संसदीय जनतन्त्र र जन–गणतन्त्रबीचको सारभूत भेद र मूल प्रकृति

संसदीय जनतन्त्र र जन–गणतन्त्रबीचको सारभूत भेद वा मूल प्रकृतिको फरकबारे विचार गरौं ।

पहिलो मुख्य भेद त अधिनायकत्वकै हो । संसदीय जनतन्त्रमा पुँजीपति वर्गको अधिनायकत्व रहन्छ भने जन–गणतन्त्रमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्वको श्रमिक जनताको अधिनायकत्व रहन्छ । वास्तवमा समाजमा वर्ग–विभाजन रहेसम्म राज्यसत्तामा वर्गीय शासन रहन्छ । फलस्वरुप राज्यसत्ता भनेकै शासित वर्गमाथि शासक वर्गले चलाउने अधिनायकत्व हुन्छ । यो अधिनायकत्व शासक वर्गको प्रकृति हेरी कम–बढी कठोर हुन्छ । सामन्ती शासनमा मुठ्ठीभर सामन्त मालिकहरूद्वारा सम्पूर्ण जनतामाथि क्रुर दमन गरिएको हुन्छ । कुनै सामन्तशाहीले भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र जातीय दमन पनि गरेको हुन्छ । संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा भने पुँजीवादी अधिनायकत्व कायम रहेको हुन्छ । किनभने पुँजीपति वर्गको नेतृत्वमा रहेको समाजमा भाषण, प्रकाशन, विचार, अभिव्यक्तिका स्वतन्त्रता र मतदानको अधिकार समाजका सबै वर्गलाई प्रदान गरिएता पनि पुँजीपति वर्गद्वारा श्रमिक जनतामाथि क्रुर आर्थिक शोषण र दमन गरिएको हुन्छ ।

मानव–समाज विकासको इतिहास नियालेर हेर्दा केही शताब्दीअघिसम्म संसदीय व्यवस्थाका लागि गरिएको आन्दोलन पूरै क्रान्तिकारी प्रकृतिको थियो । किनभने त्यो सामन्तवादी शोषण र दमनको विरुद्ध विद्रोहको रुपमा उठेको सङ्घर्ष थियो । त्यस बेलाको क्रान्तिकारी भूमिका खेलेको पुँजीपति वर्गले सम्पूर्ण समाजमा समानता, सबैको स्वतन्त्रता र परस्पर भ्रातृत्वको नारा दिएर आन्दोलन चलाएको थियो । त्यसैले सामन्त वर्गमाथि मात्र प्रहारको लक्ष्य र श्रमिक जनताप्रति मैत्रीको भावना लिएर आन्दोलन सुरु भएको थियो । तर क्रमिक रुपले विश्व पुँजीपति वर्गले ‘अब सामन्त वर्ग शक्तिहीन भइसकेकाले त्यसप्रति कठोर नीति लिनुपर्दैन, सम्झौताको प्रवृत्ति लिए हुन्छ, बरु आफ्नो वर्गको स्वार्थसिद्धिका लागि श्रमिक जनतामाथि नियन्त्रणको नीति लिनुपर्छ’ भन्ने भावना लिन लाग्यो ।

क्रमिक रुपले विश्व पुँजीपति वर्गले ‘अब सामन्त वर्ग शक्तिहीन भइसकेकाले त्यसप्रति कठोर नीति लिनुपर्दैन, सम्झौताको प्रवृत्ति लिए हुन्छ, बरु आफ्नो वर्गको स्वार्थसिद्धिका लागि श्रमिक जनतामाथि नियन्त्रणको नीति लिनुपर्छ’ भन्ने भावना लिन लाग्यो ।

यसरी आधुनिक पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पुँजीवादी स्वरुपको उदारवादी प्रजातान्त्रिक पार्टीको स्वार्थ–रक्षा गर्ने दर्शन–प्रेरित संसदीय व्यवस्था व्यवहारमा पुँजीवादी अधिनायकत्वको व्यवस्था हुन्छ, पूर्णरुपले सामन्तवादविरोधी पनि हुँदैन । सच्चा रुपले सामन्तवादविरोधी पुँजीवादी व्यवस्था त श्रमिकवर्गीय पार्टीको नेतृत्वमा सबै जनतान्त्रिक शक्तिहरूको राष्ट्रिय संयुक्त मोर्चाको शासन–सत्ता अर्थात् जन–गणतन्त्रको व्यवस्थामा मात्र हुन सक्छ ।

