नेपालको सहकारी अभियान र वर्तमान अवस्था

सहकारी भन्नाले कुनै निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि सामुहिक रुपमा मिलेर गरिने सहकार्य हो। यसको जन्म मानव समाजको विकास क्रममा बनेका वर्गको गर्भबाट भएको देखिन्छ । यसका जन्मदाताको रुपमा रोवर्ट ओवेनलाई लिइने गरेको छ । तात्कालिन विश्वको अब्वल औद्योगिक देश वेलायतको मेनचेस्टर शहरको रोजडेलमा सन १८४४ डिसेम्बर २४ का दिन कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरूवाट पहिलो सहकारी अभियानको सुरुआत भएको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ । विस्तार क्रममा फ्रान्स, जर्मन, डेनमार्क, इराली स्वीडेन आदि देशहरूमा विभिन्न प्रकृतिका जस्तै श्रम, वचत तथा ऋण, किसान, दूध सामाजिक विभिन्न सहकारी संस्थाहरू जन्मदै गए। तात्कालीन विश्व राजानितिक रङ्गमञ्चमा देखा परेको समाजवादी विचार होस् वा पूँजीवादी विचार होस्, दुवैलाई सहकारीले प्रभाव पारेको छ। संसारका विभिन्न मुलुकमा भएका राजनितिक परिवर्तनपछि विकास सम्वृद्धिको लागि सहकारी आन्दोलन कोसे ढुङ्गा बनेको पाइन्छ ।

राज्यले जनजीविकाको सबै क्षेत्रमा ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा सहकारीका माध्यामबाट अर्थतन्त्रलाई टेवा, रोजगारको सिर्जना, बेरोजगार न्यूनिकरण, सामाजिक एकता र सद्‌भावमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सन १९८० को दशक पछि विश्व विकासलाई हेर्ने दृष्टिकोणसँगै सहकारी क्षेत्रमा पनि केही वदलाव आएको देखिन्छ । हालसम्म विश्वमा रोजगारीमा १०% योगदान र २८ करोड चानचुनले रोजगारी पाएका छन) भने अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा यसले ओगटेको छ ।

नेपालमा सहकारीको जन्म र विकासक्रम

विश्वमा जन्मेका हरेक अभियान, आयाम, संघसस्थाको इतिहास हेर्दा हाम्रो मुलुक १०० देखि १५० वर्षसम्म पछाडि छ । विश्वमा सहकारी जन्मेको करिब ११२ वर्ष पछि सहकारीको आधिकारिक जन्म नेपालमा भएको देखिन्छ। राणा शासन कालमा नै अनौपचारिक रूपमा गुठी, पैचो, पर्म, धर्मभकारी, ढुकुटी जस्ता इकाइहरु स्थापना गरी एक आपसमा सहयोग, र सद्भावनामुलक काम गर्दै आएका थिए। नेपालमा राणा शासनको अन्त्य प्रजातन्त्रको आगमन पश्चात २०१० सालमा योजना तथा विकास मन्त्रालय अन्तरगत सहकारी विभागको स्थापना गरी सहकारीका क्षेत्रमा सरकारी-तवरवाट प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ। २०१३ सालमा चैत्र २० गते चितवन‌मा २००७ सालका प्रजातन्त्र सेनानी बखान सिंह गुरुङको नेतृत्वमा स्थापित बखान सहकारी संस्था नै नेपालको पहिलो सरहकारी संस्था हो ।

२०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि बनेको प्रजातान्त्रिक सरकारका प्रधानमन्त्री विपि कोइरालाले २०१६ सालमा इजरायलको भ्रमणपछि एयरपोर्टमा पत्रकारलाई दिए‌को जवाफले सरकारको कार्यकारी प्रमुखवाट नै सहकारीको वारेमा चासो र उत्सुकता राखेको हुँदा अभियानले मुर्तता पाउने कुरा ढुक्क नै थियो। विडम्बना २०१७ साल पौष १ गतेको राजा महेन्द्रको कदमबाट उक्त कुरा खण्डित भयो। २०१७ देखि २०४६ सम्मको ३० वर्षको अवधीमा नेपालमा नाम मात्रका राज्यद्वारा निर्देशित सहकारी संस्थाहरू भए। २०४६/४७ को परिवर्तन अगाडि मुलुकभर ८३० वटा मात्र सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा आएको पाइन्छ । पुन प्रजातन्त्र स्थापना पश्चात राधाकृष्ण मैनालीको संयोजकत्वमा गठित सहकारी परामर्स समितिको सुझाव अनुसार सहकारी ऐन २०४८ र नियमावली २०४९ पश्चात सहकारी संस्था स्थापना–गठनमा बाढी नै आयो । मुलुक संघीयता गइसके पछि पुन सहकारी ऐन २०७४ जारी भइ सकेको छ।

