संविधान संशोधन: आजको अपरिहार्य आवश्यकता

नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेसको हालको गठबन्धन र त्यसको सरकार केही मूलभूत आधारहरूमाथि आधारित  छ । ती मध्य नेपालको संविधान, २०७२ लाई संशोधन (amendment) गर्ने भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो । सरकार निर्माणपछि पनि प्रधानमन्त्रि लगायत गठबन्धनका मूख्य नेताहरूले यस सम्बन्धमा जोड दिएर आफ्नो स्थितिलाई प्रस्ट गर्दै आउनुभएको छ ।

वर्तमान गठबन्धन सरकार निर्माणको शुरुका दिनहरूदेखि नै त्यसको संविधान संशोधनको एजेण्डाले चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको छ । प्रतिपक्षी र साना दलहरूले गठबन्धन सरकारको यो एजेण्डा आफूलाई राष्ट्रिय राजनीतिबाट बाहिर गर्ने रणनीतिको रूपमा बुझेको देखिन्छ । तिनीहरूले गठबन्धन सरकारको यो एजेण्डालाई देशलाई प्रतिगमनतर्फ लैजाने चाल बताएका छन् । अहिले नै यस्तो निश्कर्षमा पुगिहाल्नु सही हुन्न । गठबन्धन सरकारको संविधान संशोधनको एजेण्डा प्रतिगामी उद्देश्यद्वारा अघि सारिएको छ कि देशलाई प्रगतिको दिशामा अगाडि बढाउने उद्देश्यद्वारा भन्ने कुरा संविधानमा संशोधनका एजेण्डाहरू प्रस्तुत गरेपछि कुरा प्रष्ट हुनेछ । त्यसैले, प्रतिपक्षी र साना दलहरूको संविधान संशोधनप्रतिको यो निरपेक्ष बुझाई सही छैन ।

वर्तमान गठबन्धन सरकार निर्माणको शुरुका दिनहरूदेखि नै त्यसको संविधान संशोधनको एजेण्डाले चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको छ । प्रतिपक्षी र साना दलहरूले गठबन्धन सरकारको यो एजेण्डा आफूलाई राष्ट्रिय राजनीतिबाट बाहिर गर्ने रणनीतिको रूपमा बुझेको देखिन्छ ।

संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन । कुनै पनि मुलुकको संविधान सम्बन्धित मुलुकको एउटा निश्चित अवधिको सामाजिक–आर्थिक परिस्थितिको प्रतिबिम्ब हो, जसले समाजलाई अघि बढाउने कानुनी हैसियत राख्दछ । जब समाजको उक्त सामाजिक–आर्थिक स्वरूपमा बदलाव आउँछ वा संविधानले समाजको आफ्नो समयको सामाजिक–आर्थिक अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्न सकेको हुँदैन भने संविधानमा संशोधन, अझ आवश्यक परे त्यसको प्रतिस्थापन नै पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यो संविधानप्रतिको आधारभूत दृष्टिकोण हो । नेपालको संविधान, २०७२ को संशोधनको सम्बन्धमा पनि हाम्रो दृष्टिकोण यसैद्वारा निर्धारित हुनुपर्छ ।

गठबन्धन सरकारले संविधानप्रतिको यो आधारभूत दृष्टिकोणअनुसार नै नेपालको संविधान, २०७२ मा संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउने छ भन्ने आम नेपाली जनसमुदायको विश्वास देखिन्छ । निश्चयै पनि त्यसले संविधान संशोधनसम्बन्धी यो आधारभूत दृष्टिकोणका विपरीत गएर नेपाली समाजको अगाडि बढिसकेको गतिलाई पुनः पछाडि तान्ने छैन । त्यसले नेपाली समाजको अघि बढाइमा देखापरेका समस्याहरूको समाधान गर्न सक्ने क्षमता राख्ने संशोधनहरू प्रस्ताव गर्नेछ ।

संविधान संशोधनको प्रक्रिया र त्यसका विषयहरू कुनै पनि दल वा व्यक्तिहरूको इच्छा वा उसको क्षुद्र स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यद्वारा निर्धारित गरिनुहुन्न ।

प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत साना दलहरू, स्वतन्त्र वौद्धिक समुदाय एवं नागरिक समाजका अगुवाहरूले गठबन्धन सरकारको संविधानमा संशोधनको प्रस्ताव प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राखेर त्यस प्रक्रियामा सक्रियरूपले भाग लिनु  देशको अहिलेको आवश्यकता हो । यो आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरेर गठबन्धन सरकारलाई गलत सावित गर्न जातीय र क्षेत्रीय असन्तोषहरूलाई उभाड्ने (Provoke) रणनीति कसैले अपनाउँछ भने त्यो देश, जनता र स्वयं तिनीहरूकै निमित्त पनि आत्मघाती हुनेछ । यस प्रकारको रणनीति धमिरा मार्न आफ्नो घरमा आगो लगाउने कुबुद्धिभन्दा अरू केही हुने छैन । समयमै उनीहरूको बुद्धि फिरोस् र गठबन्धन सरकारको संविधान संशोधनको प्रस्तावप्रति सकारात्क बनेर सक्रियरूपले तिनीहरूले भाग लिऊन्, जसबाट देशको अग्रगमनमा हाल देखिएका संवैधानिक समस्याहरूको समाधान हुन सक्ने छ । अन्यथा देश असमाधेय समसयाहरूको चक्रव्यूहमा फँस्ने छ ।

संविधान संशोधनको प्रक्रिया र त्यसका विषयहरू कुनै पनि दल वा व्यक्तिहरूको इच्छा वा उसको क्षुद्र स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यद्वारा निर्धारित गरिनुहुन्न । संविधान संशोधनको एजेण्डा मुलुकको सार्वभौम सत्ता, स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, देशको अग्रगमनमा देखिएका संवैधानिक एवं कानुनी चुनौतीहरूको समाधान, विगतका उपलब्धिहरूको रक्षा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण, सबै जातजाति, भाषाभाषी र क्षेत्रहरूलाई विकासको समान अवसर उपलब्ध गराउने कुराहरू आदि केन्द्रित हुनुपर्छ । यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न नसके संविधानमा गरिने संशोधन रद्दीको कागज मात्र हुनेछ, जसको स्थान संविधानमा नभएर कुडादानमा हुनेछ ।

२०८१ भदौ ४