संसदीय व्यवस्था र जन–गणतन्त्रको फरक थाहा पाउने क्रममा यी दुई व्यवस्थाका अधिनायकत्वको फरकको विश्लेषणलाई अझ स्पष्ट पार्न सर्वहारा वर्गको पार्टीले सञ्चालन गर्ने दुई प्रकारका व्यवस्था: समाजवादमा र जन–गणतन्त्रमा अधिनायकत्वको स्वरुप कति फरक हुन्छ पनि बुझ्नुपर्दछ । यी दुवै व्यवस्थामा सर्वहारा वर्गको पार्टी: कम्युनिस्ट पार्टीले अधिनायकत्व सञ्चालन गरे पनि उसको भूमिका संरक्षकको रुपमा मात्र हुन्छ । उसले सञ्चालन गर्ने अधिनायकत्व ‘ट्रस्टी’को रुपमा हुन्छ, पार्टीकै अधिनायकत्व भने हुँदैन ।

सर्वहारा अधिनायकत्व जनताको हितको संरक्षणका लागि चलाइने अधिनायकत्व हो । त्यसलाई विकृत पारेर कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकत्व वा पार्टी नेतृत्वको अधिनायकत्वको रुप दिइयो भने जनताको हित रक्षाका लागि आम श्रमिक जनताले कम्युनिस्ट पार्टीको हेडक्वार्टर वा नेतृत्व–समूहमाथि नै प्रहार गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ ।

सर्वहारा अधिनायकत्वलाई विकृत पारेर कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकत्व वा पार्टी नेतृत्वको अधिनायकत्वको रुप दिइयो जनताले कम्युनिस्ट पार्टीको हेडक्वार्टर वा नेतृत्व–समूहमाथि नै प्रहार गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ ।

सङ्क्रमण अवधिको रुपमा रहेको समाजवादी व्यवस्था होस् वा जन–गणतन्त्र व्यवस्था होस्, ती दुवै एकदलीय व्यवस्था होइनन् । यी दुवैमा सर्वहारा वर्गको पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिका मात्र रहन्छ, एकदलीय एकाधिपत्य होइन । पुँजीवाद ढलेर समाजवादतर्फ अगाडि बढिरहेको समाजमा सर्वहारा वर्गले राज्यसत्ता कब्जा गरेको हुन्छ । र, सर्वहारा वर्गको पार्टी: कम्युनिस्ट पार्टीको पहल वा नेतृत्वमा, त्यस पार्टीले देखाएका नीति र कार्यक्रमअनुसार व्यवस्था सञ्चालन हुन्छ र सङ्क्रमणकालभरि सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व चल्दछ । जन–गणतन्त्र व्यवस्थामा भने पुँजीवादको अन्त्य भइसकेको हुँदैन, यो व्यवस्था पनि मूलतः पुँजीवादी व्यवस्था हो, सामन्तवादको मात्र अन्त्य भइसकेको हुन्छ । जन–गणतन्त्र पनि सङ्क्रमणकै व्यवस्था हो, त्यस अवधिमा रहने अधिनायकत्व सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा सम्पूर्ण श्रमिक आम जनसमूहको अधिनायकत्व रहन्छ । जनताको जनवाद वा जन–गणतन्त्र व्यवस्थाकै एउटा रुप हो: नयाँ जनवाद । चीनमा त्यहाँको वस्तुगत स्थितिअनुसार चिनिया क्रान्ति सञ्चालन गरेका महान् नेता माओ चेतुङले लागू गर्नुभएको व्यवस्था हो: नयाँ जनवाद । नयाँ जनवादमा रहेको अधिनायकत्वलाई कामरेड माओ चेतुङले ‘जनताको जनतान्त्रिक अधिनायकत्व’ भन्नुभएको छ । त्यसको अर्थ आम जनसमुदाय अर्थात् मजदुर, किसान, मध्यम वर्ग र राष्ट्रिय देशभक्त पुँजीपति वर्ग समेतका लागि विशेषाधिकार र जनविरोधी, शासनवाट फालिएका समूह सामन्त र दलाल पुँजीपतिमाथि तानाशाही हो ।

