आर्थिक संकटको संघारमा नेपाल

नेपालको आर्थिक अवस्थाबारे अहिले गम्भीर चिन्ता र बहस सुरु भएको छ। चिया पसलदेखि संसदसम्म, सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म आर्थिक संकटको संकेतबारे गहिरो प्रश्न उठ्न थालेको छ। व्यापारिक गतिविधि सुस्ताएको, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति उल्लेख्य हुँदा समेत त्यसको उपयोग हुन नसकेको अवस्था, सरकारको विकास खर्च न्यून रहेको र बेरोजगारी चुलिएको अवस्थाले मुलुक आर्थिक दृष्टिले असाधारण संकटतर्फ उन्मुख भएको संकेत गरिरहेका छन्। एकातिर महँगी दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ भने अर्कातिर राज्यको आम्दानी घट्दो क्रममा छ। जसले जनताको दैनन्दिन जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। सामान्य उपभोग्य वस्तुमा समेत करको भार बढ्दै जाँदा जनताको क्रय क्षमता कम हुँदै गएको छ। जसले उपभोग, उत्पादन र कर संकलन तीनवटै क्षेत्रमा नकारात्मक चक्र बनाएको छ।  

यस्तो आर्थिक समस्याको बहस केवल सतही रुपमा मात्र सीमित नराखी त्यसका जरा कहाँ छन् भन्ने विषयमा गहिरो अध्ययन र विवेचनाको खाँचो छ। नेपालको वर्तमान संकट कुनै एकाध कारणले मात्र होइन बरु दीर्घकालीन नीतिगत गल्ती, संरचनागत भ्रष्टाचार र कमजोर शासन संयन्त्रको संयुक्त प्रभावले पैदा भएको देखिन्छ। यसमा देशको राजनीतिक नेतृत्व, राज्य संरचना, सामाजिक सोच र कानुनी प्रणालीका कमजोरीहरूसमेत घनिष्ठ रूपमा जोडिएका छन्।

यस लेखको उद्देश्य अहिले देखिँदै गरेको आर्थिक संकटका कारणहरूलाई तथ्य र विश्लेषणको आधारमा उद्घाटित गर्नु, राज्य संयन्त्र विशेषतः सरकारका नीति, नियामक निकायका निर्णय र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरूको भूमिकालाई खोतल्नु तथा यी सबैका समग्र प्रभावले देश कुन दिशातर्फ जाँदैछ भन्ने यथार्थ चित्रण गर्नु हो। साथै, लेखको अन्तिम भागमा यस संकटबाट मुलुकलाई कसरी उकास्न सकिन्छ भन्ने सम्भावित उपायहरूमाथि पनि ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ।

वर्तमान आर्थिक अवस्था

नेपालको आर्थिक अवस्था अहिले एक किसिमको द्वन्द्वात्मक परिस्थितिमा फँसेको छ जहाँ सतही तथ्याङ्कले सहज अवस्था संकेत गरेजस्तो लाग्छ तर जनजीवनको यथार्थ अनुभवले गहिरो आर्थिक संकटको संकेत दिन्छ। यस्तो विरोधाभासपूर्ण परिदृश्य नेपालमा हाल देखापरेको आर्थिक मन्दीको गहिराइ बुझ्न अत्यावश्यक छ। एकातर्फ सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति उल्लेखनीय रहेको भन्दै ढाडस दिने प्रयास गरिरहेको छ,भने अर्कोतर्फ बजार, उद्योग, रोजगारी र उपभोक्ता व्यवहारमा चरम निराशा देखिन्छ। यो विरोधाभास नेपालले भोगिरहेको संरचनागत समस्याको प्रतिविम्ब हो।

सञ्चिति ‘स्वस्थ अर्थतन्त्र’ को सूचक होइन भन्ने बुझ्न आवश्यक छ। देशभित्र उत्पादन ठप्पप्रायः छ। जनताले उपभोग घटाएर विदेशी वस्तुहरू किन्न छाडेका छन्। यसको अर्थ विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नुको प्रमुख कारण पूँजीगत गतिविधि घट्नु हो न कि निर्यात बढ्नु वा उत्पादनशील क्षेत्रको विकास हुनु। बिप्रेषण (रेमिट्यान्स) बाट प्राप्त बिदेशी मुद्राको सञ्चिति मात्र हेरेर आर्थिक स्वास्थ्य मापन गर्नु भ्रमपूर्ण हुन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल विदेशी मुद्रा सञ्चिति २५ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबर अर्थात् १८ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर नाघिसकेको छ। जुन आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७.४ महिनाको वस्तु आयात र १४.६ महिनाको  वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ। यस्तो तथ्याङ्क सतही रुपमा हेर्दा उत्साहजनक देखिन्छ। तर, यो सञ्चिति ‘स्वस्थ अर्थतन्त्र’ को सूचक होइन भन्ने बुझ्न आवश्यक छ। देशभित्र उत्पादन ठप्पप्रायः छ। जनताले उपभोग घटाएर विदेशी वस्तुहरू किन्न छाडेका छन्। यसको अर्थ विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नुको प्रमुख कारण पूँजीगत गतिविधि घट्नु हो न कि निर्यात बढ्नु वा उत्पादनशील क्षेत्रको विकास हुनु। बिप्रेषण (रेमिट्यान्स) बाट प्राप्त बिदेशी मुद्राको सञ्चिति मात्र हेरेर आर्थिक स्वास्थ्य मापन गर्नु भ्रमपूर्ण हुन्छ।

यसबाहेक, पछिल्ला महिनाहरूमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अत्यधिक तरलता (excess liquidity) को समस्या भोगिरहेका छन्। यत्रो नगद प्रणालीमा हुँदा पनि निजी क्षेत्र लगानी गर्न डराइरहेको अवस्था गम्भीर आर्थिक अनिश्चितताको सूचक हो। दुई वर्षअघि तिनै बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने लगानीयोग्य पुँजीको अभावमा थिए। जुनबेला ब्याजदर आकाशिएको थियो। तर अहिले ब्याजदर निरन्तर घट्दो छ। तर पनि ऋण लिन खोज्नेहरू छैनन्। बैंकहरू दिन तयार छन् तर निजी क्षेत्र कर्जा लिन हिच्किचाइरहेको छ। जसले जोखिमको आँकलन स्पष्ट रूपमा देखाउँछ।

कसैले भनेको थियो—"ब्याजदर घटाएर मात्र लगानीकर्ता उत्पादनमा लाग्दैन, उसलाई भरोसा चाहिन्छ कि उसले लगानी गरेपछि नीति फेरिने छैन, फाइल रोकिँदैन र सरकारले आयको हिसाब गर्दै आयकरको नाममा त्यों आम्दानी लुटदैन।" नेपालमा आज यही भरोसाको चरम संकट छ। राज्यका निर्णय अचानक व्यवसायविरोधी बन्न सक्छन। किनकी यहाँ नीतिगत स्थिरता छैन । यी र यस्ता धेरै कारणले निजी क्षेत्र चुप लागेर बसेको छ।

नेपालको व्यापार घाटा अझै खतरनाक अवस्थामा छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार १७ खर्ब ४५ अर्बको थियो । तर, व्यापार घाटा नै झण्डै बराबरी अर्थात् १४ खर्ब ४० अर्बको रहेको थियो। चालुआर्थिक वर्षमा त्यो झन् बढ्ने देखिएको छ। यो संरचनात्मक असन्तुलन हो जसले नेपालको आर्थिक आत्मनिर्भरता समाप्त पार्दै लगेको छ। व्यापार घाटा मात्र होइन मुद्रास्फीति पनि सामान्य उपभोक्ताका लागि अत्यासलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ। तर, राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मुद्रास्फीति सम्बन्धी मासिक बुलेटिनहरूमा भने अधिकांश समयमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ७ प्रतिशतभन्दा कम देखाइएको पाइन्छ। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य, पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि,  सवारी, ढुवानी तथा घर भाडा, शिक्षा र अस्पताल खर्चहरू १५–२० प्रतिशतसम्म बढेका छन्। यस्तो अवस्थामा तथ्याङ्क र जनजीवनबीचको गहिरो असमन्जस्यले राज्यप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति लिनेको संख्या सन् २०२४ मा मात्र साढे ८ लाख नाघेको थियो। यो संकेत हो कि देशभित्र युवालाई समेट्ने खालको उत्पादनमुखी रोजगारी सिर्जना भएको छैन।

बेरोजगारी दर नेपालको गम्भीर समस्यामध्ये अर्को एक हो। यद्यपि सरकारले कहिल्यै आधिकारिक रूपमा समग्र बेरोजगारी दरको तथ्याङ्क नियमित प्रकाशित गरेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन लगायतका निकायहरूले नेपालमा बेरोजगारी तथा अल्परोजगारको दर ३० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको उल्लेख गरेका छन्। कोरोनापछिको समयमा वैदेशिक रोजगारी जाने संख्या झन् बढेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति लिनेको संख्या सन् २०२४ मा मात्र साढे ८ लाख नाघेको थियो। यो संकेत हो कि देशभित्र युवालाई समेट्ने खालको उत्पादनमुखी रोजगारी सिर्जना भएको छैन।

नेपालमा लगानी, उत्पादन र आयात–निर्यातको अवस्थालाई तुलनात्मक रुपमा हेर्दा स्पष्ट हुन्छ कि देशको पूँजी निर्माण अस्वस्थ ढाँचामा चलिरहेको छ। कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि, निर्माण र सेवा क्षेत्रको योगदान निरन्तर घटिरहेको छ। सरकारी खर्च उपभोगमै केन्द्रित देखिन्छ। उत्पादनमुखी उद्योगहरू जस्तै, गार्मेन्ट उद्योग, जुत्ता उद्योग, हर्बल प्रोडक्ट, जलविद्युत् परियोजनाहरू लगानी नपाएर वा सरकारी अड्चनका कारण रोकिएका छन्। अघिल्लो दशकमा नेपालमा हुने भनिएको जलविद्युत् विस्फोट अहिलेसम्म पनि सम्भावना मात्र बनिरह्यो। अझैसम्म वास्तविकता बन्न सकिरहेको छैन।

