बंगलादेश होस् वा नेपाल: सामुन्ने त्यही प्रश्न

बंगलादेशमा सन् २०२४ को अगस्टमा जनविद्रोह भयो। यसको नेतृत्व विद्यार्थीहरूले गरेका थिए, जसको पछिल्तिर जनताको एउटा ठूलो हिस्सा गोलबद्ध भएको थियो। ती सबैको एउटै गुनासो थियो– तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद तानाशाह बनेकी छिन्; उनले लगातार तीनवटा आम निर्वाचन धाँधली गरेर सत्ता हत्याएकी छिन्; उनको शासनकालमा केवल उनका आसेपासेको मात्र भलो भइरहेको छ र प्रश्न सोध्नेहरूमाथि दमन गरिन्छ। यी सबै कारणले मानिसहरूमा असन्तोष चुलिँदै गयो र जब त्यो विस्फोट भयो, शेख हसिनाले देश छोडेर भाग्नुपर्‍यो।

उनको पार्टी अवामी लिगका देशमै रहेका मानिसहरूले जनताको आक्रोश झेल्नुपर्‍यो। ५ अगस्ट २०२४ मा शेख हसिनाले देश छोडेपछि बनेको अन्तरिम सरकारले अवामी लिगलाई प्रतिबन्धित अवस्थामा राख्यो। त्यही कारण १२ मे २०२६ मा भएको आम निर्वाचनमा यो पार्टीले भाग लिन पाएन।

उपरोक्त घटनाक्रमले शेख हसिना, उनको परिवार र उनको पार्टीसँग क्रुद्ध बनेका मानिसहरूलाई केही हदसम्म सन्तुष्टि त दियो होला। तर, अहिले नयाँ निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भइरहँदा विवेकशील मानिसहरू यो सोच्न बाध्य छन्– आखिर यत्रो ठूलो उथलपुथलबाट हासिल चाहिँ के भयो? दुई–तिहाइ बहुमतका साथ सत्तामा फर्किएको बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) मा आखिर नयाँपन के छ? यस पार्टीको स्थापना सैन्य कूमार्फत सत्तामा आएका जनरल जियाउर रहमानले गरेका थिए। उनको हत्यापछि उनकी पत्नी बेगम खालिदा जियाले पार्टीको कमान सम्हालिन् र दुई पटक प्रधानमन्त्री भइन्। अहिले उनकै छोरा तारिक रहमान सोही पदमा पुगेका छन्।

अहिले नयाँ निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भइरहँदा विवेकशील मानिसहरू यो सोच्न बाध्य छन्– आखिर यत्रो ठूलो उथलपुथलबाट हासिल चाहिँ के भयो? दुई–तिहाइ बहुमतका साथ सत्तामा फर्किएको बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) मा आखिर नयाँपन के छ?

यसरी हेर्दा, एउटा राजनीतिक परिवारलाई लखेट्नुको परिणाम अर्को राजनीतिक परिवारको सत्ता पुनरागमनका रूपमा मात्र अगाडि आएको छ। विगतमा यी दुवै दलहरू ती परिवारको राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने माध्यम मात्र बनिरहे, जसरी दक्षिण एशियाका अन्य देशहरूमा पनि हुने गरेको छ। यी पार्टीहरूले आर्थिक–सामाजिक निहित स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्छन् र वास्तवमा तिनै स्वार्थ समूहहरू नै उनीहरूको शक्तिको आधार हुन्। ती शक्तिहरूले समयअनुसार आफ्नो राजनीतिक निष्ठा बदलिरहन्छन्।

यदि शेख हसीनाले सामान्य राजनीतिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध नगरेकी भए, सम्भवतः २०१४, २०१९ वा २०२४ को कुनै आम निर्वाचनमा सत्ता परिवर्तनको सामान्य लहरमै बीएनपीको सरकार बनिसकेको हुने थियो। जनविद्रोह त  हसिनाले अनुचित मार्ग अपनाएर निर्वाचनमार्फत हुने सत्ता हस्तान्तरणलाई असम्भव बनाइदिएकी कारण भयो। त्यसो भए के जुन जनविद्रोहमा झण्डै १४०० मानिसले ज्यान गुमाए, त्यसको उद्देश्य केवल बीएनपीलाई सत्तामा फर्काउनु मात्रै थियो भनेर बुझ्ने हो ?