संसदीय व्यवस्था ‘विरोधमा आधारित जनतन्त्र’ हो भने जन–गणतन्त्र ‘सहमतिमा आधारित जनतन्त्र’ हो ।

संसदीय जनतन्त्र र जन–गणतन्त्र वा जनताको जनवादी व्यवस्थाको अर्को मूलभूत फरक के हो भने संसदीय व्यवस्था ‘विरोधमा आधारित जनतन्त्र’ हो भने जन–गणतन्त्र ‘सहमतिमा आधारित जनतन्त्र’ हो । संसदीय जनतन्त्रको नमुना भनिएको ब्रिटेनको ‘वेस्टमिन्स्टर व्यवस्था’ पुरानो परम्परागत जनतन्त्र (क्लासिकल डेमोक्रासी) र जन–गणतन्त्रमा यही मूलभूत फरक रहेको छ । त्यसैले माओ चेतुङले जन–गणतन्त्र व्यवस्थालाई नयाँ जनवाद (न्यू डेमोक्रासी) भनी नामकरण गर्नुभएको हो । पुँजीवाद पूरै विकास भइसकेका र पुँजीवादी जनतान्त्रिक व्यवस्था लागू भएका ब्रिटेनलगायत पश्चिमी युरोपका देशले विद्यमान व्यवस्थालाई कायम राख्न समाज र व्यवस्थाको ‘स्थिरता र शान्ति’ (शान्ति, सुव्यवस्था, ‘सुशासन’) चाहन्छन्, त्यसलाई ‘जन–इच्छा र जनमतअनुसारको शासन’को रुप दिन चाहन्छन् । त्यसैले त्यहाँ आमनिर्वाचन गरेर जुन पार्टीले वा पार्टीहरूको समूहले जन–प्रतिनिधिसभामा बहुमत सङ्ख्या (५० प्रतिशतभन्दा बढी) सिट जित्दछन्, तिनले सरकार बनाउँछन् र अरु पार्टी विपक्षीको रुपमा रहन्छन् । सरकारी पार्टीले मनोमानी, गलत, अनियमित काम नगरोस् भनी खबरदारी गर्ने काम विपक्षी पार्टीको हुन्छ । त्यस व्यवस्थाको धारणाअनुसार विरोधी पार्टी भएन वा विरोध भएन भने जनतन्त्र वा ‘कानुनी राज’ खतरामा पर्दछ ।

तर यसको विपरीत सामन्तवाद पूरै निर्मूल भइनसकेका मुलुकमा त जनतन्त्रवादीहरूको मुख्य अभिभारा नै पुरानो सामन्ती शासनका अवशेष र जनविरोधी राज्य–संयन्त्रलाई ध्वस्त पारेर नयाँ जनपक्षीय संयन्त्र र व्यवस्था स्थापना गर्ने हो । त्यस्ता देशमा अन्तर्विरोध र सङ्घर्ष जनतान्त्रिक शक्ति (जनतान्त्रिक पार्टीहरू) र पुराना प्रतिगामी जनतन्त्रविरोधी शक्तिको बीचमा रहन्छ । त्यस स्थितिमा जनतान्त्रिक जनपक्षीय पार्टीहरूबीच सरकारी पार्टी र विरोधी पार्टी भनी विभाजित भए भने प्रतिगामी र पुरानो व्यवस्था फेरि ल्याउन चाहनेहरूको शक्ति बलियो हुन जान्छ । त्यसैले त्यहाँ सरकारी पार्टी र विपक्षी भनी विभाजित भएर होइन, परिवर्तन पक्षका सबै शक्ति एकगठ भई सहमतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यहाँको जनतन्त्र सहमति र सहयोगमा आधारित जनतन्त्र हुन्छ । जन–गणतन्त्र व्यवस्था सामन्तवादविरुद्ध सम्झौताहीन सङ्घर्ष गरी पुरानो व्यवस्था र पुरानो समाजलाई पूरै निर्मूल गरी नयाँ समाज निर्माण गर्न सङ्घर्षरत व्यवस्था हो । त्यसैले यो पुरानो परम्परागत संसदीय जनतन्त्रमा जस्तै विरोधमा आधारित होइन, नयाँ प्रकारको सहयोगमा आधारित जनतन्त्र व्यवस्था हो । जन–गणतन्त्रमा सर्वहारावर्गीय पार्टी वा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सामन्तवादविरोधी राष्ट्रिय स्वाधीनतापक्षमा रहेका तथा नयाँ समाज बनाउन उद्यत रहेका विभिन्न पार्टीको गठबन्धन सरकार रहन्छ ।

