‘भीखमङ्गा सोच’भन्दा माथि उठ्न नसकेको नेपाली मनोवृत्ति र बीआरआईको गोलचक्कर !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मङ्सिर १७ गते चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन्। यतिबेला नेपालमा उक्त भ्रमणलाई ठूलो चासो र उत्सुकताका साथ हेरिँदैछ। सबैको चासो बहुचर्चित बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने विषयमा छ। किनकि प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारभित्रै बीआरआई परियोजनालाई लिएर गम्भीर मतभेदहरू देखिएका छन्।

के हो त बीआरआई ?

बीआरआईबारे नेपालको सत्ता गठबन्धनमा चलिरहेको विवादलाई पर राखेर स्वयं यो परियोजनाको अवधारणा के हो भनेर हेर्ने कोशिश गरौँ।

 बीआरआई चीनले सुरु गरेको २१औँ शताब्दीकै सबैभन्दा महत्वाकांक्षी, विश्वव्यापी विकास र सम्पर्क परियोजनामध्ये एक हो। सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा काजकिस्तानको भ्रमणमा रहेका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सीले बीआरआई परियोजनाको घोषणा गरेका थिए। यो बृहत पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाले विभिन्न महादेशहरूलाई स्थल र जलमार्गमार्फत जोड्ने उद्देश्य राखेको छ। बीआरआई परियोजनामा सडक, बन्दरगाह, रेलवे, पाइपलाइन र व्यापारसँग सम्बन्धित अन्य पूर्वाधारहरू समावेश छन्।

सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा काजकिस्तानको भ्रमणमा रहेका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सीले बीआरआई परियोजनाको घोषणा गरेका थिए। यो बृहत पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाले विभिन्न महादेशहरूलाई स्थल र जलमार्गमार्फत जोड्ने उद्देश्य राखेको छ।

अहिलेसम्म चीनले १५० देशहरू र ३० अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू संग २०० भन्दा बढी बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ।

बीआरआईलाई अलिक गहिरिएर हेर्ने हो भने यो चीनको प्रख्यात सिल्क रोडको पुनरावृत्ति मान्न सकिन्छ। करिब २००० वर्षअघि चीनमा हान वंशको शासन रहेको बेला रेशम मार्ग नामको व्यापारिक सञ्जालको सुरुवात भएको थियो, जसले चीनलाई युरेसिया हुँदै भूमध्यसागरसँग जोड्थियो। यो रेशम मार्ग शताब्दियौँसम्म सञ्चालनमा रहेको थियो।

Image: https://static.seekingalpha.com

चीनले बीआरआई परियोजना सुरु गर्नुको पछाडि ३ वटा उद्देश्यहरू रहेको पाइन्छ, जुन यस प्रकार रहेका छन्:

१. आर्थिक एकता: सहभागी देशहरूबीच व्यापार र लगानीको प्रवाहलाई प्रवर्द्धन गर्नु।

२. पूर्वाधार विकास: सडक, रेलवे, बन्दरगाह र ऊर्जा परियोजनाहरू निर्माण गरी सम्पर्कको अभावलाई समाप्त गर्नु।

३. भूराजनीतिक प्रभाव: चीनको विश्वव्यापी नेतृत्वलाई सुदृढ बनाउँदै नयाँ विश्व व्यवस्थालाई सिर्जना गर्ने कोशिश गर्नु।

बीआरआईका दुई प्रमुख अङ्गहरू रहेका छन्:

बेल्ट: बेल्ट भन्नाले स्थलमार्गीय सिल्क रोड आर्थिक बेल्टलाई जनाउँछ। यसले मध्य एशिया, दक्षिण एशिया र युरोपसम्मका मार्गहरूलाई समेट्दै रेलवे, राजमार्ग र पाइपलाइनमार्फत प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरूलाई जोड्ने परिकल्पना गर्दछ।

रोड: रोडले समुद्री सिल्क मार्गलाई जनाउँछ। यसले चीनका तटीय क्षेत्रहरूलाई दक्षिणपूर्व एशिया, अफ्रिका र युरोपसँग रणनीतिक बन्दरगाहमार्फत जोड्ने परिकल्पना गर्दछ।