त्यही बीएनपीसँग देशलाई नयाँ दिशा दिने वा जनताको जीवनस्तर सुधार्ने कुनै ठोस योजना छैन। वास्तवमा, आफ्नो अनुदारवादी दृष्टिकोण र धार्मिक कट्टरपन्थीसँगको सामीप्यताका कारण विगतमा बीएनपी अवामी लिगको तुलनामा श्रमजीवी जनताको हित विपरित उभिएको देखिएको थियो।

बहसका मुद्दाहरू बंगलादेशको पुरानो संविधानलाई कायम राख्ने वा शरिया कानुनबाट प्रभावित अझ बढी इस्लामी शैलीबाट शासन चलाउने भन्नेमा खुम्चिएका छन्। के यस्तै परिवर्तनको आकांक्षा लिएर बंगलादेशका विद्यार्थीहरू शेख हसिनाविरुद्ध गोलबन्द भएका थिए त?

अहिलेको यथार्थ के हो भने, बंगलादेशको राजनीति अनुदारवादी बीएनपी र धार्मिक कट्टरपन्थी जमात-ए-इस्लामीबीच बाँडिएको छ। बहसका मुद्दाहरू बंगलादेशको पुरानो संविधानलाई कायम राख्ने वा शरिया कानुनबाट प्रभावित अझ बढी इस्लामी शैलीबाट शासन चलाउने भन्नेमा खुम्चिएका छन्। के यस्तै परिवर्तनको आकांक्षा लिएर बंगलादेशका विद्यार्थीहरू शेख हसिनाविरुद्ध गोलबन्द भएका थिए त?

यी प्रश्नहरू गहन छन्, तर उत्तिकै समान पनि। यस्ता प्रश्नहरू हरेक देशमा त्यस्ता घटनापछि उठ्ने गर्छन्, जब कुनै तानाशाह वा निर्वाचित सरकार जन-आक्रोशको शिकार बन्छ– जस्तो कि गत सेप्टेम्बरमा नेपालमा र २०२२ को मध्यतिर श्रीलङ्कामा भएको थियो।

अहिले बङ्गलादेशमा विद्रोहको जुन परिणाम देखिएको छ, आगामी मार्च ५ मा हुन गइरहेको आम निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा रहेको नेपालको अवस्था त्योभन्दा खासै भिन्न छैन। नेपालमा गत सेप्टेम्बरमा कथित 'जेन-जी' (Gen-Z) प्रतिरोधले यस्तो भीषण रूप लियो कि तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले राजीनामा दिनुपर्‍यो। त्यहाँ अनियन्त्रित भीडले कयौँ राजनीतिज्ञहरूलाई सार्वजनिक रूपमै कुटपिट गर्‍यो र सत्ताका केन्द्र एवं प्रतीक मानिने भवनहरूमा आगजनी गरियो।

हुन त यो प्रतिरोध सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध विरुद्ध सुरु भएको थियो, तर छिट्टै यसले विद्यमान "राजनीतिक संस्कृति" विरुद्ध पूर्ण विद्रोहको रूप लियो। भनिन्छ, युवाहरू आफ्ना लागि साँघुरिँदै गएको अवसर र राजनीतिज्ञ तथा तिनका सन्तानहरूको विलासी जीवनशैलीबाट क्रुद्ध थिए, जसको खुला अभिव्यक्ति उनीहरूले सडकमा उत्रिएर गरे।

चुनावी प्रतिस्पर्धामा फेरि तिनै अनुहारहरू फर्किएका छन्, जसलाई हटाउन 'जेन-जी' र अन्य पुस्ताका मानिसहरूले ठूलो उथलपुथल मच्चाएका थिए। जुन नयाँ अनुहार अहिले अगाडि देखिएको छ, त्यो पनि जेन-जी आन्दोलनबाट उब्जिएको होइन।

श्रीलङ्का र बङ्गलादेशमा भएका यस्तै विद्रोहभन्दा नेपालको घटनाक्रम यस अर्थमा मात्र फरक रह्यो कि त्यहाँका सत्ताधारी राजनीतिज्ञहरू देश छोडेर भागेनन्। केही समयका लागि उनीहरू पृष्ठभूमिमा ओझेल परे। यसैबीच एउटा नयाँ प्रयोग  'जेनेरेसन-जेड' बाट उदाएका अनुहारहरूले सामाजिक सञ्जाल एप 'डिस्कर्ड' (Discord) मार्फत नयाँ सरकारको प्रमुख चयन गर्ने काममा भयो। सर्वोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पियो। अहिले तिनै कार्की सरकारको रेखदेखमा त्यहाँ निर्वाचन भइरहेको छ।