सरकारले यस्ता सूचकहरूलाई अस्वीकार गर्ने, नियन्त्रित तथ्याङ्क र भाषिक ढाडस दिने अभ्यास गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मका वक्तव्यहरूमा "सबै कुरा नियन्त्रणमा छ," "अहिले देखिएको सुस्ती वैश्विक मन्दीको असर मात्र हो" भन्ने आश्वासन दिइन्छ। तर, यो व्यवहार नै सबैभन्दा खतरनाक बिन्दु हो। यसरी संकटको सामना नगरी त्यसलाई लुकाउन खोज्दा समस्या झन् जटिल, गम्भीर र दीर्घकालीन बन्ने खतरा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नीति निर्माण गर्ने संयन्त्रले समयमै यथार्थलाई स्वीकारेर समस्या समाधानको दिशामा ध्यान दिनुपर्नेमा उल्टो झुटो भाष्य र प्रचारमा समय खेर फालिरहेको देखिन्छ।

यसैबीच नेपालको सार्वजनिक खर्चमा पनि गम्भीर असन्तुलन देखिन्छ। बजेटको पूँजीगत खर्च निरन्तर न्यून कार्यान्वयन भइरहेको छ। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले पूँजीगत बजेटको केवल ५५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको देखिन्छ। यसको अर्थ, पूर्वाधार, उद्योग, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा सरकार प्रभावकारी ढंगले लगानी गर्न सकिरहेको छैन। बरु, राज्यको खर्च सवारीसाधन, तलब–भत्ता, भ्रमण र प्रशासनमा बढी केन्द्रित भइरहेको छ। जसले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा क्षति पुर्याउनेछ।

यस्ता समग्र सूचकहरूले संकेत गर्छन् कि नेपालको अर्थतन्त्र "statistical illusion" मा आधारित छ जहाँ तथ्याङ्कले सुधार देखाउँछ तर धरातलीय यथार्थमा जीवनस्तर खस्कँदै गएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा संकट केवल आर्थिक होइन, नीतिगत, संरचनात्मक र संस्थागत प्रकृतिको पनि हुन्छ।

 संकटका प्रत्यक्ष संकेतहरू

नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको गहिराइमा पुग्दा देखा परिरहेका संकटका संकेतहरू अब सतही अनुमानका विषय मात्र होइनन्, तथ्यगत रूपमा देखिने र जनजीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूत हुने यथार्थ बन्दै गइरहेका छन्। यस्ता संकेतहरू राज्यको आर्थिक संरचना, नीतिगत असन्तुलन र नियामक निकायहरूको कार्यप्रणालीसँग गाँसिएका छन्। ती संकटका लक्षणहरू कुनै एक क्षेत्रमा मात्र सीमित छैनन् समग्र आर्थिक प्रणालीमा फैलिएर गहिरो जरा गाडेका छन्।

राज्यको राजस्व उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने हो। ऋणको व्याज तिर्नमा होइन। यस प्रकारको अवस्था निरन्तर रहिरहने हो भने केही वर्षमै बजेटको ठूलो हिस्सा मात्र ऋणको साँवा/ब्याज भुक्तान गर्नमै खर्चिनुपर्ने हुन्छ ।

सबैभन्दा पहिलो र गम्भीर संकेत वैदेशिक ऋणमा अत्यधिक निर्भरता र राष्ट्रिय ऋणको तिब्रतर वृद्धि हो। विगत केही वर्षयता नेपालले बजेट घाटा पूर्ति गर्न बाह्य र आन्तरिक स्रोतहरूबाट ऋण लिने कार्य तीव्र पारिरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा सरकारले ऋणमार्फत सञ्चालन गरिरहेको बजेटको हिस्सा अत्यन्त ठूलो छ। यसले पूँजीगत खर्चभन्दा बढी रकम ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्ने कार्यमा खर्च गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। जुनसुकै राष्ट्रका लागि यो अवस्था दीर्घकालीन दृष्टिले अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुन्छ किनभने राज्यको राजस्व उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने हो। ऋणको व्याज तिर्नमा होइन। यस प्रकारको अवस्था निरन्तर रहिरहने हो भने केही वर्षमै बजेटको ठूलो हिस्सा मात्र ऋणको साँवा/ब्याज भुक्तान गर्नमै खर्चिनुपर्ने हुन्छ । जसले राज्यको आत्मनिर्भरता समाप्त हुने निश्चित छ।

त्यसैगरी, संकटको अर्को गहिरो संकेत विकास खर्चको कटौती र पूँजीगत खर्चको न्यून कार्यान्वयन हो। नेपाल सरकार हरेक वर्ष बजेटमा विकासका लागि ठूलो रकम छुट्याउँछ तर ती रकम खर्च गर्ने र भौतिक कार्यान्वयन मार्फत विकास गर्ने काम भने अत्यन्त न्यून हुन्छ। अधिकांश बजेट वित्तीय परिचालनमा (जस्तै तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च) सकिन्छ। यसले जनमानसमा निराशा मात्र बढाउँदैन आर्थिक गतिविधिमा सुषुप्तता पनि ल्याउँछ। जब पूँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने भूमिका खेल्न सक्दैन तब बेरोजगारी बढ्छ, उपभोग क्षमतामा गिरावट आउँछ र निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने आत्मविश्वासमा कमि देखिन्छ। यसले देशको उत्पादन र आयात-निर्यात सन्तुलनमा प्रतिकूल असर पुर्याउँछ।

अर्को संकेत हो, बैंकिङ प्रणालीमा लामो समयसम्म देखिएको तरलता संकट र पछिल्ला वर्षमा देखिएको अत्यधिक तरलताको प्रतिकूल असर। दुई वर्षअघिसम्म नेपालका बैंकहरू लगानीयोग्य पुँजीको अभावमा कराउँदै थिए। ब्याजदर उच्च बनाएर बचत तान्ने प्रयास गरिएको थियो। तर अहिलेको अवस्था एकदमै विपरीत छबैंकहरूसँग प्रशस्त रकम छ तर लगानी गर्न चाहने उद्योगी व्यवसायीहरू कम छन्। बैंकहरूको कर्जामा आधारित कारोबार शिथिल बन्दै जाँदा त्यहाँ राखिएको निक्षेपको प्रतिफल घट्दो क्रममा छ। यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले दिनुपर्ने ब्याज तिर्न पनि घाटा व्यहोर्नु पर्ने अवस्था आइपरेको छ। अर्कोतर्फ लगानीकर्ताले समयमै कर्जा तिर्न नसक्दा बैंकहरूको खराव कर्जा  (एनपीएल) पनि उच्च हुँदै गएको छ। जुन हाल औसतमा ५ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको अनुमान छ। यो कर्जाको जोखिमले बिस्तारै बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको जनविश्वासमा गिरावट ल्याउने स्पष्ट संकेत देखा परिरहेको छ।

शेयर बजारको अस्थिरता मात्र होइन जनताको लगानी माथि अविश्वास पैदा गर्नु भविष्यका लागि खतराको घण्टी हो।

चौथो संकटको रूप हो, शेयर बजारको खस्किँदो अवस्था र नियामक संस्थाहरूमा देखिएको अनियमितता। नेपालको धितोपत्र बजार सन् २०२१ मा चरम उत्साहको अवस्थामा थियो तर अहिले लगानीकर्ताहरूको मनोबल खस्किएको छ। यसका दुई मुख्य कारण छन्; एक, अर्थतन्त्रको समग्र नकारात्मक मनोवृत्ति; अर्को, नियामक संस्थाहरूको कमजोर, अव्यवसायिक र भ्रष्ट शैली। विगतमा केही घाटामा रहेका र वित्तीय हैसियत कमजोर भएका कम्पनीहरूलाई साधारण शेयर निष्काशनको अनुमति दिइएको थियो। त्यो बेला  धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीहरूले अवैध लाभ (कमिसन) लिएर त्यस्तो निर्णय  गरेको भन्ने समाचारहरू सार्वजनिक भए। तर सरकार यसमा मौन रहनु वा नसुने झैँ गरेर पन्छिनुले यो क्षेत्रलाई अझ अविश्वसनीय बनाएको छ। शेयर बजारको अस्थिरता मात्र होइन जनताको लगानी माथि अविश्वास पैदा गर्नु भविष्यका लागि खतराको घण्टी हो।

पाँचौं संकट हो, वैदेशिक लगानी घट्दो क्रम र निजी क्षेत्रको पलायन। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत निरन्तरताको अभाव, तथा प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण विगत केही वर्षयता वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीमा गिरावट आएको छ। लगानी बोर्डजस्ता संस्थामा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा अयोग्य व्यक्ति नियुक्त गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरूको विश्वास गुमेको देखिन्छ। त्यस्तै, निजी क्षेत्र आफैँ पनि सरकारी असहयोग, कानुनी अन्योल र बजारको अनिश्चितताका कारण निराश हुँदै गएका छन्। यसले उत्पादनशील उद्योगहरू बन्द गर्नुपरेको अवस्था छ । यसले गर्दा कतिपय उद्यमीहरूले वैकल्पिक गन्तव्य खोज्न थालेको संकेत देखिन थालेको छ। यस्तो वातावरणमा अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुँदैन।