व्यावहारिक रूपमा बीआरआईको उद्देश्य एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई ६ वटा कोरिडोरमार्फत जोड्नु रहेको छ। ती कोरिडोरहरू निम्न अनुसार रहेका छन्:
१. युरेसियाको नयाँ भू-सेतु आर्थिक कोरिडोर (चीनबाट हल्याण्डको रोटरड्यामसम्म रेलमार्ग)

२. चीन, मंगोलिया र रूस आर्थिक कोरिडोर

३. चीन–मध्य एसिया–पश्चिम एसिया आर्थिक कोरिडोर (चीनबाट मध्य एसियाका काजकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान आदि देशहरू र पश्चिम एसियाका इरान र टर्कीसम्म रेलमार्ग जोड्नु)

४. चीन–हिन्दचीन प्रायद्वीपीय आर्थिक कोरिडोर (चीनबाट भियतनाम, लाओस र क्याम्बोडियासम्म रेल र हवाई सेवाले जोड्नु)

५. चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (चीनबाट पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहसम्म आर्थिक कोरिडोर बनाउने)

६. बंगलादेश–चीन–भारत–म्यान्मार आर्थिक कोरिडोर (यी देशहरूबीच आर्थिक कोरिडोर विकास गर्ने)

नेपाल जोडिएको वर्षौं भयो तर मोडालिटीको मस्यौदा समेत तयार छैन !

नेपाल बीआरआईमा सन् २०१४ देखि नै जोडिएको छ। नेपालले सन् २०१४ मा यस परियोजनामा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो भने २०१६ मार्च २१ मा ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्ट गरेको थियो। त्यस्तै, नेपालले २०१७ मे १२ मा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो। सम्झौता भएको यत्रो वर्ष भइसक्दा पनि नेपालले यसलाई कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे मस्यौदा तयार पार्न सकेको छैन।

सन् २०१९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा जाँदा बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत नेपालले सुरुआतमा ३५ वटा परियोजनाको सूची पठाएको थियो। पछि त्यसलाई चीनकै अनुरोधमा नौवटा परियोजनामा झारेर पठाइयो।

नेपालले २०१७ मे १२ मा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो। सम्झौता भएको यत्रो वर्ष भइसक्दा पनि नेपालले यसलाई कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे मस्यौदा तयार पार्न सकेको छैन।

ती परियोजनाहरू थिए: केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–हिले सडक, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ सुरुङ, ४ सय केभी प्रसारण लाइन, ७ सय ५६ मेगावाट तमोर जलाशय आयोजना निर्माण, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय, ४ सय १० मेगावाट फुकोट कर्णाली जलविद्युत र दिपायलदेखि चीनका सीमासम्म सडक।

नेपालले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने बीआरआई परियोजना न त विशुद्ध अनुदान परियोजना हो न त ऋण परियोजना नै । यस परियोजनाअनुसारका लगानी ऋण वा अनुदान भन्ने कुरा त्यसको लगानी गरिएका क्षेत्रको प्रकृतिमा निर्भर गर्ने गर्दछ । अहिलेसम्मका विकासक्रमहरुलाई हेर्दा वीआरआई अन्तर्गतका लगानीहरुमध्ये आर्थिक प्रतिफलमुखी परियोजनाहरु ऋण परियोजनाका रुपमा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरुमा भने अनुदान परियोजनाका रुपमा पनि सञ्चालित हुने गरेको पनि पाइन्छ । बीआरआईमा संलग्न भएको १० वर्ष भइसक्दासमेत कार्यान्वयनको मोडालिटी मस्यौदा तयार पारेर बल्ल ऋण वा अनुदानको बहस–छलफल चलाइनु पर्नेमा एकहोरो अनुदानको राग अलाप्नुको अर्थ यो परियोजनामा सहभागी हुन नेपाललाई ठूलै आन्तरिक राजनीतिक एवं भूराजनीतिक सकस परिरहेको छर्लङ्गै हुन्छ ।

