ । मलाई लाग्छ, प्रदेशको औचित्य सबैभन्दा पहिले प्रदेशले नै स्थापित गर्नुपर्छ । त्यो स्थापित गर्नका लागि पाँच छ वटा एकदमै पेचिला प्रश्नहरुको जवाफ हामीले खोज्नुपर्छ । ती प्रश्नहरुको जवाफ प्रदेश आफैंले मात्रै दिन सक्दैन, प्रदेश र संघहरु मिलेर त्यसको जवाफ खोज्नुपर्छ ।

पहिलो प्रश्न पहिचान र अपनत्वको प्रश्न हो । प्रदेशको पनि व्यक्तित्व हुन्छ । त्यो व्यक्तित्व के हो ? संविधान पढ्दा यस्तो लाग्छ, जिल्लाहरु जोडेर प्रदेश बनाइएको छ, सक्कियो । त्यो जिल्ला जोड्नुको औचित्य के थियो ? त्यसले के प्रकारको सन्देश दिन्छ भन्ने कुरा हामीले वास्ता नै गरेनौं । नेपालका १२५ जातजातिकै अनुहार प्रत्येक प्रदेशमा देखाउन सकिन्न तर बाहुल जातजाति छन्, कम्तिमा तिनलाई त 'रिकग्नाइज' गरौं । धेरै नभए पनि कम्तिमा दुईटा, पूर्वमा राई र लिम्बु, पूर्व तराईमा मधेशी, पश्चिम तराईमा थारु, मध्यमा नेवार र तामाङ, पश्चिममा गुरुङ र मगरहरु अनि मध्य पश्चिम र सुदुर पश्चिमा खसहरु । पहिचानको त्यो खाकाले प्रदेशको व्यक्तित्वलाई समग्र रुपमा प्रस्तुत गर्न सकोस् । त्यहाँको संस्कृति, भाषा, जातीय बहुलता अनि त्योसँग सार्थक हुने अन्य विभिन्न कुराहरु जोडेर प्रदेशको निर्माण होस् भन्ने प्रकारको सोच हो मेरो । कतिपय ठीकै पनि भयो जस्तो मधेश । तर त्यो पनि चित्त बुझ्दो छैन । मधेश भनेको सप्तरीदेखि लिएर पर्सासम्मको मात्र मधेश होइन । वास्तवमा, त्यो त झापासहित हुनुपर्थ्यो । त्यो किनभने अहिलेको मधेश प्रदेशमा ९३ प्रतिशत मधेशीहरु छन् । हामीले चाहेको बहुलता त यस्तो थियो, जसमा अल्पमतमा भएकाहरुको पनि सम्मान गर्न सिकियोस् । ९३ प्रतिशत हुँदा ७ प्रतिशतको सम्मान तपाईंले गर्नुहुन्न । झापासम्म भएको भए २७–२८ प्रतिशतसम्म पहाडी जनसुमदायलाई समावेश गरेर मधेशले आफ्नो विकासको खाका कोर्न सक्थ्यो । त्यसप्रकारको हुनुपर्ने खालको पहिचानको प्रारुप हामीसँग भएन । 

अहिले जातीय, भाषिक, साँस्कृति विविधतालाई सम्मान दिइएको कुनै पनि प्रदेश छैन । अन्य विभिन्न आधारहरुमध्ये त्यो विविधतालाई पनि एउटा आधार मानेर प्रदेशको व्यक्तित्वको विकास गरिएको होस्, त्यो छैन ।

