अमेरिकी साम्राज्यको दबदबामाथि आघात– विश्व बजारबाट कसरी घट्दैछ डलरको प्रभाव र प्रभुत्व ?

केही समययता अन्तराष्ट्रिय जगतमा दीर्घकालीन महत्त्वका घटनाहरु घटनाहरु देखापर्न थालेका छन्। तिनका प्रभाव संसारभर दशकौंसम्म पर्ने निश्चित छ। यतिबेला दोश्रो विश्वयुद्धपछि संसारभरका देशहरु बीच रिजर्भ मुद्राको रुपमा रहेको अमेरिकी डलरको विकल्प खोजिन थालिएको छ। डलरको विकल्पमा अन्य वैकल्पिक रिजर्भ मुद्राको अभ्यास समेत सुरु भएको छ, भलै त्यो सानो रुपमा किन नहोस्। यो प्रक्रियालाई डि–डलराइजेसन भनेर भन्ने गरिन्छ। यो लेखमा अमेरिकी डलरलाई विस्थापित गर्ने गरी भइरहेको घटनाक्रमहरुबारे चर्चा गरिनेछ।

विश्वमा आफ्नो समयका महाशक्ति राष्ट्रहरुले आफ्नो देशमा प्रचलित मुद्रालाई संसारभर सर्वस्वीकार्य विनिमयको माध्यमको रुपमा स्थापित गराउने कोशिस गर्छन्। यसले ती देशलाई धेरै ठुलो अर्थराजनीतिक लाभ प्रदान गर्छ। पन्ध्रौं शताब्दीयता विश्वमा ६ वटा देशका मुद्राहरु रिजर्भ मुद्राको रुपमा स्थापित भएका थिए। आफ्नो मुद्रालाई रिजर्भ करेन्सी बनाउन सफल देशहरु निम्न अनुसार छन् :-

१. पोर्चुगल (१४५०-१५३०)

२.  स्पेन (१५३०- १६४०)

३.  नेदरल्याण्ड (१६४०-१७२०)

४.  फ्रान्स ( १७२०- १८१५)

५.  बेलायत (१८१५- १९२०)

६. अमेरिका (१९४४ देखि आज सम्म)

साम्राज्यहरुको उत्थान र पतन

पन्ध्रौं शताब्दी अटोमन साम्राज्यले कन्स्टेन्टिनोपललाई कब्जा गरेपछि युरोपबाट एसियातर्फ गरिने व्यापारको बाटो अवरुद्द भयो। फलत: यसको वैकल्पिक बाटोको खोज्नु एकदम जरुरी भयो ।  जहाजलाई मार्गनिर्देशन गर्ने प्रविधिको विकास आदि कारणले गर्दा पोर्चुगल र स्पेनले एसिया, अफ्रिका र नयाँ  विश्व (अमेरिका) को खोज गर्न सफल भए। पोर्चुगिजहरुले यात्रा र खोजहरुको क्रममा अफ्रिका, भारत, मलेसिया, जापान र चीन (मकाउ) सम्म सैन्य चौकीहरु राख्न सफल भएका थिए। यही क्रममा त्यस समय पोर्चुगलको मुद्रा अन्तर्राष्ट्रिय बाणिज्यको मुद्रा बनेको थियो युरोप बाहिर नयाँ क्षेत्रको खोज र अन्वेषणको युगको सुरुवात हुँदा स्थापित पहिलो साम्राज्य पोर्चुगलको थियो।

पोर्तुगलको औपनिवेशिक साम्राज्य । https://www.worldhistory.org

हरेक साम्राज्यको उत्थानपश्चात त्यसको अवसान पनि निश्चितै हुन्छ । यो शाश्वत तथ्य हो । पोर्चुगल साम्राज्य पनि आफ्नो उत्थानको शिखरमा पुगेपछि विस्तारै पतनको ओरालो लाग्न थाल्यो र उसको स्थान स्पेनले लिन थाल्यो । १५ औँ र १६ औ शताब्दीमा स्पेन पश्चिमी विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली साम्राज्य बनेको थियो। स्पेनले आफ्ना पानीजहाज र सैनिक बलको आधारमा विश्वमा उपनिवेश स्थापना गर्न थालेको थियो। त्यस बेला स्पेनले विश्वको लगभग १३% भूभाग कब्जा गरेको थियो। आफूले उपनिवेश बनाएको देशहरुबाट स्पेनले अथाह मात्रामा सुन र चांदी लुट्यो। यसैको बलमा यो देश त्यस समयको सबै भन्दा शक्तिशाली र सम्पन्न देश बन्न सफल भएको थियो।

आफ्नो साम्राज्यको उत्थानको शिखरमा हुँदा स्पेनको साम्राज्यको फैलावट । https://upload.wikimedia.org

उत्थान र पतनको शाश्वत नियमलाई पछ्याउँदै स्पेनलाई विस्थापन गर्न हल्याण्डको उदय भयो । १६ औ शताब्दीको उत्तरार्धमा स्पेनको नियन्त्रणमा रहेको हल्याण्ड स्वन्तन्त्र बन्यो। १७ औं शताब्दी मध्यतिर डच साम्राज्य स्वर्ण युगमा पुगेको थियो। डचहरुको सम्पन्नताको मुख्य कारण थियो विश्वको पहिलो बहुराष्ट्रिय कम्पनी डच इस्ट इन्डिया । १७ औं शताब्दीमा डच इस्ट इन्डिया मानवजातिले त्यसबेलासम्म देखेको सबै भन्दा धनी निजी कम्पनी थियो। यो कम्पनीसंग १५० वटा व्यापारिक जहाज, चालीस वटा युद्धपोत, पचास हजार कर्मचारी र दश हजार सैनिकहरु थिए। डच इस्ट इन्डिया कम्पनीले आफ्ना लगानीकर्ता र सेयरहोल्डरहरुलाई चालीस प्रतिशतसम्म लाभांश बाँड्थ्यो ।

बेलायतसंगको युद्ध र ट्यूलिप फूल उन्माद पछि डच साम्राज्यको पतन भयो।

डच साम्राज्यको पतनपछि फ्रान्सको जगजगी सुरु भयो। फ्रान्सले हल्याण्डलाई कब्जा गरेपछि सो देशको समुन्द्री व्यवसाय खोस्यो। राजा लुई चौधौंको बेलादेखि राज्यक्रान्ति र नेपोलियनको शासनकालसम्म यो देशको युरोपमा ठूलो आर्थिक दबदबा कायम रह्यो।   

