क्युबाली क्रान्ति अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध अडिग छ

सन् २०२६ को जनवरीमा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले क्युबालाई अमेरिकी सुरक्षाका लागि "असामान्य र असाधारण खतरा" घोषणा गरे । यो यस्तो दर्जा हो जसले अमेरिकी सरकारलाई सामान्यतया राष्ट्रिय सुरक्षाका शत्रुहरूका लागि सुरक्षित राखिने व्यापक आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाउने अनुमति दिन्छ। क्युबा विरुद्धको अमेरिकी नाकाबन्दी सन् १९५९ को क्युबाली क्रान्ति लगत्तै १९६० को दशकमा सुरु भएको थियो, तर वर्षौंदेखि यो झन् कडा हुँदै गएको छ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को कुनै पनि जनादेश बिना, जसले कडा सर्तहरूमा मात्र प्रतिबन्धको अनुमति दिन्छ । अमेरिकाले एकतर्फी र अवैध नाकाबन्दी चलाउँदै आएको छ, जसले विश्वभरका देशहरूलाई क्युबासँग आधारभूत व्यापार रोक्न बाध्य पार्ने प्रयास गर्दछ। नयाँ प्रतिबन्धहरू विशेष गरी तेलमा केन्द्रित छन्। अमेरिकी सरकारले क्युबालाई तेल बेच्ने वा ओसारपसार गर्ने जुनसुकै देशमाथि महसुल र प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दिएको छ।

अमेरिकाले भेनेजुएला सरकारलाई जानकारी दियो कि यदि उनीहरूले मागहरूको सूची स्वीकार गरेनन् भने, अमेरिकाले काराकासको मुख्य सहरलाई "गाजा सहर" जस्तै बनाइदिनेछ। सरकारका बाँकी सदस्यहरूसँग वार्तामा कुनै पनि शक्ति नभएका कारण, उनीहरूले बाध्य भएर रणनीतिक सम्झौता गर्नुपर्‍यो र अमेरिकी मागहरू स्वीकार गरे।

जनवरी ३ मा, अमेरिकाले भेनेजुएलामाथि आक्रमण गरी राष्ट्रपति निकोलस मादुरो मोरोस र राष्ट्रिय सभाकी उप-प्रमुख सिला फ्लोरेसलाई अपहरण गर्‍यो। काराकासको आकाशमा १५० वटा अमेरिकी सैन्य विमानहरू तयारी अवस्थामा रहँदा, अमेरिकाले भेनेजुएला सरकारलाई जानकारी दियो कि यदि उनीहरूले मागहरूको सूची स्वीकार गरेनन् भने, अमेरिकाले काराकासको मुख्य सहरलाई "गाजा सहर" जस्तै बनाइदिनेछ। सरकारका बाँकी सदस्यहरूसँग वार्तामा कुनै पनि शक्ति नभएका कारण, उनीहरूले बाध्य भएर रणनीतिक सम्झौता गर्नुपर्‍यो र अमेरिकी मागहरू स्वीकार गरे। ती मागहरूमध्ये एउटा माग भेनेजुएलाले क्युबालाई तेल निर्यात गर्न बन्द गर्नुपर्ने थियो। सन् २०२५ मा, भेनेजुएलाले क्युबाको कुल तेल मागको करिब ३४ प्रतिशत योगदान गरेको थियो। निकट भविष्यमा भेनेजुएलाको तेल आपूर्ति बन्द हुने निश्चित भएपछि, क्युबाले पहिले नै गम्भीर समस्याको पूर्वानुमान गरिसकेको थियो।

मेक्सिकोलाई तेल ढुवानी रोक्न दिइएको दबाब निकै ठूलो छ। सेनवामले मेक्सिकोलाई सार्वभौम निर्णय गर्ने अधिकार हुनुपर्ने र मेक्सिकोका जनता अमेरिकी दबाब सामु नझुक्ने कुरामा जोड दिएकी छिन्।

