सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण आयोजना व्यवस्थापनमा सुशासन र इमान्दार प्रयासको अपरिहार्यता

सुशासनप्रति सरकारको वेवास्ता र सम्बन्धित व्यवसायीहरुको हेलचेक्र्याइँका साथै जिम्मेवारीबोधको अभावको कारण भौतिक पूर्वाधारको खरिद तथा निर्माण आयोजना व्यवस्थापन सार्वजनिक रकमको अपचलन हुने र करार कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गरिनु पर्ने निर्णय नहुने वा नगर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भने खरिद नियमावलीमा गरिएका संशोधनहरुले निर्माण आयोजना व्यवस्थापनलाई झनै जटिल बनाएको छ। यसर्थ; सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा गरिएको छैठौंदेखि हालको १३ औं संशोधनसम्मको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले लिनै पर्दछ। यो अवस्था आउनुमा निर्माण व्यवसायीका संगठन र प्रभावशाली व्यवसायीहरुको भूमिका पनि जिम्मेवार देखिन्छ। प्रत्येक पटक संशोधनको माग गर्ने आन्दोलन गर्ने अनि संशोधन आएपछि स्वागत गर्ने र लगत्तै त्यसको फेरी विरोध गर्ने। यो के प्रवृत्ति हो ? संस्थाले संस्थागतरुपमा र ठेक्का लिएको व्यवसायीले भए करारमा भएको व्यवस्था बमोजिम आफुलाई परेको मर्काको उपचार किन नखोजेको ? यसको पनि जवाफ खोजिनु पर्ने हुन्छ। साथै सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पटक पटक गरिएका संशोधनहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली भौतिक पूर्वाधार वा सार्वजनिक निर्माणको लागि मात्र हो भन्ने बुझाई सरकारको रहेको भन्‍ने प्रतित हुने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ।

 कुन प्रयोजनको निमित्त वा कुन समस्या निराकरणका लागि नियमावलीलाई पटक पटक संशोधन गरिएको थियो वा गरिएको हो र त्यसको नतिजा के रह्यो भन्ने विषयलाई नखोतल्ने र यस प्रकारको गतिबिधिलाई सही मानेर “हाई सञ्चो” भनिबस्ने प्रवृत्तिबाट सुशासन संभव हुँदैन। सुशासन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पढेर बजेट भाषण गरेर वा सभा सम्मेलनमा गरिने भाषण र गफबाट प्राप्त हुने विषय पनि होइन। सुशासन सरकारको व्यवहार र कानुनको प्रभावकारी  कार्यान्वयनको अवस्थाबाट प्रष्टिने र सेवा प्राप्त गर्ने सामान्य जनताले अनुभूत गर्ने विषय हो।

कुन प्रयोजनको निमित्त वा कुन समस्या निराकरणका लागि नियमावलीलाई पटक पटक संशोधन गरिएको थियो वा गरिएको हो र त्यसको नतिजा के रह्यो भन्ने विषयलाई नखोतल्ने र यस प्रकारको गतिविधिलाई सही मानेर “हाई सञ्चो” भनिबस्ने प्रवृत्तिबाट सुशासन संभव हुँदैन।