बेलायती साम्राज्य उत्थानको शिखरमा हुँदा उसको वैश्विक फैलावट । https://steemitimages.com

१८१५ मा नेपोलियनको पराजयपछि फ्रान्स साम्राज्य पनि तासको घरजस्तै गर्ल्यामगुर्लुम्मै ढल्यो । उसको स्थानमा वेलायती साम्राज्यले आफ्नो पखेटा फैलाउन थाल्यो ।  बेलायतले एक शताब्दीसम्म विश्वमा वर्चस्व जमाउन सफल भयो। बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनी हल्याण्डको डच इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तै विश्वकै सबै भन्दा ठूलो बहुराष्ट्रिय कम्पनी बन्यो। इस्ट इन्डिया कम्पनीको सेना बेलायतको राष्ट्रिय सेनाभन्दा दोब्बर ठूलो थियो।

त्यसै समयको सेरोफेरोमा बेलायतमा औद्योगिक क्रान्ति सुरु भयो। त्यस दौरानमा आविष्कार भएको स्टिम इन्जिनको मद्दतले मालसामानको उत्पादनमा कयौं गुणाले वृद्धि भयो। यसले गर्दा बेलायतका जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुन थाल्यो र देश पनि सम्पन्न बन्न थाल्यो। बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा पनि बढ्दै गयो। वैश्विक आर्थिक गतिविधिको मियो बेलायत बन्दै गयो । औद्योगिकीकरण र त्यसको बलमा सिर्जित आर्थिक प्रभुत्वका कारण बेलायतको मुद्रा पाउन्ड विश्वको रिजर्भ करेन्सी बन्यो। सन् १९२२ मा बेलायती साम्राज्यले विश्वको एक तिहाइ भूभाग र ४५ करोड मानिसहरुलाई नियन्त्रण गर्थ्यो।

पहिलो विश्वयुद्धमा बेलायत । https://www.forces.net/

बेलायत  युद्धकालीन ऋणको दलदलमा चुर्लुम्म डुबिसकेको थियो। यस्तो अवस्थामा बेलायतले आफ्नो मुद्रालाई सुनसंग स्थिर विनिमय दर कायम गर्न छोडिदियो। त्यस बेला अमेरिकी डलर मात्र यस्तो मुद्रा थियो, जसको सुन संग परिवर्त्यता स्थिर थियो।

पहिलो विश्वयुद्धपछि बेलायतको आर्थिक सामर्थ्य खस्कदै गएको थियो। बेलायत  युद्धकालीन ऋणको दलदलमा चुर्लुम्म डुबिसकेको थियो। यस्तो अवस्थामा बेलायतले आफ्नो मुद्रालाई सुनसंग स्थिर विनिमय दर कायम गर्न छोडिदियो। त्यस बेला अमेरिकी डलर मात्र यस्तो मुद्रा थियो, जसको सुन संग परिवर्त्यता स्थिर थियो। यसले गर्दा अन्तराष्ट्रिय बजारमा डलरको दबदबा बढ्न थाल्यो। बेलायतले सन् १९२५ मा फेरि आफ्नो मुद्रा पाउन्डलाई 'गोल्ड स्ट्याण्डर्ड' बनाउन निर्णय गर्यो । यसले गर्दा बेलायतका उत्पादनहरु महँगो बन्न पुगे र आयात गरिने वस्तुहरु सस्तो बन्न थाले। त्यसको केही वर्षपछि विश्वभर आएको महामन्दीले गर्दा १९३१ मा बेलायतले 'गोल्ड स्ट्याण्डर्ड'लाई परित्याग गर्यो । त्यही कारण बेलायती मुद्रामा आधारित अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा ठूलो धक्का लाग्यो।

त्यसपछि नै अमेरिकी मुद्रा डलरले बेलायती पाउन्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय रिजर्भ करेन्सीको रुपमा प्रतिस्थापित गर्यो । व्यवहारिक रुपमा १९२० र ३० को दशक बिचमा डलरले पाउन्डलाई अन्तराष्ट्रिय रिजर्भ करेन्सीको रुपमा प्रतिस्थापन गरे पनि औपचारिक रुपमा भने दोश्रो विश्वयुद्धको संघारमा सम्पन्न भएको 'ब्रेटन वुड्स सम्मेलन'बाट गरेको हो । यो इतिहासलाई हेर्दा के थाह हुन्छ भने रिसर्भ करेन्सीको सरदर आयु ९० देखि १२० वर्षसम्म रहँदै आएको पाइन्छ।

ब्रेटन वुड्स

१९०० को आधा शताब्दीभित्र विश्वले दुई ठूला महायुद्धहरु भोगे । पहिलो विश्वयुद्ध जुलाई २८,१९१४ देखि नोभेम्बर ११, १९१८ सम्म चलेको थियो भने दोस्रो विश्वयुद्ध सेप्टेम्बर १, १९३९ देखि सेप्टेम्बर २, १९४५ सम्म । रमाइलो कुरा के छ भने संसारलाई नै प्रभावित तुल्याएको ती दुवै विश्वयुद्धहरुमध्ये पहिलो विश्वयुद्धमा अमेरिका अप्रिल २, १९१७ पछि मात्रै सहभागी भएको थियो भने  दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि डिसेम्बर १९४१ पछि मात्रै । भौगोलिक कारणले यो देशले अरुको तुलनामा निक्कै कम क्षति व्यहोर्यो।  दुईतिर महासागरले घेरिएको हुनाले र युद्ध मूलत: युरोपेली तथा एशियाली भूमिमा लडिएको हुनाले  अमेरिकाको मुख्य भूमिमा कुनै पनि ठूलो खालको भौतिक क्षति भएको थिएन। यी विश्वयुद्धहरुमा युरोपेली देशहरुको लागि अमेरिका हतियार र अन्य मालसामानहरुको मुख्य उत्पादक र बिक्रेता थियो। प्राय सबै देशहरुले अमेरिकालाई सुनमा भुक्तानी गर्थे। जसले गर्दा अमेरिकासंग दोश्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसम्ममा संसारकै सबै भन्दा ठुलो सुनको भण्डार जम्मा भएको थियो। एउटा अनुमान अनुसार त्यसबेला अमेरिकासंग विश्वमा उपलब्ध सुनको ६५% हिस्सा जम्मा भएको थियो।