जन–गणतन्त्र व्यवस्था सामन्तवादविरुद्ध सम्झौताहीन सङ्घर्ष गरी पुरानो व्यवस्था र पुरानो समाजलाई पूरै निर्मूल गरी नयाँ समाज निर्माण गर्न सङ्घर्षरत व्यवस्था हो । त्यसैले यो पुरानो परम्परागत संसदीय जनतन्त्रमा जस्तै विरोधमा आधारित होइन, नयाँ प्रकारको सहयोगमा आधारित जनतन्त्र व्यवस्था हो ।

समाज विकासको क्रममा आउने एक चरण भनी मार्क्सवादले देखेको समाजवादी समाजमा र मार्क्सका अनुयायीहरूले मार्क्सवादअनुसार कुनै खास प्रकारको समाजमा सङ्क्रमण अवधिको रुपमा रहने जन–गणतन्त्रमा एकदलीय व्यवस्था हुन्छ, एकभन्दा बढी पार्टीहरू, कम्युनिस्ट पार्टी बाहेकका पार्टी रहँदैनन् अर्थात् रहन दिइन्न भन्ने भ्रमात्मक विश्वास संसदीय पार्टीहरूका नेता–कार्यकर्तामा व्याप्त रुपले रहेको छ । अझ केही कम्युनिस्ट नेतामा समेत यो भ्रम रहेको देखिन्छ र उनीहरूले क्लासिकल कम्युनिस्ट व्यवस्थाले लिएको वा विगतमा कम्युनिस्टहरूले अपनाएको व्यवस्थाको कमजोरी ‘एकदलीय व्यवस्था’ भनी त्यसलाई ‘अब सुधार्ने’ भन्ने गरेको पनि देखिन्छ । कसैकसैले ‘अब हामीले अपनाउनुपर्ने समाजवादी व्यवस्था एकदलीय हुँदैन, समाजवादभन्दा पहिलो चरणमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ लिने भन्ने घोषणा गरिएको र त्यसलाई ‘विश्व कम्युनिस्ट व्यवस्थामै सुधारको उज्वल योजना’ भनी प्रचार गरिएको पनि सुनिन्छ । फेरि कुनै कम्युनिस्ट नेताहरूले ‘हामीकहाँ संसदीय प्रजातन्त्र होइन, जन–गणतन्त्र अपनाउनुपर्छ तर त्यो जन–गणतन्त्र माओ चेतुङको जस्तो एकदलीय हुनुहुँदैन’ भनेको पनि सुनिन्छ ।

त्यसो भए के त मार्क्सवाद ‘बहुदलीय व्यवस्था’विरोधी सिद्धान्त हो त ? यसबारे अलि गम्भीर रुपले विचार गरौं । मार्क्स र एङ्गेल्सको प्रसिद्ध ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’मा कतै पनि बहुदलीय व्यवस्थाको विरोध र एकदलीय व्यवस्थाको कुरा लेखिएको छैन । ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ कम्युनिस्टहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन: कम्युनिस्ट लिगले आफ्नो सिद्धान्त छर्लङ्ग हुने गरी घोषणापत्र तयार गर्न भनी १८४७ मा मार्क्स र एङ्गेल्सलाई जिम्मा दिएको थियो र सोही जिम्माअनुसार उहाँहरूले तयार गर्नुभएका थियो ।

के त मार्क्सवाद ‘बहुदलीय व्यवस्था’विरोधी सिद्धान्त हो त ? यसबारे अलि गम्भीर रुपले विचार गरौं । मार्क्स र एङ्गेल्सको प्रसिद्ध ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’मा कतै पनि बहुदलीय व्यवस्थाको विरोध र एकदलीय व्यवस्थाको कुरा लेखिएको छैन ।

