कमजोर न्यायिक व्यवसायिकता र विवादास्पद न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया

न्यायपालिकाको गरिमाको विषय यतिखेर चर्चाको विषय बनेको छ । न्यायपालिकाले गरेका फैसलाहरुलाई यतिखेर सडकबाट चुनौती दिने, खिल्ली उडाउने कामहरु भइरहेका छन् । यस अवस्थामा न्यायपालिकाले आफ्नो गरिमा राख्नका लागि के गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा निक्कै महत्त्वपूर्ण सवाल बनेर आएको छ ।

यस सन्दर्भमा वार एशोसिएसनको गएको सम्मेलनमा पनि हामीले तीनचार वटा कुराहरु भनेका छौं ।  जुन तरिकाले न्यायपालिकामा न्यायाधीशहरुको भर्तीको कुरा छ, त्यसलाई बदल्नुस् । न्यायपालिकामा भर्ती भएर आएका न्यायाधीश स्वच्छ र निष्पक्ष मानिस आएको छैन भनेर मानिसको दिमागमा ग्रन्थीको रुपमा बसेको छ, यसलाई सुधार्नुपर्छ । दोस्रो कुरा, अदालतमा न्यायाधीशहरुको प्रवृत्ति कस्तो देखिन्छ भने, म गएँ, मैले जति घण्टा बोले पनि उहाँहरुले केही भन्नुहुन्न । मलाई उहाँहरु सिनियर देख्नुहुन्छ । म जस्ता सिनियिरले पनि अदालतको ठीक समय लिनुपर्ने हो । अदालतमा राजनीति हुन्छ । सबै पार्टीसँग आबद्ध चारपाँच जना ठूला वकीलहरु जान्छन् र घण्टौं घण्टा बहस गर्छन् । न्यायाधीशलाई धम्काउँछन्, फुस्ल्याउँछन्, ‘मर्सी प्ले’ गर्छन् – सबै कुरा गर्छन् । न्याय पाएको मान्छेले बहस गर्न गएको यो खालको गठबन्धनको पक्षमा कुरा ठीकै हो र न्याय दिएको हो भने पनि त्यो मान्छेले मेरो प्रमाणले यो फैसला भएको होइन भन्ने नै ठान्छ र उसले न्यायपालिकाप्रतिको अविश्वासको कुरा गर्छ । उसले बाहिर सडकमा गएर मोक गर्ने (खिल्ली उडाउने काम) गर्छ ।

अदालतमा राजनीति हुन्छ । सबै पार्टीसँग आबद्ध चारपाँच जना ठूला वकीलहरु जान्छन् र घण्टौं घण्टा बहस गर्छन् । न्यायाधीशलाई धम्काउँछन्, फुस्ल्याउँछन्, ‘मर्सी प्ले’ गर्छन् – सबै कुरा गर्छन् ।

अर्को कुरा, अदालतले मानिसका मुद्दाका बारेमा फैसला लेख्दा फैसला गर्नुका बारेमा यथोचित कारणहरु खुलाउनु जरुरी हुन्छ । यो कुरा एउटा उदाहरण दिँदा प्रष्ट हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा राहुल गान्धीका बारेमा गुजरातको जिल्ला अदालतले अधिकतम सजाय दियो । त्यहाँको उच्च अदालतले पनि अधिकतम नै  सजाय दियो । तर ती दुवै अदालतले त्यसरी सजाय दिनुको यथोचित कारण खुलाएन । त्यो सजाय दुई महिना पनि हुन सक्थ्यो तर दुई वर्ष नै दिनुपर्नै कारण के थियो भनेर खुलाउनु आवश्यक ठानेन । जब यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा आयो, तब सर्वोच्च अदालतले दुई वर्ष नै अधिकतम सजाय दिनुपर्नाको कारण किन उल्लेख गरेनौं ? भनेर प्रश्न उठायो । अनि कारण उल्लेख नगरिएको फैसला लागू नहुने भनेर स्थगित गरिदियो ।

हाम्रा फैसलाहरु हेरियो भने जित्नेले जित्यो, हार्नेले हार्यो भनिएको हुन्छ ,कुनै कारणहरु भेटिदैनन् । सर्वौच्च अदालतमा जाँदा कानून व्यवसायीको बहससम्म सुन्ने ,निर्णय विचार गर्दा वादीको दावी नपुग्ने ठहर छ भनेर लेखिएको हुन्छ । किन हारेको, किन जितेको भन्ने कुराको कुनै दावी हुँदैन ।