अर्को, हामी संविधान परिवर्तनको कुरा गर्छौं । प्रत्येक १५ वर्षमा क्रान्ति गरेर देश बन्छ ? बन्दैन । अहिलेको संविधानलाई ठाकठुक पारेर काम चलाऔं । भएन भने बल्ल त्यसलाई परिवर्तन गरौं । परिवर्तन गर्नुभन्दा अगाडि यस्तो ठाउँमा पुर्‍याऔं, जहाँ परिवर्तन नगरी हुँदैन । त्यो गर्नाका निम्ति अहिलेका प्रदेशहरुले आफ्नो पहिचान र अपनत्व विकासहेतु दुईटा काम गर्न सक्छन्– प्रदेशभित्रको साँस्कृतिक, जातीय, भाषिक पहिचानको व्यवस्थापन । संघीयताको मर्म, संघीयतालाई व्यवहारमा ल्याउनका लागि नेताहरुले कति रुचाएका रहेछन्, त्यहीँबाट बुझिन्छ । अहिले जातीय, भाषिक, साँस्कृति विविधतालाई सम्मान दिइएको कुनै पनि प्रदेश छैन । अन्य विभिन्न आधारहरुमध्ये त्यो विविधतालाई पनि एउटा आधार मानेर प्रदेशको व्यक्तित्वको विकास गरिएको होस्, त्यो छैन । अहिलेको नेतृत्वले त्यो गर्न सक्छ ।

अहिले नेपालको राजनीतिको एउटा ठूलो विचलन के हो भने केन्द्रको मानिस भोट माग्न जाँदा त्यही पुल वा सडकको भोट माग्छ, प्रदेशको मानिस जाँदा पनि त्यही कुराको भोट माग्छ । पालिकाको मानिसको त कुरै छाडौं, ऊ त त्यहीँको भइहाल्यो । त्यो भएन । संघीयताको मर्म त के थियो भने प्रत्येक तहको आआफ्नो वैचारिक–सैद्धान्तिक सोच छ । संघमा वृहत नीतिगत कुराले प्राथमिकता पाउँछ । प्रदेशमा प्रदेशको विकासका निम्ति केन्द्रीत नीतिगत कुरा तथा उसलाई डोर्‍याउने मार्गचित्रले प्राथमिकता पाउँछ । तल्लो तहमा गएर अलिकति नीति, बढी व्यवहारमा कार्यान्वयनका कुराहरुले प्राथमिकता पाउँछ । त्यो प्रकारको राजनीतिक संरचना, राजनीतिक सोच र राजनीतिक परिचालनको विकास हामीले गर्दै गरेनौं ।

अहिलेको स्थितिमा संविधान संशोधन सम्भव छैन । यो स्थितिमा गर्न सकिने भनेको पहिचाान र अपनत्वको प्रश्नको जवाफमा एउटा, साँस्कृतिक, जातीय र आर्थिक पहिचान लाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने । दोस्रो, विकासको मार्गचित्रप्रतिको प्रतिबद्धता । त्यो कस्तो हुन्छ भने प्रदेश विकासको सम्पूर्ण व्यवस्थापनका सम्पूर्ण अनुपात दुई कुरामा केन्द्रीत गरिदियो । एउटा प्रदेशभत्रिका कायापलट गरिदिने (game Changer) परियोजनाहरु । प्रदेशका अर्थतन्त्रमा नयाँ कुरा ल्याउने । त्यस्ता परियोजनाहरु ८–१० वटा होउन्, लाखौं ल्याएर छर्ने होइन । दोस्रो, स्थानीय तहको सहजीकरण गर्ने । प्रदेशको नीतिगत दायित्व के हो भने जुनकुरा स्थानीय तह, पालिकाले आफैं गर्न सक्दैन वा त्यो गर्न ४–५ वटा पालिकाहरु चाहिन्छ, त्यस्ता परियोजनाहरु मात्रै प्रदेशले पालिकाहरुसँगको सहकार्यमा गर्ने, अरु नगर्ने । त्यसो गर्‍यो भने पालिका पनि खुसी हुन्छ । अहिले सबैभन्दा नभएको कुरा नै त्यही हो । यी कुराहरु अहिलकै संविधानको व्यवस्थाभित्र हुन्छ ।

दोस्रो, प्रदेशको अधिकारको प्रश्न हो । नेपालमा हामीले गाडी चलाउने ड्राइभर नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई बनायौं । छेउमा बसेर आफू चुरोट खायो, अनि खलासी अर्थात् कर्मचारीतन्त्रलाई ल्याएर ड्राइभरसीटमा राखिदियो । कर्मचारीतन्त्रले त्यही गर्यो, जुन उसले जानेको छ । तपाईं जुन तहमा हुनुहुन्छ त्यही तहमा अधिकारको केन्द्रीकरण । मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको अधिकारको विकेन्द्रीकरण हेर्नुभयो भने संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनु सक्ने साझा अधिकारहरुलाई समेत केन्द्रीकरण गरेर संघमै ल्याइदियो ।