ब्रेटन वुड्स सम्मेलन । https://cdn.britannica.com

ब्रेटन वुड्स सम्मेलनमा ४४ वटा देशका ७३० जना प्रतिनिधिहरु सहभागी भएका थिए। अमेरिकाले त्यो सम्मेलनमा आफ्नो मुद्रा डलरलाई 'अन्तराष्ट्रिय  रिजर्भ करेन्सी' बनाउने प्रस्ताव राख्यो।

दोश्रो विश्वयुद्धको परिणाम लगभग तय भैसकेको थियो। जर्मनी र जापानको हार निश्चित जस्तै भैसकेको थियो। त्यो पृष्टभूमिमा सन् १९४४ को जुलाई महिनामा  अमेरिकाको पेन्सलभेनियाको ब्रेटन वुड्स भन्ने ठाउमा एउटा सम्मेलन भयो। यो सम्मेलन दोश्रो विश्वयुद्ध पछिको विश्वको आर्थिक ढाँचा तय गर्न बसेको थियो। ब्रेटन वुड्स सम्मेलनमा ४४ वटा देशका ७३० जना प्रतिनिधिहरु सहभागी भएका थिए। अमेरिकाले त्यो सम्मेलनमा आफ्नो मुद्रा डलरलाई 'अन्तराष्ट्रिय  रिजर्भ करेन्सी' बनाउने प्रस्ताव राख्यो। त्यसबेला अमेरिकी डलर मात्र 'गोल्ड स्ट्याण्डर्ड'  थियो। अरु देशका मुद्राहरुले आफ्ना मुद्राहरुलाई 'गोल्ड स्ट्याण्डर्ड' बनाउन सम्भव नै थिएन। अरु देशले आफ्नो मुद्रालाई अमेरिकी डलरसंग पेग गरे पुग्ने भयो।

त्यस बेला सुनको मूल्य पैतीस डलर प्रति औँस तय गरिएको थियो। अब अरु देशले सुनको बदलामा डलरमा आफ्नो संचिति  राखे पुग्ने भयो। यस अर्थमा डलर सुन बराबर नै मुल्यवान बनेको थियो। सबै देशले आफ्नो देशको मुद्रालाई डलरसंग स्थिर विनियम मूल्य कायम गरेका थिए।

ब्रेटन वुड्स सम्मेलनले अन्तराष्ट्रिय  मुद्रा कोष (आइएमएफ) र विश्व बैंकको स्थापना गर्‍यो। सोभियत संघ पनि ब्रेटन वुड्स सम्मेलनमा सहभागी भएको थियो। तर सोभियत संघले ब्रेटन वुड्स सहमतिलाई 'अमेरिकाको सेयर बजार वालस्ट्रिटको शाखा कार्यालय' भन्दै यसमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्यो।

यसरी दोश्रो विश्वयुद्ध समाप्तिको संघारमा बेलायत नियन्त्रित विश्व व्यवस्था (प्याक्स ब्रिटानिका) को अन्त्य भएर अमेरिका नियन्त्रित विश्व व्यवस्था (प्याक्स अमेरिकाना) सुरु भयो।

निक्सनको धक्का

१९६० को दशकको अन्त्य र ७० को दशकको सुरुवाततिर अमेरिकाले गोल्ड स्ट्याण्डर्डलाई थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो।

ब्रेटन वुड्स प्रणालीले २५ वर्षसम्म काम गर्यो। तर अब विश्व अर्थतन्त्र धेरै नै ठूलो भैसकेको थियो। सबै देशहरुले डलर संचिति गर्न चाहिरहेका हुन्थे। त्यो माग पुर्याउन अमेरिकी फेडरल रिजर्भ बैंकले अत्यधिक मात्रामा डलर छाप्न थाल्यो। जसको फलस्वरूप अमेरिकासंग भएको सुनको रिजर्भभन्दा चार गुणा बढी डलर बजारमा सञ्चारित भएको थियो। अरु देशहरुले यो व्यवस्थाको दिगोपना बारे आशंका जनाउँदै अमेरिकी डलरको बदला सुन माग्न थालेका थिए। फ्रान्स र जर्मनीले यो ट्रेन्ड सुरु गरे।

 

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन । https://hips.hearstapps.com

अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले १५ अगस्त १९७१ मा सुनसंगको डलरको सम्बन्ध अन्त्य गरे। अब अमेरिकी डलरको सुरक्षण सुनले होइन, सरकारको बिश्वासले गर्नेवाला थियो।

ब्रेटन वुड्स सहमतिको बेला अमेरिकी डलरलाई ३५ डलर प्रति औँसको दरले स्थिर मूल्य कायम गरिएको थियो। अमेरिकासंग अन्तराष्ट्रिय  बजारमा प्रवाहित सबै डलरको साटो ब्रेटन वुड्सको समयमा तय भएको दरमा दिन सक्ने सुनको मौज्दात नै थिएन। एकातर्फ अमेरिकाको लागि भीषण प्रतिष्ठाको विषय बनेको भियतनाम युद्धमा ठूलो मात्रामा पैसा खर्च भइरहेको  थियो भने अर्कोतर्फ पूर्व राष्ट्रपति  लिन्डन जोन्सनले सुरु गरेको 'ग्रेट सोसाइटी' कार्यक्रमले पनि ठूलो मात्रामा खर्च गराएको थियो। यो अवस्थामा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले १५ अगस्त १९७१ मा सुनसंगको डलरको सम्बन्ध अन्त्य गरे। अब अमेरिकी डलरको सुरक्षण सुनले होइन, सरकारको बिश्वासले गर्नेवाला थियो। सुरुमा यो अस्थाई कदमको रुपमा मात्र प्रयोग हुने बताइएको थियो। तर यो कदम स्थायी बन्यो। प्रख्यात अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रिडम्यानले भनेका थिए – 'सरकारको अस्थायी कार्यक्रम जस्तो स्थायी अरु केही पनि हुँदैन।'

