३० औं वर्षसम्म एउटै मान्छेले नेतृत्वमा बस्नु पर्ने पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको दल हुन्छ ?

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सवालमा मुख्य शब्द 'अभ्यास' हो जस्तो लाग्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सैद्धान्तिक व्यवहारिक पक्ष र अनुभवहरुका बारेमा हाम्रा सोच, चिन्तन र योगदानहरु छँदैछ ।  समाजले, विगतमा भएका आन्दोलनहरुले गरेका अपेक्षाहरु तथा संविधानको व्यवस्थाअनुसार अभ्यास भएन कि भन्ने चिन्ता धेरैलाई छ । त्यसैको आधारमा, छेउछाउमा बसेर जनतामा भएका चिन्तालाई भजाउन पाइन्छ कि, आफ्ना गुमेका शक्ति एवं साधनहरुमाथिको आफ्नो पहुँच र वर्चश्वलाई फेरि पाउन सकिन्छ कि भनेर पनि केही लागेका छन् ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, नागरिकहरु जागेका छन् । अब पहिलेको जस्तो होइन । यहाँ कुनै पनि प्रकारको पश्चगमन भयो भने कुनै पनि तप्का चुप लागेर बस्नेवाला छैन ।

मलाई लाग्छ– केही नभएको त होइन । आखिर संविधान बन्यो । त्यो लागू भएर कार्यान्वयनमा त जानु पर्यो । त्योभन्दा अघिका नागरिक जनआन्दोलन र केही मात्रामा माओवादीहरुले जनयुद्ध गर्नका लागि जेजस्ता कुराहरु बेचेका थिए, ती कुराहरुलाई पनि याद गर्दा केही न केही मात्रामा लागू भएका छन् । विविधता, पहिचानका कुरा जे हुनुपर्ने हो पार्टीहरुमा परम्परागत सोच अझै पनि कायम भएको कारणले भइराखेको छैन । जस्तो महिलाकै कुरा गर्दा, सार र स्वरुपमा कति छन्? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, नागरिकहरु जागेका छन् । अब पहिलेको जस्तो होइन । यहाँ कुनै पनि प्रकारको पश्चगमन भयो भने कुनै पनि तप्का चुप लागेर बस्नेवाला छैन । यो पनि हाम्रो अभ्यासकै क्रममा आएको हो भनेर मान्नुपर्छ । जातजाति, लिङ्ग, क्षेत्र, धर्म वर्ग लगायतका सवालमा विविधता भएको हाम्रो जस्तो समाजमा बल्लबल्ल केही अधिकार पाएको हो कि भन्ने अवस्थामा यसलाई सजिलै न्यून गर्ने वा वेवस्ता गर्न सकिने अवस्था छैन । अहिले पनि आफ्ना मागदावीहरु लिएर शान्तिवाटिका, माइतीघर मण्डलातिर नागरिकहरुको उपस्थिति छँदैछ ।

२०६२ साल साउन १० गते रत्नपार्कमा नागरिक आन्दोलन शुरु गर्दा हाम्रो मुख्य नारा ‘वी आर क्लेमिङ आवर ल्याण्ड’ भन्ने थियो । त्यसबेला रत्नपार्क निषेधित क्षेत्र थियो । त्यसबेला रत्नपार्कलाई मात्रै सीमित नगरेर हामीले हाम्रो मुलुकलाई नै हाम्रो भनी दावी गरेका थियौं । अहिले पनि निषेधितलाई निषेध गर्ने नागरिक आन्दोलन देख्दा खुसी लाग्छ ।

अब मुलुकले विगतको बन्धनबाट छुटकारा पाउँछ, बञ्चित र पीडित समुदायहरुले अब नयाँ युगमा नयाँ किसिमको अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन् त भन्ने कुरामा अझै पनि आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था रहेन । यस्तो किन भइरहेछ त भन्ने विचार गर्दा कहिले काहीं मलाई पार्टी र नेताहरुको ढंग नपुगेको वा नजानेको पो हो कि जस्तो पनि लाग्छ ।

तर साथसाथै, संघीयताको अभ्यासमा धेरै कमजोरीहरु, त्रुटीहरु रहे । त्यसले गर्दा संविधानको मर्मअनुसार काम भइरहेको हामी देख्दैनौं । संविधानअन्तर्गत राजकीय तथा अन्य निकायहरुले एउटा दृष्टिकोण राखेर जनतालाई छात्तीमा राखेर गर्नुपर्ने कामहरु नगरिदिएको अवस्था छ । त्यसले बहस सिर्जना गर्छ । मूलकुरा जनताले अधिकार पाए कि पाएनन् ?

