वर्तमानको विचित्र: जनता कहरमा, प्रम ‘कम्फर्टटेवल’ बनेकोमा दङ्ग

राजनीतिक रुपमा क्षयीकरणको पल्लो छेउमा नै पुगिसकेको नेपालको वर्तमान सरकार मुलुकको आर्थिक सुदृढीकरणको मामिलामा समेत असफल सिद्ध भइसकेको छ । त्यो असफलता उनीहरूले पछिल्ला दिनमा देखाएका प्राथमिकता र बहसमा ल्याएका विषयहरूले नै प्रष्ट्र पारिरहेका छन् ।

हालै, देशका सबैभन्दा ठूला राजनीतिक दलहरू नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले ठूला राजनीतिक भेला र बैठकहरू सम्पन्न गरे । उनीहरूले त्यसमा मुलुकले हाल भोग्दै गरेको आर्थिक सकस, फेरि यो मुलुक नफर्कने अभिप्राय साथ हरेक दिन हजारौँ संख्यामा विदेशतर्फ लागिरहेका युवा जनशक्ति रोक्ने उपाय, वैदेशिक रोजगारीका लागी विदेश जाने तर फर्कँदा समेत जाँदा लागेको ऋण तिर्न नसक्ने नियति भोगेका निर्यात भइरहेको अदक्ष जनशक्ति आदिबारे चर्चा गरेनन् । न त लगभग ढल्न लागेको नेपालको वित्तीय प्रणाली, व्यवसायबाट दैनिक पलायन हुँदै गएका व्यापारी/व्यवसायी र ताल्चा लाग्न थालेका रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनरुत्थान र टेवा दिने विषय बारे नै त्यहाँ छलफल चलाए ।

यो सबै किन भयो भने उनीहरू राजनीतिक रुपमा दिशाहीन त बनिसकेका थिए नै आर्थिक सामाजिक समस्यालाई बुझ्ने र निराकरणका उपाय खोज्ने चेत समेत गुमाइसकेको स्थितिमा पुगेका छन् । त्यसैले जे जस्ता समस्याले अहिले नेपालको समग्र आर्थिक क्षेत्र आक्रान्त छ त्यो उनीहरू देख्दैनन् । न त त्यो समस्या हो भन्ने नै उनीहरूलाई लाग्छ । उनीहरूको बुझाई र दृष्टि एउटा विषय र सन्दर्भमा मात्र केन्द्रित छ त्यो, हो साल २०८४ मा हुने आम निर्वाचन ।

यसरी एक चुनावदेखि अर्को चुनावसम्मको यात्रामा मात्र केन्द्रित रहेको हुनाले नेपाली काँग्रेसले महासमितिको बैठकमा अरू विषयमा चर्चा नै गरेन । चर्चा भएको एक मात्र विषय हो, बि.स. २०८४ को चुनाव एक्लै लड्ने वा गठबन्धन बनाएर ।

उता, प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको मुलुकको दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेले पनि अरू सबै विषयलाई गौण बनाएको छ । उसका लागी ‘मिसन-८४’ प्रमुख विषय हो । एमालेको राजनीति, रणनीतिक योजना, लक्ष र सिद्धान्तको सही परिभाषा भेटिने एक मात्र अभियान हो, ‘मिसन-८४’ । जसमा सिङ्गो एमाले भेटिन्छ, यसका सिद्धान्त र दर्शन भेटिन्छ, रणनीति र प्रवृत्ति भेटिन्छ । जुन अरू कुनै दस्ताबेजमा छैन त्यो सबै यसमा भेटिन्छ ।

तर, त्यसमा नभएको एउटा मात्र विषय हो, नेपाललाई कसरी गहिरिँदो आर्थिक संकटबाट बाहिर निकाल्ने भन्ने योजना । के भनेर चुनाव लड्ने, जनतालाई कसरी फेरी भ्रममा राख्ने, कस्तो नारा लगाएर उराल्ने, कस्तो आश्वासन दिएर फकाउने अनि कसरी झुक्काउने सबै कुरा लगभग प्रष्ट रुपमा देखिने एमालेको ‘मिसन-८४’ मा आर्थिक विषय नअट्नु अनौठो चाहिँ होइन किनकि कसरी नेपाललाई आर्थिक रुपमा सवाल बनाउने भन्ने सोच र दृष्टिकोण निर्माण यिनीहरूको ल्याकत भन्दा बाहिरको विषय हो भन्ने यसअघी नै पुष्टि भइसकेको छ ।

वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले त झन् देशका जल्दा बल्दा समस्याका बारेमा यसै महिनाको सुरुमा सम्पन्न गरेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल नै गरेन । बिधान अधिवेशन हुनाले केन्द्रिय समितिको आकार कस्तो राख्ने लगायतका निर्णय गर्दै अधिवेशन सम्पन्न गरेको त्यो पार्टीले त्यो बेला आफुले सरकारको नेतृत्व गरेको हुनाले यो मुलुकले आज भोगिरहेका समस्याको निदान खोज्नु आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी हो भन्ने हेक्का राखेन । यसो भनौँ, त्यस्तो  कोणबाट सोच्नु आवश्यक नै ठानेन ।

यस्तो किन भयो ? यसको जवाफ हालै भारतीय संस्थापनले पत्याएका नेपाल विज्ञ अशोक मेहताको हालै प्रकाशित आलेख मात्र हेरेपनि पुग्छ । जहाँ उनले सत्तादुर्ब्यशनी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै आफूहरूलाई ‘कम्फ़रटेवल’ रहेको स्पष्ट शब्दमा नै उल्लेख गरेका छन् । आफ्नो राजनीतिक यात्राको एक मात्र लक्ष भारतको लागी ‘कम्फ़रटेवल’ बन्ने राखेका प्रचण्डले त्यो उद्देश्य प्राप्ति भइरहेका बेला नेपाल र नेपालीको वर्तमान र भविष्य बारे, उनीहरूका पीडा र व्यथाबारे चिन्तन गरेनन् र उनको पार्टीले यसबारे मन्थन गरेन भनेर टिप्पणी गर्नु समयको बर्बादी बाहेक केही नहुने देखिएको छ ।