पेट्रो डलरको उदय

१९७३ मा इजिप्ट र सिरियाको अरब गठबन्धन र इजरायल बीच योम किपुर युद्ध भएको थियो। सो युद्धको सुरुवाती दिनहरुमा इजरायललाई निक्कै अप्ठ्यारो परेको थियो। त्यस बेला अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले आपतकालीन सहायता अन्तर्गत २.२ बिलियन डलर उपलब्ध गराएका थिए। यसबाट क्रुद्ध हुँदै साउदी अरेबियाको नेतृत्वमा पेट्रोलियम निर्यातक देशहरुले इजरायललाई समर्थन गर्ने देशहरु माथि तेल नाकाबन्दी लागु गरे। विश्व बजारमा तेलको मूल्य ३००% सम्म बढ्यो। १९७३ को तेल संकटले विश्व भरिको आर्थिक अवस्थामा प्रभाव पारेको थियो।

यसै सेरोफेरोमा १९७३ मा अमेरिकाका राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले आफ्ना विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरलाई साउदी अरेबिया पठाए। अमेरिकाले साउदी अरेबियासंग एउटा सम्झौता गर्यो। यो सम्झौता अनुसार अमेरिकाले साउदी अरेबियाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने र उसलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण अत्याधुनिक हतियारहरु उपलब्ध गराउने बचनबद्धता प्रकट गर्यो । त्यसको बदलामा साउदी अरेबियाले तेल अमेरिकी डलरमा मात्र बिक्री गर्ने भयो। यही सम्झौतालाई पेट्रोडलरको सम्झौता भनिन्छ ।

विश्वभर खनिज उर्जाको मूल श्रोत पेट्रोलियम पदार्थ नै हो। पेट्रोलियम पदार्थ बेगर आधुनिक विश्वको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।   सबै देशहरुलाई पेट्रोलियम पदार्थ हरेक समय चाहिन्छ। अब यसको लागि डलर नभई नहुने भयो।

बिस्तारै अरु तेल निर्यातक देशहरुले पनि डलरलाई तेल व्यापारको एक मात्र माध्यमका रुपमा स्वीकार गरे। १९७५ सम्ममा तेल निर्यातक देशहरुको संघ ओपेकले पेट्रो मुद्राको रुपमा डलरलाई नै प्रयोग गर्न थाल्यो। तेल निर्यातक देशहरुले तेल बिक्रीवापत प्राप्त रकम फेरी अमेरिकाको ट्रेजरी बिल र बोन्डहरु लगानी गर्थे। यसैलाई पेट्रो डलर पुन:चक्रण भनिन्छ।

विश्वभर खनिज उर्जाको मूल श्रोत पेट्रोलियम पदार्थ नै हो। पेट्रोलियम पदार्थ बेगर आधुनिक विश्वको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।   सबै देशहरुलाई पेट्रोलियम पदार्थ हरेक समय चाहिन्छ। अब यसको लागि डलर नभई नहुने भयो। १९७१ सम्म अमेरिकी डलर सुनले सुरक्षण गरिएको हुन्थ्यो भने अब तेलले गरिन थाल्यो। यही बिन्दुबाट अमेरिकी डलर पेट्रो डलर बन्यो। अब यसको हैसियत विश्वको रिजर्भ मुद्राको रुपमा मात्र रहेन। अब यो रणनीतिक महत्वको साधन बन्यो। यही समयबाट पेट्रो डलरको युग सुरु भएको मान्न सकिन्छ।

अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा बर्चस्व

अमेरिकी डलर विश्वको रिजर्भ करेन्सीको रुपमा प्रयोग हुँदा अमेरिकाले यसलाई प्रशस्त मात्रामा दुरुपयोग गरेको छ। डलर अहिले अमेरिकाको लागि विश्वमा आफ्नो दवदबा कायम राख्ने र प्रभुत्व फैलाउने सबै भन्दा ठूलो हतियार बनेको छ। अमेरिकाले आफूले चाहेको बेला डलर छाप्न सक्छ। अत्याधिक मात्रामा नोट छाप्दा समेत उसलाई चरम मुद्रास्फीतिको कुनै डर हुँदैन। उसले डलरलाई अरु देशहरुले उत्पादन गरेका बस्तु र सेवा किन्नमा खर्च गर्छ। जबकि अरु देशले ती उत्पादन र सेवा सिर्जना गर्नको लागि साधन श्रोत खर्च गर्नु पर्छ। तर अमेरिकाले कागजको टुक्रामा डलर छापेर त्यसलाई उपयोग गरिरहेको छ।

अमेरिकाको फेडरल रिजर्भले आफ्नो देशमा रहेका कुनै बैंकहरु टाट पल्टेमा सधैं जसो उद्धार गर्ने गरेको छ। त्यसबेला अमेरिकी सरकारले डलरलाई छापेर त्यस्तो काम गर्ने गरेको आशंका गरिन्छ। अमेरिकाको बारेमा अर्को रोचक कुरा के छ भने संसारको सबै भन्दा धेरै ऋणमा डुबेको देश अमेरिका हो। अमेरिकाको कुल ऋण ३२ ट्रिलियन डलर भन्दा बढी छ। तर उसलाई यसको कुनै चिन्ता छैन। किनकि उसले नोट छापेर चुक्ता गर्न सक्छ। तर अरु देशहरु जो ऋणको दलदलमा छन्, उनीहरुले कमाएर चुक्ता गर्नुपर्छ। अहिले विश्वको कुल कर्जा ३०५  ट्रिलियन डलर भन्दा बढी छ।

सैन्य सामर्थको मूल श्रोत डलर

अमेरिकाले संसारभर आफ्नो आर्थिक साम्राज्य र बर्चस्व कायम राख्न आफ्नो शक्तिशाली सैन्य सामर्थ्यको प्रयोग गरिरहेको छ। दोश्रो विश्वयुद्ध यता मात्र अमेरिकाले करिब ५० देशमा आक्रमण गरेको छ। संसारभरिका ७० वटा देशहरुमा अमेरिकाका करिब ८०० वटा सैनिक अखडाहरु रहेका छन्। अमेरिकाको सैन्य सामर्थ्यको श्रोत पनि यही डलर नै हो। अमेरिकाले आफ्नो मुद्रा डलर अन्तराष्ट्रिय  रिजर्भ मुद्रा भएको नाजायज फाइदा उठाउँदै आएको छ। 