तर, चुनावी प्रतिस्पर्धामा फेरि तिनै अनुहारहरू फर्किएका छन्, जसलाई हटाउन 'जेन-जी' र अन्य पुस्ताका मानिसहरूले ठूलो उथलपुथल मच्चाएका थिए। जुन नयाँ अनुहार अहिले अगाडि देखिएको छ, त्यो पनि जेन-जी आन्दोलनबाट उब्जिएको होइन। बरु, त्योभन्दा पहिल्यै सामाजिक सञ्जालमार्फत आर्जित लोकप्रियताको आधारमा उनी काठमाडौंको मेयर बनिसकेका थिए। ती हुन् बालेन शाह, जसले आफ्नो करियर र्‍याप संगीतबाट निर्माण गरे। र्‍यापरका रूपमा उनले परम्परागत राजनीतिज्ञ र राजनीतिको धज्जी उडाए।

यसबाट उनले यति धेरै लोकप्रियता कमाए कि नेपालको राजधानीका मानिसहरूले उनलाई मेयर निर्वाचित गरिदिए। तर, बालेन शाहसँग देशको विकास र जनकल्यणका लागि कस्तो कार्यक्रम छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन। उनको विचारधारा के हो वा देशका बारेमा उनको परिकल्पना के छ? यसका बाबजुद, गत आम निर्वाचनमा अचानक उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको छ।

यस पार्टीको कथा पनि अनौठो छ। यसको स्थापना सन् २०२२ मा भयो। यसका संस्थापक रवि लामिछाने हुन्, जो पहिले एक लोकप्रिय पत्रकार र टिभी प्रस्तोता थिए। पार्टीको विचारधाराका बारेमा धेरै कुरा स्पष्ट छैन, तर २०२२ को आम निर्वाचनमा यसको भ्रष्टाचार विरोधी एजेन्डा निकै लोकप्रिय भयो, जसलाई युवाहरूको व्यापक समर्थन प्राप्त भयो। उक्त चुनावमा २१ सिट जितेर रास्वपा चौथो ठूलो दल बन्न सफल भयो।

गठबन्धनको राजनीतिमा सत्ताको स्वाद चाख्न यति सिट पर्याप्त हुन्छन्, त्यसैले लामिछाने चुनावपछि बनेको सरकारमा गृहमन्त्री बने। तर, उनीमाथि सहकारी घोटालामा संलग्न भएको आरोप लाग्यो। यो मामला नेपालका सहकारी संस्थाहरूमा भएको वित्तीय अनियमितता र ठगीसँग सम्बन्धित थियो। यो प्रकरणले यति उग्र रूप लियो कि लामिछाने जेल जानुपर्‍यो। तर, जेन-जी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले जेलमा धावा बोलेर रवि लामिछानेसहित १५०० भन्दा बढी कैदीहरूलाई रिहा गराए। अहिले लामिछानेको पार्टी सत्ताको प्रमुख दाबेदारका रूपमा चुनाव लडिरहेको छ।

लामिछानेको छवि धुमिल भइसकेकाले उनले बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको दावेदारका रूपमा अघि सारेका छन्। अर्थात्, यो एउटा स्वार्थ र सुविधाको सम्बन्ध हो, तर नेपालमा हालका लागि यही एउटा 'नयाँ' विकल्प उपलब्ध छ।

बालेन शाहको आफ्नो कुनै पार्टी नभएकाले उनी रास्वपामा सामेल भए। अर्कोतर्फ, लामिछानेको छवि धुमिल भइसकेकाले उनले बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको दावेदारका रूपमा अघि सारेका छन्। अर्थात्, यो एउटा स्वार्थ र सुविधाको सम्बन्ध हो, तर नेपालमा हालका लागि यही एउटा 'नयाँ' विकल्प उपलब्ध छ। बाँकी दलहरू तिनै हुन्, जो राजतन्त्रको अन्त्यपछि निरन्तर सत्तामा हिस्सेदार रहँदै आएका छन्। उनीहरूले आपसमा यति धेरै पटक गठबन्धन बनाए र भत्काए कि ती सबै फेहरिस्त याद राख्न सायद उनीहरू आफैँलाई पनि सम्भव छैन! त्यसैले, पात्रहरू तिनै हुन्– उही ओली छन्, उही पुष्पकमल दाहाल छन्, र उही नेपाली कांग्रेस छ– यद्यपि पार्टी विभाजनपछि गगन थापा नेपाली कांग्रेसको नेता बनिसकेका छन्। मार्च ५ पछि यिनै नेताहरूमध्ये कोही एक प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित छ।

तर, यसबाट नेपालमा के बदलिएला? राज्य सञ्चालनको शैली वा राजनीतिक संस्कृतिमा कस्तो परिवर्तन आउला? देशको विकास र जनताको जीवनस्तरमा के फरक पर्ला?

