भारतमा विकसित भइरहेको उग्र हिन्दूवादका बाछिटा नेपालमा आउने क्रम झन् बढ्दै जाने देखिरहेको छु: डा. सञ्जीव उप्रेती

बौद्धिक व्यक्तित्व, प्राध्यापक तथा लेखकका रुपमा समाजमा स्थापित एवं चिनिएका डा. सञ्जीव उप्रेतीको पछिल्लो परिचय ‘बृहत् नागरिक आन्दोलनका अगुवा’ बनेको छ । डा. उप्रेती आफैं चाहिँ नागरिक आन्दोलनको कोही पनि अगुवा नहुने त्यो ‘मिडियाले सिर्जना गरिदिएको उपाधि’ मात्रै हो भनेर अगुवाका विशेषणलाई सोझै खारेज गरिदिन्छन् ।

एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा संसद भङ्ग गरिएपछि जुर्मुराएर उठेको नागरिक आन्दोलनका हरेक मोर्चाहरु सञ्जीव उप्रेतीको बलियो उपस्थित रहँदै आएको छ । अर्थात् बृहत नागरिक आन्दोलनका हरेक अभियानमा उनको सक्रिय सहभागिता छ । शुरुवाती चरणमा युग पाठक, त्यसपछि नारायण वाग्लेले सम्हालेका नागरिक आन्दोलनलाई ‘लिड’ गर्ने जिम्मेवारी यतिखेर डा. उप्रेतीले आफ्नो काँधमा बोकेको छन् । तर त्यो कसैले दिएको वा हस्तान्तरण गरेको जिम्मेवारी नभई स्वतस्फूर्त रुपमा आफूमा आइपुगेको प्रष्टिकरण डा. उप्रेतीको छ ।

सामाजिक सवालहरुलाई लिएर सडकमा दवाब सिर्जना गर्ने वृहत नागरिक आन्दोलनको सक्रियता पछिल्ला चरणमा लोभलाग्दो देखिन्छ । तर साथसाथै यसका कतिपय गतिविधिहरु आलोचना र विवादका विषय पनि बन्ने गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा वृहत् नागरिक आन्दोलनसँग जोडिएका विविध सवालहरुमा केन्द्रीत रहेर दायित्वबोधले डा. उप्रेतीसँग लामो कुराकानी गरेको थियो । प्रस्तुत छः सोही कुराकानीको उतार ।

नागरिक आन्दोलन भनेको के हो ? यसको उत्पत्ति, भूमिकाबारे प्रकाश पारिदिनुहोस् न ! अनि आधुनिक राज्य व्यवस्थामा यसको औचित्य र वैधानिकता के हो ?

राजनीतिक दलहरुमा हाम्रो संलग्नता हुन सक्छ वा हामीले कुनै न कुनै दललाई भोट पनि दिन्छौं । नागरिकले नै भोटमार्फत् राजनीतिक दल, संसदलाई वैधानिकता दिने हो । नेपालको हकमा पाँच वर्षमा एक पटक राजनीतिक दलहरुलाई भोट दिनेबाहेक नागरिकहरुको आफ्नो स्वत्व पनि हुन्छ ।

राजनीतिक पार्टीहरुभन्दा बाहिर रहेका सचेत नागरिकहरुले राजनीतिक दल, नेता तथा आम मानिसलाई समेत घच्घचाइ रहने समूहको रुपमा नागरिक आन्दोलन रहिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । संसारका अरु भागहरुमा पनि त्यस किसिमका समूह रहेका हुन्छन् । आधुनिक राज्य व्यवस्थामा पनि यसको झनै आवश्यकता रहेको छ ।

आधुनिक राज्य प्रणालीमा आवधिक चुनाव, संसद, न्यायिक प्रणाली त हुन्छन् तर तिनमा पनि समस्या देखिँदै आएका छन् । नेपालमा मात्रै हैन, संसारभरि नै १९६० पछि चुनावको खर्च बढी हुँदै गयो । चुनावी खर्चको जोहो गर्न सबै राजनीतिक दलहरुले व्यापारीहरु समक्ष घुँडा टेक्ने अनि राजनीतिमा व्यापारिक घरानाहरु हावी हुँदै आएका छन् । नेपालमा मात्रै हैन, संसारभरि नै यो कुरा हावी छ । कहीँ यो कुरा पारदर्शी छन् भने कहीँ अपारदर्शी । फेरि पारदर्शी भनिएका ठाउँहरुमा पनि भित्र भित्र कारोवार–लेनदेनहरु हुन्छन् । यो अमेरिकामा पनि हुन्छ । व्यापारीहरुको पोल्टामा राजनीतिक दलहरु गएपछि उनीहरु वैश्विक पूँजीवादमा समाहित वा अन्तरघुलित (Co opted) हुन पुगे । यसले त्यो देशका लोकतन्त्र र समग्र प्रणालीलाई नै कमजोर तुल्याइदिने गर्छ । त्यसलाई समेत वाचडगको रुपमा निगरानी गर्न, खबरदारी गर्न र राजनीतिलाई त्यस दिशातिर जानबाट रोक्नका लागि पनि आधुनिक राज्य व्यवस्थामा नागरिक आन्दोलनको झनै आवश्यकता छ । 

व्यापारीहरुको पोल्टामा राजनीतिक दलहरु गएपछि उनीहरु वैश्विक पूँजीवादमा समाहित वा अन्तरघुलित (Co opted) हुन पुगे । यसले त्यो देशका लोकतन्त्र र समग्र प्रणालीलाई नै कमजोर तुल्याइदिने गर्छ । 

 तपाईंको भनाइको तात्पर्य प्रणालीले लिक नछोडोस् भनेर सचेत गर्ने, खबरदारी गर्ने काम नागरिक आन्दोलनले गर्छ भन्ने हो ?

हो, प्रणालीले लिक नछोडोस् भन्ने मात्रै हैन, त्यो झन् झन् उन्नत बन्दै जाओस् भन्ने कुरामा पनि नागरिक आन्दोलनले भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छ । कुनै पनि प्रणाली सधैं उही र उस्तै अर्थात् जड रहिरहँदैन । त्यहाँ लोकतन्त्रको परिभाषालाई अझै उन्नत बनाउँदै जानु पर्ने हुन सक्छ । त्यो प्रणालीभित्र सामाजिक न्यायको परिभाषालाई फराकिलो बनाउँदै जानुपर्ने हुन सक्छ ।

अर्थात् लोकतन्त्र वा प्रणाली जड भएर नबसोस्, त्यो झनै उन्नत भएर जाओस् । लोकतन्त्र, उदारवाद, सामाजिक न्यायका विद्यमान अवधारणाहरु नै अन्तिम होइनन् । यो त लगातार परिवर्तनशील र विकसित भएर गइरहने धारणा हो ।

नागरिक आन्दोलनको भूमिका भइरहेका राजनीतिक–सामाजिक प्रणालीले बाटो नविराओस् भनेर खबरदारी गर्ने मात्रै हो कि त्यसलाई झनै उन्नत र परिमार्जित गर्दै लैजानका लागि सहयोग पनि गर्ने हो ?

