सार्वजनिक खरिदमा सुशासन : यसको व्यवस्थापनमा सरकारको उदासिनता कहिलेसम्म ?

उचित र आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा प्रभावकारी संचालनले नै देशका अन्य अर्थिक गतिविधिहरु संचालनका लागि सहज वातावरण तयार पार्ने हुँदा कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने एक महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा सार्वजनिक निर्माणले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। अहिले नेपालको सार्वजनिक निर्माण क्षेत्र नै रुग्ण अवस्थामा पुगेको छ। यतिखेर देशको निर्माण क्षेत्र मात्रै धरासायी हुँदै गइरहेको नभई अन्य उद्योगहरु पनि निराश लाग्दो अवस्थामा पुगेका छन् र देशको आर्थिक गतिबिधि पनि लगभग सून्य प्रायः छ। रोजगारीको अवस्था ज्यादै नै निराश लाग्दो अवस्थामा पुगेको छ। प्राविधिक शिक्षा मात्र होइन उच्च शिक्षा प्रदायक विश्वविद्यालय र निजी स्रोतमा संचालित कलेजहरुको अवस्था समेत राम्रो छैन। यस्तो अवस्थाबाट देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि सरकारले इमान्दारीपूर्वक ठोस प्रयास गर्नै पर्ने हुन्छ तर यो अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि विगतदेखि कै सरकारसँग इमान्दार चासो र इच्छा भएको प्रतीत हुँदैन। यसका लागि आफूलाई जिम्मेवार र सुशासनका लागि प्रतिवद्ध भन्ने पटक पटकका सरकारहरु किन र कहिलेसम्म उदासिन रहने हो भन्ने प्रश्‍न चाहिँ प्रश्‍नकै रुपमा रहिरहेको छ। यो अकर्मण्यताको अवस्था हो।

सार्वजनिक खरिद मार्फत वर्षेनी राज्यको निकै ठूलो रकम खर्च हुने गर्छ र यो क्षेत्र सार्वजनिक रकम अपचलन हुने संभावना बढी भएको क्षेत्र पनि हो।

यसै सन्दर्भमा भदौ महिनाको अन्त्यतिर नीति फाउण्डेसनले सार्वजनिक खरिद कानूनका समस्याहरुको बारेमा अध्ययनको निश्‍कर्ष सहित एक अन्तर्क्रिया आयोजना गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मन्त्री लगायत संसदीय समितिका सभापतिहरु; सांसदहरु; नेपाल सरकारका प्राविधिक पूर्व  सचिवहरु; केही निर्माण व्यवसायी; र कानूनविदहरु समेतको उपस्थिति रहेको थियो। उक्त कार्यक्रममा भएको छलफललाई हेर्दा- नीति निर्माताहरु; अर्थात् सांसद मन्त्रीहरुमा (१) आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिकाको बारेमा समेत सचेतना र जानकारीको अभाव; (२) विषयगत ज्ञान र अनुभव आवश्यक हुने क्षेत्रमा त्यस विषयका जानकारहरुको सल्लाह र सुझावको आवश्यकता पर्छ; आफु स्वयम् चाहिँ विषय विज्ञ होइन भन्ने बुझाईको अभाव; (३) नतीजामुखी काम गर्नका लागि नीतिगत तहमा सुधार र सहजीकरण गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी चाहिँ आफ्नो हो भन्ने बोधको कमी; र (४)  निरीक्षण र निर्देशनसँग जोडिएको रोमाञ्चकता हावी भएको देखयो। यसैको परिणामस्वरुप वहाँहरुमा समेत कर्मचारीमा देखिने खालको नियामक निकायहरुको निगरानीको डर एकातिर र अर्कोतिर सार्वजनिक खरिद कानूनले काम गर्न दिंदैन भन्ने मानसिकताले जरो गाडेको महशुस भयो। उल्लिखति पृष्ठभूमिमा यस लेखमा सार्वजनिक खरिद र निर्माण आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याको समाधानको लागि पाइला चाली देशलाई सुशासनतर्फ डोर्‍याउन राज्यले इमान्दारीपूर्वक गर्नु पर्ने केही आधारभूत कार्यको बारेमा चर्चा गरिएको छ। किनभने सार्वजनिक खरिद मार्फत वर्षेनी राज्यको निकै ठूलो रकम खर्च हुने गर्छ र यो क्षेत्र सार्वजनिक रकम अपचलन हुने संभावना बढी भएको क्षेत्र पनि हो।

