के अमेरिकाले आफूले जति चाह्यो त्यति डलर छाप्न सक्छ ?

हामीमध्ये धेरैलाई लाग्न सक्छ– अमेरिकाले आफूले जति चाह्यो त्यति डलर मनलाग्दी छाप्न सक्छ । उसले जतिसुकै डलर छापे पनि त्यसले विश्वबजारमा वैधानिकता पाउने गर्छ ।

वास्तवमा यो कुरा पूरै सत्य भने होइन । सिद्धान्तत: तथा व्यवहारिक रुपमा नै पनि अमेरिकाले चाहँदैमा मनलाग्दी डलर छाप्न सक्दैन ।  त्यसरी मनलाग्दी डलर छाप्ने हो भने मुद्रास्फितिको भयानक चपेटा सिर्जना हुने र त्यसको भुँवरीमा अर्थतन्त्र फँस्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले डलर छाप्ने कुराको नियमनका लागि अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक, अर्थात् फेडरल रिजर्भ (Federal Reserve) जिम्मेवार हुन्छ। फेडरल रिजर्भको मुख्य भूमिका भनेको मुद्रा आपूर्ति नियन्त्रण गर्नु हो, जसले मुद्रास्फितिलाई नियन्त्रण गर्छ र अर्थतन्त्रको स्थायित्व कायम राख्छ।

तर विश्वको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक तथा सैनिक महाशक्तिको रुपमा अहिलेसम्म कायम हैसियतको भयानक दुरुपयोग गर्दै अमेरिकाले कतिपय अवस्थामा मनलाग्दो गरी डलर छाप्ने गरेको पनि छ, भलै त्यसको दीर्घकालीन असर नकारात्मक नै किन नहोस् !

डलर छाप्ने प्रक्रिया

डलर छाप्नको लागि अमेरिका (फेडरल रिजर्भ) सिधा नोट छाप्ने भन्दा पनि आर्थिक व्यवस्थापनका विभिन्न उपायहरू अपनाउँछ। यसले व्याजदर (interest rates) समायोजन, सरकारी ऋण (bonds) खरिद/बिक्री, र बैंकहरूमा पैसा प्रवाहको व्यवस्थापन गर्छ।

अमेरिकी सरकार र फेडरल रिजर्भले तय गरेको  मुद्रात्मक नीति (monetary policy) को आधारमा डलर छापिन्छ। डलरको मूल्य यसको आन्तरिक अर्थतन्त्रको स्थिरता, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा यसको उपयोग, र अमेरिकाको ऋण तिर्ने क्षमतामा भर पर्छ।

हामीले सामान्य रुपमा ठानेजस्तो अमेरिकाले मनपरी नोट छाप्न थाल्ने हो भने त्यसले दीर्घकालमा आर्थिक अस्थिरता र मुद्रास्फितिको जोखिम बढाउँछ, जसले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो रहेको अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर गर्छ।

डलरको वैधानिकता

डलरको वैधानिकता अमेरिकी सरकार र फेडरल रिजर्भको समर्थनमा आधारित हुन्छ। अमेरिकी सरकार र फेडरल रिजर्भले तय गरेको  मुद्रात्मक नीति (monetary policy) को आधारमा डलर छापिन्छ। डलरको मूल्य यसको आन्तरिक अर्थतन्त्रको स्थिरता, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा यसको उपयोग, र अमेरिकाको ऋण तिर्ने क्षमतामा भर पर्छ। यी कुराहरुले छापिने डलरहरूको संख्या र  अर्थव्यवस्थामा त्यसको मागको सन्तुलनलाई सुनिश्चित गर्दछ ।