यी संकटका संकेतहरू परस्पर सम्वन्धित छन्: बढ्दो वैदेशिक ऋण र बजेट घाटाले विकास खर्चमा कटौती ल्याउँछ। त्यसले लगानी घटाउँछ। लगानी घट्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता जम्मा हुन्छ तर लगानीमा प्रवाह हुँदैन। अनि शेयर बजारको मनोबल खस्किंच र अन्ततः निजी क्षेत्र पलायन हुन थाल्छ। सरकार, नियामक निकाय र आर्थिक नेतृत्व यो चक्रव्यूहबाट बाहिर ननिस्किने हो भने नेपालको आर्थिक संकट झनै गहिरिँदै जाने निश्चितप्रायः देखिन्छ।

यी प्रत्यक्ष संकेतहरूले हामीलाई स्पष्ट सावधानीका लागि चेतावनी दिइरहेका छन्। अहिलेको अवस्थालाई सामान्य ठान्नु वा ढाडस दिने भाषामा छोप्ने प्रयास आफैँमा ठूलो खतरा हो। यसको गहिराइ बुझेर, कारण पहिचान गरेर तत्कालिक र दीर्घकालीन समाधानहरूमा राज्य, निजी क्षेत्र, विज्ञ समुदाय र नागरिक समाज मिलेर पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नत्र संकटको यो रेखा अन्ततः आर्थिक विपत्तिमा परिणत हुन सक्छ। जसको मूल्य सम्पूर्ण राष्ट्रले तिर्नुपर्ने हुन्छ।

नीतिगत विफलता र सरकारको भूमिका

नेपालको हालको आर्थिक संकट केवल विश्वव्यापी मन्दी, प्राकृतिक प्रकोपको परिणाम मात्र होइन। यसको मूलमा देशको विगतको नीतिगत विफलता, रणनीतिक सोचको अभाव र शासन प्रणालीमा गहिरिएको असक्षमता देख्न सकिन्छ। विगत १०–१५ वर्षको अवधिमा नीति निर्माण, कार्यान्वयन र निगरानीका क्षेत्रमा गरिएको लगातार भूलले आज नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोखिमपूर्ण मोडमा ल्याइपुर्याएको छ। सरकारको भूमिका, यसले गर्ने नीतिगत निर्णय र गलत कार्यशैली नै अहिलेको आर्थिक संकटको एक प्रमुख कारकका रूपमा देखा परेको छ।

सबैभन्दा पहिला, राजस्व बढाउने नाममा सरकारद्वारा निजी क्षेत्रप्रति देखाइएको कठोरता र दमन अहिलेको निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास खस्कनुको प्रमुख कारण हो। विगतमा कर संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न राज्यका संयन्त्रहरूद्वारा व्यापारिक घरानामाथि अनपेक्षित छापा, धरपकड, धम्की र सार्वजनिक बेइज्जतीको घटना दोहोरिए। यस्ता घटना कर संकलनको सही मार्ग नभइ निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक सन्देश बन्न पुगे। उदाहरणका लागि, ललितपुर, काठमाडौँ, विराटनगर लगायतका औद्योगिक नगरीमा अनेक व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूमा प्रहरी प्रशासन र आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सहकार्यमा छापा मारिएका थिए। जसमा व्यवसायीहरूको कर नीतिसँग स्पष्ट संवाद नगरी उनीहरूलाई अपराधी ठहर गरिएको थियो। यसले निजी लगानीकर्तामा असुरक्षा र भयको वातावरण बन्यो , जसको दीर्घकालीन असर लगानी घट्ने र उद्योग बन्द हुने रूपमा देखियो।

समान प्रतिस्पर्धा गुम्दा साना तथा इमान्दार व्यवसायीहरू प्रोत्साहन गुमाएर बजारबाट पलायन भएका छन्। यस्तो भेदभावकारी कर नीति नै व्यापारको असमानिकरण र आर्थिक असन्तुलनको मूल कारण बनेको छ।

यसको अर्को पाटो अझ भयावह छ। कतिपय ठूला व्यापारीहरूलाई करको दायराबाट जानाजानी छुट दिइएको वा ‘सहमति’का नाममा राजस्व नउठाउने गरिएको अवस्था अझै कायम छ। विशेषतः राजनीतिक पहुँच भएका व्यापारिक समूह वा माफियासँग साँठगाँठ भएका उद्योगीहरूलाई कर छलीको छुट दिइएको देखिन्छ। यस्ता कार्यले कर प्रणालीमा नैतिकता, पारदर्शिता र निष्पक्षताको ह्रास गराउँदै गएको छ। समान प्रतिस्पर्धा गुम्दा साना तथा इमान्दार व्यवसायीहरू प्रोत्साहन गुमाएर बजारबाट पलायन भएका छन्। यस्तो भेदभावकारी कर नीति नै व्यापारको असमानिकरण र आर्थिक असन्तुलनको मूल कारण बनेको छ।

यसको साथै अनावश्यक कर संरचना, दोहोरो कर र नीतिगत अन्योलले निजी क्षेत्रलाई निरन्तर द्विविधामा राखेको छ। नेपालको कर प्रणाली अत्यन्त जटिल, असंगत र विखण्डित किसिमको छ। एउटै वस्तु वा सेवामाथि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीन तहका सरकारहरूद्वारा लगाइने करले व्यापारिक लागत असहज रूपमा बढाएको छ। यस्तै, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क सेवाशुल्क जस्ता करहरूको दायरा र दरमा स्पष्टता नहुनु, बारम्बार परिवर्तन हुनु र कर अधिकारीद्वारा फरक व्याख्या गरिनु व्यवसायिक वातावरणको अस्थिरताको मुख्य कारण बनेका छन्। खासगरी, स्टार्टअपहरू वा नयाँ उद्यमीहरू यस्तो कर जटिलता र अन्योलको कारण बजार प्रवेशमै असफल हुने गरेका छन्।

त्यसैगरी कृषि, उद्योग र पर्यटनजस्ता उत्पादनमुखी क्षेत्रहरू प्रति देखिएको सरकारी उदासीनता र समस्यामा आँखा चिम्लिने व्यवहार अत्यन्त चिन्ताजनक छ। सरकारले सन् २०२० मा ‘कृषि दशक’, ‘स्वदेशमै रोजगारी’ जस्ता घोषणाहरू गर्‍यो। तर त्यसलाई क्रियान्वयन गर्ने नीति, लगानी वा संस्थागत सुधारहरू भएनन्। मल आपूर्तिमा असफलता, बीउ बिजन र सिँचाइ अभाव, कृषकलाई दिइने अनुदानमा अनियमितता यी सबैले कृषि क्षेत्रमा सरकारको चरम असक्षमता देखाउँछ। उद्योगको सन्दर्भमा, उत्पादनशील उद्योगलाई सस्तो ऋण, बिजुलीमा अनुदान, कर छुट जस्ता प्रोत्साहन हुनुपर्नेमा, उद्योगीहरूलाई उल्टै प्रतिकूल नीति लागू गरियो। साना तथा घरेलु उद्योगहरू ब्युरोक्रेसीको जालोमा फसेर बन्द भए। यस्तै, पर्यटन क्षेत्र जुन कोभिड-१९ पछि पुनरुत्थानको बाटोमा जानुपर्ने थियो त्यसमा समेत सरकारको प्रष्ट रणनीति देखिएन। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन पूर्वाधार निर्माण, मार्केटिङ, कानुनी सहजता र सुरक्षाको सुदृढीकरण अपरिहार्य थियो त्यो नगरेर पर्यटनलाई नीतिगत उपेक्षामा राखियो।

सरकारको यस्ता कार्यशैलीले दीर्घकालीन विकास, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र व्यापार सन्तुलनजस्ता आधारभूत संरचनाहरू पूर्ण रूपमा तहस–नहस पारिदिएको छ।

सबैलाई समेटेर भन्नुपर्दा विगत १० वर्षमा सरकारको नीति निर्माणमा योजना भन्दा प्रवृत्ति, अनुसन्धान भन्दा प्रचार र दीर्घकालीन सोच भन्दा अल्पकालीन राजस्वको लालसा बढी देखियो। त्यसैको परिणामस्वरूप अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्नसक्ने निजी क्षेत्रमाथि अविश्वासपूर्ण व्यवहार गरियो। कर प्रणालीले व्यवसायिक अस्थिरता ल्यायो। उत्पादनमुखी क्षेत्रहरूको उपेक्षा गरियो। र, देशलाई मात्र आयातमुखी तथा अनुत्पादक खर्चमा निर्भर बनाइयो।

सरकारको यस्ता कार्यशैलीले दीर्घकालीन विकास, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र व्यापार सन्तुलनजस्ता आधारभूत संरचनाहरू पूर्ण रूपमा तहस–नहस पारिदिएको छ। यदि अब पनि नीति निर्माताहरूले आफ्ना विगतका भूल स्वीकार नगरी यथास्थितिलाई निरन्तरता दिए भने निकट भविष्यमा यो अर्थतन्त्र केवल संकटमा होइन   दीर्घकालीन अवसानको अवस्थामा पुग्ने खतरा प्रवल छ। अतः अब ढिलाइ नगरी नीतिगत पुनरावलोकन र रणनीतिक संशोधन अपरिहार्य भएको छ।