तर यतिमा मात्र कुरा रोकिएन। सन् २०२५ मा क्युबाको कच्चा तेल आयातको ४४ प्रतिशत हिस्सा मेक्सिकोले आपूर्ति गरेको थियो। अब वासिङ्टनबाट मेक्सिको सिटीलाई क्युबातर्फको तेल निर्यात बन्द गर्न तीव्र दबाब बढ्न थाल्यो, जसको अर्थ क्युबाको लगभग ८० प्रतिशत तेल आयात ठप्प हुनु हो। मेक्सिकोकी राष्ट्रपति क्लाउडिया सेनवाम र ट्रम्पबीच भएको टेलिफोन वार्तामा, ट्रम्पले आफूले उनलाई क्युबालाई तेल बेच्न बन्द गर्न भनेको दाबी गरे। तर सेनवामले त्यसको खण्डन गर्दै दुई राष्ट्रपतिबीच केवल अमेरिका-मेक्सिको सम्बन्धका बारेमा सामान्य कुरा भएको बताइन्। जे भए पनि, मेक्सिकोलाई तेल ढुवानी रोक्न दिइएको दबाब निकै ठूलो छ। सेनवामले मेक्सिकोलाई सार्वभौम निर्णय गर्ने अधिकार हुनुपर्ने र मेक्सिकोका जनता अमेरिकी दबाब सामु नझुक्ने कुरामा जोड दिएकी छिन्। क्युबामा इन्धन आपूर्ति कटौती गर्दा मानवीय संकट निम्तिने भएकाले सेनवामले आफ्नो सरकारले ट्रम्पको माग स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारिन्।

ट्रम्पको यो क्रूर नीतिले प्रभावकारी रूपमा क्युबाको अधिकांश तेल आयात ठप्प पारिदिएको छ, जसले गर्दा एक करोड १० लाख जनसङ्ख्या भएको यस टापु राष्ट्रमा ठूलो ऊर्जा संकट उत्पन्न भएको छ। त्यहाँ तालिकाबद्ध बिद्दुत कटौती (लोडसेडिङ) समस्या छ; अस्पताल, खानेपानी प्रणाली र यातायातका लागि इन्धनको अभाव छ र बिजुलीको राशनिङ (सीमित वितरण) गरिएको छ। हवाई इन्धनको अभावका कारण 'एयर क्यानडा' जस्ता कैयौँ व्यावसायिक एयरलाइन्सहरूले हवानाका लागि आफ्ना उडानहरू बन्द गरेका छन्।

अमेरिकी प्रतिबन्धहरूले अस्पतालहरूलाई अत्यावश्यक औषधि प्राप्त गर्न, डायलासिस क्लिनिकहरू सञ्चालन गर्न र बिरामीसम्म चिकित्सा उपकरणहरू पुऱ्याउन कठिन बनाएको छ, जसले क्युबाको स्वास्थ्य संकटलाई झन् बिगारेको छ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चेतावनी दिएको छ कि अमेरिकी दबाब अभियान—विशेष गरी इन्धनलाई लक्षित गर्ने नीतिले क्युबाको खाद्यान्न र पानी आपूर्ति, अस्पताल, विद्यालय र आधारभूत सेवाहरूलाई खतरामा पारेको छ। क्युबामा मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विशेष प्रतिनिधि  लगायतका अधिकारीहरूले अमेरिकाले नाकाबन्दी कडा पार्नुलाई सर्वसाधारण नागरिकलाई प्रत्यक्ष हानि पुऱ्याउने कदम भन्दै भर्त्सना गरेका छन्। उनीहरूले के औंल्याएका छन् भने, यी प्रतिबन्धहरूले अस्पतालहरूलाई अत्यावश्यक औषधि प्राप्त गर्न, डायलासिस क्लिनिकहरू सञ्चालन गर्न र बिरामीसम्म चिकित्सा उपकरणहरू पुऱ्याउन कठिन बनाएको छ, जसले क्युबाको स्वास्थ्य संकटलाई झन् बिगारेको छ। विशेष प्रतिनिधिले यस नीतिलाई "दण्डात्मक र असन्तुलित" भन्दै यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन भएको र यसले सामाजिक-आर्थिक कष्टलाई थप गहिरो बनाएको कुरामा जोड दिए। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अमेरिकालाई प्रतिबन्धहरू हटाउन र मानवीय छुटलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ। साथै, क्युबाली जनताको जीवन र मानव अधिकारको रक्षाका लागि बाध्यकारी उपायहरू नभई संवाद र सहयोग आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिएको छ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका मानव अधिकार विज्ञहरूको एउटा समूहले ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलाई "अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन" र "लोकतान्त्रिक एवं समतामूलक अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका लागि गम्भीर खतरा" भन्दै भर्त्सना गरेको छ। उनीहरूले तर्क गरेका छन् कि ट्रम्पको आदेशले व्यापारिक प्रतिबन्धको धम्की दिएर क्युबा र तेस्रो मुलुकहरूलाई बाध्य पार्न खोजेको छ र यस्ता क्षेत्रबाह्य आर्थिक उपायहरूले गम्भीर मानवीय परिणाम निम्त्याउने जोखिम हुन्छ। उनीहरूको विज्ञप्तिले स्पष्ट पारेको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत कुनै पनि अधिकारले कुनै राज्यलाई वैध व्यापारिक सम्बन्धका लागि तेस्रो राज्यमाथि आर्थिक दण्ड लगाउने अनुमति दिँदैन उनीहरूले ट्रम्प प्रशासनलाई उक्त अवैध आदेश खारेज गर्न आह्वान गरेका छन्। सन् १९९२ देखि हरेक वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभाले नाकाबन्दीको विरुद्धमा अत्यधिक मत दिँदै आएको छ, जहाँ प्रायः अमेरिका र इजरायलले मात्र यसको विरोध गर्छन्। 