त्यसै गरी ‘एकदलीय व्यवस्था’ लागू गरेका नेता भनी नाम लिने गरिएका विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेताहरू लेनिन र माओ चेतुङले पनि बहुदलीय व्यवस्थाको विरोधमा एकदलीय प्रथाको वकालत गरेको देखिन्न ।

वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको समाजवादी व्यवस्था र जन–गणतन्त्र व्यवस्था पनि एकदलीय हुन्छ भन्ने भ्रमात्मक विश्वास वा धारणा मानिसहरूमा रहनुका आफ्नै कारण छन् । लेनिनको नेतृत्वमा महान् अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिद्वारा रुसी साम्राज्यलाई अन्त्य गरी सोभियतसङ्घको स्थापना गरिएको केही समयपछि, स्थापनाकालदेखि होइन, सोभियतसङ्घमा सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी एउटा पार्टी मात्र सरकारमा रहेको थियो । र, देशमै एउटा मात्र पार्टी अस्तित्वमा रहेकाले कम्युनिस्ट पार्टीबाट स्थापना गरिने समाजवादी व्यवस्था पनि ‘एकदलीय व्यवस्था’ नै हुन्छ भन्ने धारणा मानिसहरूमा रहन गएको हो । वास्तवमा लेनिनद्वारा स्थापित सर्वहारा–राज्यसत्ता सोभियतसङ्घमा सुरुमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार थियो र सत्ता–साझेदार अरु पार्टीमा संसदवादी पार्टीहरू पनि थिए ।

सोभियतसङ्घ स्थापना गरिँदा त्यस क्रान्तिकारी सोभियत राज्यसत्तालाई लेनिनले कम्युनिस्ट पार्टीको एकलौटी सरकारको रुपमा चलाउनुभएन । उहाँले क्रान्तिमा सहभागी भएका पार्टी, रुसी जारशाही सरकारविरुद्ध लडेका पार्टी र पछि समाजवादी व्यवस्थाका लागि आन्दोलनमा सरिक भएका पार्टीसमेत सबैलाई सरिक गरिएको गठबन्धन सरकारमार्फत् सोभियत राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।  

तर पछि जुन स्थितिमा त्यहाँ एकदलीय व्यवस्था रहन पुग्यो, त्यो पनि मार्क्सवादी सिद्धान्तको निर्देशनअनुसार स्थापना गरिएको व्यवस्था होइन । लेनिनले लागू गर्नुभएको एकदलीय व्यवस्था पनि उहाँको सैद्धान्तिक आस्थाअनुसारको व्यवस्था होइन । किनभने, त्यसो गर्ने उहाँको इच्छा पनि थिएन, त्यो त बाध्यताको उपज थियो । सोभियतसङ्घ स्थापना गरिँदा त्यस क्रान्तिकारी सोभियत राज्यसत्तालाई लेनिनले कम्युनिस्ट पार्टीको एकलौटी सरकारको रुपमा चलाउनुभएन । उहाँले क्रान्तिमा सहभागी भएका पार्टी, रुसी जारशाही सरकारविरुद्ध लडेका पार्टी र पछि समाजवादी व्यवस्थाका लागि आन्दोलनमा सरिक भएका पार्टीसमेत सबैलाई सरिक गरिएको गठबन्धन सरकारमार्फत् सोभियत राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नुभएको थियो । पुरानो रुसी साम्राज्य र त्यसका अवशेषलाई पूरै निर्मूल गरी नयाँ समाज बनाउन, नयाँ राज्य निर्माण गर्न परिवर्तन चाहने विभिन्न विचारका सबै शक्तिको सहयोग र सहमतिबाट क्रान्ति वा समाजको आमूल परिवर्तनको कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लेनिनको विचार थियो । सोभियतसङ्घ स्थापना भएको केही समयसम्म विभिन्नखाले विचारको गठबन्धन हुनाले जतिसुकै अप्ठ्यारो भए पनि आपसी सहयोग र सहमतिबाट चल्ने लेनिनको कार्यनीतिले गर्दा गठबन्धन राम्रै चलेको थियो ।