मुद्रास्फितिको खतरा

अमेरिकाले चाहे जस्तो जथाभावी डलर छाप्न थाल्ने हो भने यो कुरा पक्का छ त्यसले  कालान्तरमा मुद्रास्फिति निम्त्याउनेछ । यदि धेरै मात्रामा डलर छापियो भने मुद्राको मूल्य घट्छ । यो अवस्थालाई नै मुद्रास्फिति (inflation) भनिन्छ। १९२० को दशकमा जर्मनीको Weimar Republic ले तथा पछि जिम्बाब्वेले मनलाग्दी गरेर आफ्ना मुद्राहरु  अत्यधिक मात्रामा छाप्दा यसको मूल्य लगभग नष्ट भयो, मुद्रास्फिति भयानक बढेर मुद्रा मूल्यहीन बन्न पुग्यो । एउटा पाउरोटी किन्नका लागि पनि लाखौं मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

त्यस्तो स्थिति आउन नदिनका लागि अमेरिकाले सावधानी अपनाएको छ । खासगरी, त्यहाँको फेडरल रिजर्भले मुद्रा आपूर्ति व्यवस्थापनमा सन्तुलन कायम गरेको छ । फेडरल रिजर्भले मुद्रा आपूर्ति र आर्थिक वृद्धि बीचको सन्तुलन कायम राखेको छ, व्याजदर घटाएर वा सरकारी बन्डहरू खरिद गरेर यसले प्रणालीमा पैसा प्रवाह गर्ने गरेको छ ।

त्यसबाहेक, डलरको वर्तमान हैसियत एक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय रिजर्भ मुद्राको पनि हो । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रको हैसियत रहेको अमेरिकाको मुद्रा डलरलाई संसारका अधिकांश देशहरूले पनि व्यापार, ऋण, र बचतको लागि प्रयोग गर्छन्। यसले डलरको मागलाई उच्च राख्दै  अमेरिकामा मुद्रास्फितिको अवस्थालाई आउन दिँदैन । अर्को शब्दमा भन्दा डलरको विश्वव्यापी प्रयोग र अर्थतन्त्रको गहिरो संरचनाले अमेरिकामा मुद्रास्फितिलाई नियन्त्रणमा राख्न सघाउने गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको प्रभुत्व रहनुका प्रमुख कारणहरु

 अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अमेरिकी डलर विश्वको प्रमुख रिजर्भ मुद्रा (reserve currency) बन्नुको सबैभन्दा ठोस कारण नै अमेरिकाको आर्थिक र सामरिक सामर्थ्य हो ।  दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिताका विश्वबजारमा आर्थिक–सामरिक महाशक्तिको रुपमा उदाएको अमेरिकाको डलरले विश्वको प्रमुख मुद्राको रुपमा मान्यता पाएको थियो । त्यो मान्यता दिने काम चाहिँ १९४४ मा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर भएको ब्रेटन वुड्स सम्झौता (Bretton Woods Agreement) ले गरेको थियो । त्यस सम्झौताले  अमेरिकी डलरलाई आधिकारिक रूपमा विश्वको प्रमुख मुद्राको रूपमा स्थापना गर्‍यो। यसले डलरलाई सुनमा स्थिर मूल्य राख्यो । अर्को शब्दमा भन्दा त्यसले अमेरिकी डलरलाई सीधै सुनसँग बाँधियो। फलत: अन्य मुलुकहरूले पनि आफ्नो मुद्रालाई डलरसँग तुलना गरेर स्थिर राख्न सके।

https://static01.nyt.com/

दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिताका विश्वबजारमा आर्थिक–सामरिक महाशक्तिको रुपमा उदाएको अमेरिकाको डलरले विश्वको प्रमुख मुद्राको रुपमा मान्यता पाएको थियो । त्यो मान्यता दिने काम चाहिँ १९४४ मा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर भएको ब्रेटन वुड्स सम्झौता (Bretton Woods Agreement) ले गरेको थियो ।

