खर्च गर्नै सक्दैनन् सरकारका मन्त्रालयहरू

काठमाडौं । नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरूको एउटा सनातनी प्रवृत्ति छ । त्यो हो, बजेट निर्माणको बेला आफ्नो मन्त्रालयका लागि धेरै भन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरियोस् भनेर अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिने र बजेट पाएपछि त्यो खर्च गर्ने तर्फ ध्यान नदिने ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि त्यही क्रमले निरन्तरता पाएको छ । सरकारको खर्च गर्ने सक्ने क्षमतामा सुधार नहुँदा मुलुकको आर्थिक विकासमा नै त्यसले प्रतक्ष्य असर गरेको छ । जसका कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेको छैन भने विभिन्न दात्री निकायहरूले नेपालका लागि छुट्याएको बजेट समेत फ्रिज हुने गरेको छ ।

हालै अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्ट अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय बाहेक सबै मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा कम रकम खर्च गरेका छन् । यसरी खर्च गर्न नसक्ने सबैजसो मन्त्रालयहरू बजेट सार्वजनिक हुँदा आफ्नो मन्त्रालयलाई कम बजेट दिएको भन्दै ठुस्किने मध्येका रहेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म परराष्ट्रले ५ अर्ब ८२ करोड ७५ लाख १५ हजार खर्च गरेको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सो मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ७१ करोड ७ लाख ७१ हजार बजेट छुटाइएकोमा ५ अर्ब ७० करोड ३२ लाख ७४ हजार खर्च भएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आवमा ११ करोड ४२ लाख ४१ हजार बढी खर्च भइसकेको छ ।

मन्त्रालयहरूको खर्च विवरण

अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटले सबैभन्दा धेरै बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको थियो । भौतिक मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६८ अर्ब ८७ करोड ६८ लाख २२ हजार रुपैयाँ रकम छुटाइएकोमा मन्त्रालयले १ खर्ब १२ अर्ब २५ करोड ६४ लाख ४७ हजार खर्च गरेको थियो । चालु आवमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब ७७ करोड २८ लाख ९ हजार छुटाएकोमा चालु आवको चैत मसान्तसम्ममा ५४ अर्ब २६ करोड ७१ लाख १५ हजार मात्र खर्च गरेको देखिएको छ।

त्यसैगरी, अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटले शिक्षा मन्त्रालयलाई ठुलो आकारको बजेट छुट्याएको थियो । शिक्षाका लागि ६५ अर्ब २३ करोड ४ लाख ८८ हजार छुट्याईएकोमा ५२ अर्ब ८६ करोड ९५ लाख ४४ हजार खर्च गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ६२ अर्ब ७८ करोड ३६ लाख  ३२ हजार छुटाइएकोमा चैत्र अन्त्यसम्ममा ३९ अर्ब ५९ लाख ७७ हजार मात्रा रकम मात्र शिक्षा मन्त्रालयले खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयको लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६४ अर्ब ५१ करोड २६ लाख ५४ हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा ३९ अर्ब ७१ करोड ५२ लाख ९४ हजार रकम खर्च गरिएको थियो । चालु आवमा ४८ अर्ब ५५ करोड ४ लाख ९३ हजार रकम विनियोजन गरिएकोमा १७ अर्ब ६३ करोड ७९ लाख १८ हजार रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले खर्च गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सबैभन्दा थोरै बजेट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लागि छुट्याइएको थियो । ५६ करोड ६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ कानुन मन्त्रालयको लागि विनियोजित थियो । कानुन मन्त्रालयले विनियोजन गरेको रकम मध्येबाट २९ करोड ९६ लाख २९ हजार रकम मात्र खर्च गरेको थियो । चालु आवमा भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बढी नै रकम कानुन मन्त्रालयको लागि विनियोजन गरिएको छ । यो मन्त्रालयलाई ७७ करोड ९३ लाख २७ हजार रकम छुटाइएकोमा २२ करोड १४ लाख ४५ हजार रकम खर्च भएको देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि ५९ अर्ब ९७ करोड ६९ लाख ७५ हजार रकम विनियोजन गरिएको थियो । जसमा ३५ अर्ब २ करोड २२ लाख ३४ हजार रकम खर्च भएको थियो । चालु आवमा सहरी विकासमा लागि ४६ अर्ब ४५ करोड ७६ लाख ९ हजार रकम बजेट छुटाइएकोमा १३ अर्ब १४ करोड ८९ लाख ४ हजार रकम खर्च गरेको छ ।