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका मानव अधिकार विज्ञहरूको एउटा समूहले ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलाई "अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन" र "लोकतान्त्रिक एवं समतामूलक अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका लागि गम्भीर खतरा" भन्दै भर्त्सना गरेको छ। उनीहरूको विज्ञप्तिले स्पष्ट पारेको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत कुनै पनि अधिकारले कुनै राज्यलाई वैध व्यापारिक सम्बन्धका लागि तेस्रो राज्यमाथि आर्थिक दण्ड लगाउने अनुमति दिँदैन

अमेरिकी नाकाबन्दीले क्युबाको विकासको प्रतिमानमा गम्भीर असर पारेको छ। ६० वर्षअघि नाकाबन्दी सुरु भएदेखि हालसम्म अमेरिकाले क्युबालाई १७१ अर्ब डलर वा सुनको मूल्यसँग समायोजन गर्दा २.१० ट्रिलियन डलर बराबरको क्षति पुर्‍याएको छ। मार्च २०२४ र फेब्रुअरी २०२५ को बीचमा मात्रै, क्युबा सरकारको अनुमान अनुसार नाकाबन्दीले करिब ७.५ अर्ब डलरको क्षति पुर्‍याएको छ, जुन अघिल्लो अवधिको तुलनामा ४९ प्रतिशतले बढी हो। यदि १७१ अर्ब डलरको आँकडालाई आधार मान्ने हो भने, क्युबाली जनताले प्रतिदिन २०.७ मिलियन डलर वा प्रति घण्टा ८६२,५६८ डलर गुमाइरहेका छन्। समाजवादी मूल्यमान्यतामा आधारित तर्कसंगत समाज निर्माण गर्न प्रयास गरिरहेको एउटा सानो देशका लागि यो क्षति निकै कष्टकर छ।

हवानाको प्रतिक्रिया

क्युबाका राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कानेलले कडा पारिएको अमेरिकी उपायहरूलाई 'आर्थिक युद्ध' भन्दै यसको कडा निन्दा गरेका छन् र अमेरिकी नीति क्युबाको सार्वभौमसत्ता कमजोर बनाउन बनाइएको तर्क गरेका छन्। सरकारले यसलाई "ऊर्जा नाकाबन्दी" भनेको छ र यस टापुमा देखिएको अभाव अमेरिकी बाध्यकारी नीतिको प्रत्यक्ष परिणाम भएको कुरामा जोड दिएको छ।प्रतिक्रियास्वरूप, क्युबाली क्रान्तिले संकटकालीन योजनाहरू लागू गरेको छ, जसमा अस्पताल, खानेपानी प्रणाली र सार्वजनिक यातायात जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूलाई प्राथमिकता दिन इन्धनको  नियंत्रित वितरण(रासनिङ) समावेश छ।

चीनले क्युबालाई २,००० मेगावाट सौर्य क्षमता थप्न ९२ वटा सौर्य फार्महरू निर्माण गर्न सहयोग गर्नेछ। दुर्गम क्षेत्रका घरधुरीहरूलाई मद्दत गर्न चिनियाँ सरकारले छतमा ऊर्जा संकलनका लागि ५,००० सौर्य किटहरू पठाएको छ।

क्युबाले घटेको ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न राज्यका निर्देशिकाहरू पनि घोषणा गरेको छ, जसमा सम्भव भएसम्म वैकल्पिक र नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरू तर्फ लाग्ने कुरा उल्लेख छ। चिनियाँ सरकारले आर्टेमिसा, ग्रान्मा, ग्वान्तानामो, होल्गिन, लास तुनास र पिनार डेल रियोमा ठूला सौर्य पार्कहरू निर्माण गर्न उपकरणहरू सहयोग गरेको छ। दीर्घकालीन रूपमा, चीनले क्युबालाई २,००० मेगावाट सौर्य क्षमता थप्न ९२ वटा सौर्य फार्महरू निर्माण गर्न सहयोग गर्नेछ। दुर्गम क्षेत्रका घरधुरीहरूलाई मद्दत गर्न चिनियाँ सरकारले छतमा ऊर्जा संकलनका लागि ५,००० सौर्य किटहरू पठाएको छ। मेक्सिको र रुसका साथै अन्य देशहरूबाट पनि इन्धन अहिले क्युबातर्फ आइरहेको छ। ट्रम्पको एक्लो पार्ने नीति पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेको छैन।

