दलका नेताहरुमा संविधानमा लेखिएका कुराहरुको इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने संस्कृति नै छैन

संविधानमा राखिएको समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तको मूल मर्म देशको जनसंख्याको बनौटमुताबिक राज्य हुन सकोस् भन्ने हो । राज्य संरचनामा एकथरि जनताको वर्चस्व हुने र अत्यधिक बहुसंख्यक जनसंख्याको प्रतिनिधित्व नै नहुने स्थिति लामो समयसम्म रह्यो । त्यसलाई बदलेर देशको जनसंख्याको अनुपातमुताबिक राज्यको संरचना होस्, राज्यको राजनीतिक संरचना, निर्णय गर्ने, शासन गर्ने ठाउँमा प्रतिनिधित्वबाट पाखा परेका समुदायहरु उनीहरु जनसंख्याको अनुपात मुताबिक आउन् भन्ने नै यसको उद्देश्य  हो  ।

नेपालमा खसआर्यको जनसंख्या ३१ प्रतिशत मात्रै छ । तर राज्य संरचनामा आधाभन्दा ज्यादा पद र अवसरहरुमा उनीहरुको वर्चस्व रहेको छ । दलितहरुको प्रतिनिधित्व शून्य बराबर छ भने हुन्छ । समावेशिता आएपछि त्यो अलिकति बढेको छ । अहिलेकै सरकारमा भन्ने हो भने पनि दलित शून्य थियो । जनताको विरोध धेरै भएपछि मुख टाल्नको लागि भरखरै एकजनालाई राज्यमन्त्री दिइएको छ । नीति निर्णय गर्ने ठाउँमा, राज्यको सचिवहरु जस्ता पदहरु हेर्ने हो भने दलित शून्य नै भने पनि हुन्छ ।अहिले मन्त्रिपरिषदमा दुई तीनजना महिलाहरु छन्  अन्यथा पुरुष, ब्राम्हणहरुकै वर्चस्व छ । देशमा महिला र पुरुष बराबरी छन् भने त्यो स्थितिलाई भत्काएर वा सुधारेर महिलाहरु त्यसमा आधाआधी हिसाबले आउनुपर्छ । दलित, मधेशी, जनजाति, मुश्लिम तथा अति अल्पसंख्यक समुदायहरुको जनसंख्या जुन अनुपातमा छन्, त्यही अनुसार उनीहरु केन्द्र तथा प्रदेशका राज्य संरचनामा आउनु पर्‍यो । अति अल्पसंख्यक प्रदेशमा मात्र आउन सक्छन् होलान् । अहिले केन्द्रीय संरचनामा जनसंख्याको अनुपात मुताबिक राज्य संरचना भइरहेका छैन ।

देशमा महिला र पुरुष बराबरी छन् भने त्यो स्थितिलाई भत्काएर वा सुधारेर महिलाहरु त्यसमा आधाआधी हिसाबले आउनुपर्छ । दलित, मधेशी, जनजाति, मुश्लिम तथा अति अल्पसंख्यक समुदायहरुको जनसंख्या जुन अनुपातमा छन्, त्यही अनुसार उनीहरु केन्द्र तथा प्रदेशका राज्य संरचनामा आउनु पर्‍यो ।

राज्य संरचना पूर्वतिर फर्केको छ, अर्कोतिर जनसंख्याको संरचना पश्चिमतिर फर्केको छ । त्यो मिलिरहेको छैन । त्यो मिल्ती होस्, यसमा पछाडि परेको समुदायहरुको उल्लेख्य संख्यामा अनुपातअनुसार प्रतिनिधत्व होउन् भनेर नेपालमा संविधानत: ग्यारेन्टी गरियो । मौलिक हकमै दलित र महिलाहरुको जनसंख्या मुताबिक प्रतिनिधित्व हुने भने लेखियो । मौलिक हकमा लेखिसकिएपछि उनीहरुको प्रतिनिधित्वमा केही सुधार भएको छ । प्रशासनिक संरचनामा लगभग २८–२९ प्रतिशित महिलाको प्रतिनिधित्व पुगेको छ । दलितको प्रतिनिधित्वमा केही सुधार भएको छ । सेना प्रहरीमा पनि उनीहरुको प्रतिनिधित्व बढेको छ । तर संविधानको मर्मअनुसार जस्तो र जति हुनुपर्ने हो, त्यस्तो भइरहेको छैन । यसो हुनुको कारण हाम्रा दलका नेताहरुमा संविधानमा लेखिएका कुराहरु इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने संस्कार–संस्कृति नै छैन । लेख्नका लागि लेख्ने, मुख टाल्नका लागि लेख्ने तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा पहिलेकै रुपमा कार्यान्वयन गर्ने उनीहरुको प्रवृत्ति–संस्कृति रहँदै आएको छ ।