विकास निर्माणका धेरै कामहरु रुग्ण अवस्थामा पुग्नुमा (क) नेपाल सरकार; (ख) करार सम्झौता गर्ने निकाय (आयोजना वा कार्यालय)‚ र (ग) ठेक्का सम्झौता गर्ने सम्बन्धित व्यवसायीहरु समेत दोषी रहेको अवस्था छ। यस अवस्थामा नेपाल सरकारले खरिद कार्य र निर्माण व्यवस्थापनको प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय गर्दा 'आफू सरकार भएको' र कुनै ठेक्काको पक्ष नभएको बोध गर्नु पर्ने हुन्छ र सरकारको तहबाट नीतिगत निर्णय गर्दा के प्रयोजनको लागि गर्न खोजेको हो र त्यसले के प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा यकिन गरेर मात्र निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ। सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयको प्रभाव राम्रो वा नराम्रो जे जस्तो भएपनि त्यसको जिम्मेवारी सरकारले वहन गर्नु पर्दछ। सुशासनको लागि राज्यको तर्फबाट गर्नैपर्ने यो अति महत्वपूर्ण काम हो तर अहिले त्यसैको अभाव खट्किएको छ। उदाहरणको लागि, २०७५ र ७६ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको “रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन अध्ययन तथा विश्लेषण” प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयहरुमा सुधार गर्न राज्य संयन्त्रले कुनै चासो देखाएन भने मिति ३० बैशाख २०७६ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली; २०६४ मा गरिएको छैठौं संशोधन पछि मिति २१ फागुन २०८० सम्ममा पटक पटक गरी तेह्रौं संशोधन गर्नुको आवश्यकता र औचित्य पनि पुष्टि हुन सकेन। ती संशोधनहरुले निर्माण ठेक्काको व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुको साटो झन जटिल बनाउने काम गर्‍यो। नियमावलीमा गरिएका ती संशोधनहरुले कसलाई के फाइदा पुर्‍यायो त्यसको मिहीन अध्ययन गर्न सके पाठ सिक्ने प्रयोजनको लागि उपयोगी हुने थियो। महालेखा परीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदनहरुले औंल्याएका विषयहरुप्रति पनि सरकार गम्भीर हुन सकेको देखिदैन। आफ्नो जिम्मेवारी वहन नगर्ने; राज्यको यस प्रकारको प्रवृत्तिले सुशासनको जगलाई कमजोर बनाएको छ।

बोलपत्रको प्रस्ताव पेश गर्ने बोलपत्रदाता; व्यवसायी र बोलपत्रको प्रस्ताव स्वीकृत गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने सार्वजनिक निकाय दुबै ठेक्काका पक्षहरु हुन् भन्ने महशुस गरी सोही अनुसारको व्यवहार देखाउनु पर्ने पनि हुन्छ तर नेपालमा सार्वजनिक निकायले आफूलाई “ठालू” ठान्ने प्रवृत्तिमा खासै सुधार हुन सकेको छैन।

