गरिब देशहरुमा ‘भीखमङ्गा प्रवृत्ति’ जगाउने कोप सम्मेलन !

अजरबैजानको बाकुमा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु सम्मेलन कोप– २९ गरिब देशका लागि ३ खर्ब डलर छुट्ट्याउने निर्णयसहित सकिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) अन्तर्गत जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्ता, सम्झौता, र नीति निर्माणको लागि कोप सम्मेलन [Conference of the Parties" (COP)] प्रत्येक वर्ष आयोजना गरिन्छ।

कोप सम्मेलनका मुख्य उद्देश्यहरूमा वैश्विक तापमान वृद्धि सीमित गर्नु मुख्य रहेको छ । यसअनुसार, जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनतम गर्न औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको समयको तुलनामा तापक्रम वृद्धिलाई १.५–२°C भित्रै सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यसैगरी, सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो उत्सर्जन कटौती गर्ने योजना (Nationally Determined Contributions, NDCs) मार्फत् हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउने उपायहरू कार्यान्वयन गर्ने पनि सम्मेलनको उद्देश्य रहँदै आएको छ ।

जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरहरूको सामना गर्न प्रभावित राष्ट्रलाई वित्तीय, प्राविधिक, र अन्य सहयोग उपलब्ध गराउने पनि यस सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।

कोपको पहिलो सम्मेलन सन् १९९५ मा जर्मनीको बर्लिनमा भएको थियो जसले  जसमा जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको ढोका खोलिदिएको थियो ।

सन् १९९७ मा जापानको क्योटोमा सम्पन्न सम्मेलनले विकसित राष्ट्रहरूलाई हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन कटौती गर्न बाध्यकारी लक्ष्य तोकेको थियो, जुन क्योटो प्रोटोकलको रुपमा चर्चित छ ।

त्यसैगरी, सन् २०१५ मा पेरिसमा आयोजित कोप सम्मेलनले पेरिस सम्झौताको घोषणा गरेको थियो । त्यसअनुसार, सबै राष्ट्रहरूले तापक्रम वृद्धिलाई २°C भित्र राख्न प्रयास गर्ने र १.५°C सम्म सीमित राख्न प्रयास गर्ने प्रतिज्ञा गरका थिए ।

सन् २०२१ मा सम्पन्न कोप सम्मेलनले ग्लासगो क्लाइमेट प्याक्टमा सहमति गरेको थियो, जसले कोइला प्रयोग घटाउने, वित्तीय सहयोग बढाउने, र पारदर्शिता कायम गर्ने लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिएको थियो ।

कोपका मुख्य मुद्दाहरु

कोप सम्मेलनका मुख्य विषयहरूमा गरिब तथा विकासोन्मुख देशहरूले भोगिरहेका जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जुध्न र हरित ऊर्जा परियोजनाहरूमा लगानी गर्न १०० अर्ब अमेरिकी डलर वार्षिक सहयोगको माग रहेको छ जसलाई जलवायु वित्तीय सहायता (Climate Finance) भनेर भन्ने गरिन्छ । त्यसैगरी, कोपमा जलवायु परिवर्तनका कारण भएका विनाशहरूको लागि जिम्मेवार राष्ट्रले क्षतिपूर्ति, जीवाश्म इन्धनबाट नवीकरणीय ऊर्जातर्फ स्थानान्तरण, कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने योजना कार्यान्वयन तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभावहरूबाट बच्न पूर्वाधार र समाजलाई अनुकूल बनाउने कार्य जस्ता विषयहरु पनि मुख्य मुद्दाको रुपमा उठ्दै आएका छन्  ।

नेपालले पनि कोपमा सहभागिता जनाउँदै हिमाल पग्लने, कृषि क्षेत्रको नोक्सान, र जलवायु आपदाहरूको सामना गर्न जलवायु न्याय (climate justice) को माग, नवीकरणीय ऊर्जा र जैविक विविधता संरक्षणका लागि सहयोगको अपिल तथा हिमालयन ग्लेशियरहरू जोगाउने विश्वव्यापी पहलको आवश्यकताबारे आवाज उठाउँदै आएको छ ।

कोपको आलोचना

कोप सम्मेलनले विभिन्न खालका निर्णयहरु त गर्ने गर्छन् तर कार्यान्वयनको गतिमा ढिलाइ, राजनीतिक सहमति अभाव, र वित्तीय स्रोतको कमी चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। कोप सम्मेलन जलवायु परिवर्तनका ‘पीडित’ भनिएकाहरुका लागि खासै ठोस रुपमा कार्यान्वयन नहुने खालको आर्थिक सहयोगको आश देखाउने तथा उनीहरुलाई ‘भीखमङ्गा’ तुल्याउने सम्मेलनका रुपमा पनि आलोचित हुने गरेको छ । त्यसमाथि थप, जलवायु परिवर्तनको असर गरिब र विकासोन्मुख भनिएका देशहरु मात्रै हैन, विकसित भनिएकै देशहरुमा समेत नराम्ररी पर्ने थालेको छ । यस अवस्थामा उनीहरु स्वयंका लागि त्यो कुराको व्यवस्थापन गर्नु ठूलो चुनौती बन्दैछ। त्यसको सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण केही समयअघि स्पेन एक वर्षमा पर्ने पानी केही घण्टामा नै परेको र त्यसले ९५ को हाराहारीमा मानिसको ज्यान गएको घटना हामीसामु छ । यस पृष्ठभूमिमा विकसित भनिएका देशहरुले गर्ने आर्थिक सहयोग ‘मौखिक आश्वासन’ मा मात्रै सीमित हुने निश्चित छ ।

कोप सम्मेलनको सबैभन्दा ठूलो दुखान्त, यसले नेपाल जस्ता गरिब र विकासोन्मुख देशहरुलाई जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरु त्यसको मुख्य जिम्मेवार भनिएका धनी मुलुकहरुलाई  देखाएर ‘भीख’को आश गर्ने मुलुकमा बदल्दैछ । त्यही सहयोग रुपी भीखको आशमा जलवायु परिवर्तनका  असरहरुलाई जुध्न र त्यसको अनुकूलन हुने गरी जीवनलाई परिमार्जन गर्नेतिर लाग्न कुनै ठोस योजना र तयारीहरु गरिएको छैन । हाम्रो तयारी र विपद व्यवस्थापन केवल उद्धार र राहतमा अलमलिएको  छ । खासगरी, अहिले जलवायु परिवर्तनले जसरी पानी पर्ने तौरतरिकामा विश्वव्यापी रुपमा नै हेरफेर ल्याइरहेको देखिन्छ, त्यसले अबको बाढी वा खडेरी यस अघि नसोचिएको स्तरको हुन सक्छ भनेर प्रष्टै संकेत गरिररहेको छ भन्ने तथ्यबारे खासै ध्यान दिइएको छैन ।  

यस सन्दर्भमा जलाधारविद मधुकर उपाध्यायको भनाइ निक्कै मननीय छ: ‘अब कोपमा गएर विश्वलाई हाम्रो समस्या अवगत गराउने कुराको खासै अर्थ छैन । जलवायु परिर्वतनको असरले हामी भन्दा बढी नोक्सान उनीहरुकै पनि हुन थालिसकेको छ।हामीले आफ्नो समस्या समाधान गर्न आफै कम्मर कस्नुको विकल्प छैन। धनी राष्ट्रहरुले सहयोग गर्लान्, हानिनोक्सानिको क्षतिपुर्ती पाइएला भनी ढुक्न छाडौँ।’