जनताले केही मात्रामा पाए । तर त्यो पाएको जस्तो पनि अनुभूति हुन नपाइरहेको अवस्था किन भइरहेको छ ? सारमा, परिणाममा र तपाईं हाम्रो चेतनामा अब के हुन लाग्यो ? अब मुलुकले विगतको बन्धनबाट छुटकारा पाउँछ, बञ्चित र पीडित समुदायहरुले अब नयाँ युगमा नयाँ किसिमको अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन् त भन्ने कुरामा अझै पनि आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था रहेन । यस्तो किन भइरहेछ त भन्ने विचार गर्दा कहिले काहीं मलाई पार्टी र नेताहरुको ढंग नपुगेको वा नजानेको पो हो कि जस्तो पनि लाग्छ । मार्क्सवादी–माओवादी भनेर आएका छन्, तर उनीहरु जनयुद्ध जितेर पनि आएका पनि होइनन् । उनीहरुले उदार लोकतान्त्रिक ढाँचाभित्र रहेर काम गर्नु परिरहेको छ । संविधानमा समाजवादोन्मुख भनेर लेखिँदिएर पनि केही हुनेवाला त होइन ।

कताकता ढंग भन्दा पनि नियतको नै पो कुरा हो कि भन्ने लाग्छ । मैले बदनियत भन्न खोजेको होइन । प्राथमिकता चयन गर्ने क्रम नै ढुलमुले भइदियो । आफू, आफ्नो पार्टी, आफ्नो परिवार, आफ्नो गुट इत्यादिलाई केन्द्रमा राखेर सोचेपछि, जतिसुकै अनुभवी र त्याग तपस्या योगदान गरेर आएका नेताहरुमा पनि चिन्तन, लगन मननको हुनुपर्ने स्तर आउँदैन रहेछ ।

ढंग नै नपुगेको त होइन । २०६२–६३ को आन्दोलन वा ७२ सालको संविधानको कुरा पनि होइन, २०४७ सालकै संविधानदेखि नै नयाँ परिस्थितिमा, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार  जनताप्रति उत्तरदायी एवं परिणाममुखी भएर काम गर्नको लागि कांग्रेस–कम्युनिष्टले मौका पाउँदै आएका हुन् । त्यसैले कताकता ढंग भन्दा पनि नियतको नै पो कुरा हो कि भन्ने लाग्छ । मैले बदनियत भन्न खोजेको होइन । प्राथमिकता चयन गर्ने क्रम नै ढुलमुले भइदियो । आफू, आफ्नो पार्टी, आफ्नो परिवार, आफ्नो गुट इत्यादिलाई केन्द्रमा राखेर सोचेपछि, जतिसुकै अनुभवी र त्याग तपस्या योगदान गरेर आएका नेताहरुमा पनि चिन्तन, लगन मननको हुनुपर्ने स्तर आउँदैन रहेछ । राजनीतिक क्षेत्रमा सही अभ्यास नभएपछि विभिन्न क्षेत्रमा असर पर्यो । त्यसमाथि, हाम्रो विदेशनीति, भूराजनीतिक अवस्थाका कारण चेपुवामा हामी छौं । त्यसलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको हित र स्वार्थलाई अग्रपंक्तिमा राखेर रणनीतिक हिसाबले सोच्दै त्यहीअनुसारको नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने कुरामा हामी चुकेका छौं । यहाँ तदर्थवाद र मोहवाद दुइटा कुरा देख्छु म । मेरो सत्ता र मेरो ठाउँ सुरक्षित गर्नुपर्यो भन्ने सोच र तदर्थवादले त राज्य चल्दैन । संविधानको परिकल्पना पनि त्यो होइन ।

हाम्रो विदेशनीति, भूराजनीतिक अवस्थाका कारण चेपुवामा हामी छौं । त्यसलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको हित र स्वार्थलाई अग्रपंक्तिमा राखेर रणनीतिक हिसाबले सोच्दै त्यहीअनुसारको नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने कुरामा हामी चुकेका छौं ।

