निर्वाचनसम्बन्धी कानूनको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्वाचन आयोगबाट शुरु हुन्छ । निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको सुधारका प्रस्तावहरु अघि बढाउने लियाजो मन्त्रालय गृह मन्त्रालय हो । कानून मन्त्रालयले त्यस मस्यौदालाई संविधानसँग बाझिएको छ कि छैन भनेर हेर्छ । तर यी कुनै पनि मन्त्रालयले आयोगले गरेको प्रारम्भिक मस्यौदालाई चलाउन पाइँदैन । त्यो मान्यता हो ।त्यसपछि त्यो मस्यौदा संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा जान्छ । त्यहाँ छलफल भएपछि संसदमा टेबल हुने हो ।

मेरो अनुभवमा दलहरु कति स्वार्थी हुन्छन् भन्नेबारे मेरो अनुभव सुनाउँछु । २०७० सालमा मस्यौदामा छलफल हुँदैथियो । ७० सालकै राजनीतिक दलहरुसम्बन्धी ऐनमा थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्न आयोगले धेरै प्रयास गर्यो । हामीले जर्मनी लगायत मिश्रित तथा समानुपातिक चुनाव प्रणालीसम्बन्धी धेरै ठाउँहरुको उदाहरण दियौं । त्यसबेला माओवादी दलले पटक्कै मानेन, ७० सालमा थ्रेसहोल्ड भएन । संविधान बनेपछि बल्ल त्यो ३ प्रतिशतमा कायम भएको छ ।

हामीले जतिसुकै समानुपातिक र समावेशी बनाउन खोजेपनि  राजनीतिक वित्तको कुरा सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । पैसा नहुने भनेको महिला, दलित वर्गहरु नै हुन् । प्रजातन्त्र भनेको जसले भोट दिन सक्छ, उसले चाहेको खण्डमा उम्मेदवार पनि बन्न पाउनुपर्छ । संसारभरिकै समस्या भनेको राजनीतिक वित्त र निर्वाचन खर्च हो ।

राजनीति र सरकारलाई स्थीर गर्नुछ तथा राजनीतिक वातावरणलाई स्वच्छ र समावेशी बनाउनु छ भने मैले देखेका मुख्य समस्या निर्वाचन प्रणाली हुँदै होइन । थ्रेस होल्ड पनि समस्या होइन । सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुराहरु छन्, जसमा नागरिक समाज तथा बुद्धिजीवीहरुको ध्यान जानुपर्छ । हामीले जतिसुकै समानुपातिक र समावेशी बनाउन खोजेपनि  राजनीतिक वित्तको कुरा सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । पैसा नहुने भनेको महिला, दलित वर्गहरु नै हुन् । प्रजातन्त्र भनेको जसले भोट दिन सक्छ, उसले चाहेको खण्डमा उम्मेदवार पनि बन्न पाउनुपर्छ । संसारभरिकै समस्या भनेको राजनीतिक वित्त र निर्वाचन खर्च हो । अमेरिका जस्तो देशको समस्या पनि त्यही हो । उनीहरु निर्वाचनमा हामीले जस्तो बुथ क्याप्चर गर्दैन । हाम्रोमा जस्तो दोहोर्याएर, कमीज फेरेर भोट दिन जाने समस्या छैन । त्यहाँको समस्या निर्वाचन प्रचारमा हुने लगानी हो । त्यहाँ गरिब मानिसले चुनाव लड्ने कल्पना पनि गरिँदैन । त्यहाँ स्वार्थ समूहसँग पैसा लिनुपर्छ भन्ने कुरा नै स्थापित भइसक्यो । पैसा कोसँग लिइयो, त्यो पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ । पुँजीवादी समाजमा निर्वाचन भनेको खर्च हुने प्रणाली नै हो ।