तर १९७१ मा अमेरिकाले डलरलाई सुनमा बाँध्न छोड्यो । तर पनि डलरको प्रभुत्व कायम रह्यो। यसो हुनुको सबैभन्दा प्रमुख कारण नै  अमेरिकी अर्थतन्त्रको शक्ति थियो । अमेरिका संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको कारण डलरमा विश्वव्यापी विश्वास रह्यो। खासगरी, विश्वव्यापी नवप्रवर्तन (innovation)  र वित्तीय स्थायित्वको केन्द्रको रुपमा अमेरिका रही रह्यो । अमेरिकी अर्थतन्त्रको स्थायित्व, प्रविधिमा प्रगति, र व्यापारिक प्रभावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको माग बढायो। अमेरिकाको स्थिर राजनीतिक व्यवस्था र ठूला बैंकिङ प्रणालीले पनि डलरलाई विश्वासिलो बनाउँदै आएको छ।

दोस्रो विश्वयुद्ध यता  डलर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रमुख मुद्राका रूपमा प्रयोगहुँदै आएको छ । अधिकांश कच्चा तेल र अन्य महत्त्वपूर्ण वस्तुहरूको व्यापार डलरमा गरिन्छ । खासगरी,  पेट्रो-डलर प्रणालीले पनि डलरलाई बलियो बनाएको छ। त्यस प्रणालीअनुसार तेलका प्रमुख उत्पादक देशहरू (जस्तै साउदी अरब) ले आफ्नो तेलको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार अमेरिकी डलरमा गर्ने सहमति गरे।यस सहमतिले तेलको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि डलरलाई अपरिहार्य बनायो, किनकि विश्वबजारमा तेल किन्नका लागि डलरमै भुक्तानी गरिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पैदा भयो ।  यसले अन्य मुलुकहरूलाई पनि डलरको ठूलो भण्डार राख्न बाध्य पार्‍यो।

अमेरिकाको बैंकिङ र वित्तीय प्रणालीको विश्वव्यापी प्रभावले पनि डलरलाई प्रभुत्वशाली बनाएको छ । त्यसमाथि थप, विश्वबजारमा अमेरिकी दबदबालाई कायम गर्न खडा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक, र अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीहरूमा डलरको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनुले यसलाई स्थिर बनाएको छ।

अधिकांश कच्चा तेल र अन्य महत्त्वपूर्ण वस्तुहरूको व्यापार डलरमा गरिन्छ । खासगरी,  पेट्रो-डलर प्रणालीले पनि डलरलाई बलियो बनाएको छ।

ब्रेटन वुड्स सम्झौता भत्किएपछि पनि, डलरको स्थानमा कुनै अर्को विश्वव्यापी मुद्रा वा व्यवस्था स्थापनामा आउन सकेन । विश्वमा प्रचलित कुनै पनि अन्य मुद्रा, जस्तै यूरो, युआन वा येनले डलर स्तरको विश्वव्यापी स्वीकृति हासिल गर्न सकेन। समुचित विकल्पको अभावमा विश्वका मुलुकहरूले अमेरिकी डलरमा विदेशी ऋण लिने, कर्जामा कारोबार गर्ने, र बचतका लागि डलरलाई भरोसायोग्य मान्दै आएका छन् । यसले पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र कारोबारमा डलरको भूमिका बलियो बनाउन सहयोग पुर्‍यायो। फलत: विश्वभर डलरको उच्च माग रहँदा यसको मूल्य र स्थायित्व कायम राख्यो। त्यसमाथि थप, संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली सैन्य र राजनीतिक शक्ति तथा विशाल र स्थिर अर्थतन्त्र भएको मुलुकको हैसियतले पनि अमेरिकी डलरको विश्वसनीयता कायम गराउन भूमिका खेल्यो । त्यहीकारण धेरै देशहरुले डलरलाई प्रमुख रिजर्भ मुद्राको रुपमा प्रयोग गर्ने र भण्डारण गर्ने गरेका छन् ।

यतिखेर अमेरिका संसारकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय बजार पनि हो । यहीकारण, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू अमेरिकी बण्डहरू, सेयर बजार, र बैंकिङ प्रणालीमा लगानी गर्न चाहन्छन्।