जिल्लाको संवैधानिक हैसियत नै छैन । समन्वय गर्ने मात्र हो । तपाईंले माने न समन्वय, नमाने केको समन्वय ? त्यसैले जिल्लालाई खारेज गर्ने र पहिलेको पञ्चायतकालीन संरचनालाई नमान्ने ! अहिले प्रदेशको गृहमन्त्रीलाई केही अधिकार छैन, सिडियो बढी शक्तिशाली छ । त्यस्तो पनि संघीयता हुन्छ ?

त्यसैले पहिलो कुरा, प्रदेशलाई अधिकार दिने कुरामा कन्जुस्याइँ गर्नुभएन । सघले आफ्नै तजबीजमा साझा अधिकारका अधिकांश अधिकार प्रदेशमा छोडिदिन सक्छ । अधिकारको विस्तृतीकरणमा पुनरावलोकन, परिवर्तन गर्ने तथा स्रोत र करको व्यवस्थापनमा रहेको दोहोरोपना हटाएर प्रदेशलाई अलिक शक्तिशाली तुल्याउने, जिल्लालाई खारेज गरिदिने गर्नुपर्छ । जिल्लाको संवैधानिक हैसियत नै छैन । त्यसलाई कार्यकारी अधिकार छैन । समन्वय गर्ने मात्र हो । तपाईंले माने न समन्वय, नमाने केको समन्वय ? त्यसैले जिल्लालाई खारेज गर्ने र पहिलेको पञ्चायतकालीन संरचनालाई नमान्ने ! अहिले प्रदेशको गृहमन्त्रीलाई केही अधिकार छैन, सिडियो बढी शक्तिशाली छ । त्यस्तो पनि संघीयता हुन्छ ? यी व्यवस्थाहरु अहिले नै गर्न सकिन्छ । त्यसलाई चाहिने नेताहरुको मानिसकतामा परिवर्तन मात्रै हो ।

अहिले संघमा २ हजारभन्दा बढी यस्ता आयोजनाहरु छन्, जुन सोझो हिसाबले पालिका तहको हुनुपर्ने हो । ३–४ लाखका आयोजनाहरु संघले गर्नुृहुन्छ ? एकातिर संघले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमाथि अनि प्रदेशले पालिकाको अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्नु भएन ।

तेस्रो, उत्तरदायी राजनीतिको प्रश्न हो । राजनीति उत्तरदायी हुनुपर्यो । त्यसका लागि संविधान परिवर्तन गर्नुपदैन । चुस्त, उद्देश्यकेन्द्रीत शासकीय व्यवस्था बनाउन कसले रोकेको छ ? प्रत्येक प्रदेशको शासकीय व्यवस्था यस्तै हुनुपर्छ भनेर कही भनेको छैन, खालि निर्णयको प्रक्रिया यस्तो हुनुपर्छ भनेको मात्रै हो । एउटै निर्णय प्रक्रिया गरे पनि व्यस्थापन त तपाईं आफैंले निक्र्योल गर्न सक्नुहुन्छ ।