आर्थिक क्षेत्र यतिखेर डामाडोल छ । उमेर स्वास्थ्यको कारण म तथ्यांकहरु केलाउन्न तर केलाएका मानिसहरुको कहिलेकाहीँ म पढ्छु । अर्थमन्त्रालय, योजना आयोगमा रहेका विद्वान जस्ता देखिनेहरुले यी कुराहरु हेरेका–सोचेका छन् कि छैनन् होला भन्ने लाग्छ । उनीहरुले सामान्य कुराहरुलाई सम्बोधन गरेको पनि देखिन्न । सबैले थाहा पाएको कुरा, गाउँघर पहाड मधेशका  निमुखा जनताहरु विदेश गएर पठाइदिएका पैसाले हाइसन्चो मान्नु एउटा कुरा हो । मै अर्थमन्त्री हुन्थे भनेर  केही गर्ने सोच, ढङ्गबुद्धि छैन भने वा पार्टीले गर्न दिँदैन भने त्यत्तिकै चलिरहेको छ नै ।

अहिले मन्दी भए पनि वित्तीय क्षेत्र जागरुक छन् । नागरिकहरुका उपभोगका लागि सानादेखि ठूलासम्म कुराहरु बाहिरबाट आयात गर्न पाएकै छौं । ती आयातमध्ये विलासी वस्तुमा बढी भन्सार लगाएर राजश्व बढी उठाएर मनलागेको गर्न पाएकै छौं । विकास गर्ने साधनहरुको सदुपयोग गर्नेतिर खासै भएको छैन ।  अहिले प्रकारले  राज्यको सम्पत्ति आफ्नै हो कि भनेर जस्तो गरेर मनमानी गर्ने चलन छ, कोहीप्रति उत्तरदायी हुनु र मुलुकको भविष्यबारे सोच्नु परेको छैन । त्यो त हाइसन्चो भइहाल्यो ।

राज्यको सम्पत्ति आफ्नै हो कि भनेर जस्तो गरेर मनमानी गर्ने चलन छ, कोहीप्रति उत्तरदायी हुनु र मुलुकको भविष्यबारे सोच्नु परेको छैन ।

साधनको सदुपयोग र दुरुपयोग बडो चिन्ताको विषय हो । प्राथमिकता नमिलेको कुरामा बहस गर्ने हो । कसको सामाजिक आर्थिक सम्बन्ध के कस्तो छ, राजनीतिक पृष्ठभूमि के छ ? उसको दायित्व को प्रति कस्तो छ । यी कुराहरुमा केही न केही मात्रामा फरक हुन्छ । तर यो पैसा भनेको के हो भन्ने बुझ्नु पर्यो । आज आलु किन्दा भोलि प्याज किन्न नसक्ने, त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ । एएटा कुरामा मात्रै खर्च गर्दा भोलि बढी प्राथमिकतामा खर्च गर्ने छुट तपाईंले पाउनु हुन्न । विकासका खर्च कम भएका छन् । पुँजीगत खर्च कम हुनुमा कारण होला । तर साधन सुविधा वर्तमान, भूतका भविष्यका सबैलाई बाँड्दै सिद्धिएको छ । नचाहिने सुविधाहरु, सुरक्षाका अनावश्यक तामझामहरु, महंगा गाडीहरुको क्याराभान किन चाहियो ? करोडौंको मोटर चढ्नु पर्ने ? राजनीतिक विद्वानहरुलाई यी सबै कुरा तपसीलका लाग्लान् तर त्यो बुझाइको समस्या हो ।  यस्तो संयन्त्रबाट विकासको लागि साधनको उपयोग गर्ने, त्यसको प्रतिफल विचार गरेर समुचित बाँडफाड गर्ने कुरामा ध्यान जान सकेको छैन ।

जुन प्रकारको मुलुक बनेको छ र जेजेले राष्ट्र बनेको छ, तीमध्ये एकाधको शक्ति साधनमा पहुँच हुने र बहुसंख्यकको नहुने – यसरी त देश विकास हुँदैन विकासको परिभाषा यो होइन ।

