दलाल पूँजीवादको बदलिँदो अनुहार

दलाल पूँजीवाद भन्नासाथ हामीले आर्थिक-राजनीतिक शक्तिको यस्तो संरचनालाई बुझ्नुपर्छ, जसले स्वदेशी सम्पत्तिको रक्षा मात्रै होइन, विदेशी सत्ताको हितमा समेत  काम गरिरहेको हुन्छ। यस अर्थमा यो केवल एउटा आर्थिक प्रणाली मात्रै होइन, यो आर्थिक दलालीलाई संस्थागत बनाउने राजनीतिक संरचना पनि हो। यसको मूल आधार आन्तरिक घात हो, यस्तो वर्ग वा समूह जो आफ्नो समाज, राष्ट्र वा जनताको पक्षमा होइन, सत्तावान बाह्य शक्तिको नाफामुखी उद्देश्यको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको हुन्छ।

दलाल पूँजीवाद (Comprador capitalism)  भन्ने पदावली पहिलोपटक १९औँ शताब्दीको अन्त्यतिर प्रचलनमा आएको हो। ‘Comprador’ शब्द पोर्चुगीज भाषा (comprar = to buy) बाट आएको हो, जसको अर्थ किन्ने र विदेशीको लागि काम गर्ने मध्यस्थ वर्ग हुन्छ।

लेनिनले दलाल पूँजीवादलाई उपनिवेशवादी पूँजीवादको "भित्री सहयोगी" भनेका थिए। उनका अनुसार उपनिवेशवादी शक्तिहरूले आफ्नो नियन्त्रण बलपूर्वक मात्र हैन, स्थानीय धनी वर्गको सहयोगबाट आफ्नो स्वार्थ कायम राख्थे। उनले यसलाई अन्त्य गर्न विश्वव्यापी समाजवादी क्रान्ति अपरिहार्य ठान्थे।  

स्टालिनले दलाल पूँजीवादी वर्गलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादको हतियारको रूपमा चिनाए र त्यस विरुद्ध सशक्त सङ्घर्षको आवश्यक्ता औँल्याए। उनले दलाल पूँजीवादको पुनर्व्याख्या गर्दै दलाल पूँजीपति वर्गलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादको हतियार भनेर स्पष्ट पारे। 

माओले भने दलाल पूँजीवादी वर्गलाई "परजीवी" मान्दै त्यसलाई क्रान्तिको मुख्य प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा देखे, विशेष गरी ग्रामीण सामन्ती दलाल पूँजीवादीहरूको भूमिकालाई जो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनसँग बिपरीत देखिन्छ।

माओत्सेतुङले चीनमा "कम्प्राडोर बुर्जुवा" भनेर चिनाएका वर्गहरू तिनीहरू थिए, जो जापानी र बेलायती पूँजीपतिहरूकालागि कार्य गर्थे। उनीहरू स्वदेशी उत्पादनको विकास होइन, विदेशी पूँजीको बजार विस्तारकोलागि काम गरिरहेका हुन्थे।

अमर्त्य सेन, पर्थ चटर्जी लगायतले पनि दलाल पूँजीवादलाई post-colonial elite alliance भनेर व्याख्या गरेका छन्। तिनीहरूका अनुसार स्वतन्त्रतापछि पनि धेरै देशहरूमा औपनिवेशिक प्रवृत्ति समाप्त नभई, स्थानीय शासक वर्ग त्यसैको निरन्तरता बनिरहे।

भारतमा बेलायती साम्राज्यका समयमा सेठ, महाजन, जागीरदार, र केही भारतीय व्यापारीहरू ईस्ट इन्डिया कम्पनीको प्रत्यक्ष सहयोगी थिए। उनीहरूले कर उठाउने, श्रमिक आपूर्ति गर्ने, वा बजार बिस्तार गर्ने काममा ब्रिटिश साम्राज्यलाई पूर्णरूपले सहायता गरे।

