कांग्रेसको एक्लै चुनाव लड्ने प्रस्ताव पारित: माओवादीसँग मोहभंग हुन थालेको हो ?

ललितपुरको गोदाबरीमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठकले गठबन्धन नगरी एक्लै चुनाव लड्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। महासमितिको बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले चुनावमा कांग्रेसले गठबन्धन नगरी एक्लै लड्ने गरी सांगठनिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए। सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका कतिपय महासमिति सदस्यले गठबन्धन रणनीति विषय भएकोले अहिले नै निर्णय गर्न नहुने बताएका थिए। तर गगन थापाले यस प्रस्तावलाई निर्णायार्थ पेश गर्दा कसैले विरोध गरेका थिएनन्। सर्वसम्मतिले नै प्रस्ताव पारित भयो।

चुनावमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने, को संग कुन सिटमा तालमेल गर्ने यो नितान्त कार्यनीतिको कुरा हो। यस्तो कुरा पनि महासमितिको बैठक बाट पारित गरिनुको कुनै अर्थ हुँदैन। अझ ४ वर्ष पछि हुने चुनावको सवालमा अहिले निर्णय गर्नुको त झन् कुनै तुक नै देखिँदैन। पार्टीले दीर्घकालसम्मको लागि रणनीति बनाउन सक्छ। रणनीतिलाई लागु गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार तात्कालीक कार्यनीति बनाउन सक्छ। वस्तुगत आवश्यकता अनुसार कार्यनीति फेर्न सकिन्छ। यस आधारमा अहिले महासमितिको बैठकले आगामी चुनावमा गठबन्धन नगर्ने, एक्लै चुनाव लड्ने भनी पारित गरेको प्रस्ताव त्यसबेलासम्म मान्य रहिरहला र त्यहीअनुसार कांग्रेस अघि बढ्ला भन्नु मनोगत कुरा मात्रै हुनेछ ।

अहिले पारित गरेको प्रस्ताव माओवादीले फेरि नेपाली कांग्रेस संग २०८४ मा चुनावी गठबन्धन गर्न सक्छ भनेर रोक्न ल्याइएको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री छँदा संसद भंग गरेपछि त्यसलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै त्यसविरुद्ध एमाले इतर राजनीतिक पार्टीहरुले गरेको गठबन्धनकै मोटामोटी रुप हो अहिलेसम्मको गठबन्धन । रमाइलो कुरा के छ भने भिन्न राजनीतिक दर्शन र कार्यदिशा बोक्ने दलहरु यसमा समाहित छन् र उनीहरु विगतका चुनावहरु पनि मिलेरै लडेका छन् । यसै गठबन्धनको सहारामा गत चुनावमा नेकपा माओवादीले ३२ र एमालेबाट चोइटिएको समाजवादी पार्टी १० सिट जितेको थियो । त्यही गठबन्धनको आधारमा ९२ सीट ल्याउने कांग्रेस सत्तासाझेदार मात्र  हुने तर ३२ सिट ल्याउने माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएपछि ‘कांग्रेसभित्र गठबन्धनका कारण कांग्रेसलाई घाटा लागेको’ मत प्रवल हुँदै गएको छ । अहिलेको सत्ता गठबन्धन चुनावी गठबन्धनमा समेत तामेल हुँदा कांग्रेसका कार्यकर्ता पंक्तिमा असन्तोष सिर्जना हुने गरेको छ । खासगरी, हिजो जनयुद्धकालमा आफूहरुलाई माओवादीले भयानक दुःख दिएको र अहिले गठबन्धनको नाममा माओवादीलाई नै भोट हाल्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदा पार्टीप्रति मोहभंग हुने थालेको गुनासो व्यापक रुपमा सुनिने गरेको छ । यस्तो स्थितिमा कांग्रेसभित्र गठबन्धनविरोधी मत व्यापक हुँदै गइरहेको छ र त्यो मतको नेतृत्व गगन थापाहरुले गरिररहेका छन् ।

त्यसो त गगन थापाको यो प्रस्ताव आफैं पनि विचारको राजनीतिबाट भन्दा बढी चुनावी राजनीतिबाटै प्रेरित देखिन्छ । विचार र सिद्धान्तका पक्षमा भन्दा बढी लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्यले ४ वर्षपछि तय गरिने वा गरिनुपर्ने कार्यनीतिका बारेमा अहिले नै महासमितिबाट प्रस्ताव पारित गरिनुले ‘अरुभन्दा आफूलाई फरक देखाउने राजनीतिक आइडेन्टीको पोटिक्स’को अभिष्ट त पूरा गर्ला तर यो प्रस्तावको अर्थ र महत्व यसकारण पनि रहँदैन कि पछि चुनावको बेलासम्म यसलाई कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले सोझै बदर गरिदिने पक्का छ । कांग्रेसका सर्वशक्तिमान सभापति शेरबहादुर देउवाले त महासमितिका निर्णयहरुलाई केन्द्रीय समितिले संशोधन गरेर लागू गर्ने बताइसकेका छन् ।