अनुभवका आधारमा यी प्रश्नहरूको खोजी गर्ने हो भने हामीले आफ्नो ध्यान श्रीलङ्कातर्फ मोड्न सक्छौँ। श्रीलङ्कामा सन् २०२२ मा 'अरागलया' नामको जनविद्रोहका कारण तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षेले परिवारसहित देश छोडेर भाग्नुपरेको थियो। त्यसपछि करिब दुई वर्षसम्म त्यहाँ एउटा कार्यवाहक सरकार रह्यो। सेप्टेम्बर २०२४ मा नयाँ निर्वाचन भएपछि श्रीलङ्कामा कम्तीमा यति त पक्कै भयो कि एउटा यस्तो नयाँ चेहरा उदायो, जसको ठोस राजनीतिक पृष्ठभूमि थियो।

त्यसबेला अनुरा कुमारा दिसानायके राष्ट्रपति चुनिए, जो मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा बोकेको 'जनता विमुक्ति पेरामुना' बाट आएका हुन्। उनको वर्तमान दल 'नेशनल पिपुल्स पावर' लाई पनि वामपन्थी मानिन्छ। त्यसैले दिसानायकेको जितलाई जनताले एउटा नयाँ र उत्तम विकल्पको खोजीमा गरेको चाहनाको प्रतीकका रूपमा बुझिएको थियो।

तर, उनको डेढ वर्षको शासनकालको अनुभव कस्तो रह्यो त? श्रीलङ्काभित्र वा बाहिरका सायदै कुनै मार्क्सवादी आज दिसानायके सरकारले श्रीलङ्कालाई कुनै नयाँ दिशा दिएको छ, अथवा उनले वामपन्थी सरकार चलाएका छन् भन्न सक्ने अवस्थामा छन् होलान्। उनको अधिकतम उपलब्धिको रूपमा यति मात्र भनिन्छ कि– दिसानायके प्रशासनले देशलाई राजनीतिक स्थिरता दिएको छ र सरकारसँग जोडिएका व्यक्तिहरूमाथि अहिलेसम्म भ्रष्टाचारको कुनै गम्भीर आरोप लागेको छैन।

तर, यसलाई कुनै पनि अर्थमा वामपन्थी उपलब्धिको रूपमा हेर्न सकिँदैन। दिसानायकेले आर्थिक नीतिहरूमा कुनै गुणात्मक वा आधारभूत परिवर्तन गरेनन्; उनी आईएमएफ (IMF) का सर्तहरू अनुसार सरकार चलाउन सहजै राजी भए। यस क्रममा, देशका बहुसंख्यक जनताको जीवनस्तरमा कुनै ठूलो सुधार आउने अपेक्षा उनीबाट बाँकी छैन।

त्यस वर्ष अमेरिका र युरोपमा 'अकुपाई वाल स्ट्रिट' मुभमेन्ट, अनि ट्युनिसिया, इजिप्ट र अन्य धेरै अरब देशहरूमा व्यापक उथलपुथल भएको थियो। ट्युनिसिया र इजिप्टमा त त्यसले सत्ता नै पल्टाएको थियो। तर, आज सायदै कसैले त्यहाँको अवस्था पहिलेभन्दा राम्रो छ भन्न सक्छ ।

दिसानायकेलाई यति मात्र श्रेय दिन सकिन्छ– उनको शासनकालमा श्रीलङ्कामा राजनीतिक स्थिरता कायम रह्यो र उनले अवस्थालाई थप बिग्रन दिएनन्। जबकि अन्य धेरै देशहरूको अनुभव जनविद्रोहपछि बनेको राजनीतिक व्यवस्था पहिलेको भन्दा पनि खराब साबित भएको भन्ने छ। सन् २०१० को दशक विश्वभर यस्तै प्रतिरोध र विरोधले भरिएको थियो। उल्लेखनीय छ कि, सन् २०११ मा 'टाइम म्यागजिन' ले "द प्रोटेस्टर" (आन्दोलनकारी) लाई 'पर्सन अफ द इयर' घोषणा गरेको थियो। यसको कारण त्यस वर्ष भएका 'अरब स्प्रिङ' तथा युरोप र अमेरिकाका ठूला जनआन्दोलनहरू थिए।