चीनमा बन्दरगाहहरूमा युरोपेली व्यवसायहरूका लागि काम गर्ने चिनियाँ दलाल वर्गहरू उदाएका थिए। जसले स्थानीय उद्योगलाई ध्वस्त पारेर विदेशी सामानको उपभोग बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्थे।

माथिका घटनाक्रमहरूले देखाउँछ कि दलाल पूँजीवाद केवल आर्थिक संरचना मात्रै  थिएन; यो राजनीतिक र वैचारिक कब्जाको एउटा नयाँ स्वरूप थियो।

परम्परागत रूपमा दलाल पूँजीवादलाई औपनिवेशिक युगसम्म सीमित गरियो। तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा त्यो दृष्टिकोण अपूरो देखिन्छ। आजको दलाल पूँजीवाद धेरै आधुनिक छ, मुखमा ‘राष्ट्रवाद’को भाषा बोल्ने, तर कार्यमा राष्ट्रघाती व्यवहार प्रदर्शन गर्ने।

यही कारण, आजको युगमा दलाल पूँजीवादलाई केवल इतिहासमा सीमित नराखेर, समसामयिक यथार्थसँग जोडेर नयाँ परिभाषा दिन आवश्यक छ। 

हालसम्म दलाल पूँजीवादलाई प्रायः औपनिवेशिक समयसँग मात्र जोडेर हेरिदै आएको छ। यो दृष्टिकोणले आधुनिक विश्वव्यापी पूँजीको संरचना, डिजिटल उपनिवेश, वैचारिक कब्जा, र सूचनाको दलालीलाई समेट्दैन।

दलाल पूँजीवाद केवल इतिहासको कुरा होइन। यसले विगतमा विदेशी सत्ताको प्रतिनिधि भएर काम गर्थ्यो भने आज बहुराष्ट्रिय कम्पनी, विदेशी लगानीकर्ता, राष्ट्रिय नीतिनिर्माता, र प्रशासनिक संरचना भित्रैबाट अगाडि बढिरहेको छ।

दलाल पूँजीवाद भन्नाले यस्तो आर्थिक र राजनीतिक संरचनालाई जनाइन्छ, जसले आफ्नै देशको सम्पदामाथि बाह्य शक्तिको प्रभुत्व कायम गराउन सहयोगी भूमिका खेल्दछ। यस्ता संरचनाहरूमा काम गर्ने वर्गलाई हामी दलाल वर्ग भन्दछौं, जसले जनताको पक्षमा होइन, विदेशी शक्ति वा बहुराष्ट्रिय निगमहरूको पक्षमा काम गरिरहेका हुन्छन्।

‘दलाल पूँजीवाद’ को सम्बन्ध उपनिवेशवादसँग गाँसिएको छ। जब पश्चिमी औपनिवेशिक शक्तिहरू एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिका जस्ता भूभागहरूमा पसे, उनीहरूले केवल सैन्य बलले मात्रै  शासन गरेनन्; बरु स्थानीय शक्तिशाली वर्गहरूलाई भित्रीढंगले साथ लिएर शासन गरे। त्यही सहयोगी वर्ग नै दलाल वर्ग थियो।

आजको दलाल पूँजीवाद पुरानो शैलीको जागीरदार वा सेठ महाजनको रुपमा मात्र छैन। अब यो सूटेड-बुटेड, अंग्रेजी बोलेको, राष्ट्रवादको मुखौटा लगाएको, नीति बनाउने तहमा पुगिसकेको छ। यसको स्वरूप बदलिएको छ, तर यसको आत्मा विदेशी नाफा बढाउने, स्वदेशी आधार ध्वस्त पार्नेमा केन्द्रित छ।