अहिले केन्द्रबाट मान्छे जाने भइरहेको छ । सचिव छँदा अर्को पोष्टमा पठाउने र सचिवबाट अवकाश पाएपछि आयोग लगायत अर्को ठूलो पोष्टमा पठाउने कुराको म घोर विरोधी हुँ । नेपालमा कम्तिमा ३ वर्षको कुलिङ समय राख्नुपर्छ । नेपाल सरकारको सचिव, सहसचिवलाई अवकाश पाएको तीन वर्षसम्म कुलिङ पिरियड तोक्नुपर्छ, जुनबेला उसले कुनै पनि सरकारी निकायमा काम गर्नु पाउँदैन । अहिले अवकाश पाएका सचिवलाई जिल्ला प्रदेशमा सर्वेक्षण, नियमन गर्न पठाइन्छ । उसले जे बुझेको छ, त्यही मात्र बनाउँछ । नयाँ गर्ने सोच नै बनाउँदैन । कोही त्यस्ता सचिव हुँदै नभएका चाहिँ होइन । एकाध छन् । तर अधिकांश ‘तिमी मेरो ढाड कन्याइदेऊ, म तिम्रो कन्याइदिन्छु’ (I will scratch your back, you scratch mine) भन्ने खालका गठबन्धन भएका छन् । त्यही भएर उनीहरुले पहिले उनीहरुले बेहोरेका र संघमा भएकै व्यवस्था राखिदिएका छन् । अनि परिवर्तन कहाँ हुन्छ ? त्यसैले अहिलेको प्रदेशको शासकीय व्यवस्थालाई पूर्णतः पुनरावलोकन गरेर त्यसलाई चुस्त, छरितो र मिशन लक्षित शासकीय व्यवस्था बनाउनुपर्छ । त्यो मिशन भनेको माथि उल्लिखित जस्तो प्रदेश विकासको मार्गचित्रका रुपमा , प्रदेशलाई कायापलट गरिदिने गेमचेन्जर परियोजनाहरु सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, दोस्रो एउटा पालिकाले मात्रै काम गर्न नसक्ने परियोजनाहरुमा विभिन्न पालिकाहरुसँग मिलेर सहकार्य–समन्वय गर्ने ।

 

अहिले त स्थानीय तहले प्रदेशलाई केन्द्र र स्थानीय तहको बीचमा बेकारमा आएको बाधा हो, यसलाई किन मान्ने भन्ने खालको छ। प्रदेशको मानसिकता चाहिँ स्थानीय तहले संघलाई जसरी मान्छ, त्यसरी नै उसलाई पनि मान्नुपर्छ भन्ने छ, मैले पनि उसलाई अलिअलि अनुदान दिन्छु । यो प्रकारको मानसिकता हटाउनु पर्यो ।

त्यसो भयो भने स्थानीय तहले पनि ऊसँग समन्वयको भूमिका खेल्नैपर्ने हुन्छ । र, स्थानीय तह पनि खुसी हुन्छ । अहिले त स्थानीय तहले प्रदेशलाई केन्द्र र स्थानीय तहको बीचमा बेकारमा आएको बाधा हो, यसलाई किन मान्ने भन्ने खालको छ। प्रदेशको मानसिकता चाहिँ स्थानीय तहले संघलाई जसरी मान्छ, त्यसरी नै उसलाई पनि मान्नुपर्छ भन्ने छ, मैले पनि उसलाई अलिअलि अनुदान दिन्छु । यो प्रकारको मानसिकता हटाउनु पर्यो । प्रदेशमा मन्त्रिमण्डल थोरै संख्याका छरितो बनाउनु पर्यो । राज्यको सम्पत्तिको मनपरी दोहन गर्ने प्रवृत्तिलाई खत्तम पार्नुपर्छ ।

अहिले बहुमत कसैको नआउने भएकोले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका कुरा उठेका छन् । सहमतीय व्यवस्थामा बहुमत आउने कहिलेकाहीँ मात्र हो । संविधान बनाउने मानिसले पहिल्यै यो कुरा बुझेको हुनुपर्ने । सहमतीय संविधान भएका अधिकांश देशहरुमा बहुमतको सरकार हुँदैन । नेपालको संविधानले संमाजवाद उन्मुखता भनेको छ । समाजवादको उन्मुखतालाई परिभाषित गरेर त्यसको घेराभित्र रही नीति बनाउने तथा त्यसमा सहमति गर्ने । त्यो अहिले भइरहेको जस्तो कसैलाई जागिर दिने वा परियोजनामा ठेक्का दिने शर्तका आधारमा होइन । समाजवादउन्मुख नीति प्रमुख कार्यान्वयनका आधारमा बहुमतीय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने । त्यसबाहेक नचाहिँदा सुविधाहरु कटौती गर्ने । अहिले मन्त्रीका पछाडि पुलिस–सेनाले सुरक्षा दिएको देखिन्छ । के पुलिस–सेनाको आधारमा मन्त्री भएको हो ? त्यसले ती पुलिस–सेनाको तागतको आधारमा खडा छु भन्ने सन्देश दिइरहेको छैन । तिनीहरु जनताबाट चुनिएका होइनन् र ? यो मानसिकता उहिलेदेखिको हो । राजनीतिक दलका नेताहरु मठाधीश भए । हात्तीछाप चप्पल भने जस्तो नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस लगायतको ब्राण्ड खडा गरेर त्यसको पछिल्तिर बसिरहेको छ । यो प्रकारले बिग्रिएको राजनीतिलाई सपार्नुपर्छ । सबै कुरा सप्रने राजनीतिबाटै हो । 