म जस्तो मानिसले २०४६ देखि ६२–६३ का आन्दोलनहरुमासक्रियतापूर्वक लाग्नुका दुइटा कारणहरु थिए । पहिलो, पञ्चायतकालदेखि नै देखेको विभेद र विविधतालाई सम्बोधन नै नगर्ने राज्य  व्यवस्था । जुन प्रकारको मुलुक बनेको छ र जेजेले राष्ट्र बनेको छ, तीमध्ये एकाधको शक्ति साधनमा पहुँच हुने र बहुसंख्यकको नहुने – यसरी त देश विकास हुँदैन विकासको परिभाषा यो होइन । विकासले त सबैलाई समग्रमा समेटेर लान्छ र सबैको अधिकारको प्रत्याभूत गर्छ ।

दोस्रो, आथिक कै कुरा हो । यसको लागि उपयुक्त राजनीतिक व्यवस्था आयो भने साधनको परिचालन र सदुपयोग, प्राथमिकताको निर्धारण, यावत कुराहरुमा ढंग पुग्छ कि भन्ने अपेक्षा थियो तर त्यो भएन । त्यो पुरनो कुरा भयो । अहिलेसम्म त्यही भइरहेको छ । संघीय अभ्यासको कुरा गर्दा म राजनीति मात्र नभनेर आर्थिक क्षेत्रमा के कस्तो अभ्यास हुन सक्यो–सकेन भन्नेतर्फ पनि मेरो ध्यान जान्छ ।

यो भयो, त्यो भयो वा यो भएन, त्यो भएन भन्नेबारे धेरै कुरा भन्न सकिन्छ । त्यतातिर नजाऔं ।

ऐन कानूनहरुलाई मात्र ठीक पारेर वा प्राविधिक प्रकारका सुधारहरु मात्रै गरेर हुँदैन । मूल कुरा,  निष्ठा, इमान्दारिता र जिम्मेवारीपन हो ।

अब के गर्ने त ? त्यो पनि आजको सभाले सोच्नु पर्यो । अंग्रेजीमा एउटा शब्द छ– ह्वाइनिङ (whining) । यो भएन, त्यो भएन भनेर मात्रै भएन । त्यसको उपचार पनि खोज्नुपर्यो । त्यसैले यस गोष्ठीका सत्रहरुमा हुने छलफल उपचारमुखी होस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।

संविधान, ऐन, कानूनहरुका प्रावधानहरु के छन् ? त्यहाँ सुधार गर्नुपर्ने मात्रामा नगरेर अभ्यास बिग्रेको हो कि भन्ने कुरा महत्वपूर्ण लाग्छ ।  मेरो आफ्नै अध्ययन र आग्रहहरुका आधारमा ऐन कानूनहरुलाई मात्र ठीक पारेर वा प्राविधिक प्रकारका सुधारहरु मात्रै गरेर हुँदैन । मूल कुरा,  निष्ठा, इमान्दारिता र जिम्मेवारीपन हो । अब त आध्यात्मिक प्रकारले तिमीहरु पनि त एक दिन मर्न पर्छ नि हौ भनेर जानुपर्छ कि भनेर पनि भन्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ ।

सुधारका लागि संविधान ऐन कानूनहरुमा एक पटक हेर्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु ।  २०७२ सालमा संविधान लागू हुँदा नै त्यसमा केही आधारभूत कुराहरु नपुगेको महसूस गरिएकै कुरा हो । खासगरी, मधेशका जनताका आन्दोलन र भावनाहरु हामीले सम्झेकै छौं । संविधानअनुसारकै कतिपय कुराहरु पनि भएन ।  अहिले पनि महिलाका सवाललाई लिएर लड्नु परिरहेको छ । यी यावत कुराहरु छन् । त्यसलाई केलाएर हेरेर यसो गरिनुपर्छ भन्ने जमात चाहिँ भएन । कहिले काहीँ सर्वोच्चमा रिट हालेर केही कुराहरु खुस्काएर ल्याउनु एउटा कुरा हो । तर त्यसका लागि समूहमा बसेर अध्ययन मनन गरेर जानु जरुरी छ । यसदिशामा पार्टीहरुभित्र त केही हुनेवाला छैन ।  २०४७ सालदेखि नै पार्टी भनेर लागियो तर नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था छ तर दल चाहिँ  छैन । दल हुनुको लागि आवश्यक दलहरुको मुख्य कुरा भनेको विचारधारा, सिद्धान्त हो । अब म कांग्रेस, कम्युनिष्ट भनेर पुग्दैन । पहिले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेर आउँथे कांग्रेसहरु, त्यो कहाँ पुगिसक्यो कहाँ पुगिसक्यो ! अब के वाद भन्दा के वाद हो के वाद ।  विचारधारा छैन । अर्को, नेतृत्वको कमी हो । नेतृत्वको उत्तराधिकारको विधि हुन्छ ।  पार्टीभित्र गुटले राजनीति गर्ने होइन । ३० औं वर्षसम्म एउटै मान्छेले नेतृत्वमा बस्नु पर्ने पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको दल हुन्छ ? यस्तो हुँदैन ।