सार्वजनिक निर्माणको ठेक्काको विषयमा कुरा गर्दा- ठेक्का सम्झौता गर्ने सार्वजनिक निकाय र सरकार दुई फरक कुरा हुन् भन्नेमा सरकार; नियामक निकाय र खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने आयोजना वा कार्यालय (सार्वजनिक निकाय) तीनै पक्ष प्रष्ट हुनु पर्दछ र सोही अनुसार आ-आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ । बोलपत्रको प्रस्ताव पेश गर्ने बोलपत्रदाता; व्यवसायी र बोलपत्रको प्रस्ताव स्वीकृत गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने सार्वजनिक निकाय दुबै ठेक्काका पक्षहरु हुन् भन्ने महशुस गरी सोही अनुसारको व्यवहार देखाउनु पर्ने पनि हुन्छ तर नेपालमा सार्वजनिक निकायले आफूलाई “ठालू” ठान्ने प्रवृत्तिमा खासै सुधार हुन सकेको छैन। यद्यपि; मुलुकी देवनी संहिता; २०७४ को दफा ४९३ र ४९४ बमोजिमको करार सम्झौता गरेपछि दायित्व सृजना हुन्छ र दफा ५२१ बमोजिम करार गर्ने प्रत्येक पक्षले करार बमोजिमको आ-आफ्नो दायित्व पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा करार सम्झौता गर्ने पक्षहरु दुबैले आफूले गरेको करारका शर्तहरुमा उल्लेख भएको दायित्व वहन गर्नु पर्ने हुन्छ र सोही अनुसार जिम्मेवार पनि हुन पर्ने हुन्छ। अतः ठेक्का सम्झौता गर्ने सार्वजनिक निकाय पनि करार सम्झौताको एक पक्ष मात्र हो; सरकार होइन। करार सम्झौताको एक पक्षले अर्को पक्षलाई समान व्यवहार गर्नु पर्ने हुन्छ र करार सम्झौतामा भएको व्यवस्था अनुरुप करारीय दायित्व पूरा गर्न अर्को पक्षलाई सघाउनु पर्ने पनि हुन्छ। यस्तोमा दुबै पक्षका लागि; करार कानूनमा भएको व्यवस्था; समानरुपमा आकर्षित हुन्छ भन्ने पनि बुझ्न पर्ने र सोही अनुरुप व्यवहार गर्नु पर्ने हुन्छ।

सरकारले ठेक्का कार्यान्वयन गर्ने आफू मातहतका कार्यालय वा आयोजनाका कर्मचारीलाई उचित प्रक्रिया अपनाई; इमान्दार भएर विवेकपूर्ण निर्णय गर्न सक्षम बनाउँदै त्यसका लागि आवश्यक वातावरण एवम् संरक्षण समेत प्रदान गर्नु पर्ने हुन्छ। साथै सरकार आफैँले आयोजना वा ठेक्काको तहमा ओर्लिएर हस्तक्षेप गर्ने वा निर्णय गर्ने कार्य गर्न हुँदैन। यो प्रवृत्ति सुशानको निमित्त हानिकारक छ। यो प्रवृत्तिले इमान्दार र सक्षम कर्मचारीहरुलाई विवेकपूर्ण निर्णय गर्न हतोत्साही पार्दछ तर राजनैतिक नेतृत्वको आडमा गलत काम गर्नका लागि भने यो अवस्था ज्यादै अनुकूल हुन्छ। अहिलेको हाम्रो वातावरण यस्तै देखिएको छ। यो अवस्थाबाट देशलाई मुक्त पार्न सरकारको उदासिनता किन र कहिलेसम्म हो बुझ्न सकिएको छैन।

सरकार आफैँले आयोजना वा ठेक्काको तहमा ओर्लिएर हस्तक्षेप गर्ने वा निर्णय गर्ने कार्य गर्न हुँदैन। यो प्रवृत्ति सुशानको निमित्त हानिकारक छ।