नेपालको राजनीतिक एव शासकीय स्वरुपमा ठूलो बदलामा आइसकेको अवस्थामा सहकारीको विकास, प्रवर्धन, सुदृढीकरण गरेर लैजानु अपरिहार्य छ । मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनादेखि लोकतन्त्र स्थापनासम्म आइपुग्दा नेपालको आर्थिक विकास रोजगारको सिर्जनामा सहकारीको ठूलो योगदान रहेको छ । सहकारीको महत्व र गरीमालाई अझै प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन जरुरी छ। किनकि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनले ठूलो फड्को मारे पनि विकास र आर्थिक समृद्धिले आसातित फड्‌को मार्न सकेको छैन । यो संक्रमणको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्न रोजगारको प्रत्याभूति, वेरोजगारलाई न्यूनीकरण गर्न सहकारी संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । जब देश विकसित बन्छ, अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, सहकारीको भूमिका विस्तारै ओझेल पर्दै जाँदा रहेछन्। दुनियाँका विकसित मुलुकहरुलाई हेर्दा त्यस्तै भान हुन्छ । हाल नेपालमा ३३ देखि ३४ हजारसम्म सहकारी संस्थाहरू छन्। जसमा ५२ लाख भन्दा बढी शेयर सदस्य आवद्ध छन् । यति ठूलो हिस्सा भएको, राज्यले अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा भनी घोषणा गरेको नेपालको सहकारी अभियान पछिल्लो अवस्थामा आइपुग्दा डरलाग्दो क्षयीकरण तर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको आभास हुन थालेको छ । समयमा नै सबै सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ । यसका मुख्य मुख्य कारणहरू यस प्रकार छन्।.

सैद्धान्तिक एवं सांगठनिक समस्या

* २६ जना सदस्य मिलेपछि सहकारी गठनु हुन्छ भन्ने सरल मान्यताको आधारमा वास्तविक आवश्यकता, क्षमता, पहिचान नगरी गठन हुनु एवं स्वीकृती पाउनु । .

* एउटा टोला एरिया क्षेत्रमा स्थापना पछि, त्यसमा नपरेका वाँकी सदस्यबाट देखासिकी गरेर अर्को गठन गर्ने काम भयो। मौजूद संस्थामा आबद्ध हुने त्यसैबाट सेवा लिने दिने काम भएन, ह्वारह्वार्ती संस्था खोल्ने काम भयो ।

* सहकारी संस्थाका मालिक शेयर सदस्यहरुलाई संस्था आफ्नो हो भन्ने अपनत्वको भावना नहुनु साधारण सभा, अधिवेशनहरु जहाँ नीति कार्यक्रम, वजेट, नेतृत्वको छनौट हुन्छ, त्यहाँ सक्रिय सहभागिता नहुनु ।

* शेयर सदस्यलाई उपस्थित गराउने नाममा वाटो खर्च–खाजा खर्च खेताला खर्च आदि नाममा रकम दिने प्रचलनले पैसा लिने र जाने काम हुनु ।

* ऐन, कानून, विधानमा उल्लेखित वैधानीक दायित्वलाई भुलेर गणपुरक संख्या नपुगी सभा गर्नु पछि अफिसमा बोलाएर वा घरघरमा गएर दस्तखत गराउँनु ।

* सिद्धान्त एवं आस्थाको आधारमा सहकारी विभाजित हुनु, शिक्षक, कर्मचारी, मजदुर समुदाय स्तरमा स्थापितहरूको त्यस्तै छनक आउनु ।

* संचालकहरुमा योग्यता, क्षमता, आवश्यक्ता, अनुभव रुचिवाट भन्दा पनि समूह, गुटगत भागवण्डा हुनु । नयाँ पुरानोको अन्तरघुलनभन्दा पनि स्थायित्व जोड दिनु

* समय, परिस्थिति अनुसार कर्मचारीमा रुपान्तरण, स्थानान्तरण, स्तरउन्नतीमा ध्यान नपुग्नु

* संचालक र कर्मचारी Management and Governance बीचको मनमुटाव, सौहार्दता नहुनु दूरी बढ्नु ।