कुनै पनि राजनीतिक दलले प्रदेश तहका आफ्ना कार्यकर्तालाई सङ्घीयताको औचित्यबारे प्रशिक्षण दिएको मैले थाहा पाएको छैन । अर्थात् सङ्घीयता उनीहरुका निम्ति महत्वको कुरै होइन । त्यसतर्फ राजनीतिक दल–कार्यकर्ताहरुको परिचालन भएकै छैन । सङ्घीयतालाई साँच्चिकै अपनाउने हो भने त्यसको परिचालन त्यहीअनुरुपले हुनुपर्यो ।

  

राजनीतिक दलका नेताहरु मठाधीश भए । हात्तीछाप चप्पल भने जस्तो नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस लगायतको ब्राण्ड खडा गरेर त्यसको पछिल्तिर बसिरहेको छ । यो प्रकारले बिग्रिएको राजनीतिलाई सपार्नुपर्छ । सबै कुरा सप्रने राजनीतिबाटै हो । 

अल्लामा इक़बालले लेखेका छन्–ढूँडता फिरता हूँ मैं 'इक़बाल' अपने आप को

आप ही गोया मुसाफ़िर आप ही मंज़िल हूँ मैं 

संघीयता त्यस्तै जस्तो रहेछ । संघीयता आफैं यात्री र आफैं गन्तव्य हो । यो कुरालाई ध्यानमा राखेर सङ्घीयताका आआफ्नो अनुभव खार्दै जाने र समृद्ध नेपालको यात्रातिर लाग्ने पनि हो ।

चौथो प्रश्न, उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्रको हो । सङ्घीय सरकारले चाहने हो भने त्यो गर्न पनि कुनै गाह्रो छैन । हामीले सोचेका थियौं, सङ्घीयता आइसकेपछि कर्मचारीहरुको संख्या, कम्तिमा सङ्घमा घट्छ । जुन अनुपातमा घट्नुपथ्र्यो, त्यसको ५० प्रतिशत पनि घटेन । अहिले केन्द्रमा जति कर्मचारी थिए, ती जस्ताको तस्तै छ तलतिर बढ्दै गए । कर्मचारीतन्त्र झनै झाँगिएर गयो । हामीले संघीयताको अनुरु काम गर्दै जाने हो र प्रदेशप्रति उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्रको विकास गर्दै जाने हो भने हालको कर्मचारीतन्त्रको पुनरावलोकन गर्नुपर्यो । छरितो एवं एउटै मानिसले धेरै काम एकैचोटी गर्न सक्ने बहुमुखी कर्मचारीतन्त्रको विकास गर्नुपर्यो । त्यो नयाँ प्रकारको प्रशासनिक व्यवस्था हामीले लागू गर्दै जानुपर्छ । संघको सिको गर्ने व्यवस्थापन प्रणाली छोड्दै जानुपर्छ । अब प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो व्यवस्था आफ्नो हिसाबले गर्ने, क्षमता बृद्धिलाई प्राथमिकता दिने, प्रदेशमा लोकसेवा स्थापना गर्ने र प्रदेशका कर्मचारीलाई निश्चित अवधिसम्म प्रदेशमै बस्ने र प्रदेशप्रति दायित्व भएको बनाउनुपर्छ । अहिले त प्रदेशका सचिव चाँचाडो परिवर्तन हुने गरेका छन्, जुन कुरा प्रदेशका मुख्यमन्त्री वा प्रदेश प्रमुखलाई थाहा नै छैन । यो अवस्थामा उसको उत्तरदायित्व प्रदेशप्रति कसरी बढ्छ ? त्यसैले प्रदेशमा काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीको मूल्याङ्कन प्रदेशले नै गर्ने गर्नुपर्छ । 

