विश्वासको मतमा प्रचण्डको दाउपेच– ओली–देउवाबीच फाटो आउने झिनो आशा !

नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्व यतिखेर धरापमा परेको छ । संसदमा ३२ सीट रहेको नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड संसदमा दोस्रो ठूलो दल एमालेसहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले असार २८ गते संसदमा विश्वासको मत लिँदैछन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार विश्वासको मत लिनु प्रधानमन्त्रीको अधिकार कै कुरा हो । तर विश्वासको मत लिन हुने मतदानमा चमत्कार नै भए अर्को कुरा अन्यथा उनले विश्वासको मत नपाउने लगभग पक्का नै छ । एमाले लगायतका दलहरुले नैतिकताको आधारमा उनको राजीनामाको माग गरिसकेका छन् ।

एमालेले यतिखेर संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सरकार बताउने तयारी गरिरहेको छ । अहिलेसम्म प्रकाशमा आएको जानकारीअनुसार एमाले र कांग्रेसले आलोपालो सरकार चलाउनेछ र पहिलो चरणमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रित्व सम्हाल्नेछन् । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री सम्हाल्नेछन् । उनकै सरकारले २०८४ सालको आम निर्वाचन पनि सम्पन्न गराउने बताइएको छ ।

अब बन्ने सरकार कुन धाराअनुसार ?

नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । संविधानको उक्त धारामा भनिएको छः

(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

संविधानको ७६(१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ भनिएको छ ।

प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा ७६(३) को प्रावधानअनुसार सरकार बन्ने तर्क पछिल्लो चरणमा बनेको एमाले–कांग्रेस गठबन्धनविरोधी पक्षबाट जोडदार रुपमा उठिरहेकै छ ।

संविधानको धारा ७६(३) मा भनिएको छ–

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

वास्तवमा, प्रचण्डले ‘नैतिकता’को बाटो रोज्नुभन्दा ‘संवैधानिक’ उपाय पछ्याउनुको अन्तर्य पनि यही हुन सक्छ । धारा ७६(३)मा गइहाले देउवा–ओलीबीच फाटो पैदा हुने झिनो आशा प्रचण्डमा बाँकी रहेको हुन पनि सक्छ । तर कानूनी तर्कहरु जे जस्ता दिइए पनि संविधानका प्रावधानका मनशाय र विगतमा भएका अभ्यास तथा सर्वोच्च अदालत समेतका फैसलाहरुलाई विश्लेषण गर्दा यस पटक पनि संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नै सरकार गठन हुने बलियो सम्भावना देखिन्छ । किनभने संविधानको धारा ७६(३) को शब्दलाई केलाउने हो भने त्यहाँ प्रयुक्त ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा २ बमोजिमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गनृ नसकेमा’ शब्दको व्याख्या गर्ने ठाउँहरु लचिलो देखिन्छ । संविधानको धारा ७६(४) मा ‘(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने’ प्रावधान छ ।

प्रचण्ड सरकारलाई सत्ताच्यूत गरेर बन्न लागेको सरकार निर्वाचन परिणामको घोषणापछि धारा ७६(२) को प्रावधान अनुसार पहिलो पटक सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा बन्न लागेको सरकार होइन । यो त धारा ७६(२) अनुसार पटक पटक सरकार बनिसकेको अवस्थामा उक्त सरकारलाई विस्थापन गरी बन्न लागेको सरकार हो । यस अवस्थामा यो सरकार बन्नको लागि पनि धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने र त्यसले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्ने बाटो खुला देखिन्छ । यो स्थिति रहँदा रहँदै धारा ७६(३) आकर्षित हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । यो किनपनि भने, विगतमा सर्वोच्चका फैसलाहरुले पनि सरकार गठनका लागि संसदभित्रका सबै विकल्पहरु  अपनाउन सकिने आशयको फैसला गरेको पाइन्छ ।

आशंकाहरु

संसदमा रहेको ३२ सीटे ‘जादुइ अंक’को बलमा ढुक्कका साथ पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने प्रचण्डको सपनामा तुषारोपात भएको छ । यसअघिसम्म उनी संसदमा पहिलो र दोस्रो हैसियत राख्ने नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलाई पालैपालो आफ्नो पक्षमा पार्दै सत्ताभोग गर्दै आएका थिए । तर प्रचण्डको सपनामा पहिलो र दोस्रो ठूला दलहरु मिलेर सरकार बनाउने भएपछि प्रचण्डको सपनामा कुठाराघात भएको छ ।

संसदीय प्रचलन र अभ्यासमा बलियो प्रतिपक्षको अपेक्षा गरिन्छ । संसदीय अभ्यासकै कुरा के पनि हो भने मिलीजुली सरकार पनि सधैं अस्थीर हुने गर्दैन । नेपालमा विडम्बना चाहिँ के भएको छ भने अब बन्ने सरकारको समीकरणले संसदमा बलियो प्रतिपक्षको सम्भावना न्युन तुल्याएको छ । यो यसकारण पनि कि अहिलेसम्म प्रचण्डका पक्षमा वा तटस्थ जस्तो देखिएका दलहरु पनि भोलि सत्ताभोगमा नलाग्ला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । त्यसमाथि थप, अल्पमतवाला पार्टीले सरकार चलाउँदा देखिएको अस्थीरता सदनको पहिलो र दोस्रो ठूलो दलहरुले सरकार चलाउँदा हट्ने अपेक्षा पैदा भएको छ । तर बलिया पार्टीहरु मिलेर सरकार चलाउँदा बलियो प्रतिपक्षको अभावमा सरकारको कामकारवाहीहरु निरंकुश हुने खतरा उत्तिकै रहने गर्छ । अहिले बनेको नयाँ सत्ता गठबन्धनको मुख्य सम्झौता भनिएका कथित सात बुँदे सम्झौता अझै गोप्य राखिनुले बजारमा ‘मुलुकलाई २०४७ सालतिर फर्काउने तयार त हैन’ भन्ने खालका आशंकाहरु पनि उठेका छन् । खासगरी, अहिले सरकार बनाउन लागेको पार्टीहरुले संविधानसभामार्फत् संविधान बनाउँदा आधा मनले धर्मनिरपेक्षता, संघीयता स्वीकारेको आरोप लाग्ने गरेको पृष्ठभूमिमा यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । जेहोस्, राजनीतिक प्रणाली स्थीर–राजनीतिक सत्ता अस्थीर रहँदै आएको नेपालमा अबको नयाँ सत्ता गठबन्धनले स्थीर शासनसत्ताको जग बसाल्ने हो या बजारमा आशंका गरिएजस्तै संघीयता, घर्मनिरपेक्षता जस्ता वर्तमान संविधानका मूलतत्त्वहरुलाई गोपीक्याँच पारिदिने हो– त्यसका लागि कुर्नुको विकल्प छैन ।