माथि उठान गरिएको विषयलाई गहिरोसँग अध्ययन गर्ने हो भने सार्वजनिक खरिद र करार कार्यान्वयनको विषयलाई “धमिलो पानी” बनाई माछा मार्न सिपालुहरुका लागि भने सार्वजनिक कोषको रकम भने गतिला “माछा” को रुपमा विकास भएको देखिन सक्छ। बिधि पद्धति र प्रणाली होइन, अव्यवस्था र अन्यौललाई नै राजनैतिक वृत्त र उच्च पदाधिकारीहरुले रुचाएको प्रतीत हुन आएको छ। हचुवाको भरमा गरिएका पटक पटकका खरिद नियमावलीका संशोधनहरु; विकास बजेटको अंश बढ्न नसक्नु; पूँजीगत रकम खर्च हुन नसक्नु; व्यवसायीहरुले गरेको कामको भुक्तानी नपाउनु र निर्माण कार्यहरु लथालिङ देखिनु यसका उदाहरणहरु हुन्। एकातिर खरिद सम्झौता गर्ने अर्कोतिर डिजाइन परिमार्जन भएको बजेट अपुग भएको निर्माणस्थलको उपलब्धता हुन नसकेको समयमा भुक्तानी हुन नसकेको; निर्माण सामग्रीको अभाव भएको वा निर्माणस्थलमा प्राकृतिक विपद् परेको लगायतको कारणबाट सम्झौता बमोजिमको अवधिभित्र सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरुका लागि म्याद थपका कारण थप आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धतासहित समय थप गर्ने भनेको के हो ? पटक पटक यही गल्ती किन दोहर्‍याई रहेको र व्यवसायीहरुले पनि यसैलाई बारम्बार स्वागत अनि त्यसपछि विरोध किन गरिरहेको ? यो पक्ष जटिल बन्दै गएको छ। यसको स्पष्ट जवाफ दिन (उत्तरदायी वहन गर्न) सरकार र व्यवसायीहरु दुबैले रुचाएको देखिएन। शायद “धमिलो पानी” नै बढी आकर्षक भएको हुनसक्छ।

सम्झौता बमोजिमको अवधिभित्र सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरुका लागि म्याद थपका कारण थप आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धतासहित समय थप गर्ने भनेको के हो ? पटक पटक यही गल्ती किन दोहर्‍याई रहेको र व्यवसायीहरुले पनि यसैलाई बारम्बार स्वागत अनि त्यसपछि विरोध किन गरिरहेको ?

बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, खरिद सम्झौता गरेपछि सम्झौताका दुबै पक्षबीच दायित्व सृजना हुने कुरा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले गरेको छ (दफा ४९३ र ४९४) र निर्धारित समयभित्र (दफा ४९६) दायित्व पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ (दफा ४९५)। आयोजना प्रमुखले समय थप गर्न आवश्यक भएमा वा देखेमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५६ र करारका शर्तहरुमा भएको व्यवस्था बमोजिम समय थप्नु पर्ने हुन्छ। अन्यथा निर्माण व्यवसायीको कारण काममा प्रगति हुन नसकेको हो भने सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ बमोजिम खरिद सम्झौताको अन्त्य गर्नु पर्ने हुन्छ। समय थप तथा खरिद सम्झौताको अन्त्य सम्बन्धी व्यवस्था करारका शर्तहरुमा पनि गरिएको हुन्छ। आयोजना व्यवस्थापन भनेकै यिनै र यस्तै कामहरु गर्ने हो। आयोजना तहमा गरिने निर्णयलाई सोही तहबाट निर्णय गर्न सक्षम र जिम्मेवार नबनाएर मन्त्रिपरिषदले किन पटक पटक नियमावली संशोधन मार्फत आयोजना कार्यान्वयनलाई जटिलतातर्फ धकेलिरहेको छ ? बुझ्न सकिएको छैन।

आयोजना तहमा गरिने निर्णयलाई सोही तहबाट निर्णय गर्न सक्षम र जिम्मेवार नबनाएर मन्त्रिपरिषदले किन पटक पटक नियमावली संशोधन मार्फत आयोजना कार्यान्वयनलाई जटिलतातर्फ धकेलिरहेको छ ?

अब प्रगति नभएका र रुग्ण आयोजनाहरुको बारेमा पनि केही चर्चा गरौं। राष्ट्रिय गौरबका र “पि-१” आयोजनाको सम्बन्धमा ठोस निर्णय गर्न ढिलो भैसकेको छ। बजेटलाई कनिका छरे जस्तो गरी आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरी विना नतीजा आयोजनाको शिरोभार खर्च बढाएर देशले आर्थिक उन्नति गर्न सक्दैन। अतः हाल सञ्चालमा रहेका राष्ट्रिय गौरबका र “पि-१” आयोजनाहरुको हकमा निम्न बमोजिम गर्नु उचित हुने देखिन्छ :