हाम्रा फैसलाहरु हेरियो भने जित्नेले जित्यो, हार्नेले हार्यो भनिएको हुन्छ, कुनै कारणहरु भेटिदैनन् ।

त्यसकारण, पहिलो, व्यवसायिकताको कमजोरी मुख्य कुरा हो । अदालतमा न्यायिक व्यवसायिकता कमजोर छ । दोस्रो, नियुक्तिको प्रक्रिया एकदमै विवादास्पद छ । तेस्रो, अदालतमा खास किसिमका वकीलहरुको कार्टेल छ । सबै मुद्दामा तिनीहरु नै जान्छन्, सबै मुद्दा तिनीहरुले नै बहस गर्छन्, एक दिनमा तेह्र चौधवटा मुद्दा पनि बहस गर्छन् । एउटा मुद्दामा चार–पाँच लाख रुपियाँ फिस लिन्छन् । तर कर हेर्यो भने हामी पढाउने मास्टरले जतिपनि तिरेको हुँदैन ।

नेपालमा अधिकांशतः गरिबले मुद्दा हार्छ, धनीले मुद्दा जित्छ । यसले गर्दा न्यायालयको गरिमा कायम राख्ने कुरा जटील छ । कानून व्यवसायीको हस्तक्षेप, अदालतको व्यवसायिकताको कमी, म न्याय गर्न आएको हुँ भन्ने न्यायाधीशको निर्भिकताको ठाउँमा जागिर खाने प्रवृत्ति यतिखेरको समस्या हो । न्यायालायभित्रका करिब ५० प्रतिशत राम्रा र वास्तविक रुपमा विवेकशील न्यायाधीशहरुले अदालतमा कहिल्यै पनि भूमिका पाउँदैनन् । राजनीतिक रुपमा सक्रिय, बाहिरबाट नियुक्त भएर गएका तथा आफूविरुद्ध कसैले केही गरे नेतालाई परिचालन गर्ने क्षमता भएका मानिसहरु अग्रतामा देखिन्छन् । त्यसकारण समग्र ढाँचाको परिवर्तनभित्रै न्यायालयको परिवर्तन पनि हेरिनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ।

कानून व्यवसायीको हस्तक्षेप, अदालतको व्यवसायिकताको कमी, म न्याय गर्न आएको हुँ भन्ने न्यायाधीशको निर्भिकताको ठाउँमा जागिर खाने प्रवृत्ति यतिखेरको समस्या हो ।

भारतको सर्वोच्च अदालतमा सोझै न्यायाधीशको नियुक्ति विरलै हुने गर्छ । त्यहाँ प्राज्ञिक रुपमा दक्ष न्यायाधीशहरु सोझै नियुक्त भए जाने कुरा दशौं वर्षमा एकाध हुने गर्छन् । सवै न्यायाधीशहरु हाइकोर्टमा आउँछन् र त्यहाँबाट बढुवा भएर सर्वोच्चमा जान्छन् । नेपालमा सोझै सर्वोच्चमा नियुक्त गरिने गरिन्छ । त्यसरी पुगेका न्यायाधीश एउटा पार्टीले गलत हो भन्छ भने अर्कोले समर्थन । प्रधान न्यायाधीश आफ्नो पदमा बस्दाखेरि नै उसलाई कुनै राजनीतिक पार्टीले प्रत्यक्ष रुपमा समर्थन नगरे पनि उसले के महसूस गर्छ भने भोलि पर्यो भने मलाई यो पार्टीले नियुक्त गरेको हो, मैले उसको सहयोग लिनुपर्छ, त्यसकारण उसलाई मैले अलिअलि खुसी पारिरहनुपर्छ । त्यसकारण नेपालमा चल्ने महाभियोगका कुरा, प्रधान न्यायाधीशका विवादका कुराहरु न्यायाधीश नियुक्तिमा कायम गैर व्यवसायिक तरिका मूलतः जिम्मेवार छ । नेपालमा पनि हाइकोर्टमा नियुक्त गरेर बढुवाको आधारमा सर्वोच्चमा लाने हो भने यो खालको विवाद नै हुने  थिएन । त्यसैले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको स्थान खाली हुने बित्तिकै सोझै लाने चलन रोक्नुपर्छ ।

प्रधान न्यायाधीश आफ्नो पदमा बस्दाखेरि नै उसलाई कुनै राजनीतिक पार्टीले प्रत्यक्ष रुपमा समर्थन नगरे पनि उसले के महसूस गर्छ भने भोलि पर्यो भने मलाई यो पार्टीले नियुक्त गरेको हो, मैले उसको सहयोग लिनुपर्छ, त्यसकारण उसलाई मैले अलिअलि खुसी पारिरहनुपर्छ ।

