एक्लै उभिन सक्ने नागरिक कसरी निर्माण गर्ने ?

चैतन्य मिश्र सरले एक अन्तवार्तामा भन्नुभएको छ, ‘व्यवस्था वा संरचना बदलिएर मात्रै पुग्दैन, व्यक्ति पनि बदलिनुपर्छ ।’ हामीले हाम्रो व्यवस्था भनेर जुन ढंगले प्रजातन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था लागू गर्यौं, यी व्यवस्था आफैं कति हदसम्म लोकतान्त्रिक भए, तिनलाई लोकतन्त्रीकरण गर्नमा हामीले कहाँ कसरी हस्तक्षेप गर्यौं ? यो हामी आफैले आफैलाई सोध्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो ।

शासक हुने वा शासित बन्ने दुवैलाई उठाउनुपर्ने प्रश्न के हो भने हामी कति लोकतान्त्रिक भयौं ? हामीले हाम्रै परिवार, समाज, राज्यलाई कति हदसम्म लोकतान्त्रिक बनायौं ?  

त्यो सँगसगै, शासकका रुपमा आएका नेताहरु वा शासितका रुपमा रहेका सर्वसाधारण व्यक्तिहरु आफैं पनि कति हदसम्म बदलिए भन्ने प्रश्न पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । हामी आम मानिसले ६०–७० वर्षको लामो राजनीतिक अभ्यास गर्दा हामीहरु व्यवस्था बदलिन धेरै माहिर भएको तथ्य देखा पर्छ । तर ती व्यवस्थाको गुदीबारे, संरचना वा हार्डवेयरबारे जसरी हामीले परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छौं, त्यसरी सफ्टवेयर परिवर्तनबारे कति चिन्तन गर्यौं ? शासक हुने वा शासित बन्ने दुवैलाई उठाउनुपर्ने प्रश्न के हो भने हामी कति लोकतान्त्रिक भयौं ? हामीले हाम्रै परिवार, समाज, राज्यलाई कति हदसम्म लोकतान्त्रिक बनायौं ?

हामी कति सेक्युलर वा लौकिकता वा पन्थ–धर्म निरपेक्षताको पक्षपाती भयौं ? फेरि पनि एउटै जात, एउटै जाति, एउटै धर्म, पन्थ वा लिङ्गका शासक मात्रै हुने वा उनीहरुको विचारले मात्रै शासन गर्ने खालको काम के कसरी भइरहको छ ? यी प्रश्न आफैंलाई पनि सोध्न जरुरी छ, हामीले प्रचण्ड वा देउवा वा ओलीलाई मात्रै प्रश्न उठाउने कुरा होइन । यी कुरा कहीँ हाम्रो व्यवस्थाको सफ्टवेयरको विषय त होइन ? हाम्रो व्यवस्थाको गुदी, हाम्रो नेतृत्वको मन–मस्तिष्क वा हाम्रो दिल–दिमाग केले चलिरहेका छन् भन्ने कुरा दृष्टिकोण–विचार–संस्कृतिसँग जोडिएका छन् । यी कुरा कहाँ कति फेरिए ?

डा. सरोज धितालले उठाएको जनताको अवधारणाबारे विमर्श जरुरी छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि जनता भन्ने कुरा अमूर्त रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा जनता भनेको को हो ? आम मानिस भनेको के हो ? हाम्रो तन्त्र ‘आम’ वा ‘खास’ मानिसका हित र स्वार्थमा केन्द्रित छ ?