दुइटै हो । कुनै पनि व्यवस्था आफैंमा पूर्णतः नहुन पनि सक्छ । त्यसैले कुनै पनि व्यवस्थामा भएका उपलब्धिहरुलाई जोगाउने अनि थप एक पाइला अगाडि बढ्ने र थप उन्नत बनाउँदै लैजाने पनि नागरिक आन्दोलनको भूमिका हो जस्तो लाग्छ मलाई । 

विगतलाई फर्केर हेर्दा नेपालमा दुईखालका शब्दहरु विशेष गरी प्रयोग भएका पाइन्छ– नागरिक समाज र नागरिक आन्दोलन । यी दुई समानार्थी शब्द हुन् वा यिनका अर्थ र भूमिका फरक फरक हुने गर्छ ?

नेपालमा मात्रै हैन, विदेशमा पनि नागरिक समाज (Civil Society) र नागरिक आन्दोलन (Citizens Movement) का बीचमा एक किसिमको एकअर्काको बाटो काटेको (Crossover) जस्तो अवस्था छ । यिनीहरु एकअर्कासँग ओभरल्याप पनि गर्छन् । 

नागरिक आन्दोलनले कहिलेकाहीँ सभ्यताको परिधि तोडेर जानुपर्ने पनि हुन सक्छ । आन्दोलनका क्रममा कहिलेकाहीँ अवज्ञा गरिन्छ, कुटाइहरु पनि खाइन्छ । त्यही भएर हामीले नागरिक समाजका सट्टा आन्दोलन शब्द राख्यौं । 

कतिपय अवस्थामा नागरिक समाजले र नागरिक आन्दोलनले गर्ने कामहरुमा समानता र समानार्थी पनि छ । राजनीतिक दलहरु तथा व्यवसायिक घरानाभन्दा बाहिर रहेर काम गर्ने समूह नागरिक समाज हो । समाजलाई, आम मानिसलाई जागृत गर्ने, सचेत गर्ने र उन्नत बनाउने काम त्यसले पनि गर्ला । नागरिक आन्दोलन पनि त्यही गर्छ । नागरिक समाज अर्थात् सिभिल सोसाइटीको अर्थ सभ्य समाज भन्ने पनि हुन्छ । त्यो सभ्यतासँग जोडिएको छ । तर नागरिक आन्दोलनले कहिलेकाहीँ त्यो सभ्यताको परिधि तोडेर जानुपर्ने पनि हुन सक्छ । आन्दोलनका क्रममा कहिलेकाहीँ अवज्ञा गरिन्छ, कुटाइहरु पनि खाइन्छ । त्यही भएर हामीले नागरिक समाजका सट्टा आन्दोलन शब्द राख्यौं ।

यसको अर्थ नागरिक समाज र नागरिक आन्दोलन शब्दले दुई फरक कुराको प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर मानौं ?

एकदमै फरक पनि होइन । यी दुईटा एकअर्काका बीचमा ओभरल्याप पनि गर्छ । तर एउटै पनि चाहिँ होइन । एउटै धरातलमा उभिएको हुनाले यी दुईलाई पूरै अलग गर्न पनि सकिन्न तर फरक पनि छ । एउटा आलोचना के पनि गरिन्छ भने नागरिक समाजले भइरहेकै समाज व्यवस्थालाई टिकाइरहने, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायलाई अलिक फराकिलो बनाउने भनेर गडबडी मच्चिएको, हिंसाहरु भएको बेलामा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ । एक हिसाबले त्यो पनि राम्रै कुरा हो । तर सधैं त्यही स्थितिमा बसिरहन सकिँदैन । यथास्थितिमै रहिरहने हो भने समाज जड हुन्छ, प्रणाली पनि अवद्ध हुन्छ । त्यसैले नागरिक आन्दोलनले कहिलेकाहीँ धक्का पनि दिन्छ ।

 तर नागरिक आन्दोलनले हतियार उठाएर क्रान्ति नै चाहिँ गर्दैन । यसको उद्देश्य त्यो होइन पनि । तर नागरिक समाज जस्तै ‘समाजले परिभाषित गरेको सभ्यता’ भित्र नागरिक आन्दोलन सधैं बसिरहन नसक्ने पनि हुन सक्छ ।

अघि तपाईंले नागरिक समाज र नागरिक आन्दोलनमा क्रसओभर हुन्छ भन्नुभयो । तर नेपालको हकमा नागरिक समाज कसलाई मान्ने भन्नेबारेमा द्विविधा देख्छु म । समाजमा स्थापित वा केही नाम कमाएका व्यक्तिहरुले सामुहिक अवधारणा राख्नेबित्तिकै उनीहरुलाई नागरिक समाजका अगुवा भनेर घोषित गरिन्छ । के यो सही तरिका हो ?

नागरिक समाज कसलाई भन्ने ? गाउँको एउटा चौतारामा १० जना मानिस छलफल गरेर पनि हामी नागरिक समाज हो भन्न पाइयो । त्यहाँ नागरिक समाज निर्माण भइहाल्यो । मलाई लाग्छ, नेपालमा पनि विभिन्न किसिमका नागरिक समाजहरु छन् होला । हामीले चलाएको मात्रै नागरिक समाज हो भनेर म भन्दिनँ । कुनैको अग्रगामी, कुनैको पश्चगामी मुद्दाहरु होलान् । १० जना बसेर हामी राजा ल्याउँछौं, हामी पनि नागरिक समाज हौं भन्यो भने त्यसलाई हामी नागरिक समाज होइन भनेर भन्न सक्दैनौं, भलै त्यसमा हाम्रो असहमति छ ।

हाम्रो वृहत् नागरिक आन्दोलन २०६३–६३ को नागरिक समाजको निरन्तरता हो भनेर हामीले सम्झेका छौं । त्यसमा आबद्ध हुनुभएका देवेन्द्रराज पाण्डे सक्रिय रुपमा त हुनुहुन्न तर उहाँको यसमा आबद्धता छ । खगेन्द्र सङ्गौला पनि यसमा सक्रिय रुपमा सम्बद्ध हुनुहुन्छ । त्यसबेला सक्रिय रहनुभएका भाष्कर गौतम, बसन्त रञ्जितकार, बिमल अर्याल र अनुभव अजीतहरु पनि यसमा सहभागी हुनुहुन्छ । यस अर्थमा पनि त्यसैको निरन्तरताको रुपमा यसलाई हामीले सम्झेका छौं । 

म लगायत नागरिक आन्दोलनका कसैले पनि हामीले आफूलाई अगुवा हौं भनेर भनेको छैनौं । हामीहरु सबै वृहत नागरिक आन्दोलनका अभियन्ताहरु हौं । 

