मिटरब्याज पीडितविरुद्ध सरकारको दोग्ला चरित्र

फाइल फोटो

न्यायको माग गर्दै २५ दिनभन्दा बढी समय लगाएर, पूर्वमेचीदेखिपश्चिम महाकालीसम्मबाट ११ सयभन्दा बढी किलोमटिर बाटो पैदल छिचोल्दै काठमाडौं आइपुगेको मिटरव्याज पीडितहरु यतिखेर भृकुटी मण्डपमा शरण लिइरहेका छन्। उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि तत्कालै वार्ता टोली गठन गरेर सरकारले सकारात्मक सन्देश पनि दिएको छ । त्यसअनुसार, मिटरव्याज पीडितहरुको टोलीसँग सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रालयको सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितको नेतृत्वमा गठित वार्ता समितिले हिजो नै एक चरण वार्ता समेत गरिसकेको छ । तर आज सोमबार डिएसपीको नेतृत्वमा आएको प्रहरी टोलीले मिटरव्याज पीडितहरुलाई 'उक्त स्थान समाज कल्याण परिषद्को भएको' बताउँदै भृकुटी मण्डपबाट जबरजस्ती हटाउने प्रयास गरेपछि सरकारसँगको आज हुने भनेको वार्ता विथोलिएको छ ।

यसरी एकातिर वार्ता गर्ने, अर्कोतिर न्यायको माग गर्दै आएका मिटरव्याजीहरुलाई उनीहरुले अस्थायी शरण लिइरहेको स्थानबाट धपाउने प्रयत्न गरेर सरकारले दोग्ला चरित्र प्रदर्शन गरेको छ ।

मिटरव्याजीहरुको समस्या गम्भीर छ र यो समस्या राष्ट्रिय समस्या हो भनेर स्वयं सरकारले अनुभूत गरिसकेको कुरा हो । पोहोर पनि मिटरव्याजीहरु न्यायको माग गर्दै राजधानीमा आएका थिए । उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि सरकारले सकारात्मक पहल गर्दै आयोग तथा कानून समेत संशोधन गरिसकेको हो । तर व्यवहारले के देखायो भने सरकारले जेजसरी यस समस्याको हल गर्न कानूनी उपायहरु अवलम्बन गर्न खोजिरहेको छ, त्यो तरिकाले यो समस्या हल गर्न सम्भव छैन । फर्जी तमसुक, डरधाक, धम्की, त्रास लगायतका हथकण्डाहरु अपनाएर मिटरव्याजीहरुले पीडितहरुबाट ‘कानूनी दाउपेच’ अपनाएर लुटेका अचल सम्पत्तिहरु कानूनी उपायबाट मात्रै फिर्ता गर्न र पीडितहरुलाई न्याय प्रदान गर्न सम्भव छैन । त्यही भएर मिटरव्याजपीडितहरु फेरि ‘सर्वाधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग’को मागलाई ‘बटमलाइन’ बनाउँदै राजधानीमा आइपुगेका हुन् ।

मिटरव्याज पीडितहरु तीर्थाटन गर्न, भ्रमणको रहर पूरा गर्न काठमाडौं आएका हैनन्, उनीहरु न्यायको आश गर्दै अनेकन हण्डर, दुःख कष्ट झेलेर काठमाडौं आएका हुन् । वास्तवमा, उनीहरुले यसरी न्यायको लागि गुहार माग्न आउनु पूर्व नै वा आइसकेपछि सीमान्तकृत र शोषणको चरम मारमा परेका निमुखा नागरिकहरुको समस्या हल गर्ने जिम्मा हाम्रो हो भन्ने बोध नेपालका ‘समाजवादी’, ‘वामपन्थी’, ‘लोकतन्त्रवादी’ कहलाउन रुचाउने नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुले गर्नुपर्ने हो । उनीहरुको समस्या सबैभन्दा पहिले हल गरिनुपर्ने मुख्य सवाल बन्नुपर्ने हो । तर औपचारिकता निर्वाह गर्नेबाहेक अधिकांश दलहरुको रवैया यस सवालमा चिसो रहेको देखिन्छ । यस अर्थमा पनि सरकार र दलहरुलाई घच्घच्याउन उनीहरुको निरन्तर दवाब र उपस्थिति जरुरी भएको हो ।

यस पृष्ठभूमिमा, सरकारले उनीहरुलाई हाल बसेको ठाउँबाट लखेट्ने, घपाउने हैन, उचित व्यवस्थापन गर्नेतिर पहल गर्नु सही हुन्छ । उनीहरु अहिले बसेको स्थानमा नै रहँदा पनि आकाश खसिहाल्ने वा पाताल भाँसिइहाल्ने हाेइन ।  कदाचित अन्य प्रयोजनको लागि उक्त स्थान अति जरुरी भएको हाे भने पनि उनीहरुलाई अस्थायी बसोबासको उचित प्रबन्ध सरकारले गरिदिनुपर्छ । त्यसो गरिएको खण्डमा  यस सवाललाई हल गर्ने दिशामा सरकार गम्भीर छ भन्ने सकारात्मक सन्देश नै प्रवाहित हुनेछ । अहिले मिटरव्याज पीडितहरुको संघर्षको पक्षमा जे–जसरी वृहत नागरिक आन्दोलन, प्रगतिशील रुपान्तरण आन्दाेलन तथा नागरिक समाजले साथ समर्थन दिइरहेको छ, त्यो अरु दलहरुले पनि सिक्नु आवश्यक छ । खासगरी,  सीमान्तकृत र शोषणमा परेकोहरुको मुक्तिका लागि राजनीतिक गरेको दावी गर्ने दलहरुले पनि यस सवालमा खुलेर बोल्नु र सरकारलाई दवाब दिनु जरुरी भएको छ ।