व्यवसायीले पनि ठेक्का सम्झौता गरेपछि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन भन्ने कुरा बोलपत्रको प्रस्ताव पेश गर्दा देखि नै स्पष्ट रुपमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। आयोजना प्रमुख वा इन्जिनियरले स्वीकृति दिएपनि व्यवसायी आफ्नो दायित्वबाट मात्र नभएर “फिट-फर परपस” निर्माण गर्नु पर्ने दायित्वबाट समेत उम्कन सक्दैन भन्ने कुरा पनि प्रष्टसँग बुझ्नै पर्ने हुन्छ। मुलुकी देवानी संहिता; २०७४ को दफा ५३१ ले परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भएमा मात्र करार परिपालना गर्नु नपर्ने तर करारको परिपालना गर्दा न्यून मुनाफा हुने वा नोक्सान हुने भएमा परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भएको नमानिने प्रष्ट पारेको छ। अतः व्यवसायीले करार गर्दाको परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भएको भए सोही बमोजिम समयमै कानूनी वा करारीय उपचार खोज्नु पर्ने हुन्छ। अन्यथा आफ्नो दायित्व पूरा गर्नै पर्दछ। करार कार्यान्वयनको क्रममा; सरकारले पछि नियमकानून परिवर्तन गरेको कारण आफूलाई असर परेको भए व्यवसायीले सोही बमोजिम नै उपचार खोज्नु पर्ने हुन्छ। तर काम गर्न कठिनाई भएको वा घाटा लाग्ने भयो भन्ने जस्ता कारणले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न हेलचेक्र्याइँ गर्न  हुँदैन। यो विषयमा व्यवसायीहरु सचेत हुनै पर्दछ। करार सम्झौता गर्ने; आफ्नो दायित्व पुरा गर्न हेलचेक्रयाइँ गर्ने अनि पछि रोइकराइ गर्नुले करारीय दायित्वबाट छुटकारा पाइदैन भन्ने कुरा व्यवसायीहरुले मनन गर्नै पर्ने हुन्छ।

माथि चर्चा गरिएको परिवेशमा ठेक्का व्यवस्थापनको लागि सहज वातावरण तयार पारी छिटोभन्दा छिटो रोजगारीको अवसर सृजना गर्दै देशको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन इमान्दार प्रयास नगरी अलमल मात्र गर्ने कार्यले देशको आर्थिक गतिविधिलाई झनै अन्योलतर्फ धकेल्ने देखिन्छ। आमरुपमा हेर्दा धेरै जसो निर्माण व्यवसायीहरुको अवस्था दिनप्रतिदिन दयनीय हुँदै गइरहेको छ। निर्माण व्यवसायी महासंघको अनुसार सरकारले व्यवसायीलाई रु ४५ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ। के राज्य टाट पल्टिएको हो ? त्यसमाथि अर्थ मन्त्रालयले गत पुष २०८० मा सार्वजनिक निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न भुक्तानीमा विलम्ब भएको लगायतका विषयहरुमा मध्यस्थता ट्राइबुनल एवम् सुरु अदालतहरुबाट भएको फैसला उपर अन्तिम तहको अदालत सम्मको कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी भएको अन्तिम फैसला बमोजिम मात्र बजेट व्यवस्थापन गर्ने खालको मन्त्रीस्तरमा गरेको निर्णयले सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी भुलेको र आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको प्रष्ट हुन्छ। सरकारको महत्वपूर्ण मन्त्रालयले गरेको यस प्रकारको निर्णयले सरकारको क्षमता; विवेक र विश्वसनीयता माथि नै ठूलो प्रश्‍न खडा भएको छ। व्यवसायीले गरेको कामको भुक्तानी ठेक्का सम्झौता गरेको कार्यालयबाट अनिवार्य पाउनु पर्ने र भुक्तानी ढिलो भएको अवस्थामा व्याज सहित भुक्तानी पाउने महत्वपूर्ण व्यवस्था करारका शर्तहरुमा गरिएको हुन्छ। माथि उल्लेख गरिएको अर्थ मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले करार बमोजिम पाउनु पर्ने भुक्तानीको लागि समेत व्यवसायीलाई अर्थ मन्त्रालय धाउनु पर्ने र मन्त्री वा सचिवज्यूहरुसँग अपारदर्शी तवरबाट भेट गर्नु पर्ने नयाँ बाटो खोलेको देखियो। यो अवस्थाले सार्वजनिक खरिदले परिकल्पना गरेको पारदर्शीता र इमान्दारीको प्रत्याभूति कहाँ र कसरी होला ? यो अवस्थाले निर्माण ठेक्काको रकम भुक्तानीमा अर्थ मन्त्रालय प्रत्यक्ष जोडिन खोजेको संकेत गर्दछ र सार्वजनिक रकमको अपचलन हुने जोखिमलाई अझै बढाएको छ। सुशासनको दृष्टिकोणबाट ज्यादै गम्भीर अवस्था सृजना भएको छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिव दुबैको ध्यान गएको हुनुपर्ने तर त्यस्तो भएको बुझिन आएको छैन। राज्य संयन्त्रमा महत्वपूर्ण विषयवस्तुप्रति गम्भीरताको समेत अभाव हुन थालेको हो ?