बाध्यकारी ढंगले संविधान–कानूनमा लेखिएका कुरामा चाहिँ कार्यान्वयन भइरहेको छ । जस्तो कि, समानुपातिक निर्वाचनमा महिलाहरु ५० प्रतिशत हुने भनेर लेखिएअनुसार भइरहेको अवस्था छ ।त्यहीकारण ३३ प्रतिशत महिलाहरु नेपालको संसदमा पुगेको स्थिति छ ।तल्लो स्थानीय तहमा त ४० प्रतिशत पुगेको स्थिति छ । यो बाध्यकारी कानूनका कारण सम्भव भएको छ । वडामा ५ जनामध्ये १ जना दलित महिला हुनुपर्ने भनेर बाध्यकारी कानून भएको कारण त्यो पनि केही सम्भव भएको छ । बाध्यकारी नभएको प्रत्यक्षमा पनि उनीहरु लड्न सक्ने क्षमता भएका धेरै छन् । तर प्रत्यक्षमा उनीहरुले मौका पाइरहेका छैनन् ।

हाम्रो नेपालमा बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था गरिएन भने लागू नै नगर्ने प्रवृत्ति  देखियो । त्यसैले त्यसो हुनु संविधानको हैन, कार्यान्वयनको त्रुटी हो । कार्यान्वयनमा दलका कुनै पनि नेताहरु इमान्दार छैनन् ।

लामो समयदेखि राज्यसत्ताबाट पछाडि पारिएकाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अपनाएर त्यसअनुसार सीट संख्या पनि छुट्याइयो । तर त्यसरी छुट्याइएका सीटमा पनि वास्तविक समूहहरुबाट भन्दा पनि औपचारिकता मात्रै पूरा गरेर एलीट वा हुनेखाने वर्ग नै छानिएर आउने गरेको आलोचनाहरु पनि सुन्ने गरिन्छ । यसो हुनुको कारण संविधानमै त्रुटी त होइन भन्ने खालको कुरा पनि उठ्ने गरेको छ । तर संविधानमा लेख्ने त त्यसरी नै हो । व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने बेलामा राजनीतिक नेताहरु संविधानमा लेखिएका व्यवस्था प्रति इमान्दार भयो भने कानुन बनाउने बेलामा प्रष्ट रुपले बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो नेपालमा बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था गरिएन भने लागू नै नगर्ने प्रवृत्ति  देखियो । त्यसैले त्यसो हुनु संविधानको हैन, कार्यान्वयनको त्रुटी हो । कार्यान्वयनमा दलका कुनै पनि नेताहरु इमान्दार छैनन् ।

त्यसरी उनीहरु इमान्दार नहुनुको ठोस कारण प्रवृत्तिगत र साँस्कृतिक समस्या हो । त्यो इमान्दार प्रवृत्ति र संस्कृति छ भने यी कुराहरु मुखले मात्र बताएको होइन, रगत रगतमा त्यो कुरा घुसेको छ भने कानुन–संविधानमा लेखिएका कुराहरु कार्यान्वयन हुन्छ नै । तर रगतमा, प्रवृत्तिमा अर्कै छ र मुखमा भने अर्कै छ, अहिले भएको यो हो ।