त्यसबाहेक, यतिखेर अमेरिका संसारकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय बजार पनि हो । यहीकारण, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू अमेरिकी बण्डहरू, सेयर बजार, र बैंकिङ प्रणालीमा लगानी गर्न चाहन्छन्। डलरमा आधारित यी वित्तीय साधनहरूको स्थिरता र आकर्षणले पनि डलरको मागलाई निरन्तर उच्च राख्दै आएको छ।

एकल मुद्राको प्रभुत्व र अमेरिकी दबाबको खतरा:

डलरको विश्वव्यापी प्रभुत्वले अमेरिकालाई आर्थिक शक्ति दिएको छ, उसको दबदबालाई बढाइदिएको छ । उसले विश्वका अन्य देशहरुमाथि जायज–नाजायज प्रभाव र दबाब सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ ।

अहिले विश्वबजारमा कायम डलरको प्रभुत्व प्रयोग गरेर अमेरिकाले आफ्नो नीति र प्रभावविरुद्ध खडा हुने अन्य मुलुकहरूमाथि वित्तीय प्रतिबन्ध लगाउने गरेको छ ।  त्यसको सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरणअमेरिकाले ईरान र रूसमाथि लगाएको आर्थिक प्रतिबन्ध हो । अमेरिकाले लगाएको  वित्तीय प्रतिबन्धले ती देशहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र बैंकिङ प्रणालीमा कठिनाइहरू उत्पन्न गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारलाई सजिलो बनाउने प्रणाली SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) मा अधिकांश कारोबारहरू मूलत: डलरमा गरिन्छ। अमेरिका चाहेको बेलामा कुनै पनि देशलाई SWIFT नेटवर्कको पहुँचबाट बाहिर गरिदिन सक्छ । त्यस अवस्थामा स्वीफ्टको नेटवर्कबाट अलगथलग गरिएका  ती देशहरूको व्यापार र वित्तीय कारोबारमा ठूलो असर पर्न सक्छ। यो पनि अमेरिकी आर्थिक प्रभुत्वको उदाहरण हो । अहिले उसले वित्तीय प्रतिबन्ध लगाएको रुस, इरान लगायतका मुलुकहरुलाई त्यसै गरेको छ ।  

डलरकै प्रभुत्वको कारण अन्य देशहरूले डलरमा ऋण दिने हुँदा कालान्तरमा विश्वव्यापी आर्थिक असन्तुलन ल्याउन सक्छ, किनकि अमेरिकी नीतिहरूको आधारमा अन्य देशहरूले आफ्नो आर्थिक नीतिहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने अहिलेको यथार्थता हो ।

डलरको विश्वव्यापी प्रभुत्वले अमेरिकालाई सस्तोमा ऋण लिन र आफ्नो आर्थिक घाटालाई पूर्ति गर्न सजिलो बनाउने गरेको छ ।  डलरकै प्रभुत्वको कारण अन्य देशहरूले डलरमा ऋण दिने हुँदा कालान्तरमा विश्वव्यापी आर्थिक असन्तुलन ल्याउन सक्छ, किनकि अमेरिकी नीतिहरूको आधारमा अन्य देशहरूले आफ्नो आर्थिक नीतिहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने अहिलेको यथार्थता हो ।

अमेरिकाले डलरको शक्ति प्रयोग गरेर आफ्नो प्रभुत्व र हैकमलाई कायम एवं विस्तार गर्दै आइरहेको छ । यसको यो नीतिले अमेरिका समर्थक राष्ट्रहरूलाई फाइदा पुग्ने गरेको छ भने अमेरिकी नीतिको अन्ध समर्थन नगर्ने राष्ट्रहरूले विभिन्न खालका कठिनाइहरु भोग्नु पर्ने हुन्छ । यो वस्तुस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असमानता सिर्जना गर्दै गइरहेको छ ।