संस्थागत संरचना र भ्रष्टाचार

नेपालको आर्थिक संकटलाई बुझ्न संस्थागत संरचना र त्यसमा व्याप्त भ्रष्टाचारको भूमिकालाई बेवास्ता गर्नु गल्ती हुनेछ। विगत केही दशकयता राज्यका प्रमुख नीति निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने संयन्त्रहरूमा भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप र लाभ समूहको अस्वस्थ प्रभाव हाबी बन्दै गएको छ। यसले गर्दा नीतिगत स्पष्टता र कार्यन्वयन क्षमतामा गम्भीर क्षति पुगेको छ। आर्थिक सुधारका नाममा गरिएका अधिकांश योजना, कार्यक्रम र नीतिहरू व्यवहारमा लागु हुनै नसक्ने बन्दै गएका छन् किनभने त्यसको केन्द्रमा लोककल्याण होइन, निजी स्वार्थ र संस्थागत स्वेच्छाचारिता रहन्छ।

सबैभन्दा पहिले, नीति निर्माणमा भ्रष्टाचार र स्वार्थ समूहको प्रभावको चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको अधिकांश नीति निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी छैन। नीति निर्माण गर्ने प्रक्रिया परामर्शात्मकभन्दा पनि गोप्य, दलीय र व्यक्तिवादी प्रवृत्तिमा आधारित छ। नीति बनाउने क्रममा मन्त्रालय, विभाग, नियामक निकाय वा योजना आयोगले आवश्यक अध्ययन, तथ्य संकलन तथा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्दैन। बरु नीति निर्माण प्रक्रियामा ठूला व्यापारी, ठेकेदार, दलका निकटका व्यवसायी, विदेशी एजेन्डा बोकेका एनजीओ र राजनीतिक दलका आर्थिक सल्लाहकारहरूको अस्वस्थ संलग्नता हुन्छ। यस्तो स्वार्थ समूहले आफू अनुकूल नीति निर्माण गर्छन् जसको असर सार्वजनिक हितभन्दा निजी लाभतर्फ मोडिन्छ।

यस्तो प्रभावको ज्वलन्त उदाहरण उर्जा, निर्माण, शिक्षा, कृषि र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरूमा देखिन्छ। विद्युत खरिद सम्झौता देखी सहुलियत कर्जाको मापदण्ड निर्धारणसम्म, मेडिकल कलेजको मापदण्ड बनाउनेदेखि मल वितरणको नीति बनाउने कार्यमा स्वार्थ समूहहरूकै स्वर हावी हुने गरेको छ। नीतिगत भ्रष्ट्राचारको यस्तो अभ्यासले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्न दिंदैन। एकाधिकारवादी बजार निर्माण हुँदा नवप्रवर्तन र साना उद्यमीलाई थिचिदिन्छ।

यसका अतिरिक्त संवैधानिक र कानुनी आयोगहरूमा पनि भागबन्डाको प्रवृत्ति संस्थागत असक्षमता र भ्रष्टाचारको अर्को जड हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुनिआ), लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, मानव अधिकार आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरू लामो समयदेखि दलहरूबीचको 'सहमति' नामक भागबन्डाको अभ्यासमा बाँधिएका छन्। यी आयोगहरूमा नियुक्त हुने अधिकृतहरू योग्यताभन्दा पनि आफुलाई नियुक्त गर्ने राजनीतिक शक्तिप्रति निष्ठाका आधारमा तय गरिन्छ। यसको नतिजा के हुन्छ भने भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पक्षपातपूर्ण, सार्वजनिक पदधारीहरूको कारबाहीमा राजनीतिक भेदभाव र प्रशासनिक निगरानीमा ढिलासुस्ती झन बढ्छ। विशेष गरी अख्तियारजस्तो संवैधानिक अंग स्वयं गम्भीर भ्रष्टाचारको छानबिनमा मौन बस्न थालेपछि भ्रष्ट आचरणमा संलग्न हुनेलाई दण्डको डर नै रहँदैन।

आयोगहरूमा नियुक्त हुने अधिकृतहरू योग्यताभन्दा पनि आफुलाई नियुक्त गर्ने राजनीतिक शक्तिप्रति निष्ठाका आधारमा तय गरिन्छ। यसको नतिजा के हुन्छ भने भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पक्षपातपूर्ण, सार्वजनिक पदधारीहरूको कारबाहीमा राजनीतिक भेदभाव र प्रशासनिक निगरानीमा ढिलासुस्ती झन बढ्छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक खरीद प्रणालीमा कमिशनमुखी सोच राज्यको आर्थिक संकटमा थप घातक कारण बनेको छ। सरकारले हरेक वर्ष धेरै ठुलो रकमको सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया सञ्चालन गर्छ। तर यो प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी हुनुको सट्टा व्यापक भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ। खरिद प्रक्रियामा ‘भित्री सेटिङ’मार्फत काम सक्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। ठेक्कापट्टामा ठूला कमिशन माग्ने, टेन्डर पास गर्न शेयर बाँड्ने, गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने र समयमै काम नसक्दा समेत बिल भुक्तानी गरिदिने प्रवृत्तिले आर्थिक स्रोतको व्यापक दुरुपयोग भएको छ। योजनाको लागत स्वाभाविकभन्दा दोब्बर बढ्नु, गुणस्तर घट्नु र परिणाम शून्य हुनु यसैको नतिजा हो।

नेपालको ठेक्का प्रणाली 'सिंडिकेट'मा चलेको छ जहाँ एक समूहले बारम्बार सबै काम पाउँछ । प्रतिस्पर्धीहरूलाई हटाइन्छ र सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागका अधिकारीले लाभांश पाउँछन्। यस्तो अभ्यासले निर्माणको गुणस्तर खस्किएको छ नै समयमै निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । अन्ततः विकासको नाममा हुने खर्च समेत जनताका लागि बोझ मात्र बनेको छ किनकि त्यसैले गर्दा राज्यको ऋण थपिंदै गएको छ।

कागजी योजनाहरूको थुप्रो र कार्यान्वयनमा शून्यता आजको समयको सबभन्दा विडम्बनापूर्ण यथार्थ हो। नेपालमा प्रत्येक सरकार आउनेबित्तिकै ठूला–ठूला योजना, रणनीति र दृष्टिकोणपत्र सार्वजनिक गर्छ। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’, ‘१० वर्षे कृषि योजना’, ‘औद्योगिक नीतिको नयाँ ढाँचा’, ‘विद्युत् निर्यात नीति’जस्ता अनेक नारा र दस्तावेज बजारमा ल्याइन्छन्। तर ती योजना कहाँसम्म कार्यान्वयन भए? के त्यस्ता रणनीतिक कागजातहरूमा आधारित निर्णयहरू लागु भए? धेरैजसो योजनाहरू मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय पुस्तिका वा सरकारी वेभसाइटका 'पीडीएफ' फाइलमा सीमित छन्।

योजना निर्माणमा खर्च हुने स्रोत, परामर्शदातालाई तिर्ने शुल्क, प्रशिक्षण र गोष्ठीमा हुने खर्चले केही व्यक्तिलाई लाभ दिन्छ। तर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुनाले न राज्यलाई फाइदा पुग्छ, न जनतालाई राहत। यस्तो ‘फाइल–मुखी’ शासन शैलीले विकासको गतिलाई तहसनहस पारिदिएको छ।

नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म, निगरानीदेखि मूल्यांकनसम्म, सार्वजनिक खरीददेखि संवैधानिक निकायसम्मप्रायः सबै तहमा भ्रष्टाचार र स्वार्थ समूहको नियन्त्रणले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै कमजोर बनाएको छ।

निष्कर्षतः के भन्न सकिन्छ भने नेपालमा आर्थिक संकटको गहिरो जरा नीतिगत विफलतासँग मात्र होइन, भ्रष्टाचारमैत्री संरचनासँग पनि गाँसिएको छ। नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म, निगरानीदेखि मूल्यांकनसम्म, सार्वजनिक खरीददेखि संवैधानिक निकायसम्मप्रायः सबै तहमा भ्रष्टाचार र स्वार्थ समूहको नियन्त्रणले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै कमजोर बनाएको छ। जबसम्म राज्यका संस्थागत संरचनामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र क्षमता निर्माण गरिँदैन तबसम्म जुनसुकै आर्थिक नीति ल्याए पनि त्यो दीर्घकालीन संकटको औषधि बन्न सक्दैन। यसर्थ, आर्थिक संकटको समाधान खोज्न अब केवल बजेट घोषणा वा ऋण सहायता होइन, राज्य संयन्त्रको गहिरो शुद्धिकरण आवश्यक छ । नत्र, कागजी प्रगतिको भ्रममा डुबिरहेको देश आर्थिक विपत्तिमा अझ गहिरो फस्ने निश्चितप्रायः छ।

औद्योगिक विफलता र सम्भावनाको विनाश

नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको विगत, वर्तमान र संभावित भविष्यलाई नियाल्दा देखिन्छ कि यो क्षेत्र कहिल्यै नीति निर्माताहरूको प्राथमिकतामा परेन। जति बेला उत्पादनमुखी आर्थिक मोडलमार्फत आर्थिक विकासको सपना देखिनु पर्थ्यो त्यतिबेलै नेपालले सेवा आयातमुखी मोडलतर्फ ढल्कँदै आफ्ना औद्योगिक क्षमताहरू कम्जोर पार्यो। विशेष गरी निर्यात उन्मुख उद्योगहरू जसले वैदेशिक मुद्राको आम्दानी, रोजगारी सिर्जना, प्राविधिक ज्ञानको विकास र स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोगमार्फत दिगो आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन सक्थे, ती उद्योगहरूलाई बेवास्ता गरियो, संरक्षण गरिएन र अन्ततः बन्द गरियो।