राज्य र व्यवस्थासँग जोडिएको सवाल हो– जनता । डा. सरोज धितालले उठाएको जनताको अवधारणाबारे विमर्श जरुरी छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि जनता भन्ने कुरा अमूर्त रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा जनता भनेको को हो ? आम मानिस भनेको के हो ? हाम्रो तन्त्र ‘आम’ वा ‘खास’ मानिसका हित र स्वार्थमा केन्द्रित छ ? त्यो प्रस्ट पारिनु जरुरी छ ।

यहाँ शासन र अभ्यासको हिसाबले हाम्रा तन्त्रमा खास मानिसहरुको विशेष बोलबाला छ । आम मानिसका हित र स्वार्थसँगै प्रतिनिधित्व पनि दिनदिनै अपहरण हुँदैछन् र आरक्षण खास मानिसहरुको पेवा बन्दै छन् । त्यो चौधरी होस् या चाहे देउवा होस् या अन्य कुनै मानिसले आम मानिसको नाममा प्रतिनिधित्व गर्दै खास मानिसहरुको स्वार्थ पूर्ति हुने स्थिति बनेको छ । यो स्थितिमा विशेष समुदाय र लिंगको हित र स्वार्थलाई बोक्नुपर्नेले ‘बहुसंख्यक’ समुदायकै प्रतिनिधित्व गरिरहेको त छैन प्रश्न स्वतः उठ्छ ।

जसरी पनि खाईपाई आएका खास मानिसहरुका मात्रै हित र स्वार्थ रक्षा गर्ने काम भयो भने पृथ्वीनारायण शाहदेखि थरघरका भारदारको शासन भयो भनेर किन आलोचना गर्ने ? शाह र राणाहरुको एक परिवारको शासन भयो भनेर किन आरोप लगाउने गर्ने ? अहिले पनि कुनै एक घरानाको शासन भयो र उनीहरुको मात्रै स्वार्थ पूर्ति गर्ने काम भइरह्यो भने पुरानालाई आलोचना गर्ने कुन हैसियत र हक रह्यो र ?

आम मानिसका सरोकारलाई ध्यानमा राख्दा  कुन शासन कति प्रजातान्त्रिक छ, हाम्रा शासकहरु कत्तिको लोकतान्त्रिक छन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्छ । विभिन्न समुदायका प्रतिनिधित्वको नाममा एकल जात–जाति–लिंगकै पक्षपोषण गर्ने अनि उनीहरु शासक र खास वर्गकै हितमा लाग्छन् भने उनीहरुलाई हाम्रा प्रतिनिधि भन्ने कि नभन्ने, त्यस हिसाबले हेर्नुपर्ने छ । जसरी पनि खाईपाई आएका खास मानिसहरुका मात्रै हित र स्वार्थ रक्षा गर्ने काम भयो भने पृथ्वीनारायण शाहदेखि थरघरका भारदारको शासन भयो भनेर किन आलोचना गर्ने ? शाह र राणाहरुको एक परिवारको शासन भयो भनेर किन आरोप लगाउने गर्ने ? अहिले पनि कुनै एक घरानाको शासन भयो र उनीहरुको मात्रै स्वार्थ पूर्ति गर्ने काम भइरह्यो भने पुरानालाई आलोचना गर्ने कुन हैसियत र हक रह्यो र ?

यी प्रश्नको मूल सन्दर्भ के हो भने फेरि पनि हामी कस्ता खालका शासक वा प्रतिनिधि वा   मान्छे बनाउँदैछौं ? चाहे शासक हुन् वा शासित, कसको हित र स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने मान्छे बन्दैछौं ? त्यो सँगसँगै हाम्रा व्यवस्था वा तन्त्रका प्रक्रिया–पद्दति कस्तो बनाउँदैछौं ? हाम्रो संस्कृति र सभ्यता कस्ता बनाउँदैछौं ? यी लोकतान्त्रिक र सेकुलर छन् ? यी सबै प्रश्नलाई याद गरिएन भने व्यवस्था परिवर्तन भयो भनेर दङ्ग परेर बस्ने स्थिति त रहला, परिस्थिति र मनस्थितिमा खासै फेरबदल आउँदैन ।