विकल्पहरुको खोजी

डलरको प्रभुत्वले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्न र वित्तीय कारोबारलाई सरल बनाउन मद्दत गरेको छ, तर यसले अमेरिका लगायत अन्य देशहरूबीचको आर्थिक असमानता पनि बढाएको छ। डलरको प्रभुत्वलाई अमेरिकालाई अन्य देशहरूमाथि आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक असन्तुलन सिर्जना हुन थालेको छ । खासगरी, एकल मुद्राको विश्वव्यापी प्रभुत्वले अन्य देशहरूको वित्तीय स्वतन्त्रतालाई प्रभावित गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा नयाँ वैकल्पिक मुद्राहरू वा प्रणालीहरूको खोजी हुन थालेको छ ।

खासगरी, युक्रेनमाथि रुसले चलाएको विशेष सैनिक अपरेशनको लगत्तै अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमा मुलुकहरु समेत भएर रुसमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाइएपछि डलरको विश्वव्यापी प्रभुत्वको विकल्पको खोजी हुन थालेको छ । हिजो ससाना राष्ट्रहरुमाथि त्यस किसिमको प्रतिबन्धले डलरको प्रभुत्वमाथि खासै चुनौती सिर्जना गर्न सकेको थिएन । तर कुनैबेलाको महाशक्ति सोभियतसंघको मुख्य घटक तथा अमेरिकी प्रभुत्वको एकलध्रुवीय नेतृत्वलाई चुनौती दिँदै बहुध्रुवीय विश्वको नेतृत्व गर्न जुर्मुराएर उठेको रुसमाथि नै आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइँदा स्वभाविक रुपमा रुसले त्यसको विकल्पको खोजीमा आफूलाई अग्रसर गराएको छ । फलत: त्यसले डलरको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभुत्वमा केही महत्वपूर्ण चुनौतीहरू देखिन थालेका छन्।

युक्रेनमाथि रुसले चलाएको विशेष सैनिक अपरेशनको लगत्तै अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमा मुलुकहरु समेत भएर रुसमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाइएपछि डलरको विश्वव्यापी प्रभुत्वको विकल्पको खोजी हुन थालेको छ ।

अमेरिकी डलरमाथिको अत्यधिक निर्भरताले रुसजस्तो महाशक्ति त प्रभावित हुँदो रहेछ भन्ने सन्देश जाँदा डलरमाथिको वैश्विक भरोसा र विश्वास डगमगाएको छ । त्यसैले विश्वव्यापी रुपमा नै डलरको विकल्पको खोजी शुरु भएको छ । यसक्रममा विभिन्न मुलुकहरूले वैकल्पिक बैंकिङ प्रणालीहरू र अन्तरदेशीय व्यापारका लागि आफ्नै मुद्राहरू प्रयोग गर्न थालेका छन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा डलरको प्रभुत्वलाई चुनौती खडा गरेको छ ।

अन्तरदेशीय व्यापार र क्षेत्रीय मुद्राहरूको प्रयोग

रुसमाथि स्विफ्ट (SWIFT) प्रणालीबाट प्रतिबन्ध लगाइएपछि, रुस र चीन लगायत अन्य देशहरूले आफ्नै भुक्तानी प्रणालीहरू विकसित गरेका छन्। चीनले आफ्नो क्रस-बोर्डर इन्टरबैंक पेमेंट सिस्टम (CIPS) लाई बिस्तार गरिरहेको छ, जसले SWIFT प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्न खोजिरहेको छ। साथै, रुसले पनि आफ्नो सिस्टम फर ट्रान्सफर अफ फाइनान्सियल मेसेजेज (SPFS) स्थापना गरेको छ। यी प्रणालीहरूलाई प्रयोग गरेर रुस र चीनले आफ्नो व्यापारमा डलरको निर्भरता घटाउने प्रयास गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारहरु डलरबाट हुने गरेकोमा त्यसको विकल्पमा क्षेत्रीय मुद्राहरुको प्रचलन बढेको छ । त्यसैक्रममा भारत-रुस र चीन-रुसले तेल, ग्यास, र अन्य वस्तुहरूको व्यापार गर्दा रुबल र युआनमा कारोबार गर्ने सहमति गरेका छन्।त्यसैगरी, भारतले पनि रुपैयाँ-रुबल व्यापारको लागि योजना बनाएको छ, जसले भारतीय मुद्रा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रयोग गर्न सकिने देखाएको छ।