दलहरुभित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई व्यवस्थित नगरिकन मुलुकमा लोकतन्त्र हुँदैन । पहिलो, दलहरु कुन विधि अनुशासनबाट चलेका छन् ? त्यहाँभित्र आफ्ना विमतिहरु राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन ?

यो कुनै नयाँ कुरा होइन । २०४७ सालको संविधान बनेपछि पनि हामी धेरै नागरिकहरु चलायमान भयौं । गोष्ठी सेमिनारहरु हुन्थे । त्यसमा पनि दुइटा कुरा मुख्य हुन्थे । दलहरुभित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई व्यवस्थित नगरिकन मुलुकमा लोकतन्त्र हुँदैन । पहिलो, दलहरु कुन विधि अनुशासनबाट चलेका छन् ? त्यहाँभित्र आफ्ना विमतिहरु राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? त्यस्ता विमतिहरुलाई व्यस्थापन गर्ने विधि के छ ? दोस्रो कुरा, नेतृत्वको उत्तराधिकारी भन्ने हुन्छ । एउटै मान्छेले अनन्तकाल पार्टी चलाउने कुरा हुँदैन । नेतृत्वमा जान आकांक्षा राख्नेहरुलाई जाने मार्गप्रशस्त छ कि छैन ? यो सवालमा हामी बहस गर्थ्यौं ।

अर्को विषय चाहिँ निर्वाचन नै हो । निर्वाचन खर्चिलो हुने भएकोले पार्टीहरुले मनपरी पैसा उठाउनु पर्ने हुन्छ होला । त्यसले गर्दा भ्रष्ट व्यवहार बढ्छ । त्यसैले पार्टीहरुका नीतिसिद्धान्तहरु मात्र हैन, आय व्ययलाई समेत पारदर्शी कसरी बनाउने भन्ने त्यसबेला नै पनि गरिन्थ्यो ।

यसका लागि ऐनहरुमा व्यवस्था छन्, निर्वाचन आयोगले अनुगमन गर्ने भनेकै छ । तर यावत कुराहरु भइरहेको चाहिँ केही छैन । कुनै पनि पार्टीको पैसा कहाँ आउँछ भन्ने हामीलाई थाहा छैन । वास्तवमा, त्यो पार्टीलाई पनि आउँदैन, पार्टीको अमूक व्यक्तिलाई आउँछ । देखाउनलाई हरेक पार्टीमा कोषाध्यक्ष भनेर राखिएको हुन्छ,  तर उसले कोष नै देख्न पाउँदैन । यस्तो स्थितिमा जनताका लागि विचार गर्ने भन्ने कुरा सुदुरको बन्न जान्छ । पार्टीहरु जनताका लागि चुनाव लडेका हुन् तर त्यो हुँदैन । यसका लागि संविधानमै कति व्यवस्था गर्छौं । तर ऐन कानूनहरुमा भएका थुप्रै छिद्रहरुलाई सकभर टाल्ने काम हुन जरुरी छ । एउटा छिद्र संरचनागत नै छँदैछ । यो सवालमा हेर्नुपर्ने मूलतः निर्वाचन आयोगले हो । तर निर्वाचन आयोगमै को मान्छे र कसको मान्छे राखेको हुन्छ ! सबै संवैधानिक निकायहरुमा भागबण्डाका आधारमा नियुक्तिहरु भएका हुन्छन् । भागवण्डामा आएकाहरुले नियमनको काम गर्नै सक्दैनन् । 

