रुस-चीन-भारतको रणनीतिक साझेदारी, त्रिपक्षीय चुनौतीको चपेटामा अमेरिका

दक्षिण एसियाली मुलुक भारतको औषत प्रतिव्यक्ति आय निकै कम अर्थात् २६ सय डलर छ । यसले के देखाउँछ भने सकल घरेलु उत्पादन (जीडीपी)मा दक्षिण एसियाली देशहरू अत्यन्तै गरिब छन् । तैपनि अहिले दक्षिण एसियाको यो मुलुकले आफूलाई उकालो लागेको आर्थिक शक्तिको रूपमा चित्रण गर्न खोजिरहेको छ।

भारत राजनीतिक रुपमा दिनप्रतिदिन अधिनायकवादी बाटोमा तीव्र गतिमा जाँदैछ। यद्यपि, यसले आफुलाई विश्वकै पुरानो र बलियो लोकतन्त्र सहित सबै मानिसहरू लाई समान रूपमा हेर्ने आफ्नो छवि विश्व मञ्चमा बनाइरहेको छ । त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी घमन्डी, उच्च राष्ट्रवादी र महाशक्तिको आकांक्षा भएका व्यक्तिका रुपमा चिनिन थालेका छन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतका मुलुकहरूसँग अहिले भारतको सम्बन्ध चिसिँदो क्रममा छ किनकि अमेरिकाले खतरनाक तानाशाहको संज्ञा दिएका चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसका भ्लादिमिर पुटिनसँग नयाँ दिल्लीको घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ। भलै बाहिर सतहमा भने चीन र भारत सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण नरहे जस्तो देखिँदै आएको छ ।

भारत र चीनबिच रणनीतिक साझेदारी निकै गहन रुपमा अघि बढिरहेको छ भन्ने कुराको प्रमाण चाहिँ बेइजिङको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय पहलहरूमा नयाँ दिल्लीको संलग्न हो । त्यसबाहेक युक्रेन विरुद्ध मस्कोको युद्धमा आर्थिक रूपमा भारत संलग्न बन्दै रुससँगको आफ्नो व्यापारलाई थप घनिभूत बनाएको छ।

तीन देशहरूले बेइजिङको नेतृत्वमा रहेका सङ्गठनहरूमा संयुक्त सदस्यता मार्फत आपसी सहयोग जारी राखेका छन् ।  जसमा सैन्य-केन्द्रित सांघाई सहयोग संगठन (सघाई को-अपरेसन) समेत समावेश छ। सुरक्षा साझेदारीको हिसाबले यो उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन जस्तै संगठन हो। यी तीनै वटा "नयाँ बहुपक्षीय" अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको प्रवर्द्धनमा वैचारिक रुपमा एकै ठाउँमा उभिएका छन् । उनीहरूले "साम्राज्यवाद" र "पश्चिम" विरुद्ध विकासशील संसारको नेतृत्व गर्न आफूहरूलाई तयार पारिरहेका छन्।

अमेरिकाको आशा, तीन बिचको तिक्तता

विकासशील राष्ट्रहरूबाट अमेरिका र पश्चिमलाई उत्पन्न भएको यो त्रिपक्षीय खतरा आफैमा त्यति बलियो भने छैन । भारत अझै पनि त्यो अवस्थामा छ जसले कुनै पनि बेला आफ्नो रङ्ग फेर्न सक्छ । यदि उसलाई बढी नै लोकतान्त्रिक देखिनुपर्‍यो भने उसले चीन र रुसको साथ छोडेर पश्चिमाको पिछलग्गु बन्न कुनै आइतबार पर्खने छैन । चीन र रुस बीच वर्षौँदेखि बलियो साझेदार रहे पनि  भारतको कुरा गर्दा उनीहरूको सम्बन्धमा दरार देखिन्छ । किनकि भारत अझै पनि जी-७ को आफुलाई स्वीकृति, समर्थन र बजार प्राप्त भइरहोस् भन्ने चाहन्छ ।

उता हिमालयमा भारत र चीनबिच सीमा विवाद बढ्दै गएको छ । युक्रेनसँगको मस्कोको युद्धको नयाँ दिल्लीको मौनता र अनौपचारिक रुपमा रुसको आलोचनाले रुसलाई पनि त्यति सन्तुष्ट पारिरहेको छैन । पछिल्ला दुई वर्षमा मोदी र पुटिनबिच व्यक्तिगत भेटघाटहरू नहुनु यसको सङ्केत हो ।

यसरी उल्लेखित तीन मुलुक बीच केही दरार र तिक्तताको अवसर पाउनु अमेरिका र युरोप दुबैकोलागी आनन्ददायी खबर हो । त्यहाँ कहीँ कतै खेल्न सकिन्छ कि भन्ने मनोकाङ्क्षा पश्चिमा राष्ट्रहरूले राख्नु स्वाभाविक पनि हो । तर, अहिले सङ्कटको बेला जसरी एकले अर्कोलाई साथ दिइरहेका छन् त्यो हेर्दा यी तीन मुलुक आपसी लाभको यो सहकार्यलाई बिचैमा छोडेर अर्को बाटो लाग्ने सम्भावना भने निकै कम देखिन्छ ।