समस्या निर्वाचन प्रणालीमा छ तर थ्रेसहोल्डमा होइन । ७० सालमा १४० भन्दा बढी दलहरु थिए ।  राजनीतिक दलहरुसम्बन्धी ऐनमा एउटा व्यवस्था थियो– तीनवर्षसम्म लगातार लेखापरीक्षण नबुझाउने दलको दर्ता खारेज हुने । निर्वाचन आयोगले धेरै दलहरु खारेज गरिदियो । ३ वर्षसम्म आयव्यय नबुझाउने कति अनुशासनहीन दलहरु होलान् । हामी सबै आम नागरिकहरुले वार्षिक आयव्यय बुझाउनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ । दलहरु त त्यसको रोल मोडल हुनुपर्ने । तर दलहरुलाई निर्वाचन आयोगसँग धेरै रीस उठ्यो । यो समस्या साना दलहरुमा छ, ठूला दलमा छैन ।

७० सालमा १४० भन्दा बढी दलहरु थिए ।  राजनीतिक दलहरुसम्बन्धी ऐनमा एउटा व्यवस्था थियो– तीनवर्षसम्म लगातार लेखापरीक्षण नबुझाउने दलको दर्ता खारेज हुने । निर्वाचन आयोगले धेरै दलहरु खारेज गरिदियो । ३ वर्षसम्म आयव्यय नबुझाउने कति अनुशासनहीन दलहरु होलान् ।

एकजना खानेपानी मन्त्री हुनुभएको थियो – प्रेमबहादुर सिंह । ३ वर्षसम्म आयव्यय नबुझाएकोले निर्वाचन आयोगले उहाँको दल खारेज गरिदिएको रहेछ । निर्वाचन आयोगले कानूनमा संशोधनका लागि मस्यौदा बनाउन मन्त्री परिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसअघि कहिल्यै पनि हस्तक्षेप भएको थिएन । तर एउटा चिठ्ठी आयो जसमा दलहरुको दर्ता खारेज गर्ने प्रावधान हटाएर मात्र मस्यौदा गर्नु भनेर लेखिएको थियो । त्यसबेला अवधिजी र म दुइजना मात्र थियौं ।

निर्वाचन आयोगमा पाँचै जना आयुक्त कहिल्यै पनि नियुक्त हुँदैन । जब चुनाव आउँछ, बल्ल पूरा नियुक्त गरिन्छ । प्रमुख आयुक्तलाई पनि कामु मात्र बनाएर राखिन्छ जसले गर्दा ऊ ढुक्क हुन नसकोस्, सधैं सरकारसँग डराइराखोस् ।

हामीले मस्यौदामा राखेका सुधार, सरकारी अनुदानलगायतका प्रावधानहरु गृहमन्त्रालयले झिकिदिन्छ । त्यसबेला निर्वाचन आयोगले आखिर समयसम्म मतदाता नामावलीमा नामहरु समावेश गर्न सक्छौ, त्यसका लागि हामी प्राविधिक रुपमा पनि सक्षम छ भनेर भन्यौं । कतिजना भोटकर्ताहरु त निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि बल्ल नाम दर्ता गर्न जान्छ । तत्कालीन गृहमन्त्री  विमलेन्द्र निधिले आयोगलाई यो स्वीकृति दिनुहुन्न भनेर जिद्दी गर्नुभयो । आयोगले सक्छु भन्दा भन्दै  पनि त्यो निदिनुको राजनीति के हो बुझ्न सकिएन ।

निर्वाचन आयोगमा पाँचै जना आयुक्त कहिल्यै पनि नियुक्त हुँदैन । जब चुनाव आउँछ, बल्ल पूरा नियुक्त गरिन्छ । प्रमुख आयुक्तलाई पनि कामु मात्र बनाएर राखिन्छ जसले गर्दा ऊ ढुक्क हुन नसकोस्, सधैं सरकारसँग डराइराखोस् ।

