न्यायसहितको विकास मार्च हुने

 

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित तथा अन्यायपूर्ण तवरमा सञ्चालित परियोजनाहरुबाट देशभर प्रभावितहरुको मानवाधिकारको रक्षाका निम्ति न्यायसहितको विकास मार्च हुने भएको छ ।

मंसिर १८ गते सोमबार हुने सो मार्च खानी तथा भूगर्भ विभाग, लैनचौरबाट शुरु भई एशियाली विकास बैंक, मेट्रोपार्क नारायणहिटी संग्राहलयको उत्तरढोकातर्फ हुने जानकारी आयोजक अपर तामाकोशी जलविद्युत परियोजना पीडित संघर्ष समितिले दिएका छन् ।

सोही सिलसिलामा समितिले एक अपील समेत जारी गरेको छ ।

उक्त अपीलमा भनिएको छ–

हामी अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित तथा पीडितहरू पुर्ख्यौली थलोमा स्वतन्त्रपूर्वक जनजीविकाको मूल आधार जोगाउन ३२९ दिनदेखि निरन्तर संघर्षरत छौ । यस आयोजनाका लगानीकर्ता एसियाली विश्व बैंकले आधारभूत मानवअधिकार सुनिश्चित गर्दै न्यायसहितको विकासका लागि आफ्नो सेफगार्ड पोलिसी स्टेटमेन्ट (Safeguard Policy Statement) मार्फत प्रतिवद्धता जनाएको छ । साथै लगानी ग्रीन, रेजिलियन्ट एण्ड इनक्लुसिभ डेभलप्मेन्ट (GRID) स्ट्राटेजिक एक्सन प्लान्स अनुरूप विकास निर्माणका काम गर्ने नीति पनि छ । आदिवासी र सीमान्तकृत नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न आईएलओ महासन्धि नं. १६९ (ILO 169), आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र(UNDRIP) साथै पछिल्लो चरणमा स्थानीयहरूको पूर्व सुसूचित अग्रीम मञ्जुरी (FPIC) अनिवार्य लिनुपर्ने प्रावधानमा समेत समुदायसँग संवाद गर्दै निकास निकाल्नु सट्टा थिचोमिचो गर्न सकार उद्दत छ । एसियाली विकास बैंकले मञ्जुरी जनाएको छ । नेपालले यी घोषणापत्रहरु अनुमोदक गर्दै यी नीतिहरूको प्रभावकारी अवलम्बन गर्ने पक्ष राष्ट्र बन्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यिनै अन्तरराष्ट्रिय नीतिलाई आधार मानी आयोजनाले तोकिएका नीति र गरिएका प्रतिबद्धता अनुरूप प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अडान प्रत्यक्ष प्रभावित आदिवासीहरूले सुरूआतदेखि राख्दै आएका छन ।

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको शंकरपुर देउपुर गाविस स्थित लप्सीफेदीमा प्रस्तावित आयोजनालाई हालको काठमाडौ जिल्ला शंखरापुर नपा ३ बोझेनीमा स्थानान्तरण गरिएको विषयमा लामो समयदेखि शान्तिपूर्ण ढंगले आन्दोलनरत रहँदा समेत प्रभावित समुदायसँग निकास निकाल्न संवाद गर्नु सट्टा थिचोमिचो गर्नेतर्फ सरकार उद्यत छ । स्थानीय चासोलाई बलमिच्याइँपूर्वक निषेध गर्ने र आयोजना सञ्चालन गर्ने रणनीतिअनुरूप सशत्र प्रहरी चेकपोष्ट खडा गरिएको छ । बन्दुकको आडमा आदिवासीहरूलाई आतंकित तुल्याइँदै छ । दुई दर्जन मानवअधिकार रक्षकलाई अनाहकमा पक्राउ गरिएको छ । तीन दर्जनभन्दा बढीलाई शारीरिक चोटपटक पुर्याइ घाइते बनाइएको छ । आदिवासीहरूको थलोकिलो रहेको भूमिमा डर, धम्की र प्राधिकरणको सानो अफिस बनाउन भन्दै सबस्टेसन बनाउने जालसाझीपूर्वक हत्याइँदै छ । राज्यको मनोमानी दुव्र्यवहार र अत्याचारका कारण वृद्धवृद्धा, बालबालिका, युवा तथा महिलाहरूमा मानसिक त्रास उत्पन्न गराइँदै छ । विकासको नाममा आदिवासी भूमि सैन्यकरण गर्ने यी सबै कृत्यमाथि उल्लेखित सबै अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरु र तामाकोशी काठमाडौँ ४०० केभी प्रसारण लाइनको आन्तरिक मूल्यांकन तथा प्रतिवेदनका बर्खिलापमा रहेका छन् ।

विकासबाट तत्त क्षेत्रका नागरिकलाई हुने हानी, खतरा तथा जोखिम सम्बोधनका लागि एसियाली विकास बैंकले आफ्नै नीति र प्रतिबद्धताको पालना गर्न चुकिरहेको छ । उल्टै राज्यसँग मिलेर रैथाने आदिवासीहरूको सुरक्षित, स्वतन्त्र र निर्धक्कसँग बाँच्न पाउने आधारभूत अधिकारको उल्लंघन गर्दै चरम अन्याय गरिरहेको दुःखद प्रकरणप्रति सम्पूर्ण न्यायप्रेमीहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । विकासको नाममा हामीमाथि भइरहेको दमन तुरून्त बन्द गरी स्थानीयको जीउधन तथा मानवअधिकार रक्षा गर्नु राज्य र लगानीकर्ता निकायको दायित्व हो । सुरक्षित र सौहार्द संवादको वातावरणमा न्यायसहित विकास निर्माणको सहजीकरण गर्न पनि एसियाली विकास बैंकलाई आग्रह गछौँ ।
अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित साथै अन्यायपूर्ण तवरमा सञ्चालित परियोजनाहरूबाट देशभर प्रभावितहरूको मानवअधिकार रक्षाका निमित्त न्यायसहितको विकास मार्चमा सरिक हुन सम्पूर्ण न्यायप्रेमीहरूमा अनुरोध गर्दछौँ।

समितिले 'न्याय सहितको विकास कायम गर,  एफपिक अनिवार्य लागू गर, आदिवासी भूमिमा सैन्यकरण बन्द गर, अन्यायपूर्ण विकास पीडितहरू एक होऔं, विकासको नाममा मान्छे मार्न पाइँदैन जस्ता माग समेत उठाउँदै आएको छ ।