आमरुपमा हेर्दा धेरै जसो निर्माण व्यवसायीहरुको अवस्था दिनप्रतिदिन दयनीय हुँदै गइरहेको छ। निर्माण व्यवसायी महासंघको अनुसार सरकारले व्यवसायीलाई रु ४५ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ। के राज्य टाट पल्टिएको हो ?

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ ले निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताले खरिद सम्झौता बमोजिम कार्यसम्पादन नगरेमा वा पेश्कीको दुरुपयोग गरेमा र सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक हितको लागि सुविस्ताको आधारमा खरिद सम्झौताको अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तोमा करार सम्झौता बमोजिम कार्यसम्पादन नगरेका व्यवसायीको ठेक्का किन नतोडेका हुन् सार्वजनिक निकायहरुले ? यस्तोमा पटक पटक गोलमटोल तवरले नियमावली संशोधन गरी ठेक्काको अवधिलाई किन चलाइरहेको हो सरकारले ? के कसैले जवाफ दिन पर्दैन? यही हो त जवाफदेहीता र सुशासन? जिम्मेवार एवम् इमान्दार भएर सुशासन तर्फ अग्रसर हुन थालेको संकेत सहित देशको आर्थिक अवस्थालाई क्रमशः चलायमान बनाउँदै जनतामा आसा संचार गरी सरकारप्रतिको विश्वसनीयता बढाउँदै जानु पर्नेमा गणतान्त्रिक सरकारहरुको यस प्रकारको उदासिनता किन र कहिलेसम्म ?

अतः यो विषयलाई धेरै जटिल र प्रयोगका लागि प्रयोग गर्ने काम नगरी (क) देशको आर्थिक क्रियाकलाप र वित्तिय व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्था; (ख) देशको समग्र क्षमता; र (ग) सार्वजनिक खरिद र निर्माण आयोजना व्यवस्थापनको बारेमा हाम्रा प्राविधिक र अन्य सरोकारवालाहरुको बुझाईको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी सरल ढंगबाट समस्या समाधान गर्नका लागि निम्न सुझावहरु पेश गरिएका छन् :

१. हाल रुग्ण देखिएका र सरकारले पटक पटक गरेका नियमावली संशोधनको कारण विथोलिएका अर्थात् समस्याग्रस्त आयोजनाहरुको व्यवस्थापन नगरी सार्वजनिक खरिद र निर्माण आयोजना व्यवस्थापनमा अब सुधार संभव छैन र यसले सही मार्ग अवलम्बन गर्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको हुँदा समस्याग्रस्त ठेक्का (आयोजना) हरुलाई क‚ ख र ग गरी तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने। उदाहरणको लागि ५०% भन्दा बढी काम भएका आयोजनाहरुलाई (क) श्रेणिमा राख्ने। दोस्रो श्रेणीमा २५% भन्दा माथि र ५०% भन्दा कम काम भएका आयोजनाहरु मध्ये निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने; राज्यलाई बढी आवश्यक देखिएका र श्रोत र साधनले भ्याउन सक्ने खालका आयोजनाहरुलाई समावेश गर्ने र तेश्रो (ग) श्रेणिमा २५% भन्दा कम काम भएका र (ख) श्रेणीमा पर्न नसकेका आयोजनाहरुको ठेक्का सम्झौताहरु सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सुविस्ताको आधारमा इमान्दारीपूर्वक ठेक्का अन्त्य गर्ने। 