पहिले विदेशी शासकहरूलाई सहयोग गर्ने वर्ग थियो, अहिले विदेशी पूँजीलाई सहयोग गर्ने वर्ग छ। यी वर्गहरू राज्यको भित्री संरचनामा बसेका छन्, जो मन्त्रीदेखि नीति आयोगका विशेषज्ञसम्म, ठूला व्यापारीदेखि बौद्धिक समूहसम्मले दलालको भूमिका निभाउदै आएका छन्।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले अब प्रत्यक्ष शासन गर्दैनन्, तर उनीहरूका लागि नीति बनाइदिने, कर छुट दिलाइदिने, बजार खोलिदिने काम स्थानीय दलालहरूले गर्छन्। उदाहरणका लागि, ठूलो जलविद्युत आयोजना, खानी उत्खनन्, मल्टिनेशनल फुड चेन, बीउ-बिजन कम्पनी, एमसीसी जस्ता परियोजनाहरुमा स्थानीय सहयोगीहरू सक्रीय र निर्णायक हुन्छन्।

यी सहयोगीहरू आफूलाई “विकासप्रेमी”, “सुधारवादी” वा “लगानीमैत्री” भनेर चिनाउँछन्। तर व्यवहारमा उनीहरू स्थानीय उद्योग, कृषि उत्पादन, जैविक बीउबिजन, र स्वदेशी उत्पादन ध्वंस गर्ने काम गर्छन्। यो अब शुद्ध दलाली मात्रै होइन, संस्थागत राष्ट्रघात पनि हो।

अझ खतरनाक पक्ष के छ भने, यस्तो दलाली अब खुला र वैधानिक रूपमै राष्ट्रवादको भाषा बोल्दै गरिन्छ। यो प्रणाली ‘शासक-दलाल-विदेशी’ गठबन्धन बनिसकेको छ, जहाँ संसददेखि मिडिया र विश्वविद्यालयसम्म दलाल पूँजीवादको चक्रबिह्यूमा फसिसकेको छ।

नयाँ दलाल वर्ग केवल नीतिमा सीमित छैन, उसले जनताको चेतना कब्जा गर्ने काम पनि थालेको छ। मिडिया, सामाजिक सञ्जाल, विज्ञापन र शैक्षिक पाठ्यक्रममार्फत उपभोग संस्कृति, परनिर्भरताको मनोविज्ञान, र विदेशी प्रविधिमै भविष्य देखाउने चेतना पनि रोपी रहेको छ।

आज यदि कोही विदेशी परियोजनाको आलोचना गर्छ भने उसलाई “विकासविरोधी”, “राष्ट्रघाती” भन्नेसम्मको दुस्साहस देखिन्छ। यहींबाट स्पष्ट हुन्छ, दलाल पूँजीवाद अब आर्थिकमा मात्रै होइन, विचारधारात्मक र सांस्कृतिक रुपमा पनि भित्रैसम्म पसिसकेको छ।

यो अवस्था अझ खतरनाक हुन्छ जब राजनीतिक दल, प्रशासनिक संयन्त्र, उच्च कर्मचारीहरू स्वयं बहुराष्ट्रिय सञ्जालसँग जोडिन्छन्। विदेशी ऋण, सहायता, लगानीका नाममा नीति परिवर्तन हुन्छ, कानुन संशोधन गरिन्छ, र त्यसपछि देशको स्रोत र बजारहरु विदेशीको हित अनुकूल बनाई कमिसन, घूस, उपहार आदिका नाममा उनीहरूको स्वार्थ पूरा गरिन्छ।

तर यो सबै वैधताका साथ कानुनी रुपमा र राष्ट्रहितका नाममा गरिन्छ। यसै कारणले  आजको दलाल पूँजीवादको छद्मरुप चिन्न अझै गाह्रो छ। दलाल पूँजीवाद अब स्पष्ट अनुहारमा होइन, नयाँ रुपको छायाँ सत्ता जस्तै हो। जुन सत्ता कानूनमा छ, अर्थनीतिमा छ, र विचारमा पनि छ। यसलाई केवल विरोध मात्रै गरेर पुग्दैन। दलाल पूँजीवाद राष्ट्रभक्तिको पर्दामा लुकेको सबभन्दा ठूलो षड्यन्त्रकारी जत्था हो, जसको छद्मभेषी रुप उजागर नगरी भ्रमहरु चिर्न सकिदैन।