हाम्रा संस्थाका प्रक्रिया र पद्धतिलाई कसरी परिवर्तन गर्ने र लोकतन्त्रीकरण गर्ने भन्ने बारे प्रश्न उठाउनु जरुरी भइसकेको छ । त्यसको केन्द्रमा राख्नुपर्ने जनताका हित र स्वार्थको अपहरण कसरी हुँदैछ, उनीहरुका दिल–दिमागको निर्माण वा विनिर्माण कसरी गरिँदैछ, यो सार्वजनिक संवादको विषय हो ।

उठाउनै पर्ने अर्को कुरा के हो भने हामीले जुन ढंगले व्यवस्था परिवर्तन गर्दै आयौं, त्यो सँगसँगै अब उठाउनैपर्ने पक्ष हो– व्यवस्थाकै अवयवबारे सवाल हो । हार्डवेयर सँगसँगै सफ्टवयेरका परिवर्तनबारे पनि प्रश्न उठाउनुपर्छ । हाम्रा संस्थाका प्रक्रिया र पद्धतिलाई कसरी परिवर्तन गर्ने र लोकतन्त्रीकरण गर्ने भन्ने बारे प्रश्न उठाउनु जरुरी भइसकेको छ । त्यसको केन्द्रमा राख्नुपर्ने जनताका हित र स्वार्थको अपहरण कसरी हुँदैछ, उनीहरुका दिल–दिमागको निर्माण वा विनिर्माण कसरी गरिँदैछ, यो सार्वजनिक संवादको विषय हो ।

पक्कै पनि सरोज धितालले उठाएको महत्वपूर्ण प्रश्न हो– खासमा जनता भनेको नै को हुन्, बहुमतको आधारमा निर्वाचन गर्नु नै प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र हो कि होइन ? त्यस्तै, उहाँले कसले कसको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने प्रश्न उठाउनुभएको छ । ती प्रश्नलाई हामीले विचार नगर्ने हो भने हामीले आफैंले लडेर ल्याएको व्यवस्था कति हदसम्म हाम्रो भइरहन्छ ? यस व्यवस्थालाई हरदम लोकतन्त्रीकरण गर्ने गरी प्रश्न उठाइएन भने यस व्यवस्थाबारे पनि  वितृष्णा काफी पैदा भइरहन्छ भन्ने देखिसकिएको छ ।

स्थिति मल्ल अघिपछिदेखि जंगबहादुर कुँवर–राणा र महेन्द्र शाहसम्मका सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन नआएको होइन । जात–जाति–लिंगको हैसियतमा धेरै तरलता वा फेरबदललाई हेर्ने होइन, तिनको जकडलाई हेर्न जरुरी छ ।

नेपाली समाजमा पनि स्थिरता र गतिशीलताबीच द्वन्द्व छ । नेपालमा राज्य संचालकको रुपमा जाततन्त्रमा स्थिरता मात्रै छ भन्ने दावी होइन, गतिशीलता पनि छ । स्थिति मल्ल अघिपछिदेखि जंगबहादुर कुँवर–राणा र महेन्द्र शाहसम्मका सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन नआएको होइन । जात–जाति–लिंगको हैसियतमा धेरै तरलता वा फेरबदललाई हेर्ने होइन, तिनको जकडलाई हेर्न जरुरी छ । समाजशास्त्रीय भाषामा जात–जाति र लैंगिक अवस्थिति र मनस्थितिमा परिवर्तन आएको देख्न पाइन्छ । केही पक्षमा आएको तरलता वा परिवर्तनको आधारमा खुसी हुने कुरा त गर्न सकिन्छ, तर प्रभुत्वको कुरा बेवास्ता गर्न मिल्दैन । जातले हाम्रो व्यवस्था, राज्य र समाजको परिवर्तन कसरी जकडिएर राखेको छ भन्ने कुरालाई याद गरिएन भने तरलता र परिवर्तनका कुरा समाजशास्त्रीय विलाशी डिस्कोर्समा मात्रै सीमित रहन सक्छ ।

चैतन्य मिश्रले प्रश्न उठाउनुभएको थियो– नयाँ नेपालको जात के हो ? मेरो प्रश्न के हो भने शाह र राणाहरुले जसरी जाततन्त्र चलाए, प्रजातन्त्र, पञ्चायत, बहुदलीय प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि जाततन्त्र नै त होइन ? किन राज्य, सरकार, प्रशासन र अदालतसम्ममा एकल जातकै हालीमुहाली छ ? 