रुसलाई लाभ, चीनलाई सजिलो, भारतलाई आनन्द 

रुसको युद्ध खर्चमा भारतको साथ निकै उल्लेखनीय रहेको देखिएको छ । नयाँ दिल्लीले सन् २०२२ मा प्रति ब्यारेल ६० डलरको मूल्य क्याप भन्दा महँगोमा रुसी तेल खरिद गरिदिएको छ । यसबाट जी-७ ले लगाएको प्रतिबन्धहरूको उल्लङ्घन भएको छ । मूल्य क्यापले रुसलाई लगभग ३८ बिलियन डलर घाटा लगाउनेमा त्यो भएन किनकि भारतले ७० डलर प्रति ब्यारेलका दरले रुसी तेल खरिद गरिदिएको छ ।जसले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा ग्यासको मूल्य बढ्यो भने क्रेमलिनलाई राम्रै मात्रामा युद्ध खर्च जुट्यो ।

भारतले रुसी तेल, हतियार र आणविक ऊर्जा प्लान्टको आयातमा थप रकम खर्च गरिरहेको छ। दुई देशले संयुक्त रूपमा हतियार उत्पादन गर्ने योजना बनाएका छन्। जसको अर्थ भारतले चीनसँगको सीमा विवादमा प्रयोग गर्न सकिने गरी रुसी सैन्य प्रविधि आयात गरिरहेको छ । यसले बेइजिङलाई केही रिस त उठाएकै छ तापनि स्वयम् चीन नै पनि भारत अमेरिकी हतियारको सट्टा रुसी हतियारमा नै बरु भर परोस् भन्ने चाहन्छ। कथम् कदाचित् यदि चीन-भारत युद्ध भयो भने  बेइजिङले रुसलाई भारतका लागि महत्त्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स लगायत हतियार निर्यात रोक्न आग्रह गर्न सक्ने ठाउँ रहन्छ ।

युक्रेन युद्धपछि रुसमाथिको युरोपेली प्रतिबन्धले यसको निर्यात पूर्वतर्फ मोडिएको हो। अहिले रुसी तेल निर्यातको करिब ९० प्रतिशत चीन र भारतमा जान्छ। चीनले ५० प्रतिशत र भारतले ४० प्रतिशतको हाराहारीमा आयात गरिरहेका छन्। यदि भारतले खरिद नगर्ने हो भने रुसी तेलमा चीनलाई ठूलो व्यापारिक लाभ हुने थियो। तर, भारत समेत तेल खरिद गर्नेको लाइनमा उभिँदा चीनले रुसलाई सस्तोमा तेल बेच्न अनावश्यक दबाब दिन सकेको छैन । त्यसैले बेइजिङको बढ्दो आर्थिक प्रभुत्वमा नयाँ दिल्लीले भाँजो हालिरहेको चीनको बुझाई छ।

यसरी चीनले भित्र भित्रै मन दुखाए पनि भारतलाई भने सस्तोमा रुसी तेल किनेर महँगोमा बेच्ने अवसर मात्र प्राप्त भइरहेको छैन कि स्थानीय मुद्रामा व्यापार गरेर आनन्द समेत लिइरहेको छ । यो गठबन्धनमा आफू एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्न पाउँदा भारतले त्यसको लाभका रुपमा तीव्र गतिको आर्थिक वृद्धि मात्र नभएर विश्व राजनीतिमा प्रभावकारी छवि समेत बढाउँदै लगेको कारण आफ्नो भूमिका प्रति मक्ख देखिएको छ ।

तीनलाई फुटाउने अमेरिकी प्रयास

मस्कोले बेइजिङको बढ्दो शक्तिलाई साइजमा राख्न नयाँ दिल्लीप्रति धेरै भरोसा गर्छ गरिरहेको छ। त्यसैले अहिलेलाई चीन र रुसबाट भारतलाई पूर्ण रूपमा अलग गर्नु अमेरिकी विदेश नीतिको महत्त्वपूर्ण लक्ष्य हो। त्यसैले पछिल्लो समय वाशिंगटनले भारतको खुलेर आलोचना गरिरहेको छैन। त्यसमाथि अमेरिकाले के पनि बुझेको छ भने भारतमा केहिसमय यता "पश्चिम विरोधी" जनमत रहेको छ । त्यसैले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने आफ्नो नीति भारतका सन्दर्भमा अमेरिका लागु गर्न चाहँदैन जबकि अहिले भारतमा निरङ्कुशता बढिरहेको छ । त्यहाँ आलोचकहरूलाई सांसदबाट नै निकाल्न समेत सत्तापक्ष बिना हिचकिचाहट तयार बनेको उदाहरण भर्खरै विश्वले देखेको छ ।

त्यसबाहेक अमेरिका-चीन व्यापार द्वन्द्व कारण सस्तो उत्पादन र श्रम शक्तिको आपूर्तिको लागि अमेरिका भारतमा नै निर्भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना बनेको छ । उता कतै अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थको लागि राजनीतिक प्रभाव बढाउने त होइन भन्ने जोखिम भारतीय सत्ताले आङ्कलन गरिरहेको छ ।

भारतलाई फकाएर आफ्नो पक्षमा लिने वा तर्साएर ? अमेरिका दोधारमा छ । उसलाई किन्ने वा दण्डित गर्ने भन्ने प्रश्न यति जटिल छ कि जी-७ राष्ट्रहरू सँगको व्यापारमा बाधा उत्पन्न गरिदिने त्रासमा राखेर भारतलाई आफ्नो इसारामा नचाउनु पर्छ भन्ने एकथरी अमेरिकी नीति-निर्माताको राय रहेको टिप्पणीहरू प्रकाशित भइरहेका छन् । जे भए पनि अहिले रुस, चीन र भारत बीच बनेको एक प्रकारको त्रिपक्षीय गठबन्धन एउटा प्रमुख चुनौती बनेर अमेरिका र सम्पूर्ण पश्चिमी मुलुकहरूको टाउको भने नराम्ररी दुखाई रहेको छ ।