सन् १९९० को दशकदेखि २००० को दशकको सुरुवातसम्म नेपालमा तीनवटा प्रमुख उद्योग क्षेत्रले उत्साहजनक प्रगति गरेका थिए; पश्मिना उद्योग, रेडिमेड गार्मेन्ट उद्योग र बनस्पति घ्यू  उद्योग। यी तीनवटै क्षेत्रमा नेपालले विश्व बजारमा आफ्नो पहिचान बनाउने स्पष्ट सम्भावना देखाएको थियो। तर विडम्बना, यी सबै सम्भावनाहरू एक दशक नपुग्दै क्रमशः ढल्न थाले र अन्ततः सङ्कटको गर्तमा विलीन भए।

पश्मिना उद्योगलाई लिऊँ। विश्व बजारमा नेपाली पस्मिना एक उच्चस्तरीय, प्राकृतिक र शुद्ध उत्पादनको रूपमा लोकप्रिय थियो। खासगरी युरोप र अमेरिकामा यसको ठूलो माग थियो। तर नेपाल सरकारले न ब्रान्डिङको संरक्षण गर्‍यो न गुणस्तरीय उत्पादन सुनिश्चित गर्न मान्यता प्रणाली स्थापना गर्‍यो। भारतीय व्यापारीहरूले नेपालमार्फत चीनबाट सस्तो, गुणस्तरहीन उत्पादन ल्याएर “नेपाली पस्मिना”को नाममा निर्यात गर्न थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली पश्मिनाको ब्रान्ड मूल्य खस्कियो। नेपालले त्यसविरुद्ध कूटनीतिक अथवा कानुनी पहल नगर्दा बजार गुम्यो। आज ‘पश्मिना उद्योग’ भन्नु केवल एक ऐतिहासिक गर्वको विषय मात्र बनिसकेको छ। त्यो अब व्यवसायिक सम्भावनाको होइन क्षेत्र रहेन।

त्यस्तै, गार्मेन्ट उद्योग नेपालको दोस्रो सबभन्दा ठुलो निर्यातजन्य उद्योगको रूपमा विकसित भएको थियो। सन् २००० को दशकको सुरुवातमा नेपालले अमेरिकामा 'कोटा सिस्टम' अन्तर्गत गार्मेन्ट निर्यात गर्दा निकै ठुलो मूल्य बराबरको वस्त्र पठाउँथ्यो। तर कोटा प्रणालीको अन्त्यपछिको परिस्थितिका लागि नेपालले तयारी गरें । वैकल्पिक बजार खोजेन र प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन प्रणाली बनाइन। उता बंगलादेश, भियतनाम, क्याम्बोडियाले विश्व बजारको मागअनुसार आफ्नो ढाँचा परिवर्तन गरे। नेपाल भने त्यही पुरानो ढर्रामा रह्यो। प्राविधिक दक्षता, डिजाइनमा नवप्रवर्तन, ठुलो परिमाणमा उत्पादन, गुणस्तर नियन्त्रण, लागत प्रतिस्पर्धा र डेलिभरीमा दक्षता यी कुनै पनि पक्षमा सुधार नगरेपछि नेपाली गार्मेन्ट उद्योग खुल्ला बजार पराजित भयो। अमेरिकाले नेपाल ट्रेड पर्फरेन्स प्रोग्राम जस्ता सहुलियत उपलब्ध गराउँदा पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग गरिएन।

बनस्पति घ्यू उद्योगको कथा अझ अनौठो छ। नेपालले भारतसँगको व्यापार सन्धिको उपयोग गर्दै भारतमा बनस्पति घ्यू निर्यात गर्थ्यो किनकि भारतमा सो उपभोग्य वस्तुमा उच्च आयात कर थियो। नेपालले भारतीय स्रोतबाट कच्चा तेल आयात गर्थ्यो। त्यसलाई प्रसोधन गरी बनस्पति घ्यू बनाउँथ्यो र भारतमा कर छुटसहित पठाउँथ्यो। यसले नेपालमा धेरै उद्योग जन्मिए। रोजगारी सिर्जना भयो। राजस्व पनि बढ्यो। तर भारतले उत्पादन प्रमाणीकरणको नियमको कडाइ गरेपछि अर्थात उत्पादनमा कति प्रतिशत स्थानीय वस्तु प्रयोग भएको हो भन्ने मापदण्ड कडा बनाएपछि नेपालले त्यो प्रमाणित गर्न सकेन। अनि व्यापार अवरुद्ध भयो। नेपाल सरकार त्यसविरुद्ध विश्व ब्यापार संगठन वा साफ्टा जस्ता वैश्विक/क्षेत्रीय फोरममा पनि प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत हुन सकेन।

नेपालमा निर्यात उन्मुख उद्योगको संरक्षण गर्न सरकार उदासीन रह्यो।

यी तीनवटा प्रमुख उदाहरणहरूबाट एउटा साझा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ नेपालमा निर्यात उन्मुख उद्योगको संरक्षण गर्न सरकार उदासीन रह्यो। यी क्षेत्रहरूलाई दीर्घकालीन नीतिगत स्थायित्व, कर छुट, प्राविधिक सहयोग, बजार पहुँच, अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण, कूटनीतिक समर्थन र उत्पादन संरचनाको आधुनिकीकरण आवश्यक थियो। तर साना अनुदान कार्यक्रम र औपचारिक घोषणाबाहेक त्यस्तो संरचनागत प्रोत्साहन कुनै बेला देखिएन।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा उत्पादनको मूल्य, गुणस्तर र ब्रान्डिङमा राज्य र निजी क्षेत्र दुवैको गम्भीर चासोको अभाव रहनु हो। नेपालमा आज पनि अधिकांश उद्योगहरूले स्थानीय बजारमा मात्रै बेच्ने, गुणस्तरप्रति लापरवाह गर्न्ने, नयाँ प्रविधि प्रयोग नगर्ने र उत्पादनको ब्रान्डिङमा लगानी नगर्ने प्रवृत्ति अपनाएका छन्। सरकारले पनि उत्पादकहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन आवश्यक प्रशिक्षण, प्रविधि हस्तान्तरण, डिजाइनमा नवप्रवर्तन वा वितरण सञ्जाल निर्माणका क्षेत्रमा सहयोग नगर्दा उद्योगहरू थलिँदै गएका छन्।

आजसम्ममा नेपालले विगतमा सिर्जना गर्नसक्ने औद्योगिक सम्भावनाको गम्भीर विनाश गरिसकेको छ। यस्ता सम्भावनाहरू केवल आर्थिक लाभका दृष्टिले मात्र महत्वपूर्ण थिएनन्, ती सामाजिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक सशक्तिकरण र समग्र मुलुकको ब्रान्ड निर्माणमा योगदान दिने खालका थिए। तर तिनलाई संस्थागत संरचना, रणनीतिक नेतृत्व र दिगो नीतिको अभावले गुमाइयो।

अहिले पनि राज्यले निर्यात उन्मुख, उत्पादनमुखी, गुणस्तरमा आधारित, ब्रान्ड सिर्जना गर्दै बजार कब्जाको सोच राख्ने उद्योगनीतिमा ध्यान दिएन भने नेपाली उद्योगको साङ्गोपाङ्गो भविष्य अन्धकारमय हुने निश्चितप्रायः छ।

अन्त्यमा भन्नुपर्दा, नेपालमा उद्योग क्षेत्रको विफलता केवल व्यवसायीको कमजोरी होइन; त्यो राज्यको दृष्टिकोणमा रहेको असंवेदनशीलता, कूटनीतिक उदासिनता, र नीति कार्यान्वयनको कमजोर क्षमताले जन्माएको परिणाम हो। यदी अहिले पनि राज्यले निर्यात उन्मुख, उत्पादनमुखी, गुणस्तरमा आधारित, ब्रान्ड सिर्जना गर्दै बजार कब्जाको सोच राख्ने उद्योगनीतिमा ध्यान दिएन भने नेपाली उद्योगको साङ्गोपाङ्गो भविष्य अन्धकारमय हुने निश्चितप्रायः छ। आर्थिक समृद्धिको कल्पना तब मात्र साकार हुन्छ जब देश आफैं उत्पादन गर्छ। निर्यात गर्छ। र, विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता हासिल गर्छ। त्यसको लागि पहिलो सर्त हो, औद्योगिक पुनर्जागरण र विगतका त्रुटिबाट पाठ सिकेर नयाँ औद्योगिक रणनीतिको निर्माण।

वित्तीय क्षेत्रका विवादास्पद नियुक्तिहरू

नेपालको आर्थिक संकट केवल बजेट घाटा वा राजस्व सङ्कलनको असफलतासम्ममा मात्र सीमित छैन। देशको वित्तीय, बैंकिङ, बीमा र पूँजी बजारको नियमन गर्ने प्रमुख निकायहरूमा भएका असक्षम, विवादास्पद र भागबण्डाका आधारमा गरिएका नियुक्तिहरूले मुलुकलाई आर्थिक अराजकताको दिशामा डो¥याएको यथार्थ झनै गम्भीर छ। विशेषतः हालैका केही  घटनाक्रमहरू नियाल्दा यी नियामक संस्थाहरू सरकार र दलहरूका गुटगत स्वार्थ, माफियाको प्रभाव र योग्यता विरोधी राजनीतिक निर्णयको सिकार बनेको स्पष्ट देखिन्छ।

