देश सही दिशामा छैन भन्ने ७० प्रतिशत नागरिकको ठम्याइ

काठमाडौँ । देश सही दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ भन्ने विश्वास ७० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकमा नरहेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ। यसले आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनअघि नै राजनीतिक भविष्यप्रति आम नागरिकमा निराशा र अनिश्चितता गहिरिँदै गएको संकेत गरेको छ।

सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चले हालै सम्पन्न गरेको पूर्व निर्वाचन धारणा सर्वेक्षण–२०८२ अनुसार विभिन्न आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक पृष्ठभूमिबाट आएका नागरिकहरू देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति साझा चिन्तामा छन्। सर्वेक्षणले देखाएअनुसार, फरक–फरक वर्ग र समुदायका भए पनि उत्तरदाताहरूलाई जोड्ने साझा धारणा भनेकै राजनीतिक दिशाप्रतिको असन्तुष्टि हो।

देशका विभिन्न ३४ जिल्लामा ११०० जना बीच गरिएको यो सर्वेक्षण फाल्गुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको हो। अध्ययनले नागरिकहरू निराश भए पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट विमुख नभएको स्पष्ट संकेत गरेको छ। राजनीतिक अवस्थाप्रति असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि ९० प्रतिशत उत्तरदाताले निर्वाचनमा मतदान गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। यसले नागरिकहरूले निर्वाचनलाई परिवर्तनको माध्यमका रूपमा अझै पनि महत्व दिइरहेको देखाउँछ।

राजनीतिप्रतिको चासो पनि धेरै उच्च देखिएको छैन। सर्वेक्षण अनुसार अधिकांश नागरिकको राजनीतिक चासो औसत स्तरमै सीमित छ। तर, चासो सीमित भए पनि मतदान गर्ने चाहना बलियो रहनु नागरिक मनोविज्ञानको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा देखिएको छ।

राजनीतिक सूचनाको स्रोतमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको सर्वेक्षणले जनाएको छ। नागरिकहरू समाचारका लागि सामाजिक सञ्जालतर्फ बढी आकर्षित भइरहेका छन्। तर सामाजिक सञ्जालप्रति पूर्ण भरोसा गर्नेको संख्या कम छ। केवल १६ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्र सामाजिक सञ्जालमा आउने राजनीतिक समाचारलाई पूर्ण रूपमा विश्वसनीय मानेका छन्। यसले गलत सूचना र विश्वसनीयताको प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ।

निर्वाचनको निष्पक्षताप्रति पनि व्यापक आशंका देखिएको छ। सर्वेक्षणमा २० प्रतिशतभन्दा कम नागरिकले मात्र निर्वाचन निष्पक्ष हुनेमा पूर्ण विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यसले निर्वाचन व्यवस्थापन र प्रक्रियामाथि जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको संकेत गर्छ।

राजनीतिक दलप्रति नागरिकको धारणा पनि आलोचनात्मक नै छ। पुराना दलहरूबाट आमूल सुधारको अपेक्षा कमजोर देखिएको छ भने नयाँ दलहरूप्रति पनि पूर्ण विश्वास जम्न सकेको छैन। सर्वेक्षण अनुसार ७५ प्रतिशत नागरिक नयाँ दलहरूको दीर्घकालीन टिकाउपनप्रति सशंकित छन्।

मतदान निर्णयको अवस्थामा भने चुनावी प्रतिस्पर्धा खुला देखिन्छ। करिब ६० प्रतिशत मतदाताले आफ्नो रोजाइ तय गरिसकेका छन् भने ४० प्रतिशत अझै निर्णय प्रक्रियामै छन्। यसैबीच, जेन-जी  पुस्ताले निर्वाचनमा निर्णायक भूमिका खेल्ने विश्वास आधाभन्दा बढी नागरिकमा देखिनुले राजनीतिक व्यवहारमा पुस्तागत परिवर्तनको सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ।

मतदानका आधारमा आर्थिक मुद्दा सबैभन्दा प्रभावशाली देखिएका छन्। रोजगारी, आम्दानी, महँगी, शान्ति–सुरक्षा र विकासका विषयलाई मतदाताले प्राथमिकतामा राखेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सुधार गर्नुपर्ने माग पनि उच्च छ। यसको विपरीत, जातीय पहिचान र संघीयताको मुद्दाले मतदातालाई स्पष्ट रूपमा एकताबद्ध गर्न सकेका छैनन्।

समग्रमा, सर्वेक्षणले देखाएको चित्र स्पष्ट छ; नागरिक निराश छन् तर निष्क्रिय छैनन्। उनीहरूको प्राथमिकता अब पहिचान वा संरचनागत बहसभन्दा प्रत्यक्ष जीवनस्तरसँग जोडिएका आर्थिक र विकासका मुद्दातर्फ केन्द्रित हुँदै गएको छ। यही यथार्थलाई दल र उम्मेदवारले कत्तिको गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्छन् भन्ने कुराले आगामी निर्वाचनको नतिजा निर्धारण गर्ने देखिन्छ।