अघिल्लो आवमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले १ अर्ब ३० करोड ८७ लाख ५२ हजार रकम आफ्नो भागमा प्राप्त गरेको थियो । मन्त्रालयले ४७ करोड ४२ लाख ३१ हजार रकम  मात्र खर्च गरेको थियो । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५७ करोड ६२ लाख रकम विनियोजन गरिएकोमा चैत मसान्तसम्ममा जम्मा ३१ करोड ८३ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

गएको आर्थिक वर्षमा  २ अर्ब ५ करोड ८२ लाख २ हजार रुपैयाँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि अर्थ मन्त्रालयले छुट्याएको थियो । जसमा मन्त्रालयले १ अर्ब ९२ करोड ५३ लाख ७ हजार रकम खर्च गरेको थियो । चालु आवको लागि अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब २९ करोड २८ लाख ८० हजार रकम विनियोजन गरेकोमा चैत मसान्तसम्ममा १ अर्ब ६ करोड ७७ लाख ६४ हजार रकम युवा तथा खेलकुदको  खर्चमा देखिएको छ ।

चालु आवमा सञ्चार तथा  सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ८ अर्ब ७० करोड ६७ लाख रकम बजेट पाएकोमा चालु आवको चैत मसान्तसम्ममा ३ अर्ब १५ करोड ७९ लाख १६ हजार रकम सञ्चार मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । अघिल्लो आवमा सञ्चार मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ७५ करोड ९७ लाख ४१ हजार रकम विनियोजन गरेकोमा ६ अर्ब ५७ करोड ६१ लाख ६४ हजार रकम मन्त्रालयले खर्च गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार अघिल्लो आवको तुलनामा चालु आवको चैतसम्मको खर्च विवरण हेर्दा ३ अर्ब ४१ करोड ८२ लाख ४८ हजार रकम कम खर्च देखिएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि आव २०७९/८० मा ९ अर्ब १६ करोड ६ लाख ४० हजार रकम विनियोजन भएकोमा सङ्घीय मन्त्रालयले ३ अर्ब २३ करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम खर्च गरेको थियो । चालु आवको लागि ५ अर्ब ८८ करोड ४२ लाख ७६ हजार रकम छुटाइएकोमा १  अर्ब ४९ करोड ४५ लाख ६१ हजार रकम चैतसम्म खर्च भएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई अघिल्लो आवमा १ अर्ब ९६ करोड २६ लाख ८२ हजार रकम विनियोजन गरेकोमा मन्त्रालयले १ अर्ब ११ करोड ६१ लाख ८८ हजार रकम खर्च गरेको थियो । चालु आवका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट १ अर्ब ८६ करोड ७७ लाख ५५ हजार रकम विनियोजन गरिएकोमा चालु आवको चैत मसान्तसम्ममा ५७ करोड ७७ लाख ५ हजार रकम खर्च गरिएको हो ।