तीन हजार वर्षदेखि जन्मको आाधारमा हाम्रो जात निर्धारण हुन्छ । व्यक्ति र समुदायको हकमा जातकै आधारमा सम्पत्ति, हैसियत र धेरै कुरा निर्धारण हुने गर्छ । हाम्रो समाजमा जन्मकै आधारमा जात, जातको आधारमा हैसियत, शक्ति र सम्पत्तिसँग शिक्षा समेत निश्चित हुने सामाजिक व्यवस्था अझै छ । यस्तो जाततन्त्रको प्रभुत्व राज्यदेखि संस्था र परिवार नामक समूहमा पनि देखिन्छ, जुन पक्कै लोकतान्त्रिक छैन । धर्मनिरपेक्ष भनिएको राज्यको पशुपतिनाथको पूजारी माग गरिँदा एकल जातकै पुरोहितलाई प्राथमिकता दिएर जाततन्त्र चलाउन खोजेको देखेर चैतन्य मिश्रले प्रश्न उठाउनुभएको थियो– नयाँ नेपालको जात के हो ? मेरो प्रश्न के हो भने शाह र राणाहरुले जसरी जाततन्त्र चलाए, प्रजातन्त्र, पञ्चायत, बहुदलीय प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि जाततन्त्र नै त होइन ? किन राज्य, सरकार, प्रशासन र अदालतसम्ममा एकल जातकै हालीमुहाली छ ? 

कुनै पनि राज्य होस् या संस्था, पार्टी, समाज होस् या परिवार, जातकै आधार, लिंगकै आधारमा मुख्य सफ्टवेयर चल्छ भने हाम्रा व्यवस्था, हाम्रा अवस्था, हाम्रा मनमस्तिष्क कति फेरियो भनेर मान्ने ? स्रोत–साधन–सम्पत्ति–शिक्षामा यिनकै सफ्टवेयर बेसी प्रभुत्वशाली छन् भने प्रश्न त उठाउनैपर्ने हुन्छ । जात वा ज्ञान वा अन्य नाममा स्रोत–साधन–सम्पत्ति–शिक्षाबाट पाखा लगाइएका नागरिकले सवाल उठाउनैपर्ने हुन्छ । जातको आधारमा जुन ढंगले स्रोत, साधन र हैसियतमाथि कब्जाबारे प्रश्न गरिएन भने सायद हामी नागरिक हुन सक्दैनौं । नागरिक हुन नागरिकताको अभ्यास जरुरी हुन्छ, मेरो विचारमा नागरिकता भनेको कागजको खोस्टो मात्रै होइन, यो राजनीतिक अभ्यास हो । मतदाता हुँदैमा, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता हुँदैमा कोही नागरिक हुँदैन, जसले आफ्नो एजेन्सीसहित राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न सक्छन्, उनीहरु मात्रै नागरिक हुने हो ।

नागरिक हुने हो भने आफैलाई पनि आलोचनात्मक ढंगले प्रश्न गर्दै सबैतिर ठोक्किने दैनन्दिन र सार्वभौम मुद्दामा हस्तक्षेप गर्ने कि नगर्ने ? आफैंलाई पनि प्रश्न गरौं– हाम्रो समाज, हाम्रा परिवार वा हामी व्यक्तिका दृष्टिकोण, चिन्तन र सोचाइ किन जातमै गएर ठोक्किन्छन् ? हाम्रा बिहेबारी कुन जातमा गर्छौं, वर्णसंकर बिहे गर्न किन सक्दैनौं ?