यसको अर्थ संविधानमा व्यवस्था गरिएको समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था अन्तरआत्माबाट भन्दा पनि बाध्यतावश स्वीकार गरिएको त होइन भन्ने खालका प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । यस सवाललाई हेर्दा समानुपातिक र समावेशिताको कुरा लागू नै नभएको त होइन । केही लागू भइरहेको पनि छ । संसदमा ३३ प्रतिशत महिला र ७ प्रतिशत दलित पुगेका छन् । ३३ प्रतिशत महिला संसदमा पुग्नु भनेको अमेरिका, बेलायतको प्रतिनिधित्वभन्दा ज्यादा हो । तर त्यो समानुपातिक सूचीमा मात्रै पुग्यो । प्रत्यक्ष चुनावमा पनि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व नै गर्नु पर्छ – संविधानको मर्म त्यो हो । त्यो गरिएको छैन । त्यो हुँदो हो त अर्कोमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व पुग्थ्यो ।

संविधानको मर्मलाई पालना गराउन बाध्यकारी कानुन नै बनाउनुपर्छ । बाध्यकारी कानुनबाहेक अरु कुनै पनि स्थितिमा राजनीतिक दलहरुको संस्कृति सुध्रिएला र संविधानको मर्मअनुसारको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरालाई लागू गराउँला भन्ने स्थिति रहेन । १५ वर्षको अभ्यासबाट त्यो कुरा देखिँदैन ।

फेरि संसदमा पुगेका महिलाहरुको सवालमा अधिकांशत: उनीहरुका नातागोता, आसेपासेहरु चाहिँ पुगेका छन् । यसलाई बदल्नको लागि, संविधानको मर्मलाई पालना गराउन बाध्यकारी कानुन नै बनाउनुपर्छ । बाध्यकारी कानुनबाहेक अरु कुनै पनि स्थितिमा राजनीतिक दलहरुको संस्कृति सुध्रिएला र संविधानको मर्मअनुसारको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरालाई लागू गराउँला भन्ने स्थिति रहेन । १५ वर्षको अभ्यासबाट त्यो कुरा देखिँदैन । त्यसो भएको हुनाले बाध्यकारी बनाएर कानून लागू गर्न लगाउने र त्यसो नभएको अवस्थामा उनीहरुको उम्मेदवारी नै खारेज हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । समानुपातिकको सवालमा त्यो प्रावधान बाध्यकारी भएकोले नै लागू भएको हो । प्रत्यक्षमा त्यो बाध्यकारी नबनाइएकोले लागू गरिएन । त्यसैले अब उप्रान्त प्रत्यक्षमा पनि जनसंख्याको मुताबित समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कुराको कानूनतः व्यवस्था हुनु पर्‍यो ।

समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि छुट्याइएका सीटहरुमा सम्भ्रान्त वर्गका मानिसहरु होइन, वास्तविक रुपमा तल्लो वर्गका मानिसहरु नै आउनुपर्ने कानून–नियमको व्यवस्था हुनुपर्यो ।

त्यसैगरी सीमान्तकृत तथा भुइँतहका लागि तय गरिएका समानुपातिक सीटमा आसेपासे, नातागोताहरुको मात्रै आउनै नपाउनेबारे अदालतबाट फैसला समेत आइसकेको र संविधानको मर्म पनि त्यही रहेको सन्दर्भमा यस सवालमा भुइँतहबाट पनि व्यापक रुपमा आवाज उठ्नुपर्छ । त्यसै गरी, त्यसरी समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि छुट्याइएका सीटहरुमा सम्भ्रान्त वर्गका मानिसहरु होइन, वास्तविक रुपमा तल्लो वर्गका मानिसहरु नै आउनुपर्ने कानून–नियमको व्यवस्था हुनुपर्यो । दलका नेताहरुको स्वविवेकले, आफ्नै बुद्धि पुर्याएर नेपालका दलहरुले यो कुराको पालना गर्लान् भनेर अबसम्मको स्थितिबाट देखिँदैन ।

(संविधानसभा सदस्य एवं राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित । कुराकानीको भिडियो तल राखिएको छ ।)