त्यही बेला युद्धको सुरुमा रुसी जारले त्यस युद्धमा ब्रिटेनको पक्षमा जर्मनीविरुद्ध लडाइँमा सरिक भई युद्धका सहभागी बनिरहेको थियो र पहिलो विश्वयुद्ध अन्त्य भइसकेको थिएन । लेनिनसामु दुई साम्राज्यवादी शक्तिहरूको लडाइँमा आफू किन फसिरहने भन्ने प्रश्न उठेको थियो । नयाँ समाजवादी समाजको निर्माण गर्न विकास कार्य द्रुतगतिले अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व पनि अगाडि नै थियो । त्यसका लागि अनिवार्य रुपमा शान्ति चाहिने भनी ठानी लेनिनले नयाँ सोभियत राज्य लडाइँबाट अलग हुने घोषणा गर्नुभयो र जर्मनीसित शान्ति–सन्धि गर्नुभयो । त्यही क्रममा जर्मनीसित दौत्य–सम्बन्ध फेरि स्थापना गर्नुभयो । सोभियतसङ्घमा जर्मनीको राजदूतावास पनि स्थापना गरियो ।

यो कुरा सरकारमा सामेल रहेका संसद्वादी वा उदारवादी पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूलाई मन परेन । ती संसद्वादी पार्टीहरूले सिद्धान्त र व्यवहारमा ब्रिटेनको जस्तो वेस्टमिन्स्टर प्रणाली अँगाल्नु स्वाभाविक नै थियो । तर उनीहरु त्यतिमा मात्रै सीमित भएनन् । तिनीहरू आफ्नो देशको स्वाधीन विदेशनीति समेत कायम नराखी ‘ब्रिटेनको मित्र आफ्नो मित्र, ब्रिटेनको शत्रु आफ्नो शत्रु’ भन थाले । अझ जे कुरामा पनि ब्रिटेनको सुझाव र आदेश लिई काम गर्न थाले । अब सोभियतसङ्घको जर्मनीसितको नयाँ मैत्री सम्बन्धलाई बिगार्न सरकारमा सामेल रहेका ती पार्टीले नयाँ जर्मन दूतावासमा समेत बम प्रहार गरे । त्यसपछि सोभियतसङ्घमा रहेका जर्मन राजदूतकै हत्या गरिदिए ।

सोभियतसङ्घको सरकार एउटा मात्र पार्टी रहनु कम्युनिस्ट नीति वा मार्क्सवादी सिद्धान्तको उपज भने कदापि होइन, त्यस बेलाको देशको स्थितिले थोपरेको बाध्यताको परिणाम मात्रै थियो ।

त्यस स्थितिमा लेनिनले जर्मनीसित माफी मागेर, क्षतिपूर्ति दिएर सम्बन्ध बिग्रन दिनुभएन । उहाँले ती संसदीय पार्टीहरूलाई सरकारबाट निकाल्नुभयो, ती पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध पनि लगाउनुभयो । त्यसैले सोभियतसङ्घको सरकार एउटा मात्र पार्टी रहन गयो । यसरी सोभियतसङ्घमा एकदलीय व्यवस्था कायम रहन गएको थियो, जुन कम्युनिस्ट नीति वा मार्क्सवादी सिद्धान्तको उपज भने कदापि होइन, त्यस बेलाको देशको स्थितिले थोपरेको बाध्यताको परिणाम मात्रै थियो ।

चीनमा माओ चेतुङको नेतृत्व र निर्देशनमा सशस्त्र सङ्घर्षमार्फत् चलेको नयाँ जनवादी आन्दोलनद्वारा च्याङकाइ शेकको सरकार वा कुओमिङ ताङ पार्टीको शासनलाई खतम गरियो । र, सन् १९४९ अक्टोबर १ का दिन माओले चिनिया जन–गणतन्त्र (People's Republic of china) को घोषणा गर्नुभयो ।

नयाँ चीनको जन–गणतन्त्र सरकारमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व वा अगुवाइ पक्कै पनि थियो । तर जन–गणतन्त्रमा त्यस पार्टीको एकदलीय सरकार चलाइएको थिएन । त्यहाँ पनि च्याङ काइशेकको शासनविरुद्ध लडेका सबै पार्टीहरू, अझ कुओमिङ ताङ पार्टीकै पनि च्याङ काइशेकविरोधी गुटलाई समेत सम्मिलित गरी गठबन्धन सरकार गठन गरिएको थियो ।