रक्षा मन्त्रालयका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट आव २०७९/८०मा ६१ अर्ब ८३ करोड ३७ लाख ९७ हजार विनियोजन गरिएकोमा ६१ अर्ब २ करोड ६४ लाख २९ हजार खर्च गरिएको थियो । चालु आवमा ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रकम रक्षा मन्त्रालयका लागि छुटाइएकोमा चालु आवको चैत मसान्तसम्ममा ४१ अर्ब ८४ करोड ९८ लाख ६६ हजार रकम मन्त्रालयले खर्च गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि अघिल्लो बजेटले ७ अर्ब १६ करोड ५८ लाख १६ हजार रकम विनियोजन गरेकोमा ५ अर्ब ४९ करोड ८१ लाख ४९ हजार रकम मन्त्रालयले खर्च गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्ममा मन्त्रालयले ३  अर्ब ८३ करोड ४९ लाख २२ हजार रकम खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि चालु आवमा ७ अर्ब १५ करोड १७ लाख ३ हजार रुपैयाँ रकम छुट्याइएको थियो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयद्वारा  १३ अर्ब ८ करोड ९५ लाख ६३ हजार रकम छुटाइएकोमा १० अर्ब ४५ करोड ६२ करोड ९५ हजार रुपैयाँ रकम मन्त्रालयले खर्च गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा भने वन मन्त्रालयका लागि १२ अर्ब ९ करोड ९२ लाख १२ हजार रकम विनियोजन गरिएकोमा वन मन्त्रालयले ५ अर्ब ७५ करोड २३ लाख ६६ हजार रकम चैत मसान्तसम्म खर्च गरेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ९२ करोड ६७ लाख ९५ हजार रकम पाएकोमा मन्त्रालयले ४ अर्ब ९८ करोड ७१ लाख २७ हजार रकम खर्च गरेको थियो । चालु आवमा भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ३२ करोड २६ लाख रकम विनियोजन गरेकोमा २ अर्ब १४ करोड ८ लाख ५६ हजार चालु आवको चैत मसान्तसम्म खर्च गरेको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २२ अर्ब २५ करोड ३३ लाख ३३ हजार बजेट पाएकोमा १६ अर्ब ४८ करोड ८७ लाख ७४ हजार रकम खर्च गरेको थियो । चालु  आर्थिक वर्षको लागि अर्थ मन्त्रालयले १३ अर्ब ४४ करोड ८६ लाख १३ हजार विनियोजन गरिएकोमा चैत मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ४ करोड ९९ लाख १६ हजार रकम मात्र खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५४ अर्ब ९९ करोड ८७ लाख २८ हजार रकम विनियोजन गरेकोमा मन्त्रालयले ४५ अर्ब २२ करोड १७ लाख ६३ हजार रकम खर्च गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा भने कृषि मन्त्रालयका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कम बजेट छुट्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५० अर्ब २९ लाख ११ लाख २८ हजार रकम विनियोजन गरिएकोमा चैत मसान्तसम्म कृषि मन्त्रालयले २४ अर्ब १७ करोड ४७ लाख ८७ हजार खर्च गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका लागि आर्थिक २०७९/८० मा ४१ अर्ब ९६ करोड ५६ लाख २९ हजार रकम विनियोजन गरिएकोमा ऊर्जा मन्त्रालयले ३२ अर्ब ९४ करोड ९५ लाख ८८ हजार रकम खर्च गरेको थियो । चालु आवमा ऊर्जा मन्त्रालयले ३१ अर्ब ६ करोड २ लाख १ हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा १५ अर्ब ८३ करोड ६२ लाख २८ हजार रकम ऊर्जा मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्म खर्च गरेको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १०  अर्ब ५० करोड ४४ लाख ६९ हजार बजेट पाएकोमा ४ अर्ब ८३ करोड ४७ लाख ३ हजार रकम उद्योग मन्त्रालयले खर्च गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ११ करोड ८६ लाख ९ हजार रकम विनियोजन गरिएकोमा मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्ममा २ अर्ब ९१ करोड ४३ लाख  ५७ हजार रकम खर्च गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अर्थ मन्त्रालयका लागि ३५ अर्ब १९ करोड २ लाख ९३ हजार विनियोजन गरिएको थियो भने विनियोजन रकमबाट १२ अर्ब ४७ करोड ९९ लाख १ हजार खर्च गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ६९ करोड ९८ लाख ४० हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा चैत मसान्तसम्ममा ५ अर्ब ९३ करोड १८ लाख ६० हजार रकम खर्च गरेको छ ।