नेपालले बीआरआई परियोजनालाई जुन गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने हो, त्यो लिन सकेको छैन। त्यसको पछाडिको एउटा मुख्य कारण भू–राजनीतिक दाउपेच पनि हो। नेपालमा चीनको सक्रियतालाई भारत र अमेरिकाले रुचाउँदैनन्। यो अरुचिको कारण बुझ्न सकिन्छ। वैश्विक स्तरमा चीन अमेरिकाको प्रमुख प्रतिस्पर्धी हो भने क्षेत्रीय स्तरमा भारतले चीनलाई आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी मान्ने गर्दछ। त्यसैले बीआरआईमा संलग्न भएको भारत र अमेरिकाले देख्न चाहँदैनन्। दक्षिण एसियामा भारत र भूटान मात्र त्यस्ता देश हुन्, जुन बीआरआईमा समावेश छैनन्। भारत र अमेरिकाले नेपालको बीआरआई परियोजना संलग्नतालाई सकेसम्म रोक्न र ढिलाइ गर्न प्रयास गरिरहेका छन्। यसको लागि नेपालको कर्मचारीतन्त्रको प्रयोग र राजनीतिक दलहरूको निरन्तर उपयोग भइरहेको छ।

वैश्विक स्तरमा चीन अमेरिकाको प्रमुख प्रतिस्पर्धी हो भने क्षेत्रीय स्तरमा भारतले चीनलाई आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी मान्ने गर्दछ। त्यसैले बीआरआईमा संलग्न भएको भारत र अमेरिकाले देख्न चाहँदैनन्।

श्रीलंकाको उदाहरण र ऋण पासोको हौवा !

नेपालमा बीआरआई परियोजनालाई ऋणको पासो (debt trap) को रूपमा प्रचार गरिन्छ। जसको अर्थ हुन्छ, नेपालले बीआरआईको कुनै परियोजना निर्माण गर्‍यो भने यो देश ऋणको पासोमा पर्छ। गहिरिएर हेर्ने हो भने, यो प्रचारको स्रोत पनि नेपालभन्दा बाहिर रहेको देख्न सकिन्छ। केही दशकयता चीनले अफ्रिका र एसियाका भिन्न देशहरूमा ठूल्ठूला निर्माण परियोजना गरिरहेको छ। यी संरचनाहरूले अमेरिका र पश्चिमी देशहरूलाई असहज बनाइरहेको छ। यसै कारणले पश्चिमी देशहरूका सञ्चार माध्यमहरूले यस्ता परियोजनालाई ऋणको पासोको रूपमा प्रचार गरिरहेका हुन्छन्।

केही दशकयता चीनले अफ्रिका र एसियाका भिन्न देशहरूमा ठूल्ठूला निर्माण परियोजना गरिरहेको छ। यी संरचनाहरूले अमेरिका र पश्चिमी देशहरूलाई असहज बनाइरहेको छ।

बीआरआई र समग्र चिनियाँ लगानीलाई ऋणको पासोको उदाहरणको रूपमा श्रीलंकालाई देखाइने गरिन्छ। केही वर्षअघि श्रीलंका ठूलो आर्थिक सङ्कटमा फसेको थियो। यही आर्थिक सङ्कटकै कारण त्यहाँ जनविद्रोह पनि भयो। राष्ट्रपति देश छोडेर भाग्न पनि बाध्य भए। पश्चिमी र भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले श्रीलङ्काली ऋण सङ्कटको प्रमाणका रूपमा हंबनटोटा बन्दरगाहलाई देखाउने गर्छन्।

पश्चिमी सञ्चार माध्यमका अनुसार, श्रीलङ्काको दक्षिणी भागमा रहेको हंबनटोटा भन्ने गाउँमा एउटा बन्दरगाह बनाउने विचार सरकारले गर्‍यो। चिनियाँ बैंकहरूले श्रीलङ्काले यो बन्दरगाह सञ्चालन गर्न सक्दैन र ऋण चुक्ता गर्न सक्दैन, अन्ततः ऋण मिनाहा स्वरूप हामीलाई नै जिम्मा लगाउँछन् भन्ने कुरा अनुमान गर्दै यो परियोजनामा लगानी गरे। तर यथार्थमा, श्रीलङ्का सरकारले हंबनटोटामा बन्दरगाह बनाउने योजना दशकौँदेखि बनाइरहेको थियो। यसका लागि श्रीलङ्काले भारत र अमेरिका सरकारलाई यो परियोजनामा लगानी गर्न अनुरोध समेत गरेको थियो। यी देशहरूले यो परियोजनामा लगानी गर्न नमानेपछि श्रीलङ्का सरकारले बाध्य भएर चीनको सहायता मागेको थियो। चिनियाँ निर्माण कम्पनीले यो परियोजना ठेक्का पाएपछि चिनियाँ बैंक यसमा लगानी गर्न तयार भए।