• ७५% भन्दा माथि भौतिक प्रगति भएका आयोजनाहरुलाई करार सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम यथासक्य छिटो पुरा गर्नका लागि आवश्यक रकम; श्रोत र साधनको लागि निशर्त सहजीकरण र अनुगमन गर्ने। आयोजना कार्यान्वयनको विषयमा करार सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम सम्पूर्ण निर्णय गर्न आयोजना प्रमुखलाई नै सक्षम र जिम्मेवार बनाउने।
• ४०% भन्दा माथि भौतिक प्रगति भएका आयोजनाहरुलाई आयोजनाको आवश्यक्ता र औचित्य (लागत-लाभ विश्लेषण गरी) हेरी आवश्यक रकम विनियोजन र सहजीकरण गरी सम्पन्न गराउन मद्दत गर्ने।
• ४०% भन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजनाहरुको हकमा अति आवश्यक देखिएका आयोजना बाहेकका अन्य आयोजनाहरुको खरिद सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ बमोजिम अन्त्य गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने। यसका लागि एक समिति वा कार्यदल बनाई आयोजना स्तरमा सहजीकरण तथा परामर्शको व्यवस्था गर्ने।

विकास आयोजनाहरुको व्यवस्थापनमा देखिएका अव्यवस्था र निगरानी निकायहरुको कारवाहीमा परेकाहरुको संख्या र अवस्थालाई हेर्दा यस्ता बोझिला संयन्त्रहरु प्रयोजनहीन र प्रभावविहीन रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ।

विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्याहरु समाधानका लागि बनाइएको शक्तिशाली संयन्त्र- राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (NDAC) र मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) को औचित्य, आवश्यक्ता र भूमिकाको बारेमा समेत राम्ररी पुनरावलोकन हुन जरुरी छ। विकास आयोजनाहरुको व्यवस्थापनमा देखिएका अव्यवस्था र निगरानी निकायहरुको कारवाहीमा परेकाहरुको संख्या र अवस्थालाई हेर्दा यस्ता बोझिला संयन्त्रहरु प्रयोजनहीन र प्रभावविहीन रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ।

साथै, भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा निर्माण मार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि कृषिमा आधारित उद्योग र पर्यटन पूर्वाधारको क्षेत्रमा नेपालका उद्योगपति र ठूला निर्माण व्यवसायीहरुलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) अवधारणाअन्तर्गत काम गर्नका लागि सहयोगी हुने विश्वसनीय वातावरण नीतिगतरुपमै तयार गर्न जरुरी छ। यसबाट आन्तरिक पुँजी परिचालन हुने र राष्ट्रिय आयमा बृद्धि हुने अवस्था बन्छ। नेपालको संविधानको अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीतिमा पनि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने; राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने; र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने (धारा ५१) भनिएको छ। यसो हुन सकेमा निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन हुने र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नमा सघाउ पुग्छ। यसबाट सिमेन्ट, डण्डी र अन्य मोडुलर निर्माण विधि तथा सामग्री उत्पादनमा देशभित्रकै क्षमता परिचालन गर्नमा समेत मद्दत पुग्छ। साथै विजुलीको खपतमा पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसबाट आन्तरिक पुँजी परिचालन हुने र राष्ट्रिय आयमा बृद्धि हुने अवस्था बन्छ।

विकास आयोजनाहरुको उचित व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रभावकारिताको अभिवृद्धिका लागि व्यापक छलफलको आधारमा नयाँ सार्वजनिक खरिद ऐन तर्जुमा गर्न अति जरुरी भएको छ।

