संयुक्त आयोगको बैठकः भारतको पुरानै दाउपेच

करिब वर्षपछि मात्रै हिजो बिहीबार हुन सकेको नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको सातौं बैठकमा  नेपाल–भारतबीच थाँती महत्वपूर्ण विवादका विषयहरुले प्रवेशै पाउन सकेन ।

उक्त वैठकमा परम्परागत ढर्रामा नै द्विपक्षीय सम्बन्ध, सुरक्षा, जलस्रोत, व्यापार, कृषि उर्जा, विपद् व्यवस्थापन, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, रेल तथा हवाइ कनेक्टिभिटी, विकास साझेदारी लगायका विषयहरुमा भने मनग्गे छलफल भए ।

विगतमा लामो समयदेखि १९५० को असमान सन्धिको खारेजीको माग गर्दै आएको प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार छ र समान धारणा राख्ने नेकपा एमाले पनि प्रतिपक्षमा छ । नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिलाई दशकौंदेखि तरङ्गित गर्दै आएको यो मुद्दाले पनि यस पटकको छलफलमा विषय प्रवेश नै पाएन । त्यसमाथि थप, नेपाल–भारतबीच भएका सन्धिसम्झौताहरुको अध्ययन गरी पुनरावलोकनका लागि सुझाव पेश गर्ने गरी २०७२ मा गठित नेपाल–भारत दुवै पक्ष सम्मिलित इपीजी (प्रबुद्ध समूहको) प्रतिवेदनले पनि प्रवेश पाएन, नेपालले यस विषयलाई छलफलको एजेण्डा नै बनाउन सकेन, चाहेन । वास्तवमा,  यसअघि प्रचण्डको भारत भ्रमणको बेलामा त्यहाँको संस्थापन पक्षले प्रम प्रचण्डलाई यी विषयहरुलाई औपचारिक रुपमा वार्ताको एजेण्डा नबनाउन दवाब दिएको र सोही अनुरुप त्यसबेला प्रचण्ड–मोदी भेटघाटमा यस विषयले प्रवेश पाउन नसकेको कुरा निक्कै चर्चाको विषय बनेको थियो । सोही अनुरुप नै यस पटक पनि उक्त विषयले वार्ताको एजेण्डा बन्न नसकेको जगजाहेर छ ।  त्यसमाथि थप, पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार भइसक्दा पनि भारतीय पक्षले नेपाल प्रवेशका लागि एयर रुट नदिएकै कारण ती विमानस्थलहरु राम्ररी सञ्चालन हुन सकेको छैन । यस पटकको बैठकमा पनि भारतले त्यस सवालमा खासै सकारात्मक जवाफ दिएन ।

यस बैठकले थुप्रै झिनामसिना समझदारीहरु गरे । त्यसमा ‘उल्लेख्य समझदारी’ चाहिँ १० वर्षमा १० मेगावाट विजुली भारतले किनिदिने रह्यो । गत जेठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाँदा भएको तत्सम्बन्धी सहमति भएको थियो । यद्यपि, यो समझदारीको कार्यान्वयको मोडालिटी के हुनेछ र त्यसका लागि भारतले के कस्ता शर्तहरु राखेका छन् भने खुल्दै जाला । तर विगतमा भारतले नेपालको विजुली किन्ने सवालमा चिनियाँहरुकोे संलग्नता भएका आयोजनाहरुबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने देखाएको अडंगाले यो सम्झौताको कार्यान्वयन सोचे जस्तो सजिलो नहुने पक्का छ । त्यसबाहेक, नेपालका पूर्वाधार आयोजनाहरुमा भारतीय ठेकेदार नै हुनुपर्ने, निर्माण सामग्रीहरु पनि भारतबाटै ल्याउनुपर्ने जस्ता अत्तो थापेर भारतले भाँजो हाल्ने गरेको तीतो यथार्थता हामीसामु छ । यस अवस्थामा यो समझदारीको कार्यान्वयको नाममा नेपालका नदीनालाहरुमा भारतले विजुली उत्पादनको नाममा एकाधिकार कायम गर्नेतर्फ चलखेल गर्ने अवस्थालाई पनि जन्म नदेला भन्न सकिन्न । त्यसै पनि अहिलेको गठबन्धनमा रहेको दलहरुले आफू सरकारमा छँदा एक पछि अर्को गर्दै नेपाली जलस्रोतमा चिनियाँ लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने तथा भारतीयहरुलाई नेपालका नदीनालाहरु सुम्पँदै गइरहेको भनेर व्यापक आलोचना हुँदै आइरहेकै विषय हो ।