* राज्यले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको १ खम्बा भनी स्वट्ठकार गरे पनि उचित ध्यान र सहयोग गर्न नसक्नु ।

* सहकारी/सदस्यद्वारा उत्पादीत वस्तुको राज्यद्वारा मूल्य
एव व्यवस्थापन गर्न नसक्नु · विचौलिया हावी हुनु ।

आर्थिक एवं पारदर्शिताको समस्या :-

सहकारी क्षयीकरणमा सैद्धान्तिकक एवं नीतिगत समस्या भन्दा पनि आर्थिक तथा पारदर्शिताको समस्या जटिल रूपमा देखापरेको छ। यसका मुख्य मुख्य समस्या यस प्रकार छन् ।

• लघुवित्त (साना किसान) का क्षेत्रमा २०३२ सालदेखि क्रमश: कृषि विकास बैक अन्तरगत साना किसान विकास आयोजना पछि साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले वचत तथा ऋणको कारोवार गरी आएकोमा, वचत तथा ऋण सहकारी संस्था स्थापना पश्चात लगानीमा यी संस्थाहरू बीच समन्वय हुन सकेन ।  दुवै तिर कारोवार यता नपाए उता यता भाखा नाघेमा उता ।

• यी दुइटाका बीच समन्वय अभाव त मौजूद थियो। शहरदेखि गाउँसम्म स्थापित लघुवित्त तथा प्राइभेट बैकहरुको आश्रयस्थल पनि तिनै सदस्यहरू बने ! एउटै पहिरन, साप्ताहीक मिटिङ त भयो तर कारोवार, आर्थिक अवस्था भविश्यमा कहाँ पुग्छ भन्ने आंकलन नै गर्न सकेनन ।.

* पुराना स्थापित बैंकहरू (कृषि, रा.वा, नेपाल बैंक, आदिसंग वित्तीय कारोवारको हिसावले जुन समन्वय हुनु पर्ने थियो हुन सकेन ।

• कर्जा लगानीमा नीतिगत व्यवस्था निर्दिष्ट मापदण्डको पालना भन्दा पनि चिनजान र भनसुनले प्रशय पाउनु ।

* ऐन नियम र उद्देश्यको ख्यालै नगरी ढुकुटी, साझा पसल, सप्लायर्स, ढुवानी साधन, गाडी खरिद जस्ता काम गर्नु र त्यसको समुचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु ।

• आम्दानी खर्च। नाफा नोक्सानको विश्लेषण नै नगरी शेयर र निक्षेपको रकमबाट जगा खरिद घर निर्माण जस्ता काम गर्नु ।

• लक्षित वर्गका लागि राज्यवाट प्रदान गरिएका सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू (ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, युवा स्वरोजगार कोष) वास्तविक लक्षित वर्गमा नपुगी दुरुपयोग हुनु ।

* न्यून आय, कारोवार भएका सहकारी संस्थालाई तालिम, गोष्ठी सेमिनारको नाममा दैनिक ८,१० हजार शुल्क लिएर ठूला ठूला तारे होटलमा कार्यक्रम गर्नु

• एक आर्कामा सिने, सिकाउने, अनुभव सारासाट गर्ने, राम्रा कामको अनुशरण केन्द्रीत अवलोकन भ्रमण हुनुपर्नेमा भ्रणणका लागि  भ्रमण विना उपलब्धिमा खर्च हुनु ।

* शेयर सदस्यलाई सेवा प्रवाह र संस्थाको स्वसक्षमतालाई समानान्तर रूपमा लैजानु पर्नेमा त्यतातिर ध्यान नदिर व्यवसाय तर्फ उन्मुख हुँदै जानु ।

* ठूला ठूला शहर (काठमाडौ, पोखरा जस्ता) मा बस्ने आकर्षक व्याजदर देखाई निक्षेप सकलन गर्ने, सचालक र तिनका नजिकवाट नगद अपचलन गर्ने, घर, जग्गा व्यापार गर्ने काम हुनु ।

• विभिन्न ठूला बैकहरुबाट निवृत्त उच्च ओहोदाका कर्मचारीहरुबाट सहकारी खोल्ने मोटो निक्षेप जम्मा गरी व्याजदर र न्यून आय भएका शेयर सदस्यलाई प्रभावमा लिने ।