 हामीले भन्दै आएका छौं– नागरिक समाजको कुनै अगुवा हुँदैन । वास्तवमा हाम्रो त्यस्तो घोषित अगुवा पनि छैन । त्यो बनाउनु पनि हुँदैन । यो खुकुलो खालको सङ्गठन हो । यसको संरचना राजनीतिक दल वा एनजीओहरुसँग मिल्नु पनि हुँदैन । स्वयंसेवकहरुबाट निर्मित खुकुलो खालको सङ्गठन भएको हिसाबले पनि यसको कुनै अगुवा हुँदैन । नागरिक अगुवा भनेको मिडियाले सिर्जना गरेको भाष्य हो भन्ने मलाई लाग्छ । चिनेको मानिसलाई अगाडि देखेपछि मिडियाले उसको फोटो खिचिदिने र उसैलाई अगुवा घोषित गरिदिने काम गरिदियो । त्यसैलाई अरुले पछ्यायो । म लगायत नागरिक आन्दोलनका कसैले पनि हामीले आफूलाई अगुवा हौं भनेर भनेको छैनौं । हामीहरु सबै वृहत नागरिक आन्दोलनका अभियन्ताहरु हौं ।

तर यहाँ त फरक फरक कालखण्डमा नागरिक आन्दोलन–समाजका 'अगुवा' वा 'हर्ताकर्ता'का रुपमा फरक फरक मानिसहरु देखापर्ने गर्छन् । वास्तवमा नागरिक आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताको छनौट कसरी गर्ने गरिन्छ त ?

यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । करिब तीन वर्षअगाडि केपी ओलीको सरकारले संसद विघटनको सिफारिश गरेपछि नै वृहत् नागरिक आन्दोलनको अभियान शुरु भइसकेको थियो । त्यसो त २०६२–६३ को नागरिक समाजमा पनि म सहभागी थिएँ तर अहिलेको जस्तो थिइनँ । यस पटक म प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी भएको छु ।

ओलीले संसद विघटनको सिफारिश गर्नुभएपछि शुरु भएको वृहत् नागरिक आन्दोलनको शुरुवातमा युग पाठक सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । उहाँको आव्हानमा हामी सबै उहाँको पछि लाग्यौं । चेतलुङ नामक वैचारिक अनलाइन शुरु गर्नुभएपछि उहाँ त्यसमा व्यस्त हुनुभयो, पछि झापामा चुनाव लड्न पनि जानुभयो । समय दिन नसकेपछि उहाँ आफैं पछाडि हट्नुभयो । अब नारायण वाग्ले त्यसको नेतृत्व गर्नुभयो । करिब १ वर्षजति उहाँ बढी सक्रिय हुनुभयो । २०२१ को अन्त्यतिर उहाँले अभियानमा आफू जोड्इिनै रहने तर तनहुँको आफ्नो कृषि फार्ममा सक्रिय हुनुका लागि नागरिक आन्दोलनमा साविकबमोजिम सक्रिय रहन नसक्ने बताउनुभयो । पछि कृषि आन्दोलन भयो भने त्यसको नेतृत्व गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता पनि रह्यो र उहाँ जानुभयो ।

त्यतिबेलासम्म वृहत् नागरिक आन्दोलनमा म सहभागी भएको डेढ दुई वर्ष भइसकेको थियो । अब त्यसमा म अघि सरें ।

जब युग पाठकको सक्रियता कम भयो, नारायणजीलाई नेतृत्व गर्न युग पाठकजीले भन्नुभएको पनि होइन । कसेले नेतृत्व गर्ने भनेर छलफल पनि भएको होइन । नारायणजीलाई आफैं मनमा हुटहुटी आयो र उहाँ आफैं सक्रिय हुनुभयो । हामी अरु अभियन्ताहरु उहाँको पछि लाग्यौं । कालान्तरमा नारायणजीले समय दिन नसक्नेभएपछि र कृषिकर्ममा लाग्नु हुने भएपछि उहाँले पनि ‘सञ्जीवजी, अब तपाईंले आन्दोलनको सञ्चालन वा नेतृत्व गर्ने’ भनेर भन्नुभएको पनि होइन । त्यसको बारेमा कुनै मिटिङ पनि भएन । म आफैंलाई मनभित्र हुटहुटी लाग्यो र म अगाडि बढें ।

एक महिनाअगाडि हाम्रो एउटा मिटिङ भएको थियो । त्यसमा मैले ‘आफू डेढ वर्षदेखि अभियानमा लागेको र आफूलाई पनि ब्रेक चाहिएको’ बताएँ । त्यतिबेला ‘अब तपाईंले तोकेरै भन्ने हो कि फलाना साथीले नेतृत्व गर्नुपर्यो’ भनेर छलफल पनि भएको थियो । तर मलाई के लाग्यो भने, त्यो भन्ने मलाई अधिकार पनि छैन । हामी कोही पनि त्यसका अगुवा पनि होइनौं । जो जति सक्रिय हुन्छौं, जो सक्रिय भएर कुद्न थाल्छ, उसैले त्यसको नेतृत्व पनि गर्दै जान्छ ।

नेतृत्व छनौटको प्रक्रियाबारे तपाईंको प्रश्नको उत्तर हो– हामीले त्यस्तो कुनै प्रक्रिया नै नबनाउने विचार गर्यौं हामीले । जो सक्रिय भएर कुद्यो र अरुहरुले पनि पत्याएर उसलाई पछ्याउँछ, उसैले वृहत् नागरिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्छ । यस अर्थमा विचार, दृष्टिकोण र यसले उठाएका सवालहरुको औचित्य जरुरी ठान्नेहरुमाझबाट स्वतस्फूर्त रुपमा आफसेआफ नेतृत्व विकसित भएर आउने हुन्छ । 

हामीलाई कुनै एक व्यक्तिको नेतृत्वभन्दा पनि सामुहिक नेतृत्व वा सामुहिक संयोजनको बाटोतिर लगिरहेको जस्तो लागेको छ, जुन मेरो विचारमा राम्रो कुरा हो । 

 गत एक महिनादेखि भने हामी सामुहिक नेतृत्वको अभ्यासमा छौं । विभिन्न साथीहरुले बृहत नागरिक आन्दोलका विभिन्न मोर्चामा नेतृत्व लिइरहनु भएको छ । डा. अनुप सुबेदी वायु प्रदुषण र पर्यावरणको मोर्चमामा सकृय हुनुहुन्छ भने अधिवक्ता राजु चापागाईं, प्रणेता, शिशिर उप्रेती, बसन्त रञ्जितकार लगायतका अभियन्ता भ्रस्टचार र कुशासन विरुद्रको मोर्चामा । विष्णु बसौला चुनावबारेको मोर्चामा सकृय हुनुहुन्छ भने गोविन्द छन्त्याल, निरन्ती तुम्बापो, कैलाश राई लगायतका साथी परिचय र घर्म निरपेक्षताको मोर्चामा । बृहत नागरिक आन्दोलनमा समेत जोडिएका निर्ग नविन, कृष्ण सुनुवार लगायतका अभियन्ता मिटरब्याज र वित्तीय प्रणालीका मुद्दामा सकृय हुनुहुन्छ भने पुष्कर गौतम र यादव सिँह जस्ता साथी सडकमा उठिरहने आम व्यक्तिका नयाँ नयाँ आन्दोलनहरुमा । सौरभ कार्कीले नागरिक आन्दोलनको मल्टिमिडिया समुहको बागडोर सम्हाल्नु भएको छ । कृषिविद कृष्ण खरेलले खानेकुरा र कृषिबारे खोलिएको आन्दोलनको मोर्चामा लीड लिनुभएको छ । यस बाहेक खगेन्द्र संग्रौला, भास्कर गौतम, मोहना अन्सारी, जेबी विश्वकर्मा, श्याम विश्वकर्मा, अर्चना थापा, राजेन्द्र महर्जन, अमृता लम्साल लगातयतका अभियन्ताहरु आन्दोलनलाई विभिन्न रुपले लगातार सधाइ रहनु भएको छ ।