व्यवसायीहरुले सम्पन्न गरेका कामको भुक्तानी गर्नु सम्बन्धित ठेक्का सम्झौता गर्ने निकायको करारीय दायित्व भएकोले सरकारले त्यस्तो रकम भुक्तानी गर्नका लागि पारदर्शी व्यवस्था सहितको प्रतिवद्धता गर्ने। तर त्यस्तो रकम भुक्तानी गर्न सरकार तत्कालका लागि असमर्थ भएकै हो भने- व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने रकममा करार बमोजिम निजहरुले पाउने ब्याज सहित भुक्तानीको प्रतिवद्धता गर्ने।

२. माथि बुँदा नं (१) अनुसार (क) श्रेणीमा पर्ने आयोजनाहरुको लागि आवश्यक हुने बजेट लगायत अन्य आवश्यक सबै व्यवस्थाको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागले इमान्दार भई सहजीकरण गर्ने। अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको भूमिकालाई जिम्मेवारीपूर्ण ढँगले प्रभावकारी बनाउने र प्रत्येक ठेक्काको अवस्था अनुरुप नतीजामुखी ढँगबाट काम सम्पन्न गर्नका लागि आयोजना प्रमुखलाई निर्णय-क्षमता सहित पूर्णरुपले जिम्मेवार बनाउने। साथै कुनै पनि प्रकारको राजनैतिक हस्तक्षेप र प्रभाव नहुने अवस्था सुनिश्चित गर्नका लागि प्रष्ट बुझिने र पूर्ण प्रक्रिया उल्लेख गरी एकपटकका लागि नीतिगत निर्णय तुरुन्त गर्ने। 

३. व्यवसायीहरुले सम्पन्न गरेका कामको भुक्तानी गर्नु सम्बन्धित ठेक्का सम्झौता गर्ने निकायको करारीय दायित्व भएकोले सरकारले त्यस्तो रकम भुक्तानी गर्नका लागि पारदर्शी व्यवस्था सहितको प्रतिवद्धता गर्ने। तर त्यस्तो रकम भुक्तानी गर्न सरकार तत्कालका लागि असमर्थ भएकै हो भने- व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने रकममा करार बमोजिम निजहरुले पाउने ब्याज सहित भुक्तानीको प्रतिवद्धता गर्ने। निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक हुने रकमका लागि बैंकसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने र/वा त्यस्तो रकम व्यवसायीहरुबाटै थप लगानी वा ऋणको रुपमा उपयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था इमान्दारीपूर्वक गर्ने।

४.​​​​​​​ संघीय ढाँचा अनुरुपको नयाँ सार्वजनिक खरिद ऐन बनाउन प्रतिवद्धत हुने र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी  नयाँ ऐनको ढाँचा यथासक्य छिटो प्रस्ताव गर्नका लागि एक छरितो कार्यदल बनाई कार्य आरम्भ गर्ने।

५.​​​​​​​ समस्याग्रस्त आयोजनाहरुको कार्यान्वयमा देखिएको समस्याको सम्बोधन नभएसम्मका लागि अत्यावश्यक काम बाहेकका अन्य नयाँ ठेक्का सम्झौता नगर्नेमा सरकार इमान्दार एवम् प्रतिवद्ध रहने।

लेखक सार्वजनिक खरिद; निर्माण आयोजना व्यवस्थापन र विवाद समाधान विज्ञ हुन्।