अन्ततः हंबनटोटामा बन्दरगाह परियोजना आर्थिक रूपमा असफल साबित भयो। श्रीलङ्का सरकारले यो बन्दरगाहलाई अरूलाई लिजमा दिएर त्यसबाट प्राप्त आम्दानीलाई ऋण चुक्ता गर्न प्रयोग गर्ने नीति लियो। महिन्दा राजपाक्षेको सरकारले यो बन्दरगाह सञ्चालनका लागि सुरुमा भारतीय र जापानी कम्पनीहरूलाई प्रस्ताव गर्‍यो, जसलाई उनीहरूले अस्वीकार गरे। त्यसपछि एउटा चिनियाँ कम्पनीसँग यसबारे सहमति भयो। जसअनुसार, हंबनटोटा बन्दरगाहलाई चिनियाँ सरकारी कम्पनी चाइना पोर्ट होल्डिङ लाई ९९ वर्षका लागि १.१२ बिलियन डलरमा लिजमा दिइयो। त्यसबाट प्राप्त रकम ऋण चुक्ता गर्न प्रयोग गर्‍यो।

विश्व आर्थिक महाशक्तिको रुपमा चीनको आश्चर्यजनक उदयसँगै उसको वीआरआई परियोजनालाई चीनको आर्थिक साम्राज्य फैलाउने हतियार’को रुपमा पनि व्याख्या हुने गरेको छ ।

त्यस्तै, "श्रीलङ्का चीनको ऋणको पासोमा पर्‍यो" भनेर पश्चिमी र भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले निरन्तर गरिरहेको दाबीमा पनि कुनै सत्यता रहेको पाइँदैन। सन् २०२१ मा श्रीलङ्काको कुल ऋणको ८१% पश्चिमी वित्तीय संस्थाहरू, भारत र जापानको थियो भने चीनको हिस्सा जम्मा १०% भन्दा कम थियो।

विश्व आर्थिक महाशक्तिको रुपमा चीनको आश्चर्यजनक उदयसँगै उसको वीआरआई परियोजनालाई चीनको आर्थिक साम्राज्य फैलाउने हतियार’को रुपमा पनि व्याख्या हुने गरेको छ । तर बीआरआईलाई अपनाएका अफ्रिकी मुलुकका कतिपय नेताहरुले भने त्यसलाई विगतमा पश्चिमा साम्राज्यहरुले विकास र समृद्धिको नाममा थोपरेको आर्थिक लुटको धङधङी भनेर विश्लेषण गर्ने गर्छन् । उनीहरुको बुझाइमा बीआरआई विगतका आर्थिक साम्राज्यहरुजस्तो एकाधिकारवादी लुट तथा ऋणको पासो लाद्ने संयन्त्र नभई यसका अभियन्ता मुलुक चीन र त्यसलाई अपनाएका मुलुक वा संघसंस्थाहरु दुवैका लागि फाइदा दिने अर्थात् ‘वीन–वीन परियोजना’ हो भनी दावी गर्ने गर्छन् । 

ऋण नलिने, अनुदान थाप्ने सोच

नेपालमा पनि बीआरआईबारे यही ऋणको पासोको विमर्श हावी हुन थालेको छ। नेपालका राजनीतिक वृत्तमा यही ऋणको पासोको विमर्शले स्थान पाउन थालेको छ।

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख साझेदार कांग्रेस बीआरआई अघि बढाउन अनइच्छुक रहेकाले एमाले पनि दबाबमा आउन थालेको छ।

नेपाली कांग्रेसले पटकपटक स्पष्ट रूपमा चीनले दिने बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अनुदानमा भए लिने, नत्र ऋणको रूपमा नलिने भनेर भनिरहेको छ। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू—एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी भने बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख साझेदार कांग्रेस बीआरआई अघि बढाउन अनइच्छुक रहेकाले एमाले पनि दबाबमा आउन थालेको छ। जसको फलस्वरूप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत चीन भ्रमणको क्रममा बीआरआईमा ऋणसँग सम्बन्धित कुनै योजनामा सम्झौता नहुने भनी बोल्न बाध्य भएका छन् ।

चिनियाँ ऋण अनुदानमा परिणत गराउने अनुनय र चीनको अस्वीकारोक्ति !