क्युबाली सरकारले आफू वासिङ्टनसँग सम्पर्कमा रहेको तर अझै उच्चस्तरीय प्रत्यक्ष वार्ता भने नभएको बताएको छ। राष्ट्रपति डियाज-कानेलले आफ्नो सरकार संयुक्त राज्य अमेरिकासँग वार्ता गर्न तयार रहेको तर त्यसका लागि तीनवटा महत्त्वपूर्ण सर्तहरू पूरा हुनुपर्ने बताएका छन्। पहिलो, संवाद सम्मानजनक, गम्भीर र कुनै पनि दबाब वा पूर्वसर्त बिनाको हुनुपर्छ। दोस्रो, संवादले क्युबाको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र राजनीतिक प्रणालीको सम्मान गर्नुपर्छ। र अन्त्यमा, क्युबाली सरकार क्युबाको संविधान (भर्खरै २०१९ मा परिमार्जित) वा समाजवादप्रतिको क्युबाको प्रतिबद्धताका बारेमा कुनै पनि सम्झौता गर्न अनिच्छुक छ। यदि संयुक्त राज्य अमेरिकाले यी तीनमध्ये कुनै पनि विषयमा छलफल गर्न जोड गरेमा कुनै संवाद हुने छैन। यी विषयहरूमा क्युबाली क्रान्तिको यो अडान यसको इतिहासमा निहित छ—किनकि क्रान्ति आफैंमा सन् १८२३ को 'मनरो डक्ट्रिन' (Monroe Doctrine) मार्फत पश्चिमी गोलार्धमाथि नियन्त्रण जमाउने अमेरिकी दाबी विरुद्धको एउटा चुनौती थियो (जसलाई अहिले २०२५ मा ट्रम्पले आफ्नो परिमार्जित सिद्धान्त 'कोरोलरी' मार्फत नवीकरण गरेका छन्)। यो चुनौती संक्रामक बनेको छ, जसले १९६० को दशकदेखि हालसम्म अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध ल्याटिन अमेरिकी प्रतिरोध निर्माण गरेको छ । जसमा भेनेजुएलाको 'बोलिभेरियन प्रक्रिया' (Bolivarian process) को मुख्य भूमिका रहेको छ।

क्युबाली सरकार क्युबाको संविधान (भर्खरै २०१९ मा परिमार्जित) वा समाजवादप्रतिको क्युबाको प्रतिबद्धताका बारेमा कुनै पनि सम्झौता गर्न अनिच्छुक छ। यदि संयुक्त राज्य अमेरिकाले यी तीनमध्ये कुनै पनि विषयमा छलफल गर्न जोड गरेमा कुनै संवाद हुने छैन।

आक्रोशको लहर

ल्याटिन अमेरिका अहिले एक तीव्र र खतरनाक रूपान्तरणबाट गुज्रिरहेको छ। अर्जेन्टिनादेखि एल साल्भाडोरसम्मका देशहरूले एकपछि अर्को गर्दै 'विशेष प्रकारका कट्टर दक्षिणपन्थी' राजनीतिक शक्तिहरूलाई सत्तामा निर्वाचित गरेका छन्। यी त्यस्ता नेताहरू हुन् जो बलियो रूढिवादी सामाजिक मूल्यमान्यता (जुन सम्पूर्ण अमेरिका क्षेत्रमा विस्तार भइरहेको प्रतिक्रियावादी इभान्जेलिकल इसाई धर्ममा आधारित छ), अपराध विरुद्धको युद्धका नाममा गरिबहरूमाथि निर्मम आक्रमण (यस्तो सिद्धान्त जसले सम्भावित अपराधीहरूलाई पक्राउ गरी जेल हाल्न आह्वान गर्छ, जसको सुरुवात एल साल्भाडोरका नायब बुकेलेले गरेका थिए), र पश्चिमी सभ्यता तर्फको तीव्र झुकाव जसमा अमेरिकाप्रति झुकाव र चीनको विरोध समावेश छ (यो भावना पश्चिमी संस्कृतिको उत्सवदेखि साम्यवादप्रतिको घृणासम्म फैलिएको छ)। यदि यो विशेष प्रकारको कट्टर दक्षिणपन्थी शक्तिले कोलम्बिया, क्युबा, मेक्सिको, निकारागुआ र भेनेजुएलाबाट वामपन्थीहरूलाई सत्ताच्युत गर्न सफल भयो भने, यो समूहले एक पुस्तासम्म शासन गर्ने देखिन्छ (ब्राजिलमा, यस दक्षिणपन्थले व्यवस्थापिकामाथि पहिले नै कब्जा जमाइसकेको छ)।