विश्वभरि फैलिएको अमेरिकी सैन्य अखडाहरु । https://geographicalimaginations.files.wordpress.com

अमेरिकाको सैन्य सामर्थ्यको श्रोत पनि यही डलर नै हो। अमेरिकाले आफ्नो मुद्रा डलर अन्तराष्ट्रिय  रिजर्भ मुद्रा भएको नाजायज फाइदा उठाउँदै आएको छ।

अमेरिकाले आफुले भनेको नमान्ने र आफ्नो स्वार्थ बिरुद्ध चल्न खोज्ने देश बिरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने गरेको छ। यस्तो गर्नु उसको लागि एकदमै सहज पनि छ। पहिलो विश्वयुद्धदेखि सन् २००० सम्म अमेरिकाले अरु देश विरुद्ध १४० पटक प्रतिवन्ध लगाएको थियो। १९९८ यता मात्र अमेरिकाले २० वटा देशहरु माथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको छ।  अहिले पनि २६ देश विरुद्ध अमेरिकी आर्थिक प्रतिबन्ध जारी छ । तीमध्यमा पनि क्युबा, उत्तर कोरिया, इरान र भेनेजुएला लामो समयदेखि अमेरिकी प्रतिवन्ध भोगी रहेका छन्। २०१९ मा अमेरिकाले आफ्नो देशमा रहेको भेनेजुएला सबै सम्पति रोक्का गरेको थियो। त्यस्तै बेलायतले आफ्नो देशको बैंकमा राखेको भेनेजुएलाको ३१ टन सुन कब्जा गरेर राखेको छ। बेलायतले त्यो सुन अझैसम्म फिर्ता गर्न मानेको छैन। सोही प्रकारले अमेरिकामा रहेको  अफगानिस्तानको करिब ९ बिलियन डलर पैसा रोक्का गरेर राखेको छ।

डि–डलराइजेसनको सुरुवात

अमेरिकाको निरन्तर चालू यस्तो नाजायज हर्कतबाट अरु देशहरु आजित हुन थालेका छन्। विश्वका अनेकौं देशहरुले अमेरिकी डलरको बर्चस्व बाट मुक्ति कसरी पाउने भन्ने बारे केही समय यता सोच्न थालेका छन्। डलरबाट मुक्ति अर्थात् डि–डलराइजेसनको प्रकियाको सुरुवात सन् २०१४ मा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुतिनले गरेका थिए। २०१४ मा रुसले क्राइमिया क्षेत्र आफूमा विलय गरेपछि युरोप र अमेरिका लगायतका देशहरुले उसमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका थिए। अमेरिका र उसका समर्थकहरुले गरेको सबैभन्दा ठूलो भूल नै यही थियो । उनीहरुले जसरी डलरलाई 'हतियार'को रुपमा प्रयोग गरेर अरु देशहरुलाई कजाएका थिए वा 'साइज'मा राख्न सकेका थिए, रुसलाई पनि त्यसरी नै कजाएर साइजमा राख्न सकिने ठानेका थिए । तर रुस अमेरिकी नाकाबन्दीलाई चुपचाप सहेर बस्न विवश अरु राष्ट्रहरु जस्तै निरीह र स्रोतसाधनरहित तथा सैन्यशक्ति कमजोर भएको मुलुक थिएन । अमेरिकी नाकाबन्दीको प्रतिरोधमा रुसले अमेरिकी डलर माथिको निर्भरतालाई घटाउदै लाने र डि–डलराइजेसनको अभियान सुरु गर्यो ।

भ्लादिमीर पुटिन । https://image.cnbcfm.com

डलरबाट मुक्ति अर्थात् डि–डलराइजेसनको प्रकियाको सुरुवात सन् २०१४ मा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुतिनले गरेका थिए। २०१४ मा रुसले क्राइमिया क्षेत्र आफूमा विलय गरेपछि युरोप र अमेरिका लगायतका देशहरुले उसमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका थिए। अमेरिकी नाकाबन्दीको प्रतिरोधमा रुसले अमेरिकी डलर माथिको निर्भरतालाई घटाउदै लाने र डि–डलराइजेसनको अभियान सुरु गर्यो ।

 डि–डलराइजेसनको प्रकियाको सुरुवात रुसले गरे पनि यसलाई भरथेग गर्ने काम चाहिँ चीनले गरिरहेको छ। १९७८ मा चीनिया नेता देङ सियाओपिङले १९७८ मा चीनलाई समाजवादी खुला बजार अर्थतन्त्रको बाटोमा डोहोर्याए। त्यस यता यताका ४ दशकमा चीनले अभूतपूर्व विकास गरेको छ। चीनले २०१० मा जापानलाई उछिन्दै विश्वको दोश्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्यो। चीनले २०१४ मा अमेरिकालाई एउटा आर्थिक सूचकांक कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनलाई क्रय शक्ति समताबाट नाप्ने पद्धतिमा (PPP in GDP ) उछिनिसकेको छ। विकासको यहि रफ्तार कायम रहने हो भने चीनले केहि दशकमै अमेरिकालाई पनि उछिन्ने छ। चीनको यही बढ्दो आर्थिक शक्तिकै कारण विश्वमा डलरको विकल्प खोज्न सम्भव भएको हो।रोचक कुरा के छ भने अमेरिकाको विश्व प्रभुत्व सैनिक हैकमका आधारमा चलेको छ भने चीनले त्यसको ठीक उल्टो विकास र निर्माणलाई आफ्ना प्रभुत्व विस्तारको माध्यम बनाएको छ । यसले गर्दा चीनप्रतिको आकर्षण अचम्मैलाग्दो गरी बढेको देखिन्छ, जसले उसको आर्थिक उन्नतिमा समेत भूमिका निर्वाह गरेको छ । चीनसँगको हातेमालोमा आर्थिक उन्नतिको मार्गमा अगाडि बढ्न इच्छुक देशहरुको संख्या बढ्दो छ ।