आजको दलाल पूँजीवाद सिधा ‘दलाली’को रूपमा मात्र देखिँदैन। यसको पहिचान गाह्रो बनाउने मुख्य कारण नै यसको छद्मरूप हो। कहिले यो “विदेशी लगानी प्रवर्द्धक”को रूपमा आउँछ, कहिले “सार्वजनिक-निजी साझेदारी”को नाममा स्रोत दोहन गर्छ। कहिले “आन्तरिक सुधारको ऐजेन्ट” बनेर विदेशी एजेन्डा लागू गर्छ।

यसको खास रणनीति जनतालाई बाहिरी हस्तक्षेप होइन, आफ्नै सरकार र नेतृत्वबाट आएका निर्णय हुन् भन्ने भ्रम दिनु हो। दलाल पूँजीवाद केवल आर्थिक प्रणाली मात्रै होइन, यो संस्कृतिक कब्जाको महत्त्वपूर्ण यन्त्र बनिसकेको छ। उपभोगकै माध्यमबाट जीवनको मूल्य निर्धारण गर्ने आदत,

यी सबै दलाल संस्कृति उत्पादनका रूपहरू हुन्। बजारको नियन्त्रणसहित चेतना कब्जा गर्नाले अब दलाल पूँजीवादको लडाइँ केवल राजनीति वा अर्थतन्त्रमा होइन, मानसिकता र आत्मनिर्भरतामा समेत खोज्नु पर्छ।

दलाल पूँजीवादको योजना अनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय ऋण संस्था (जस्तै IMF, World Bank, ADB) हरूबाट लिइने ऋण र अनुदान अब राष्ट्र निर्माणका लागि होइन, नीति नियन्त्रणका लागि प्रयोग भइरहेको हुन्छ। यस्ता दातृ निकायको योजना ऋण होइन, सर्तसहितको हस्तक्षेप हो। सरकारका बजेट संरचना, प्राथमिकता, र स्रोत परिचालनमा उनीहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव हुन्छ। त्यस प्रभावलाई कार्यान्वयन गराउने स्थानीय दलाल वर्ग नै आजको दलाल पूँजीवादको मुख्य सारथी हो।

दलाल पूँजीवादको दीर्घकालीन असर केवल स्रोतहरुको दोहन र नीतिगत कब्जामा सीमित हुँदैन। यसको गहिरो प्रभाव जनताको आत्मविश्वास र राष्ट्रको स्वाधीनताको मर्म भित्र पर्छ। जब देशको नीति, शिक्षा, उद्योग र सूचना सबै विदेशी हितमा ढलिन्छ, तब जनताले आफूलाई आफ्नै देशमा असहाय र परनिर्भर महसुस गर्न थाल्छन्।

देशका राष्ट्रसेवकहरु भित्रभित्रै विदेशीद्वारा परिचालित भैसकेका हुन्छन्। राष्ट्रसेवक भन्नासाथ हाम्रो मानसपटलमा एउटा प्रतिबद्ध, निष्ठावान, स्वदेशप्रेमी व्यक्तिको आकृत आउछ तर जसले राष्ट्रको सम्प्रभुता, जनताको अधिकार र संविधानको संरक्षणमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ। तर पछिल्ला दशकहरूमा नेपालमा यस्तो प्रवृत्ति तीव्र रूपमा देखिन थालेको छ, जहाँ राज्यका उच्च तहमा बसेका सरकारी अधिकारी, सुरक्षा निकाय प्रमुख, नियामक संस्थाका अधिकारीहरू र नीति निर्माता नै विदेशी परियोजनाबाट तलब, भत्ता वा अन्य सुविधा लिँदै आएका छन्। यस प्रश्नले अब हामीलाई सोच्न बाध्य पार्छ कि यी व्यक्तिहरू राष्ट्रसेवक हुन् या विदेशी हितका दलाल?