निर्वाचनमा सुधारको कुरा गर्दा राजनीतिक वित्त, पारदर्शिता र निर्वाचन खर्चमा सुधार नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था छ । समानुपातिकमा सबै नातेदारहरु मात्र भए भन्ने कुरा उठ्ने गरेको छ । नातेदार हुँदैमा कसैले मौका नै नपाउने भन्ने हुनुहुँदैन । तर अयोग्य र क्षमता नभएको व्यक्तिलाई नाताकै आधारमा समानुपातिकमा ल्याउने हैन । समस्या समानुपातिकमा वा थ्रेसहोल्डमा हैन, समस्या त प्रवृत्तिमा हो ।

२०७० सालको चुनावपछि सर्वोच्चको फैसला नोटा ("none of the above" (NOTA))  को प्रावधान राखेर गराउनु भनेर आयो । निर्वाचन आयोगले हरेक मस्यौदामा नोटा राखेर पठाउँछ । त्यो नोटा बाटोमा कसले झिकिदिन्छ थाहा छैन । विमलेन्द्र निधि (तत्कालीन गृहमन्त्री)सँग धेरै बहस हुन्थ्यो । उहाँले आयोगलाई हामी तपाईंको लाइन मिनिस्ट्री हौं भन्नुहुन्थ्यो । हामीले तपाईं निर्वाचन आयोगको लाइन मिनिस्ट्री होइन, लियाजो मिनिस्ट्री, हुलाकी मात्रै हो, तपाईले हाम्रो मस्यौदा नचलाइदिनुस् भनेर भन्थ्यौं । हामीले एउटा मस्यौदा गरेर पठाएका हुन्छौं, राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गर्न जाँदा आफ्नो मस्यौदा आफैं चिन्न नसकिने अवस्थामा हुन्छ । राजनीतिक दलहरुले आफू लोकप्रिय छैनौं भन्ने सुन्न नचाहेकोले यो नोटालाई मन नपराएका हुन् । नोटा भएको भए मुख्य दलहरु यति अलोकप्रिय हुने थिएनन् र अहिले यिनीहरुले थ्रेस होल्ड बढाएर अरुलाई निमिट्यान्न पार्ने खालको असुरक्षाको भावना पैदा हुने थिएन ।

निर्वाचन आयोगले हरेक मस्यौदामा नोटा राखेर पठाउँछ । त्यो नोटा बाटोमा कसले झिकिदिन्छ थाहा छैन । नोटा भएको भए मुख्य दलहरु यति अलोकप्रिय हुने थिएनन् र अहिले यिनीहरुले थ्रेस होल्ड बढाएर अरुलाई निमिट्यान्न पार्ने खालको असुरक्षाको भावना पैदा हुने थिएन ।

लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन नबुझाउँदा हामीले दल दर्ता खारेज गर्न खोज्दा खारेजीमा पर्ने दलहरुले संविधानमा दल दर्ता गर्न पाउने र त्यो गर्न रोकतोक नभएको कुरा उठाए । गठन गर्नुहोस् तर ऐनअनुसार त चल्नु पर्यो नि । मुलुकको कानून राजनीतिक दललाई अलग्गै हुने र तीन वर्षसम्म उनीहरुले आय विवरण नबुझाए पनि हुने ! यसलाई एक किसिमले स्वीकारिएको हो नि जबकि सर्वसाधारणले वर्षैपिच्छे बुझाउनु पर्ने हुन्छ । उनीहरु आफू आदर्श बन्नुपर्नेमा जहिले पनि एकाधिकार लाद्न खोज्यो । अहिले पनि उनीहरुले खोजेको त्यही हो । सत्तरी सालमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन मस्यौदा गर्दा थ्रेस होल्डको त्यत्रो विरोध थियो । हामीले धेरैतिरका उदाहरणहरु दिँदा पनि कोही पनि सहमत भएनन् । अहिले ३ प्रतिशत राखिएको छ ।

उनीहरुले के बुझे भने साना दलहरु लोकप्रिय हुँदैछन् ।  नोटा नल्याएर लोकप्रियता नबढ्ने त होइन रहेछ । सत्तरी सालको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अनादार संसदका मानिसहरुले गरिरहेका छन् । सुधारका कुरा पनि गरिहेका छन् । तर जब निर्वाचन आयोगले राजनीतिक वित्तका कुरालाई नियमन गर्न खोज्छ, निर्वाचन खर्चलाई नियमन गर्न खोज्दा उनीहरु नै विरोध गर्छन् । अहिले राजनीतिक दलको दर्ता खारेज नै गर्न नसकिने भएको छ ।

