पहिचानको बहिरङ्ग बयान
जेठ १, २०८१ मंगलबार ०९:३७
गत बैशाख १५ गते सम्पन्न इलाम क्षेत्र नं २ को उप–निर्वाचनमा ‘पहिचान’ शब्दले सर्वाधिक राजनैतिक महत्व पायो । प्रायः सबै राजनैतिक दल र तीनका उम्मेद्वारले आँफु खाँटी पहिचानवादी भएको दावी पेश गरे । कुनै कुनामा पनि गैह्र–पहिचानवादी भएको हिम्मत कसैले गरेनन् । पहिचानपक्षीय व्यानरमा डकेन्द्रसिं लिम्बू (थेगिम)ले मात्र पहिचान पक्षधरताको स्व–घोषणा गरेकै थिए । तर, राप्रपा जस्तो घोर दक्षिणपन्थी पनि प्रतिगामी धारयुक्त पहिचानपक्षीय भएको पक्षपोषण गर्यो । राप्रपाले राजतन्त्र र हिन्दूसापेक्ष राज्य नेपलको पहिचान भएको प्रचार गर्यो । नेकपा (एमाले)ले बहु–पहिचान र नेपाली कांग्रेसले ‘पहिचान पनि भेटिने, द्वन्द्व पनि मेटिने’ विगतको आफ्नो पुरानो नारालाई दोहोर्यायो, तेहर्यायो ।
यसरी पहिचान शब्द पेचिलो, अमूर्त शब्दावली बनाउने प्रयत्न भयो । पहिचान शब्द लोकप्रिय, कर्णप्रिय त बनेकै छ । तर पहिचानको बहु–आयमिक प्रश्नको हल भने भएन । समाजवाद शब्दावली झैं जसले जसरी प्रयोग गरेपनि हुने चलनचल्तीको भाका जस्तै बन्यो । तर जसै निर्वाचनको परिणाम आयो पहिचानको परिभाषा पनि भ्रष्टिकरण हुनपुग्यो ।
पहिचानको अर्थ:
पहिचानको गम्भीर परिचय, परिभाषा गर्न त्यति सहज छैन । पाल्सी भाका प्रयोग गरेर यसको अतिरञ्जित परिभाषा गर्न सहज छ । भनाइ नै छ, ‘तर्कको दुःखद पक्ष भनेको त्यो मूर्खले पनि गर्छ’ रे । यसरी पहिचानलाई बराल्ने हदको परिभाषा भैरहेको छ ।
पहिचानका केही मानकहरु दार्शनिक तथा राजनैतिक आधारमा केलाउन जरुरी छ । पहिचानका अध्येता एरिक एरिक्सनले सन् १९५० को दशकमा पहिचानको उठान गरे । उनले ‘व्यक्तिको सम्मान, गौरव तथा सामाजिक अस्तित्वसंग सम्बन्धित’ भनेर पहिचानको परिभाषामा यस्तो वाक्य प्रयोग गरे । यो परिभाषाले पहिचानको शाब्दिक तथा छिपछिपे परिभाषा दिन्छ, पहिचानको पूर्णता दिँदैन ।
‘तर्कको दुःखद पक्ष भनेको त्यो मूर्खले पनि गर्छ’ रे । यसरी पहिचानलाई बराल्ने हदको परिभाषा भैरहेको छ ।
यसका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघसम्बद्ध अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले केही फरक एवम् मूर्त ढंगले पहिचानको परिभाषा गर्ने प्रयत्न गरेको छ । आइएलओ १५९ का अनुसार ‘जसको भाषा, संस्कृति, इतिहास, परम्परा अरु समूहकोभन्दा प्राचिन र विशिष्ठ हुन्छ त्यो मूल निवासीको मौलिक पहिचान हो ।’ नेपालमा चर्चित पहिचानको प्रयोग यो व्याख्यासंग धेरै हदसम्म मेल खान्छ, तर यतिनै परिभाषा पनि पूर्ण होइन ।
अमेरिकी लेखक फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘आइडेन्टिटी’ पुस्तकमा ग्रिक शब्द ‘थाइमस’ (व्यक्तिको आत्मपरक स्वाभिमान वा पहिचान)को सहारा लिँदै पहिचानको अन्तरविरोध खुट्याउने प्रयास गरे । थाइमसका दूई प्रवृत्ति ‘मेगालोथाइमिया’ (आफुलाई मात्र श्रेष्ठ वा उच्च ठान्ने) र ‘आइसोथाइमिया’ (समान हैसियतको अपेक्षा राख्ने) बीचको अन्तरविरोधले पहिचान आन्दोलन निश्चित गर्ने ठानेका छन् । तर उनले पहिचानवादको आन्दोलन ‘अरब स्पृङ’ आन्दोलनसंग जोडेर हिंस्रक हुने खतरा देखाएका छन् ।