ट्रम्प र उनका सहयोगीहरूले आफ्नो 'मनरो डक्ट्रिन' को संशोधित संस्करण कोरोलरी अन्तर्गत ल्याटिन अमेरिकाभरि ज्याभियर मिलेइ जस्ता आफ्ना मनपर्ने नेताहरू स्थापना गर्न चाहन्छन्। यसैले नै अमेरिका क्षेत्रमा सार्वभौमसत्ताको अवधारणालाई पुनर्जीवित गरेको छ।

भेनेजुएला र क्युबामाथिको समानान्तर आक्रमण, सम्पूर्ण अमेरिका क्षेत्रमा 'आक्रोशको लहरबढ्नुमा  अमेरिकाको योगदानका हिस्सा हुन्। ट्रम्प र उनका सहयोगीहरूले आफ्नो 'मनरो डक्ट्रिन' को संशोधित संस्करण कोरोलरी अन्तर्गत ल्याटिन अमेरिकाभरि ज्याभियर मिलेइ जस्ता आफ्ना मनपर्ने नेताहरू स्थापना गर्न चाहन्छन्। यसैले नै अमेरिका क्षेत्रमा सार्वभौमसत्ताको अवधारणालाई पुनर्जीवित गरेको छ। जब पोर्टो रिकन र्‍यापर ब्याड बनी (Bad Bunny) ले अमेरिकी 'सुपर बाउल' मा आफ्नो प्रस्तुतिको अन्त्यमा अमेरिका क्षेत्रका सबै देशहरूको उत्सव मनाए र प्रत्येक देशको नाम लिए, त्यो इशारा आफैंमा सार्वभौमसत्ताको अवधारणा माथिको वैचारिक लडाइँको एक हिस्सा थियो।

क्युबाली क्रान्ति ठूलो दबाबका बीच पनि अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध अडिग छ। क्युबासँगको ऐक्यबद्धता भनेको क्युबाली जनताका लागि, क्युबाली क्रान्तिका लागि, सम्पूर्ण अमेरिका क्षेत्रको वास्तविक सार्वभौमसत्ताका लागि, र विश्वमा समाजवादको अवधारणाका लागि पनि हो। यो अहिले साम्राज्यवाद विरुद्धको लडाइँको अग्रमोर्चा बनेको छ।

यो लेख ग्लोबट्रोटर (Globetrotter) द्वारा तयार पारिएको हो।

विजय प्रशाद

विजय प्रशाद एक भारतीय इतिहासकार, सम्पादक तथा पत्रकार हुन्। उनी ग्लोबट्रटर (Globetrotter) मा लेखन फेलो तथा प्रमुख संवाददाता हुन्। उनी लेफ्टवर्ड बुक्स (LeftWord Books) का सम्पादक तथा ट्राइकोन्टिनेन्टल: सामाजिक अनुसन्धान संस्थान (Tricontinental: Institute for Social Research) का निर्देशक पनि हुन्। उनले द डार्कर नेशन्स र द पुअरर नेशन्स सहित २० भन्दा बढी पुस्तक लेखेका छन्। उनका पछिल्ला कृतिहरूमा अन क्युबा: ७० वर्षको क्रान्ति र संघर्षमाथि चिन्तन (नोम चोम्स्कीसँग संयुक्त रूपमा), स्ट्रगल मेक्स अस ह्युमन: समाजवादका आन्दोलनहरूबाट सिकाइ, तथा (फेरि नोम चोम्स्कीसँगै) द विथड्रअल: इराक, लिबिया, अफगानिस्तान र अमेरिकी शक्तिको नाजुकता समावेश छन्। चेल्वा र प्रशादको संयुक्त पुस्तक हाउ द इन्टरनेशनल मोनेटरी फन्ड इज सफोकेटिङ अफ्रिका यसै वर्ष इन्कानी बुक्स (Inkani Books) बाट प्रकाशन हुने छ।