त्यस वर्ष अमेरिका र युरोपमा 'अकुपाई वाल स्ट्रिट' मुभमेन्ट, अनि ट्युनिसिया, इजिप्ट र अन्य धेरै अरब देशहरूमा व्यापक उथलपुथल भएको थियो। ट्युनिसिया र इजिप्टमा त त्यसले सत्ता नै पल्टाएको थियो। तर, आज सायदै कसैले त्यहाँको अवस्था पहिलेभन्दा राम्रो छ भन्न सक्छ । सन् २०१० का आन्दोलनहरूको गम्भीर अध्ययन लेखक भिन्सेन्ट बेविन्सले सन् २०२३ मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक 'इफ वि बर्न: द मास प्रोटेस्ट डिकेड एन्ड द मिसिङ रिभोलुसन' मा गरेका छन्। उनका अनुसार, त्यस दशकमा विश्वव्यापी स्तरमा जति ठूला जनप्रतिरोधहरू भए, त्यति सम्भवतः इतिहासमा कहिल्यै भएका थिएनन्।

नेतृत्वविहीन, विकेन्द्रित र डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालित आन्दोलनहरू एक समय शक्तिशाली त देखिन सक्छन्, तर तिनीहरू आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न सक्दैनन्। अर्थात्, निष्कर्ष सुसंगठित ढाँचा र स्पष्ट नेतृत्वविनाका आन्दोलनहरू कि त छिन्नभिन्न हुन्छन्, कि त संगठित निहित स्वार्थी राजनीतिक शक्तिहरूले तिनलाई कब्जामा लिन्छन् भन्ने हो।

तर, बेविन्सको तर्कमा विशाल पैमानाका बाबजुद अधिकांश आन्दोलनहरू आफ्ना घोषित उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न असफल रहे। दिगो लोकतन्त्र स्थापना गर्ने वा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउनुको सट्टा ती केवल उथलपुथलको माध्यम मात्र बने। आन्दोलन थामिएपछि धेरै देशहरूमा पहिलेभन्दा अझ बढी क्रूर तानाशाहीहरू जन्मिए।

बेविन्सका अनुसार, नेतृत्वविहीन, विकेन्द्रित र डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालित आन्दोलनहरू एक समय शक्तिशाली त देखिन सक्छन्, तर तिनीहरू आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न सक्दैनन्। अर्थात्, निष्कर्ष सुसंगठित ढाँचा र स्पष्ट नेतृत्वविनाका आन्दोलनहरू कि त छिन्नभिन्न हुन्छन्, कि त संगठित निहित स्वार्थी राजनीतिक शक्तिहरूले तिनलाई कब्जामा लिन्छन् भन्ने हो। श्रीलङ्का, बंगलादेश र नेपालका घटनाहरूको चर्चा बेविन्सको पुस्तकमा छैन, तर हामी सजिलै यी घटनाक्रमलाई पनि उनको निष्कर्षलाई पुष्टि गर्ने थप उदाहरणका रूपमा हेर्न सक्छौं।

चाहे बंगलादेश होस् वा श्रीलङ्का वा नेपाल– प्रश्न उही छ। के स्पष्ट विचारधारा र सुपरिभाषित संगठन भएको संगठित पार्टीको अनुपस्थितिमा कुनै यस्तो परिवर्तन सम्भव छ, जसले आधारभूत संरचना बदलोस् र आम जनताको जीवनस्तर सुधारको मार्ग प्रशस्त गरोस्? विद्रोही जनसमुदायको अग्रदस्ताको भूमिका निभाउने राजनीतिक दलको अभावमा भएका हरेक हालैका जनविद्रोहका अन्तिम परिणामले यो प्रश्नलाई अझ बढी सान्दर्भिक बनाउँदै लगेको छ।

(सत्येन्द्र रञ्जन भारतका वरिष्ठ पत्रकार हुन्।)

जनचौकमा प्रकाशित लेखको नेपाली अनुवाद