नेपालमा दलाल पूँजीवादको स्थायी मूल विकास 'सहायतामा आधारित शासन' प्रणालीबाट भएको देखिन्छ। विदेशी विकास साझेदार (donor agencies), बहुपक्षीय संस्थाहरू (जस्तै: WB, ADB, UNDP, INGO, NGO), र निजी अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताहरूको घनिष्ट सम्बन्ध राज्यको नीति निर्माण तहसम्म फैलिएको छ। यस संरचनामा नीति निर्माण गर्ने व्यक्तिहरू नै तलबभोगी 'परामर्शदाता', 'सल्लाहकार' वा 'तकनीकी सहयोगी'को रूपमा विदेशी संस्थाबाट तलब लिन्छन्। यो सिधा हस्तक्षेप होइन जस्तो देखिए पनि, यो डरलाग्दो सङ्गठित दलाल पूँजीवादको छ्द्म प्रणाली हो।

प्रश्न उठ्न सक्छ, के तलब तलब, भत्ता, सेवा-सुविधा लिदैमा कोही दलाल ठहर्छ? त्यो प्रश्न सतही देखिन्छ, तर के जसबाट तलब लिइन्छ, उसको प्राथमिकता पूरा गर्न नीतिगत दबाब सिर्जना हुँदैन? भन्ने प्रश्न मूलभूत हो।

एकजना सरकारी योजना निर्देशक यदि विश्व बैंक वा युएनडीपीबाट अतिरिक्त भत्ता लिन्छन् भने उनी तिनै संस्थाले चाहेको ‘सुधारको ढाँचा' अपनाउन बाध्य हुन्छन्। एकजना सेना/प्रहरी प्रमुख विदेशी सैन्य तालिम वा उपकरण अनुदानमा आधारित हुने हो भने, उनले तिनको सुरक्षा रणनीति आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसरी "राष्ट्रप्रेम" कागजमा सीमित हुन्छ, व्यवहारत: निष्ठा विदेशी तलबदातातिर अन्तरनिहित हुन्छ।

नेपालका यस्ता थुप्रै नियामक निकायहरू छन्, जुन कानुनी रुपमा स्वतन्त्र जस्तो देखिए पनि व्यवहारमा विदेशी एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारी अखडा बनेका छन्। ऊर्जा आयोग, खाद्य तथा कृषि निकाय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय आदिमा कार्यरत कैयौँ उच्च तहका पदाधिकारी विदेशी परियोजनाबाट पारिश्रमिक वा सुविधा लिँदै उनीहरुकै हितमा काम गर्दै आएकाछन्।

यी व्यक्तिहरूले नीति निर्माण मात्र होइन, विदेशी संस्थाले "इच्छाएको नीतिगत दिशा" तयार पार्छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारभित्रै एक किसिमको नीति निर्माणको जिम्मेवारी निजी वा गैरसरकारी निकायलाई दिने कार्य (policy outsourcing) हुन्छ, जसको नीति जनसम्बन्धित नभएर विदेशी बोर्डरूमबाट निर्देशित हुन्छन्।

सैन्य र सुरक्षातन्त्रजस्ता संवेदनशील अंगमा विदेशी सहयोगको नाममा घुसिएको पहुँच अझै खतरनाक छ। जसले  सैनिक तालिम, लजिस्टक, रणनीति प्रशिक्षण वा विशेष इकाइहरूको व्यवस्थापनमा नेपालले बेलायत, अमेरिका, भारत, चीनलगायतका देशहरूबाट सहयोग लिएको छ। तर सहयोगसँगै आएका छन् रणनीतिक नक्सा, प्रविधि र सोच, जसले राष्ट्रिय सुरक्षाको आत्मनिर्भर सोचमा क्षयकरण ल्याएको छ। के राष्ट्रको सुरक्षा नीति अब नेपाली नागरिकले बनाउने कि विदेशी थिंक ट्याङ्कले भन्ने बहस चलाउन आवश्यक छ।

दलाल पूँजीवादका विभिन्न अदृश्य इकाईहरुबाट “सबै कानुनअनुसार हो” भन्ने बहाना बनाइन्छ। हो, यी सबै प्रक्रिया प्रायः ‘वैधानिक’ देखिन्छन् तर  सम्झौता, एमओयु, दाता संयन्त्र, इन्जेक्शन फण्ड आदिबाट व्यवस्थित ढंगले राष्ट्रघातका कुकर्म भैरहेको हुन्छ। जुन प्रश्न कानुनी मात्रै होइन, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, नैतिकता र निष्ठाको पनि हो। जब नीति बनाउन बसेको व्यक्तिले आफ्नो पारिश्रमिक तिनै संस्थाबाट लिन्छ, जसले त्यस नीतिमा नाफा खोजिरहेको हुन्छ।

