परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमण: बीआरआई अगाडि बढ्ला त ?

उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ अहिले चीन भ्रमणमा छन्। उनको भ्रमण अवधि र भ्रमणअघि त्यहाँ हुने छलफलका एजेण्डा सार्वजनिक नगरिएको विषय अहिले चर्चामा छ।

श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा गएको चर्चा अलिक बढी नै हुनुमा केही कारण छन्‌। पहिलो - कतै चीनसँग नेपालले सम्झौता गरेर पनि अघि नबढाएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बारे कुनै ठोस निर्णय त हुँदैछैन भन्ने आशंका प्रमुख हो।

नेपालमा कुनै पनि हालतमा चिनियाँ परियोजना अन्तर्गतका काम नहुन् भन्ने चाहना दक्षिणी छिमेकी भारत र विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिकाको रहँदै आएको आंकलन गरिन्छ। त्यसैले पनि श्रेष्ठले गरेको यो भ्रमण राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चासोमा समेत परेको छ।

त्यसो त, नेपालको पछिल्लो सत्ता समीकरण परिवर्तनमा कुन र कस्तो विदेशी शक्तिको हात छ भन्ने प्रष्ट नभइसकेको बेला परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र श्रेष्ठ चीन पुगेका हुन्। चीनका शीर्षस्थ नेता र समकक्षी चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग मंगलबार भेटघाट गरिसकेका छन् । उनीहरुबीच के कुराकानी भयो, त्यो औपचारिक रुपमा खुल्न सकेको छैन तर विगतमा भएका सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयन गर्नेबारे छलफल भएको बुझिएको छ ।

वाङसँगको भेटघाटपछि समेत निकै लामो समय चीनमै घुम्ने तालिका बनाएर त्यसतर्फ उडेका नारायणकाजीले के त्यस्तो पकाउने योजना बनाएका होलान् ? धेरैको मनमा रहेको प्रश्न हो यो।

जवाफ खोजी गर्दा उनले बढीमा तीन दिनमा टुङ्ग्याउन सकिने भ्रमणलाई ९ दिनको बनाएर खासै नयाँ कुनै कुरा भने गर्न लागेको भेटिँदैन। बरु, उनीसँग निकट रहेर काम गरेका केही नेताहरूका अनुसार नारायणकाजी केही ‘सस्पेन्स’ राख्नमा रमाउने प्रवृत्तिका व्यक्ति हुन्।

श्रेष्ठले विगतमा कहिले भूमिगत भन्दै पर्दाभित्र लुकेर अन्तर्वार्ता दिने त कहिले अर्ध-भूमिगत भन्दै नाटक गर्ने गरेको स्मरण गर्दै उनका सहकर्मीहरू नै खासै ‘माखो मार्ने’ काममा उनले त्यता समय व्यतित नगर्ने टिप्पणी गर्छन्। 'एजेन्डा लुकाउने र भ्रमण लम्ब्याउने कामबाट उनी ठूलो चर्चा होस् भन्ने चाहन्थे - त्यो भयो; कुरा त्यत्ति हो,' जानकारहरू भन्छन्‌।

धेरै विश्लेषकहरूका अनुसार हालको नयाँ गठबन्धनले पनि चिनियाँ परियोजनालाई अघि बढाउने हिम्मत गर्न सक्ने अवस्था छैन। सत्ता साझेदार एमाले नै पनि चीनसँग नजिकिएर दक्षिण र पश्चिमलाई रुष्ट पार्ने सोचमा नरहेकोले हालको सरकारबाट बीआरआई अघि बढ्ने सम्भावना शून्यप्रायः रहेको बताइन्छ। यो कुरालाई संकेत गर्न एक जिम्मेवार एमाले नेताले श्रेष्ठको भ्रमणप्रति कटाक्ष गर्दै गरेको ट्विट (अहिले एक्स) लाई लिन सकिन्छ।

श्रेष्ठले कुनै पनि नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै छैनन्। समकक्षीसँगको भेटमा सामान्य रूपमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको कार्यान्वयन योजना लगायतका विषयमा छलफल हुने कुरा स्वाभाविक नै हो । किनकि यो चीनको भने चासो र चिन्ताको विषय हो।

यसै बेला चीनमा चलिरहेको बोआओ फोरम फर एसियाको सम्मेलनमा समेत सहभागी नबनी उनी मानसरोवरतर्फ लाग्ने कार्यक्रम छ। अघिल्लो भ्रमणमा नै मानसरोवर घुम्ने योजना बनाएका श्रेष्ठलाई त्यस बेला स्वास्थ्यले साथ नदिएकोमा त्यो अधुरो रहर पूरा गरेरै मात्र फर्कने इच्छाले गर्दा मात्र उनको भ्रमण लम्बिएको देखिन्छ।

यता यसैबेला चिनियाँ सक्रियतामा गठित एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक(एआईआईबी)लाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् पूर्वाधार संरचना सुधार तथा विस्तारका परियोजनामा लगानी बढाउन आग्रह गरेको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले अगाडि बढाएको सन् २०३५ सम्मको ऊर्जा क्षेत्रको मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरूका लागि झण्डै ६० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी चाहिन्छ।

यसका लागि एआईआईबीजस्ता बहुपक्षीय निकायहरूबाट सस्तो ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण ऋण आवश्यक छ। यो रकम एआईआईबीबाट सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा प्राप्त होस् भन्ने नेपालको चाहना छ ।