भर्खरै जोडिएका नयाँ साथीहरु पनि आन्दोलनमा सकृय हुँदै, आफ्नो भूमिका खोज्ने क्रममा हुनुहुन्छ। भोलि गएर प्रणेता, रक्षा बम, विष्णु बसौला, दिनेश सापकोटा, लोकेन्द्र विश्वकर्मा, सुमिना, नविन तिवारी, अप्सरा, बच्चु हिमांशु लगायतका युवा साथीहरुले नै वृहत नागरिक आन्दोलनका विभिन्न मोर्चामा झनै सकृय भएर नेतृत्व लिन थाल्नु हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। यसबाहेक कार्टुनिस्ट रवि मिश्र, अस्मिना रंजीत, डि बराल र रजनीश पन्त लगायतका कलाकार तथा राज सागर र प्रदिप बोम्जन सहितका गायकहरु आन्दोलनमा जोडिनु भएको छ । शिल्पी थिएटरका घिमिरे युवराज पहिलेदेखि नै बृहत नागरिक आन्दोलनमा हुनु हुन्थ्यो। अहिले आएर संगिता उराव, पवित्रा खडका, रबिन परियार, गोविन्द, कविता नेपाल लगायतका रंगकर्मी समेत जोडिनुभएको छ। अभय श्रेष्ठ र चन्द्रवीर तुम्बापोले नेतृत्व गरेका कविहरुको समुहमा विमला तुम्खेवा, रजनी ढकाल, प्रभा बराल, भूपिन, लक्ष्मी रुम्बा आदि हुनुहुन्छ । आन्दोलनको झापा समुहलाइ मायामितु न्यौपाने र देवेन खरेलले संयोजन गरिरहनु भएको छ भने, पोखरा समुहलाइ गणेश पौडेल (अटेरी) ले । आन्दोलनमा पत्रकारहरु पनि जोडिने क्रम बढदै गएको छ । यो सबै प्रयत्नहरुले हामीलाई कुनै एक व्यक्तिको नेतृत्वभन्दा पनि सामुहिक नेतृत्व वा सामुहिक संयोजनको बाटोतिर लगिरहेको जस्तो लागेको छ, जुन मेरो विचारमा राम्रो कुरा हो ।

नागरिक आन्दोलनका मुद्दा र एजेण्डाहरु कसरी तय गरिन्छन् ? ती एजेण्डाहरुको सर्वस्वीकार्यताका लागि अपनाइने विधि र मापदण्डहरु के हुन् ?

मुद्दाहरुको चयन समयअनुसार गरिने गरिन्छ । उदाहरणका लागि, केही समयअघि भुटानी शरणार्थीको मुद्दा अगाडि आउँदा हामीले भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुलाई अगाडि ल्यायौं । धेरै मुद्दाहरु आन्दोलनका अनलाइन छलफल समुहहरुमा भएका कुराकानीमार्फत् नै तय हुँदै जान्छन् ।

बृहत नागरिक आन्दोलनमा जोडिन सदस्यता लिइबस्नुपर्दैन । यसको सांगठनिक ढाँचा जानेरै खुकुलो राखेका छौं । हाम्रा अनलाइन छलफल समुहहरु छन । जो ती समुहमा जोडिन्छन्, तिनै नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता बन्छन्। त्यसैगरी, छोड्न चाहने छोडन र आउन चाहनेहरु जोडिन सक्छन् ।

भ्रष्टाचारका मुद्दा प्रधान भएर आउँदा हाम्रा अनलाइन छलफल समूहहरुमा त्यसबारे छलफल चल्यो, त्यसलाई मुख्य मुद्दा बनाएर अगाडि लैजान कुरा उठ्यो । समूहका छलफलबाट हामीले भ्रष्टाचारका मुद्दालाई उठायौं ।

एउटा उदाहरण दिन्छु । डा. अनुप केसी, डा. उत्तम बाबु श्रेष्ठ, सौरभ ढकाल, जीवन क्षेत्री, लगायतका केही साथीहरु वायु प्रदूषणका सवालमा लगातार लाग्नुभएको छ । पुस–माघतिर वायु प्रदूषणका कारण काठमाडौंमा सास फेर्न समेत गाह्रो हुने स्थिति पैदा हुन्छ । वायु प्रदुषण समूहका साथीहरुले त्यस मुद्दालाई दमदार ढङगले अगाडि लैजाँदै सडकमा मागसहित पुग्ने भनेर निर्णय गरेमा हामी त्यो पनि गर्नेछौँ ।

अहिले धर्मनिरपेक्षको मुद्दालाई अगाडि बढाए लैजानुपर्छ भन्ने साथीहरुको तयारी भइरहेको छ । भरखरै धरानको घटना भयो । नेपालमा पनि मोदी शैलीको हिन्दुत्वको लहर अगाडि आउने र नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको आदर्शलाई विथोल्ने सम्भावना छ । त्यस सवालमा केही साथीहरु जाग्नु भएको छ र समूहमा छलफल भइरहेको पनि छ । अब हामी चाँडै धर्मनिरपेक्षताबारे सार्वजनीक सम्मेलन गर्छौँ होला ।

त्यसैले मुद्दा र एजेण्डाहरुको चयन समयले निर्धारण गर्छ ।

धरानको कुरा उठ्यो । धरान घटनामा वृहत नागरिक आन्दोलनले निकालेको वक्तव्य स्थितिलाई सहजीकरण गर्नेतिर वा स्थितिलाई विग्रन नदिनेतिरभन्दा पनि आदर्शलाई निरपेक्ष रुपमा पछ्याएर घटनाक्रमलाई प्रोभोक (उत्तेजित) गर्ने खालको रह्यो । धर्मनिरपेक्षताको नाममा समाजका दुई भिन्न पक्षलाई जुधाउने–लडाउने, द्वन्द्व र विखण्डनको स्थिति सिर्जना गराउने योजनाबद्ध प्रयासमा भारतीय हिन्दूत्ववादी र पश्चिमा क्रिश्चियन मिशिनरीहरु लागिपरेको देखिन्छ । यो अवस्थामा नागरिक आन्दोलनको भूमिका यो स्थितिलाई थप उत्तेजित तुल्याउनेतिर भन्दा पनि स्थितिको सहजीकरण र सामान्यीकरण गर्ने दिशातिर केन्द्रीत हुनुपर्थ्यो भन्ने हामी ठान्छौं । तपाईंलाई के लाग्छ ?