व्यवस्था वा राज्यसँगै सरकार र सस्थाहरुले जात–जाति, वर्ग, लैंगिकताको सवालमा बेथिति जारी राख्छन् भने नागरिकको हक र दायित्व हो– प्रश्न उठाउनु । नागरिक हुने हो भने आफैलाई पनि आलोचनात्मक ढंगले प्रश्न गर्दै सबैतिर ठोक्किने दैनन्दिन र सार्वभौम मुद्दामा हस्तक्षेप गर्ने कि नगर्ने ? आफैंलाई पनि प्रश्न गरौं– हाम्रो समाज, हाम्रा परिवार वा हामी व्यक्तिका दृष्टिकोण, चिन्तन र सोचाइ किन जातमै गएर ठोक्किन्छन् ? हाम्रा बिहेबारी कुन जातमा गर्छौं, वर्णसंकर बिहे गर्न किन सक्दैनौं ? यति धेरै विविधता भएको देशमा राज्यले कुन भाषा प्रवर्धन गर्दैछ, हामी शिक्षा, मिडिया र प्रशासनमा कुन भाषा प्रयोग गर्छौं ? अन्य नेपाली भाषाको सन्दर्भमा कति हदसम्म संवेदनशील छौं ? जात–जातिको बहुलता भएको मुलुलमा पनि हामी जात र जातिबीच सामान्य भिन्नता थाहा नपाउने, जाति र जातिवादको बीचमा फरकपना थाहा नहुने हदसम्म असाक्षरतामाथि हामीले कहिले प्रश्न उठाउने ? जातिका हक–हितका कुरा उठाइयो भने हामी जातिवादी भन्छौं, जबकि राज्यबाट एउटै जातिको हितको पक्षपोषणलाई आम रुपमा जातिवादी मान्दैनौं । एकल जातीय राज्य संरचनालाई अलिकति न्यायिक बनाऊँ, संवतमा अलिक समावेशी बनाऊँ भन्नेहरु जीवनभर साम्प्रदायिकको ट्याग झुन्ड्यएर बाँच्नुपर्ने हुन्छ । यो खालको मानसिक संकीर्णताबाट मुक्त हुने, मनमस्तिष्कलाई बेसीभन्दा बेसी लोकतान्त्रिक र सेक्युलर हुनका लागि नै राज्य, सरकार र संस्थाहरुमाथि बहुलवादी कोणबाट प्रश्न उठाउनुपर्छ, उठेका पनि छन् ।

नागरिकताको अभ्यासको मुख्य पक्ष हो– सन्देह र प्रश्नको पक्ष । हाम्रो मुख्य धार्मिक–सांस्कृतिक विरासतले हामीलाई सन्देह र प्रश्न गर्न दिँदैन, नागरिक बन्ने स्पेस दिँदैन । सन्देह र प्रश्नलाई निषेध गर्ने तरिकाबारे लामो समयदेखि मेरो दिमागमा उठिरहेको प्रश्न यहाँ राख्छु । हामी अन्तोनियो ग्राम्सी पढ्छौं, ग्राम्सीले विकास गरेको हेजिमोनीको कुरा गर्छौं, तर हाम्रा धर्म–परम्परा–संस्कृतिले कसरी हाम्रो मन–मस्तिष्कलाई आफ्नो वर्चस्वमा राखेको छ, कम हेक्का राख्छौं ।