नयाँ चीनको जन–गणतन्त्रको सच्चा स्वरुप त त्यस बेला त्यस गणतन्त्रका संस्थापक माओ चेतुङले दिनुभएको निर्देशक नारा ‘सय थरी फूल फुल्न देऊ’ (अर्थात् विभिन्न विचारधारालाई फल्न देऊ) भन्नेबाट छर्लङ्ग हुन्छ ।

बरु एउटा कुरा के स्पष्ट गर्नुपर्छ भने समाजवादी व्यवस्थाको र जन–गणतन्त्र व्यवस्थाको बहुदल संसदीय व्यवस्थाको जस्तो बहुदल होइन । यी दुई प्रकारका बहुदलको एउटा फरक हो, संसदीय व्यवस्थामा दलहरूबीच सरकारी पक्ष र विपक्षबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यो व्यवस्था विरोधमा आधारित हुन्छ । तर मार्क्सवादी विचारका अनुयायीहरूको बहुदलमा दलको होइन, विचारको प्रतिस्पर्धा हुन्छ, नयाँ समाज निर्माण कुन विचारले गर्न सकिन्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ । ‘सय फूल फुल्न देऊ’ भन्दै माओले गर्नुभएको आह्वानको अर्थ हो: पुरानो सामन्ती (अर्ध–सामन्ती) र अर्ध–औपनिवेशिक संरचनालाई भत्काएर नयाँ चीन कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सय थरी विचार आओस्, तिनका बीच विरोध र झगडा होइन, छलफल र विचार आदान–प्रदान होस् र तिनै छलफल र विचारका आधारमा सहमतिमा पुग्न सकियोस् । यस्तो उद्देश्य भएको बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हो, मार्क्सवादी विचारका अनुयायीहरूको बहुदल ।

समाजवादी व्यवस्थाको र जन–गणतन्त्र व्यवस्थाको बहुदल संसदीय व्यवस्थाको जस्तो बहुदल होइन । संसदीय व्यवस्थामा दलहरूबीच सरकारी पक्ष र विपक्षबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । तर मार्क्सवादी विचारका अनुयायीहरूको बहुदलमा दलको होइन, विचारको प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।

स्पष्ट शब्दमा भनौं भने यो बहुदलमा परिवर्तन चाहने विभिन्न विचार र सिद्धान्तका विभिन्न पार्टीबीच निर्वाचनमा र सत्ता–सञ्चालनमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तर परिवर्तनविरुद्ध पुरानो व्यवस्थालाई पुनर्जीवित वा पुनस्र्थापना गर्न चाहने विचारलाई र त्यस्तो विचार लिने दलका क्रियाकलापमा नियन्त्रण रहन्छ, तिनलाई छूट दिइँदैन । समाजवादी व्यवस्था र जन–गणतन्त्र व्यवस्थाअन्तर्गत बहुदल रहन्छ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा पनि रहन्छ, तर त्यस्तो व्यवस्थामा बहुलवादलाई भने स्थान हुँदैन । मार्क्सवादले बहुदललाई नकार्दैन, तर बहुलवादलाई स्वीकार गर्दैन ।

यहाँनिर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा स्मरणयोग्य छ । संसदीय व्यवस्थाका अनुयायी भएकाले आफूलाई ‘हामी सच्चा जनतन्त्रवादी हौं, हामी सबै विचारलाई स्वतन्त्रता दिन्छौं’ भन्नेहरूको दमनकारी चरित्र स्मरणीय छ । त्यस्ता विचार बोक्नेहरुको प्रमुख पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, जसलाई नेपालका उदारवादी प्रजातन्त्रवादीहरूको पार्टी भन्न सकिन्छ । २००७ सालमा राणाविरोधी सङ्घर्ष चलेको बेला राणाशासन अन्त्य नगरिसकेको अवस्थामै नेपाली काङ्ग्रेसले फरक मत राख्ने कम्युनिस्टहरुमाथि दमन गरेको थियो । नेपाली काङ्ग्रेसको जनमुक्ति सेनाले केही ठाउँ कब्जा गरी ‘मिलिटरी गभर्नर’को शासन कायम गर्दा राणाविरोधी आन्दोलनमा आफ्नै सहयोगी कम्युनिस्टहरूलाई दमन गरेको थियो ।