त्यसबेला दर्ता खारेज गर्ने प्रावधान झिकेर तपाईंहरु मस्यौदा गर्नुहोस् भनेर चिठ्ठी आएपछि हामीले एक वर्षभित्र नै आय व्यय नबुझाउने दलहरुको दर्ता खारेज गर्ने प्रावधान राखेर मस्यौदा लेख्यौं । हामीलाई थाहा थियो राज्य व्यवस्थासम्म पुग्दा त्यो कानून मन्त्रालय–गृहमन्त्रालयबाट हराइसक्छ । सरकारी अनुदान लगायत धेरै सुधारका कुराहरु गरिएको त्यो मस्यौदालाई हामीले रेकर्ड रहोस् भनेर गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिदियौं र आफ्नो वेभसाइटमा पनि राखिदियौं ।

दल दर्ता खारेज गर्ने प्रावधान झिकेर तपाईंहरु मस्यौदा गर्नुहोस् भनेर चिठ्ठी आएपछि हामीले एक वर्षभित्र नै आय व्यय नबुझाउने दलहरुको दर्ता खारेज गर्ने प्रावधान राखेर मस्यौदा लेख्यौं । हामीलाई थाहा थियो राज्य व्यवस्थासम्म पुग्दा त्यो कानून मन्त्रालय–गृहमन्त्रालयबाट हराइसक्छ ।  

म छुट्टीमा बाहिर गएको बेला अवधिजीलाई कानूनमन्त्री अग्नि खरेलले बोलाउनु भएछ । गोरखापत्रमा छापेको र आयोगको वेभसाइटमा राखेकोमा विरोध जनाउनुभएछ । कानून मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयले त्यसलाई तोडमरोड गर्दैन भन्ने विश्वास नभएरै हामीले त्यसरी गोरखापत्रमा छापेका र वेभसाइटमा राखेका थियौं । पछि मैले अवधिजीलाई तपाईं किन जानुभएको, कानून मन्त्रीलाई पो आयोगमा बोलाउनुपर्छ भनेर भन्दा गल्ती भयो भन्नुभयो । यी सबै हामीले अनुभव गरेका पाठहरु हुन् ।

मलाई के लाग्छ भने, संस्थाहरु बलियो हुनुपर्छ । थ्रेसहोल्डका कुरा असान्दर्भिक छ, मुख्य समस्या, राजनीतिक वित्त, निर्वाचन खर्च लगायत अन्य सुधारहरुमा हामी केन्द्रीत हुनुपर्छ ।

दलहरुको संख्या धेरै भयो भने पनि समस्या हुन्छ । १४० वटा राष्ट्रिय दलहरु भए भने मतपत्रको आकार कत्रो होला ? यस्ता प्राविधिक समस्याहरु छन् । त्यसैले दलहरुको संख्या कम हुनुपर्छ र मलाई लाग्छ थ्रेसहोल्ड ५ सम्म पनि ठीकै हो । समावेशिता हुनुपर्छ । हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको ३३ प्रतिशत महिला पनि होइन । जनसंख्याको आधारमा महिला ५० प्रतिशत हुनुपर्छ । अरु समुदायको पनि संसदमा जनंसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । निर्वाचन प्रणाली जेसुकै भए पनि जबसम्म नियत र प्रवृत्ति ठीक हुँदैन, कुनै सुधार काम लाग्दैन । व्यक्तिको नेतृत्व कस्तो छ, त्यसले त्यो संस्थालाई अर्को उचाइमा लान्छ । जस्तो भारतका केही निश्चित निर्वाचन आयुक्तहरु, जसमध्ये  कतिका् नाम सुनेको हुँदैन, कतिको नाम एकदमै सुनिएको हुन्छ, उनीहरुको नेतृत्वमा त्यहाँको निर्वाचन आयोगले अधिकतम क्षमता प्रदर्शन गर्छ । त्यसैले प्रणालीभन्दा पनि व्यक्ति महत्वपूर्ण हो, प्रणाली पनि हुनुपर्छ । तर नेतृत्व महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसमा मिडियाको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