हाम्रो दिल–दिमागलाई केले हेजेमोनोइज गरिरहेको छ ? हाम्रो सांस्कृतिक जीवनमा नियन्त्रण र नेतृत्व केले गरिरहेको छ ? यस्ता प्रश्न हामीले उठाउन सकेनौं भने हामी लोकतान्त्रिक वा सेक्युलर हुन नसक्ने अवस्था हुन्छ । पक्कै पनि हेजिमोनी अवधारणा ग्राम्सीले सय वर्ष अगाडि ल्याए, तर त्यसको अभ्यास भने सयौं वर्ष अघिदेखि हुँदै आएको छ । दक्षिण एसियामा हाम्रा बहुजनको दिल–दिमागलाई भुट्ने वा व्यवस्थित रुपमा नियन्त्रण र नेतृत्व गर्ने अवधारणाको अभ्यास भइसकेको देखिन्छ ।

अझै पनि शासकदेखि शासितसम्मको दल–दिमागमा रहेको तिनको वर्चस्वमाथि आलोकचनात्मक प्रश्न उठाउने र चिन्तन गर्ने काम भएकै छैन ।

स्वस्थानी मात्र हैन, रामायण, महाभारत  र पुराणले दिल–दिमागलाई भुट्ने मज्जासँग भइसकेको इतिहास हामीसँग छ । जाततन्त्रले जसलाई वेद पढ्न पाउँदैन भन्यो, जसलाई वेद पढ्न दिएन, उनीहरुको दिल–दिमागलाई उपयुक्त हुनेगरी धर्म, परम्परा, संस्कृति, जात–जाति, लैङ्गिक कट्टरताको वर्चस्व कायम गर्ने तरिका प्रयोग गरिएको विरासत हामीसँग छ । अझै पनि शासकदेखि शासितसम्मको दल–दिमागमा रहेको तिनको वर्चस्वमाथि आलोकचनात्मक प्रश्न उठाउने र चिन्तन गर्ने काम भएकै छैन । राजनीतिदेखि कानुनसम्ममा त्यसको वर्चस्व र प्रभुत्वमा हस्तक्षेप गरिएन भने हामी नागरिक बन्दैनौ ।

आजसम्मको व्यवस्था र तन्त्रको, संविधान र सरकारको मुख्य खम्बा भनेकै बहुसंख्यकवाद हो । हामी बहुसंख्यकमा छौं, त्यसैले हाम्रो भाषा, धर्म, संस्कृति, प्रतीक राष्ट्रिय हुन्, अरु अराष्ट्रिय, जातिवादी, साम्प्रदायिक हुन् भन्ने हेजिमोनीकै एक रुप हो– राष्ट्रवादको वैचारिकी ।

त्यसको अर्थ हामी जस्तो इतिहासमा, जस्तो परम्परामा, जस्तो परिवार, समाज वा राज्यमा बसिरहेका छौं, अब कुनै व्यक्ति, पार्टी  वा नेता विशेषलाई मात्र आलोचना गरेर नपुग्ने स्थिति छ । ओली, प्रचण्ड वा देउवाले यसो गरे, उसो गरे भनेर, हाम्रो दिल–दिमाग भुटे भनेर मात्रै पुग्दैन, उनीहरुका वर्चस्व र प्रभुत्वका अस्त्रलाई ठम्याउन सक्नुपर्छ । होइन भने नयाँ पपुलिस्टहरुले पनि तिनै अस्त्र वा नयाँ अस्त्र प्रयोग गरीकन आम मानिसलाई हाँक्न सक्ने संकेत देखिएका छ । आजसम्मको व्यवस्था र तन्त्रको, संविधान र सरकारको मुख्य खम्बा भनेकै बहुसंख्यकवाद हो । हामी बहुसंख्यकमा छौं, त्यसैले हाम्रो भाषा, धर्म, संस्कृति, प्रतीक राष्ट्रिय हुन्, अरु अराष्ट्रिय, जातिवादी, साम्प्रदायिक हुन् भन्ने हेजिमोनीकै एक रुप हो– राष्ट्रवादको वैचारिकी ।