त्यसो त कतिपयले त यो प्रस्ताव आउनु र पारित हुनुको पछाडि राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा कृष्ण सिटौलालाई ल्याउने योजना विरुद्धको चलखेल हुन सक्ने आशंका पनि गरेका छन् । खासगरी, अहिले चुनाव हारेको कृष्ण सिटौलालाई माओवादी समेतको सहमतिमा राष्ट्रिय सभामा ल्याइएको पृष्ठभूमिमा माओवादी–कांग्रेस सम्बन्धमा दरार पैदा भयो भने उनको अध्यक्ष बन्ने यात्रामा पूर्ण विराम लाग्ने पक्का छ ।

त्यसो त    आगामी २०८४ सालमा हुने चुनाबमा अहिलेको गठबन्धन टिकिबस्ला भन्ने कुरामा कमैलाई मात्र विश्वास छ । अहिले गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसमा जसरी माओवादी विरुद्धको भावना प्रवल हुँदै गइरहेको छ र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको स्वयं माओवादीमा जसरी सत्ता साझेदार कांग्रेसले आवश्यक सहयोग गरिनरहेको भन्ने महसूस गरिरहेको छ, यो स्थितिमा पनि यो गठबन्धनको भविष्यबारे यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसमाथि थप, गठबन्धनको अघोषित समझदारी अनुसार, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व आलोपालो गर्ने मान्यतामा माओवादी सुप्रिमो इमान्दार रहिरहला भन्नेकुरामा कमैलाई मात्र विश्वास छ । यस्तो स्थितिबीच, ‘स्याल पनि कराउनु, कुखुरा पनि हराउनु’ भने जस्तै फेरि नेकपा एमाले र माओवादीबीच एकताको आवश्यकताबारे चर्चा परिचर्चा चल्नु फगत संयोग मात्रै हुन सक्दैन । सत्ताका लागि जस्तोसुकै जोखिम मोल्न र छलाङ मार्न ‘नाम कमाएका’ प्रचण्डले भोलि फ्याट्टै वाम एकताको नाममा नेकपा एमालेसँग गठजोड गरिहाले भने पनि त्यो कुनै अनौठो कुरा हुने छैन । तत्कालै वामएकताका प्रक्रिया अगाडि बढाउने र कदाचित पार्टी एकीकरण हुन नसकेको अवस्थामा आगामी चुनावमा एमाले–माओवादी गठबन्धन भइहाल्यो भने पनि त्यो माओवादीको लागि घाटाको सौदा हुनेछैन । मौजुदा हालतमा कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दा माओवादीले आगामी चुनावमा कांग्रेसको तर्फबाट यसअघि जस्तो भोट पाउने सम्भावना कमै छ । त्यसो त एमालेसँग चुनावी तालमेल, गठबन्धन नै भयो भने पनि ‘पार्टी निर्देशन’लाई हत्तपत्त ननाघ्ने संरचना बोक्दै आएको एमालेका भोटहरु पनि माओवादीले हासिल गर्ने सम्भावना प्रवल छ ।

गगन थापाको प्रस्ताव कांग्रेसको महासमितिले पारित गरिरहँदा हामीले भुल्नै नहुने कुरा के पनि हो भने नेपालको राजनीतिक दलहरुबीचको एकता, सहयात्रा र गठबन्धन उनीहरुको इच्छा र आवश्यकताले मात्रै तय गरिरहेको हुँदैन । इतिहासको घटनाक्रमहरुले देखाएको छ, नेपालमा राजनीतिक दलहरुको एकता, गठबन्धन र सहकार्यलाई भूराजनीतिक परिस्थिति र दबावले पनि धेरै प्रभावित पार्दै आएको छ । अहिलेको गठबन्धनकै निर्माणमा पनि चलेको भूराजनीतिक रस्साकस्सीको रापताप र त्यसको प्रतविम्बन सम्भवतः सबैले महसूस गरेकै विषय हो । यस पृष्ठभूमिमा ४ वर्षसम्म यो गठबन्धन कायम रहन्छ कि रहँदैन वा त्यसपछि अगाडि बढ्ला कि नबढ्ला भन्ने कुरालाई राजनीतिक पार्टीहरुबीचको सम्बन्ध र समीकरणले त केहीहदसम्म प्रभावित पार्छ नै, त्यो भन्दा पनि बढी महत्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यसबेला निर्माण हुने भूराजनीति चलखेल र रस्साकस्सीले त्यसलाई कसरी प्रभावित गर्छ भन्ने कुराले पनि यो कुराको निर्क्योल गर्ने कुरामा धेरैहदसम्म भूमिका खेल्ने पक्का छ ।