प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचना हेरफेरबाट दिन खोजिएको सन्देश

सरकारको एक वर्ष पुगेको अवसरमा 'सरकारको कार्यशैली बदल्ने' उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै कार्यालयको बोझिलो संरचनामा हेरफेर गरेर सकारात्मक सन्देश दिन खोजेका छन् ।

हिजो बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रम कार्यालयको ६८ वटा दरबन्दी हटाएको छ भने पाँचजना सचिव रहने पूर्व संरचनामा हेरफेर गरेर तीन जना मात्रै सचिव रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी १२ जना सहसचिवको दरबन्दीलाई घटाएर १० जना कायम गरिएको छ ।

नयाँ संगठन संरचना अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यसअघि १२ जना सहसचिवको दरबन्दी रहेकामा १० जना मात्रै कायम गरिएको छ । ७ जना प्रशासन, २ जना कानुन/न्याय तथा १ जना विविध सेवाबाट सहसचिवको दरबन्दी कायम भएको छ । ३० जना उपसचिवको दरबन्दीमा पनि कटौती गरी २६ वटा कायम गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय बोझिलो रहेको आलोचना हुँदै आएकोमा अहिले त्यसमा पनि कटौती गरिएको छ । त्यअनुसार अब प्रमको निजी सचिवालयमा सहसिचव, उपसचिव शाखा अधिकृत र नायब सुब्बा एक एक जना रहने छन्  भने कम्प्युटर अपरेटर, हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीहरु दुई दुई जना मात्रै हुनेछन् । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा प्रेस सल्लाहकार, भाषण मन्तव्य तथा वक्तव्य मस्यौदाविद, कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रशारणविद, सूचना प्रविधि तथा सञ्चारविद्हरुको ठूलै झुण्ड राखिने गरिएको थियो । अबको नयाँ व्यवस्थाअनुसार ती पदहरुलाई प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमार्फत् व्यवस्थापन गरिने भएको छ । सल्लाहकार सचिवालयमा राखिएका थरिथरिका सल्लाहकारहरुको दरबन्दी पनि प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयबाटै व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका ११ वटा महाशाखाहरुलाई नौमा तथा २७ वटा शाखालाई २३ मा झारिएको छ ।

त्यसो त स्वकीय सचिवालयमा नियुक्तिका लागि भने अहिलेको हेरफेरले खासै फरक नपार्ने देखिएको छ । त्यसका लागि 'प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय र सल्लाहकार सचिवालयको दरबन्दी ‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार तथा सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७४ अनुसार हुने व्यवस्था' ले विभिन्न शीर्षकमा  कर्मचारी भर्ना गर्ने चोरबाटो भने खुल्लै छाडिएको देखिन्छ ।