त्यस्ता नीतिहरु स्वतन्त्र हुने कुरामा ठूलो शङ्का रहन्छ।

के राष्ट्रसेवा गर्नेहरूले विदेशी संस्थाबाट भत्ता लिन मिल्छ?

के सार्वजनिक नीति लेख्ने व्यक्तिहरू विदेशी परियोजनामा आबद्ध हुन सक्छन्?

के संवेदनशील सुरक्षातन्त्रलाई विदेशी तालिम र उपकरणमा निर्भर बनाउनु उपयुक्त हो?

राष्ट्रसेवा अब पेशागत सेवा मात्र बन्न थालेको छ, जसमा विदेशी तलब 'आकर्षक करियर मार्ग' जस्तो देखिन्छ। तर निष्ठा बेचेको राष्ट्रसेवक राष्ट्रघाती दलाल हो, उसले देश मात्रै होइन, आत्मसम्मान पनि बेचिरहेको हुन्छ।

नेपालको विकास, नीति निर्माण र सुरक्षा प्रणालीमा गहिरो रूपमा घुसेको वैदेशिक तलबदाताको प्रभाव अब सामान्य सल्लाह वा सहायता होइन, यो दलाल पूँजीवादको परिष्कृत संस्करण हो।अब राज्यका उच्च तहमा बसेका व्यक्तिहरूको वैधानिकता र उनीहरुको धन्दामाथि ठूलो प्रश्न उठिसकेको छ, तपाईंको पारिश्रमिकको स्रोत कुन कुन देश हो? तपाईंको निष्ठा कुन दिशामा झुकेको छ?

आज यी मुद्दाहरू केवल आलोचना होइनन्। अब समय आएको छ, नैतिक आचारसंहिता पुनर्लेखन गर्ने, संवेदनशील पदहरूमा वैदेशिक लाभ निषेध गर्ने नीति बनाउने, र “राष्ट्रसेवक” उपाधिलाई केवल पद होइन, प्रामाणिक उत्तरदायित्व बनाउने। किनभने, जसले राष्ट्र बनाउँछ, उसैले बिगार्न पनि सक्छ। र राष्ट्रसेवकको मुखुण्डो लगाएर दलाल बन्नेहरू, देशको निम्ति सबैभन्दा ठूलो खतरा हुन्।

आज गाउँ गाउँमा स्थानीय उत्पादनहरू मासिएका छन्, किनभने बजार विदेशी कम्पनीले नियन्त्रण गरेका छन्। किसान र मजदुरको मूल्य घटेको छ, किनभने नीति उनीहरूलाई होइन, कम्पनीहरूलाई लाभदायक बनाइन्छ। युवा पुस्ता विदेश पलायन हुन बाध्य छन्, किनभने स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने संरचना ध्वस्त पारिएको छ। सामाजिक मूल्यहरू टुक्रिँदै गएका छन्, किनभने उपभोग र प्रतिस्पर्धा नै ‘जीवनशैली’को मापन बन्न थालेको छ। यो अवस्था केवल आर्थिक संकट मात्रै होइन, यो सांस्कृतिक पराजय क्षण पनि हो।

विश्वव्यापीकरण र पूँजीको सवैभन्दा ठूलो केंद्रीकरणका कारण आज दलाल पूँजीवाद विश्वका अधिकांश आर्थिक प्रणालीमा गहिरो रुपमा प्रवेश गरेको छ। दलाल पूँजीवादले स्थानीय उत्पादन, कृषक वर्ग, साना उद्योग, र पारम्परिक कलाकौशललाई कमजोर पार्दै आएको छ। यसको परिणाम स्वरूप राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र आर्थिक स्वाधीनता न्यून हुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थाबाट बाहिरिने एक मात्र उपाय भनेको स्थानीय उत्पादनमा आधारित, सहकारी र सामूहिक मोडेलमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको स्थापना हो।