बीमा क्षेत्रको नियमन गर्ने बीमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा केही महिना अघि गरिएको नियुक्तिले सुरुमा नै व्यापक विवाद निम्त्यायो। शरद वाग्लेलाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्दा न त उनीसँग बीमा क्षेत्रको अनुभव थियो, न त आवश्यक शैक्षिक योग्यता वा व्यावसायिक पृष्ठभूमि। प्रमुख दलका नेताहरूमाथि लागेको आरोप के थियो भने वाग्ले बीमा माफियासँग नजिक थिए र उनीहरूकै हित सुरक्षित गर्न अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो। परिणामस्वरूप बीमा बजारमा अस्थिरता बढ्यो। नयाँ नीतिहरू स्पष्ट दिशाबिनाका देखिए ।र, लगानीकर्तामा व्यापक अविश्वास फैलियो। बीमा कम्पनीहरूलाई नियमन गर्ने निकाय स्वयं अपारदर्शी, विवादास्पद र राजनीतिक दबाबमा आधारित भएपछि बीमा बजारले अपेक्षित स्थायित्व पाउन सकेन।

त्यस्तै, धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को नेतृत्वमा गरिएको नियुक्ति पनि यथेष्ट आलोचनाको केन्द्रमा रह्यो। लामो समयदेखि दलाली कारोबारी सञ्जालसँग जोडिएका सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो। श्रेष्ठमाथि पूँजी बजारलाई नियमन गर्नुको सट्टा, विशेष स्वार्थ समूह र 'इनसाइडर ट्रेडिङ' मा लिप्त कम्पनीहरूलाई संरक्षण दिएको आरोप छ। उनको कार्यकालमा पूँजी बजारमा लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा गम्भीर आघात पुग्ने खालका कदमहरू उठाइए जसले बजारको विश्वसनीयता घट्यो र साना लगानीकर्ता आतंकित बने। मानिसहरु भन्छन् कि उनले लागू गरेका केही नीतिहरू जस्तै आइपियो  अनुमति प्रक्रियामा अत्यधिक ढिलाइ, सूचनाको अभाव तथा आफ्ना नजिकका सल्लाहकारहरूमार्फत 'सूचना चुहावट' को खेल यी सबैले पूँजी बजारलाई जोखिमपूर्ण बनायो। नियामक संस्थाको प्रमुखले नै नीति निर्माणभन्दा बढ्ता 'मार्केट म्यानिपुलेसन'को आरोप खेप्नुको अर्थ देशको वित्तीय आधारप्रति राज्यको उदासिनता हो।

यसैबीच, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया पनि विवादरहित रहन सकेन। तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालपछि विश्व पौडेललाई अत्यन्त ढिलो गरेर नियुक्त गरिएको छ। नियुक्ति प्रक्रिया आफैंमा राजनीतिक रस्साकस्सीको नतिजा थियो जसमा गभर्नर चयनको मापदण्डभन्दा बढ्ता गुटगत समीकरणले प्रभाव पारेको देखियो। पौडेलले गभर्नरका रूपमा कार्यभार सम्हालेपछि बैंकिङ प्रणाली स्पष्ट नीति अभावको चपेटामा पर्‍यो। बैंकहरूमा अधिक तरलता समस्या, व्याजदर असन्तुलन र कर्जाको माग घट्दा पनि केन्द्रीय बैंकले यथोचित मौद्रिक हस्तक्षेप गर्न सकेन। बैंकहरूको जोखिम व्यवस्थापनमा मार्गदर्शन दिनुको सट्टा अनिर्णय र 'वेट एन्ड वाच' रणनीति अपनाइएको गम्भीर आलोचना भएको छ।

नियामक निकायमा भएका विवादास्पद नियुक्तिहरूले देखाउँछ कि राजनीतिक हस्तक्षेप, माफियाको दबाब, योग्यता र अनुभवको अवमूल्यन नै अहिले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको लागि समेत चुनौती बनेको छ।

यसै सन्दर्भमा, लगानी बोर्ड नेपालको नेतृत्व र कार्यशैलीले समेत मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरण खस्किएको छ। वैदेशिक लगानी स्वीकृतिमा अत्यधिक ढिलासुस्ती, स्पष्ट मार्गदर्शनको अभाव र फाइल पास गर्न राजनीतिक पहुँच चाहिने गुनासोहरू व्यापक छन्। लगानी बोर्डका प्रमुखमा राजनीतिक कार्यकर्ता शैलीका व्यक्तिहरू नियुक्त गर्दा संस्थागत प्रभावकारिता नै संकटमा परेको देखिन्छ। विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा आउनुअघि “डिउ डिलिजेन्स” गर्दा नै बोर्डको प्रक्रियागत अपारदर्शिता देखेर पछि हट्ने अवस्था सिर्जना हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। भारत, बंगलादेश र भियतनामले विदेशी लगानीका लागि स्पष्ट नीति, सरल प्रक्रियात्मक संरचना र उत्तरदायित्वपूर्ण नेतृत्व सुनिश्चित गर्दा नेपाल उल्टो दिशामा जानु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।

यी सम्पूर्ण नियामक निकायमा भएका विवादास्पद नियुक्तिहरूले देखाउँछ कि राजनीतिक हस्तक्षेप, माफियाको दबाब, योग्यता र अनुभवको अवमूल्यन नै अहिले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको लागि समेत चुनौती बनेको छ। मुलुकको आर्थिक जगलाई सबल बनाउनुपर्ने निकायहरू स्वयं दलगत भागबण्डाको चक्रव्यूहमा परेर आफ्नो कार्यक्षमता गुमाउँदै गएका छन्। राष्ट्र बैंकजस्तो संवेदनशील संस्था बैंकिङ प्रणालीको मेरुदण्ड हो भने धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजारमा विश्वास निर्माण गर्नुपर्ने हो। बीमा प्राधिकरणले जनसाधारणको भविष्य सुरक्षामा टेवा दिनुपर्ने हो र लगानी बोर्डले देशको आर्थिक विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी भित्र्याउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हो। तर, यी सबै संस्था आज अविश्वास, अयोग्यता, अपारदर्शिता र कमजोर नेतृत्वका पर्याय बनेका छन्।

राजनीतिक नेतृत्व र सामाजिक संरचनाको प्रभाव

नेपालको आर्थिक संकटलाई केवल वित्तीय सूचकांक वा संस्थागत विफलताबाट बुझ्न खोज्नु अधूरो विश्लेषण हुनेछ। यस संकटको मूल जरो राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी र सामाजिक संरचनाको कमजोरीसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ। शक्तिशाली नीति निर्माण र कार्यान्वयनको लागि अनिवार्य नेतृत्वदायी स्पष्टता, समाजमा उत्पादक चेतना र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग नभएसम्म आर्थिक सुधारका प्रयासहरू सतही मात्र रहनेछन्। हाल नेपालमा देखिएको संकट यस्तो संरचनात्मक असफलताको प्रतिबिम्ब होजहाँ न नेतृत्वले समन्वय गर्न सक्यो, न त समाजले उत्पादनशीलताको दिशा पहिचान गर्न सकेको छ।

सबैभन्दा पहिले राजनीतिक नेतृत्वको चरित्रमा देखिएको गम्भीर समस्या हो, शक्ति संघर्षमा मात्र केन्द्रित रहनु। नीति निर्माण, दीर्घकालीन दृष्टिकोण वा समन्वययुक्त कार्यान्वयनभन्दा बढी नेपाली राजनीति अहिले पद, सत्ता र गुटगत स्वार्थमा केन्द्रित देखिन्छ। जसले गर्दा नीतिगत स्थायित्व छैन। सुधारको निरन्तरता छैन। कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता छैन। योजनाहरू केवल दस्तावेजमै सीमित छन्, किनभने नेताहरूले तिनलाई कार्यान्वयनमा लैजान राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउँदैनन्। यस्तो नेतृत्वले न त संकटको पहिचान गर्न सक्छ। न त समाधान दिन सक्छ।

राजनीतिक विफलतासँगै सामाजिक संरचना पनि आर्थिक संकटको बृद्धिमा  उत्तिकै दोषी देखिन्छ। सामाजिक सोचमा व्यापक अवसरवादी प्रवृत्ति र उत्पादनमुखी चेतनाको कमी अहिलेको संकटको मौलिक पक्ष हो।

यसप्रकारको नेतृत्व संकटसँगै अर्को गम्भीर कारण हो, राजनीतिक दलहरूको भागबण्डा संस्कार र गैरजिम्मेवार निर्णय शैली। राज्यका स्रोत, अवसर र निकायहरू भागबण्डाको आधारमा बाँड्ने प्रवृत्तिले संस्थागत क्षमतामा ह्रास ल्याएको छ। मन्त्रालय, बोर्ड, आयोग, प्राधिकरण, बैङ्क, बीमा कम्पनी सबै ठाउँमा दक्षता वा समर्पणभन्दा बढी दलगत पहुँचको आधारमा व्यक्ति छनोट हुन्छन्। नतिजा स्वरूप कुनै पनि नीति वा योजना न त दीर्घकालीन हुन्छ, न त जनउत्तरदायी। दलहरू शासन गर्न होइन, स्रोत र संसाधन कब्जा गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।

राजनीतिक विफलतासँगै सामाजिक संरचना पनि आर्थिक संकटको बृद्धिमा  उत्तिकै दोषी देखिन्छ। सामाजिक सोचमा व्यापक अवसरवादी प्रवृत्ति र उत्पादनमुखी चेतनाको कमी अहिलेको संकटको मौलिक पक्ष हो। अधिकांश नागरिकहरू छिटो फाइदा लिने, राज्यमा भर पर्ने वा वैदेशिक रोजगारीमार्फत समस्याबाट पलायन हुने सोचमा सीमित छन्। कृषिमा नवप्रवर्तन, उद्योगमा लगानी वा घरेलु उत्पादनको प्रवर्द्धनमा नागरिक स्तरबाट योगदान दिने मानसिकता कमजोर छ। समाजले श्रम र उत्पादनलाई सशक्त मूल्य दिन नसेक्दा आत्मनिर्भरता कमजोर हुँदै गएको छ।