प्रत्यूष वन्तले नेपाली भाषा–साहित्यमार्फत् कसरी राष्ट्रवाद फैलाइयो, त्यसका लागि वीर इतिहासको रचना र प्रचार कसरी गरियो भन्ने कुरा लेखेका छन् । हिन्दु राजा, हिन्दु धर्म, खस नेपाली भाषा र वीर इतिहासको आधारमा विकास गरिएको पहाडी राष्ट्रवाद सबैभन्दा बलियो विचारधारा हो, जसले नेपाली मानस बनेको–बनाइएको छ । नेपालमा पहाडी राष्ट्रवादको मूल गुदी नै बहुसंख्यकवाद रहेको देखिन्छ । पहाडे राष्ट्रवादले बोक्दै आएको ढाका टोपी, दौरा सुरुवाल, खस नेपाली भाषा, हिन्दु धर्मको प्रभुत्व र वर्चस्वको नेपथ्यमा हामी बहुसंख्यक भएकै कारण राष्ट्र वा राष्ट्रिय हौं भन्ने भाष्यले काम गरेको छ । अरु समुदायलाई पनि स्वीकार्न सहमत गरिएको छ । विविधताले भरिएको देशमा एउटै जात–जातिको राष्ट्र–राज्य बनाउने काममाथि प्रश्न र हस्तक्षेप जारी छ ।

प्रत्यूष वन्तले नेपाली भाषा–साहित्यमार्फत् कसरी राष्ट्रवाद फैलाइयो, त्यसका लागि वीर इतिहासको रचना र प्रचार कसरी गरियो भन्ने कुरा लेखेका छन् । हिन्दु राजा, हिन्दु धर्म, खस नेपाली भाषा र वीर इतिहासको आधारमा विकास गरिएको पहाडी राष्ट्रवाद सबैभन्दा बलियो विचारधारा हो, जसले नेपाली मानस बनेको–बनाइएको छ ।

हामीले बनाएको लोकतान्त्रिक गणराज्यले आफूलाई धर्मनिरपेक्ष भन्छ, तर हिन्दु धर्मावलम्बीले माता मान्ने गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको रुपमा प्रयोग गरिरहेकै छ । र, गाई मारेर वा मरेको गाईको मासु खाँदा पनि मानिसहरु जेलमा परिरहेकै छन् । यो खालको विरोधाभाषमाथि प्रश्न गर्नेगरी नागरिकहरुबाट हस्तक्षेप गरिएन राज्य धर्मसापेक्ष नै रहन्छ । सापेक्षतावादीहरुबाट धार्मिक फासीवादतिर लाने खतरा बढ्छ । नेपालमा पनि लोकप्रियतावाद वा लोकरिझ्याइँवादको जसरी बढ्दैछ, उनीहरुले धर्म, गाई र राष्ट्रलाई एकै ठाउँमा मिसाएर प्रचारको हथकण्डा बनाउँदै जानेछन् । मानिसहरुलाई भीड बनाउने, अझै पनि असचेत बनाउने, जुझारु र अन्ध भीडको हिस्सा बनाउने काम तीव्र गरिरहका छन्, त्यो पाटोमा प्रश्न गर्नेगरी नागरिकहरुको हस्तक्षेप जरुरी छ ।

समस्या के छ भने भीडको बाढीबीच नागरिक बनाउन त्यति सजिलो छैन, मतदाता र कार्यकर्ता मात्रै बनाउने व्यवस्था र संस्थाबीच स्वतन्त्र मान्छे खोज्न गाह्रो छ । यी सबै अप्ठेराबीच नागरिक बन्न नागरिकताको अभ्यास जरुरी हुन्छ । हामीले नागरिकता खल्तीमा  त हालेका छौं होला, तर नागरिकताको अभ्यास गरेका छौं ? नागरिकताको अभ्यास गर्ने हो भने दलतन्त्र र भीडबारे प्रश्न उठाउनै पर्छ । आफू बस्ने ठाउँका मुद्दादेखि देशभन्दा परसम्मका सवालमा नागरिक हस्तक्षेपको आवश्यकता बढ्दो छ ।