ब्रिक्स मुद्राको अवधारणा

BRICS (ब्राजिल, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका) देशहरूले साझा मुद्रा विकास गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। ब्रिक्समा अरु देशहरु समावेश हुने क्रम बढिरहेको छ । जनवरी १, २०२४ देखि यसमा थप चार नयाँ राष्ट्रहरु इजिप्ट, इथियोपिया, इरान र युनाइटेड अरब इमिरेट्स जोडिएको छ । सउदी अरेबिया पनि यसमा जोडिने क्रममा छ ।

ब्रिक्स मुद्राको एउटा मुख्य उद्देश्य अमेरिकी डलरको प्रभुत्वलाई चुनौती दिनु हो। यदि BRICS देशहरूका बीचमा साझा मुद्रा सफलतापूर्वक लागू भयो भने, यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा क्षेत्रीय मुद्राहरूको प्रयोगलाई बढावा दिन सक्छ, जसले डलरमा निर्भरता कम गर्न सक्छ।

ब्रिक्स मुद्राको मुख्य उद्देश्य अमेरिकी डलरको प्रभुत्वलाई चुनौती दिनु हो। यदि BRICS देशहरूका बीचमा साझा मुद्रा सफलतापूर्वक लागू भयो भने, यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा क्षेत्रीय मुद्राहरूको प्रयोगलाई बढावा दिन सक्छ, जसले डलरमा निर्भरता कम गर्न सक्छ। यहाँनेर हेक्का राख्नुयोग्य कुरा के छ भने यतिखेर ब्रिक्सले विश्वको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ३६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ भने अमेरिका समेत संलग्न धनाढ्यहरुको संगठन मानिने जी७ (G7 countries) ले ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।

अमेरिकी प्रतिबन्धहरूको असर

रुसमाथि आर्थिक नाकाबन्दी र अन्य देशहरूमाथि लगाइएका अमेरिकी प्रतिबन्धहरूले विभिन्न देशहरूलाई अमेरिकी डलरको प्रयोगबाट बच्न वा घटाउन प्रेरित गरेको छ। डलरमा आधारित वित्तीय प्रणालीबाट वहिष्करणमा परेका कारण यी देशहरूले वैश्विक व्यापारमा वैकल्पिक मुद्राहरू प्रयोग गर्ने सम्भावना खोजिरहेका छन्। अमेरिकाले डलरको प्रभुत्वको आधारमा आफू इतरका मुलुकहरुमाथि आर्थिक प्रतिबन्धहरू थोपरेर नत्थी कस्न खोज्दा अन्य देशहरूले पनि आफ्नो वित्तीय स्वतन्त्रता कायम राख्न नयाँ उपायहरू अपनाउन थालेका छन् ।

डिजिटल मुद्राहरूको उदय

यतिखेर वैश्विक कारोबारमा डिजिटल मुद्राहरुको अवधारणा पनि आउन थालेको छ । चीनले आफ्नो डिजिटल युआनको परीक्षण गरिरहेको छ, जसले डलरको प्रभुत्वलाई थप चुनौती दिने पक्का छ । यदि डिजिटल युआन सफल भयो भने, यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चिनियाँ युआनको प्रयोगलाई बलियो बनाउनेछ । यो भनेको दीर्घकालीन रुपमा डलरको प्रभुत्वलाई कमजोर बनाउने अवस्था आउनु नै हो ।