संविधान सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले ११ प्रदेशको ढाँचा सुझायो । यी आधारमार्फत राज्यको नयाँ रचना भएको भए पहिचान आन्दोलनको सटिक सम्बोधन हुने थियो । विडम्बना त्यसो हुन सकेन ।
यता नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेनले पहिचानको अर्थ व्यक्तिको बहु–पहिचानमा लगेर टुङ्ग्याए । यसरी पहिचान शब्दावली वैश्विक विमर्शको विषय बनेकै छ । नेपालको सन्दर्भमा पहिचानको अन्तरंग सुविस्तारित व्याख्या हुनु पर्छ । पहिचान आन्दोलनको राजनैतिक भ्रुण त बनेकै छ । यसैको विषयमा यहाँ बहिरङ्ग बयान संक्षेपमा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । यस विषयमा अन्तरङ्ग बयान आगामी लिखतहरुमा हुने नै छ ।
पहिचानको नेपाल सन्दर्भ:
जबदेखि ‘पहिचानसहीतको संघीयता, संघीयतासहीतको संविधान: संविधानसभाबाट संविधान’ मूल नारा राष्ट्रिय राजनीतिको ‘थिम’ बन्यो त्यहीँदेखि पहिचान परिभाषित हुँदै गयो । पहिलो संविधानसभाको विषयगत समिति ‘राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति’ले राज्य पुनर्संरचनामा पहिचानका पाँच आधार तय गर्यो । ती पाँच आधार जातीय समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक/क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरता हुन् । समितिले निश्चित गरेका यी आधारमार्फत १४ प्रदेशको खाका अनुमोदनसहीत प्रस्ताब भयो । त्यसपछि बनेको संविधान सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले ११ प्रदेशको ढाँचा सुझायो । यी आधारमार्फत राज्यको नयाँ रचना भएको भए पहिचान आन्दोलनको सटिक सम्बोधन हुने थियो । विडम्बना त्यसो हुन सकेन । त्यसयता पहिचान आन्दोलन राष्ट्रिय राजनीतिको पुनः छुट्याउन नहुने पदावली बनेकै छ ।
पहिचानको दार्शनिक आधार:
नेपाली समाज विविधतापूर्ण छ । चार नश्ल, चार भाषा परिवारका असंख्य समुदायहरुहरु छन् । सभ्यताका हिसाबले पनि विविधता छ । मोटो रुपमा मधेसी, आदिवासी जनजाति र आर्य खसहरु छन् । दलित, उत्पीडित, पिछडा वर्ग छन् । यहि विविधता नै नेपाल राष्ट्र र नेपाली राष्ट्रियताको बनोट हो । संविधानको लिखतमा ‘नेपाल बहु–जातीय, बहु–भाषिक, बहु–धार्मिक, बहु–सांस्कृतिक विशेषतायुक्त’ भनेर नेपाल राष्ट्रको परिभाषा अभिलेख गरियो । नेपाली समाजमा अन्तरनिहित यिनै अवयवहरुको आधार पहिचान हो ।
मसिनो रुपमा पहिचानका यी तत्वहरु आदिको कुरा गरेपनि समग्रमा त्यसलाई सभ्यता र संस्कृतिले प्रतिनिधित्व गर्छ । सभ्यता जीवन प्रणाली हो । समाजको भौतिक तथा आत्मिक उपलब्धीको योगफल सभ्यता हो । संस्कति आन्तरिक, मनोवैज्ञानिक तथा परम्परागत धारणा हो । यस अर्थमा सभ्यता रुप पक्ष र संस्कृति आन्तरिक पक्ष हो । संस्कृति सामाजिक आवरणको परिष्कृत रुप हो । संस्कृतिमा राष्ट्र वा जातिको सामाजिक जिवन, राजनीति, अर्थ व्यवस्था प्रतिविम्बित हुन्छ । यी दुई आधारबाट नेपालका सबै समुदायको पहिचान खुट्याउन सकिन्छ । पहिचानको दार्शनिक आधार यही हो ।
पहिचानको आन्दोलन:
नेपाली समाजको विधितापूर्ण पहिचानलाई व्यवस्थित सम्बोधन गर्न नसक्ता लामो समयदेखि यसको बैठान हुन सकेन । नेपालमा भएका हरेक राष्ट्रिय राजनैतिक आन्दोलनमा पहिचानको मुद्दा उठ्यो । तर राजनैतिक आन्दोलन पूर्ण हुँदा राष्ट्रियता छुट्यो । आन्दोलन सम्पन्न भएपछि पहिचान सम्बोधन भएन । बरु यसको ठीक उल्टो विविधतालाई जबर्जस्ती एकत्वमा ढाल्ने नाजायज प्रयास गरियो । बहु–पहिचानलाई एकल (एक जातीय, एक नश्लीय) पहिचानमा गाभ्ने घृष्टता गरियो । पहिचानको विविधतालाइ बुझ्न नसक्ता वा नचाहने जड मानसिकताले यो मुद्दा थाँती रहेको हो ।
संघीयताको माग:
नेपालमा संघीय संरचनाको माग उत्पीडन र आन्तरिक औपनिवेशीकरणको अन्त्यको लागि भएको हो । तराई–मधेस र कर्णालीमा आन्तरिक औपनिवेशीकरण र अन्यत्र समुदायमा भएको उत्पीडनको अन्त्यको लागि भएको हो । नेपालमा संघीय संरचनाको माग भौगोलिक विविधताको कारण भएकै हैन । यसर्थ एकै आधारबाट नेपालको संघ रचना उपयुक्त नभएको हो । तर, दुवै आधारको दीर्घकालीन अन्त्य पहिचानलाई संस्थागत गरे टुङ्गिन्छ । यसैले इतिहास, पहिचान र अधिकारको आधारबाट यो अन्तरविरोधको हल निकाल्नु पर्छ । यहाँ त पहिचानको आधारबाट नामाकरण गर्नेसम्म कुरामा पनि राजनैतिक दलले संकिर्णता प्रदर्शन गरेका छन् । मधेस बाहेक कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूर पश्चिम नामाकरणमा कसैको पहिचानको ‘प’ पनि झल्किँदैन । ऐतिहासिक निरन्तरता र उत्पीडनको आधारमा अधिकार दिने विषय त कोशौं टाढा छ ।
इतिहास, पहिचान र अधिकारको आधारबाट यो अन्तरविरोधको हल निकाल्नु पर्छ । यहाँ त पहिचानको आधारबाट नामाकरण गर्नेसम्म कुरामा पनि राजनैतिक दलले संकिर्णता प्रदर्शन गरेका छन् ।
अधिनस्त र अन्तरगत:
पहिचानलाई अधिनस्त पनि गर्न सकिन्न । अधिनस्त गर्नासाथ पहिचानको प्राणवायु रहन्न । पहिचान मानव सभ्यतासंग गाँसिएको विषय हो । पहिचान खप्टिने कुरा पनि होइन । पहिचान निकट विगतको इतिहासलाई सम्बोधन गर्दै, वर्तमानको सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतको सन्तुलनलाई विश्वासमा लिँदै रचना गर्ने भविष्यको रुपरेखा हो ।
नेपालको सन्दर्भमा पहिचानको मुद्दा नेपाली राष्ट्रियतासंग गाँसिएको सम्बेदनशील मुद्दा हो । राष्ट्रियता र राष्ट्रउन्मुख जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, सामाजिक उत्पीडनबाट मुक्ति र अधिकारबाट लेस गरिनु पहिचानको प्रमुख दायित्व हो ।
रहलपहल:
नेपालको संविधानको धारा (३) राष्ट्रको परिभाषा, जनयुद्ध, जनान्दोलन, मधेस विद्रोह, आदिवासी जनजाति आन्दोलनको जनादेश पहिचान हो । पहिलो संविधान सभाको विषयगत समिति र आयोगको पुनर्संरचना प्रस्ताव आंशिक संवैधानिक मान्यता हो । पहिचान पक्षधरसंग गरिएका सहमति सम्झौता कानूनी मान्यता हुन । यिनै आधारबाट पहिचानको आयतन मापन गर्न सकिन्छ । इलाम क्षेत्र नं २ को उपचुनावले पहिचान पक्षधर लिम्बूलाइ दिएको मतसमर्थन यसको गुरुत्व हो । यसैकारण पहिचानले दार्शनिक र राजनैतिक मान्यता पाएको हो । उत्पीडन र आन्तरिक औपनिवेशीकरणको अन्त्य गरी राष्ट्रियता निर्माण गर्ने यो सूत्र हो । अतः सबै समुदायको ऐतिहासिक पृष्ठभूमी, निरन्तरता, अधिकारको आधारमा पहिचान स्थापित गर्दै प्रदेशको नवनिर्माण पहिलो प्रस्थान बिन्दू हो ।
प्रतिक्रिया