२०२२ मा रुसले युक्रेन माथि आक्रमण सुरु गरेपछि अमेरिका र युरोपेली देशहरुले आफ्ना बैंकहरुमा रहेको रुसको डलर रिजर्भहरुलाई रोक्का गर्ने काम गरे। साथै रुसका बैंकहरुलाई स्विफ्ट बैंकिंग प्रणालीबाट निस्कासित गरे। यो रुसको लागि प्रत्युत्पादक अवस्था थियो तर उसले यसलाई अवसरमा रुपान्तरित गर्न कोशिस गर्यो । त्यसैको फलस्वरुप अमेरिकी प्रभुत्त्वको आर्थिक प्रणाली बिकल्प खोज्न रुस बाध्य भयो। रुसले अहिले आफ्नो अधिकांश व्यापार रूबल र सम्बन्धित देशहरुको मुद्रामा गर्न थालेको छ।

रुसका आर्थिक बिकास मन्त्री माक्सिम रेसिटिनिखोभका अनुसार रुसको व्यापारको ६८% रुबल र युआनमा भइरहेको  छ। जसमध्ये चीन संगको ९५% व्यापार रुबल र युआनमा भइरहेको  छ। भुक्तानीको माध्यमको समस्या पनि समाधान भइसकेको छ। रुसले चीनिया मुद्रा युआनलाई मंगोलिया, ताइवान, फिलिपिन्स, मलेसिया, युएई, थाईल्याण्ड र सिंगापुर संगको व्यापारमा प्रयोग गर्न थालेको छ।

रुसको अर्को मुख्य व्यापारिक साझेदार देश हो भारत। भारतले रुसबाट ठूलो मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरिरहेको छ। पश्चिमी देशहरुले रुसको तेलमाथि नाकाबन्दी र मूल्यको सीमा हद तोकेका छन्। भारतले त्यसको फाइदा उठाउँदै रुसबाट ठूलो छुटमा तेल आयात गरिरहेको छ। भारतको बाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयका अनुसार यो वर्षको पहिलो ८ महिना भित्रमा दुई देश बीच ४६.८ बिलियन डलरको व्यापार भएको छ। यो अहिलेसम्मकै सबै भन्दा बढी हो। त्यस्तै यो सेप्टेम्बर महिनामा मात्र भारतले गत वर्ष भन्दा ८०% बढी तेल आयात गरेको छ। भारतले रुसबाट यो बर्ष ४१.२ बिलियन डलरको सामान आयात गरेको छ। जबकि गत वर्ष यो रकम १७.१ बिलियन डलर मात्र थियो। रुस र भारतबीच यो सबै व्यापार अमेरिकी डलरमा नभएर दुई देशको स्थानीय मुद्रामा भइरहेको छ।

भारतले रुसबाट आयात गरे वापत त्यसको भुक्तानी भारतीय रूपियाँमा गरिरहेको छ। तर यसले एउटा समस्या उत्पन्न गरेको छ। रुस र भारतबीच व्यापारमा ठूलो असन्तुलन रहेको छ। भारतले रुस बाट ४१.२ बिलियन डलरको सामान आयात गर्छ भने रुसले भारत बाट २.६ बिलियन डलरको सामान मात्र आयात गर्छ। जसले गर्दा रुसमा ठुलो मात्रामा भारतीय रुपिया थुप्रिरहेको छ। भारतबाट रुसले किन्न सक्ने सामानहरु धेरै छैन। भारतीय रूपियाँ रुसले भारतसंग बाहेक अरु देशसंगको व्यापारमा प्रयोग गर्न सक्दैन। त्यसकारण रुसले भारतलाई व्यापारको क्रममा चीनिया युआन प्रयोग गर्न दबाब दिन थालेको छ।

डि–डलराइजेसन प्रक्रियाका सानासाना तर दुरगामी असर पार्न सक्ने घटनाहरु विश्वभरिनै घटिरहेका छन्। यो वर्षको सुरुवातमा साउदी अरेबियाले डलर बाहेक अरु मुद्रामा पनि तेल बेच्ने घोषणा गरेको थियो। योसंगै साउदी अरेबियाले ८३.७ बिलियन युआन ( १२.२ बिलियन डलर) मा चीनमा तेल रिफाइनरी निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको छ। साउदी अरेबियाको बाटो पछ्याउदै युएईले पनि तेल डलर बाहेक अरु मुद्रामा व्यापार गर्ने घोषणा गरेको छ।

तर चीनिया मुद्रा युआन प्रयोग गर्नु भारतको लागि राजनीतिक रुपमा धेरै नै असहज र संबेदनशील कुरा हो। भारतले बाध्यतावश युआन प्रयोग गरेका खबरहरु आएका छन्। रुस संगको भुक्तानी समस्या समाधान गर्न भारतले अहिले चीनिया युआन, हंगकंग डलर र युएईको दिराम प्रयोग गरिरहेको छ। केही भारतीय निजी तेल रिफाइनरीहरुले रुसलाई चीनिया युआनमै भुक्तानी दिन थालेका छन्। तर सरकारी रिफाइनरीहरुले भने युएईको दिराम प्रयोग गर्न थालेका छन्। भविष्यमा पछि गएर भारतले पनि रुस संगको व्यापारमा पूर्ण रुपमा चीनिया युआन प्रयोग गरे कुनै आश्चर्यको कुरा हुने छैन।

डि–डलराइजेसन प्रक्रियाका सानासाना तर दुरगामी असर पार्न सक्ने घटनाहरु विश्वभरिनै घटिरहेका छन्। यो वर्षको सुरुवातमा साउदी अरेबियाले डलर बाहेक अरु मुद्रामा पनि तेल बेच्ने घोषणा गरेको थियो। योसंगै साउदी अरेबियाले ८३.७ बिलियन युआन ( १२.२ बिलियन डलर) मा चीनमा तेल रिफाइनरी निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको छ। त्यस्तै नोभेम्बर महिनामा चीन र साउदी अरेबियाले एक आपसमा रहेका मुद्रा साटासाट गर्ने सहमति गरेका छन्। यो सहमति अनुसार ५० बिलियन युआन साटिनेछ। यो सहमतिले पेट्रोडलरको युग समाप्त हुँदै गएर पेट्रो युआनको युगको सुरुवात भएको संकेत दिएको छ। अमेरिकाले साउदी अरेबियाको यो कदम रोक्न दबाब दिइरहेको छ। तर उसले टेर्ने छाँटकाँट ल्याएको छैन । साउदी अरेबियाको बाटो पछ्याउदै युएईले पनि तेल डलर बाहेक अरु मुद्रामा व्यापार गर्ने घोषणा गरेको छ।