त्यस्तै, श्रम, सीप र स्रोतको उपयोगमा देखिएको चरम असक्षमता आर्थिक कमजोरीको अर्को कारण हो। देशमा लाखौं युवा बेरोजगार छन्, तर कृषिमा आधुनिकता छैन। उद्योगमा लगानी छैन। र, सेवा क्षेत्रमा रणनीति छैन। सीप विकास कार्यक्रमहरू राजनीति र अनियमिततामा फसेका छन् जसले युवालाई उद्यमशील बनाउने सम्भावना गुमाइरहेको छ। स्रोतहरू चाहे त्यो जलस्रोत होस् वा पर्यटन, जनशक्ति होस् वा पुंजी सबै प्रभावकारी व्यवस्थापन र प्रयोगको अभावमा निष्क्रिय छन्। सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायबीच आवश्यक समन्वयको नहुनु नै यसको मुख्य कारण हो।

युवा पुस्तामा देशप्रतिको मोहभंग र तीव्र वैदेशिक पलायन सबैभन्दा पहिलो र खतरनाक असरका रुपमा देखिएको छ। बेरोजगारी, आर्थिक अवसरहरूको अभाव र भविष्यप्रतिको निराशाले लाखौँ युवा विदेश पलायन हुन बाध्य छन्।

देशको नीति–निर्माण सतही छ। कार्यान्वयन असक्षम छ। र, जन–सहभागिता कमजोर छ। नेतृत्व उत्पादन होइन, भागबण्डामा केन्द्रित; समाज नवप्रवर्तन होइन, अवसरवादमा केन्द्रित हुँदा आर्थिक संकट अपरिहार्य बनेको देखिन्छ। यसले देखाउँछ कि समस्या समाधान केवल ऋण वा सहायता ल्याएर सम्भव छैन; यो सोच, संरचना र संस्कारको परिवर्तनमार्फत मात्र सम्भव हुन्छ। यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कन राजनीतिक नेतृत्वले अब रणनीतिक सोच, नीति प्रतिबद्धता र समन्वयात्मक कार्यशैली अपनाउनुपर्छ। भागबण्डा होइन दक्षता र जनउत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सामाजिक रुपमा श्रम, सीप र उद्यमशीलताको सम्मान र प्रवर्द्धन हुनुपर्छ।

वर्तमान संकटको दूरगामी असर

नेपाल अहिले जसरी आर्थिक संकटको भुमरीमा फसेको छ त्यसको असर केवल तात्कालिक सूचकहरूमा मात्र सीमित छैन। यो संकटको प्रभाव दीर्घकालीन र बहुआयामिक छ। विशेषतः सामाजिक संरचना, युवा पुस्ताको मनोविज्ञान, निजी क्षेत्रको भविष्य र सम्पूर्ण राज्य सञ्चालनको आधारभूत क्षमतामा यसको प्रभावलाई हेर्नुपर्छ। यदि समयमै सुधारात्मक कदम चालिएन भने वर्तमान आर्थिक संकटले मुलुकलाई संरचनात्मक पतनको दिशामा डोर्या‍उन सक्छ।

युवा पुस्तामा देशप्रतिको मोहभंग र तीव्र वैदेशिक पलायन सबैभन्दा पहिलो र खतरनाक असरका रुपमा देखिएको छ। बेरोजगारी, आर्थिक अवसरहरूको अभाव र भविष्यप्रतिको निराशाले लाखौँ युवा विदेश पलायन हुन बाध्य छन्। विगत केही वर्षमा वैदेशिक रोजगारका लागि स्वीकृत श्रम अनुमतिपत्रको संख्या झन् बढ्दो क्रममा छ, जसले देखाउँछ कि शिक्षित–अशिक्षित सबै तहका युवामा देशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने आशा देखिएको अवस्था छैन। यस्तो ‘ब्रेन ड्रेन’ले मुलुकको श्रमशक्ति र उत्पादनशील सम्भावनामा गहिरो आघात पुर्‍याउँछ। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको सपना युवाविना साकार हुन सक्दैन। तर तिनै युवा देश छाड्ने क्रममा छन्।

उद्योगधन्दामा लगानी घट्दैछ। नयाँ उद्योग खोल्ने उत्साह घटेको छ। धेरै व्यवसायहरू बन्द हुने अवस्थामा छन्। साथै, विदेशी लगानीकर्ताहरू मात्र होइन घरेलु लगानीकर्ताहरू पनि सुरक्षित वातावरण नपाएर पूँजी बाहिर लैजान थालेका छन्। यो प्रवृत्ति निरन्तर जारी रह्यो भने निजी क्षेत्रको योगदानमा भारी गिरावट आउनेछ।

त्यसैगरी, निजी क्षेत्रको संकुचन र लगानीकर्ताको पलायन पनि संकटको गम्भीर दीर्घकालीन असरका रूपमा देखा परेको छ। बैंकमा ब्याजदरको अस्थिरता, बजारको अनिश्चितता, सरकारी नीतिको अस्पष्टता र नियामक निकायको अविश्वसनीयता जस्ता कुराले निजी क्षेत्रको मनोबललाई कमजोर पारेका छन्। उद्योगधन्दामा लगानी घट्दैछ। नयाँ उद्योग खोल्ने उत्साह घटेको छ। धेरै व्यवसायहरू बन्द हुने अवस्थामा छन्। साथै, विदेशी लगानीकर्ताहरू मात्र होइन घरेलु लगानीकर्ताहरू पनि सुरक्षित वातावरण नपाएर पूँजी बाहिर लैजान थालेका छन्। यो प्रवृत्ति निरन्तर जारी रह्यो भने निजी क्षेत्रको योगदानमा भारी गिरावट आउनेछ। जसले रोजगारी, उत्पादन र कर संकलन सबै क्षेत्रमा असर पार्नेछ।

अर्कोतर्फ, राजस्व स्रोत खस्किँदै जाँदा राज्यको आधारभूत स्रोत परिचालनमा समेत चुनौती देखिन थालेको छ। चालु खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था, विकास खर्चको न्यूनतम कार्यान्वयन र आन्तरिक ऋणमा निर्भरता बढ्दै जानु संकेत हुन् कि राज्यको आर्थिक जग कमजोर हुँदै गएको छ। विशेषतः आयकर, भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को संकलन घट्दा सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारजस्ता आधारभूत सेवामा समेत खर्च कटौती गर्न बाध्य भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नीति निर्माणकर्ता ‘राजस्व लक्ष्यमुखी होइन, जीवित रहने रणनीति’मा सीमित छन् जुन दीर्घकालीन विकासको लागि खतरा हो।

यस्ता संरचनात्मक कमजोरीहरूले अन्ततः निम्त्याउने सबैभन्दा गम्भीर अवस्था हो, सामाजिक अस्थिरता, आर्थिक अपराध र वैदेशिक निर्भरता। आर्थिक अवसर नहुँदा बेरोजगार जनसंख्या असन्तोषी बन्छ। असन्तोषले सामाजिक द्वन्द्व, आपराधिक गतिविधि र असंगठित विरोधको रूप लिन्छ। पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमै देखिएको घोटालाहरु, अनलाइन ठगी,  आर्थिक धोखाधडी र वित्तीय अपराधमा संलग्न युवाको संख्यामा वृद्धि संकटको यही रूपान्तरण हो। आर्थिक अपराध बढ्नुले राज्यप्रतिको विश्वास घटाउँछ जुन लोकतान्त्रिक स्थायित्वकै लागि खतरनाक हो।

यसैगरी, जब देशभित्र स्रोत जुटाउन सकिँदैन तब देश वैदेशिक सहायता, ऋण र आयातमा झन् निर्भर बन्छ। अहिले नै नेपालको परनिर्भरता खतरनाक स्तरमा पुगेको छ। चाहे त्यो खाद्यान्न आपूर्ति होस् वा औद्योगिक कच्चा पदार्थ होस्, वा पेट्रोलियम पदार्थ सबैमा हामि परनिर्भर छौं। मुलुकले अब आफ्ना नीति, बजेट र भूराजनीतिक निर्णयहरूमा समेत आत्मनिर्भर हुनसक्ने अवस्था छैन। यदि यो निर्भरता झन् बढ्दै गयो भने भविष्यमा नेपालको आर्थिक निर्णय क्षमतासमेत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सर्तमा सिमित हुनसक्छ।

समग्रमा भन्नुपर्दा आजको आर्थिक संकट केवल बजेट घाटा वा व्यापार असन्तुलनको समस्या होइन यो एउटा प्रणालीगत विफलता हो। यसको असर युवा पुस्ताको मनोविज्ञानदेखि लिएर राज्यको अस्तित्वसम्म पर्नेछ। यदि समयमै प्रभावकारी सुधार र रणनीतिक हस्तक्षेप गरिएन भने मुलुकले दशकौँसम्म यो संकटको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। हाम्रा सपना तुहिने मात्र होइन सम्भावनाहरू पनि गुमाउँदै जानुपर्ने स्थिती बनिरहेको छ।

संकटबाट बाहिरिन के गर्ने ?