हामीले लोकतान्त्रिक संविधानका दुई विशेषताहरु भनेर संवैधानिक परिषद् र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग आयोग छ भनेर भन्दै आयौं । संविधानमै व्यवस्था छ ।  तर यी दुवैलाई भागवण्डा गरेर बेकम्मा बनाइयो ।

पहिले नै हामीले लोकतान्त्रिक संविधानका दुई विशेषताहरु भनेर संवैधानिक परिषद् र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग आयोग छ भनेर भन्दै आयौं । संविधानमै व्यवस्था छ ।  तर यी दुवैलाई भागवण्डा गरेर बेकम्मा बनाइयो । त्यहाँ सही ढंगले भूमिका निर्वाह गर्नका लागि कुन क्षमता, योग्यताको मानिस चाहिन्छ भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन, त्यहाँ त दलीय भागबण्डाका आधारमा पात्रको चयन गर्ने गरिन्छ । यसमा पनि केही न केही त छिद्रहरु होलान् । यस्ता कुराहरुलाई हेरिनु पर्यो अन्यथा खारेज नै गरिदिने हो– किन चाहियो यस्ता संस्था ? संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रतिपक्ष नै नचाहिने जस्ता कुरा पनि उठ्ने गर्छ । त्यसले संविधानको मर्म नै सकिएन र ? नेपालमा प्रधान न्यायाधीश, निर्वाचन आयोगका आयुक्त लगायतका नियुक्ति राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा गरिनुपर्ने हो । त्यही नभएपछि के हुन्छ ? त्यहाँ हेरिनु जरुरी छ ।

मुख्य कुरा संघीयताको छ । कताकता मलाई संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्नेहरु मलाई राजासँग जोडिएको छ जस्तो लाग्छ । एकथरि त राजा मागेर हिँड्ने भइहाले । उनीहरु सोझै भन्न सक्दैनन् र हिन्दू धर्म चाहियो भनिरहेका हुन्छन् ।  यसअघि जुन वर्ग, समुदायको हालीमुहाली थियो, संघीयतामा अलिकति बाँडफाँड हुन लागेको पनि सैह्य भएको छैन । शुद्ध प्राविधिक विकासको दृष्टिले हेर्दा अब पनि एउटा केन्द्रीय राज्य बनाएर काठमाडौंको सिंह दरवारमा हुने निर्णयले तराई, मधेश, पहाडका जिल्ला वा गाउँ गाउँमा हुने गतिविधिलाई बुझ्न हेर्न सक्छ र ? सकिन्न ।  म त पञ्चायतकालको ‘विकल्पहीन’ देखेर पनि आएको मान्छे । आन्दोलनहरुमा एकैपटक संघीयता भन्ने कुरा पनि हाम्रो दिमागमा आएन । राज्यको पुनःसंरचना भन्थ्यौं । त्यो भनेको यो राज्य कसको हो ? राजा त हटायौं, गणतन्त्र आयो, तर फेरि एकात्मक, केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था नै रहिरहने हो भने राज्यको पुनसंरचना त भएन । जसको राज्य हो, जसको लागि राज्यको गठन हुन्छ र जसको लागि राज्यले नीति कार्यक्रमहरु बनाउँछ, तिनको पहुँच हुनुपर्यो त्यहाँ । मुलुकको विविधितालाई बुझेर–सम्झेर त्यो समावेशी पनि हुनुपर्यो । त्यो हुनु जरुरी छ ।

केही न केही त भएको छ । तर पार्टीहरुको चरित्रले विभिन्न विभेदमा परेका, बञ्चित समुदाय, महिला यावत मानिसहरुको प्रतिनिधित्व, आरक्षण भए पनि त्यो न्यायोचित तरिकाले, संविधानको आग्रहअनुसार भयो कि भएन भन्ने कुरामा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । यी दलहरुका कारणले अनि वर्गीय स्वार्थहरुको पनि द्वन्द्व छ । महिला त महिला, कुन वर्गको महिला ? त्यहाँ पनि त्यो कुरा आउँदो रहेछ । यी सब कुराहरुमा के गर्न सकिन्छ ?