मलाई लाग्छ– तपाईंले भन्नुभएको कुरा एकदमै सही हो । हाम्रो आशय त त्यही नै थियो । तर एउटा दुईटा शब्दहरुमा अलि एकपक्षीय आएको हो कि भन्ने जस्तो मलाई लागेको छ । एउटा कुरा प्रष्ट पारौं, मेरो विचार मात्रै नागरिक आन्दोलनको विचार चाहिँ होइन । साथीहरुसँगको छलफलपछि अहिलेको मेरो विचार परिवर्तन पनि हुन सक्छ । 

धर्मनिरपेक्षताको कुरामा हामी एकदमै सावधान हुनु जरुरी छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यस पटकको चुनाव फेरि जित्न सक्ने सम्भावना छ । भारतमा यतिखेर मोदीको नेतृत्वमा उग्र हिन्दूवाद विकसित भइरहेको छ । आउने एकाध वर्षमा त्यसको बाछिटा नेपालमा आउने क्रम झन् झन् बढ्दै जाने मैले देखिरहेको छु ।

 धर्मनिरपेक्षताको कुरामा हामी एकदमै सावधान हुनु जरुरी छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यस पटकको चुनाव फेरि जित्न सक्ने सम्भावना छ । भारतमा यतिखेर मोदीको नेतृत्वमा उग्र हिन्दूवाद विकसित भइरहेको छ । आउने एकाध वर्षमा त्यसको बाछिटा नेपालमा आउने क्रम झन् झन् बढ्दै जाने मैले देखिरहेको छु । त्यसले नेपालमा ठूलो द्वन्द्वको स्थिति आउन सक्छ । त्यो अवस्थामा नागरिक आन्दोलनले द्वन्द्वरत समूहका बीच उभिएर द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्ने र द्वन्द्वरत पक्षबीच मिलाप गराउने हैसियतमा आफूलाई उभ्याउन सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । धर्मनिरपेक्षताका सवालमा साथीहरुले जुन तयारी गरिरहनुभएको छ, त्यही धारमा अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो समेत लाग्छ ।  

नागरिक आन्दोलनको स्वरुप के हो ? यो राज्यसत्ता तथा सरकारमाथि दवाव सिर्जना गर्ने अभियान हो कि यसले सामुहिक सौदावाजी -Collective bargaining_ को काम पनि गर्ने गर्छ ?

यसका विभिन्न स्वरुपहरु छन् । तीमध्ये एउटा काम सरकारलाई दवाब दिने पनि हो । उदाहरणका लागि भ्रष्टाचार, वातावरण प्रदूषण तथा संसद विघटनको सवालहरुमा नागरिक आन्दोलनको भूमिकालाई लिन सकिन्छ । त्यसबाहेक यसले बेलाबेलामा खास सवालहरुको पैरवी गर्ने तथा दवाब सिर्जना गर्ने काम पनि गर्ने गर्छ । त्यसका लागि बेलाबेलामा नेताहरुलाई समेत गएर भेट्ने, आफ्ना पक्षहरु राख्ने र पीडितको पक्षमा बोल्ने काम हुन्छ ।

ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने २०६२–६३ र अहिलेको नागरिक आन्दोलनमा केही फरक छ । २०६२–६३ का नागरिक समाजले ठूलो राष्ट्रिय मुद्दालाई उठाउँथ्यो । हामी पनि त्यस्ता मुद्दा उठाउँछौं । तर साथसाथै, जनसाधारणका सरोकारका विषयहरुमा पनि हामी केन्द्रीत हुन्छौं । जस्तो, माइतीघरमा पीडित पक्षहरुबाट आवाज उठाउने कामहरु बेलाबखतमा भइरहेका हुन्छन् । मिटरव्याज पीडितहरु, निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि नेपालगञ्जबाट महिलाहरु हिँडेर आउनुभएको सवाल, बलात्कारका मुद्दामा विनु यादव अनसनमा बस्नुभएको घटना, सरकारले नहेर्दा वीरेन्द्र जैसी अनसनमा बस्नुभएको घटना केही उदाहरणहरु हुन्, जुन दैनिक जीवनका मुद्दाहरु हुन् र ती सडकसम्म आइपुगेका हुन्छन् । ती सवालहरुमा पनि हामीले साथ दिने, लबिइङ गर्ने तथा तालुकदार मन्त्री पदाधिकारीहरुलाई भेट्ने काम गरेका छौं । 

२०६२–६३ र अहिलेको नागरिक आन्दोलनमा केही फरक छ । २०६२–६३ का नागरिक समाजले ठूलो राष्ट्रिय मुद्दालाई उठाउँथ्यो । हामी पनि त्यस्ता मुद्दा उठाउँछौं । तर साथसाथै, जनसाधारणका सरोकारका विषयहरुमा पनि हामी केन्द्रीत हुन्छौं । 

यसअर्थमा सडकबाट दवाब सिर्जना गर्ने तथा अर्को लबिइङ गरेर सम्बन्धित मन्त्री पदाधिकारीहरुलाई भेटेर पीडित र मुद्दाका पक्षमा कुराहरु राख्ने काम नागरिक आन्दोलनबाट हुँदै आएको छ । यद्यपि लबिइङको काम चाहिँ भरसक नगर्ने वा कम गर्ने हाम्रो सोच हो ।

तेस्रो, हाम्रो उद्देश्य खास सवालहरुमा जनसाधारणलाई अपील गर्ने पनि हो । जस्तो, अघि हामीले धरानका मुद्दाबारे कुरा गर्यौं । त्यही सवालमा पनि बोल्ने कि नबोल्ने, धर्मनिरपेक्षताका बारेमा सम्मेलन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे पनि हामीभित्र विमर्श भएको थियो । किनभने त्यसबारेमा राजनीतिक दलहरुले बोलिसकेका छन् र हामीले हाम्रो धारणा त्यसअघि नै राख्नुपर्थ्यो भन्ने मत पनि आएको थियो । तर हामीलाई लाग्यो– हाम्रो अपील राजनीतिक दलहरुलाई दवाब दिने पनि हो, लबिइङ गर्ने पनि हो तर साथसाथै हामीले आम मानिस माझ पनि जानुपर्छ । सम्पूर्ण शक्तिको स्रोत अन्ततः आमजनता नै हुन् ।

भोलि उग्रवादी हिन्दूत्वको प्रभाव भएका स्थानहरुमा भीडन्तहरु हुन सक्छन् । यस स्थितिमा अहिलेदेखि नै आम मानिसहरुलाई सचेत गर्ने, धर्मनिरपेक्षताको मर्म के हो भन्नेबारे बुझाउँदै एकअर्काको स्थिति र भावनाप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने, अरुको भावनालाई ठेस पुर्याउन नहुने, मिश्रित जनसंख्या भएको देश नेपालमा एकअर्कासँग मिलेर बस्नुपर्ने सवालबारे हाम्रा भनाइहरु र गतिविधिहरु राजनीतिक दल वा नेताहरुप्रति मात्रै हैन, आम मानिसहरुप्रति पनि लक्षित र निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

नागरिक आन्दोलनले कुनै पनि सवालहरुलाई आफ्नो मुद्दा बनाउनुपूर्व त्यसबारे पूर्वअध्ययन एवं तयारीहरु कसरी गर्ने गर्छ ? त्यसका लागि एउटा समूह बनेर त्यसले निर्माण गरेको अवधारणाका आधारमा वा कुनै ज्ञाता वा विज्ञले ल्याएको धारणाका आधारमा चाहिँ नागरिक आन्दोलनले उठाउनुपर्ने मुद्दाहरुको चयन र तय गर्छ ?