नेपालले बीआरआईका नयाँ परियोजनाका लागि ऋण लिन अनिच्छा देखाएको मात्र होइन, बरु चीनको ऋण सहयोगमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण समेत अनुदानमा परिणत गर्न अनुरोध गर्न थालेको छ। जसको जवाफ स्वरूप नेपालका चिनियाँ राजदूत साङले प्रस्ट रूपमा जवाफ दिएका थिए— ‘पोखरामा दिएको ऋण अनुदानमा परिणत गर्न हाम्रो प्रणालीले अनुमति दिँदैन। त्यो ऋण अनुदानमा परिणत गर्न सम्भव छैन।’

इतिहासको दृष्टान्त

अनुदानमा पाए सहायता लिने तर ऋण नलिने नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको यो भास्य हेर्दा आजभन्दा ६८ वर्षअघिको एउटा दृष्टान्त सम्झना आउँछ। सन् १९५६ मा नेपालका प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य चीन भ्रमणमा गएका थिए। त्यसबेला नेपाल ठूलो आर्थिक सङ्कटमा परेको थियो। त्यो समयमा नेपालमा मन्त्रीहरूलाई समेत तलब दिन सक्ने पैसा थिएन। उनले चीनसँग आर्थिक सहयोग मागे। चीनले ६ करोड भारु नेपाललाई सहायता दियो। त्यो पैसा ३ किस्ता गरेर नेपाल आइपुग्यो। चीनबाट पहिलो किस्ता स्वरूप २ करोड आइपुगेपछि त्यो पैसाको थुप्रो मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको बेला टेबलको बीचमा राख्दा सबै मन्त्रीहरू दंग परेका थिए रे !

सन् १९५६ मा नेपालका प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य चीन भ्रमणमा गएका थिए। त्यसबेला नेपाल ठूलो आर्थिक सङ्कटमा परेको थियो। त्यो समयमा नेपालमा मन्त्रीहरूलाई समेत तलब दिन सक्ने पैसा थिएन। उनले चीनसँग आर्थिक सहयोग मागे। चीनले ६ करोड भारु नेपाललाई सहायता दियो।

चीन त्यस बेला कुनै धनी देश थिएन। चीन शताब्दियौँ लामो अपमानबाट भर्खरै बाहिर निस्कँदै थियो। लामो समयदेखि चीनमाथि लगाइँदै आएको ‘एशियाको विमारी’ भन्ने लान्छनाको तिक्तता ताजै थियो । कोरियाली युद्ध सकिएको पनि भर्खर ३ वर्ष भएको थियो। यो युद्धमा चीनका २ लाखभन्दा बढी सैनिक मारिएका थिए। हरेक वर्ष कोरियाली युद्धमा चीनको वार्षिक बजेटको ४०% खर्च भएको थियो।

भीखमङ्गा मानसिकताको धङधङी !

प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले चीनबाट ६ करोड भारु आर्थिक सहयोग ल्याएको ६८ वर्षपछि चीन विश्वकै महाशक्ति बन्ने संघारमा छ। यतिबेला उसले २१औँ शताब्दीकै सबैभन्दा महत्वाकांक्षी र विश्वव्यापी विकास परियोजना लागू गरिरहेको छ। तर हाम्रो हैसियत भने भिखारीभन्दा माथि उक्लेको छैन। त्यसबेला पनि हामीले चीनसँग हात पसारेका थियौँ। अहिले पनि हात पसार्ने नै मानसिकताभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनौं ।  

सायद नेपाली शासकहरुको मानसिकता आत्मनिर्भर बन्ने हैन, भीख नै मागेर खाने भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन कि ! अन्यथा, पश्चिमा मुलुकहरु तथा विश्व बैक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास बैंक लगायतका संघसंस्थाहरुबाट अरबौं खरब ऋण लिइँदै आएको, हालसम्म प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ठूलो ऋणभार बोकेको मुलुकले सीमा जोडिएको, विश्वकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक शक्तिहरुमध्येका प्रमुख मुलुक चीनसँग पनि मुलुकको विकास निर्माणमा सदुपयोग गर्ने सोच र योजनाका साथ ऋण लिन यति साह्रो खुट्टा कमाइबस्नै नपर्ने हो !

हिन्दी भाषामा एउटा चर्चित भनाइ छ:

बदन के घाव दिखाकर जो अपना पेट भरता है,

सुना है वो भिखारी जख्म भर जाने से डरता है..!!!