यसै प्रकारले चीन र ब्राजिलले एकापसमा व्यापार गर्दा अमेरिकी डलर प्रयोग नगरी स्थानीय मुद्रा प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेका छन्। चीन र फ्रान्सबीच एलएनजी खरिद सम्झौता युआनमा भएको थियो। यो वर्षको जुलाई महिनामा अर्जेन्टिनाले अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषसंगको आफ्नो कर्जा चुकाउन चीनिया युआन प्रयोग गरेको थियो।  भारतको रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले विभिन्न देशहरु संगको द्विपक्षीय व्यापार स्थानिय मुद्रा गर्न सहज होस् भनेर २२ देश बैंकहरुलाई बिशेष खाता (Special Vostro Rupee Accounts (SVRAs ) खोल्ने अनुमति दिएको छ। भारत पनि अरु देशसंगको व्यापारमा अमेरिकी डलरको साटो आफ्नो मुद्रा रूपियाँ प्रयोग गर्न चाहन्छ। बंगलादेशमा रुसले निर्माण गरिरहेको २४०० मेगावाटको  आणविक रियाक्टर निर्माण गरिरहेको छ। बङ्लादेशले रुसलाई यो काम गरे वापतको ३०० मिलियन डलर बराबरको भुक्तानी चीनिया युआनमा गर्ने भएको छ।

स्विफ्टको विकल्पको खोजी

डि–डलराइजेसनकै अर्को पाटोको रुपमा विश्व भुक्तानी प्रणाली (SWIFT) को विकल्प समेत खोज्न थालिएको छ। विश्वका विभिन्न देशहरु बीच हुने व्यापारको भुक्तानीको लागि  स्विफ्ट प्रणालीमा निर्भर छन्। २०१२ मा अमेरिका र पश्चिमी देशहरुले इरानलाई स्विफ्ट प्रणालीबाट निष्कासित गरेका थिए। जसका कारण इरानको तेल बिक्री बाट हुने आम्दानीमा झन्डै आधा गिरावट आएको थियो। २०१४ मा रुसले क्रिमियालाई आफ्नो भूभागमा विलय गरेपछि अमेरिका र युरोपेली देशहरुले रुसलाई स्विफ्ट प्रणालीबाट निष्कासित गर्ने धम्की दिएका थिए। त्यसैबेला रुसले आफ्नो अलगै भुक्तानी प्रणाली एसपिएफएस (SPFS) तयार पारेको थियो।

चीनले २०१५ बाटै रुसले जस्तै आफ्नै भुक्तानी प्रणाली विकास गर्न थालेको छ। चीनको भुक्तानी प्रणाली हो– सिआईपिएस (CIPS )। २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि उसका अधिकांश बैंकहरुलाई पश्चिमी देशहरुले स्विफ्ट प्रणालीबाट निष्कासित गरे।

चीनले २०१५ बाटै रुसले जस्तै आफ्नै भुक्तानी प्रणाली विकास गर्न थालेको छ। चीनको भुक्तानी प्रणाली हो– सिआईपिएस (CIPS )। २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि उसका अधिकांश बैंकहरुलाई पश्चिमी देशहरुले स्विफ्ट प्रणालीबाट निष्कासित गरे। अहिले चीनको भुक्तानी प्रणाली सिआईपिएस स्विफ्टको विकल्पको रुपमा अगाडि आइरहेको छ भलै त्यो स्विफ्ट प्रणाली भन्दा निक्कै सानो छ। स्विफ्ट प्रणालीमा ११,००० सदस्यहरु छन् र यसले दैनिक ५ करोड मेसेजहरु प्रवाह गर्छ। जबकि सिआईपिएसमा १,२८० सदस्य छन् र यसले दैनिक १५००० संदेशहरु प्रवाह गर्छ। रुसलाई स्विफ्ट प्रणाली बाट गरिएको निष्कासनले चीनलाई आफ्नो भुक्तानी प्रणाली प्रवर्धन गर्ने अवसर दिएको छ।

डिडलराइजेसनको अर्को कडी ब्रिक्स !

डि–डलराइजेसन प्रक्रियाको अर्को महत्त्वपूर्ण कडी हुनसक्छ ब्रिक्स संगठन। यो संगठनमा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन  र दक्षिण अफ्रिका सामेल छन् । यसको गठन २०१० मा भएको थियो।

ब्रिक्स समुह । https://backend-live-coc.cfr.org

ब्रिक्स देशहरुले एक आपसमा धेरै ठुलो मात्रामा व्यापार गर्न सक्छन्। ब्रिक्स देशहरु पेट्रोलियम पदार्थ,  खाद्यान्न (मकै, गहुँ, खानेतेल) जस्ता अत्यावश्यक बस्तुहरु उत्पादनका मुख्य शक्ति हुन्। यी देशहरुले एक आपसमा व्यापार गर्दा आफ्नो स्थानीय मुद्रामै गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छन्। यसको लागि अमेरिकी डलरमा भर परिराख्नु पर्दैन।

ब्रिक्स समुहले संसारको कुल भूभागको २७% र जनसंख्याको ४२ % ओगटछ। त्यस्तै विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यो समुहमा सहभागी राष्ट्रहरुको योगदान ३१.५ % छ। यो जी सेभेन समुहमा सहभागी देशहरु (अमेरिका, क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान र बेलायत) को भन्दा बढी हो। ब्रिक्स देशहरुले एक आपसमा धेरै ठुलो मात्रामा व्यापार गर्न सक्छन्। ब्रिक्स देशहरु पेट्रोलियम पदार्थ,  खाद्यान्न (मकै, गहुँ, खानेतेल) जस्ता अत्यावश्यक बस्तुहरु उत्पादनका मुख्य शक्ति हुन्। यी देशहरुले एक आपसमा व्यापार गर्दा आफ्नो स्थानीय मुद्रामै गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छन्। यसको लागि अमेरिकी डलरमा भर परिराख्नु पर्दैन। यही वर्ष अगस्त २३ मा दक्षिण अफ्रिकामा सम्पन्न भएको ब्रिक्स सम्मेलनमा अरु ६ वटा देशहरु यो समुहमा सामेल हुने घोषणा गरिएको थियो। २०२४ को जनवरीमा ब्रिक्समा इरान, साउदी अरेबिया, इजिप्ट, युएई, इथोपिया र अर्जेन्टिना सामेल हुने भएका छन्। यद्यपि भर्खरै सम्पन्न अर्जेन्टिनाको राष्ट्रपति निर्वाचनमा चरम दक्षिणपन्थी उम्मेदवार हाभिएर मिलेईको जितपछि यो देशले ब्रिक्समा सहभागी नहुने घोषणा गरेको छ। यी देशहरुको सहभागिताले ब्रिक्स समुहको शक्तिमा ठूलो बिस्तार हुनेछ। ब्रिक्स समुह भित्र साझा मुद्रा सिर्जना गर्ने बहस सुरु भएको छ। यस्तो मुद्रा अहिले नबने पनि निकट भविष्यमा सिर्जना हुन सम्भव छ।