नागरिक आन्दोलनभित्र विभिन्न उपसमूहहरु छन् । विधागत रुपमा विषयविज्ञहरु समेत सहभागी रहनुभएका ती उपसमूहहरुले फरक फरक विषयहरुलाई हेर्ने, अध्ययन गर्ने र विषय उठान गर्ने गर्छ । ती विषयहरुलाई सामूहिक छलफलका लागि विधागत उपसमूहहरुमा पठाइन्छ र त्यहाँबाट पारित भएका प्रस्तावहरुलाई आन्दोलनको मूल समूहमा छलफल गरिइन्छ । सामुहिक छलफलको प्रक्रिया पार गरेर प्राप्त रायसुझावकाआधारमा मुद्दाहरुको चयन गर्ने गरिन्छ ।

विगतमा केही सीमित व्यक्तिहरु छलफलमा बस्ने, उनीहरुले मुद्दाबारे विमर्श गरेर विषय चयन गर्ने र नागरिक आन्दोलनले त्यसलाई उठाउने अभ्यास पनि भएका थिए । तर अहिले हामीले त्यो अभ्यासलाई पटक्कै अपनाएका छैनौं ।

तपाईंहरुले यसरी वैचारिक मन्थन, छलफलबाट तयार भएका विचार वा दृष्टिकोणहरुलाई भविष्यमा सन्दर्भ सामग्री बन्न सक्ने गरी दस्तावेजीकरण गर्नेतिर केही योजना वा प्रणाली बनाउनुभएको छ ?

अहिलेसम्म हामीले त्यसो गर्न सकेका छैनौं । त्यसका डिजिटल सङ्ग्रह बनाउने सोच त छ । तर हामी स्वयंसेवी अभियन्ताहरु हौं र राजनीतिक दलहरु वा एनजीओ–आइएनजीओहरुको जस्तो निश्चित सञ्चित रकम नहुनु यस कार्यका लागि मुख्य समस्या हो ।

यद्यपि, आन्दोलनका मुख्य निर्णयहरु र दस्तावेजहरुलाई सङ्ग्रहित गर्ने र कुनै ढङ्गले सार्वजनिक गर्ने हाम्रो कोशिश रहनेछ ।

सैद्धान्तिक रुपमा नागरिक आन्दोलनको मूल भूमिका वाचडगको हुनुपर्छ भनिन्छ । तर विगतमा नागरिक समाज–आन्दोलनमा सहभागी कतिपय अभियन्ताहरु नागरिक आन्दोलनको बलमा राज्यसत्ताका पदमा समेत आसीन भएका उदाहरणहरु पाइन्छन् । यो कुरालाई हामीले कसरी लिने – राज्यसत्ताले नागरिक आन्दोलनको योगदानलाई सम्मान गरेको वा नागरिक आन्दोलन आफैंमा सत्तारोहणको लागि भर्‍याङ्गको रुपमा उपयोग भएको ?

नागरिक आन्दोलन स्वयंसेवकहरुको समूह हो । यसमा किसिम किसिमका र भिन्न राजनीतिक दलहरुसँग सम्बद्ध वा आस्थावान तथा सहानुभूति राख्ने व्यक्तिहरु पनि जोडिएका हुन्छन् । हाम्रो बटमलाइन लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सामाजिक न्यायका सवालहरुलाई स्वीकारिनुपर्छ भन्ने हो । नागरिक आन्दोलनको पार्टीको जस्तो विधान तथा सांगठनिक संरचना हुँदैन । पार्टीमा विधान वा संगठनका विरुद्धका क्रियाकलापमा जानेलाई निस्काशन गर्ने वा कारवाही गर्ने पद्दति विद्यमान हुन्छ । यस अर्थमा नागरिक आन्दोलनका स्वयंसेवक अभियन्ताहरुलाई कारवाही गर्ने वा निस्काशन गर्ने कुनै तरिका, उपायहरु हुँदैन । हदैभए हामीले आन्दोलनको ह्वाट्सएप वा अन्य कुनै अनलाइन समूहहरुबाट हटाउने सम्म मात्रै हो । 

मैले हरेक चोटी प्रष्टरुपमा एउटै कुरा भन्दै आएको छु– म जीवनभर कुनै पनि राजनीतिक दलहरुमा आबद्ध हुने छैन, राजनीतिक नियुक्तिहरु लिने छैन, स्वतन्त्रकै हैसियतले समेत कुनै चुनाव लडने छैन र बुढो भएर नढलुन्जेलसम्म सडकबाटै जनताका सवालहरुलाई मुखर गरिरहनेछु । 

 यो स्थितिमा नागरिक आन्दोलनलाई भर्‍याङ्ग बनाएर कतिपय व्यक्तिहरु राजनीतिक दलहरुमा तथा लाभका पदहरुमा गएका पनि छन् । मैले नाम लिन चाहिनँ तर अहिले मात्रै हैन, २०६२–६३ को आन्दोलनमा पनि यस किसिमका घटना भएका छन् । ४६ कै आन्दोलनमा पनि त्यस किसिमका घटना भएका छन् ।

व्यक्तिगत रुपमा भन्दा चाहिँ ओली-प्रतिगमन भनेर चिनिेने संसद विघटनका घटना लगत्तैका बैठकहरु तथा विभिन्न सार्वजनिक मञ्चहरुमा मलाई यो प्रश्न बारम्बार सोधिएको छ । मैले हरेक चोटी प्रष्टरुपमा एउटै कुरा भन्दै आएको छु– म जीवनभर कुनै पनि राजनीतिक दलहरुमा आबद्ध हुने छैन, राजनीतिक नियुक्तिहरु लिने छैन, स्वतन्त्रकै हैसियतले समेत कुनै चुनाव लडने छैन र बुढो भएर नढलुन्जेलसम्म सडकबाटै जनताका सवालहरुलाई मुखर गरिरहनेछु । म यस कुरामा दृढ छु । जहाँसम्म मलाई लाग्छ बृहत नागरिक आन्दोलनका थुप्रै साथीहरुको समेत यस्तै विचार छ ।

नागरिक आन्दोलन–अभियानमाथि जब्बर रुपमा लाग्ने गरेको आरोपमध्येका एक यो एनजीओ–आइएनजीओहरुमार्फत् आउने विदेशी एजेण्डाहरुलाई लागू गराउने एउटा हतियार हो । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