अब त कस्तो स्थिति आइसकेको छ भने शायद अहिलेको बहालवाला प्रधान न्यायाधीश अवकाश भएपछि कैयौं वर्षसम्म अदालतभित्रको तल जिल्ला अदालतबाट विकास भएर उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चमा पुगेका मानिस प्रधान न्यायाधीश हुन पाउने छैन । उच्च अदालततिर हेर्ने हो भने कस्तो स्थिति भइसक्यो भने जिल्ला अदालतमै उमेरको हद पुगेर राम्रा मानिसहरु सबै अवकाश हुने स्थिति छ । यस अवस्थामा उच्च अदालतमा खाली भएका पदहरुमा पनि राजनीतिबाट प्रभावित भएका मानिसहरु नै आउनेछन् किनभने त्यहाँ पार्टीपिच्छेकै  वकीलहरुका संगठन छन् र त्यो संगठनले सिफारिश गर्छ । यो स्थितिमा उच्च अदालतबाट बढुवा भएर सर्वोच्चमा जाने पनि राजनीतिक प्रभाव भएरै आएको तथा माथि पनि त्यही हुँदाखेरि यही प्रक्रिया कायम रहने हो भने आगामी २० वर्षभित्र नेपालको न्यायप्रणाली र राजनीतिक पार्टीहरुको कानून विभागबीच खासै भिन्नता हुने छैन ।

यही प्रक्रिया कायम रहने हो भने आगामी २० वर्षभित्र नेपालको न्यायप्रणाली र राजनीतिक पार्टीहरुको कानून विभागबीच खासै भिन्नता हुने छैन ।

त्यसैले वार एशोसिएसनको गएको सम्मेलनमा न्यायपालिका र वार एशोसिएसनको पुनर्संरचनाको कुरा उठाइएको हो । यो सवाल व्यापक रुपमा उठेको छ र देशभरि बहसहरु चलेका छन् । अहिले यो प्रश्न हुँदैन र हुन्छ भन्ने द्वन्द्वको स्थितिमा छ । हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान र विवेक बढी भएर गयो भने राजनीतिक पाटीहरु विस्तारै पछि हट्दै जालान् । हैन, अहिले गरेको ठीकै छ भन्ने भयो भने मलाई लाग्छ, (यो स्थिति नआओस् र त्यो स्थितिको कल्पना नगरौं) भोलि दुई जना न्यायाधीश बेञ्चमा रहँदा पनि एउटा फलाना पार्टीको अर्को फलाना पार्टीको भन्ने स्थिति पैदा हुने सम्भावना छ । भारतीय न्यायप्रणालीमा यी कुराहरु नहुँदा पनि विवादका कुराहरु आइरहेका छन् । हामीकहाँ त गएर हेर्नेबित्तिकै थाहा लागिहाल्छ ।

गर्ने के ?

यो स्थितिमा परिवर्तन ल्याउनका लागि अब गर्ने भनेको पुनसंरचना नै हो । पुनसंरचनाका सवालमा हामीले के भन्यौं भने तलबाट न्यायपालिकालाई नगरपालिकास्तरसम्म पुर्याएर माथि ल्याउँदा सातवटा प्रदेशमा सर्वोच्चको मुकाम लानुपर्छ । त्यसो गरियो भने धरानको मानिसले धरानमै सर्वोच्चमा बहस गर्छ र उसको नजिर पनि बन्छ । ऊ काठमाडौंमा आइबस्नै पर्दैन । यो विकेन्द्रीकृत पनि हुन्छ । प्रस्तावित सातवटा मुकाममा सातजना प्रमुख न्यायाधीशहरु तथा केन्द्रमा मुद्दा दोहोर्‍याउने र संवैधानिक मुद्दाहरु हेर्ने प्रधान न्यायाधीश लगायत दशजना न्यायाधीशहरु हुनुपर्छ । मुद्दाको पुनरावेदन तलकै अदालतहरु आआफ्नो क्षेत्रमा हेर्नेछ । यसरी केन्द्रको दश र तलका सात गरी सत्र जना न्यायधीशहरुको एउटा कलेजियम बनाएर यसले नै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रणाली अब आउनुपर्छ ।

(प्राडा युवराज सङ्ग्रौलासँग गरिएको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको सामग्री)