डलरको साख अस्ताउँदो

बीसौं शताब्दीको पुर्वार्धमा विश्वको रिजर्भ मुद्राको रुपमा स्थापित भएको अमेरिकी डलरको साख अस्ताउने क्रममा छ। यो नौलो कुरा पनि होइन। महाशक्ति राष्ट्रहरुको उदय र अस्तसंगै उसको मुद्राको भाग्य र भविष्य जोडिएको हुन्छ। इतिहासले त्यही बताउँछ। अहिले अमेरिकी डलरको विकल्प खोज्ने क्रम सुरु भइसकेको छ। अमेरिकी डलरको विकल्पमा तत्कालै कुनै एउटा मुद्रा सिर्जना नहोला तर एकल डलरको विकल्पमा विश्व बजारमा विनमयको बलियो माध्यमका रुपमा अन्य मुद्राहरु पनि व्यापक मात्रामा प्रयोग हुन थालिसकेको छ ।

विश्व रङगमञ्चमा कालान्तरमा अमेरिकालाई समेत उछिनेर जाने मलुकको रुपमा चीन देखापर्दै जाँदा डलरको विकल्पमा चीनिया युआनको प्रयोग झनझन बढ्दै जानेछ। अमेरिकी डलरको शक्तिको मुख्य श्रोत रहदै आएको तेल व्यापारमाथिको एकाधिकार अर्थात पेट्रोडलर पनि तोडिने वाला छ। अब पेट्रोडलर संगै पेट्रो युआन प्रचलनमा आउन थाल्नेछ।

यसले प्रष्टै रुपमा के देखाएको छ भने– अब आउने समयमा विश्वबजारमा अमेरिकी डलरको एकक्षत्र राज हुने छैन। अब अन्तराष्ट्रिय  बजारमा डलरसंगै अरु देशका मुद्राहरु पनि व्यापक मात्रामा प्रचलनमा आउनमा थाल्नेछ, उनीहरुको स्वीकार्यता बढेर जानेछ। विश्व रङगमञ्चमा कालान्तरमा अमेरिकालाई समेत उछिनेर जाने मलुकको रुपमा चीन देखापर्दै जाँदा डलरको विकल्पमा चीनिया युआनको प्रयोग झनझन बढ्दै जानेछ। अमेरिकी डलरको शक्तिको मुख्य श्रोत रहदै आएको तेल व्यापारमाथिको एकाधिकार अर्थात पेट्रोडलर पनि तोडिने वाला छ। अब पेट्रोडलर संगै पेट्रो युआन प्रचलनमा आउन थाल्नेछ।

अब अझै केही दशकसम्म अमेरिकी डलर र अरु देशका मुद्राहरु पनि विश्व व्यापारका माध्यमको रुपमा संगसंगै जानेछन्। पहिलो विश्वयुद्धपछि अस्ताउन लागेको बेलायती पाउण्ड र उदाउँदो अमेरिकी डलर दुवै विश्व व्यापार र बाणिज्यको प्रमुख माध्यम बनेर केही दशक सम्म प्रचलित थिए।

के कुरा पक्का हो भने  अमेरिकाले डलरको पराजयलाई सहज रुपमा लिने वाला छैन। किनकि अमेरिकी साम्राज्यका तीन वटा स्तम्भहरु रहेका छन्। डलर, सेना र संस्कृति। संस्कृतिमा मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको प्रसार गर्नु पर्छ भलै त्यो समता र न्यायको आधारमा हैन, अमेरिकी स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर व्याख्या विश्लेषण गरिने गरिन्छ। डलरको विश्वब्यापी स्वीकार्यतामा ह्रास आउने बित्तिकै अमेरिकी साम्राज्य पुरै खलबलिन्छ। त्यही भएर उसले जुनसुकै हालतमा पनि डि–डलराइजेसन प्रक्रियाको लाई रोक्ने वा अवरुद्ध गर्ने प्रयास गर्नेछ। यसले अब आउने समय अत्यन्त तनावपूर्ण र संघर्षपूर्ण हुनेवाला छ भन्ने प्रष्टै देखाउँछ।

तर इतिहास साक्षी छ– हरेक साम्राज्यहरुको उत्थान, शिखरको आरोहण र तत्पश्चात ओरालोलाग्ने क्रम अवश्यम्भावी छ । अहिले अमेरिकी साम्राज्यको ओरालो लाग्ने क्रम शुरु भएको छ । उसले आफ्ना रहलपहल आर्थिक–सामरिक सामर्थ्यले त्यो प्रक्रियालाई केही सुस्त तुल्याउन त सक्ला तर त्यसलाई पूरै रोक्न भने असम्भव छ । जस्तो कि प्रसिद्ध अमेरिकी मार्क्सवादी अर्थशास्त्री रिचर्ड वुल्फ भन्छन्– 'कुनै पनि साम्राज्य सदासर्वदाका लागि टिकेको छैन । ग्रिक, रोमन, पर्सियन, टर्किसलगायत सबै साम्राज्यहरु उत्थान भएर शिखरमा पुगेका छन् र तिनीहरु तल झरेका पनि छन् । तिनीहरु माथि चढ्छन् र झर्छन् पनि । अहिले अमेरिकी साम्राज्य ओरोलो लाग्दो अवस्थामा छ ।'

सम्बन्धित सामग्री

अमेरिकी साम्राज्य ओरालो लाग्दो अवस्थामा छ   प्रोफेसर रिचर्ड वुल्फ, अमेरिकन मार्क्सवादी अर्थशास्त्री