पक्कै पनि अहिले सडकमा विभिन्न खालका नागरिकको उपस्थिति देखिन्छ, उनीहरु विभिन्न सवाल उठाउँदै हिँडेका छन् । कसैले लेखेका छन् त कसैले बोलेका छन्, चिन्तन गरेका छन् । सडकमा निस्कने नागरिकहरु समक्ष अहम् प्रश्न छन्: कति विषयमा सडकमा उभिने, के के विषय उठाउने र त्यसका लागि शक्ति कसरी आर्जन गर्ने ? मुद्दाको पक्ष बोल्ने नागरिकहरुको विस्तार र सहकार्य कसरी गर्ने भन्ने चुनौती छ । म स्वयं बृहत् नागरिक आन्दोलनमा जोडिएको हुनाले यो कुरा महसूस हुन्छ । देश र समाजमा यति समस्या छन्, यति धेरै बेथिति र अन्यायका सन्दर्भ छन्, ती सबै मुद्दामा सानो नागरिक समूहले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । त्यसका लागि विभिन्न ठाउँमा फरक फरक ढंगले सोच्ने आलोचनात्मक र हस्तक्षेपकारी मानिसहरुबीचमा विमर्श–चिन्तन हुनु जरुरी छ । सडकमा उभिएर होस् कि लेखेर होस् कि बोलेर होस् वा कहीँ न कतैबाट हस्तक्षेप गर्ने गरी उनीहरुबीच सहकार्य बढाउँदै जानु आवश्यक छ ।

सबै मुद्दामा सानो नागरिक समूहले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । त्यसका लागि विभिन्न ठाउँमा फरक फरक ढंगले सोच्ने आलोचनात्मक र हस्तक्षेपकारी मानिसहरुबीचमा विमर्श–चिन्तन हुनु जरुरी छ ।

हामीले जहाँ–जहाँबाट सम्भव छ, यो बेथिति, अलोकतन्त्र र पुरातनपन्थी शक्ति र विचारमाथि हस्तक्षेप गर्ने हो भने बेसीभन्दा नागरिक जरुरी हुन्छ, उनीहरुबीच सहकार्य नभई हुँदैन । त्यसका लागि चुनौती हो– आम जनताका मुद्दामा लेख्ने, बोल्ने र एक्लै भए पनि सडकमै आउने खालका मान्छेहरु कसरी निर्माण गर्ने कसरी ? हाम्रो जस्तो खालको लोकतन्त्र छ, लोकतन्त्रको नाममा जस्तो ढंगको दलतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ, यस्तो तन्त्रमा स्वतन्त्र व्यक्ति हुन, रचनात्मक र आलोचनात्मक नागरिक हुन सबैभन्दा गाह्रो छ । पार्टीको सदस्य हुनुस्, पार्टीको नेतृत्वलाई चुनौती दिन सक्नुहुन्न, तपाईं कर्मचारी हुनुस्, प्रशासनलाई च्यालेन्ज गर्न सक्नुहुन्न । यस्तो जकडबीच पनि जहाँ–जहाँबाट सम्भव छ, प्रश्न गरौं र हस्तक्षेप गरौं, ‘जमिर’ वा विवेक मर्न नदिऔं ।

मंसिर ६ गते पद्मकन्या क्याम्पसको समाजशास्त्र विभागसँगको सहकार्यमा प्रोफेसर चैतन्य मिश्र फाउण्डेसन फर सोसियल साइन्सले आयोजना गरेको ‘प्रजातन्त्र र विकासः नेपाली समाजमा सामाजिक परिवर्तन’ मूल शीर्षकमा छलफल कार्यक्रमको आयोजना थियो । त्यसअवसरमा  लेखक–सम्पादक महर्जनले  ‘लोकतन्त्रमा नागरिक हस्तक्षेप’ शीर्षकमा व्यक्त गरेका विचारको सम्पादित अंश ।