डलरको प्रभुत्वमाथि सिर्जना हुन सक्ने चुनौतिहरू:

डलरको विकल्पको खोजी हुँदै जाँदा विकसित हुँदै गरेका घटनाक्रमहरुले  डलरको वैश्विक रिजर्भ मुद्राको स्थिति कमजोर बनाउने पक्का छ । अमेरिकाले पछिल्ला दशकहरुमा जसरी डलरलाई सामरिक अस्त्रकै रुपमा प्रयोग गरेर अन्य मुलुकहरुमाथि आफ्नो हैकम र नीति लाद्ने काम गरेको छ, त्यसले अमेरिकी नीतिसँग सहमति नराख्ने मुलुकहरुमा डलरमाथिको भरोसा र विश्वास डगमगाएको छ । यो स्थितिमा विश्वका धेरै मुलुकहरूले आफ्नै मुद्रामा व्यापार गर्न थाल्दै जाँदा कालान्तर डलरको प्रयोग कम हुने सुनिश्चित छ ।यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पनि ठूलै असर पार्ने पक्का छ ।  डलरको उच्च माग रहँदा सस्तोमा ऋण लिइरहेको अमेरिकाले डलरको माग घटेको अवस्थामा ऋण लिने लागत बढ्न सक्छ । यस्तो अवस्थाले ब्याजदर (interest rates) माथि ठूलै दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

विश्वव्यापी रुपमा डलरको माग घट्नासाथ अमेरिकामा मुद्रास्फिति (inflation) बढ्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको प्रयोग कम भएपछि, अमेरिकी अर्थतन्त्रको ओरालो यात्रा शुरु हुने खतरा छ ।

डलरको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभुत्वले अमेरिकालाई आर्थिक नीतिहरू र व्यापारमा प्रमुख स्थान प्रदान गरेको छ । तर विश्वव्यापी रुपमा डलरको महत्त्व र प्रयोग घट्यो भने, अमेरिकाले अन्य देशहरूमा आर्थिक प्रभाव कायम गर्न गाह्रो हुनेछ। यसले वैश्विक वित्तीय व्यवस्थामा शक्ति संतुलनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

विश्वव्यापी रुपमा डलरको माग घट्नासाथ अमेरिकामा मुद्रास्फिति (inflation) बढ्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको प्रयोग कम भएपछि, अमेरिकी अर्थतन्त्रको ओरालो यात्रा शुरु हुने खतरा छ । यसले दीर्घकालमा अमेरिकी जनताका लागि जीवनयापन खर्चिलो बन्दै जाने पक्का छ ।

सारमा भन्दा, अमेरिकाले जसरी डलरको प्रभुत्वलाई सामरिक अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्दै अरु देशहरुमाथि प्रभाव लाद्ने काम गर्यो त्यो उसैको लागि प्रत्युत्पादक हुने पक्का छ ।खासगरी, पछिल्ला दिनहरुमा रुसमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरू निष्प्रभावी बन्दै जाँदा र वैकल्पिक मुद्राहरूको उदय र कारोबारले डलरको वैश्विक प्रभुत्वलाई चुनौती दिएको छ। यसक्रममा शुरु भएको ब्रिक्स मुद्राको अवधारणा,  अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारहरुम बढ्दो क्षेत्रीय मुद्राको प्रयोग, र डिजिटल मुद्राहरूको उदयले दीर्घकालमा डलरको प्रभुत्वलाई कमजोर बनाउन सक्छन्। डलरको स्थायित्व र वैश्विक विश्वास अझै बलियो छ रहेकोले तत्कालै र तुरुन्तै डलरको प्रभुत्व तत्काल समाप्त हुने सम्भावना त छैन तर दीर्घकालमा यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ, र नयाँ आर्थिक व्यवस्थाहरूको उदय हुन सक्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वित्तीय प्रणालीमा शक्ति-संतुलनको नयाँ खाका कोर्ने निश्चित छ ।