दलहरुको संख्या कम हुनुपर्छ र मलाई लाग्छ थ्रेसहोल्ड ५ सम्म पनि ठीकै हो । समावेशिता हुनुपर्छ । हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको ३३ प्रतिशत महिला पनि होइन । जनसंख्याको आधारमा महिला ५० प्रतिशत हुनुपर्छ । अरु समुदायको पनि संसदमा जनंसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।

आज हामीले कुरा गरिरहेका थ्रेसहोल्डका बारेमा । तर हाम्रो मिडियाले निर्वाचन नभएको बेलामा सुधार गर्न सकिने निर्वाचन खर्च, राजनीतिक वित्त, समावेशिताका कुराहरु उठाउँदैनन् ?

छिमेकी मुलुकहरुमा हामी सम्मेलनहरुमा जाँदा हाम्रो थ्रेसहोल्ड र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरालाई सह्राहना गर्छन् । अहिले समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई हटाउने तथा पूरै समानुपातिक प्रतिनिधित्व ल्याउने जस्ता तर्कहरु पनि सुनिन्छ । पूर्ण समानुपातिक बनाइदियो भने निर्वाचन खर्चको झन्डट नै खत्तम हुन्छ । त्यसो गर्दा जम्मै कुरा दलको हातमा पुग्छ । दलका नेता तथा अगुवाहरुले जसलाई चाह्यो, उसलाई ल्याउने खतरा रहन्छ । यद्यपि, त्यसको पनि तरिका छ, बन्द सूची बनाउने, दलहरुभित्र पनि चुनाव गराउने । दलहरुभित्रको लोकतन्त्रको लागि पनि धेरै कुराहरु हामीले सुझाव गरेका छौं । तर ती सबै कुराहरु हटाइन्छन् ।

  निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित ९ वटा ऐनहरुलाई एकै ठाउँमा गाभेर जुन एकीकृत मस्यौदा गरेको छ, त्यो मस्यौदामा हामीले छलफल गर्नुपर्यो । अनि हामीले के सुनश्चित गर्नु पर्यो कि त्यस मस्यौदामा राखिएका प्रावधानहरुलाई गृहमन्त्रालय, कानून मन्त्रालयले झिक्न नपाओस् । कमसेकम त्यसबारेमा राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुन पाओस् । त्यसोको सोसल अडिट होस् र जनतामाझ कुरा होस् । मस्यौदा तयार गर्दा आयोगले सबै सरोकारवालाहरुसँग कुरा गरेको हुन्छ । तर त्यो मस्यौदालाई हुलाकी (गृहमन्त्रालय)ले नै तोडमरोड गरिदिने गर्छ । त्यसैले मुख्य कुरा नियतका समस्या हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

(बृहत् नागरिक आन्दोलनले गत साउन २५ गते नागरिक बहस श्रृङ्खला अन्तर्गत ‘निर्वाचन प्रणालीमा कहाँ छ समस्या ?’ शीर्षकमा एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमको मुख्य वक्ताहरुमा पूर्व निर्वाचन आयुक्त इला शर्मा र राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण शाह (शाहको विचार सुन्न यहाँ थिच्नोस्) लाई मुख्य वक्ताको रुपमा निम्त्याइएको थियो । उक्त कार्यक्रममा इला शर्माले व्यक्त गरेका विचारको सम्पादित उतार । शर्माको मन्तव्यलाई तलको भिडियोमा हेर्न–सुन्न सकिन्छ)

राजनीतिक वित्तको कुरा सबैभन्दा ठूलो समस्या हो: इला शर्मा, पूर्व निर्वाचन आयुक्त