नेपाल आर्थिक संकटको भुमरीमा फसेको यो अवस्था कुनै आकस्मिक दुर्घटना होइन बरु दीर्घकालीन नीतिगत बेथिति, संस्थागत कमजोरी र नेतृत्वहीनताको परिणाम हो। यसर्थ, समाधान पनि सतही होइन, संरचनागत र दूरदर्शी हुनुपर्छ। यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रष्ट, नीति निर्माण समावेशी र कार्यान्वयन निष्पक्ष अनि पारदर्शी भयो भने अहिलेको संकटलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना यत्तिकै समाप्त हुने छैन ।

सबैभन्दा पहिलो र आधारभूत उपाय हो; नीतिगत स्थिरता, विश्वसनीयता र पारदर्शिता कायम गर्नु। नेपालमा बारम्बार नीति परिवर्तन हुने, दायाँ–बायाँ पारेर कार्यान्वयन रोकिने र सार्वजनिक नीतिहरूमा अपारदर्शिता देखिनु मुख्य कारण हो जसले लगानीकर्ता, व्यवसायी र आम नागरिकको विश्वास गुमाएको छ। यसका लागि आर्थिक नीति र नियमन संस्थाहरूले दीर्घकालीन रणनीति तय गर्नुपर्छ जसमा स्पष्ट उद्देश्य, मापनयोग्य लक्ष्य र जिम्मेवारी निर्धारण होस्। नीति केवल घोषणापत्रमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। सार्वजनिक सूचना प्रणाली, डिजिटल ट्र्याकिङ र सामाजिक उत्तरदायित्वको माध्यमबाट त्यसो गर्न सकिन्छ ।

दोस्रो, धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण र लगानी बोर्डजस्ता नियामक निकायहरूमा योग्य, स्वतन्त्र र पेशागत नेतृत्वको नियुक्ति अनिवार्य छ। हालका विवादास्पद नियुक्तिहरूले संस्थागत क्षमतामा गम्भीर आघात पुर्‍याएका छन्। यी निकायहरू पूर्णतः राजनीतिक पहुँच वा माफियाको प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ। स्वतन्त्र चयन प्रक्रिया, खुला प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी मापदण्ड र सेवा अवधि सुरक्षाको सुनिश्चितताले मात्र यस्ता नियामक संस्थालाई विश्वासिलो बनाउन सक्छ। बिना प्राविधिक विशेषज्ञता र नैतिक नेतृत्व यस्ता संवेदनशील निकायहरू केवल संकटको उत्प्रेरक बन्छन्।

तेस्रो, औद्योगिक उत्पादन, निर्यात र कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहन दिनु वर्तमान संकटबाट पार पाउने दीर्घकालीन उपाय हो। नेपालको अर्थतन्त्र अझै आयातमुखी र उपभोगप्रधान छ। यसलाई उत्पादनमुखी बनाउने कार्य आजको आवश्यकता हो। साना–मझौला उद्योगहरूलाई कर छुट, अनुदान, प्रविधि हस्तान्तरण र बजार पहुँचमा सहुलियत दिनुपर्ने हुन्छ। कृषिमा यान्त्रिकीकरण, जैविक उत्पादनको प्रवर्द्धन, सहकारी प्रणालीको सुधार, र कृषकको सीप अभिवृद्धि गर्न ठोस कार्यक्रम ल्याइनु आवश्यक छ। यस्ता कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जना गर्छन्, आयात घटाउँछन् र आर्थिक आत्मनिर्भरतामा योगदान पुर्‍याउँछन्।

चौथो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निर्णायक कारवाही र दण्ड सुनिश्चितता आजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो। आर्थिक संकटको एउटा मूल कारण भ्रष्टाचार हो। जसले राज्य स्रोतको दोहन गर्छ, योजनाहरू असफल बनाउँछ र नागरिकमा वितृष्णा जगाउँछ। अख्तियार, लेखा परीक्षण, विशेष अदालत र सरकारी छानबिन निकायहरूलाई पूर्ण स्वतन्त्रता, प्रविधिमा आधारित अनुगमन र दण्ड प्रक्रिया सुनिश्चित नगरेसम्म आर्थिक सुधारको कुनै पनि प्रयास विफल हुनेछ। उदाहरणीय कारबाहीले मात्र प्रणालीमा विश्वास फर्काउन सक्छ।

पाँचौँ उपाय हो; नीति निर्माण प्रक्रियामा निजी क्षेत्र, विज्ञ र जनप्रतिनिधिको समावेश हुने कुराको सुनिश्चितता । हालसम्म नीति निर्माण धेरै हदसम्म केन्द्रिकृत र नौकरशाही प्रवृतिको प्रधानता सहित परम्परागत ढंगमा भइरहेको छ। यसले न त धरातलीय यथार्थ समेट्न सक्छ, न त व्यावहारिक समाधान दिन सक्छ। उद्योग/ व्यापारीका संघ सँस्थाहारु, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र स्थानीय प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरेर बनाइएको नीति व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बन्छ। नीतिको जनस्वामित्वले मात्र त्यसलाई दीर्घकालीन बनाउँछ।

छैटौँ, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र ‘इज अफ डुइंग बिजनेश ’ सूचकमा सुधार गर्नुपर्छ। नेपालमा व्यवसाय शुरु गर्नका लागि अत्यधिक प्रक्रियागत झन्झट, इजाजतका चरणहरूमा ढिलाइ र अनौपचारिक शुल्कप्रणालीले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित पारिरहेको छ। यसलाई सच्याउन एकद्वार प्रणाली, डिजिटल अनुमतिपत्र प्रणाली, समयबद्ध सेवा प्रवाह र कानुनी सुरक्षाको ग्यारेन्टी आवश्यक छ। साथसाथै, लगानीको सुरक्षाका लागि विवाद समाधान प्रणाली, इन्स्युरेन्स सुविधा र जग्गा व्यवस्थापन सजिलो बनाइनु आवश्यक छ।

नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था अब केवल सामान्य चुनौतीको स्तरमा सीमित छैन। यो स्पष्ट रूपमा गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख छ। मुलुकको आर्थिक सूचकहरू लगातार कमजोर हुँदै गइरहेका छन्।

अन्तमा भन्नुपर्दा वैदेशिक लगानीलाई स्वागत गर्ने स्पष्ट कानुनी संरचना र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ। विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दा कानुनी सुरक्षा, नाफा स्थानान्तरणको ग्यारेन्टी, राजनीतिक स्थायित्व र नियामक स्पष्टता खोज्छन्। तर, विगतमा विदेशी लगानीसम्बन्धी निर्णयहरूमा भएको ढिलाइ, अनिश्चितता र दोहोरो व्यवहारले नेपालको छवि कमजोर बनाएको छ। त्यसकारण, लगानी बोर्डलाई सुदृढ गर्दै स्पष्ट कानुन, एकीकृत सेवा प्रणाली र अनुकूल वातावरण बनाउनु अब विलम्ब गर्न हुँदैन।

निष्कर्ष

नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था अब केवल सामान्य चुनौतीको स्तरमा सीमित छैन। यो स्पष्ट रूपमा गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख छ। मुलुकको आर्थिक सूचकहरू लगातार कमजोर हुँदै गइरहेका छन्। रोजगार अभाव, निजी क्षेत्रको निरुत्साह, विदेशी लगानीको अभाव र राजस्व संकलनको गिरावटले देशलाई स्थायी मन्दीको दिशामा धकेलिरहेको छ। विगतका चेतावनीहरू वेवास्ता गरिएका कारण अब संकट केवल आँकडामा मात्र होइन आम जनजीवनमा स्पष्ट रूपमा महसुस हुन थालेको छ।

यस संकटको मूल कारणहरू बाह्य नभई आन्तरिक राजनीतिक, नीतिगत र संरचनागत दोषहरू हुन्। संस्थाहरूमा योग्यताको ठाउँमा कृपावाद, नीतिमा निरन्तरताको ठाउँमा द्विविधा र अर्थतन्त्रमा उत्पादनको सट्टा उपभोगमुखी प्रवृत्तिले यो अवस्था निम्त्याएको हो। नियामक संस्थाहरूको अविश्वसनीयता, नीतिगत अस्थिरता र भ्रष्टाचारले एक समृद्ध मुलुक बन्ने सम्भावना बोकेको देशलाई क्रमशः आत्मनिर्भरता गुमाउँदै वैदेशिक निर्भरता र सामाजिक अस्थिरताको दिशातर्फ धकेलिरहेको छ।

तत्काल सुधारात्मक कदमहरू चालिएनन् भने नेपाल दीर्घकालीन आर्थिक मन्दीमा जाने मात्र होइन, सामाजिक र राजनीतिक अस्थिरता पनि बढ्ने खतरा छ। अबको संकट केवल आर्थिक रहँदैन यसले जनताको मनोविज्ञान, संस्थाहरूको विश्वसनीयता र लोकतान्त्रिक संरचनामै आघात पुर्‍याउन सक्छ।

तर सबै सम्भावनाहरू गुमेका छैनन्। विकल्पहरू छन्। तर ती विकल्प कार्यान्वयन गर्न इच्छाशक्ति, पारदर्शिता र सुसंस्कृत, दूरदर्शी नेतृत्व अपरिहार्य छ। समस्या जति जटिल भए पनि समाधान असम्भव छैन। यदि नेतृत्वले नीति र व्यवहारमा इमानदारी देखायो भने हालका समया समाधान हुन् सक्छन्। संकट टार्न सकिन्छ । मुलुकलाई संकटबाट निकाल्न व्यापक सुधारका खाका आवश्यक छ। तर त्यो खाका कागजमा मात्र होइन कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ।

अब संकटको गहिराइमा डुबिरहने कि सुधारको बाटो समात्ने भन्ने निर्णयमा पुग्ने पर्ने समय आएको छ । राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माता र नागरिक सबैले आफ्नो भूमिका चिन्नु पर्ने समय यही हो। यदि हामीले अहिले नै सजक भएर राम्रो काम गर्यौं भने इतिहासले आजका निर्णयहरूलाई मूल्याङ्कन गर्नेछ। नेपालले कस्तो भविष्य बनाउने भन्ने प्रश्नको जवाफ वर्तमानले तय गर्नेपर्ने भएको छ ।