कुन सवाल विदेशबाट आयो वा आएन भन्ने कुरा हाम्रो चासोको कुरा नै भएन । हामीले मूलतः हाम्रो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रका मुद्दाहरुलाई उठाउने हो । यो कुराप्रति हामी प्रतिबद्ध हुनुपर्यो । महिलाहरुले न्याय पाउनुपर्छ, जात व्यवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ जस्ता सवालहरुलाई उठाउँदा हामीले विदेशी एजेण्डाहरुलाई मुखर गरेको आरोप लाग्ने गर्छ । यो विशुद्ध रुपमा बुझाइको समस्या हो ।

एनजीओहरु कसरी आए भन्ने कुरा बुझ्न त्यसको इतिहासमा जानुपर्छ । धेरैजसो एनजीओहरु शीतयुद्धकालमा विकास भएका छन् । त्यस कालमा धेरै पश्चिमेली एनजीओहरु आए । उनीहरुले लैङ्गिक सवाल तथा जात व्यवस्थाका बारेमा कुरा गर्ने गरे, जुन विषय आफैंमा राम्रो कुरा पनि थियो । तर उनीहरुको लुकेको एजेण्डा चाहिँ ‘पूँजीवाद साम्यवाद वा समाजवादको तुलना राम्रो व्यवस्था हो’ भनेर सिद्ध गर्नुपर्ने थियो । पश्चिमेली विश्व भनेको फाइदामुखी पूँजीवाद मात्रै हैन, हामीले लैङ्गिक विभेद तथा जात व्यवस्था लगायतका सवालहरुमा राम्रो काम पनि गरेका छौं भनेर देखाउनु पनि थियो ।

यस कारणले पनि कतिपय मानिसहरुमा नागरिक आन्दोलनले उठाएका सवालहरुलाई एनजीओ–आइएनजीओहरुको एजेण्डाहरुलाई बोकेको, अघि सारेको हो भन्ने खालको भ्रम परेको छ । यो अपुरो बुझाइ हो ।

त्यसो हो भने, नागरिक आन्दोलनमा एनजीओ–आइएनजीओहरुको घुसपैठलाई रोक्ने तपाईंहरुको विधि र उपाय के हो ?

हाम्रो आन्दोलनमा जोडिएका केही साथीहरु एनजीओहरुमा पनि काम गर्नुहुन्छ । व्यक्तिगत रुपमा म कुनै पनि एनजीओहरुमा छैन, जानेवाला पनि छैन । यस सवालमा म प्रष्ट छु ।

 हाम्रा वैठकहरुमा सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रका मुद्दाहरुमा हामी केन्द्रीत हुन्छौं । हामीले उठाउने मुद्दाहरु नागरिक आन्दोलनको स्पिरिटसित मेल खान्छ भने त्यो अमेरिका वा युरोपबाट मात्रै किन, पापुवा न्युगिनि वा टिम्बकटु लगायत जहाँबाट आएको भए पनि हामीले त्यसर्लाइ स्वीकार्नुपर्छ । मूल कुरा, हाम्रा मुद्दाहरु एजेण्डामा आधारित हुनु पर्यो । उदाहरणका लागि, हामीले जात व्यवस्थाका मुद्दा उठाउँदा त्यो एनजीओहरुले उठाएको मुद्दा हो को होइन भन्दा पनि त्यो जात व्यवस्था आफैंमा ठीक हो कि हैन भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य सवाल हो ।

एनजीओ–आइएनजीओहरुको घुसपैठलाई रोक्ने मुख्य उपाय भनेको उनीहरुसँग एक पैसा पनि नलिने हो । आर्थिक सहयोगसँग दाताको रुचि र स्वार्थ पनि कुनै न कुनै ढङ्गले जोडिएरै आउँछ । हामीले कुनै पनि एनजीओ–आइएनजीओहरुबाट एक पैसा पनि सहयोग लिएका छैनौं, लिँदैनौं पनि । मुख्य कुरा, हामी मुद्दामै केन्द्रीत भएर अघि बढ्छौं ।

कुनै पनि अभियान वा आन्दोलनलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न आर्थिक पक्ष पनि प्रधान हुने गर्छ । नागरिक आन्दोलनले अभियान सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्चहरुको जोहो चाहिँ कसरी गर्ने गर्छ ?

एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । नागरिक आन्दोलनलाई सञ्चालन गर्न हामीले एउटा 'फन्ड' बनाउने पो हो कि भनेर शुरुमा छलफल पनि भएको हो । आन्दोलनलाई अघि बढाउने क्रममा अलिअलि खर्च त हुन्छ नै ! नागरिक आन्दोलनमा सहभागी तर विदेशमा रहेका अभियन्ताहरुले 'क्लाउड फन्डिङ' मार्फत आन्दोलनका लागि पैसा उठाउन सकिने कुरा पनि ल्याउनुभएको थियो । तर हामीले सोच्यौं– जहाँ पैसा हुन्छ, त्यहीँ लफडा पनि हुन्छ । त्यही भएर पैसा उठाउँदै नउठाउने, बरु न्यूनतम खर्चमा चल्ने कुरामा हाम्रो सहमति रह्यो । त्यसअनुसार हामीले अफिस राखेनौं । सडक नै हाम्रो अफिस बन्यो । अफिस नराखेपछि भाडा नै तिर्नुपरेन । हामीले छलफल बैठकमा बस्दा कालो चिया खाने, त्यसको शुल्क पनि आ–आफ्नै खल्तीबाट तिर्ने गर्यौं । खर्च कम भयो । शुरुमा व्यानर बनाउँदा केही खर्च भयो । त्यसबाहेक केमा नै पो खर्च लाग्छ र ? 

फन्डको अभावले सीमितता पनि पैदा भएको छ । हामीसँग पर्याप्त फन्ड हुँदो हो त हामी काठमाडौंमा मात्रै सीमित हुनुपर्ने थिएनँ । हामी देशका विभिन्न भागहरुमा आउन जान सक्थ्यौं । आन्दोलनलाई देशव्यापी फैलाउन सक्थ्यौं । 

 हो, फन्डको अभावले सीमितता पनि पैदा भएको छ । हामीसँग पर्याप्त फन्ड हुँदो हो त हामी काठमाडौंमा मात्रै सीमित हुनुपर्ने थिएनँ । हामी देशका विभिन्न भागहरुमा आउन जान सक्थ्यौं । आन्दोलनलाई देशव्यापी फैलाउन सक्थ्यौं ।

नागरिक आन्दोलन स्वयंसेवी अभियन्ताहरु सहभागी भएको अभियान भएकोले यसमा समय उबारेर सहभागी हुने हो । यहाँ सबैले आ–आफ्ना दैनिकी सञ्चालन गर्ने तथा परिवारको हेरचाह, भरणपोषण गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस अर्थमा सीमितता छ तर त्यसलाई कसरी छिचोल्ने भनेर हामीले गम्भीर रुपमा सोचिरहेका पनि छौं ।