संयुक्त आयोगको सातौं बैठकले गरेको गम्भीर समझदारी चाहिँ भारतले नेपालमा सञ्चालन गर्ने गरेको ‘हाइ इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (एचआईसीडीपी) मार्फत् भारतीय दूतावासले एउटै परियोजनामा सोझै २० करोडसम्म लगानी गर्न सक्ने प्रावधान हो । स्मरणीय के छ भने, पहिले सूर्यबहादुर थापाको पालामा ३ करोडको सीमा रहेको यो प्रावधान डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा बढेर ५ करोड बनेको र अहिले प्रचण्ड सरकारको पालामा ह्वात्तै बढेर २० करोड पुगेको हो ।

भारतले नेपालमा सञ्चालन गरिरहेको यो प्रोजेक्ट सहायताको आवरणमा जनतहमा आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्व विस्तार गर्ने रणनीति हो भन्ने कुरा कसैबाट छिपेको छैन । यस्तै सहयोग उत्तरी छिमेकी चीन लगायत केही अन्य मुलुकहरुले पनि नेपालमा सञ्चालित गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारको मातहतबाट नभई अहिले सोझै २० करोडको प्रोजेक्ट भारतीय दूतावासले सञ्चालन गर्न सक्ने यो प्रावधानले अब नेपालका थुप्रै स्थानीय निकाय तथा संघसंगठनहरुको परनिर्भरता भारतीय दूतावासमा बढ्ने पक्का छ ।

जसको सिता खानू, उसकै गीता गाउनू ! नेपाली समाजमा बहुप्रचलित उखान हो यो । यो सँगसँगै चलेको अर्को आहान – नूनको सोझो गर्नू पनि हो । अहिले भारतले फ्याँकेको २० करोडको सीता खुवाएर गीता गाउनेहरुको संख्या बढाउने र नून खुवाएर गुनको पैचो तिर्ने जमात तयार गराउने खेल बढेर जाने निश्चित छ ।

अहिले नेपालमा भारतलगायत विदेशी मुलुकका कुटनीतिक निकायहरुले जसरी सोझै आर्थिक लगानी र चलखेल गर्ने छुट पाइरहेका छन्, त्यसले कालान्तरमा मुलुकको औपचारिक निकायहरुप्रति हैन, विदेशी मुलुकप्रति निर्भर रहने र उनीहरुको मुख ताक्ने जमातलाई नै उत्पादन गर्ने पक्का छ । यो स्थितिमा भारत मात्रै हैन, कुनै पनि विदेशी मुलुकका कुटनीतिक निकाय–नियोगहरुमार्फत नेपालमा सोझै लगानी गर्न पाउने अवस्थालाई तुरुन्तै बन्द गर्नु गरिनु पर्छ । यो अन्तरर्राष्ट्रिय कुटनीतिक मूल्य–मान्यताको विरुद्धको कुरा हो । यही अधिकार नेपालले भारत–चीनसँग खोज्यो र नेपालले कुटनीतिक निकायमार्फत् यसरी नै स्वतन्त्र रुपबाटठ लगानी गर्न चाह्यो भने त्यो अवसर प्राप्त होला त । निश्चय पनि प्राप्त हुनेवाला छैन । यस अवस्थामा हामीले पनि यसखालका गतिविधिहरुमाथि रोक लगाउनै पर्छ ।  यो कुरा पक्का हो, हामीलाई विदेशी सहयोग चाहिन्छ, तर त्यो सहयोग उनीहरुले सोझै प्रदान गर्ने गरी हैन, नेपालका सरकारी निकायको मातहतबाट वा त्यो बाटो भएर मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु जरुरी छ । भारतको आशिर्वाद, कृपा र निगाहावेगर सत्तारोहण हुनै नसक्ने मानसिकता पालेकाहरुबाट यो दिशामा पहल हने सम्भावना चाहिँ पक्कै पनि न्यून नै छ ।

विदेशमन्त्रीलाई भेट्न पूर्व प्रधानमन्त्री समेतको लर्को !

बैठकमा आएका भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरलाई भेट्न नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरु लाइन लागेर उनी बसेको होटेलसम्म गएको अनौठो दृश्य पनि देखियो । समकक्षी र शुभेच्छुकहरुको तहमा उनीसँग नेपालका नेताहरुले गरेको भेटघाटलाई त सामान्य नै मान्न सकिएला तर मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवा, ओली, माधव नेपालहरु नै समेत पनि उनलाई भेट्न उनी बसेको होटेलसम्म गएको दृश्य भने अपाच्य थियो । त्यस दृश्यले नेपाल भारतको अर्ध औपनिवेशक मात्रै हैन, एउटा संरक्षित राष्ट्रको रुपमा रुपान्तरण हुँदै गइरहेको वा रुपान्तरण गराउने दिशातिर अघि बढिरहेको त होइन ? गम्भीर रुपमा प्रश्न गर्ने अवस्था खडा भएको छ ।