त्यो गर्नु कुनै गाह्रो छैन ।त्यसो गरियो भने प्रदेशप्रति उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्रको विकास हुन सक्छ । 

हाम्रो सङ्घीयतामा कुनै पनि कुरालाई नयाँ प्रकारले गर्ने, नयाँ प्रकारको सोच ल्याउने खालका नवप्रवर्तन (Innovation) भएन । त्यो गर्न सक्नुपर्यो । 

पाँचौ प्रश्न प्रदेशको समन्वयकारी भूमिकाको प्रश्न हो । सङ्घीयताको सबैभन्दा ठूलो आधार भनेको अन्तरतहको समन्वय हो । त्यसबारेका कुराहरु हाम्रो संविधानमा पनि छ । तर अहिले प्रदेशले समन्वयकारी भूमिका खेलेकै छैन । संघले जस्तै प्रदेशले पनि अधिकार आफूमा नै केन्द्रीत गर्ने भूमिका खेलिरहेको छ । जब प्रदेशले संघसँग आफ्ना योजना बनाउने तथा पालिकाहरुसँग उनीहरुको नीति र कार्यक्रमहरु बनाउन–कार्यान्वयन गर्न समन्वयकारी भूमिका खेल्छ, प्रदेशलाई पालिकाहरुले प्रतिद्वन्दीका रुपमा हैन, आफ्ना सहजकर्ताको रुपमा हेर्छन् । हामीले शुरुदेखि नै गलत र नराम्रा नजीर स्थापित गरिदिऔं ।

हाम्रो सङ्घीयतामा कुनै पनि कुरालाई नयाँ प्रकारले गर्ने, नयाँ प्रकारको सोच ल्याउने खालका नवप्रवर्तन (Innovation) भएन । त्यो गर्न सक्नुपर्यो । 

अहिलेको समस्या, प्रदेशसँग आफ्नो स्रोतसाधन एकदमै कम छ । प्रदेशको स्रोतसाधनको बृद्धि कसरी गर्ने ? त्यो बढाउनका लागि कसरी सहजीकरण गर्ने ? त्यो काम वित्त आयोगको पनि हो । अहिले वित्त आयोगको काम अर्थमन्त्रालयले भनेअनुसार पैसा बाँड्नेबाहेक अरु केही छैन । हामीले स्थायी वित्त आयोग बनाउनुको उद्देश्य बाँड्ने मात्र हैन, नेपालमा कसरी वित्तको व्यवस्थापन राम्ररी गर्न सकिन्छ , कसरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा वित्त स्रोतको जोहो कसरी व्यापक गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि उसले सिकाउनुस पर्छ भन्ने हो । त्यसका लागि वित्त व्यवस्थापनमा क्षमता बृद्धि, वित्त आयोगको भूमिका तथा वित्तीय स्रोतसाधन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरुबारे वित्त आयोगले लगातार अनुसन्धान गर्ने काम गर्नुपर्छ ।

अहिले प्रदेशको औचित्य छैन भन्ने प्रश्नहरुको जवाफ दिन माथिका प्रश्नहरुको जवाफ हामीले दिनु जरुरी छ । ती जवाफहरु हामीले अहिलेकै संविधानभित्र रहेर पनि खोज्न सक्छौं । त्यसो गरियो भने हाम्रो संघीयताको जग अहिलेभन्दा अलि बढी मजबूत हुन्छ कि ?

अहिले धेरै कामहरु भएका पनि छन्, ती बाहिर आएका छैनन् । त्यसका बाबजूत प्रदेशको औचित्य स्थापित गर्नु नेपालको संघीयताको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । त्यसलाई सामना गर्न मैले माथि उठाएका कुराहरुले मद्दत गर्छ भन्ने मेरो सोच हो ।

(नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजको सहकार्यमा असोज ७ गते आइतबार आयोजित ‘नेपालमा संघीयता व्यवस्थापन: अनुभव र चुनौति‘ शीर्षकको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्राडा शर्माले राखेको मन्तव्यको उतार)