स्मरणीय तथ्य के हो भने त्यसबेलाको काङ्ग्रेसी सरकारले एकातिर कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने अर्कोतिर पुरानो सामन्ती राणा पारिवारिक शासनको पुनर्स्थापना गर्न चाहने गोरखा दलमाथि भने प्रतिबन्ध हटाएको थियो ।

विराटनगरको काङ्ग्रेसी अस्थायी सरकारले कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नरबहादुर कर्माचार्यलाई समातेर थुनेको थियो । राणाशासनको अन्त्यपछि केही समय राणा–काङ्ग्रेस संयुक्त अन्तरिम सरकार रहे पनि पछि काङ्ग्रेसको एकलौटी सरकार निर्माण भएको थियो । त्यही काङ्ग्रेसी सरकारले कुर्सीमा आउनेबित्तिकै कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यस्ता घटना ‘बहुदलीय प्रतिस्पर्धा’ नाराअन्तर्गत पुँजीवादी तानाशाहीको ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

अझ स्मरणीय तथ्य के हो भने त्यसबेलाको काङ्ग्रेसी सरकारले एकातिर कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने अर्कोतिर पुरानो सामन्ती राणा पारिवारिक शासनको पुनर्स्थापना गर्न चाहने गोरखा दलमाथि भने प्रतिबन्ध हटाएको थियो । त्यसै गरी नेपालको पहिलो संसदीय आम निर्वाचनबाट नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आएपछि पनि यस्ता घटना दोहोरिएका थिए । ‘विरोधीलाई स्वतन्त्रता हुन्छ’ भनिने संसद्मा प्रमुख विपक्षीको रुपमा आएको गोरखा परिषद्लाई क्रियाकलापको पूर्ण स्वतन्त्रता दिएको थियो । तर कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद् कमलराज रेग्मीलाई ‘प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई कालो झण्डा देखाएको’ आरोपमा प्रधानमन्त्रीको ‘ठाडो आदेशमा’ गिरफ्तार गरी थुनिएको थियो र नेपाली काङ्ग्रेसकै मन्त्री गणेशमान सिंहको हस्तक्षेपबाट मात्र उनी रिहा भएका थिए ।

संसदीय प्रजातन्त्रवादी वा उदारवादी वा पुँजीवादीहरू बहुदल र बहुलवाद मान्छौं त भन्छन्, तर त्यस नारालाई आफ्नो वर्गीय स्वार्थ रक्षाका लागि भजाउन मात्रै मान्छन् ।

यी र यस्ता घटना र प्रवृत्तिले एउटा सत्य देखाएका छन् । त्यो सत्य के हो भने यता मार्क्सवादका अनुयायीहरू बहुदल मान्छन्, तर बहुलवाद मान्दैनन् । उता संसदीय प्रजातन्त्रवादी वा उदारवादी वा पुँजीवादीहरू बहुदल र बहुलवाद मान्छौं त भन्छन्, तर त्यस नारालाई आफ्नो वर्गीय स्वार्थ रक्षाका लागि भजाउन मात्रै मान्छन् । प्रष्ट हुनै पर्ने कुरा के हो भने उनीहरु बहुदल र बहुलवादको नारालाई पुँजीवादी अधिनायकत्व सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्दछन् ।

मार्क्सवादीहरूले बहुदल माने पनि बहुलवादको विरोध किन गर्दछन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु दर्शन वा सैद्धान्तिक दृष्टिबाट बहुदल र बहुलवाद एउटै कुरा होइन भनी स्पष्ट पार्न र साथै आफूलाई बहुलवादका अनुयायी भन्ने पुँजीवादी र सामाजिक जनवादीहरूले पुँजीवादी अधिनायकत्व सञ्चालन गर्न मात्र बहुलवादको नारा दिएका हुन् र पुँजीवादी व्यवस्था र पुँजीवादको शासनमा खतरा आउन लागेमा बहुलवादलाई त्यागेर (सबै विचारको स्वतन्त्रता भन्नुको सट्टा सबै विचारमाथि प्रतिबन्ध लगाई फासीवादको सहारा लिन पुग्छन् भन्ने कुराहरु स्पष्ट गर्न र बहुलवाद कसरी मार्क्सवादविपरीत छ भनी राम्ररी देखाउन ‘द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको कसीमा बहुलवाद’ शीर्षकमा छलफल गरिनेछ ।