उल्लिखित विषयहरुका अतिरिक्त विकास आयोजनाहरुको उचित व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रभावकारिताको अभिवृद्धिका लागि व्यापक छलफलको आधारमा नयाँ सार्वजनिक खरिद ऐन तर्जुमा गर्न अति जरुरी भएको छ। संघीय सार्वजनिक खरिद ऐन बनाई ठूला र राष्ट्रिय महत्वका विकास आयोजनाहरुको व्यवस्थापन र सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने हुन्छ भने प्रदेशहरुलाई आफ्नै खरिद ऐन बनाउन सहजीकरण गरिदिनु पर्छ। स्थानीय तहहरुले सम्बन्धित प्रदेशको खरिद ऐन बमोजिम आफ्ना खरिद नियमावली वा निर्देशिकाहरु बनाउनु व्यवहारिक हुने देखिन्छ। साथै निर्माण वस्तु खरिद (सामान्य वस्तु लगायत स्वास्थ्य सामग्री, औषधि, हवाइजहाज आदि) र परामर्श र अन्य सेवाका लागि पनि विषयगतरुपमा सम्बोधन गर्न जरुरी देखिएको छ। यसो गर्दा विद्यमान सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ र निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ मा सुधार एवम् संशोधन आवश्यक हुन्छ र परामर्श सेवासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नेतर्फ पनि एकीकृतरुपमा सोच्न पर्ने हुन्छ।

नयाँ खरिद ऐन तर्जुमासँगै स्थानीय निर्माण सामग्री- माटो, बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा र काठको स्रोतको समेत कानुनी रुपमै सुनिश्चित गरी यसको उपलब्धता र प्राप्तिलाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ। यसको उचित एवम् भरपर्दो व्यवस्थापन गरी निर्माण आयोजनाको लागतलाई समेत कम गर्न सकिने देखिन्छ।

आफूले गरेको कामको भुक्तानी पाउनका लागि बजेट निकासाको लागि व्यवसायीहरुले मन्त्री, मन्त्रालय र सचिवहरुलाई भेट्नु पर्ने अवस्था बनाउनुले सुशासनको वातावरण निर्माण गर्ला कि भ्रष्टाचार र अनियमितताको शंकालाई मलजल गर्ला ? यस तर्फ राज्य संयन्त्र गम्भीर हुन जरुरी छ।

अन्त्यमा; व्यावसायिक प्रकृतिको करार कार्यान्वयनको क्रममा उत्पन्न हुने विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता संसारभरी नै प्रचलनमा रहेको एक प्रभावकारी माध्यम हो। नेपालको संविधानको न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीतिले पनि सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप; मध्यस्थता जस्ता वैकल्पिक उपायहरु अवलम्बन गर्ने भनिएबाट पनि  विकास निर्माणसँग सम्बन्धित खरिद सम्झौता कार्यान्वयको क्रममा उत्पन्न हुने विवादहरु समाधानका लागि मध्यस्थतालाई प्रभावकारी, स्तरीय एवम् विश्वसनीय बनाउनु राज्यको दायित्व हो। मध्यस्थता ऐन, २०३८ लाई प्रतिस्थापित गरी मध्यस्थता ऐन, २०५५ अहिले प्रचलनमा रहेको छ। यस्तोमा मध्यस्थताबाट भएको निर्णय उपर कानुनीरुपमा माथिल्लो तहमा जानुपर्ने अवस्थामा बाहेक सबैखाले निर्णयमा अन्तिम तहको अदालत (सर्वोच्चमा समेत) जाने भनि सरकारले एकमुष्टरुपमा निर्णय गर्ने जस्ता कार्यले प्रचलित कानुनको मर्मलाई नबुझेको वा अवहेलना गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ। यसको अतिरिक्त आफूले गरेको कामको भुक्तानी पाउनका लागिबजेट निकासाको लागि व्यवसायीहरुले मन्त्री, मन्त्रालय र सचिवहरुलाई भेट्नु पर्ने अवस्था बनाउनुले सुशासनको वातावरण निर्माण गर्ला कि भ्रष्टाचार र अनियमितताको शंकालाई मलजल गर्ला ? यस तर्फ राज्य संयन्त्र गम्भीर हुन जरुरी छ।

अतः नेपालको संविधानको न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीतिले परिकल्पना गरे झैं “राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन” गर्ने दिशातर्फ सरकारको इमान्दार प्रयासको अपेक्षा गरिएको छ। नतिजामूलक एवम् प्रभावकारी सार्वजनिक खरिद र निर्माण आयोजना व्यवस्थापनमार्फत सरकारले आफ्नो विश्वसनीयताको अभिवृद्धि गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सक्नेहुँदा यसतर्फ समयमै सम्बन्धित निकायको ध्यान जाने नै छ।