राजा त हटायौं, गणतन्त्र आयो, तर फेरि एकात्मक, केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था नै रहिरहने हो भने राज्यको पुनसंरचना त भएन । जसको राज्य हो, जसको लागि राज्यको गठन हुन्छ र जसको लागि राज्यले नीति कार्यक्रमहरु बनाउँछ, तिनको पहुँच हुनुपर्यो त्यहाँ ।

यति मात्र भन्न सक्छु– छिद्रहरु सबै सकेसम्म टालौं । यो अभ्यासमा गल्ती हो कि संरचनागत समस्याहरु हुन् भनेर हामी प्रष्ट हुन सक्छौं । हामीले भन्ने लोकतन्त्र शब्द त्यसै आएको होइन । यो हामीले निर्माण गरेको पनि होइन । २००७ सालदेखि प्रजातन्त्र देखियो, १७ सालको आन्दोलन देखियो, २०४७ सालको संवैधानिक प्रजातन्त्र भनेर गरियो । त्यो राजा र प्रजाको मात्रै कुरा होइन । त्यसमा शासक र शासितको स्वार्थको कुरा पनि छ । लोक ! हामी प्रजा वा रैती होइनौं, राजाका पनि होइनौं, नेताका पनि होइनौं भन्ने आग्रह छ त्यसमा । यसको आधारमा हामी ऐन, कानून, संविधान हेरौं ।

साँच्चै नै भन्ने हो भने ४७ सालको संविधानमा सही गर्ने त म पनि थिएँ तर त्यसैलाई फ्याल्ने भनेर पनि लाग्यौं । किन भयो भन्दा विभिन्न कारणहरु छन् । समाजका ऐतिहासिक कालदेखिका विभेद आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । त्यसबाहेक, अरु प्रकारका विविधतालाई संविधानले सम्बोधन गर्न नसकेको नै हो । ४ महिनामा ४ जना मानिस मिलेर बनाएको त हो । त्यसको स्वामित्व लिए पनि बनाएको त ४–५ जनाले हो । अन्तर्क्रिया गरेजस्तो गरे, त्यो पनि काम लागेन । मैले भन्ने गरेको छु, ४७ सालको संविधानको बनौटमा प्रत्यक्ष त म थिइनँ तर जात, जाति, धर्म, वर्ग, लिङ्गका सबै कुराहरु  थुप्रै सुझावहरु आएका थिए । आन्दोलन त्यसका लागि पनि भएका थिए । खालि निर्दल फ्याँलेर बहुदल ल्याउन त के मतलब भयो र ? यी सब कुराहरु हुँदा हुँदै नेताहरु, पार्टीहरुले (हामीले नै पनि भनौं, अरुको मात्रै के कुरा) ! संविधानको पूर्णविराम, कमा, सेमीकमा केही पनि परिवर्तन गर्नुपर्दैन भनेर ४७ सालमा लागू भएको संविधान एकतालि पनि फर्केर कसैले हेरेन । संशोधन गर्ने कुरा त परै जाओस् ! हतारमा संविधान बनाउँदा कति कुराहरु छुटेका छन्, संशोधन गर्न सकिन्थ्यो नि । त्यतातिर जाँदै गएन ।

खालि निर्दल फ्याँलेर बहुदल ल्याउन त के मतलब भयो र ? यी सब कुराहरु हुँदा हुँदै नेताहरु, पार्टीहरुले (हामीले नै पनि भनौं, अरुको मात्रै के कुरा) ! संविधानको पूर्णविराम, कमा, सेमीकमा केही पनि परिवर्तन गर्नुपर्दैन भनेर ४७ सालमा लागू भएको संविधान एकतालि पनि फर्केर कसैले हेरेन ।

पार्टीहरुले गरेको निर्णय हामीले गर्ने भनेर मैले भन्न खोजेको होइन । तर बौद्धिक वर्गहरुबाट आलोचनाहरु मात्रै हैन, यसो गरिनुपर्छ भनेर भनिनुपर्छ । सैद्धान्तिक–बौद्धिक छलफलहरु चलिरहन्छन् र तिनको महत्व पनि छ । तर व्यवहारमा, अभ्यासमा हामीले त्यसलाई उतार्न सकेनौं भने के काम भयो र ? त्यतापट्टि चाहिँ हामी अलि लाग्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ । 

नेपाल अध्ययन केन्द्रले संघीय राजधानी काठमाडौंमा माघ २३ गते आयोजना गरेको 'अभ्यासमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राष्ट्रिय गोष्ठी'मा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित पूर्ण उतार । –दायित्वबोध)