स्थानीय उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र भनेको कृषि, हस्तकला, साना उद्योग, र ऊर्जा क्षेत्रका उत्पादनहरूलाई प्राथमिकता दिने नीति हो। यसबाट रोजगारी सिर्जना मात्र हुँदैन, आर्थिक समानता र दीगो विकास पनि सुनिश्चित हुन्छ। सहकारी र सामूहिक स्वामित्वले पूँजीको केन्द्रित सत्तालाई तोडेर जनशक्ति र स्थानीय समाजलाई सशक्त बनाउँछ। यसलाई दीगो बनाउने उपाय भनेको बजार र लगानीमा पनि साझेदारी सुनिश्चित गर्नु हो।

शिक्षा र चेतनाको रूपान्तरण यस अभियानको अर्को महत्वपूर्ण आधार हो। उपभोगमुखी प्रवृत्ति विरुद्ध सिर्जना र सामाजिक उत्तरदायित्वमा आधारित मूल्य शिक्षा दिन सक्न जरुरी छ। यसले जनस्तरमा स्पष्ट चेतना ल्याई नीति निर्माणमा सहकार्य र सहभागिता वृद्धिमा योगदान पुऱ्याउँछ। बजेट, नीति र योजनाको जनस्तरबाट प्रभाव पार्न सक्ने पारदर्शी संरचना मात्र जीवित लोकतन्त्र सुनिश्चित हुन्छ।

दिगो विकासका लागि प्रविधिको स्वदेशीकरण अपरिहार्य छ। विदेशी प्रविधिमा निर्भर नभई स्थानीय पर्यावरण, स्रोत र आवश्यकताको अनुकूल प्रविधिको विकासले रोजगारीका अवसर बढाउँछ र राष्ट्रिय आर्थिक स्वतन्त्रतामा ठुलो योगदान पुऱ्याउँछ। यस्तो प्रविधि विकासले आर्थिक संरचनामा रुपान्तरण ल्याउने प्रकृति राख्छ।

दलाल पूँजीवाद विरुद्धको लडाइँ बहुआयामिक स्वरूपको हुनुपर्छ। यसको लागि जनचेतना फैलाउने अध्ययन, लेख, बहस, र शिक्षण कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। वैकल्पिक नीतिहरूलाई अघि सार्ने संगठन र जनदबाव सृजना गरेर मात्रै यस आर्थिक संरचनालाई चुनौती दिन सकिन्छ। यसैगरी, स्थानीय मूल्य, कला, भाषा र जीवनशैलीमा आत्मनिर्भरता पुनःस्थापना गर्न आवश्यक छ।

विदेशी ब्राण्डहरूको बहिष्कार, स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग, र साना व्यवसायको समर्थन तथा प्रवर्द्धन तत्काल कार्यसूचीमा समावेश हुनुपर्छ। दलाल पूँजीवाद कुनै विगतको विषय होइन, यो वर्तमान सामाजिक आर्थिक संरचनाको जीवित यथार्थ हो जसले नीति, बजार र चेतनाकालाई प्रभाव पारिरहेको छ। यसको स्वरूप प्राकृतिक छैन, तर यसको प्रभाव अत्यन्त विनाशकारी छ।

राष्ट्र निर्माणको नाममा भइरहेको आर्थिक र सामाजिक विनाशलाई टार्न आज वैकल्पिक सोच, योजना र मूल्यहरूको विकास अपरिहार्य छ। यसका लागि सचेत जनशक्ति, वैकल्पिक नेतृत्व र आत्मनिर्भरताप्रति अडिग प्रतिबद्धता नै मुख्य आधार हो।

अन्त्यमा, दलाल पूँजीवाद विरुद्धको अभियान एक आर्थिक मात्र नभई सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक आन्दोलन पनि हो, जसले सजीव लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको पुनर्निर्माणमा मुख्य भूमिका खेल्न सक्छ।