त्यस क्रममा झापा, चितवन, पोखरा, कैलाली कंचनपुर लगायतका जिल्लामा रहेका साथीहरुका ससाना खालका ह्वाट्सएप समूहहरु चाहिँ बनेका छन् । तर मूल प्रश्न भनेको त्यहीँका स्थानीय साथीहरु बढी संख्यामा सक्रिय र जागरुक हुनुपर्यो । अन्यथा व्यक्तिगत पहलमा राजधानी बाहिर आन्दोलनका लागि हामी एकाध पटक त जान सकिएला तर फन्डको अभावमा त्यसलाई निरन्तरता दिन र व्यवस्थित गर्न भने सम्भव हुँदैन ।

हाम्रो बैंक खाता पनि छैन । आवश्यक पर्दा हाम्रा विभिन्न समूहमा आबद्ध करिब ५०० जना जति साथीहरु छन् । त्यही समूहहरुमा आव्हान गरेर हामी रकमको जोहो गर्ने गर्छौं । उदाहरणको लागि, हरेक कार्यक्रम गर्नुपर्दा माइक अत्यावश्यक हुन्छ । त्यो भाडामा लिँदा निक्कै खर्चिलो हुने गर्छ । एक पटकमा ७–८ हजारसम्म लाग्ने गर्छ । आफ्नो माइक किन्न आवश्यक रकम जोहोको लागि गच्छेअनुसार सहयोगका लागि आव्हान गर्दा समूहभित्रकै साथीहरुबाट ७० हजारजति जम्मा भयो, त्यसमा बाहिरबाट कुनै सहयोग आएन, लिइएन । त्यसमध्ये ४५–४६ हजारको माइक किनियो । बाँकी रहेका पैसाबाट अहिले मुद्दाकेन्द्रीत व्यानर तथा अन्य खर्चहरुको व्यवस्थापन भइरहेको छ ।

कतिपय सन्दर्भमा नागरिक आन्दोलन मुद्दामुखीभन्दा प्रचारमुखी वा लोकप्रियतावादतिर आकर्षित हुने गरेको भनाइहरु सुनिन्छ । उदाहरणका लागि गत असार १५ गते नागरिक आन्दोलनले किसानबारे छलफल गर्ने भनेर खेतमा जाने काम गरियो । त्यस कार्यको आलोचना पनि भयो । यस किसिमका कामले आन्दोलनलाई कमजोर पार्ला कि बलियो ? के भन्नुहुन्छ ?

नागरिक आन्दोलनभित्रका विभिन्न विधागत समूहहरुमध्ये एउटा समूह कृषि र खाद्यसँग सम्बन्धित पनि छ । हामीले त्यस दिन रोपाइको रमझम गर्न भन्दा पनि कृषिका मुद्दाहरुबारे छलफल गर्न गएका हौं ।

सामान्यतः सधैं कृषिका बारेमा छलफल पाँचतारे होटेल तथा सेमिनार हलहरुमा ल्याएर गर्ने गरिन्छ । त्यसलाई तोडौं र खेतमै उभिएर वा थातथलोमै गएर छलफल गरौं भन्ने कुरा आयो । छलफललाई सेमिनार हलबाट खेतमा पुर्‍याउनु पनि हाम्रो लागि आन्दोलनकै भाग थियो। हामी धान रोपाइका लागि नभई छलफलका लागि गएका थियौं । नेपालमा कृषकहरुको अवस्था, युवाहरु कृषिकर्मबाट विमुख भएर विदेश पलायन भइरहेका समस्या, मुलुकमा कृषकलाई सम्मानका साथ हेर्न छाडिएको स्थिति, आफूलाई कृषकका परिवारजनका रुपमा चिनाउन मानिसमा हिच्किचाहट पैदा हुने गरेका अवस्था लगायतका सवालहरुमा खुलस्त छलफलहरु भए । कृषि अध्ययन गरिरहेका साथीहरु तथा स्थानीय किसान साथीहरुसमेतको सहभागितामा नागरिक आन्दोलनको व्यानरसहित भएको सो छलफलको भिडियो प्राविधिक समस्याका कारणले गर्दा हामीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्न सकेनौं, तस्विरहरु मात्रै हाल्न सकियो । त्यसले गर्दा हामीले गरेका छलफल र विषयवस्तुहरुबारे सबैलाई जानकारी हुन सकेन । फलतः हामी कृषिको रमझम हेर्न व्यानरसहित पुगेको र प्रचारमुखी बन्न खोजेको भ्रम पैदा भयो ।

नागरिक आन्दोलनको न्यूनतम वैचारिकी के हो ? सैद्धान्तिक रुपमा सिद्धान्त–वाद निरपेक्ष रहनुपर्ने नागरिक आन्दोलनमा निश्चित रुपमा समाजमा विद्यमान विभिन्न राजनीतिक वाद–सिद्धान्तहरुसँग आस्था र सरोकार राख्ने मानिसहरु समावेश हुने गर्छन् । यस अर्थमा यसले आफूलाई भिन्न सिद्धान्त–वाद वा आस्थाहरुसँग कसरी समन्वय गर्छ र सामन्जस्यता राख्छ ?

यो एकदमै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । यस आन्दोलनमा भिन्न राजनीतिक आस्था र वैचारिकी राख्ने साथीहरु सहभागी हुन्छन् । यस अर्थमा पनि नागरिक आन्दोलनका छलफल समूहहरु वैचारिक मन्थनका थलासमेत बनेका छन । 

नागरिक आन्दोलनका आधारभूत मान्यताका कुराहरु प्रस्ट छन् । त्यसबाट हामी दायाँ बायाँ हुँदैनौं । त्यो ढाँचाभित्र अटाउने भिन्न विचार र आस्था राख्ने साथीहरुको वैचारिक मन्थनको भट्टी जस्तै हो नागरिक आन्दोलन । 

तर आधारभूत कुराहरुमा हामी प्रष्ट छौं, हाम्रो घोषणापत्रमै उल्लिखित बटम लाइन भनेको सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र–गणतन्त्र हो । त्योसँगै आएको परिचयको मुद्दा पनि हो, जुन संघीयतासँगै जोडिएर आएको छ । त्यसबाहेक, लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउन जात व्यवस्थाको विरोध, नारीहरुले अधिकार पाउनुपर्ने कुराहरु पनि जोडिन्छन् । यस अर्थमा नागरिक आन्दोलनका आधारभूत मान्यताका कुराहरु प्रस्ट छन् । त्यसबाट हामी दायाँ बायाँ हुँदैनौं । त्यो ढाँचाभित्र अटाउने भिन्न विचार र आस्था राख्ने साथीहरुको वैचारिक मन्थनको भट्टी जस्तै हो नागरिक आन्दोलन । त्यसमा विभिन्न विचारहरुको घर्षण भएर निस्कने परिपक्व विचारहरु नै पनि हो नागरिक आन्दोलन ।

(यहाँ प्रयोग गरिएका फोटोहरु डा. सञ्जीव उप्रेतीको सौजन्यबाट प्राप्त भएका हुन् ।)