* सहकारी संस्थाको तुलनामा नियमनकारी निकायमा जनशक्ति कम हुनु, अनुगमन, नियमन, नियन्त्रण समयमा गर्न नसक्नु विभिन्न तहवाट प्रभावित हुनु ।

समस्या समाधानका उपायहरु :-

* नेपालमा क्रियाशिल सहकारी संस्थाहरू मुलत ३ किसमले गुज्रिरहेका छन्, पहिलो संकटग्रस्त, दोश्रो संकट उन्मुख, तेश्रो सामान्य । पहिलोलाई कारवाही दोश्रोलाई सचेतीकरण तेश्रोलाई सहजीकरण । राज्यका सबै सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ ढिला गर्नु हुँदैन जति ढिला भयो उति समस्या जटिल बन्दै जानेछ ।

* सहकारी संस्थाका मुख्य मालिक नै शेयर सदस्य भएकाले शिक्षा तालिम, सचेतीकरण गराई मालिकहरुद्वारा नै स्वनियन्त्रण गराउनु उत्तम हुन्छ ।
* सहकारी संस्था सबैको साझा फुलवारी हो भन्ने भावनाको विकास गराई सहकारी भित्र आस्थागत गुटठबन्दीको भावनालाई निरुत्साहित गराउनु पर्दछ ।

• एउटै उद्देश्य, एउटै लक्ष्य भएका टोलै पिच्छे देखिने, शहरहरूमा एउटा भवन‌मा पाँचवटा सम्म झुण्डने वोर्डहरु‌लाई एकिकरण तर्फ लैजाने नीति हुनुका
साथै कार्यान्वयन हुनु पर्दछ।

* सहकारीमा शेयर सदस्य खुला भए तापनि बोर्ड (Management) लागि निश्चित मापदण्ड बनाई कडाइका साथ पालना गरिनु पर्दछ ।

* हरेक संस्थाले कारोवार गर्दा सम्पती र दायित्वको सन्तुलनमा बढी ध्यान दिनुपर्दछ ।

 * हरेक तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण, उद्देश्यमूलक सिक्ने र सिकाउने आधारमा मितव्ययी ढङ्गले हुनु पर्दछ। वजेटमात्र सक्ने कामलाई निरुत्साहित गर्नु पर्दछ ।

* संस्थाले जग्गा। घर किन्दा मौज्दात देखिएको शेयर बचतको रकमबाट नभई कमाएको नाफा (cash) बाट मात्र किन्नु पर्दछ ।

* राज्यका विभिन्न निकायवाट प्राप्त अनुदान र सहुलियत कर्जा लक्षित वर्गमा प्रवाह गर्नु पर्दछ, पद र पहुँचको आधारमा वाँड्ने काम बन्द गरिनु पर्दछ ।

* कर्जा लगानीमा कत्ति पनि मोलाहिजा गरिनु हुँदैन, आवश्यकता, क्षमता, चरित्र, रुची र सुरक्षाको आधारमा गरिनु पर्दछ ।

* राजनीतिक व्यक्तित्व, तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू‌को सहकारीमा स्थान र हैसियत ऐन, नियम र विधानमा स्पष्ट हुनु पर्दछ। सोही बमोजिम कार्यान्वयन हुनु पर्दछ।

* सहकारी सस्तो लोकप्रियताबाट नभई बलियो सामाजिक आधार भएको समुदाय केन्द्रित व्यवस्था/ व्यवसाय हो भन्ने कुराको प्रत्याभूति समाजलाई दिन सक्नु पर्दछ ।

* शेयर सदस्य नै सहकारी संस्थाका मालिक र ग्राहक दुवै हुन भन्ने कुराको सुनिश्चतता गराउन सक्नु पर्दछ ।"

अन्तमा ६७ वर्षे नेपालको सहकारी आन्दोलनले आर्थिक, सामाजिक, रोजगार, उत्पादन, एवं बजारको क्षेत्रमा राम्रै भूमिका खेलेको छ। यो उपलब्धिको रक्षा गर्दै सहकारीलाई थप सदस्यमुखी, संस्था स्वयंको आत्मनिर्भरता प्रति सजग रहँदै सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ। हाल सहकारी क्षेत्रमा देखापरेका नकारात्मक कृयाकलापबाट सिर्जित सन्देशहरू‌लाई न्यूनीकरण गर्दै निवारण गर्न सरोकार पक्ष सबैको ध्यान बेलैमा पुग्न जरुरी छ।

लेखक- राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका पूर्व सदस्य एव सहकारी अभियन्ता  हुनुहुन्छ ।